५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा, बीमा शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान
काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरु चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारोमा छन् । केहीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा विभिन्न दलहरुले विभिन्न एजेण्डाहरु समावेश गरेका छन् । हालसम्म सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुमध्ये ५ वटा दलहरुले आफ्नो चुनावी संकल्प (घोषणा) पत्रमा आर्थिक एजेण्डासँगै बीमाको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले बीमा कार्यक्रमलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका छन् । जसमा बीमाको दायरा बढाउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनदेखि सहकारीलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । दलहरूकाे घाेषणापत्रमा बीमाबारे साेच राम्राे भए पनि बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने केही पनि बाेलिएकाे छैन । ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार दलले बीमालाई विभिन्न ५ वटा बुदामा फोकस गरेको छ । जसमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा गराउने र बीमा मार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको एजेण्डा छ । हाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा गराएबापत अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । कांग्रेसले आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गराएको छ । ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा समेत गराउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान माओवादीले आफ्नो घोषणपत्रमा बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिनेदेखि कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गराउनेसम्म रहेको छ । माओवादीले कृषि बीमालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन, बीमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यवहारिक बनाउन र बीमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो छरितो तुल्याउन कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने माओवादीले आफ्नो संकल्पपत्रमा खुलाएको छ । बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई बीमा प्रिमियमबाटै नियन्त्रण गर्ने समेत माओवादीले जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बीमा गरिने बताएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जीवन बीमाको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरुमध्ये ३ वटा बुँदाले बीमाको कार्यक्रमलाई समेटेको छ । जसमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गर्नेदेखि बीमितलाई आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउनेसम्मका एजेण्डाहरु रहेका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बीमितले आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था समेत गराउने राप्रपाको कार्यक्रम रहेको छ । बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने सबै नागरिकलाई सहजरुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने एकीकृत समाजवादीको पहिलो बीमा एजेण्डा हो । त्यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने समाजदावीको विशेष कार्यक्रम रहेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सबै किसिमको कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गर्ने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले समेटेको छ । सबै सहकारी बीमामा आवद्ध अन्य दलले जस्तै नेपाल समाजवादको पार्टी (नेसपा) ले पनि पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । दलले बीमाको पहुँच बढाउँदै पुनः बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता बढाउने भएको छ । त्यस्तै, सबै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउने नेसपाको एजेण्डा रहेको छ । जुन अन्य दलहरुले ल्याएका कार्यक्रमहरुमध्ये नयाँ कार्यक्रम हो ।
भोजपुरका किसानमा पशु बीमा प्रभावकारी बन्दै
भोजपुर । भोजपुरका किसान पशु बीमामा आकर्षित हुन थालेका छन् । कुनै कारणले पशुचौपाया मरे भने बीमामार्फत् त्यसको क्षतिपूर्ती पाइने भएपछि किसानहरु बीमामा आकर्षित हुन थालेका हुन् । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स भोजपुरका प्रमुख सन्तोष तिवारीका अनुसार पशु बीमाप्रति किसान आकर्षित भएको र किसानलाई राहत मिलेको समेत बताए । २०६० माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८घ२ अनुसार कृषि विकास मन्त्रालय र बीमा समितिको पहलमा बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशन, २०६९ जारी भई बाली, तरकारी खेती, फलफूल खेती, आलु खेती, पशुधन, पंक्षी र माछालगायत बाली तथा पशु बीमा सुरु भएको हो । कृषकहरूले अभिकर्ताको सहयोगमा उल्लेखित बाली, पशुपंक्षी तथा माछापालन बीमालेखमा तोकिएको शर्त बमोजिम निर्धारित प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो व्यवसायको बीमा गराउन सक्छन् । मासु, दुध तथा अण्डाको प्रयोजनका लागि पालिने गाईवस्तुको सुरक्षाको अनुभुति हुने भएकाले पशु बीमाप्रति कृषकहरुको आकर्षण बढेको छ । रोग, आगलागी, भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता दैवी प्रकोपले कृषि पशुपालन व्यवसायमा लगानी डुब्ने खतराबाट सुरक्षित रहन सकिने भएपछि पछिल्लो समय बीमा गराउने किसानको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख तिवारीले बताए । बीमाले आफू जस्ता पशुपालक किसानका लागि पशु सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभुति गराएको भोजपुर नगरपालिकाकी राधा बिश्वकर्मा बताउँछन् । बाख्राको बीमा गराउनु भएकी बिश्वकर्माले पनि बाख्रा मरेपछि बीमा रकम लिनु भइको थियो । यस्तै किसान कुसुम खडकाले पनि पशु बीमा जिल्लामा प्रभावकारी भएको बताए । पशुको वास्तविक विवरण दक्ष प्राविधिकबाट पुष्टि भएपछि मात्र बीमा गर्न पाउने प्रावधान छ । पशु बीमा गराउन भोजपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका वडामा कृषि र पशु प्राविधिकहरु सञ्चालन गरिएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख तिवारीले बताए । रासस
धेरै बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेनन् : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । बीमा समितीका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले धेरै बीमा कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसकेको बताएका छन् । सोमबार सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सबीच एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मर्जरपश्चात भने कम्पनीहरुको राम्रो परिमाण आउने र सेयरधनीहरुले पनि लाभांश पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सिलवालले बीमा बजारलाई व्यवस्थित गर्न र जोखिम कम गर्न बीमामा मर्जर सुरु भएको बताए । बीमाको बजार बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अझै धेरै काम गर्नु बाँकी रहेको बताएका छन् । यस्तै, सिलवालले कात्तिक २२ गतेदेखि नयाँ ऐन लागू हुने जानकारी दिएका छन् । ‘सबैको प्रयासले नयाँ ऐन आएको छ, अहिले पनि बीमा कम्पनी अहिले पनि पुरानो ऐन २०४९ अनुसार चल्नु पर्ने बाध्यता छ, पुरानो ऐन अनुसार चल्नु भनेको पुरानाे तरिकामा चल्नु हो, त्यसैले समय परिस्थिति अनुसार नयाँ ऐन आएको हो,’ उनले भने । सिलवालले दुईटा फरक धार भएका कम्पनी एक भएकोमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स बधाई दिएका छन् । उनले भोलिका दिनमा दुई ठाउँबाट आएको विचार एक भएपछि कम्पनीले अझै राम्रो प्रगति गर्ने बताए । यस्तै, उनले सरकारले बीमाको बारेमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘बीमा बारे बुझाउँदा सधै सरकारसँग झगडा गर्नुपरेको छ त्यसैले अब तीनै तहका सरकारलाई बीमाका बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्ने छ,’ उनले भने । साेमबार सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सबीच एकीकृत कारोबार शुभारम्भ भएको छ । दुई कम्पनीकाे मर्जर पश्चात् सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको नामबाट कारोबार हुनेछ ।
