विचार

देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रयत्न गरे पनि सफलता हात लागेको छैन । हरेक वर्ष आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएपनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेरै उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्, तर त्यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पहिचान गरेका क्षेत्रगत उद्योगहरु छन् । त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा जुत्ता-चप्पल उद्योग पर्दछ । नेपालमा औपचारिक-अनौपचारिक, कार्यस्थल, स्कुल, कलेज, बगैंचा, शौचालय, भान्छा, भोजभतेर, घुमफिरका लागि अलग-अलग जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन छ । यसरी हेर्दा मुलुकभर वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ता-चप्पलको माग रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३.५ जोर जुत्ता-चप्पल खपत भइरहेको छ । वार्षिक दस करोड जुत्ता-चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर एक हजार पाँच सयवटा जुत्ता-चप्पल उद्योग छन् । यी उद्योगमा सामान्यदेखि स्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्नेहरू पनि पर्दछन् अर्थात् सडकको घुम्तीमा बसेर जुत्ता सिलाउनेदेखि निर्यात गर्नेसम्म यसमा पर्दछन् । सडकमै चल्ने साना उद्योगहरु एक हजार दुईसय वटा छन् । दैनिक सयदेखि एक हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या दुई सय ४० छ । पाँच हजारदेखि ७० हजार जोरसम्म दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योग ६० वटा छ । यसरी जुत्ता-चप्पल उद्योग मुलुकभर छरिएका छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १६ करोड जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा छैनन् । पछिल्लो समय विगतको जस्तो जुत्ता-चप्पल उत्पादन नै छैन । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा वर्षभरिमा ६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन भएको छ । त्यो भनेको क्षमताको जम्मा ३५ प्रतिशत हो । स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम नगर्नु भनेको बजारमा विदेशी ब्रान्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुनु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी भइरहेको छ । भारतबाट साइकल, रिक्सालगायतका साधनमा बोराका बोरा जुत्ता-चप्पल भित्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले न भन्सार महसुल तिर्छन् न त कर ! त्यही जुत्ता-चप्पल नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तोमा बेच्छन् । अनि त्यही सामानसँग स्वदेशमा चलिरहेका स्थापित ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगहरू नामका मात्र छन् । तिनले उद्योग दर्ता त गरेका छन्, तर भारतबाट सोल र अपर ल्याउने गरेका छन् । एउटा कोठामा पाँच/सात जना कामदार राखेर त्यही सोल र अपरलाई गम टाँसेर ‘मेड इन नेपाल’ भन्दै बेच्दै आएका छन् । तिनैका कारण आज नाम चलेका केहीबाहेक अन्य जुत्ता उद्योग धराशायी बन्न पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेर जुत्ता-चप्पल तयार गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । चोरीपैठारीले सकस गत आर्थिक वर्ष जुत्ता-चप्पल आयात ह्वात्तै घट्यो । विगतमा साढे ४ करोड जोर जुत्ता-चप्पल आयात हुन्थ्यो भने त्यो संख्या पौने तीन करोडमा ओर्लियो । उता आयात घट्यो यता उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेनन् । कारण, जुत्ता-चप्पलको चोरीपैठारी बढ्यो । अवैध रूपमा भित्रिएका जुत्ता-चप्पलले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दा स्थापित ब्रान्ड नै धराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारले आयात रोक्दा पनि अहिले ठूलो मात्रामा स्वदेशी उद्योगीले नै भन्सार छलेर जुत्ता-चप्पल ल्याइरहेका छन् । यस्ता जुत्ता–चप्पलको बजार हिस्सा ठूलो छ । यसले एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर ठूला उद्योगहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका छन् । दैनिक एक लाख जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने गोल्ड स्टार नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री २४ सै घन्टा चलाउँथ्यो । पाँच हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो । तर अहिले तीनवटा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ । तीन हजारबाट कर्मचारी संख्या घटेर डेढ हजारमा आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा दुई हजार मूल्यसम्मको जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । देशमा नीति बलियो बनाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले चुस्त ढंगमा अनुगमन बढाउनु जरूरी छ । अनुगमनमा क्रममा जुत्ता-चप्पल अवैध ल्याएको फेला परेमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केही समय यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा पक्कै पनि चोरीपैठारी रोक्न सकिन्छ । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार पाउँछ । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन थाल्छन् । यसबाट उद्योगलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग हातेमालो हालसम्म नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजागरीको अवसर बढेको छ । विशेषगरी कम पढेका र महिलाका लागि यस्तो उद्योग जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, पढेलेखेका युवाको जमातले पनि स्टार्टअपमा चासो दिन थालेका छन् । अध्ययनपछि पाइने प्रमाणपत्र थन्काएर विदेशी भूमितिर पलायन हुनबाट जोगाउन जुत्ता उद्योगको ठूलो भूमिका छ । काम पनि सिक्छु र आफैं उद्योग खोल्छु भन्नेहरुका लागि जुत्ता-चप्पल उद्योग एउटा अवसर बनेको छ । अहिले नेपालको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । यी उद्योगमा स्वदेशी युवालाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ, तर यसका लागि सीपमूलक तालिमको जरुरी पर्छ । हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तालिम दिनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा जुत्ता–चप्पल उद्योगमा युवाको चासो र सहभागिता निश्चय नै बढ्नेछ । यसका निम्ति सरकारले जुत्ता उद्योगसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली छन्, ६० प्रतिशत त महिला छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने व्यक्तिलाई गोल्ड स्टारले तीन महिनासम्म तलबसहितको तालिम दिन्छ । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा उद्योग काम सिकाउने थलो मात्र बनिरहेको छ । सीप बोकेर कतिपय युवा खाडी मुलुक जान्छन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको सहयोग जरूरी छ । समस्या नै समस्या सरकारले हरेक वर्ष नारा बनाउँछ, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौं, समृद्धितर्फ अघि बढौं ।’ तर उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । प्रवद्र्धन भन्नासाथ धेरै कुरा जोडिन्छ । पहिलो त, उद्योगको निर्यात क्षमता बुझ्न जरूरी छ । दक्ष जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रणको संयन्त्र कसरी बनाउने, चोरीपैठारी कसरी रोक्ने, उद्योगीका निम्ति वित्तीय पहुँच सहज कसरी पार्ने भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उल्लिखित समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेका छौं । प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै आएको छ । अहिले देखिएको थुप्रै समस्यामध्ये चोरीपैठारी मुख्य हो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा नक्कली ब्रान्डका जुत्ता छ्याछ्याप्ती हुँदा उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । भन्सारमा कडाइ नहुनाले यस्ता गतिविधि बढिरहेका हुन् । सरकारले नीतिगत कुरामा व्यवसायीलाई साथ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरु सधैं निराश हुनुपरेको अवस्था छ । साना-ठूला उद्योगी-व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । किनभने आज सानो लगानीमा खुलेको जुत्ता-चप्पल उद्योगले भोलि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छैन । परम्परागत सीपलाई उद्योगको रूप दिएर आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न निकै कठिन छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, भारतमा गरिएको नोटबन्दी तथा जीएसटी प्रावधानले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ठूलो हानि भएको छ । मुख्यगरी नेपाली ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा भनेकै भारतीय जुत्ता-चप्पलसँग हो । भारतजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली जुत्ता जान सक्ने अवस्था भएन र त्यसको फाइदा उनीहरुले उठाए । विडम्बना त के छ भने, अहिले भारतका केही ठाउँमा हाम्रै ब्रान्डको नक्कली जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ । खासगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरण नहुनाले चौतर्फी घाटा भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगो हुन्छ । बैंकले सहुलियतमा ऋण दिँदैन । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जोखिम लिन गाह्रै हुन्छ । जुत्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । जति धेरै लगानी थपियो त्यति नै बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ । यो तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्यातको सम्भावना उच्च पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढेको छ । कुनै समय राम्रै मात्रामा जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता सोचेजस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । विगतमा वार्षिक तीन करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्थ्यो, अहिले त्यो संख्या ७० लाखमा अड्किएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, बैंकको महँगो ब्याजदर, जग्गाको मूल्य अधिकलगायतका कारण हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ बढेको छ । यसकारण निर्यातको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्न सकेको छैन । हाल नेपाली जुत्ता-चप्पल अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुँदै विभिन्न १८ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । जुत्ता बनाउन चाहिने प्रमुख कुरो सोल हो । सामान्यतः सोल पोलियुरिथ्रिन (पीयू), थर्मा पोलिरबर (टीपीआर), पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी), रबर लगायतबाट बन्छ । रबर र पीभीसी सोल उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग नेपालमै छन् । जुत्ता टाँस्ने रसायन विदेशबाट झिकाइन्छ । जुत्ता उत्पादन गर्न फेभिकोल, डेन्ड्राइट, बोस्टिकजस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक जुत्ता मोटो र नरम बनाउन प्रयोग गरिने फोम, सोल भाँचिन नदिन प्रयोग गरिने फलामे पाता, धागो, इलास्टिक, जालीलगायतमा अहिले पनि मुलुक विदेशमै निर्भर छ । गोल्ड स्टारले जुत्ताको दानादेखि लिएर सोल, नेपाली धागोबाट बन्ने अपर, लेस सबै यही बनाउँछ । जुन कुरा नेपालमा पाइँदैन त्यो मात्र आयात गर्छ । भन्सारमा तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थमा लाग्ने राजस्व उस्तै भएकाले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । अहिले जुत्ता उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कपडालगायत सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योगको नाममा आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको उद्योग अथवा अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई फरक महसुल दर लगाउनुपर्छ । चीन र भारतबाट अपर र सोल ल्याइरहेको छ भने त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्, नेपालीले पाउँदैनन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तयारी वस्तु, अर्धतयारी कच्चा पदार्थलगायतका सामग्री विशेषगरी भारत, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानबाट आयात हुन्छ । सरकारले के गर्नुपर्छ ? सरकारले बजेटमार्फत उद्योग र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर लागु गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइसकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । चालू आर्थिक वर्षबाट यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चोरीपैठारी रोक्नु नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका लागि जुत्ता-चप्पल आयात गर्दा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको मात्र ल्याउने व्यवस्था गरेमा बजारमा नक्कली सामान कम हुँदै जानेछ । उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यसबाट उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ । साथै, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत छ । यसलाई एक प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जुत्ताको पूर्ण तयारी अप्पर प्रतिजोरको दुई सय ५० र सोल प्रतिजोर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार बनाउनुपर्छ । जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा जुत्ता उत्पादन र निर्यात गरिरहेका उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिलेकै कुरा गर्दा, अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्दा ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । शून्य महसुल दरमा निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन सके निर्यात अझ फस्टाउने छ । व्यापार र आयात गर्दा छुट्टै हार्मोनिक कोड (एचएस कोड) प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार र उद्योग गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजमा ऋण दिँदा उद्योग फस्टाउँदै जान्छ । उद्योग पनि धेरैथरिका छन् । त्यसभित्र पनि जुत्ता-चप्पललाई छुट्टै राख्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा उद्योगहरुलाई ऋण लिएर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा जुत्ताको मूल्य घटाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले थुप्रै सुविधा दिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण, सस्तोमा जग्गा दिन्छ । निर्यातको नगद आम्दानी ८ प्रतिशत भए पनि समयमा पाइँदैन । सामान भन्सारबाट बाहिर गएपछि बैंक खातामा तुरून्त पैसा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अघिसारेका कतिपय नीतिमा उद्योगी सन्तुष्ट छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्यवन गर्न सके अरू केही गर्न पर्दैन । अन्त्यमा, स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन, चोरीपैठारी रोकिदिए पुग्छ । त्यसका लागि सीमा नाकामा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी चोरीपैठारीलाई १० प्रतिशतजति मात्रै रोक्न सके पनि स्वदेशी जुत्ता चप्पल फस्टाउँछन् । २० प्रतिशत रोक्ने हो भने अरू १० वटा जुत्ता उद्योग थपिन्छन् । ३० प्रतिशत रोक्दा निर्यात सुरू हुन्छ । ४० प्रतिशत रोक्दा विदेशी लगानी भित्रन थाल्छ । त्यसपछि जुत्ता उद्योग आफ्नै गतिमा दौडिहाल्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-विदुषी राणा गोल्ड स्टारकी निर्देशक हुन्)

समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लामो समयदेखिको अभियान हो । आर्थिक उन्नति भए मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको परिचालन अपरिहार्य छ । सार्वजनिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर मात्र समावेशी विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी समाहित गर्नुपर्छ । लगानी भन्नाले पुँजीमात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, सीप, कौशल पनि हो । तसर्थ अहिलेका नीति त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एक निकाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडल एजेन्सी हो । बोर्डले लगानी सहजीकरण, परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकासका साथै पीपीपी परियोजनाको तयारी तथा कानुनी सुधारका लागि वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी नियमावली, २०७७ द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हो । पीपीपी परियोजना बैंकको अवधारणा र लगानी बोर्डको प्रयास प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, निश्चित मापदण्ड अनुसरण गरी अध्ययन भएका पीपीपी परियोजना बैंकमा सिफारिस हुन सक्छन् । सार्वजनिक खर्चमा प्रतिफल र दक्षता हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको पूर्वतयारीका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न प्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । सार्वजनिक खर्चको पाटोमा जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रोजेक्ट बैंक बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । पूर्वाधारमा अधिकांश लगानी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत् हुँदै आएको छ । लगानी बोर्डले पहिला १० अर्ब रुपैयाँ माथिका परियोजनामा मात्र हेर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै परियोजना हेर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बोर्डले २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाहरुको प्रवद्र्धनमा मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । पूर्ण वैदेशिक लगानीमा पनि हुन सक्छ वा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा पनि हुन सक्छ । परियोजना निर्माणकार्य अघि बढ्दा स्वपुँजी (इक्विटी) मात्रै भित्रिँदैन, त्यसमा ऋण लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अधिकांश परियोजनामा ऋणदाता जोडिएका हुन्छन् । लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । हामीले लगानी आकर्षण, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने परियोजना राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छन् । दीर्घकालीन र यस्तो सोचसँग तादाम्यता राख्ने परियोजनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकसित तथा व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानीयोग्य (ब्यांकेबल) परियोजना साथमा हुनुपर्छ । परियोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी भित्राउन सहज हुन्छ । यस अर्थमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसको अध्ययन गरी कुन सार्वजनिक लगानीमा बनाउने, कुन-कुन परियोजनामा निजी लगानी भित्राउने र कुन-कुन परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाले गति लिन सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा जानुलाई मात्र होइन परियोजनको पूर्वतयारी (परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत र बहुआयमिक अध्ययन) पनि परियोजना विकासको सन्र्दभमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । १० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको बाहुल्य रहेको छ । ३३ वटा परियोजनामध्ये २० जलविद्यत् परियोजना छन् । यसबाट नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाका साथै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । परियोजना ब्यांकेबल हुनका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्थात् राम्रो प्रतिफल त्यत्तिकै जरुरी छ । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा उदार आर्थिक प्रणालीको विकास भयो । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद निश्चित गरिदिएकाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न थाले र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (विकासकर्ता) धेरै आए । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो किनकि, यहाँ यस पहिल्यै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले लगानी थपिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा केही समय समस्या भयो होला, तर नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफलका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गरेपछि नाफा बाहिर लैजान पाइन्छ । हामीले बाहिर लैजाने रकम यहीँ लगानी गर भन्दै आएका छौं । पुनर्लगानीका लागि सरकारले थप सुविधाहरू दिएको छ । अरुण तेस्रोको विकासकर्ताबाट तल्लो अरुणमा आएको लगानी हेरौं वा डाबर नेपालले गर्न लागेको थप लगानी, दुवै घटनाले यही पुष्टि गर्छ । डाबरको थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसले पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरुमा नेपालप्रतिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूले नै स्थापित गराएका छन् । जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ, यसको मूल्य घटेको छ । आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ । ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ । क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामीले उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखेका छौं, उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा हामीले ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न आग्रह गर्याै । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत् दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन् । भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारलगायत सबै कारणले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरुले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको हो । अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट हामीलाई सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदैछ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन् । हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ । हाम्रो बजार भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन् । अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । विद्युत्मा आन्तरिक प्रवद्र्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारणलाइन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्देशीय (क्रसबोर्डर) प्रसारणलाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, बुटवल-गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की-बरेली पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी करिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । अबका प्राथमिकता जलविद्युत्मा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी भइरहेको छ । यसको यसको अर्थ जलविद्युत्मा विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी पनि विस्तार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा गरिने लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका परियोजनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौं । त्यसमा स्वच्छ यातायात (क्लिन ट्रान्सपोर्ट) पनि पर्छ । सहरी क्षेत्रमा सडक र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकारलाई व्यावसायिक यातायात परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । केबलकारलाई पर्यटकीय प्रयोजनमात्र नभएर व्यावसायिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सबै डाँडामा बाटो मात्रै खनेर विकास हुँदैन । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केबलकार जस्ता विकल्पमा जानुपर्छ ।सहरी परिवहनलाई व्यवस्थित गर्न ईबीआरटी (इलेक्ट्रिक बस र्यापिड ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । सहरी परिवहनलाई सहज र सुलभ बनाउन नेपालले अब मेट्रोरेलका सम्बन्धमा पनि घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । सडक र यातायातमा ठूलो लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउन सहुलियत ऋण, न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) लगायतका विकल्पलाई निजी लगानीसँग आवद्ध गर्नुपर्छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पहिला २ वटा टेन्डर आह्वान भएको थियो । बुट मोडलमा निर्माण गर्नेगरी काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने तयारी गरेका थियौं । थुप्रै गृहकार्य गरिए पनि अन्तिममा त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसमा तथ्यसंगत कारण छ । विकासकर्ता आइसकेपछि उसले निश्चित प्रतिफल खोज्छ नै । दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन ग्यारेन्टी खोजिन्छ । अनुमानित प्रतिफलका लागि यात्रु आवागमन, कार्गो आवतजावतको सम्बन्धमा हाम्रो एकीकृत र व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन । उचित तथ्यांकको अभावमा यस्ता परियोजना धेरै ‘रोलआउट’ गर्न सकिँदैन । नेपाललाई अत्यावश्यक, दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने परियोजना हो र बनाउन सहुलियत ऋण वा न्यूनपरिपूर्ति कोषमार्फत् विकासकर्तालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चितता गरिदिएर पीपीपी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । दोस्रोमा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’को रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले बढी आर्जन गर्न सक्छौं । पोखरा घुम्ने पर्यटक औसतमा २ दिन बस्छ भने त्यसलाई लम्ब्याएर ५ दिन पुर्याउन के-के गर्न सकिन्छ, कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार चाहिन्छ ? पोखरा घुम्न जाँदा बीचमा रमाउने अरु क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ होला ? समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालमा आरोहणसम्बन्धी, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये केही ध्यान गरेरै १ महिना बस्न चाहन्छन् होला । त्यसकारण सबैको लागि उपयुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ । जनकपुर सीताको जन्मभूमि भएकाले त्यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न बोर्डले जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेजको अवधारणासहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै बुद्ध प्रसूति अस्पताल बनाउने सोचसहित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौं । सातै प्रदेशमा पर्यटनको लाभ हासिल हुने गरी समानुपातिक विकासको अवधारणालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छौं । त्यसबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच भैसकेकोमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी पूर्वधार, डाटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र एनिमेसन अवसरका क्षेत्र हुन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिरहँदा कुन-कुन क्षेत्र बढी लाभदायक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भनेको आफैमा सानो बजार होइन । नेपालको आयात १९ खर्ब २० अर्ब रहँदा निर्यात २ खर्बमात्रै छ । वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले थप लगानी गर्दा ६२ प्रतिशत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३८ प्रतिशत नेपाली बजारमै खपत हुँदा विदेशबाट आयात अवश्य कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको बजारमा निर्यात गर्न सकिने गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वको उत्पादन मोडल हेर्दा एकै ठाउँमा सम्पूर्ण वस्तु बन्दैन । भारतमा भएका उद्योगलाई सहयोग पुग्ने कच्चा पदार्थ वा पार्ट्सको रुपमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी बाह्य मुलुकका उद्योगका मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सक्छौं । नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत् सुनिश्चित गरेका बजारका सम्भावना उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना छ । सबै किसिमका परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिनुमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि अत्यावश्यक कदम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना भएर चीन, भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पूर्वतयारी अझै कमजोर परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्नेले आयोजना र मोडलसहित प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बोर्डले स्क्रिनिङ गरेर स्वीकृत गर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिँदैन । आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसले नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुन्छ । सरकारको सहयोगविना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।राज्यले एकीकृत जाँचचौकी, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक पार्क निर्माण गरिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी नीति, त्यसको सञ्चालन ढाँचामा प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्ताखालका उद्योग आएर बस्ने हुन् ? साना उद्योग कहाँ बस्ने, मझौला कहाँ बस्ने र ठूला कहाँ भन्ने नै स्पष्ट छैन । यी सबै पक्षलाई परियोजनाको ढाँचा बनाएर औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधामा स्पष्टता आवश्यक छ । क्षेत्रगत विकासमा स्पष्टता के नेपालका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हो ? कुनमा निजी लगानी अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी ठीक हुन्छ ? स्वदेशी र विदेशी साझेदारीका लगानी कस्ता क्षेत्रमा ठीक हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि नतिजामा आधारित फ्रेमवर्क आवश्यक छ । लगानी बोर्डले परिणाममा आधारित ढाँचा लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि यस्तौ संयन्त्र आवश्यक छ । लक्ष्यउन्मुख हुन हामी कार्यविधि र पूर्वतयारीमा एकदमै कमजोर छौं । ठूला आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । लगानीकर्ता कसरी भित्राउने, वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने ? सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । लगानीकर्तामा अनिश्चितता र अविश्वसनीयता रहुन्जेल लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् । प्रक्रियागत झन्झट रहनुहुँदैन र कुन प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई यी सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा सहजता प्रदान गरिरहेको छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-सुशील भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दुई दशक भयो । सुरूमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा भारतबाट क्लिंकर ल्याएर ग्रान्डिङ (सिमेन्ट बनाउने र प्याकेजिङ) गर्ने उद्योग स्थापना भएको थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ । यस्तै, क्लिंकर उत्पादनमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । र, यतिबेला हामी भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको तयारी थालिरहेका छौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि संविधान बन्यो र त्यसपछिको आमचुनावमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि, नेपालको निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्ने प्रक्षेपणसहित निजी क्षेत्रले क्लिंकर र सिमेन्टमा झनै लगानी बढाए । निजी क्षेत्रले संविधान निर्माण र भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक क्रान्तिको सपना हो । आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सिमेन्ट तथा डण्डी मुख्य वस्तु भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । तर, निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाविपरीत सिमेन्टको खपत बढ्न सकेन । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर बनेको करिब ६÷७ वर्ष मात्रै भएको छ । २०७६ सालदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस आयो । यसले गर्दा सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको लगानी अनुसार बजार पाउन सकेन । र, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भारतमा सिमेन्ट निकासीको वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत् सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा पहिचान गराउन सफल बनेका थियौं । चालु आवको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमेन्ट, डण्डी र जुत्ता निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिएपछि केही सहज भएको छ । तर, यो पनि न्यून नगद अनुदान हो । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यद्यपि, यो व्यवस्थासँगै सिमेन्ट उद्योगीहरू उत्साहित बनेका छन् । लामो समयदेखिको उद्योगीरूको माग सुनुवाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो बाँकी नै छ । सिमेन्ट निर्यात गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप दिइने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाएमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले भारतीय बजारमा प्रतिस्र्धा गर्न सक्छन् । नेपालबाट भारततर्फ परीक्षणका रूपमा सिमेन्ट निर्यात सुरू भइसकेको छ । नवलपरासीको पाल्पा सिमेन्टले भारततर्फ सामान पठाइसकेको छ । अब यो निर्यात प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु मुख्य चुनौती बनेको छ । यदि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात हुन सकेको स्थिथिमा भारतीय सीमानजिक रहेका उद्योगहरूले राम्रो बजार पाउने छन् । भारतको सय किलोमिटरभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रमा पुगेर नेपाली सिमेन्ट बेच्न सकिने आकलन गरिएको छ । किनकि, भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यको आसपास सिमेन्ट उद्योगहरू छैनन् । ती राज्यमा यतिबेला पूर्वाधारमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । र, ती राज्यहरूभन्दा सयौं माइल पर मात्रै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । दूरीका हिसाबमा ती दुई स्थानमा अन्य राज्यबाट सिमेन्ट ल्याउनुको साटो नेपालबाट लग्न सहज हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो आकलनअनुसार भएमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । भारत निर्यात गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ । भारततर्फ निर्यातको सम्भावना अपार छ । तर त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै बजारमागको तुलनामा उत्पादन बढी छ । भारतमा बजारको माग तुलनामा ०.५ प्रतिशत बढी उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, उनीहरूको चाहना भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट नआओस् भन्ने पनि हुन सक्छ । उनीहरूको पनि नेपालतर्फ निर्यात गर्ने चाहना हुन सक्छ । यसैगरी, नेपालको उत्पादन लागत भारतीय सिमेन्टको तुलनामा बढी छ । तर गुणस्तरीय वा वातावरणीय हिसाबमा हामी भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । अहिलेसम्म सिमेन्ट क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यो लगानीबाट ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग र १७ वटा क्लिंकर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूमा ५० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष त योभन्दा ४ गुणा बढीले रोजगारी पाएका छन् । विकट गाउँबाट ढुंगा ल्याएर सहरबजारसम्म सिमेन्ट बनेर आउँदाको ‘सप्लाइ चेन’ ठूलो छ । चेन ठूलो भएकाले यसको अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै छ । सिमेन्ट उद्योगले यातायात क्षेत्रलाई काम दिएको छ । सिमेन्ट लोड÷अनलोड गर्नेलाई रोजगारी दिएको छ । योबाहेक सबैभन्दा धेरै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिएको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रको चेनमा सिमेन्ट एउटा महत्वपूर्ण वस्तु हो । त्यसैले सिमेन्ट क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा होङ्सी र ह्वासिन गरी दुईवटा उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी आएको छ । यससँगै नेपालको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन २०.५ मिलियन टन पुगेको छ । जबकि, कुल उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत सिमेन्ट पनि हामीले खपत गर्दैनौं । गत आवमा नेपालमा जम्मा ९ मिलियन टन सिमेन्ट खपत भएको तथ्यांक सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको छ । यो विगत ३ वर्षअघि भएको खपतको बराबर परिमाण हो । बजारको मागभन्दा उत्पादन धेरै भएकाले अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले उद्योगीलाई सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा ४० रुपैयाँसम्म घाटा छ । सोहीकारण, यस वर्ष सबै उद्योगको ब्यालेन्स सिट ऋणात्मक आउँछ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढेको महँगीका कारण र कोरोना महामारीका कारणसमेत सिमेन्ट उद्योग घाटामा रहेका हुन् । विश्वभर बढेको महँगीले कोइलाको मूल्य उच्च बनाएको छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत बढेको छ । अब यही गतिमा सिमेन्ट बजार रहेमा ८÷१० वटा उद्योग बन्द हुन सक्छन् । यसका लागि खपत बढ्नुपर्छ र नाफामा सिमेन्ट बेच्न पाएमा ती उद्योग बाँच्न सक्छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर बजार नै नभएको स्थितिमा पनि विदेशी लगानीको ओइरो लागिरहेको छ । होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्टबाहेक अन्य उद्योगमा पनि केही प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ । अब सिमेन्ट क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी सिमेन्ट उद्योगीहरू सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेर माग उठाउन थालेका छौं । हामी स्वदेशी उद्योगीले स्वदेशी पुँजीबाटै सिमेन्टलाई यो स्थितिसम्म पु¥याएका हौं । सिमेन्ट क्षेत्रलाइ यो स्थितिसम्म ल्याइपु¥याउन सानो स्केलबाट सुरू गरेर ठूलो दुःख गरेका छौं । अहिले सिमेन्ट क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तर अहिले स्वदेशी उद्योगी नै विस्थापित हुने गरेर विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । यस्तै स्थिति रहिरहे स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योग धराशायी बन्छन् । र, विदेशी लगानीसहित स्थापना भएका उद्योगहरूको एकाधिकार हुन पुग्छ । त्यसपछि सिमेन्ट क्षेत्रबाट कमाएको नाफा विदेश जान्छ । स्वदेशी लगानीले नै आत्मनिर्भर बनेको क्षेत्रमा किन विदेशी लगानी ल्याउने ? सिमेन्टभन्दा अन्य धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । तिनै क्षेत्रको पहिचान गरेर विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले नेपाल लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारलाई लिखितरूपमै पत्र पठाइसकेका छौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा आइरहेको विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ । विदेशी लगानी आइरहने, सिमेन्ट उत्पादन क्षमता बढिरहने, खपत घटिरहने हो भने नेपालका सबै उद्योग धराशायी बन्छन् । यस्तो स्थितिमा कुल उत्पादन क्षमताको आधा पनि सिमेन्ट खपत नहुनु अर्थतन्त्रका निम्ति सकरात्मक सूचक होइन । खासगरी, हाम्रो देशको विकास बजेट कम हुनु र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च नहुनु मुख्य समस्या हो । नेपालमा सिमेन्टको खपत बढाउनका लागि सरकारले विकास बजेट बढाउनुपर्छ । र, विनियोजन गरेको विकास बजेटलाई शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । छुट्याइएको विकास बजेटले नपुगेमा निजी क्षेत्रसँग ऋण उठाउने वा विदेशी दातृ निकायसँग समेत ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उत्पादित सिमेन्टको खपत बढ्न जान्छ । सडक कालोपत्रे गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै टिकाउ हुँदैनन् । अहिलेसम्म बनाइएका सबै सडकको स्थिति हेर्दा विकास निर्माण कार्यलाई नै ‘बदनाम’ बनाएको अवस्था छ । त्यसैले सडकलाई कालोपत्रे गर्नुको साटो कंक्रिटको बनाउनुपर्छ । एकपटक कंक्रिटको सडक बनाएपछि बीसौं वर्षसम्म टिक्छ । गुणस्तरीय ढंगमा बनाउँदा ५० वर्षसम्म पनि टिक्छ । यसो गर्न सकेमा नेपालको अलकत्रा आयात र कालोपत्रे गर्न चाहिने वस्तुको आयात पनि घट्न जान्छ । त्यसले व्यापार घाटा पनि घटाउँछ । वर्षेपिच्छे सडक मर्मत गरिराख्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ । नेपालका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सडक कंक्रिटको बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको छ । सिमेन्ट खपत उच्चतम बिन्दुमा पुगे पनि नेपाली बजारले मात्रै हाम्रो सबै उत्पादन प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले भारतीय बजार नेपाली सिमेन्टका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । छिमेकी मुलुकमा रहेको अथाह निर्यातको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टको तुलनामा महँगो भएकाले सरकारले नगद अनुदान दिनुपर्ने भएको हो । सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदा सिमेन्टलाई यति धेरै प्रोत्साहन किन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्, सेवा र कृषिजन्य व्यवसायपछि सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा ६५ प्रतिशतसम्मको मूल्य अभिववृद्धि भइरहेको छ । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्य बढ्नुअघि सिमेन्टमा ७०–७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभवृद्धि हुन्थ्यो । अहिले कोइलाको भाउ बढ्दा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि विदेशबाट कोइला, जिप्सम र पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट (पीपीसी)का लागि फ्लाइ एसको आयात भइरहेको छ । विदेशबाट सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने मुख्य वस्तु यिनै हुन् । यीमध्ये पनि कोइला सबैभन्दा मुख्य वस्तु हो । फ्लाइ एस पीपीसी सिमेन्टका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भने जिप्समको हिस्सा ५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हुन्छ । हाल विश्वबजारमा फ्लाइ एसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरूमा लाइमस्टोन सिमेन्टको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । यो भनेको नपकाएको चुनढुंगाबाट उत्पादन गरिने सिमेन्ट हो । हालसम्म नेपालमा पकाएको चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा पनि युरोपको जस्तै प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि पहल सुरू भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग यस प्रकारको सिमेन्ट उत्पादनका लागि छलफल गरिरहेको छ । साथै, एलसी थ्री भन्ने सिमेन्टसमेत प्रचलनमा आउन थालेको छ । यो सिमेन्टमा चुनढुंगाको साटो रातो र कमेरो मिसिएको माटोलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । विशेषप्रकारको माटोलाई पोलेर सिमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट उत्पादित सिमेन्टलाई एलसी थ्री भनिन्छ । फ्लाइ एसको सट्टा ती कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर लाइमस्टोन र एलसी थ्री सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरू गरियो भने मूल्य अभिवृद्धि झनै बढ्छ । हुन त अहिले पनि ओपीसीमा उच्च दरको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । अब सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा हुने प्रदूषणको कुरा गरौं । वातावरण र विकासबीच धेरथोर प्रतिस्पर्धा शदिऔंदेखि चल्दै आएको छ । अहिले सिमेन्ट उत्पादन गर्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । त्यसैले अहिले सिमेन्ट उद्योगबाट धुलो, धुवाँ, फोहोरमैला आउँदैन । तर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कार्बनडाइअक्साइड भने उत्सर्जन हुन्छ । क्लिंकर बनाउँदा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पोलेर क्याल्सियम अक्साइड र कार्बनडाइअक्साइड छुट्याउनुपर्छ । यसरी छुट्याउँदा वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उडेर जान्छ । यसले प्रदूषण बढाउँछ । यो रोक्न सकिँदैन । बिजुलीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रदूषण कम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प भेटिएको छैन । भावी दिनमा भेटिने सम्भावना भए पनि अहिले नै त्यो विकल्प हात लाग्ने सम्भावना कम छ । क्लिंकर बनाउनका लागि १४ सय डिग्रीमा पकाउनुपर्छ । उच्च तापक्रममा पकाउनुपर्ने भएकाले सिमेन्ट उत्पादनमा कोइलाको विकल्प बिजुली बन्न कठिन छ । यतिबेला बिजुलीबाट फलाम पगाल्ने प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । त्यसलाई हेर्दा भने भविष्यमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि बिजुलीको प्रयोग हुने प्रविधि आउन सक्छ । यदि सिमेन्ट उत्पादनमा बिजुलीको प्रयोग गर्न सकियो भने ९५ प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । )