कम्पनीहरु धमाधम मर्ज हुन थालेपछि कर्मचारीलाई जागिरको चिन्ता, प्राधिकरणमा गुनासो गर्ने बढ्न थाले

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेसँगै कर्मचारीहरु पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण धाउन थालेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले धमाधम मर्जरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मर्जर सम्झौता गर्न थालेपछि कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राधिकरणमा विभिन्न गुनासोहरु गर्न थालेका हुन् । कम्पनीहरु मर्जमा जाने भएसँगै कर्मचारीहरुको वर्गीय हक र अधिकारका लागि स्थापना भएका विभिन्न कम्पनीका कर्मचारी संघहरुले कर्मचारीको तर्फबाट विभिन्न मागहरु उठाएका छन् । यद्दपि, उनीहरुले कम्पनीहरु मर्जरमा जाने विषयमा भने सकारात्मक छन् । तर, मर्जरमा जाँदा उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न उनीहरुको माग छ । उनीहरुले रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेदेखि भीआरएसको योजना ल्याउनेसम्मको माग गरेका छन् । रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने पछिल्लो समय कम्पनीहरुबीच भइरहेको मर्जरले बेरोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु प्राधिकरण पुगेका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले यस्ता गुनासासहितको माग बढ्न थालेका छन् । सम्मानजनक रुपमा समायोजन दुई वा बढी कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो कर्मचारी व्यवस्थापन अर्थात समायोजन गर्ने विषय । यसरी दुई वा बढी कम्पनीका कर्मचारी एउटा कम्पनीमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र जेष्ठताको आधारमा सम्मानजनक रुपमा समायोजन गरिनु पर्ने माग उनीहरुको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा स्वाप रेसियोका आधारमा कर्मचारीको पदीय अवस्था निर्धारण गरिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले भने दुइटै कम्पनीका कर्मचारीबीच कुनै भेदभाव नहुने गरी समान हैसियत कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । सेवा सुविधा कटौती नगर्न माग पछिल्लो समय मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिरहेको भन्ने धेरैको गुनासो छ । मर्जअघि उनीहरुले खाइपाई आएको तलब मर्जपछि घटेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधा एवं कर्मचारी विनियमावली एवं सामूहिक सौदावाजीको माध्यमबाट प्राप्त हुँदै भएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नदिन भन्दै कर्मचारीहरुले प्राधिकरण समक्ष माग गरेका छन् । भीआरएसको योजना ल्याउनु पर्ने मर्जरमा जाने कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि सम्मानजनक/न्यायोचित स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) को योजना ल्याउनुपर्ने संघको माग छ । यो योजना कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई केही सुविधाहरुको बदलामा संस्थाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन प्रस्ताव गर्ने योजना हो । यो योजनामा एकमुष्ट भुक्तानी र बीमा, पेन्सन लगायतका अन्य सुविधाहरु समावेश हुन्छन् । सामान्यतया यो योजना सेवानिवृत्ति उमेर नजिक भएका कर्मचारीहरुलाई प्रस्ताव गरिन्छ । सहमतिमा विनियमावली बनाउनु पर्ने मर्जर पश्चात कम्पनीले नयाँ कर्मचारी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली बनाउँदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिमा निर्माण गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्यो । समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गरेको उक्त व्यवस्थाअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पछिल्लो समय धमाधम मर्जरमा जाँदै छन् । केही कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संस्थागत सेयर अनुपात, मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीको नाम जस्ता विषय टुङ्ग्याई अन्तिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन् । कम्पनीको पुँजीगत आधारलाई मजबुत बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न तथा लगानीकर्ता लगायत सरोकारबालाहरुको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्नका लागि चालिएको उक्त कदम सकारात्मक रहेको कर्मचारीहरुको ठहर छ । ‘कर्मचारीको अहित भए कडा कदम चाल्छौं’ मर्जरले कम्पनीहरुको पुँजी एकीकृत हुनुमात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर पनि हो । त्यसैले, कम्पनीमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल नहुने गरी कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले सम्पन्न गर्नेछ भन्नेमा कर्मचारीहरु विश्वस्त छन् । कर्मचारीहरुसँग सहमतिबिना अघि बढेमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने भन्दै उच्च व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको एक कम्पनीका कर्मचारीले भने । ‘कर्मचारीहरुको अहित हुने गरी मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढेमा आम कर्मचारीको हकहित संरक्षणार्थ श्रम ऐन कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै कडा कदम चाल्छौं, गराउँछौं,’ ती कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । के भन्छ प्राधिकरण ? नियामक नियकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरुबाट गुनासो बढेको बताएको छ । प्राधिकरण उच्च श्रोतका अनुसार मर्जरमा जान लागेका कम्पनीसँगै मर्जरमा गइसकेका कम्पनीका कर्मचारीहरुबाट गुनासो बढेको छ । यो विषयमा प्राधिकरणले के कस्ता गुनासो आएका छन् सो अनुसार विचार गरेर कर्मचारीको हितमा काम गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिएको उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । यद्दपि, यो विषयमा कम्पनीहरुलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात कडाई गर्दा मर्जरमा उनीहरु मर्जमा जाँदैनन् की भन्ने डर बीमा प्राधिकरणमा रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाले भने खासै गुनासो नरहेको धारणा राखे ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा बढेसँगै ईपीएस २१ रुपैयाँ, अन्य सूचक कस्ता छन् ?

काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ४.४० प्रतिशत बढेर १४ करोड ७३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म इन्स्योरेन्स कम्पनीको खुद बीमा शुल्क २५ प्रतिशत बढेर ७५ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ६० करोड ३४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यस्तै, ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ८.२३ प्रतिशत घटेर ३० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका् सोही अवधिमा कम्पनीले ३३ करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको कूल बीमा शुल्क आर्जन १ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ, कूल दाबी भुक्तानी ५९ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र भुक्तानी हुन बाँकी रकम १ अर्ब ३७ करोड ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४० करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष १७ प्रतिशत बढेर २८ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, बीमा कोष १ अर्ब २५ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र महाविपत्ति कोष २२ प्रतिशत बढेर १० करोड १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २०.९९ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, प्रतिसेयर नेटवर्थ २१६.९१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.८७ गुणा रहेको छ ।

एक महिनामै ८७ करोडको बीमा पोलिसी सरेन्डर, कसको कति ?

काठमाडौं । गत पुस महिनामा मात्रै ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा पोलिसी समर्पण (सरेन्डर) भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार एक महिनामा ६ हजार ७८२ वटा बीमालेखबाट सो मात्राको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका हुन् । सञ्चालित १८ वटा बीमा कम्पनीका बीमितहरुले एक महिनामै ६ हजार ७८२ वटा बीमालेखबाट पोलिसी निश्चित समय अगावै त्यागेका हुन् । जसमध्ये नेपाल लाइफका बीमितले सबैभन्दा बढी रकमको बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । सो अवधिमा २ हजार ८३५ वटा बीमालेखबाट ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । त्यस्तै, नेपाल लाइफपछि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)को सबैभन्दा बढी रकमको अर्थात ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । यो अवधिमा कम्पनीको १६७ वटा बीमालेख समय अगावै समर्पण भएका छन् । त्यसैगरी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनका बीमितहरुले ८ करोड २३ लाख र राष्ट्रिय बीमा संस्थानका बीमितहरुले ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख त्यागेका छन् । कसको कति ? मेट लाइफ, एशियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र सानिमा लाइफको एक करोडभन्दा बढी वा ५ करोडभन्दा कम रकमको बीमापोलिसी सरेन्डर भएका छन् । जसमा मेट लाइफको ३ करोड ६ लाख, एशियनको ३ करोड ६८ लाख, गुराँसको २ करोड ६ लाख, प्राइमको २ करोड १२ लाख, युनियनको १ करोड ३६ लाख र सानिमा लाइफको एक करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । एक महिनामै यी ६ कम्पनीका बीमितहरुले क्रमशः ३२७, ४९८, २४६, ३७०, ९५ र ४५ वटा बीमालेख त्यागेका हुन् । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको पोलिसी सरेन्डरमा गर्नेमा अन्य ८ कम्पनीका बीमितहरु रहेका छन् । जसमा आईएमई लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायन्स लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, प्रभु लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि सन नेपाल लाइफको सबैभन्दा कम रकमको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएको छ । सरेन्डर भएका बीमालेख संख्याको आधारमा पनि सन नेपालकै सबैभन्दा कम छ । एक महिनामा कम्पनीको १० वटा बीमालेखबाट १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् ।