थप ३ स्थानमा बीमा समितीले गर्यो बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया
काठमाडाैं । बीमा समितिले मोरङका ग्रामथान, जहदा र कटहरी गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ । समितीले आइतबार जहदा तथा कटहरी गाउँपालिका र साेमबार ग्रामथान गाउँपालिकामामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे हाे । हाल समितीले बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पालिकाहरुमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेकाे छ । कार्यक्रममा बीमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बीमा सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए भने सहायक निर्देशक शम्भु प्रसाद मिश्रले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
विपद्पीडितले पाए बीमा भुक्तानी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दियो ७८ लाख रुपैयाँ
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत यहाँका विपद्पीडितलाई ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक २०७८/७९ को गत साउन १ गतेदेखि असारसम्म बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता विभिन्न विपद्बाट ज्यान गुमाउने मृतक परिवारका ३९ जना हकवालालाई ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । यहाँका १७ लाख नागरिकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म हामीकहाँ आएका ५३ विपद्पीडितमध्ये ३९ जनाले रकम प्राप्त गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘१४ मृतक परिवारलाई दिन बाँकी छ र उनीहरूको पनि अब छिट्टै भुक्तानी हुँदैछ ।’ मृतक परिवार तथा स्थानीय तहबाटै कतिपय फाइल ढिला आउँदा र विपद्बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा पीडित सबैको एकैचोटी भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शिवराज बिसीले ३९ मृतकका सबै खुल्ने कागजात आइसकेकाले सम्बन्धित हकवालालाई भुक्तानी गरिएको र पाँच जनाको केही कागजात नपुगेको बताए । आठ जनाको भर्खरै आवश्यक कागजात प्राप्त भएकाले सबै प्रमाण हेरेर जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी दिइने प्रदेश प्रमुख बिसीले जनाए । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले चालु आव २०७८/७९ मा विपद्बाट सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा १७ जनाको बाढी र पहिरोबाट ज्यान गएको जानकारी दिए । त्यस्तै हुम्लामा बाढी, पहिरो र हावाहुरीबाट सात, कालिकोटमा पहिरो र भिरबाट खसेर पाँच जनाको मृत्यु भएको उनले बताए । शाखा प्रमुख रोकायका अनुसार सुर्खेतमा बाढीबाट पाँच, जुम्लामा आगलागीबाट चार र रुकुमपश्चिममा बाढीबाट तीन, दैलेख दुई, डोल्पामा पहिरो, मुगुमा हिमपहिरो र सल्यानमा चट्याङबाट एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश सरकारको ‘विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि रु दुई लाख र आवास बीमाअन्तर्गत रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर आवासका बीमा हालसम्म चालु नभएको जनाइएको छ । त्यसैगरी कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका नागरिकको हकमा देशका जुनसुकै भू-भागमा विपद्को घटनामा मृत्यु मृतकका हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै नेपालको जुनसुकै स्थानमा स्थायी घर भई प्रदेशका सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत व्यक्तिको समेत विपद् दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । कार्यविधिबमोजिम जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमाअन्तर्गत बीमालेखले अग्नि, भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी, हिमताल तथा ज्वालामुखी बिस्फोटन, आँधीबेहरी, चट्याङ, शीतलहर, असिना र भिरबाट लडेर हुने आकस्मिक दुर्घटना जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकालाई पनि विपद् जोखिम दुर्घटना दिने भनिए पनि अहिले भने त्यो हटाइएको छ । रासस
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई ‘नो टेन्सन’, पदसहित खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको पद नघट्ने भएको छ । बीमा समितिले एक सर्कुलर जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको पद नघटाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । ‘गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गाभिएर कायम हुने बीमकमा निजहरुले साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणी भन्दा कम नहुने गरी पदमिलान गर्नुपर्नेछ,’ समितिको निर्देशन छ । समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा योसँगै अर्को दुई वटा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसमा गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकका कर्मचारीलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी र निजहरुले साविकमा खाईपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । गाम्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकमा कार्यरत हुन इच्छुक नरहेका व्यवस्थापकीय तथा अन्य कर्मचारीहरुको हकमा उपयुक्त सुविधा सहितको स्वेच्छिक अवकाशको योजना बनाई लागु गर्न समेत समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीहरुको गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, अब बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पनि मर्जर समितिमा बस्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले सर्कुलर जारी गर्दै अब कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा लेखापरीक्षण समितिका संयोजक उक्त समितिको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बीमा समितिले आफैले असार ६ गते एक सर्कुलर जारी गर्दै कुनै पनि मर्जर समितिको सदस्यमा कम्पनीका अध्यक्ष बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
