विचार

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)

ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा सक्रिय भएको मलाई १२/१३ वर्ष भयो । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी क्षेत्रमा एउटा सपना छ, प्रदर्शनी क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने । जुन अब सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीको ठूलो महत्व छ । प्रदर्शनी सानो हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई सानै रुपमा देखेको हुन्छ । तर, यो स–सानो जम्मा हुँदै गयो भने आकार बढ्छ र प्रभाव पनि बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पनि ठूलो पार्छ । जब ब्यापार मेला आयोजना गरिन्छ, त्यसबाट आय आर्जन पनि हुन्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्नका लागि आयोजक, स्थान, हल, लजिस्टिक्स, प्रचार–प्रसार गर्न मिडिया हाउस र अन्य क्षेत्र आवश्यक पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आयोजक, स्थान, लजिस्टिक्स, मिडिया लगायत सबै क्षेत्र समेट्नु पर्ने भएकाले निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । जस्तो विजनेश टू विजनेश (बीटुबी) आर्थिक गतिविधि हुन्छ । विजनेश टू कन्जुमर, कन्जुमर टू कन्जुमर आर्थिक गतिविधि हुनसक्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी आयोजना गर्दा देश–विदेशबाट आउनेहरु होटलमा बस्नु हुन्छ । जसले फुड एण्ड बेवरेज लगायत अप्रत्यक्ष क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । एउटा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेलामा करिब ५ हजार ब्यक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध हुन्छन् । एउटा प्रदर्शनी मेला गर्दा २ सय जना मान्छेहरुले हप्ता–दश दिनका लागि रोजगारी पाउँछन् । अस्थायी रुपमा एक लाखदेखि २ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा वार्षिक सानो-ठूलो (उद्योग वाणिज्य महासंघ) गरी ७० वटा प्रदर्शनी हुने गरेका छन् । एउटा प्रदर्शनीमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ कारोबार हुन्छ । २० करोडमा ब्यापार, आयोजक, स्थान, मिडिया लगायत सबै भोलुम हो । नेपालमा वार्षिक ७० वटा मात्रै प्रदर्शनी मेला भयो भने एक वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । यसकारण ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले प्रदर्शनीलाई उद्योग रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न भृकुटीमण्डपमा मात्रै आवश्यक पुर्वाधार रहेको छ । अहिले चितवन एक्स्पो सेन्टर चितवनमा पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि पुर्वाधार निर्माण गरिएको छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न प्रशस्त रुपमा खुला चौरहरु छन् । स्रोत साधन जुटाएर भएपनि खुला चौरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला भइरहेका छन् । जति पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् सबै दस्तावेज बन्न सक्छ । यसैलाई नै ठूलो रुप बनाउन सकिन्छ । सरकारसँग ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी मेला व्यवस्थित गर्न यी दस्तावेज नै देखाउन सकिन्छ । नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न आवश्यक पुर्वाधार छैन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न हलहरु नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ । प्रदर्शनीको नाममा फेरि जस्तो पायो त्यस्तै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ वा कुनै प्रदर्शनी आयोजकले गर्नु बाहेक अरुले प्रदर्शनी गर्दा प्रदर्शनीको उद्देश्य पुरा हुँदैन । जसले प्रदर्शनीको महत्व घट्दै गएको छ । यसलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, फोहोर ब्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दूरदराजमा प्रदर्शनी गर्नु पर्याे डिजाइन र लेआउट बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा सरकारी निती नियमको अभाव छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा आर्थिक रुपमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको भएपनि नीति नियम स्पष्ट नहुँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । निती नियम अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्नका लागि बजेट अभाव रहेको छ । बजेट परिपुर्ती गर्न कि सरकारको मुख ताक्नुपर्छ कि भने स्पोन्सरका खोज्नु पर्छ । तर, स्पोन्सर पनि पाउन गाह्रो छ । सहज रुपमा स्पोन्सर पाउन कठिन छ । यी तमाम बावजुत पनि ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला भइरहेको छन् । अबको बाटो नेपालमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी गर्न थुप्रै सम्भावना छन् । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न चोभारसम्म पुग्नु पर्दैन । भृकुटीमण्डपमा पनि प्रशस्त ठाउँ छ । भृकुटीमण्डपमा भएको ठाउँलाई राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न सक्यो ठूल्ठूला प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ र सम्पन्न पनि भएका छन् । भृकुटीमण्डपमा ४०÷५० हजार वर्ग फिटको हल निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले ३४ हजार वर्ग फिटको हल उपलब्ध छ । सरकारको नियत सकरात्मक भयो भने काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अर्काे ठूलो प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारीमा खुला ठाउँ छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको २ लाख वर्गफिटको हल बनाउन सकिन्छ । ठाउँको अभाव, उपयुक्त स्थान भएन, ठाउँ प्रयाप्त छैन भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्यो भने गलत हुन्छ । केन्द्रमा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन प्रयाप्त ठाउँ छ । प्रदेशमा जुन ठाउँमा हलहरु छैनन् । त्यहाँ न्यूनतम ४०/५० हजार फिटको हल बनाउन सकिन्छ । २ सय वटा स्टल अट्न सक्ने हल बनाउन सकिन्छ । सरकार प्रदर्शनी हल बनाउन असमर्थ छ भने पनि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । निजी क्षेत्रले लगानी पनि गर्न सक्नु पर्छ । आफू अनुकुलको हल बनाउन निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु पर्छ । हल बनाउँदा ठूलो खर्च हुने भएकाले लगानी गरेको रकम उठ्छ की उठ्दैन भन्ने दुविधा हुन सक्छ । तर, एउटा हल बनाएर भाडामा दिने हो भने लगानी एक वर्षमा नै उठ्न सक्छ । उदाहरणका लागि भृकुटीमण्डपमा ३४ हजार वर्ग फिटको हल प्रतिदिन २ लाख ५० हजारमा भाडामा जान्छ । निजी क्षेत्रले विजुली बत्ति देखि सबै सुविधा सम्पन्न भएको हल निर्माण गरेर १ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिन सक्यो भने ३६५ दिनमा ५० दिन मात्रै भाडामा गयो भने ५० लाख रुपैयाँ वर्षको आम्दानी हुन्छ । यसकारण आर्थिक रुपमा पनि यो गर्न सम्भव छ । सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गर्न सकियो भने ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी हल बनाउन सकिन्छ । स्तरीय प्रदर्शनी मेला कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । स्रोत साधनको अभाव छ भने पनि अस्थायी रुपमा ह्याङ्गरभित्र स्टल बनाएर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । हावाहुरी, बेमौषमी पानीले सबै भित्र पानी बिग्रने समस्या छ । तैपनि ठाउँ भएको अवस्थामा अस्थायी रुपमा ह्याङ्गर प्रयोग गरेर प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । एउटा ह्याङ्गरमा प्रदर्शनी गर्दा ७० वटा स्टल अट्ने प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च हुन्छ । प्रत्येक स्टललाई ३०/३५ हजारमा भाडामा दिन सकियो भने लगानी उठ्छ । प्रायोजक अभाव प्रदर्शनी आयोजना गर्दा प्रयोजक नपाउने समस्या छ । प्रयोजकहरु धेरै हुनुहुन्छ तर आकर्षित हुँदैनन् । प्रयोजकहरुमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, अटोमोबाइल, कर्पाेरेट हाउस, बैंक, इन्स्योरेन्स, टेलिकम, एनसेल, फुड एण्ड वेबरेजहरु हुन् । प्रायोजकले प्रायोजन गर्याे भने लगानी फिर्ता हुन्छ की हुँदैन, खपत कति हुन्छ भनेर आइडिन्टीफाइ गरिदिनु पर्छ । प्रायोजकले विज्ञापन हेर्छ । आफ्नो प्रचार–प्रसार कसरी भइरहेको छ ? भनेर हेरेको हुन्छ । प्रदर्शनी मेला आयोजना गर्दा परम्परागत नभएर डिजिटलाइज गरेर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । दर्शकहरु कस्ता आउँछन्, सहभागी कम्पनीहरु कस्ता छन् भनेर प्रभाव पारेको हुन्छ । यी सबै वातावरण मिलाउन सकियो भने मूल्य हेर्छ । प्रदर्शनीबाट कति माइलेज हुन सक्छ भनेर खाका तयार गर्न सक्नुपर्छ । स्पोन्सरहरुको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंमा भएकाले महासंघसँग समन्वय गरेर खोज्न सकिन्छ । स्पोन्सरसिपका लागि कमिटि गरेर अप्रोच गर्याे भने सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ । आर्थिक अभाव वा बजेट अभावमा नै ब्यापार मेला, महोत्सव एवम् प्रदर्शनी भइरहेका छन् । सरकारले प्रदर्शनी मेलाका लागि पनि बजेट छुट्याएको हुन्छ । सूचीकृत संघसंस्थाहरुबाट पनि बजेट पाउन सकिन्छ । सरकारको बजेट आउनुभन्दा अघि आफूलाई चाहिने बजेट सरकारसँग माग गर्न सकिन्छ । सरकारलाई पनि बजेट बनाउन सहज हुन्छ । दक्ष जनशक्ति महासंघसँग अनुभव भएकाले जिल्लामा गएर ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन दिनुपर्छ । महासंघको अगुवाइमा सीटीईभिटि, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर इभेन्ट म्यानेजमेन्टको सर्टटर्म कोर्सहरु बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाएको छैन । कोरोना महामारीले प्रदर्शनी क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्याे । तर, प्रभावित क्षेत्रमा पर्दै परेन । स्पष्ट नीति बनाएर सरकार अघि बढ्यो भने सहज हुन्छ । नीति नियम बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला वाणिज्य संघहरुसँग समन्वय गरेर उनीहरुको विचार विमर्श राख्नुपर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्ने निजी कम्पनीहरुको अनुभव पनि सरकारले समेट्नु पर्छ । सबैसँग समन्वय गरेर कार्यनिती पनि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । छुट्टै भन्सार सुविधा यदि विदेशबाट प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आए भने भन्सारमा समस्या छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका लागि भनेर छुट्टै भन्सार सुविधा दिनुपर्छ । प्रदर्शकहरुले भन्सारमा फिर्ता लिनु पर्ने सामानको पनि कस्ट तिर्ने गरेका छन् । फिर्ता हुँदा रिफण्डका लागि झण्झटिलो प्रक्रिया छ । यसलाई डिजिटलाइज बनाउनुपर्छ । एटिए कार्नेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । एटिए कार्नेट भनेको प्रदर्शनी पासपोर्ट हो । एटिए कार्नेटमा ७८ देशरु सदस्य छन् । यसमा केही अफ्ठ्यारा पनि छन् तर पहल भने हुने देखिन्छ । प्रदर्शनीमा विदेशमा सामान पठाउँदा सर्टेन समयावधि भित्र कर तिर्नुपर्दैन । एक वर्षसम्म केही पनि तिर्नु पर्दैन । प्रदर्शनी प्रयोजनका लागि ल्याइएको वा लगिएको सामानहरु हुन्छन् । किनभने नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बीचमा छ । यसकारण प्रदर्शनीका सम्भवाना भएर एटिए कार्नेटमा जान पहल गर्नुपर्छ । प्रदर्शनी मेला गर्न महासंघले स्पोन्सर खोज्ने, प्रमुख अथिति, कलाकालर व्यवस्थापन खोज्ने लगायत सहयोग गर्न सक्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न महासंघले सहयोग गर्नुपर्छ । स्तरीय प्रदर्शनी स्थलका लागि जिल्ला, प्रदेश र संघ सरकारमा महासंघले माग राख्न सक्छ । प्रदर्शनी मेला व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी वा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र बास्केट फण्ड स्थापना गर्न सक्छ । बास्केट फण्ड महासंघको नयाँ अवधारणा हो । जिल्लामा ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ । सबैको योगदानमा बास्केट फण्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा योगदान गर्नुपर्छ । बास्केट फण्डमा भएको रकमले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी आयोजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका स्थानीय सरकारले ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीलाई प्राथमिकतामा राखेर निती निर्माण गरिदिनु पर्छ । अहिले यो क्षेत्रलाई नीति भित्र बाँध्नु पर्छ । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनीका बारेमा चर्चा गरिदिनु पर्याे । महामारीमा प्रदर्शनी गर्ने उद्योगलाई सहयोग भएन । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गरेर पनि आफ्नो जिविका पार्जन गर्ने छन् भन्ने सोच हुनुपर्छ । यी सबै कुरा नीति नियम कानुनबाट आउने भएकाले व्यवस्थित रुपमा निती नियम तर्जुमा गर्नुपयो । निती नियम बन्यो भने सबैले प्रदर्शनी गर्न पाउँदैनन् । विदेशबाट नेपालमा आएर प्रदर्शनी गरिरहेका छन् । विदेशबाट आएर प्रदर्शनी गरेर हुने आयआर्जन सबै विदेशमा नै जान्छ । यसलाई रोक्न निती आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले सानै मन भएपनि केही सहयोग गरिरहेको छ । अब प्रदेश सरकारले पनि बजेटमा ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटा प्रदेशमा कति वटा प्रदर्शनी आवश्यक छन् त्यसका लागि बजेट र आकार तोकेर बजेट छुट्याउन माग राख्नुपर्याे । ब्यापार मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी गर्दा सिसिटिभी, सुरक्षा, सौचालयको ब्यवस्थापन हुनुपर्छ । बीमा पनि एउटा सुरक्षा हो । मान्छे र जनरल बीमा गर्न सकिन्छ । यसले सरक्षाको प्रत्याभुती पनि हुन्छ । पब्लिक इभेन्ट हुने भनिएपछि धेरै कुराहरको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक खत्री ग्लोबल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिका डाइरेक्टर हुन् ।)

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि निरोधात्मक उपायका रूपमा ग्राहक पहिचान पद्धति नै प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ । कारोबारका लागि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान गर्न सके वित्तीय अपराध र आवादबाट मुक्त वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यस आलेखले ग्राहक पहिचान पद्धतिसम्बन्धी अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानूनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाको चर्चा गर्न खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा वित्तीय कारवाही कार्यदलका (FATF) सिफारिसलाई आधारका रूपमा लिइएको छ भने नेपालको राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरू र नियमनकारी व्यवस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं. १९ मा रहेका प्रावधानहरू प्रस्तुत गरिएको छ । के हो ग्राहक पहिचान पद्धति ? सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले नेपालमा कसैन पनि सेल बैंकको सञ्चालन गर्न तथा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि) निवारण ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं. १९ अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सूचक संस्थाहरूले पर्याप्त रूपमा ग्राहकको पहिचान गरेर मात्र कारोवार गर्नुपर्ने र सोका लागि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात वा जानकारीको सम्पुष्टि गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिस नं. १० अनुसार वित्तीय संस्थाहरूलाई बेनामी या अवास्तविक नाममा खाता खोल्न निषेध गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, आकस्मिक कारोवार गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, शङ्का लागेमा वा ग्राहकसम्बन्धी जानकारी पर्याप्त नभएका अवस्थामा ग्राहक पहिचान पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । उक्त सिफारिसअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धतिअन्तर्गत देहायका कार्य गर्नुपर्दछः ग्राहक पहिचानका लागि आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने र सोको पुष्टि गर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, कानूनी व्यक्ति तथा प्रबन्धमा स्वामित्व तथा नियन्त्रणको पहिचान गर्ने, व्यावसायिक सम्बन्धको उद्देश्य र अपेक्षित प्रकृतिको जानकारी लिने, व्यावसायिक सम्बन्ध तथा कारोवारको निरन्तर अनुगमन गर्ने (FATF Recommendation No. 10) सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावलीको नियम ५ अनुसार सूचक संस्थाले ऐनबमोजिम ग्राहकको पहिचानका लागि जाँचबुझ गर्दा पहिचानसम्बन्धी सक्कल कागजात हेरी त्यसको जाँचयुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति र कानुनी प्रबन्धका हकमा आवश्यक पर्ने पहिचानसम्बन्धी कागजातहरूको सूची तयार गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकका हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र या मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानीजस्ता कागजातहरूले पहिचान प्रमाणित गर्दछन् । त्यसैगरी कानूनी व्यक्तिका हकमा दर्ता, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा कामकारोबार अनुमति वा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र, ठेगाना, व्यवसायका प्रकार र उद्देश्य खुलाउने कागजातहरूलगायत खाता सञ्चालकको परिचय खुल्ने कागजात रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं। १९ से विभिन्न प्रकारका व्यक्ति वा संस्थाहरूका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको सूची तय गरेको छ । किन गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? वित्तीय अपराध वा आतप्रवादका प्रभावबाट वित्तीय प्रणालीलाई मुक्त बनाइराख्नका लागि ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सही र वास्तविक रूपमा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा अपराधी र आतवादीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाई कानूनी व्यक्तिको सिर्जनामार्फत सजिलै वित्तीय प्रणालीको दुरूपयोग गर्न सक्दछन् । तसर्थ ग्राहक एवं वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने कारणहरू यसप्रकार छन् : बेनामी कारोबारमार्फत अपराधी वा आतवादीलाई सुक्न नदिन गैरकानुनी क्रियाकलापहरूलाई आकर्षित हुन नदिन, फर्म, कम्पनी र संस्थालगायतका कानुनी व्यक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन, नियमनकारी अनुपालनाको स्तर बढाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न, सुरक्षित र स्थायित्वपूर्ण वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न । कहिले गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? ऐनअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण वायर ट्रान्सफर गर्दा, ग्राहकको पहिचानका लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शालागी वप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शा लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात तथ्याङ्ग वा जानकारीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने ग्राहक कानुनी व्यक्ति भए प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वित्तीय संस्थाहरूले देहायका अवस्थामा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ : व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, वायर ट्रान्सफर गर्दा, शंकास्पद कारोबार भएमा, पहिचानसम्बन्धी विद्यमान जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लागेमा बैंक खातामा खाता सञ्चालकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्तिको ल्याप्चे सहीछाप वा बायोमेट्रिक लिने व्यवस्थासमेत एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । उक्त निर्देशनले ग्राहक पहिचान पद्धतिका सम्बन्धमा वास्तविक धनी पहिचान, सूचीकृत व्यक्ति पहिचान, उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान, सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति एवं बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धतिका सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । कसरी गर्ने ग्राहक पहिचान पद्धति ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नका लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कसैले अन्य व्यक्तिका तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसका तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो । त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामासहितको कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान एवं अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरेको हुनुपर्दछ । एकीकृत निर्देशनमा ग्राहकबाट प्राप्त सूचना, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचना, प्रचलित कानुनबमोजिम राखिएको अभिलेखबाट सूचना लिने र व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्याङका आधारमा समेत वास्तविक धनीको पहिचान गर्न आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ग्राहकको पहिचान गर्दा अस्थायी वा स्थायी तथा प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिका रूपमा रहने ग्राहकको पहिचान गरी स्वतन्त्र र भरपर्दो माध्यमबाट सम्पुष्टि गर्ने, अरुका लागि कारोवार गर्न अख्तियारप्राप्त ग्राहक भए सोको समेत पहिचान गर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, व्यावसायिक सम्बन्धको उद्देश्य तथा अपेक्षित प्रकृतिको पहिचान गर्ने, ग्राहकको विवरणअनुसार कारोबारको आकार भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन गर्ने, कारोबारअनुसार ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने, कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धका हकमा स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका आधारमा पहिचान गर्ने, आतङकारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसम्बन्धी सूचनाको प्रवाहका लागि सूचीकृत भएका व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नियमनकारी निकायहरूका वेभसाइटमा हुने भएकाले त्यस्तो सूचना हेरी सूचीमा उल्लिखित व्यक्ति, समूह वा संगठनका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अद्यावधिक जानकारी हासिल गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सम्बन्धित संस्थाने प्रकाशित सूची नियमित रूपमा हेर्नुपर्ने र यस्तो वेभसाइटमा सूचीकृत व्यक्ति, समूह या सगठन आफ्नो ग्राहक भए नभएको यकिन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक वास्तविक पनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति र यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिका सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका वर्गको व्यक्तिलाई समेत लिनुपर्दछ । सरलीकृत ग्राहक पहिचान नेपाली नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक हितका लागि स्थानीय कार्यक्रमसंग सम्बन्धित विषयमा कुनै उत्पादन वा सेवाप्रवाह गर्न भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिम कम देखिएको ग्राहक वा कारोबारका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विदेशी नागरिक, उच्च पदस्थ व्यक्ति र जोखिमयुक्त कारोवार गर्ने व्यक्तिका हकमा भने यस्ती पहिचान पद्धति कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानका लागि उपयुक्त पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, यस्ता ग्राहकहरूको विवरण राख्नुपर्ने र यसरी बोलिने बाताहरूका लागि छुट्टै फारामको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जोखिममा आधारित पद्धति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आकारी कुयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमका आधारमा ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने न्यून जोखिम भए सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति उच्च जोखिम भए बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति बृहत् ग्राहक पहिचान उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल ठुलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङकारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पानता गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको ग्राहक, उच्च पदस्थ व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिका परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई ऐनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने ग्राहक, उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक, चष्ट्राचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहकवाला पेसा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिका आधारमा जोखिममा रहेका ग्राहक, नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा समान ग्राहकहरूलाई एकीकृत निर्देशनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने, कारोबारका उद्देश्यको जानकारी लिने, कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने खाता खोल्ने समयमा प्राप्त भएको विवरण सबैका लागि पर्याप्त वा प्रभावकारी रहिरहन सक्दैन । ग्राहकको कारोबारका आकारमा आएको परिवर्तन, व्यावसायिक गतिविधिमा हुने परिवर्तन एवं उपलब्ध विवरणहरूको समयावधि जस्ता कारणले गर्दा यसरी प्राप्त विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरणहरू नियमित रूपले अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा रहेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको कम्तीमा वर्षको १ पटक, ग्राहक पहिचान विवरण अनुरूप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा तत्कालै ग्राहक पहिचानको कार्य पूरा नभएको अवस्थामा तत्कालै ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लिखित जानकारीको सत्यता वा पर्याप्तताका बारेमा शङ्का लागेको अवस्थामा तत्कालै यस्ता विवरणहरू अद्यावधिक गरी नियमनकारी निकायले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ऐन, नियमावली तथा निर्देशनबमोजिम तयार गरिएका विवरण अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी दिन नहुने र यस्तो विवरण, सूची, जानकारी प्रतिवेदन, अभिलेख, सूचनाहरू पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी तयार गरिएका प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा दिन नहुने गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्दछ । निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था खाता खोल्दा वा व्यावसायिक कारोबार गर्दा ग्राहक वा कारोबारको अनुगमन गर्ने कार्य अपर्याप्त हुन सक्दछ तसर्थ सुरक्षित वित्तीय कारोबारका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक वास्तविक धनी वा कारोबारका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन (अनगोइड द डिलिजेन्स) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त जानकारी, व्यवसाय वा जोखिमसम्बन्धी विवरणअनुरूप कारोबार भए वा नभएको बारे निरन्तर अनुगमन तथा सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विशेषगरी उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिमयुक्तलगायतका ग्राहक, सीमापार करेस्पोन्डिङ तथा वायर स्थानान्तरणसम्बन्धी कारोबारको निरन्तर अनुगमन अनिवार्य रहेको छ । जोखिमयुक्त ग्राहक तथा कारोबारको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी पक्षवाट समेत गराउन सकिने व्यवस्था कार्य ते ऐनले गरेको छ । ग्राहक पहिचान हुन नसके कारोबार गर्न नहुने प्रचलित कानुन तथा नियमन व्यवस्था बमोजिम कागजात का विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने ग्राहकसँग कारोबार गर्न निषेध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात, विवरण तथा जानकारी उपलब्ध नगराउने र उपलब्ध जानकारीका आधारमा पहिचान एवं सम्पुष्टि हुन नसक्ने ग्राहकको खाता खोल्न वा त्यस्तो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्नुहुँदैन । त्यस्तो ग्राहकसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गरी आवश्यक भएमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ग्राहक पहिचान पद्धतिको पालना गर्न नसकेमा खाता नखोल्ने व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्ने वा सम्बन्धको अन्य गर्ने, आवश्यक भए वित्तीय जानकारी इकाइमा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सीमा कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोबार (Threshold Transaction Report) तथा शङ्कास्पद देखिएका कारोबारको विवरण नियमित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको निक्षेप स्वीकार गर्दा रकमको स्रोत ग्राहकलाई उल्लेख गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनले गरेको छ । ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको नगद जम्मा खर्च कारोबार, सीमा वारपार हुने गरी गरिएको स्थानान्तरण र एक दिनमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको नगदमा गरिएको विदेशी मुद्रा कारोबारजस्ता विवरणहरू कारोबार भएका मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन (Suspicious Transaction Report) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको ढाँचामा तयार गरी ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठुला वा अस्वाभाविक प्रकृतिका सबै कारोबार र सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्ने वा आंकिश रूपमा मात्र पालना गर्ने भनी पहिचान भएका मुलुकको व्यक्ति, संस्था वा कानुनी प्रबन्धसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबारजस्ता खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्ता कारोवारहरु हाल वित्तीय जानकारी इकाइको विद्युतीय सफ्टवेयर गोएएमएलबाट रिपोर्टिङ हुने गर्दछन् । नियामकीय कारवाही प्रचलित कानुन तथा निर्देशनअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धतिसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनबमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ग्राहक पहिचान पद्धति र वास्तविक धनीको पहिचान हुने संयन्त्रको विकास गर्न नसकेमा जरिवाना गर्न सकिने व्यहोरा एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । अन्तमा, ग्राहक पहिचान पद्धति नै वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित गर्ने प्रमुख निरोधात्मक उपाय हो । समय अर्थतन्त्र र सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय एवं स्थायित्व बनाई राख्नका लागि अपराधी एवं आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्दछ । वित्तीय प्रणालीमा आपराधिक आर्जनको प्रवेश हुन नदिन र कथम कदाचित् भइहाले पनि समयमै पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई नै पहिलो उपायका रूपमा लिने गरिन्छ । तसर्थ माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था एवं नियमनकारी प्रावधानको कार्यान्वयनने अपराधमुक्त सुरक्षित एवं विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको विशेषाङ्कबाट)