विचार

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा झण्डै १० करोड मानिस मारिएको र खर्बौं डलर बराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । आफ्नो विधानको प्रस्तावना वाक्यबाट त्यस विश्व संस्थाको चार प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । ती हुन्– विश्वशान्ति, मानवअधिकारको संरक्षण, अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानवजातिको आर्थिक–सामाजिक विकास । नेपाल सन् १९४५ मा नै सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनमा भाग लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्नसक्थ्यो । किनकि नेपाल प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विजयी पक्षबाट लडेको थियो । तर तत्कालीन नेपालका शासकहरूले के सोचे वा सोच्दै सोचेनन् नेपालले सो सम्मेलनमा भाग लिएन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य बन्ने अवसर गुमायो । पछि जब नेपालले सदस्यताको लागि प्रयास गर्न थाल्यो त्यतिखेर शीतयुद्धको सुरुआत भइसकेको थियो र रूसले अनेकौं अर्थहीन प्रश्न गरेर त्यो प्रयासलाई रोकिरहेको थियो । आखिर एउटा प्याकेज डिलअन्तर्गत १९५५ मा गएर मात्रै नेपालको सदस्यता स्वीकृत भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पहिचान दिएको छ । सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा भाग लिन पुगेका नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाहले त्यसैबेला हङ्गेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरे । साथै त्यसैबेला बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर इजरायलले इजिप्टको स्वेज नहरमा गरेको आक्रमणको पनि विरोध गरे । ती विषयमा अरूहरूले खासगरी हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले कतातिर मतदान गरे भन्ने कुरामा आधारित भएर नेपालले आफ्नो मत निर्धारण गरेन । वास्तवमा त्यतिखेर हाम्रो मतदानले हाम्रा छिमेकी र पुराना मित्रहरूलाई समेत आश्चर्यजनक ढङ्गले प्रभावित गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा नेपालले एक असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा उपनिवेशवाद र रङ्गभेदवादका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र अनुकरणीय थियो । फलतः नेपाल सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई समग्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रूस–युक्रेन युद्ध वा अरब–इजरायली द्वन्द्वमा या अरू यस्तै द्वन्द्वमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भन्ने आलोचना गर्ने हो भने त्यो अप्रभावकारिता नेपालजस्ता साना मुलुकको कारणले होइन कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ठूला र शक्तिशाली सदस्यहरूका कारणले हो भन्नुपर्छ । वास्तवमा कतिपय कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको विशेष अधिकार (भिटो पावर)का कारण रोकिएको पनि हुन्छ । हाल रूस–युक्रेन युद्ध र अरब–इजरायल युद्धमा पनि भएको त्यही नै हो – शक्ति राष्ट्रहरूको विभाजित मानसिकता । तर यस्ता कठिन विषयमा पनि नेपालको नीति या मत स्पष्ट छ । हामी साना मुलुकमाथि ठूलो मुलुकले गरेको आक्रमणको सदा खुलेर विरोध गर्छौं र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताको मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हाम्रो स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय छवि प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौं । दोस्रो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कतैबाट खतरा आएमा त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सक्रियता साथ अगाडि आवस् र त्यो खतरा टार्न सहयोगी होस् भन्ने आशा गर्छौं । अनि तेस्रो, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाउन चाहन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डै दुई तिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । नेपाल अहिले शान्ति सेना पठाउने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिइरहेका छन् । पहिले नेपाली सेना मात्र सहभागी हुने गरेको थियो भने सन् १९९२–९३ देखि नेपालको प्रहरी पनि त्यस मिशनमा सामेल हुँदै आएको छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा राम्रो छवि बनाएको छ भन्ने नै छ । नेपालको भूमिका खासगरी शान्ति सेनामा दिएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । नेपाल सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिँदै आएको छ र सन् १९७८ देखि त निरन्तर नै सक्रिय छ । त्यसलाई हृदयंगम गरेर मैले सन् १९९१ मा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भएर जानासाथ नेपाली सेनाको मेजर जनरललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको फोर्स कमाण्डर पद दिनुप¥यो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट त्यो तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, युगोस्लाभियामा थप एक बटालियन र हैटी र सोमालियामा समेत हाम्रो सेनाको माग भयो र पठाइयो । तत्काल हाम्रो शान्ति सेनाको संख्या विगतको तुलनामा तीन गुना बढ्यो । मैले त्यतिखेरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा भाग लिने प्रमुख देशहरूको एउटा बैठकमा १० हजारसम्म सैनिक पठाएर नेपाल पहिलो नम्बरमा आउन चाहन्छ भनेको थिएँ । आज त्यस दिशामा पनि काम भइरहेकै छ जस्तो लाग्छ । जसको फलस्वरूप हामी अहिले दोस्रो नम्बरमा पुगेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुने कुरामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहित हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले हाम्रा सैनिकले केही थप सुविधा पाउनेबाहेक यसको राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व पनि छ । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले आफ्नो भूमिका र छवि थप बढाउन सक्छ । नेपाल आजसम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएको छैन । अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पछिल्लो पटक निर्वाचित नभएको पनि ३३ वर्ष भइसक्यो । विगतमा हामी करिब २० वर्षको अन्तरालमा दुई पटक त्यसको सदस्य भएका थियौँ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा सैनिक पठाउने पहिलो नम्बरको देश बन्यौँ भने त्यताबाट हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा निर्वाचित हुने आधार र सम्भावना बलियो हुनसक्छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेअनुसार विश्व शान्ति नै यसको पहिलो उद्देश्य हो । तर दोस्रो, तेस्रो र चौथो वाक्यमा भनेका कुरामा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दोस्रो वाक्यमा मानव अधिकारको सम्मानको कुरा छ र तेस्रोमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । अहिले नेपालको मानव अधिकार आयोगको स्टाटस घट्न जाने हो कि भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ । हामीले हाम्रो मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको रेकर्ड पनि राम्रो राख्न सक्यौं भने मात्रै त्यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय छविलाई उज्यालो पार्छ । अनि तेस्रो वाक्यमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाको कुरा छ । त्यसमा त नेपालले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमा पनि शक्तिशाली मुलुकहरू नै अगाडि छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावना वाक्यमा भनेको चौथो कुरा नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । त्यो हो ‘स्वतन्त्रताको वातावरणमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने ।’ त्यो भएन भने विश्व शान्ति त हुँदैन नै, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्मान बढ्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना नदेखेर नै हाम्रा युवकहरू दिनहुँ विदेसिएका छन् र हुँदाहुँदा रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेन युद्धको मोहोडामा गई मारिएको समाचार विदेशी अखबारमा समेत खबर छापिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको के अर्थ भयो र ? अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने केही नेपाली युवकहरू युक्रेनको पक्षबाट लड्न पनि गएको सुनिन्छ । यसरी नेपाली युवकहरू दुई युद्धरत पक्षबाट लड्दैछन् भने नेपाल कस्को पक्षमा छ भन्ने रु यो एउटा पीडादायी र कठोर व्यावहारिक प्रश्न छ । त्यसकारण प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन भएको आफ्नै देशमा आर्थिक विकास गरेर नेपालले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशभित्रै परिचालन गरी आर्थिक र सामाजिक विकास गरे मात्रै नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इज्जत बढ्छ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि यही नै हो । (लेखक डा आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ ।)

मूलधार वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक (औपचारिक) माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउने र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’को निष्कासन सुरु भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी पहिलो पटक ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो। त्यस वर्ष दक्षिण कोरिया, मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरब र कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सात अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ जारी गरिने बजेटमा उल्लेख थियो। बचतपत्रमार्फत सङ्कलित रकमलाई पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने र श्रमिकको ब्याज आम्दानी बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेटमा यसको घोषणा गरेको थियो। बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ असार २०६७ मा पहिलो पटक रु.एक अर्बबराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्‍यो। यसको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत तोकिएको थियो। पाँच वर्षको निम्ति निष्कासित उक्त बचतपत्रमा रु.४० लाख (०.४ प्रतिशत) को लागि मात्रै आवेदन परेको थियो। त्यसयता आ.व. २०७५/७६ बाहेक हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ निष्कासन गर्दै आएको छ । बैंकले हालसम्म २५ पटक यस्तो बचतपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यो अवधिमा रु.१५ अर्ब ५६ करोड ५५ लाखबराबरको बचतपत्र निष्कासन भएकोमा जम्मा रु.७६ करोड २३ लाख मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । जुन कुल निष्कासित रकमको ४.९० प्रतिशत मात्रै हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको आँकडाअनुसार आ.व. २०७१/७२ मा सर्वाधिक ३३.४९ प्रतिशत बिक्री भएको थियो । नीतिगत व्यवस्था सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत निश्चित परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अवधिका ऋणपत्र निष्कासन गर्ने निणर्य सरकारले गर्दछ । सरकारको आवश्यकताबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणपत्रको निष्कासन र सोसम्बन्धी कामकारबाही गर्दै आएको छ । विभिन्न सरकारी ऋणपत्रमध्येको एउटा उपकरण ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ पनि हो। मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने र तिनले आर्जन गरेको रकमलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यले जारी गरिने मध्यमकालीन अवधिको बचतपत्र नै ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ हो। यो बचतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । सामान्यतया अन्य बचतपत्रको तुलनामा यसको ब्याजदर केही बढी तोकिएको हुन्छ । तिनै ऋणपत्रमध्येको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वैदेशिक बचतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’ जारी गरेको छ । मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा रोजगारीबाट फर्केको छ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुवा, आमा, श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी मात्र) को नाममा उक्त बचतपत्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तोकिएका बिक्री एजेन्टका स्वदेश र विदेशस्थित कार्यालयमा यसको आवदेन दिन सकिन्छ । वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बिक्री एजेन्ट तोकिएका हुन्छन्। गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले  https://obss.nrb. org.np/saving बाट पनि बचतपत्रको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘ओभर द काउन्टर (ओटीसी)’ प्रक्रियाबाट यसको निष्कासन गरिन्छ । आवेदनको निम्ति राहदानी, कार्यरत मुलुकको भिसा (भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत कामदारका लागि), कार्यरत कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र (म्याद ननाघेको) को प्रतिलिपि, दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाणस्वरूप विदेशी मुद्रा सटही रसिद वा नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता रहेको भए सो खाताबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गर्दा सम्बन्धित सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित कागज तथा नाबालकको नाममा निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यो बचतपत्रको ब्याज ६-६ महिनामा भुक्तानी गरिन्छ । यो बचतपत्रलाई धितो राखी कर्जा लिन सकिने सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय वा बजार निर्माताको रूपमा तोकिएका वित्तीय संस्थामार्फत आफूसँग रहेको बचतपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ । किन भएन प्रभावकारी ? वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सरकारको आन्तरिक ऋण प्राप्तिको एउटा माध्यमको रूपमा लिइएको भए तापनि यसको मूल उद्देश्य श्रमिकका आयलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउने, बचतपत्रमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्ने र ब्याजमार्फत राम्रो प्रतिफल उपलब्ध गराउने नै हो। सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी यसै पनि सुरक्षित नै मानिन्छ । अन्य ऋणपत्रको तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ब्याज पनि बढी नै दिइन्छ । तथापि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभ्यास थालिएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि लक्षित वर्गमाझ यो व्यवस्था आकर्षक बन्न सकेको छैन । यसबाट सरकार र लक्षित वर्ग दुवैले लाभ लिन सकेका छैनन्। परिणामतः यो व्यवस्था निष्प्रभावी बनेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री दर अत्यन्तै न्यून हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन्। जसको निम्ति वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिएको हो, त्यही समूहसम्म यसको लाभ र महत्वबारे बुझाउनै सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययनअनुसार लक्षित समूहका ७३.६ प्रतिशत घरपरिवारले बचतपत्रसम्बन्धी जानकारी नै नभएको र २५.२ प्रतिशतले बचत रकम नभएर वा न्यून रहेका कारण लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। लक्षित परिवारको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सामा बचतपत्रको जानकारी नहुनु भनेको सोसम्बन्धी साक्षरता स्तर कमजोर रहनु हो। यसबाट बचतपत्रबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । लक्षित परिवारका ०.६ प्रतिशतले मात्रै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वा अन्य सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। नेपालमा विप्रेषण आयको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८’ अनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा विप्रेषण आय प्राप्त हुन्छ । ती परिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको देखिन्छ । परिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुन्छ भने विप्रेषणको ०.६ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने प्रवृत्तिका कारणले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ बिक्री एजेन्टको रूपमा इजाजत लिएका वाणिज्य बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कुल बचतपत्र बिक्री रकमको ०.६५ प्रतिशत रकम कमिसन दिने व्यवस्था छ । पछिल्लो विवरणअनुसार १० वाणिज्य बैंक र चार रेमिट्यान्स कम्पनी गरी १४ वटा संस्थाहरू बिक्री एजेन्टको रूपमा सूचीकृत छन्। खाडी मुलुकसँगै मलेसिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा ती एजेन्टले आफ्ना प्रतिनिधि राखेका छन्। तथापि बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनको निम्ति ती एजेन्टबाट पर्याप्त प्रयास नभएको महसुस गरिएको छ । आफूसँग रहेको निक्षेप सरकारी ऋणपत्रमा जाने भएकाले बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धन वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसको प्रवद्र्धनमा सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंक, विदेशस्थित नियोग वा दूतावास, बिक्री एजेन्ट र वैदेशिक रोजगार कम्पनीबीच प्रभावकारी समन्वय भएको देखिँदैन । सुधारका उपाय आ.व. २०८०/८१ मा रु.दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणाबमोजिम राष्ट्र बैंकले यस वर्षको आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार तेस्रो र चौथो त्रयमासमा रु.५०-५० करोड गरी कुल रु.एक अर्ब रकमबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन हुनेछ । जुन सरकारले उठाउन लागेको कुल आन्तरिक ऋणको ०.४ प्रतिशत मात्रै हो। आ.व. २०७९/८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने श्रमिकको संख्या सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही वर्ष रु.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । चालु वर्षमा यही हाराहारीमै विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान लगाउने हो भने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट यस वर्ष उठाइने भनिएको रकम वार्षिक विप्रेषण आयको ०.०८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । प्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या र विप्रेषण आयको परिमाणलाई हेर्दा रु.एक अर्बबराबरको बचतपत्र बिक्री हुन असम्भव नहुनुपर्ने हो। तथापि नतिजा परिणाममुखी देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रसम्बन्धी अभ्यास थालिएको लामो समय भइसक्दा पनि यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएपछि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सोको स्थिति र प्रवद्र्धनका उपाय पहिल्याउन यससम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनका निम्ति विभिन्न नीतिगत सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन प्रक्रिया, यसको महत्व र सान्दर्भिकताबारे लक्षित वर्गमाझ व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम स्वीकृतिको चरणदेखि नै उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । विमानस्थलमा ‘श्रम हेल्प डेस्क’मार्फत यसको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रवद्र्धनमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग, श्रम सहचारी, रोजगार व्यवसायी, बिक्री एजेन्टका भूमिकालाई थप सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई छिटो र सहज ढङ्गले लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासनको सूचनालाई सरोकारवाला सबै निकायका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू; राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई बिक्री एजेन्टका निम्ति अनिवार्य गरेर बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धनमा तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यीबाहेक वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदनसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, विदेशबाट फर्केको एक वर्षसम्म पनि बचतपत्रमा आवेदन दिन सकिने र यसबाट आर्जित ब्याजमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएर लक्षित वर्गलाई यसप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि बचतपत्रको बिक्रीमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए यसको ‘मोडालिटी’मै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारका आवधिक योजना र अन्य नीतिगत दस्तावेजमा परियोजनाकेन्द्रित बचतपत्र जारी गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसनिम्ति हालसम्म ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार विकासका परियोजनामा बचतपत्रलाई केन्द्रित गर्न सकिन्छ । यसैबीच, २०८० असोज २ गते अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले ‘रेमिट्यान्स बण्ड’ जारी गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने निणर्यसमेत गरेको छ । यसको कार्यान्वयन हुनसके श्रमिकको विप्रेषण आयलाई पुँजीनिर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्धन त हुन्छ नै, त्यस्ता परियोजनाप्रति तिनको अपनत्वसमेत कायम हुनेछ । साथै, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयासलाई समेत यसले प्रवद्र्धन गर्नेछ । (सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन्)

१८ महिना भयो मैले नेक्सन इभी ड्राइभ गर्न थालेको । बारम्बार धेरैले सोध्ने गरेका हुन्छन्, ‘इभी कस्तो छ ?’ सोध्नेलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँदै आएको हुँ । नसोध्नेको लागि पनि आफ्नो अनुभव बाँड्न यो लेख लेख्दैछु । यहि दशैंमा सपरिवार धादिङको गजुरी जाँदा र फर्कर्दाको अनुभव पहिला सेयर गर्छु । त्यसपछि काठमाडौंको नियमित गुडाउदाको अनुभव सेयर गर्छु र अन्तिममा इभी किन्ने निणर्य लिँदाको अनुभव पनि लेख्दैछु । असोज ८ गते ११ बजेर ११ मिनेटमा घर (रामकोट)बाट गाडी निकालेको रहेछु । त्यतिबेला १४ हजार ६२० किलोमिटर गाडी गुडेको छ । ब्याट्री १०० प्रतिशत चार्ज छ । जम्मा ३१६ किलोमिटर गुड्न सक्छ भनेर गाडीले संकेत दिएको छ । कम्पनीले ३१२ किलोमिटर रेन्जको दाबी गर्दै आएको छ । रेगल सफ्टवेयर अपडेट भएर आएपछि रेगल लेबल ३ मा राख्दा ३१२ भन्दा केही बढी रेञ्ज देखाउँछ, अधिकतम ३२० सम्म देखिन्छ मेरो गाडीमा । यात्रा गर्नेहरुलाई थाहा छ कि नागढुंगा-नौविसे सडक खण्ड खत्तम छ । एकातिर धुलोले बाटो देखिदैन, अर्कोतिर खाल्टाखुल्डी अत्याधिक छ । यस्तो बाटोमा यात्रा गर्दा झ्याल खोल्न सकिदैन । एसी चलाउनै पर्यो । गाडीको गति सुस्त हुने नै भयो । रामकोटबाट गजुरी पुग्दा ६८ किलोमिटर यात्रा गरेछौं । १५ प्रतिशत व्याट्री खपत भएको देखियो । १५ प्रतिशत ब्याट्री खपत हुँदा ६८ किलोमिटर दुर पार हुनुको कारण अधिकांश क्षेत्रमा ओरालो बाटो भएकाले हो । ओरालो बाटोमा इभीको ब्याट्री चार्ज हुन्छ । रामकोटबाट थानकोट पुग्दा नै ८ प्रतिशत व्याट्री खपत भएको थियो । स्क्रीनमा देख्न सकिन्छ ८५ प्रतिशत व्याट्री बाँकी छ र अब २५४ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ । यहाँनेर सचेत हुनुपर्ने विषय के छ भने यो रेञ्ज देखिएको पहिला गुडेको बाटोको अवस्थाको आधारमा हो । मलाई थाहा छ, काठमाडौं फर्कदा उकालो बाटो छ तर, यो गाडीले अबको बाटो उकालो छ वा ओरालो छ वा समथल छ, थाहा पाउँदैन । गाडीले पहिले गुडेको बाटोको आधारमा भविष्यप्रति संकेत गर्दछ । उकालोमा ब्याट्री खपत छिटो हुन्छ भन्ने विषयमा इभी चलाउनेले हेक्का राख्नैपर्छ । थानकोटको उकालो पार गरीसक्दा ब्याट्री ४१ प्रतिशतमा झर्यो । ५३ किलोमिटर यात्रा गर्दा ४७ प्रतिशत ब्याट्री खपत भएछ । गाडीले अब ९२ किलोमिटर मात्र यात्रा गर्न सक्ने जनाउ दिएको छ । थानकोटबाट गजुरी पुग्दा ७ प्रतिशत ब्याट्री घटेको थियो । फर्कदा सोही दुरीमा ४७ प्रतिशत ब्याट्री घट्यो । जाँदा पनि हामी ४ जना थियौं आउँदा पनि ४ जना । फर्कदा करिव ५० किलोग्राम कोसेली थपिएको थियो । जाँदा भन्दा फर्कदा केही बढी जाम थियो । घाम र जामले गाडी तातेपछि एसी चलाउनुको विकल्प भएन । धार्केबाट उकालो लाग्दासम्म ६५ प्रतिशत ब्याट्री भएकोले हामी ढुक्कसँग यात्रा गरिरहेका थियौँ । जुँगेखोलामा सिप्रदीको फाष्ट चार्जर छ । जुँगे खोलाबाट उभाेेलाग्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम ब्याट्री छ भने चार्ज गरेर मात्र उभाे लाग्ने मेरो बानी छ । मेरो लागि नुवाकोटको विदुर र धादिङको गजुरी पटक-पटक गईरहने गन्तव्य हुन् । थानकोटबाट कलंकीसम्मको ९ किलोमिटर यात्रा गर्दा ब्याट्री ४१ प्रतिशतमा नै सीमित रह्यो । त्यस क्षेत्रमा मोटामोटी ओरालो बाटो भएकोले थप ब्याट्री खपत भएन । सितापाइला हुँदै रामकोट पुग्दा ब्याट्री ३७ प्रतिशतमा झर्यो । अब ८७ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिने संकेत डिस्प्लेमा देखिएको छ । थप एक दिन गाडी चलाउन पुग्ने ब्याट्री संचित भएकोले ९ गते कार चार्जमा राखिन । १० गते अफिस पुग्दा १० किलोमिटर गुडाएछु । ब्याट्री ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । डिस्प्लेमा अझै १०० किलोमिटर गुड्न सक्ने संकेत देख्न सकिन्छ । घर फर्कदा ११ किलोमिटर गुडेछ । ब्याट्री २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १७० किमी यात्रा, हप्तामा एक पटक चार्ज ब्याट्री ३० प्रतिशतको आसपासमा गएपछि चार्जमा जोड्नुपर्छ । ब्याट्री २५ प्रतिशतमा झरेपछि पहेँलो संकेत देखिन्छ । १५ प्रतिशतमा झरेपछि रातो देखिन्छ रे । तर १८ महिना गाडी चलाउँदा ब्याट्री १६ प्रतिशत भन्दा तल झर्न दिएको छैन । गाडी किनेदेखि अहिलेसम्म एक पटक परिक्षणको लागि र २ पटक आवश्यकताले फास्र्ट चार्जरमा लैजानु परेको छ । नत्र घरमा चार्ज गरेर नै हुन्छ । फास्र्ट चार्रजमा करिब एक घण्टामा ९५ प्रतिशत चार्ज हुन्छ भने घरमा १०० प्रतिशत चार्ज गर्न करिव ८ घण्टा लाग्छ । बेलुका कनेन्ट गर्दा विहान फुल चार्ज भईराखेको हुन्छ । मेरो घर रामकोटमा र अफिस बागबजारमा छ । घरअफिस ओहोरदोहोर गर्दा २० किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ । दैनिक औसतमा २९ किलोमिटर यात्रा गरिदो रहेछ । एक पटक फूल चार्ज गरेपछि एक सातालाई पुग्छ । कम्पनीले फुलचार्जमा ३१२ किलोमिटर गुड्छ भन्ने दाबी गरेको छ । तर कम्पनीले के पनि सुझाव दिन्छ भने ब्याट्री २५ प्रतिशत भएपछि चार्जमा जोड्नुपर्छ । भनेको व्याट्रीको ७५ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्नु । यस अर्थमा कम्पनीको दाबी अनुसार नै नेक्सन इभी २३४ किलोमिटर गुड्छ भन्ने हो । यो रेञ्ज पनि एसी (कुलर-हिटर) नचलाउँदाको अवस्थामा पाइने हो । त्यो पनि सामान्य अवस्थाको सडकमा विना जाममा चलाउँदाको अवस्थामा पाइने हो । एसी एलर्जी हुनेहरुले कार चलाउँदा झ्याल खोलेको पाइन्छ । सामान्यतया कार चलाउने तर एसी नचलाउने मान्छे हुँदैन । एसी चलाउने वित्तिकै इभीको रेञ्ज पनि घट्छ । जामले गर्दा पनि तोकिएको रेञ्ज पाउन कठिन हुन्छ । मेरो अनुभवमा काठमाडौंमा ड्राइभ गर्दा, एसी चलाउँदा, जाम पार गर्दा फुल चार्जमा दिने रेञ्ज १७० किलोमिटर हो । दैनिक घर अफिस बुढानिलकण्ठ-त्रिपुरेश्वर ओहोर दोहोर गर्ने शंकर श्रेष्ठले १९० किलोमिटर रेञ्ज दिएको अनुभव पनि सुनाएका छन् मसँग । पशुपति मुरारकाले १६५ मात्र हो नेक्सनको बास्तविक रेञ्ज भनेर मलाई सुनाएका छन् । उनी प्रतिस्पर्धी एमजी मोटरको लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता पनि हुन् । अटो पत्रकार सागर गजुरेलले भारत र चीनमा बनेका इभी गाडीले दाबी गरेको भन्दा ३५ प्रतिशत कम रेञ्ज दिने टिप्पणी हालै फेसबुकमा गरेका थिए । इभीमा मात्र यो समस्या होइन, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमा पनि कम्पनीले दाबी गरेको भन्दा करिव ३५ प्रतिशत कम माइलेज पाइन्छ काठमाडौंमा । पहिला म बोल्ट चढ्थे । कम्पनीले माइलेज १७.५७ देखि २२.९५ किलोमिटर प्रतिलिटर दाबी गरेको छ । तर बास्तवमा ११ देखि १२ किलोमिटरभन्दा बढी माइलेज दिदैनथ्यो । हुण्डाइको क्रेटाको माइलेज १६.८ देखि २१.४ किलोमिटर प्रति लिटर दावी गर्छ । तर मेरो मित्र रेशम बगालेको अनुभवमा प्रतिलिटर ९/१० किलोमिटर मात्र क्रेटाको बास्तविक माइलेज हो काठमाडौंमा । कति फाइदा ? फाइदाको कुरा गर्नु भन्दा अघि एउटा वास्तविक तथ्यमा जानुपर्छ । हिसाब गर्दै जाँदा खाको र लाएको पनि घाटा मान्ने मानिस पनि हुन्छन् समाजमा । काँठका बुढापाकाले भन्छन्-जग्गा किन्ने राजा बन्छ, गाडी किन्ने गधा बन्छ दीर्घकालमा । मान्छे अनुसार फरक विचार हुन्छ । मैले इभी किन्नुपूर्व पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पुगेको थियो । मासिक १५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । इभीमा चार्जमा मासिक एक हजार भन्दा कम विल उठ्छ । पेट्रोलबाट चल्ने नेक्सन फुल अप्सन गाडीको मूल्य ५२ लाख ९९ हजार छ, इभी फुल अप्सनमा ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ । पेट्रोल गाडी भन्दा इभी गाडी शुरुमै १० लाख कम पर्ने र मासिक खर्च पनि कम हुने भएकोले इभी सस्तो पर्ने देखिन्छ । ब्याट्रीको आयु र मूल्यबारे धेरै अड्कलबाजी हुने गरेको छ । रामेश्वर खनालले कियाको इभी लिएको ८ वर्ष भयो । ब्याट्रीको वारेन्टी ६ वर्ष थियो रे । अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन । सामान्यतया मोवाइलमा व्याट्रीको वारेन्टी एक वर्षकाे हुन्छ । धेरैले २ वर्षभन्दा बढी नै चलाएका हुन्छन् । मैले आईफोन चलाउन थालेको ४ वर्ष वित्यो तर, अहिलेसम्म ब्याट्रीमा समस्या देखिएको छैन । इभी किन्ने निर्णय  २०७८ जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी (इभी)मा न्यूनतम कर लाग्ने घोषणा गरे । समाचार बनाउँदै गर्दा मैले सोचेँ -‘अर्को वर्षको बजेट आउनुपूर्व मैले इभी किन्नुपर्छ ।’ मैले नयाँ कार किनेको ३ वर्ष मात्र भएको थियो । उक्त कारमा कुनै समस्या थिएन । तैपनि त्यसलाई बेचेर नयाँ कार किन्ने सोच बनाएँ । कारण एउटै थियो-सरकार यो कर नीतिमा टिक्न सक्दैन । अर्को वर्ष करका दर वृद्धि हुन्छ । यो नै उपयुक्त अवसर हो । मैले २०७८ कात्तिकमा नेक्सन इभी बुक गरे । २०७९ बैशाख ५ गते सिप्रदीले गाडी दियो । २०७९ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गर्दै गर्दा इभीमा करका दर बढाए । मैले ठिक समयमा गाडी किनेछु । ३९ लाख ९९ हजारमा किनेको नेक्सन इभी लक्सको मूल्य अहिले ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अरु ब्राण्डका गाडीमा त झनै धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ । इभी नकिन्न सुझाव सिप्रदीको शोरुममा कार्यरत अर्जुन उप्रेति पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएका मित्र हुन् । उनले मलाई इभी नकिन्न नै सुझाव दिएका थिए । उनले दुईटा कारण सुझाए-पहिलो, पेट्रोल वा डिजेल गाडी पहिले नै भएका परिवारमा दोस्रो कारको रुपमा इभी किन्नेहरु बढी छन् । एउटा मात्र कार हुने परिवारले इभी किनेको कम मात्रामा पाइन्छ । दोस्रो-इभी नयाँ गाडी हो । भविष्यमा आउने समस्याबारे कसैले केही भन्न सक्दैन । डिजेल पेट्रोल गाडीको इतिहास ४०० वर्षभन्दा लामो छ । ढुक्कले चढ्न पाइन्छ । अर्जुन जस्तै इभीको भविष्यप्रति शंका व्यक्त गर्दै यस्तो गाडी नकिन्न सुझाव दिनेहरु धेरै थिए । तर, म पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुभव र सुझावबाट बढी प्रभावित भएको थिए । उनीसँग ७ वर्ष इभी चढेको अनुभव थियो । उनको पनि परिवारमा एउटा मात्र कार हो । काठमाडौं र काँठ क्षेत्रमा चलाउनको लागि इभी उत्कृष्ट गाडी भएको अनुभव सुनाएका थिए । पहिला पेट्रोल कार हुँदा साढे ३ वर्षको बीचमा म पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुगेँ । ती क्षेत्रमा यात्रा गर्दा मैले कि प्लेन चढेँ, कि बस । कर लिएर निस्केको लामो दुरीको यात्रा भनेको नुवाकोटको विदुर र धादिङको गजुरी मात्र रहेछ । आफ्नै अनुभव र रामेश्वर खनालको अनुभवका आधारमा म इभी नै लिने सोचमा पुगेको थिए । नेक्सन इभी भर्खरै नेपाल भित्रिएको थियो । बुक गरेको ६ महिनासम्म गाडी दिन नसक्ने अवस्थामा कम्पनी थियो । माग धेरै भएकोले मूल्य बढ्न सक्छ भन्ने आँकलन पनि थियो । गाडी लिन्न भन्दा बैना फिर्ता पनि सुविधा भएकोले २५ हजार तिरेर नेक्सन इभी बुक गरिहालेँ । पछि बजारमा अरु गाडीहरु बारेमा पनि बुझेँ । हुण्डाइको आयोनिक फाइव मलाई असाध्यै मन पर्यो । त्यतिबेला उक्त कारको मूल्य करिव ८४ लाख रुपैयाँ थियो । उक्त कार किन्न मेरो आर्थिक क्षमताले भ्याएन । सिप्रदीले गाडी लिन आउन कल गरेपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठसँग डिस्काउन्टको माग गरेँ। नो डिस्काउन्टमा उनी अडिक रहे । पुरानो सम्बन्धमा रहेका र पहिलो बोल्ट किन्दा राम्रो छुट पनि दिएका सावजंग सिजापति कार डिपार्टमेन्ट हेड थिए । अन्तिम घडीमा उनीसँग भेट्न पुगेँ । उनले बढो मित्रवत व्यवहार देखाए । ‘रामकृष्णजी तपाईको घर नुवाकोट होइन ?’ उनले थाहा पाएरै पनि सोधँ । ‘हो’-मैले भने । ‘तपाई नेक्सन इभी नकिन्नुहोस् । नुवाकोट पुगेर काठमाडौं फर्कदै गर्दा नागढुंगाको उकालोमा ब्याट्री चार्ज स्वाटै घट्छ । तपाईलाई चाँडै एङ्जाईटी हुन सक्छ’ उनले थप सुझाए-‘गाडी शो रुमबाट ननिकाल्दासम्म गाडी कम्पनीकै हो । समस्या केही हुन्न । शो रुमबाट वाहिर निकाल्ने वित्तीकै गाडी अब सेकेण्डह्याण्ड भयो । ५/७ लाख रुपैयाँ मूल्य घटी हाल्छ ।’ मैले मेरो वास्तविकता पनि सुनाउँ । ‘मेरो गाउँको घरमा कार जाँदैन । बोल्ट हुँदा पनि मैले गाउँमा कार लगिन । दोस्रो, गाउँ जाने बाटो पीच भयो भने घर जान आउन ५० किलोमिटर पनि पर्दैन । तेस्रो म गाउँको घरमा वर्षमा १/२ पटक मात्र पुग्छु ।’ ‘त्यसो भए ठिक छ, काठमाडौंको लागि यो गाडी पर्फेक्ट छ । तपाईको निणर्य सहि छ’ उनले भने । छुट चाँही एक रुपैयाँ पनि गरेनन् । चलाउन दामी गियर विनाको इभी चलाउन सजिलो छ । नयाँ मोडलको इभीहरुमा ह्याण्ड ब्रेक पनि बटमबेसमा आएका छन् । गाडी भित्र आवाज शुन्य हुन्छ । वाहिर पनि गाडीको चाल बिरालोको जस्तो शान्त हुन्छ । फूल चार्जपछि गाडी चलाउँदा गाडीको स्पीड नर्मल भन्दा बढी हुँदोरहेछ । ब्याट्री ९७ प्रतिशतमा झरेपछि नर्मल हुन्छ । २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि गाडी स्र्पोट मोडमा जाँदैन । ७ जना मान्छे राखेर शान्ति धाम जाने उकालोमा गाडी लगेको, मजाले पार गर्यो । पेट्रोल/डिजेल गाडीमा जस्तो उकालो आएपछि एसी बन्द गर्नुपर्दैन । मेरो अनुभवमा इभी गाडी दामी छन् । अनलाइन खवरका सम्पादक शिव गाउँले पनि नेक्सन इभी चढ्दा रहेछन् । पेट्रोल गाडी भन्दा इभी धेरै राम्रो भएको अनुभव उनले सुनाएका थिए । पेट्रोल वा इभी जुन मन लाग्यो त्यहि गाडी चढ्ने छनौटको अवसर पाएका पशुपति मुरारकाको छोराले सधैं एमजी (इभी) नै रोज्ने गरेका छन् । उद्यमी मोतिलाल दुगड टेस्ला चढ्छन् । अरु गाडीमा आफ्नो मन जान छोडेको उनले सुनाए । फियट बेचेर विवाइडी चढ्न थालेको भाई ईश्वर थपलिया पनि इभी गाडी प्रति निकै रोमाञ्चित देखेको छु मैले ।