विचार

विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा मन्दीमा जाने सम्भावना बलियो हुँदै गएको बताउन थालिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपीयन केन्द्रीय बैंक जस्ता संस्थाहरु २०२३ मन्दीको वर्ष हुने पक्का भएको भविष्यवाणी गर्दै छन् । विश्वस्तरीय इन्भेष्टमेन्ट बैंकरहरु, फन्ड मेनेजरहरु र यी संस्थाका अर्थशास्त्रीहरु, अनुसन्धान समूहहरु सोचिएकोभन्दा पनि चर्को स्थितिको सामना गर्नुपर्ने व्याख्या गर्छन् । निजी क्षेत्रका कतिपय अर्थशास्त्रीलेत एक पाइला अघि बढे रविश्वले कहिल्यै यसअघि नदेखेको आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने भन्दै विश्वलाई नै सचेत गराएका छन् । वास्तवमै यस वर्षको सुरुदेखि नै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर घट्न थालेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड मेनेजर ‘ब्ल्याक र क’ (जसको कुल सम्पत्ति जापानको कुल जिडिपिभन्दा बढी छ) का विज्ञहरुको विचारमा आर्थिक मन्दी आउनु अघिका संकेतहरु प्राप्त भइसकेका छन्, त्यसैले यो मन्दी अवश्यम्भावी छ । १९७० पछिका मन्दीहरुमा के देखिएको छ भने मन्दी आउनु अघि पहिलो त विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि कमजोर हुने गर्छ । दोस्रो, एउटा देशमा मात्र हैन, प्रायः सबै विकसित र कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा पनि मन्दीको असर पर्छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले ठिक यस्तै भइराखेको छ’ । विकसित मुलुकका बिजिनेस कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको एक भेलामा ९१ प्रतिशतले मन्दी आउने पक्का भएको आफ्नो धारणा राखे । यो निकै महत्वपूर्ण हो । संसारकै दोस्रो ठूलो धनी व्यवसायी तथा विद्युतीय कारका ठूलो कम्पनी टेस्लाका प्रमुख इलन मस्क भन्छन्, ‘मन्दी आउँछ र यो १८ महिनासम्म रहन्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘आर्थिक मन्दी वास्तवमा सबैको लागि खराब कुरा होइन, कतिले यसलाई मौकाको रुपमा पनि लिने छन् ।’ वास्तवमा कुरा सही हो, स्मार्ट मान्छेहरु मन्दीमै पनि धन आर्जन गर्न सक्छन् । यसैगरी अनलाइन व्यापारका च्याम्पियन कम्पनी एमेजनका संस्थापक तथा पूर्व प्रमुख जेफ बेजोस भने मन्दीको अवधि कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भन्न नसक्ने बताउँछन् । आखिर के हो त आर्थिक मन्दी ? साँच्चै यसको आगमनले विश्व अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र र जनतालाई के असर पर्छ ? निश्चय नै यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु आजको समयमा सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकीहरु कुनै वर्षको दुई त्रैमासिक अवधिसम्म निरन्तर कुल ग्रहस्थ उत्पादन वृद्धिदर घटेमा देश आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको ठान्छन् । मन्दीको यो सजिलो परिभाषा भयो । तर मन्दीका विशेषताहरु धेरै छन् । निश्चय नै आर्थिक वृद्धिको दरमा कमी आउनु एक हो । यसका अरु विशेषताहरुमा लगानीमा ह्रास, सेवा र सामानको मागमा कमी, कर्जा प्रवाहमा न्यूनता, आम खर्च गराइमा कटौती आदि पर्छन् । यसैगरी मन्दीको समयमा बेरोजगारीको समस्या बल्झिन्छ, कम्पनीहरु कर्मचारी भर्ना बन्द गर्छन्, कतिले कर्मचारी निकाल्छन् । टेक कम्पनीहरुमा आएको ‘शक’का कारण हालै फेसबुकले एकै निर्णयबाट ११ हजार, एमेजनले १८ हजार, गोल्डम्यान सक्सले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी निकालेको समाचार आएको छ । नेपालमा यस्तो तथ्यांक राखिँदैन । अचम्मै छ, यहाँ बेरोजगारीको समस्या प्रति सरकार आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैन । यति भनेर नेपालमा यस्तो समस्या हुँदैन भएको त हैन । मन्दीमा कुनै कम्पनी त टाट पल्टिन्छन्, यस्तो समाचार पनि सुन्न पाइने छ । फलस्वरुप जनताले आर्थिक संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ, जनतामा निराशा देखिन थाल्छ । कतिपय सहरमा विगतका मन्दीहरुमा मान्छेहरुले आत्महत्या गरेको समेत उदाहरण छन् । बीबीसीका अनुसार चर्को ब्याज दर, चीनको शुन्यको भिड नीति, युक्रेन युद्ध तथा इन्धन संकट नै अब आउने आर्थिक मन्दीका कारण हुन् । यसका अतिरिक्त विकसित मुलक र केही अरु मुलुकमा पनि दशकौंसम्म नदेखिएको मुद्रास्फीति यसपाली देखिएको छ । करिब २६ प्रतिशतमा रहने विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति अहिले ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणका लागि संसारका केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाएको बढ़ायै छन्, यसअघि कोभिडको कारणले बैंक तथा उसका क्लाइन्टहरूलाई दिईएका मौद्रिक तथा वित्तीय सुविधाहरू कटौती गरिएका छन् । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको पछिल्ला यी नीतिहरूको नतिजा भने उनीहरूले सोचेकोभन्दा विकराल होला जस्तो छ । यसैले नै आर्थिक मन्दी निस्वारको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ पनि छ । बैंक आफैले मन्दीको चर्को रूप अझै देख्न बाँकी रहेको बताएको छ । तर उसले यो पनि भनेको छ कि अफ्रिकी महादेशमा भने यो मन्दी पुग्ने छैन । सन् १९६० देखि विश्वमा साना ठूला गरी १२२ वटा आर्थिक मन्दीका घटनाहरू भएका छन् । तर, आजकल यस्ता आर्थिक मन्दीहरू छोटो समयका लागि हुने गरेका छन् । विकसित मुलुकले भोगेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक मन्दी १४ वर्ष अघि २००७–८ को हो, जुन केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले चाँडै लयमा फर्किएको थियो । कतिले यस्ता आर्थिक मन्दीलाई व्यापारिक साइकलको अपरिहार्यताको रूपमा समेत बुझ्छन् । तर यो कति वर्षको साइकल हो, कसैले भन्न सक्दैन । धेरैले भन्छन्, दश वर्षको हो । यो पनि शतप्रतिशत सत्य साबित भएको छैन । यसैगरी अमेरिकामा विगतका मन्दी १७ महिनासम्म रहेको इतिहास छ, तर १९८० पछिका मन्दीहरू १० महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । तर केही अर्थशास्त्रीहरू यसपाली अलि भिन्दै हुने बताउँछन् ।आर्थिक मन्दी के कारणले हुन्छ, यसमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित छन् । यी सिद्धान्तहरू आर्थिक, वित्तीय र मनोवैज्ञानिक वा तिनको कुनैकुनै अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक मन्दीका थप कारण पनि दिन्छन् । जस्तो कि कुनै देशमा औद्योगिक सिफ्ट हुन सक्छ । अर्थात उद्योग नै मुख्य क्षेत्रबाट सर्ने वा तेलको मूल्यमा एक्कासि ठूलो वृद्धि आदिले अर्थतन्त्रको लागत बढाइदिन्छ कहिलेकाही सम्पत्तिको मूल्यमा विद्यमान बलले पनि मन्दी सन् २००८ मा अमेरिकामा मन्दी सुरू गरेको थियो । यसका अतिरिक्त कुनै देशमा वित्तीय कारणले पनि आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, खास गरेर कर्जाको अत्यधिक वृद्धि तथा कर्जाको अत्यधिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको जोखिम बढाइदिन्छ, खास गरेर मुद्रास्फीतिमा यसको चाप बढ्न सक्छ । नेपालमा अहिले यही भएको हो । यसरी सिर्जित मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कर्जाको मात्रा घटाउनुपर्ने हुन्छ, ब्याजदर यसैको लागि बढाइन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर बैंकहरुको कर्जा विस्तार क्षमतालाई घटाइदिन्छ । ‘थोरै कर्जा देउ’ मात्र भनेर त बैंकहरु मान्ने हैनन्, किनकि उनीहरु नाफाको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहन्छन् । त्यसैले ब्याजदर बढाएर र अन्य तरिका अपनाएर उनीहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता नै घटाउनु पर्ने हुन्छ । ठिक यस्तै काम अहिले संसार भर भइरहेको छ । अब लाग्छ, व्यवसायीहरुको लागि सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवधि समाप्त भएर नयाँ युगको सुरु भएको छ । नयाँ युगको नयाँ समस्यासँग नयाँ तरिकाले नै जुध्ने क्षमता राख्नु पर्छ । देशको सोच्ने अहिलेको बेलामा आफ्नो मात्र सोच्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार मन्दीको समयमा कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि कममा २ प्रतिशतले घट्छ, तर बलियो मन्दीमा ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । हाल यी दुवै अवस्था सम्भव देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा चर्को स्वरुप, हो आर्थिक ‘डिप्रेसन’ । डिप्रेसनलाई नेपालीमा के भन्ने ? लामो, गहिरो र फराकिलो मन्दी भने हुन्छ । कममा पनि ३ वर्षसम्म मन्दी रहेमा डिप्रेसन आएको बुझ्नु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९३० को डिप्रेसनमा उत्पादन ३३ प्रतिशतले, शेयर ८० प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १९३७/३८ मा आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतले घटेको थियो । यसपछि नै यस्ता डिप्रेसन वा मन्दीलाई रोक्न संसारका केन्द्रीय बैंकहरुले उपयुक्त मौद्रिक नीति र सरकारले उपयुक्त वित्तीय नीति लिन सुरु गरेका हुन् । विश्वको एक तिहाइ भागमा २०२३ मा मन्दी आउने बताउने युरोपीयन केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सबभन्दा बढी चपेटमा पर्ने क्षेत्र युरोप हुने छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान त अघिदेखि नै मन्दीमा थियो । दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि यस चपेटामा परेको देखिन्छ किनकि उसको पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त घटेको छ । कोभिड पछिका ३ वर्ष चीनले अपनाएको ‘शुन्य कोभिड नीति’ का कारण उसको अर्थतन्त्र फुलफ्लेज्ड रुपमा नभई एउटा सीमामा चलिरहेको छ । कुनै बेला डबल डिजिटमा भइरहेको उसको आर्थिक वृद्धि दर घटेर अहिले ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यति मात्र हैन, सन् २०३० मा अमेरिकालाई समेत उछिनेर चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने आँकलन थियो । यही मन्दीले गर्दा उसको यो अभिलाषा ६ वर्षपछि अर्थात २०३६ मा मात्र साकार हुने बताइन्छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्र सं. २०२१, २०२२ र २०२३ मा क्रमशः ६.३, ३.२ र १.७ मा रहने अनुमान गरिएको छ, र २०२३ यो वृद्धि गत तीन दशकमै थोरै हो । २०२४ को अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत छ र यो पनि खासै धेरै हैन । यसमा पनि ठूला र विकसित अर्थतन्त्रहरु त २०२३ नेगेटिभमै जाने पक्का जस्तो देखिन्छ । किन आउन लागेको हो त यो मन्दी, यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी होला । हुन पनि विश्वमा क्रिप्टो करेन्सी ६० प्रतिशतले तल झरेको छ । यसैगरी न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा स्टकहरु ओरालो यात्रामा छन् । रियल इस्टेट अर्थात घरको मूल्य घट्न थालेको छ । यो तस्बिर अमेरिकाको मात्र पनि हैन, प्रायः सबै विकसित मुलुकहरुको हो । नेपाल कै पनि स्थिति राम्रो छैन, भारत डग्मगाइ रहेको छ । पाकिस्तान स्थिति निकै खराब छ । कारण जेसुकै भए पनि श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ । बंगलादेश पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुगिसकेको छ । कोभिड २०१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई विश्वका अधिकांश देशहरुले वित्त तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर बचाएका थिए । ठूलो डर र त्रासमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई उनीहरुले त्राण दिएकै हुन् । त्यसैले कोभिडको पछिल्लो वर्षमा केही मुलुकमा बाहेक विश्व अर्थतन्त्रमा खासै खराबी देखिएन । सुविधा धेरै थपिएको र ब्याजदर घटेकोले कर्जा निकै सस्तो भयो । बिजिनेस कम्युनिटीले सस्तो कर्जा निकै उठाए, अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवै गरे । अहिले यही नै आगामी आर्थिक मन्दीको कारण बन्ने पक्का जस्तै भएको छ । कोभिडको लगत्तै मान्छेहरु घर बाहिर आए । यसबाट निश्चय नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो । राज्य र केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा लिएर उनीहरुले धेरै खर्च गर्न थाले । नेपालको कुरा गर्ने हो भने अत्यधिक सस्तो कर्जा लिएर धेरै सामान आयात गरे । अत्यधिक आयातका कारणले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्यो । गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकको वैदशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तोमा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक थियो किनकि श्रीलंकाको घटना ताजै छ । व्यवसायीको गोदाममा सामान थन्क्यो, बिक्री नभएकोले बैंकहरुमा पनि तरलताको संकट आयो । सरकारको विकास खर्च नहुनु र राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुनुले समस्या झन थप्यो । तर केही महिनामै विकसित मुलुकहरुमा स्थिति बेग्लै भयो । कोभिडको कारणले धेरै कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न छाडे, उत्पादकीय लिङ्क टुट्यो । जागिरबाट अवकाश लिएर कामदारहरु घरमै रमाउन थाले, उनीहरु फेरि बाहिर गएर काम गर्न अनिच्छुक देखिए । कतिपय कम्पनीले दक्ष कामदार नै पाएनन्, उनीहरुको बन्द व्यापार घट्यो । अधिकांश विकसित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर चीनको शुन्य कोभिड नीतिले विश्व व्यापारलाई सघाएन । विश्व सप्लाई चेन अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेको खबरहरु आउन थाले । कुनै पनि सामान समयमै पर्याप्त उपलब्ध हुने अवस्था भएन-खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा र कम्प्युटर चिप्सदेखि गाडी र ब्याट्रीसम्म । सप्लाई साइड अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोर यसलाई पुनः यथास्थानमा ल्याउन निकै समय लाग्ने देखियो । उता युक्रेन युद्धका कारण युरोप र अन्य देशहरुमा पनि इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुन थाल्यो । खास गरेर र सियन तेल र ग्याँसलाई नाकाबन्दी गरिएकोले युरोपमा इन्धनको संकट उत्पन्न भयो । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको २०२२ फेब्रुअरीसम्म युरोपको लागि आवश्यक पर्ने इन्धनको ३९.२ प्रतिशत र सियाले आपूर्ति गर्दै आएको थियो । यसबाहेक आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोले मालसामानको भाउ अत्यधिक बढ्न थाल्यो । यहाँसम्म कि विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति दर कयौं दशकको ‘अल टाइम हाइ’ मा पुग्यो । खास गरेर इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेकोले संसारका गरीबहरु मारमा पर्ने देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन तत्काल नसकिने भएपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने औजार भनेको ब्याजदर हो । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकमा निहीत हुन्छ । ब्याजदरमा घटबढ गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई काबुभित्र राख्न खोज्छ । यसैको लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेड रेजर्भ र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरु विस्तारै विस्तारै ब्याजदर बढाउनमा व्यस्त छन् । तर यसको नतिजा सोचे भन्दा बढी भयो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आइसकेको छै न । तर आर्थिक मन्दीको सम्भावना भने बढेर गयो । मुद्रास्फीति नघटाई केन्द्रीय बैंकहरु चुप लागेर बस्दा स्थिति भयावह हुने देखियो । यति मात्र हैन, केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर मात्र बढाएनन्, बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता नै घटाइदिए । नेपालमै पनि राष्ट्र बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको शरण लिन पुग्यो । उसको अध्ययनमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले माग गरे जस्तो नेपालमा अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनु अनावश्यक मात्र हैन, अग्राह्य समेत देखियो । राष्ट्र बैंक त आफ्नो सोंच, देशको अर्थतन्त्रको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, सूचकांकहरुको विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझाव अनुसार चल्छ । व्यापारिक समुदायको आन्दोलनले उसको काम गराइलाई असर पार्न हुँदैन । अध्ययनका साथ राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद रिजर्भ रेसियो कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइयो । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई दिएको अन्य सुविधाहरु पनि घटायो । कोही मान्छे खास गरेर व्यापारिक समुदाय नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी आइसकेको बताउँछन् । स्टक मार्केट निकै तल हिँडि रहेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनले शेयर बजार दङ्ग त परेको छ, तर यो खुसी स्थायी हुने देखिन्न । घरजग्गा व्यापारीहरु आत्तिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन अनुसार देशको सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य सबैमा ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको छ । निर्माण सामग्री इँटामा ७० प्रतिशत, डण्डीमा ६० प्रतिशत र सिमेन्टमा ५० प्रतिशत संकुचन आएको उनीहरु बताउँछन् । यसमा सरकारी भनाइ आएको छैन । त्यसैले व्याजदर घटाउने, बैंकिङ्ग सिष्टममा तरलता बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ । तर राष्ट्र बैंक तुरुन्तै यस सुझावलाई अंगीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । उसको प्राथमिकता अहिले मुद्रास्फीति घटाउनेमा छ, आयात नियन्त्रण गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनेमा छ । चालु खाता घाटा घटाउनेमा उसको जोड छ, तर योचाहिँ सरकार लेलिने आर्थिक नीतिमा भर पर्ने हो । सल्लाहकारको हैसियतले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भने राष्ट्र बैंकले राख्छ । के त अब विश्वमा आउन लागेको आर्थिक मन्दी नेपालमा आइसकेको हो ? के त्यसो भए नेपालको केन्द्रीय बैंक अब ब्याजदर घटाउनमा लाग्नुपर्ने हो ? के अब बैंकहरुको तरलता बढाएर कर्जा प्रवाह बढाउनमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने समय आएको हो ? हालको देशको परिस्थितिलाई दृष्टि दिँदा यस्तो लाग्छ– यी प्रश्नहरुको जवाफ अबका केही महिनामा सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नआई सुखै छैन । (लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुन् । कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सव आर्थिक विशेषाङ्कबाट)

काठमाडौं । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक महिना पुगेको छ । कोभिड महामारी, विश्वव्यापीरूपमा देखा परेको आर्थिकमन्दी र त्यसको नेपालमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा संश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामप्रति सिङ्गो देश सशङ्कित थियो । त्रिकुंश चरित्रको संसद्, राजनीतिक दर्शन र विधारधारामा अनेकता, संसद्मा नयाँ दलहरूको उपस्थितिलगायत विषयलाई कतिपयले संसद् पूर्णकाल अगाडि बढ्दैन कि भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीभित्र अवसर देख्नुभयो, जोखिमपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुभयो र सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशङ्का निवारण भएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति यो महत्वपूर्ण सन्देश हो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् प्रचण्डलाई दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अधिकांश मुलुकले बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै पारस्पारिक सद्भाव, एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुले वर्तमान सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको पहिचान दिन्छ । यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, कतार, युएईका राजदूतहरूका साथै युरोपेली युनियनलगायत प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । भेटघाटका क्रममा सबै मुलुकका राजदूतले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगमा बढोत्तरी हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । यसले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सामथ्र्य र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्रष्ट गर्दछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो ३० दिनको अवधिमा ध्रुवीकृत राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन निकै मेहेनत गरिरहनुभएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेतासँग गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक संवादले सकारात्मक दिशा लिएका छन् । यसका कारण सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायतका काम सम्पादन भएका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको टिमले लगभग पूर्णता प्राप्त गरी कार्यसम्पादन प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा नतिजामुखी काम हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य कहीँकतै छिपेको छैन । यही यथार्थलाई हृदयंगम् गरी प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मिहेनत गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, गभर्नरका साथै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग गरिएका पटकपटकका छलफल अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय मात्र लिएको छैन, सबल कार्यसम्पादनका कारण अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । पुँजीबजारमा देखिएको उत्साह, सुशासन एवं समृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताले मुलुकभरि गरेको सकारात्मक रक्तसञ्चार, सरकारी संयन्त्रमा अब केही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास, निजी क्षेत्रको सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया त्यसैका उपज हुुन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने र उत्साहपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत भएको छ । तीस दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । ती सबै कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता प्रष्टाउँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । यस अवधिमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको साधारणसभा, ग्लोबल आइएमई बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, राष्ट्रिय योग दिवस समारोह, एक हजार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सन्दर्भमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको विशेष कार्यक्रम, सोनाम ल्होसार समारोह, भेटेरेनरी सङ्घको कार्यक्रम, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसलगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक पहल लिइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सुशासनका क्षेत्रमा विशेष पहल लिन आग्रह मात्र गर्नुभएको छैन, आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसका साथै राहदानीको प्राविधिक कक्षमा देखा परेको समस्या प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा सम्बोधन भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गरेअनुसारको मूल्य कटौतीका लागि थप अध्ययन र सहजीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका माग र मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । यस अवधिमा मिटरब्याजीबाट पीडित किसानसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल, बादी समुदायका माग र मुद्दाप्रति चासो, एनआरएनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गरी प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे सुझाव माग्नुभएको छ । यी छलफल रूपमा सामान्य देखिए पनि सरकारको आगामी गन्तव्य निर्धारणका निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछन् । यसै अवधिमा देशले निकै ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुप¥यो । यही माघ १ गते पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा ७२ यात्रुको निधन भएपश्चात् सिङ्गो देश नै स्तब्ध बन्यो । दुर्घटनाको सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै स्वयम् प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थलको प्राविधिक कक्षमा पुगेर उद्दारको नेतृत्व लिनुभयो । तत्पश्चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै माघ २ गतेका लागि शोक बिदा घोषणा ग¥यो । जहाज दुर्घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनुका साथै सम्पूर्ण जहाजको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । साथै कम्बोडियामा निधन हुनुभएका निराकार पाण्डेको परिवारसँग भेटी सद्भाव र शव ल्याउने कामको सहजीकरण गर्नुभयो । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गरिएको छ । हेलो सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्राविधिक कक्षको चुस्तता, विगत लामो समयदेखि थन्किएका प्राविधिक सामानको निरीक्षण, मर्मतलगायत काम पनि यसै अवधिमा गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा प्रविधिमार्फत चुस्त र द्रुत कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेर नै देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ । तीस दिनको अवधिमा २१ दिन सिंहदरबार बसेर कार्यसम्पादन गर्नुले नै प्रधानमन्त्रीको उक्त सङ्कल्पको व्यवहारिकता पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक बिदाबाहेक उहाँ जम्मा चार दिन मात्र सिंहदरबार जानुभएको छैन, बाँकी सबै दिन सिंहदरबारबाटै कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ । यसले सम्पूर्ण मन्त्रालय, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने वातावरण बनेको छ । निर्वाचनमार्फत आएको नयाँ संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसकेको छ । साथै, प्रदेश सरकारहरू गठन कार्य आधारभूत रूपमा पूरा भएको छ । यी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि सहकार्यको आधार तय, सहमतिको वातावरण निर्माण र निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सङ्घीय प्रणाली पहिचान र सामथ्र्य दुवै दृष्टिले नेपालका लागि आवश्यक भएकै कारण आज हामी यसको अभ्यासमा छौँ तर, सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटि र कतिपय अनुभवका सीमालाई समेत लिएर एकात्मक व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिहरू सङ्घीयता अनावश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा एकातर्फ सङ्घीयताको पहरेदारी गर्नु र अर्कोतर्फ सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु आवश्यक हुन्छ । यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गर्नुभएको छ । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावअनुरूप प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले एकातर्फ प्रदेशहरूको खर्च भार घट्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न स्थानान्तरण गर्न सकिने र अर्कोतर्फ वित्तीय सुशासन र मितव्ययिताको आधार हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनको विशेष महत्व छ । ती निर्देशन र सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देशका समस्याको पहिचान मात्र गर्नु भएको छैन, समाधानका आधारसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकताका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्, जुन कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनमा एक महिनाभित्र निर्देशनको सम्बोधन गर्न भनिएको थियो । त्यसै आधारमा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तयार पारिसकेका छन् । आगामी दिनमा उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नेतृत्व र अनुगमन गर्नु सरकारको कार्यभार हुनेछ । साथै, प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाको आफैँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने र जनशक्ति परिचालन गर्नेगरि तयारी गरिरहनुभएको छ । गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति जुन समर्थन देखापर्यो, त्यो नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ । सत्ता साझेदार दलहरूले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसद्मा सहभागी सबैजसो दलले विश्वास मत दिनु देशको सर्वस्वीकार नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै भएको सर्वस्वीकारोक्ति हो । दुई सय ७० जना सांसद उपस्थित भएको सदनबाट २६८ मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति गौरवको कुरा मात्र होइन, विश्वासको मत कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने चुनौतीसमेत हो । यही चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका संवैधानिक र सर्वोच्च पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा सरकार गठनको ३० दिन ठूलो समय होइन तर, प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्नैपर्छ भन्नेका निम्ति भने मूल्यवान् समय हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक महिना प्रत्येक दिन केही गर्नैपर्छ भन्ने सङ्कल्पमा आधारित छ । ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण अवसर हो । तसर्थ, मेरो कार्यकालमा नराम्रो काम गर्दै गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, जति सक्छु, देश र इतिहासले सम्झिने सन्देशमूलक काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पभित्र नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सङ्केन्द्रित छ । रासस (लेखक तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ हुन् ।)

एनआईसी एशिया बैंक अत्याधुनिक प्रविधिको साथ उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्ने उच्चतम लक्ष्य हासिल गर्न सदैव क्रियाशिल छ । एनआईसी एशिया बैंक गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल कर्जा रकम २६८.२३ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप रकम २९४.९८ अर्ब रुपैयाँ, लगानी ५७.५५ अर्ब रुपैयाँ र कुल सम्पत्तिको आकार ३५८.५७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बैंक सफल भएको छ । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा बैंक कुल संचालन आम्दानी १३.८१ अर्ब रुपैयाँ, संचालन मुनाफा ५.९७ अर्ब रुपैयाँ र खुद मुनाफा ४.२१ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको थियो । गत वर्ष बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देशकै सर्वोत्कृष्ट बैंकहरुको सूचीमा कायम रहन सफल भएको । आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ असार मसान्तमा बैंकले कुल कर्जा २६८.२३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक तेस्रो स्थान र समग्र वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा १५६.५६ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा कुल कर्जा ७१ प्रतिशतले बढी छ । कुल निक्षेप २९४.९८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक दोस्रो स्थान र समग्रमा औसत कुल निक्षेप १७० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ७४ प्रतिशतले बढी रहेको छ । स्वदेशी मुद्रा तर्फको ब्याज नपर्ने निक्षेप ३८.७३ अर्ब रुपैयाँ पुरयाई बैंक तेस्रो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा १७.६ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको ब्याज नपर्ने निक्षेप १२० प्रतिशतले बढी रहेको छ । स्वदेशी मुद्रा तर्फको बचत निक्षेप ७८.६५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक चौंथो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा ४६.८१ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको बचत निक्षेप ६८ प्रतिशत बढी रहेको छ । स्वदेशी मुद्रा तर्फको सीएएसए निक्षेप ११७.३९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक तेस्रो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा ६४.४१ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ८२ प्रतिशत बढी रहेको छ । स्वदेशी मुद्रा तर्फको मुद्दती निक्षेप १६२.३६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक दोस्रो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा ८९.६३ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ८१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल ब्याज आम्दानी ३२.७७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा १६.४० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा १०० प्रतिशत बढी रहेको छ । खुद ब्याज आम्दानी ११.२९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ । समग्रमा ५.८७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको ९२ प्रतिशत बढी रहेको छ । संचालन आम्दानी १३.८१ अर्ब पुर्याई बैंक पहिलो स्थानमा रहेको र समग्र वाणिज्य बैंकहरुको औसत संचालन आम्दानी ७.४४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको सञ्चालन आम्दानी ८६ प्रतिशतले बढी रहेको छ । संचालन मुनाफा ५.९७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक पाँचौं स्थानमा रहेको र समग्र वाणिज्य बैंकहरुको औसत संचालन मुनाफा ४.०३ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको सञ्चालन मुनाफा ४८ प्रतिशतले बढी रहेको छ । खुद मुनाफा ४.२१ अर्ब रुपैयाँ पुर्याई बैंक चौंथो स्थानमा रहेको र समग्र वाणिज्य बैंकहरुको औसत खुद मुनाफा २.८२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा बैंकको खुद मुनाफा ४९ प्रतिशतले बढी रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३६.४५ रुपैयाँ पुर्याई बैंक पहिलो स्थानमा रहेको र औसत प्रतिबैंक २१.२७ रुपैयाँभन्दा बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ७१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । रिटन अफ इक्विटी १८.४३ प्रतिशत सहित बैंक पहिलो स्थानमा रहेको र औसत प्रति बैंक १२.८६ प्रतिशत भन्दा बैंकको रिटर्न अफ इक्विटी ४३ प्रतिशतले बढी रहेको छ । अठोट २२-२७ को तर्जुमा बैंकले सन् २०१६ देखि सन् २०२० सम्मको लागि रणनीति २०२० तर्जुमा गरेको थियो । उक्त रणनीतिले लिएका अधिकांश व्यवसायिक लक्ष्यहरु २ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०१८ मा नै हासिल गर्न सफल भएको थियो । तत्पश्चात् बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको लागि दोस्रो दीर्घकालिन रणनीति भिजन २०१८-२२ तर्जुमा गरेको छ । त्यसलाई पछ्याउँदै देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक आकार भएको बैंक बन्न सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आर्थिक २०८३/८४ सम्मको अवधिको लागि विभिन्न व्यवसायिक विधाहरुमा अर्को सुनौलो र ऐतिहासिक उचाई हासिल गर्ने दृढ लक्ष्यका साथ आगामी ५ वर्षको व्यवसायिक योजना अठोट ‘२२-२७’ तर्जुमा गरिएको छ । ‘अठोटको अगाडि हर लक्ष्य सम्भव छ’ भन्ने मुल नाराका साथ अठोट ‘२२-२७’ तर्जुमा गरिएको र अठोट ‘२२-२७’ले लिएको लक्ष्य पछ्याउँदै जाँदा आगामी ५ आर्थिक वर्ष भित्रै अझ ग्राहकमैत्री, सफल र उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल हुनेछ । रणनीतिक उपलब्धि बैंकको दीर्घकालिन व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक आधारशीलाहरुको अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई ‘इयर अफ इमेज, एक्सपेरियन्स, क्यापासिटी एण्ड डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’को रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायिक कारोबारलाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्दै अझ विस्तार गर्नको लागि बैंक रुपान्तरणका चार स्तम्भहरु इमेज, एक्सपेरियन्स, क्यापासिटी र डिजिटल तय गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकलाई पर्फमेन्स प्याराडाइजको रुपमा रुपान्तरण गर्नको लागि कर्मचारीहरुको रोबस्ट क्यापासिटी बिल्डीङमा केन्द्रित भई कामा गरेको थियो । दक्ष कर्मचारीहरुको समूहले नै ग्राहकवर्गको बैंकिङ्ग सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दछ भन्नेमा विस्वास लिएको छ । साथै, डिजिटल प्रविधीमा आधारित विश्वस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु उपयोग गर्ने ग्राहकवर्गको चाहना रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी डिजिटल फर्स्ट बैंक बन्ने दिशा तर्फ ठोस रुपमा आफ्नो श्रोत र साधनलाई अभुतपुर्व दृष्टान्तका साथ परिचालित गरिएको छ । फलस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५ लाख ग्राहकहरु अनबोर्ड गरी कुल ग्राहक संख्या ३४.५४ लाख पुर्याउन सफल भएको छ । जुन देशका अन्य वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । बर्तमान बैंकिङ्ग प्रतिस्पर्धामा बैंकलाई ट्रेण्ड सेटरको रुपमा स्थापित गर्नको लागि डिजिटल विजनेश र अप्रेसनलाई सबलिकरण र प्रबद्र्धन गर्न तथा बैंकले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने उपायहरु पहिचान गर्नको लागि बैंकले गत आर्थिक वर्षमा लाइफ स्टायल यूनिभर्स, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन यूनिभर्स, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी यूनिभर्स तथा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी यूनिभर्स गरी चारवटा यूनिभर्सको स्थापना गरेको छ । प्रविधिको प्रयोग  अबको बैंकिङ्ग भनेको टेक्नोलोजीमा आधारित भई गरिने बैंकिङ्ग हो । अत्याधुनिक प्रविधिको उप्रडक्सन व्यापक रुपमा बढ्ने, कस्ट अफ अप्रेसन घटेर जाने र बैंकले लङ टर्ममा आफ्नो कर्जा ग्राहकहरुलाई कम व्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता विकास हुँदै बैंकको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत अभिवृद्धि हुन्छ । साथै, बैंकिङ्ग सेवाको सहजता, सरलता र गतिलाई आधुनिक प्रविधीको उपयोगले नै उच्चतम स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा बैंक स्पष्ट छ । सोहि अनुरुप डिजिटल फर्स्ट बैंक बन्ने उच्च अभिलाषा हासिल गर्नको लागि समीक्षा अवधिमा बैंकको संरचनालाई समेत व्यापक रुपमा नै परिमार्जन गरिएको थियो । बर्तमान बैंकिङ्ग सेवामा डिस्प्रटिभ इनोभसन गर्नको लागि अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । समीक्षा अवधिमा बैंकले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाहरुमा लेटेस्ट टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट्स, आर्टिफिसियल इन्टिलीजेन्स, मेशिन लर्निङ र बिग डाटा एनालाइटिक्सको बढी भन्दा बढी प्रयोग गरी बैंकिङ्ग सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन अथक प्रयास र अध्ययनहरु भइरहेको छ । साथै, समीक्षा अवधिमा बैंकले डिजिटल फर्स्ट बैंक बन्ने उद्धेश्य हासिल गर्नको लागि अन्य संस्थाहरुसँग स्ट्राटिजी डिजिटल पार्टनरसिप, कोल्याब्रसन, एलायन्स, इन्ट्रिगेसन जस्ता कार्यहरु समेत युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ओम्नी च्यानल मोबाइल, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, क्यास डिपोजिट मेसिन, क्यास रिसाइक्लर, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन, डिजिटल सीएसडी, साथी एप्लिकेशन, क्वीक पे, अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ, आईपीओ एप्लिकेशन थ्रो मोबैंक लगायतका ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि गर्ने प्रोजेक्टहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक सफल भएको छ । यस कार्यबाट बैंकले ग्राहकवर्गलाई प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर थप बढाउन तथा बैंकको आन्तरिक संचालनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यसैगरी, शाखाहरुमा क्यास डिपोजिट मेशिन, क्यास रिसाइक्लर मेशिन, केआइओएसके मेसिन जस्ता उपकरणहरुको व्यवस्था गर्न शुरु गरिएको छ । जसबाट ग्राहकहरुले सेल्फ हेल्प बैंकिङ्ग प्ल्याटफर्मको उपयोग गर्न सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकको कुल ५२ प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आईपुग्दा बैंकको कुल ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ । जुन समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रको सबैभन्दा बढी रहेको छ । समीक्षा अवधिमा ५ लाख ४६ हजार १२७ नयाँ मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरु हासिल गरी कुल मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहक संख्या १९ लाख ७२ हजार ६३५ पुर्याउन सफल भएको छ । मोबाइल बैंकिङ्गमा समग्र क्षेत्रमा बजार हिस्सा १२.२६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा ३ लाख ८६ हजार २७९ नयाँ डेबिड कार्ड ग्राहकहरु हासिल गरी कुल डेबिड कार्ड ग्राहक संख्या १५ लाख १६ हजार ०२१ पुर्याउन सफल भएको छ । डेबिड कार्डमा समग्रमा बजार हिस्सा १४.७६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको डेबिड कार्डको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल प्वाइन्ट अफ सेल ग्राहक संख्या ४ हजार ९५ पुर्याउन सफल भएको छ । प्वाइन्ट अफ सेल समग्रमा बजार हिस्सा १० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा ७३ हजार १८० नयाँ क्यूआर ग्राहकहरु हासिल गरी कुल क्यूआर ग्राहक संख्या १ लाख २५ हजार २० पुर्याउन सफल भएको छ । क्यूआरमा समग्रमा बजार हिस्सा अनुमानित १६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको क्यूआरको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा १७ हजार ६४९ नयाँ इकमर्स ग्राहकहरु थप गरी कुल ९७ हजार ३८५ पुर्याउन सफल भएको छ । समग्रमा बजार हिस्सा अनुमानित ९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको इकमर्सको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नयाँ प्रडक्ट र सेवाहरु  ग्राहकको आवश्यकताले नै बैंकको सेवा र प्रडक्ट बन्ने हुन् भन्नेमा बैंकले विश्वास लिएको छ । सोही अनुरुप बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २४ वटा विशेष प्रकारका बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरु सहितको सर्वश्रेष्ठ डिपोजिट प्रडक्टहरु लञ्च गरेको छ । प्रडक्ट सिरिजमा हरेक पेशा, व्यवसाय, उमेर र क्षेत्रका नागरिकहरुलाई बीमा सुविधाका साथै निःशुल्क अन्य विविध प्रकारका बैंकिङ्ग सुविधाहरु समेत उपलब्ध गराइएको छ । उक्त प्रडक्ट लञ्च गरेको १३ महिना अवधिमा हरुमा ७१.६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न बैंक सफल भएको छ । जुन कुल निक्षेपको करिब २४ प्रतिशत अंश रहेको छ । समीक्षा अवधिमा समेत बैंकले बजारको आवश्यकतालाई बुझी आफ्नो निक्षेप तथा कर्जा प्रडक्टहरुलाई परिमार्जन गर्दै आएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व  सामाजिक प्रगति, सामाजिक समृद्धि नै व्यवसायिक प्रगति र व्यवसायिक समृद्धिका आधारशिला हुन् । देशका विपन्न, गरीब, वृद्ध, अनाथ र पिछडीएका समुदायहरुको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र जिविकोपार्जन गर्ने आधारहरु निर्माण र संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सरसफाई, धार्मिक क्षेत्रको संवद्र्धन गर्ने कार्यहरु विगतका वर्षहरुदेखि नै संचालन गर्दै आइरहेको छ । यसको अलावा, नेपाल सरकारले देशका सम्पूर्ण जनसमुदायमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उच्च महत्वको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा बैंकले विकट, ग्रामीण र अर्ध शहरी क्षेत्रहरुमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर नेपाल सरकारले वित्तीय पहुँच बढाउन लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ठोस टेवा पुर्याएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबै भन्दा बढी शाखा सञ्जाल र ग्राहक संख्या यस बैंकको रहेको छ । कुल ३५९ शाखा, १०१ एक्सटेन्सन काउण्टर र ४७३ एटिएम सहित देशका ७७ जिल्लाहरुमध्ये ७३ जिल्लामा बैंकको फूटप्रिन्ट रहेको र देशका ३४ दुर्गम स्थानीय तहहरुमा अन्य बैंकहरुको पहुँच नरहेको स्थानहरुमा समेत बैंकले शाखा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तमा बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको ८.५ प्रतिशत ग्रामीण (गाँउपालिका) क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ । जुन वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी रहेको छ । बैंकको अधिकांश निक्षेप र कर्जा ग्राहकहरु न्युन तथा मध्यम आय भएका वर्ग रहेका छन् । साथै, समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर सहित कुल ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरी जिम्मेवार करदाताको कर्तव्य बहन गरेको छ । यो रकम वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी रहेको छ । मानव संशाधन व्यवस्थापन बैंकले आफ्ना सबै तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र तालिमको लागि यथेष्ट लगानी गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले कर्मचारीहरुलाई कुल १ हजार १३६ वटा आन्तरिक तालिम, २४० वटा बाह्य तालिम र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी गराएको थियो । जसमा कुल सहभागी संख्या ५३ हजार ५३६ रहेको थियो । लाभांश वितरण  समग्रतामा बैंकको आम्दानी, खुद मुनाफा, वितरणयोग्य मुनाफा, प्रतिसेयर आम्दानी र रिटर्न अफ इक्विटी लगायतका सूचकहरु उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि बैंकको नियन्त्रण बाहिरको कारणले गर्दा लाभांश वितरण गर्न सकिएन । देशकै सबैभन्दा बढी प्रतिसेयर आम्दानी र रिटन अफ इक्विटी भएको बैंक हुनाले वितरण नगरी रिजर्भमा राखिएको रकमबाट बैंकले आगामी दिनमा अझ धेरै आम्दानी गर्नेछ । आगामी वर्षहरुमा सेयरधनीहरुको अपेक्षा अनुरुप नै लाभांश वितरण गर्ने बैंकले कुनै कमी कसर राख्ने छैन । (अग्रवाल एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले बैंकको २५ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको मन्तव्य)