विचार

कम्पनी सञ्चालनमा आएको २० वर्ष मात्रै भयो । सन् २००२ सालदेखि मात्रै कम्पनी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पहिला–पहिला कम्पनी स्थापना गर्दा समूहमा लगानी गर्ने चलन थियो । २० वर्षको दौरानमा धेरै नियम कानुनहरु परिवर्तन भए । नियम कानुनहरु परिवर्तन हुँदै जाँदा कम्पनीले दुईचार वटा कुरा मात्रै बाँकी रहेका छन् । त्यो समयमा ४ वटा समूह कम्पनी संस्थापन भएको हो । नियमावली र प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम लगानीकर्ता तारागाउँ विकास समितिलाई ‘क’ वर्गको समूहमा राखिएको थियो । त्यस्तै, संस्थापक समूह भनेर विदेशी लगानी र स्थानीय लगानीकर्तालाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको थियो । विदेशी र स्थानीय संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । कम्पनीमा एशियाली विकास बैंक, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्थाले लगानी गरेका थिए । त्यही अनुसार वर्ग छुट्याएको थियो । त्यही वर्गबाट सञ्चालक समिति गठन हुँदै आएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ‘क’, ‘ख’ र ‘घ’ वर्गले आफ्नो सेयरको अनुपातमा सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘ग’ वर्गको सर्वसाधारण लगानीकर्ता समूहको भने निर्वाचानको माध्यमबाट एक जना सदस्य छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आजसम्म पनि कायम छ । यो होटल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी जस्तो होईन । यसमा संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर पनि १ सय प्रतिशत सूचीकृत छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका सबै सेयरधनीहरुले दोस्रो बजारमा खुला रुपमा कारोबार गर्न सक्छन् । यसलाई वर्गका रुपमा छुट्याउनु हुँदैन र सञ्चालक समिति निर्वाचनको माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने माग पनि जायज हो । तर, सञ्चालक समितिमा सदस्य मनोनित गरेर कुनै पनि गोप्य योजना बनाइएको छैन । कम्पनीको कानुनमा पर्पर सेयर होल्डीङ अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । जुन–जुन समूहको आफ्नो सेयर छ उनीहरुले अहिलेसम्म मनोनितका आधारमा सञ्चालक समितिमा सदस्य पठाउने गरेका छन् । ९ जना संस्थापक सेयरधनीहरु र २ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरुले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । ७ जनाको सञ्चालक समितिमा ६ जना संस्थापक र १ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरु हुन्छन् । लगानीकर्ताबाटै ७ जना वा ७ भन्दा बढी सञ्चालक छन् भने २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विविन्न वित्तीय संस्थाहरु, समूह, संस्थाहरुको लगानी भएको हुँदा आआफ्नो अनुपातमा मनोनयन गर्दै आएका छन् । सञ्चालक समितिमा ९ जना सदस्य राख्नै पर्ने बाध्यता छ । किनभने उनीहरुले आफ्नो हक दावी गर्छन् । जसको १० प्रतिशत भन्दा माथि सेयर स्वामित्व छ उनीहरुले आफ्नो दावी गर्छन् । यदि सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हो भने छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी तयार छौं । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डमा जानुपर्छ भनेपनि तयार छौं । कानुनले दिएको निर्देशन अनुसार नै अगाडि बढेको हो । यदि कुनै विषयमा त्रुटि भए समाधान गर्न कम्पनी तयार छ । लाभांश वितरणमा कम्पनीको रणनीति  कुनै पनि कम्पनीले आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्छन् । लाभांश वितरण गर्दा एउटा उद्देश्य लिएको हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो र भ्यालु बढाउँदै जाने पनि हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो रहोस् र लाभांश दर बढोस् भन्ने नीति कम्पनीले लिएको हुन सक्छ । डिभिडेण्ड स्टकबाट लाभांश दिएर कम्पनीमा नै लगानी गराउने एउटा नीति हुनसक्छ । अर्काे रणनीति बोनस वा नगद कुनै पनि लाभांश नदिएर रिटेर्न अर्निङ राख्न सकिन्छ । त्यही रिटेर्न अर्निङलाई फर्दर लगानी गर्दै थप प्रतिफल श्रृजना गर्न पनि सकिन्छ । यो नीति समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् । अब अर्काे वर्ष सेयरधनीहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पुरा गर्ने हाम्रो अठोट रहन्छ । नगद लाभांशको पनि कुनै हदसम्म महत्व छ । नगद लाभांशलाई ब्यालेन्सको रुपमा वितरण गरिएको हो । आगामी वर्ष पूर्ण बोनस सेयरबाटै वितरण गर्ने विषयमा हामी कम्पनीले विचार गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि स्वर्ण युग  नेपालमा सन् १९९० को दशकमा पर्यटन व्यवसाय असाध्यै चम्केको थियो । त्यो बेलामा होटलहरु १५० प्रतिशतसम्म बुकिङ हुन्थे । १ सय प्रतिशत मान्छेहरु अकुपेन्सी हुन्थे । होटल सञ्चालक वा व्यवसायीहरुले सँगसँगैको घरहरु पनि भाडामा लिने गरेका थिए । होटलहरुमा ओभर बुकिङ हुुँने भएकाले नजिकैको घर पनि भाडामा लिन्थे । त्यही अवधारणा देखेर यो होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सन् १९८६ देखि सन् १९९४ सम्म पर्यटनका लागि स्वर्ण युग पनि भनिन्छ । नेपाल सरकार तारागाउँ विकास समितिले होटल प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा टप विजनेश हाउसहरु लगायत सबैले आवेदन दिएका थिए । जसमा हामीले दिएको आवेदन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएकाले छनोट पनि भयो । सोही अनुसार सन् १९९२/९३ मा एमओयू सम्झौता भयो । सन् १९९४ मा पूर्णरुपमा ज्वाइन्ट भेञ्चर सम्झौता भयो । सोही वर्ष कम्पनी पनि गठन गरियो । कम्पनी गठन भएपछि २/३ वर्ष डिजाइन गर्न समय लाग्यो । ठूलो प्रोजेक्ट भएका कारण ६ वर्षजति निर्माण सम्पन्न हुन लाग्यो । कोरियन सरकारको लगानीमा सञ्चालित कोरियन विकास बैंकको लगानीमा वृहत आयोजनाका होटल अगाडि बढेको थियो । तर, अचानक राजनीतिक दन्द्धकाल सुरु भयो । सन् १९९६ मा माओवादी पार्टी भूमिगत भयो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म १० वर्षे जनयुद्धमा धेरै प्रकारका कष्ट खेप्नु पर्याे । हामीले धेरै ठूलो चुनौति सामना गरेर अगाडि बढ्यौं । जनयुद्धकालमा हाम्रो कम्पनीका धेरै जना प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई मर्ने गरी कुटेर हस्पिटलाइज हुनुभयो  । हामीले ५०/६० कोठाहरुबाट होटल सुरुवात गरिएको थियो । कर्जा तिर्न नसक्दा निर्माण ढिला हुन पुग्यो । झनै विदेशी कर्जा थियो । ५० रुपैयाँमा लिएको कर्जा ८० रुपैयाँ तिरेका थियौं । यी सबै दुखहरु सहेर हामीले निर्माण सम्पन्न गर्याैं । सन् २००६ मा दन्द्धकालिन समय अन्त्य भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि मात्रै शान्त भएको हो । सन् २००३ मा बैंकहरुले कम्पनीलाई लिलाम गर्ने अवस्थमा पुगेको थियो । अन्य धेरै होटलहरु धरासयी भए । सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म होटलहरुले नाफा कमाउन सकेनन भने कतिपय एक्सपान्स गर्न नसकेर धरासयी भए । धेरै ब्यापार व्यवसायहरु हराएका थिए । पर्यटन संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । पर्यटनसहति धेरै उद्योगहरु धरासयी भएका थिए । त्योभन्दा अगाडि प्रशस्त नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरु पनि बन्द भए । ब्याज र ऋणको भार पनि नभएका कम्पनी पनि धरासयी भए । हाम्रो अवस्था झनै दयनीय भएको थियो । सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालकको अथक प्रयास र बैंकहरुको प्रयासले कम्पनी धरासयी हुनबबाट जोगियो । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबि)ले खर्बाै रुपैयाँ नेपालको विकासमा लगानी गरेको छ । उनीहरुले नेपालमा पर्यटन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रमा आइकनीक र राष्ट्रिय उद्योगका रुपमा होटल बन्नु पर्छ भनेर लगानी गरे । एडिबिले हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गरेर लगानी गर्याे । एकदमै गाह्रो समयमा सहयोग गरेर लिलामबाट बचाइदियो । स्थानीय बैंकहरुले हामीलाई कालोसूचीमा राखेका थिए । ब्याजदर त धेरै माथि थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही बेलाको जस्तै चलेको छ । उच्च ब्याजदर हुँदा सबै आतंकित भएका छन् । धेरैको ब्यापार खत्तम भएको छ । हामीले ऋणलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गरायौं । ऋणलाई ऋणको रुपमा राखेको भए ब्याजको स्याजले खत्तम भइसकेको हुन्थ्यौं । विकास समितिको पनि ठूलो सहयोग रहेको छ । त्यतिबेलाका विादहरुमा केही विवाद अहिले पनि कायम छन् । ठूलो संकटबाट पार भएपछि सन् २००७ सालदेखि भने कम्पनीले वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको छ । सन् २००७ देखि वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको भएपनि लाभांश दिने अवस्था भने थिएन । ब्याज, सञ्चालन खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय होटल भएको हुनाले खर्च पनि धेरै थियो । निरन्तर नाफा कमाउँदै आएपछि सन् २०१३ सालमा सबै कर्जा चुक्ता गर्याैं । कम्पनीको १ सय प्रतिशत कर्जा सेटल भयो । कम्पनीले सन् २०१४ देखि मात्रै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा सञ्चाललित यो पहिलो होटल हो । नेपालको अरु कुनै पनि होटलले त्यो किसिमको स्ट्याण्डर्ड पच्छ्याएको छैनन् । अहिले अन्य होटलहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । हामीले गर्न नसकेको पक्कै हो । हामीले राम्रो प्रगति गर्न चाहेको र कोसिस पनि गरेका छौं । सन् २०१३ सम्म कर्जा तिर्न बाँकी भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न पाइएन । हामीसँग गज्जबका आइडियाहरु छन् । कर्जा सेटल भएपछि सन् २०१४ देखि नयाँ एक्सपान्सनमा लाग्ने तयारी थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि ३ वटा प्रोजेक्ट पुरा गर्न सकिएन । कूल जग्गा जति छ त्यसको ५० प्रतिशत कम्पनी तारागाउँको सम्पत्तिको नाममा दर्ता छ । कम्पनीले ४९ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको हो । सन् १९९४ मा नै सम्झौता भएको थियो । दन्द्धकालमा कुनै पनि नयाँ योजना निर्माण गन सकिएन । बीचमा नयाँ योजना बनाएपछि भुकम्प गएपछि रोकिए । तीन वटा योजनामा ठूलो प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्र बनाउने थियो । नेपालमा जसको अभाव थियो । पर्यटन मात्रै नभएर अन्य उद्योगहरुका लागि पनि अनिवार्य आवश्यक थियो । नेपालले आफ्नो प्रडक्ट पर्दशनी गर्ने, बाहिरको प्रविधि प्रदर्शनी गराउने उद्देश्य थियो । ठूलठूला सभा गर्ने गरी १ लाख वर्ग फिटमा उक्त प्रदर्शनी स्थल र सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना थियो । जसको नक्सा पनि तयार भइसकेको थियो । त्यस्तै, तारागाउँ बजार भनेर १ लाख वर्गफिट बढी जग्गामा भवन बनाउने योजना थियो । जुन पाटन दरवार स्क्वायर जस्तै ठूलो र अर्गानकि दरवार बनाउने योजना थियो । त्यहाँ विभिन्न किसिमको अवसरहरु नयाँ विजनेश, रेष्टुरेन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालन गर्न सकिने गरी योजना थियो । यस्तै, तेस्रो योजना अन्तर्गत विजनेश होटल थियो । हाम्रो लक्जरी होटल भयो । विजनेशको लागि मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी विजनेश होटलको योजना बनाएको थियो । किनभने प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, तारागाउँ बजारलाई कम्पिलीमेन्ट्री गर्न विजनेश होटल आवश्यक हुन्छ । तर, भुकम्पका कारण पछाडि धकेलियो । यसको लागि तारागाउँ विकास समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौं । तर, बीचमा अखवारबाजी हुँदा अनावश्यक लान्छनाको भिक्टिम पनि भइयो । अखबारवाजीको भिक्टिम भएका कारण पनि धक्का पुग्यो । यसमा विभिन्न किसिमको अनुसन्धान पनि भए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्याे । अख्तियारले सबै काम १ सय प्रतिशत कानुन बमोजिम भएको छ भन्यो । अख्तियारले कानुनको दफा दफा केलायर स्पष्ट पारिदियो । ४९ वर्षको अवधिका लागि लिएको थियौ । २९ वर्ष सम्पन्न भइसकेको छ । अब २१ वर्षमा जे जति बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै तयार छ । दुईचार वटा कुरा पुरा हुने बित्तीकै सबै सुरु हुन्छ । यी प्रोजेक्ट पुराभए पछि सेयरधनीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । तारागाउँ विकास समिति, सरकार, सेयरधनीहरुका लागि अति आवश्यक नयाँ–नयाँ एक्सपान्स वा एभिन्यूज गर्न खोजेका छौं । कम्पनीले प्रशस्त मेहनत, पैसा लगायत सबै स्रोत तयार गरिसकेको छ । अहिले जति नाफा गरिरहेका छौं, नयाँ प्रोजेक्ट निर्माण भएपछि नाफामा तेब्बर बढ्छ । यी प्रोजेक्टहरु सम्पन्न भएपछि प्रादेशीक रुपा पनि काम गर्ने योजना छन् । (श्रेष्ठ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक हुन् ।)

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा नकारात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । जुन दुखदायी विषय हो । विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्र सकसमा छ । स्थिति सुधार हुन सकेको छैन । अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । अमेरिकामा समेत ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकामा ब्याजदर एक वर्ष अगाडि एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अमेरिका एउटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि यसको असर संसार भर नै पर्छ । भारतमा पनि ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाइयो । अहिले तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि अर्थतन्त्र तत्कालै सुधार हुने स्थिति नभएको रिपोर्टहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले नै सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वव्यापी अवस्थाबाट नेपाल पनि छुट्टै बस्न सक्दैन । अहिले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्छ भन्ने मागहरु पनि उठिरहेका छन् । जुन माग नाजायज हो । यो आफैमा गाह्रो पर्ने विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक रेमिट्यान्स हो । अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । विगतमा एक महिनामा ७६ अर्बको हाराहारीमा रेम्टियान्स आउँथ्यो । पछिल्लो समय ९८ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गत महिना मात्रै १०४ अर्ब पुगेको छ । मासिक रुपमा रेमिट्यान्सको ग्रोथ बढिरहेको छ । आयात पनि विगतका महिनाहरुको तुलनामा घटिरहेको छ । पहिले प्रत्येक महिना १६७ अर्बको आयात हुन्थ्यो । अहिले घटेर १३० अर्बसम्ममा झरेको छ । यसले हामीलाई केही सुधारको संकेत देखिएको छ । करेन्ट एकाउन्ट डेफिसेट पनि घटिरेहेको छ । अहिले निक्षेप पनि २०० अर्ब बढेको छ । अबको पाँच महिनामा ५ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । निक्षेप यही हारहारीमा बढ्यो भने कर्जा लगानी पनि ४ सय अर्बसम्म गर्न सकिन्छ । यसले पनि तरलता सहज हुने अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छौं । यसअघि हामीले एकदमै नियालेर ब्याजदर केही घटायौं । अब आत्रिक ट्रेजरी जारी गरेर मनि सप्लाई बढाउनु पर्छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा समय लाग्छ । सरकारको फोकस पनि यसमा हुनु पर्छ । तरलतामा अझै चाप आउने देखिन्छ । केही राम्रो हुने संकेत देखिँदा पनि केही सजगता भने अपनाउनै पर्छ । सोही ढंगले हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर बढी भयो भनेर कम गर्नु पर्ने माग छ । अहिलेको परिस्थितिले ब्याज घटाउने अवस्था देखिँदैन । तर, विस्तारै घट्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५३ खर्ब निक्षेप छ । वाणिज्य बैंककै ४७ खर्ब छ । ४ करोड ४७ लाख निक्षेप खाता छन् । हरेक मानिसहरु बैंकसँग जोडिएका छन् । उनीहरुसँगको हाम्रो उत्तरदायित्व बढी छ । हामीले ४ करोड ४७ लाख खाताको पैसा १८ लाख ऋणाीलाई दिएका छौंं । हाम्रो आजको बुझाइ भनेको निक्षेपकर्ताको भलो चाहनु पर्छ । कसैले ५ हजार कसैले १० हजार जम्मा गरेर छोराछोरीको पढाइ खर्च, घर खर्च भनेर जम्मा गर्नु भएको छ । उहाँहरुकै पैसा चलाएर हामीले १८ लाख ऋणाीलाई कर्जा दिने हो । अहिले हामीलाई दबाब भनेको १८ लाख ऋणीबाट छ । किनकी उनीहरुको आवाज बढी सुनिन्छ । उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच हुन्छ । हामीले सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैको पैसा सुरक्षित रुपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ । हामीले ६ सय अर्ब बढीको पुँजी चलाइरहेका छौं । यो सबै पैसा जनताको नै हो । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको इन्ट्रेष्टको कुरा कम आउने र ऋणीको कुरा बढी आउने भइरहेको छ । त्यसमा पनि जसले तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरुले अनेक बाहना खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले साढे चार करोड खातालाई अन्याय गरेर १८ लाख ऋणाीको न्याय गर्नु कत्तिको जायज हो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले ग्राहकलाई हरेक दिनको ब्याज दिइरहेका छौं । तर, ऋणीले अनेकन बाहना खोजिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऋणाीहरुमा पनि हाम्रो दायित्व छ । ऋणीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा हामीले लगानी गरेका छौं । २० प्रतिशत उनीहरुको जोखिम हुन्छ । व्यवसायीहरुको लगानीमा हाम्रो पनि लगानी हुन्छ । त्यसमा हामीले पनि साथ दिनु पर्छ । उनीहरु समस्यामा परे भने हामी पनि समस्यामा पर्छौं भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, कुरा बुझ्नु पर्छ । केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर साना ऋणाीलाई केही सहज नीति आयो । उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । त्यसले केही राहत पुग्ला । अहिले बैंकहरुको नाफाको विषयमा पनि अनेकन चर्चा हुन्छन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ सय अर्बको पुँजी छ । आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा ३० अर्ब छ । अब केही सुधार भयो भने ६० अर्ब पुग्ला । ७ सय अर्बले ६० अर्बलाई भाग गर्यो भने ११ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । अहिले बैंकको औसत रिर्टन ११ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कसरी बढी नाफा भयो ? अहिले केही व्यवसायको नाफा ७०÷८० प्रतिशतले बढेको छ । लाभांशदर कतिको शतप्रतिशत छ भने कतिपयको १२ सय प्रतिशतसम्मको लाभांशदर छ । ती व्यवसायहरुको आरओई एकदमै बढी छ । तर, बैंकहरुको आरओई ११ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकहरुको आरओई प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कति लगानीमा कति नाफा भयो भनेर बुझ्नु पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र एउटा प्रेसरमा काम गरिरहेको छ । त्यो प्रेसर कोभिडको समयदेखि सुरु भएको हो । अहिले फेरि बाह्य र आन्तरिक कारणले समस्या भएको हो । यसमा हामीले कसरी जाने भनेर काम गरिहरेका छौं । खराब कर्जा २.२४ प्रतिशत छ । यो अझै बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियाको अन्य देशको तुलनामा कम हो । अहिले परिस्थितिले हामीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कोभिडको समयमा हामीले ब्याज घटाएका थियौं । सडकबाट ब्याजदरको विषय खोजिन्छ भने सबै कुरा सिधिन्छ । हामीले पनि सिमेन्टको मूल्य यति रुपमा पाइनु पर्छ भनेर विरोध गर्यो भने परिस्थिति कस्तो बन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार ।)

समय निरन्तर गतिशिल छ । समयसँगै सम्पूर्ण मानव समाज पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर,आजको विश्वसँग हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अर्थात् लामो समयदेखि विकासोन्मुख तेस्रो मुलुकको दर्जामा हामी सीमित हुन पुगेका छौं । यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, जसमध्ये मुख्य कारण राजनीति हो र त्यसभित्रको अर्को मुख्य कारण शिक्षाको विकास हो । शिक्षाले मानव समाजको मस्तिष्क विकासको नेतृत्व गर्छ । समाजका समस्या र आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न सक्षम बनाउने र त्यसलाई समाधान तथा परिपूर्तिको लागि सबल बनाउने काम गर्छ । हाम्रो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजीको लगानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा शिक्षा क्षेत्र सधैँजसो अग्रणी स्थानमा नै रहने गरेको देखिन्छ तर यसको वैज्ञानिक र दिगो विकासमा आवश्यक नीति तथा उपकरणहरुको प्रयोगमा कहिँ न कहिँ चुकेको कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको छैनन्, जसकारणले हामीले वर्षेनी रुपमा मुलुकको विकासको लागि नभएर अन्य विकसित मुलुकको लागि कामदार उत्पादन गर्न पुगिरहेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको त्रुटीलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ, फेरिपनि पहल लिनुपर्दछ । माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तर सुधार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा लाखौं संख्या हराउने गरेको तथ्यांक वर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । ती लाखौं विद्यार्थी कहाँ हराए र के कारणले हराए भनेर राज्यले अहिलेसम्म जिम्मेवार रुपमा खोजेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार नेपालमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । जसमध्ये निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ७ सय ६० रहेको छ । त्यस्तै, सोही सर्वेक्षणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा २ लाख ८० हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरुले अध्यापन गर्ने गरेको देखाएको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नै हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह मानिएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा भन्दा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको शैक्षिक आधार तयार गर्ने, उसको प्रतिभा पहिचान गर्ने र उसलाई माध्यमिक तहको लागि योग्य बनाउने हो । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर सो अनुसारको शिक्षाको शुरुवात गरी सो सम्बन्धी मजबुत आधार तयार हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । कृषि, वन, विज्ञान, गणित, शिक्षा, कला, सामाजिक, भाषा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि के विषयमा अध्ययन गर्ने हो सो विषयमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले औसत रुपमा ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसको प्रयोगको क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण सिकाईलाई अगाडि बढाउने दिशामा आँफै योजना निर्माण गर्ने हैसियत राख्ने अवस्थामा पुग्छ ।तर, हालको माध्यमिक तहको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान पाठ्यक्रमकै आधारमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले केही बढी अब्बल गर्ने कोशिस गरेका छन् भने ठूलो विद्यार्थी संख्या जोडिएको सार्वजनिक विद्यालयमा समस्या छ । जसमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुसँगै व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र समाजको उचित भूमिका अपुग भएको देखिन्छ । अहिले आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा नीति निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको धेरै जिम्मेवारीमा स्थानीय तह रहेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको आधारभूत तहलाई उत्कृष्ट बनाउने अनुसन्धान, समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षहरु नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । साथै बिकेन्द्रीकरणको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । जसकारणले उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार पनि हुँदै गएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल कस्तो बनाउने, कति जनशक्ति उत्पादनको निमित्त विश्वविद्यालय र कलेजहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्य मौन छ । बिडम्बना यहाँ छ की राज्यको विकासको एउटा कंक्रिट मास्टरप्लान बुझाई नै शासकीय तहमा छैन, जसको प्रभाव विश्वविद्यालय र कलेजमा परेको छ । नेपालको भूगोल, वातावरण, उत्पादन सम्भाव्यता, आवश्यकता, अनुसन्धान, उद्योग, बजार, आदि लगायतको क्षेत्र के हो ? हामीलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? कुन–कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मेबार भएर शैक्षिक नीति निर्धारण गरेको छैनन् । अहिलेसम्म आउँदा डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको संख्या पुर्याउने काम भएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि फरक विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई नै खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याउने काम भएको छ । पुराना विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा समस्या छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धान र समयानुकूल पाठ्यक्रमको विकासको पाटोमा निकै ठूलो समस्या छ । उच्च शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्था छ, तर पछिल्लो समयमा राज्य भित्रको वातावरण र खुम्चिँदै गएको अवसरको कारणले विद्यार्थीहरु नेपाली उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरो विचारमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको सुधार सम्भव छ । यिनीहरुको गुणस्तरमा अवश्य विकास गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर मुलुकको अवस्थाको बारेमा एउटा बैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । जसको लागि केही नीतिगत र व्यावहारिक सकारात्मक पहलहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । विद्यमान अस्तित्वमा रहेका विषयगत विश्वविद्यालयलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने र अन्यलाई सोही विषयमा अध्यापनको अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पाटोमा जर्बजस्त विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभागहरुलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । अहिले कति विद्यार्थीले राज्यको अनुदानमा कुन शिक्षा लिए र कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैनन् । प्राविधिक विषयहरु डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीहरुनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसँग छात्रवृत्ति लिएर पढेका विद्यार्थीहरु नै विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जनमा मात्रै लाग्नेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । यो विषयमा वश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याएर देशको विकास र सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग अध्ययन, परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा लागू गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षा गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै ठूलो लगानीमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको छ । सम्भावित दक्ष जनशक्ति र पैसा दुबै बाहिरिने काम भएको छ । मुलुक विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र मुलुकको विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता भएको सो पुँजीलाई रोक्ने योजना अब राज्यले विश्व विद्यालयहरुसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरु अपडेट नहुने, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान नगर्ने र परम्परागत हुँदै जाने समस्याले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । अनुसन्धान क्षमता र सिर्जनशीलता नभएको जनशक्तिलाई हटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै बदल्न जरुरी छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले सुधारात्मक सिर्जनशील आन्दोलन गर्ने भन्दापनि राजनैतिक अभिष्ठका निमित्त आन्दोलन गर्ने विषयलाई परम्परा बनाएकाले सो विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरुले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपाली अहिलेको अवस्थामा जे जति संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएको भएतापनि यसलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास, रोजगार र समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको यथार्थ हो । विद्यार्थीले डिग्री सम्पन्न गरिसकेपछि नयाँ भाषा वा सीप सिकेर रोजगारको लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगारहरुलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने नभएर नीति, सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले समयमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)