विचार

२०८० आश्विन १० गते खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कोष संचालक समितिको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिवबाट योगदानकर्ताको नाममा सपथ ग्रहण गरेको दुई महिनाकै अवधिमा उपस्थित भएर कोषका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेकोमा गौरव बोध गरिरहेको छु । श्रमिकको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यका साथ २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको करिब १३ वर्ष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भको ५ वर्षकै अवधिमा आफूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा यो सफलता प्राप्त गर्नुमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहने त्रिपक्षिय संचालक समितिको मार्ग निर्देशन, तिनै पक्षको समान पहल कदमी, अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण र कोषका कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको प्रतिफल नै हो । सामाजिक सुरक्षा दिवसको छैठौँ संस्करणको रुपमा मनाउन गइरहेको यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच कोषबाट सम्पादित केही मुख्य कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कोषले २०७६ श्रावण १ गतेबाट औपचारिक क्षेत्रका लागि, २०७९ चैत्र ८ गतेबाट बैदेशिक रोजगारका लागि र २०८० श्रावण ३१ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । कोरोना जस्तो महामारीको व्यापकता, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोष प्रतिको केही नकारात्मक अफवाहका बाबजुद आज सम्म औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ६२ हजार ४ सय ८, वैदेशिक क्षेत्रका ४ लाख ६८ हजार ४ सय ७१ जना र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका समेत गरी कुल ९ लाख ३० हजार ८ सय ४४ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भइसक्नुभएको छ । योगदानकर्ताको योगदान वापत  ४४ अर्व ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। २०७६ श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ भएको करिब साढे चार वर्षकै अवधिमा आवद्ध योगदानकर्ताको यो सङ्ख्या एवं योगदान रकमलाई कोषले सन्तोषप्रद आँकडाको रुपमा लिएको भएतापनि अझै धेरै रोजगारदाताहरू सुचिकरण नहुनु, सुचिकरण भएका रोजगारदाताहरूले पनि योगदान रकम निरन्तर रुपमा जम्मा नगर्नु र लाखौ श्रमिकहरू अझैपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनु कोषको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०८० श्रावण ३१ गते अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भका अवसरमा फेदिखोला र भिमफेदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेकोमा हालैमात्र बीरगंज महानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, ताराखोला गाउपालिका र मरिन गाउपालिका गरी थप ५ वटा पालिकासँग सम्झौता भइ कुल ७ वटा पालिकाहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको संबैधानीक हक सुनिश्चितका लागि तत्पर रहेका छन् । यसैगरी कोषले सम्झौताका लागि सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । संघीय सरकारको समेत पहलमा ७५३ वटै पालिकाहरूसँग सम्झौता गरि सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकिएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुने कोषले बिश्वास गरेको छ । कोषले वैदेशिक क्षेत्रमा योगदान सङ्कलनको निरन्तरताका लागि सचेतना अभिवृद्धि, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूसँग सहकार्य, प्रविधिगत विकासका साथै बैदेशिक रोजगारिका लागि बिभिन्न बैंकहरू मार्फत आपसी संझौता गरी कर्जा प्रवाहका लागि समेत पहल गरिरहेको छ । आजसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबी वापत रु ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ ओटा दाबी वापत  ८ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । कोष मार्फत नेपाल सरकारले कोरोना महाविपत्तिको समयमा दुई पटक गरी रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्नुपर्ने ३१ प्रतिशतले ६ महिनाका लागि हुन आउने करिब २ अर्ब ५० करोड रकम नै राहत स्वरुप श्रमिकको खातामा जम्मा गरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष रहेको कुरा पुनर्पुष्ठी गरिसकेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सुझावहरू सम्बोधन गर्दै कार्यविधिलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । योगदानकर्ताको हितका साथै कोषको दीगोपनाका लागि बिमाङ्कीय मुल्याङ्कन समेतको आधारमा कार्यविधिहरूलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । कोषले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सूचिकरण, रकम संकलन, सुविधा भुक्तानी, र कर्जा प्रवाह लगायतका अधिकांश सुविधा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट योगदानकर्ताहरूले घरमै बसी कोषका सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । कोषको स्वीकृत दरबन्दी १२८ रहेकोमा हाल ६० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनुभएको छ । दरबन्दीको आधाभन्दा कम कर्मचारीहरूबाट कार्य संपादन भई आएकोमा रिक्त दरबन्धी लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिको चरणमा रहेको छ । तालिम, अन्तरक्रियत तथा अवलोकन भ्रमण लगायतको माध्यमबाट कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको संयुक्त सञ्चालक समितिबाट पारित भै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योगदानकर्ताको सन्तति छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम योगदानकर्ताको सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपालको पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँच योग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रथम रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ कार्यन्वयनमा रहेको छ । कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार सेवालाई ७० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत अनलाइन रुपमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू थप गर्दै सहज रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा कोष प्रतिबद्ध छ। कोषले जीआईजेठको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गरी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा नगद रहित रुममा नै प्रदान गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा क्षमता विकास, अन्य प्राविधिक विकासका साथै विमाङ्कीय मूल्याङ्कन समेत गरिसकेको छ । सेवाग्राहीको सहजताको लागि कोषको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा बिस्तार गर्ने कार्यका लागि भाडाको द्वीपक्षीय सम्झौता भई आन्तरिक संरचना तयारका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कोषका स्थाई कर्मचारीको योगदान कोषमा नै जम्मा भइरहेको सन्दर्भमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत २०८० साल मंसिर महिनादेखि लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने निर्णय भई भईसको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि योगदानकर्ताको योगदान रकममा बार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले व्याज तोकेको छ । यसका अतिरिक्त योगदान रकममा प्रतिफल समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिफल रकम आ.व. २०७८/०७९ मा व्याजका अतिरिक्त योगदान रकमको १.२५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धीत खातामा जम्मा गरीएको थियो । यसैगरी योगदानकर्ताहरूलाई कोषले धितोमा आधारित घर र शैक्षिक सापटीको लागि वार्षिक ९.२५ प्रतिशत र विशेष सापटीका लागि बार्षिक ८.६ प्रतिशत व्याज दर कायम गरेको छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत हाल सम्म ९७६४ जना योगदानकर्ताले कुल १ अर्व ७५ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा सापटी उपयोग गरि रहनु भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३२ र लगानी कार्यविधि, २०७७ को अधीनमा रही कोषले मुद्धति निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड आदिमा लगानी गरेकोमा जोखिम, तरतला र प्रतिफललाई समेतमध्ये नजरमा राखी कम्पनीको शेयर, जलबिद्युत लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । सूचना प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि कोषको आइटी पोलिसी समेत सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । कोषका अध्यावधिक विवरणहरू हरेक दिन वेवसाइटमा प्राकाशन हुने गरेको, हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण समयमै सम्पन्न भएको, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको, दैनिक हिसाब मिलान स्वचालित प्रणाली बाट नै हुने गरेको, मन्त्रालय र अन्य निकायमा नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरिएको, समिति र उच्च व्यवस्थापनका बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौता भई त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने गरिएको छ । पारदर्शीता एवं संस्थागत सुशासनमा कोष सधै अगाडी नै रहने गरेको यस सम्मानित समारोह समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु । संस्थागत सुशासनको पालना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असल कार्यान्वयन तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदाता मैत्री सेवाप्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा कोष प्रतिबद्ध रहेको छ । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सदाझैँ सबै पक्षबाट आवश्यक मार्गदर्शन सुझाव, सल्लाह एवं सहयोग अपरिहार्य छ । सबै सरोकारवाला पक्षबाट आगामी दिनहरूमा समेत यथोचित सहयोग तथा मार्गदर्शनको अपेक्षा गरेका छौं । कोषले वर्तमानमा गरिरहेका उल्लेखित कामका अतिरिक्त भविष्यमामा निम्न बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने योजना रहेको छ । कोषमा केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त बिराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय र बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखरामा सम्पर्क कार्यालय रहेको अवस्थामा कोषको कार्यक्षेत्रको व्यापक बिस्तार, योगदानकर्ताको घनत्व, औद्योगीक क्षेत्र र भौगोलिक स्थितिलाई समेत मनन गर्दै अन्य स्थानहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकता अनुसारको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषय आम सरोकारवालालाई कम जानकारी रहेको एवं यस बारेमा समाजमा केही भ्रमहरू भएकोले विशेष कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कोषको योजना रहेको छ । पहिलो रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ को समिक्षा तथा दोश्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अनुरूप कोषको लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिरने छ । सूचना प्रविधि लेखा परिक्षण गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिने छ । कोषले सञ्चालनको छोटो अवधिमा नै नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत बिभिन्न कार्यहरू गरेको भए तापनि आगामी दिनमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्नका साथै कार्यक्षेत्रको बिस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निम्न बमोजिमको कार्य गर्न उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ताव गर्दछु । सम्पूर्ण नागरिकले वृद्ध अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुका साथै राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था  गरिने छ । संघीय सरकारको पूर्वघोषणा बमोजिम सार्वजनिक सेवाका अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरिनेछ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महत्वका साथ लिँदै आय कर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा रु ३ लाखमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो को सिमा विस्तार गरी अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकममा नै कर छुट गराउन सकेमा कानून बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य आवद्धताका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । श्रम ऐन लागू हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउने गरी दर्ता नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले आवश्यक परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षामा आवद्धतालाई धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, दुर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, बिद्युत नियमन आयोग, समाज कल्याण परिषद लगायतका सम्पूर्ण नियामक निकायहरूको नियामकीय दायरा भित्र राखी श्रम ऐनको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था  हुन जरूरी छ । केही वर्षअघिको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बिभिन्न अवकाश कोषहरूलाई बिस्तारै बन्द गर्दै लैजानु पर्नेछ । कृषक पेन्सन योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि अन्तरगत रही संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको सह योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय सरकारलाई अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नका लागि पत्राचार तथा निर्देशन दिइने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गर्न परिपत्र गराइ स्वास्थ्य संस्थाको संजाल विस्तार गर्नुपर्नेछ । श्रम कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी निकायसँग कोषको सूचना प्रणालीको अन्तर आवद्धता विकास गरी श्रम कानुन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आवद्धता केवल कानूनको पालना मात्र नभएर श्रमिकको मनोबल उच्च राख्ने, असल औद्योगीक सम्बन्ध कायम राख्ने, श्रमिकको जीवनमा कुनै आकस्मिकता आएमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुनका साथै अवकाश भुक्तानीको समयमै व्यवस्थापन भइ अन्ततोगत्वा उत्पादकत्व बढ्ने विषय जानकारी गराइ कोषमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित योजनाहरू सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यमा मात्र गर्न सम्भव भएकोले विगत वर्षहरूमा झै आगामी दिनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। (सासु कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बोलेका मन्तब्यको सम्पादित अंश)

केही वर्षयता देशको समस्या छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । समस्याहरू घट्दैछन्, घटाइँदैछ । ती समस्याहरू आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । यो विषयमा हामीले विभिन्न मञ्चहरूमा निजी क्षेत्र समेतको उपस्थितिमा, दलहरूको उपस्थितिमा, संसद र संसदका समितिहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौं । सर्वपक्षीयरूपमा पनि चिरफार गर्यौं । समस्या संसारभरि नै छ । संसारभरि नै मन्दी छ । धेरै कम देशहरू मात्रै त्यो समस्या चिरेर अगाडि बढ्न सकेका छन् । त्यो सिथिलता हामीले पनि भोग्यौं । यहाँ आन्तरिक कारणले पनि आयो बाह्य कारणले पनि आयो । संसारभरि आएको कोभिड महामारीबाट पनि हामी प्रभावित भयौं । २०७२ सालमा आएको भूकम्पको प्रभावको अवशेषहरू र दायित्व पनि थपियो । यो सँगसँगै हाम्रोतर्फबाट राज्य संरचनाले लिएका निर्णयहरू परिस्थितिको यथार्थ मूल्यांकन नगरीकन सञ्चालित मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा प्राथमिकीकरण र अनुशासन नहुँदा यी सबैको गठजोडले समस्याहरू चुलिएको हो । तर, अब देशको अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ अगाडि बढ्दैछ । हामी अहिले सूचना प्रविधिको युगमा छौं, हिजो चारजनाबीचमा रहने कुरा सय जनासँग हुन सक्थ्यो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सत्य वा असत्य संसारभर नै फैलन सक्छ । अझ प्रायोजितरूपमा, नियोजितरूपमा वा लगानी गरेर समूहले निश्चित उद्देश्यकासाथ त्यो प्रवाहित गर्यो भने त्यसले भ्रम पैदा गर्न सक्छ । त्यसले यो देश खराब छ, यो देशमा केही हुँदैन, यो सत्ता खराब छ, यसले केही गर्दैन भन्नेखाले भ्रमपूर्ण प्रचार त्यहाँबाट भएको छ । जसले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन । जसले जनताबाट उठेको रकम बैंकबाट लिएर खुलेआम तिर्दिन भनेर तिर्नै नपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिले ठाउँ पाइराखेको अवस्था छ । हरेक देशमा समस्या आउँछ, समस्यारहित कुनैपनि देश छैन । र, समस्याको समाधान हुन्छ । हाम्रो देशको भविष्य छ, यही देशमा केही गर्न सकिन्छ, त्यसको सुरुवात भएको छ । जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएकै हो । तर, हुँदै नभएको होइन र अब गर्न सकिन्छ । यही देशमा युवाहरूको रोजगार सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ । यही देशमा उत्पादन बढाउन पनि सकिन्छ । हाइड्रोपावरले एउटा लय समातेको छ । संसारभभरि नै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यका कारणले नेपालमा लगानी गर्नको लागि विदेशी र निजी लगानीकर्ताको चासो छ । कमिटमेन्ट पनि आउन थालेका छन् । यसले व्यापार घाटालाई घटाउने मात्रै नभएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउँछ । अर्को, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । यतिबेला अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएका छ्न । पर्यटनको विकास गर्न पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ, त्यसको लागि लगानीको आवश्यकता छ । सूचना प्रविधिले राम्रो सम्भावना देखाएको छ । हजारौं युवाहरूको मानसिकता आईटीसँग मेल खान्छ । यो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यूवाहरु संलग्न छन्, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । अहिले पनि ठूलो सफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुन थालेको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको सानोसानो जमिनको स्वामित्वले उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा टुक्रे स्वामित्वकर्ताहरूको सहभागितालाई पनि लिएर व्यवसायीहरूलाई दिएर ठूलो क्षेत्रमा फार्मिङमा लैजान सकिन्छ । यसलाई राज्यले सहुलियत, संरक्षण र अनुदान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी गराउनुपर्छ । अहिले बाहिरबाट थोरै पुँजी लिएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि छन । तिनलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग लगायतका क्षेत्र छन्, तिनलाई पनि प्रवद्र्धन गर्यो भने नेपालले टेकअफ गर्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्छ । राज्यको काम सहजिकरण गर्ने हो, यही बाटोमा हामी छौं । पोजेटिभ डिस्कोर्स गरौं । अहिलेको समस्या भनेको कन्फिडेन्सको समस्या हो । पहिला मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा पनि यथार्थ आंकलन नगरी निर्णयहरु भए । राज्यले लगानी गर्दा पनि गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा, रिटर्न नआउने क्षेत्रमा पनि भएकै हो । मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकै हो । शेयर मार्केट कृत्रिम रुपमा विकास भएकै हो, कृप्टोमा पनि गएकै हो । अब यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अब दीर्घकालिन रूपमा कुन क्षेत्रमा अवसर छ, कुन क्षेत्रबाट रिटर्न आउने सम्भावना त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जहाँसम्म जसले ऋण लिइसकेको छ, गर्दागर्दै भएको छैन त्यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । केही सहजीकरण मौद्रिक नितिले ब्याज, समय लगायतका उपकरणहरुमार्फत पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले ३.७ प्रतिशतले साधारण खर्च घटाएका छौं । हामीले वित्त क्षेत्रमा पनि अनुशासन कायम गर्ने, जथाभावी विनियोजन नगर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति लिइसकेका छौं । त्यसको नतिजा अब आउँछ । संरचनामा उदासिनता छ । अनेकन नियमनकारी निकाय छ्न । बुझाइ फरक–फरक छ । त्यसले पनि कतिपय समस्या आएको छ । हामीले निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र नभनीकन काम गर्ने हो भने नतिजा ल्याउन सकिन्छ । (अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजना गरेको कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

केही समयअघि सुनसरीको धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको भिडियो टिकटकमा पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटना भई निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । केही हिन्दू धर्म गुरुले गाई काट्ने व्यक्तिहरुको हत्या गरेमा आफूले जिम्मा लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल नै भयो । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कागज गराई छाडेको थियो । टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा दुर्घटनामा परी धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरु पनि आएका छन् । २०७९ साल माघ महिनामा पोखरा महानगरपालिका–१४, मनकामना टोल बस्ने आठ वर्षीया बालिकाको घरको छतमा बसेर टिकटक बनाउने क्रममा अचानक लड्न गई मृत्यु भयो । त्यस्तै २०७९ साल पुस महिनामा टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा बबई नदीको झोलङ्गेपुलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १९, बिजौरी निवासी एक २४ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । गत वैशाखमा धरानबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेका धरान–५ का १८ वर्षीय एक युवकको उदयपुर कटारी नगरपालिका–११, हर्देनी भीरमा टिकटक बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भयो । गत जेठमा उदयपुरमा सलको पासो लगाई टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा एक ११ वर्षीया बालिकाको झुण्डिएर मृत्यु भएको भयो । केही दिनअघि मात्रै तनहुँमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा चिप्लिएर एक १९ वर्षीया युवती सेती नदीमा खसेकी थिइन् । नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्रीसहितका भिडियो पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिन गई निषेधाज्ञासम्मको घटना हुन पुगेको थियो । गत वर्ष भाइरल हुने नाममा एक परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा आफैँले चिट चोरिरहेको भिडियो टिकटकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकको गलत प्रयोगका कारण भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् यी । यी घटनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने क्षणिक रमाइलोका नाममा टिकटकको प्रयोग यति विकृत बन्दै गइरहेको थियो कि हरेक घरपरिवार, समाज र देशकै लागि यो ठूलो चुनौतीका रुपमा सिर्जना भइरहेको थियो । सम्भवतः यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गत कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालका रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय ग¥यो । यो निर्णयपछि जनस्तरदेखि अदालतसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सवालमा बहस चलिरहेको छ । जनस्तरमा ठूलो पङ्क्तिले यो निर्णयको समर्थन गरेको छ भने केही र खासगरी ‘डिजिटल राइट्स’को क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुले यसबाट प्रविधि प्रयोगमा सङ्कुचन आउने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । टिककटमाथिको प्रतिबन्ध एउटा घटना हो, यो घटनापछि सिर्जना भएको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने हो भने निश्चय नै नेपाललाई फाइदै हुनेछ । तर यो बहसको केन्द्रमा भने हामीले नेपाली समाज कस्तो बनाउने रु भन्ने विषयलाई नै अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नकारात्मक परिणाम मात्रै आएका छैनन्, पहुँचविहीन समुदायको सशक्तीकरणदेखि धेरै क्षेत्रमा यसको राम्रो प्रभाव छ । राम्रो प्रभावलाई अझै बढाउँदै यसबाट सिर्जना हुन थालेका डरलाग्दा असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै न कुनै विन्दुमा आएर सार्थक बहस छेडिन जरुरी थियो । टिकटकको प्रतिबन्धपछि यो बहसले प्राथमिकता पाएको छ, जसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रस्टरुपमा ‘सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको’ तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ भने नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा ‘तत्काल रोक लगाउने’ भनेको छ । यसबाट सामाजिक सद्भावविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारको प्रस्ट मान्यता रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि के गर्ने त रु त्यसका लागि अहिले चलिरहेका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने नै हो । नियमन भनेको नियमभित्र ल्याउने हो र कुनै प्लेटफर्मलाई त्यसरी नियमभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिएन भने आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द लगाउन पनि सकिन्छ, यो संसारभरि अहिले चलिरहेका अभ्यास हो । सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले रियलटाइमका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने बढेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनु परेको प्रष्टीकरण दिएको छ । त्यसो त टिकटकले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटमर्फमले आपसी समझदारीमा जारी गरेको सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन नगरेको पनि सरकारको भनाइ छ । सान्टाक्लारा सिद्धान्तअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वयंले प्रयोगकर्ताको मानवअधिकार र कानुनसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने, प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्ने नीति नियमहरु बनाउने, सबै राजनैतिक सामाजिक वा सांस्कृतिक परिस्थितिमा समानरुपले लागू हुन सक्ने, राज्यका नीतिनियम वा कानुनका कारण विषयवस्तु परिमार्जन हुन सक्ने र सत्यतथ्य जाँचेर गलत वा भ्रामक विषयवस्तु हटाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक देशका आ–आफ्नै अनुकूलताका कानुन हुन्छन् । हरेक देशले आफ्नो समाजको चरित्रअनुसार कानुन बनाएका हुन्छन् । नेपालको कानुन निर्माणको आधार पनि नेपाली समाजको स्वरुप र चरित्र नै हो । नेपाल समाज पूर्वीय दर्शनमा आधारित छ । यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार त गर्छ तर पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता (अझ स्वच्छन्दता)लाई स्वीकार गर्दैन । पश्चिमा मुलुकहरुमा ‘मभित्र हामी’ खोजिन्छ भने पूर्वीय सभ्यतामा ‘हामीभित्र म’ खोजिन्छ । भन्नुको अर्थ पश्चिमाहरुले हर व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट समाज स्वतन्त्र बन्दै जान्छ भन्ने दर्शनलाई महत्व दिन्छन् भने हामी पूर्वीय सभ्यतामा परिवार, समुदाय र समाजको सामूहिक अभ्यासबाट हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौं । यो कोणबाट हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजभित्र असामाजिक क्रियाकलाप जसरी बढ्न खोजिरहेका छन्, यसको अभ्यास गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने परिवार परिवारजस्ता नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दैछ । हाम्रा संविधान, ऐन, कानुनहरु धेरै पछि मात्रै बनेका हुन् । संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने विसं २००४ बाट मात्रै सुरु भएको देखिन्छ भने कानुनी अभ्यास विसं १९१० देखि भएको देखिन्छ । त्योभन्दा अगाडि समाज कसरी चलेको थियो त रु जवाफ प्रस्ट छ– सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा समाज चलेको थियो । अहिले पनि लेखिएका केही थान संविधान र कानुनलाई छाड्ने हो भने समाजको अधिकांश प्रक्रिया सामाजिक मूल्यमान्यताकै आधारमा चलेको छ । जन्मदेखि मरिसकेपछि गरिने रीतिरिवाज र चालचलन हाम्रा अलिखित कानुन हुन् । त्यसैले हाम्रो संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन वा पश्चिमा जगतमा अभ्यास छैन भनेर मात्रै पनि हाम्रा खासखास सामाजिक मूल्य मान्यतामाथिको अतिक्रमणलाई सहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ टिकटक वा अन्य अमूक प्लेटफर्मको मात्रै सवाल होइन, हामीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अवस्था हे¥यौं भने किरियापुत्रीहरु नाचेको दृश्य देख्न सकिन्छ । कसैको घर जलिरहेको हुन्छ वा कोही सवारी दुर्घटनामा परेर चित्कार गरिरहेको हुन्छ तर हामीले ती घटनामा उद्धार गर्न छाडेर भिडियो बनाइरहेका हुन्छौँ र क्षणभरमै भाइरल बनाइदिन्छौँ । आफू फरक देखिने नाममा अङ्ग प्रदर्शनदेखि जस्ता पनि क्रियाकलाप गर्ने जुन अवस्था सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ, यो पक्कै पनि नेपाली समाजका लागि घातक र खतरनाक सङ्केत हो । यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतिर राज्यले मात्र होइन, हरेक व्यक्ति र समाजले सोच्नैपर्छ । सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने लतमा बालबालिका र युवायुवती परिवार, खेलकुद, सिकाइपढाइ जस्ता जीवनका महत्वपूर्ण पक्षमा बेवास्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ । अरू बेला कुरै छाडौँ, चाडपर्वमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि जसरी ठूलो उत्साहका लागि पारिवारिक मिलनको उद्देश्यले एक ठाउँमा जम्मा भइन्छ तर सबै सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुँदा पारिवारिक सम्मिलन कुन चराको नामजस्तो हुन थालेको छ । अरुभन्दा राम्रो र फरक देखिन खर्चिलो संस्कारको विकास भएको छ । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने टिकटक प्रयोगकर्तामध्ये करिब ४५ प्रतिशत १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिस गलत प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने तथा भ्रामक छविमा रमाउने र महत्वाकांक्षी हुनेलगायत भाइरल हुने आकाङ्क्षाले गलत दिशातिर मोडिने अवस्था बनिरहेको छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले टिकटक प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानको गलत फाइदा उठाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्ने गराउने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको लत बसेर महत्वपूर्ण समय यसको प्रयोगमा बिताउँदा उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत असर पुग्ने गरेको पाइएको छ भने आत्महत्या, गाली बेइज्जत, दुर्घटना, पारिवारिक बिखण्डनजस्ता समाजलाई नकारात्मक असर पुग्ने घटना बढिरहेका छन् । टिकटकमा अश्लील भिडियो सार्वजनिक तथा लाइभमा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाइ, अश्लील गतिविधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारण लगायतका गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ भने टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । यौन दुव्र्यवहारलगायत साइबर बुलिङका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । यसले परिवार सदस्यका बीचमा भौतिक भेटघाट र सरसल्लाह नहुने, पारिवारिक तथा भावानात्मक एकतामा कमी हुँदै गएको हरेक घरपरिवारका सदस्यले महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ । समग्रमा हाम्रो संस्कार, संस्कृति, प्रथा, प्रचलन, मूल्य, मान्यता तथा सामाजिक सद्भावविरुद्ध नकारात्मक प्रभावलाई बढावा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ– यो सबै काम टिकटकले मात्रै गरेको हो त रु सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी देखिएको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट गरिसकेको छ, यसको अर्थ अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित छ भन्ने होइन । त्यसो त टिकटकको प्रतिबन्धले एउटा सन्देश पक्कै गएको छ कि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भाव बिगारेको खण्डमा त्यो नेपालमा स्वीकार्य हुने छैन । त्यसैले अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । यस क्रममा सामाजिक प्रयोगको व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ भने यससम्बन्धी ऐन मस्यौदाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । निर्देशिकाले नियमनभन्दा स्वनियमन र सचतेनामा जोड दिएको छ । हरेक प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्महरुले स्वनियमन गरेको खण्डमा राज्यले नियमन गर्नु पनि पर्दैन र कानुनको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसो त प्रविधिको विकास र आम मानिसको चाहना बदलिंदै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन त चाहिन्छ नै, त्योभन्दा पनि बढी सामाजिक मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर गरिने सामाजिक व्यवहार नै हाम्रा समाज व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण आधार हुन् । सरकारबाट गरिएका निर्णय, बनेका वा बन्ने कानुनहरुको उद्देश्य नेपाली मौलिकतासहितको पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावसहितको समाज हो, त्यसका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध बनौं । अहिले चलिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहसमा पनि सुन्दर, सभ्य र नेपालीपनसहितको समाजलाई केन्द्रमा राखौँ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ हुन्)