विचार

काठमाडौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, ‘अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।’ उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग  राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा (शिलान्यासको शिला)को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । ‘दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन’, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली । रासस

काठमाडौं । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।’ उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिइन्छ भने निजी विद्यालयले आफ्नो लगानीको नाफा आर्जनका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजना हुनुपर्नेमा त्यसरुपमा लगानी गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो करिब ११ प्रतिशतन हुन आउँछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, शिक्षा सरोकारवालाहरुको वकालत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम मात्रै बजेट विनियोजना हुँदै आएको छ । हालसम्मको सबैभन्दा धेरै एक दशकअघिको आर्थिक वर्षमा शिक्षा बजेट १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ तर त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेटको उचित सदुपयोग र लगानी अनुसारको प्रतिफल वा सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । विद्यालय तहमा मुख्य विषयहरुमा विद्यार्थीको औषत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि, स्रोतको उपयोग र गुणस्तरीय सिकाइको प्रतिफल सिर्जनाका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत पक्षमै सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा यसअघि पनि सरकारबाट आएका थिए । समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नहुँदा शिक्षाको मौलिक हक केवल संविधान र कानुनका कागजमा सीमित भएका छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीलाई भर्नामा इन्कार गर्न हुँदैन भने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि ठोस प्रबन्ध गरिएको छैन । यस ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानी गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षदेखि हरेक यही असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ ।  माध्यामिक तहसम्म निःशल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बाल विकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता  दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यी बजेट विगतको तुलनामा सकारात्मक भए पनि संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्धका लागि पर्याप्त छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहे पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । यता सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गर्नु संविधानकै कार्यान्वयनका लागि सहायक मानिएको छ तर दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि बहुआयामिक क्षेत्रबाट विवाद र बहस सुरु भएको छ । वद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सो विधेयक दर्ता गरिएको हो । दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवायले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुने र विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारी सरहको सुविधा हुने उल्लेख छ । विधेयकमा भएका प्राबधान आफूहरुसँगको विगतको सहमति विपरीत भएकाले भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपर्युक्त मर्म विपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिनुले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षा र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘‘शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ संविधानको मर्म र जनताको चाहना विपरीत विधेयक नआएको सांसद्हरुको पनि टिप्पणी आएको छ । शिक्षाविद् डा प्रमोद भट्टले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र संविधानको मर्मअुसार विधेयक आउनुपर्नेमा कतिपय बुँदामा अस्पष्ट र निजीकरणमुखी विषय समावेश गरिएको जनाउनुहुन्छ । शिक्षाविद् विमल फुयाँलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७६ को भावनालाई सम्मान नगरी विधेयक आउनुले संविधानको मौलिक हकको सम्मान नभएको बताए । रासस ।

देशको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको यो क्षेत्रमा क्रियाशिल नेपाली अटो व्यवसायीहरूको भविष्य भने अहिले अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारकाे नीतिमा अस्थीरता छ । सरकारको नीतिले अटो व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । अहिले नेपाली अटो व्यवसाय दयनिय अवस्थामा छ । यस क्षेत्रलाई दयनिय बनाउने पनि सरकार नै हो । यसमा अरू कसैको दोष छैन । अटो व्यवसायको भविष्य राम्रो बनाउने कुरामा  व्यवसायीको हातमा मात्रै हुँदैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ पछि यो क्षेत्र सुधारोन्मुख बाटोतर्फ लम्कदै थियो । त्यसको लगतै सरकारले गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अभाव भएको भन्दै आयातमा कडाइ गरेको भनिएको थियो । सरकारले कुनै पनि अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । जसको असर आजसम्म अटो व्यवसायीहरूले भोग्नु परिरहेको छ । सरकारको कुल राजश्वमा २५ प्रतिशत योगदान यस क्षेत्रले दिएको छ । यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा १५ लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । सरकालले जुन सेगमेन्टको आयातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । त्यो नेपालमा हुने कुल आयातको एक प्रतिशतको मात्रै क्षेत्र थियो । जसले कुल राजश्वमा ६ प्रतिशत योगदान दिन्थ्यो । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकार अटो मोबाइल व्यवसायप्रति ठूलो भरोसामा रहेको जस्तो देखिन्छ । आयात प्रतिबन्धको चेन इफेक्ट गाडी उत्पादक कम्पनीहरूसम्म पर्यो । किनभने नेपाली व्यवसायीले गाडीको आयात गरेर बेच्ने हो । आयात गरेर बेच्ने बस्तुमा सरकारले गाडी तथा मोटरसाइकल मात्र देख्यो । तर, त्यहाँ पार्टपुर्जा लगायतका सामाग्री आयात भएको देखेन । त्यसले गाडीमात्र नभई सिस्टम र प्रोसेस नै बन्द भयो । एउटा कुनै उत्पादक कम्पनीसँग आयातकर्ताले गाडी आयात गर्दा लगभग ६ महिनाको योजना दिनु पर्छ । नत्र नेपालमा कति गाडी बिक्री हुन्छ ? यसको भोलुम कति छ ? यसतर्फ कुनै विश्लेषण नै भएन । अटो व्यवसाय क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । एउटा साधारण भन्दा साधारण डिलरले सोरुम खोलेर बस्नु पर्यो भने उसको ओभर हेड कति हुन्छ ? बैंक चार्ज कति हुन्छ ? यी सबै चिजको मूल्याङकन नगरी आयात प्रतिबन्ध गर्नले त्यसको चेन असर यस क्षेत्रमा परेको छ । पेट्रोल र डिजेलका गाडी आयात बन्द भएको बेलामा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) ले केही राम्रो गर्याे । ईभी आउँदै थियो, नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेका थिए । तर, यहाँ जो ६० वर्षदेखि व्यवसाय गरी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ । त्यत्रो ठूलो लगानी गरेको क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भयो तर त्यतातिर चाहिँ कासैको चासो भएन । अहिले गाडी व्यापार डामाडोल अवस्थामा छ । यदि अटो व्यवसायीको कारण विदेशी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिरिएको भए गाडीको आयात बन्द हुँदा अर्थतन्त्र बुम हुनु पर्ने हो । तर, त्यस्तो भएन । आज मान्छेको बिहान खायो भने बेलुका के खाने भन्ने अवस्था छ । हजारौंलाई रोजगारी दिएको एउटा कम्पनीमा आज २ सय जनाले काम गर्छन् । व्यापारमा कमी आएको कारण नै यो समस्या देखिएको हो । यस्तै, हामीलाई गाडी उत्पादक गर्ने कम्पनीहरूले पनि विश्वास गर्न छाड्यो । अर्डर दिएको छ तर गाडी ल्याउन पाइँदैन । अनि कसरी उत्पादक कम्पनीसँग सम्बन्ध राम्रो हुने ? सम्बन्ध बिग्रिएपछि व्यवसायी उत्पादक कम्पनीहरूसँग हात जोड्दै जाने अवस्था छ । २४० प्रतिशत कर तिरेर नेपालमा गाडी भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ । गाडीमा पनि बैंकले फाइनान्स गर्दैन । राजश्व तिरेर ल्याएको गाडी पनि यो देशमा सहज तरिकाले बच्न सक्ने वातावरण छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटपछि कर्जाको जोखिम भार घटेर १०० मा आएको छ । त्यसले व्यापारमा सकारात्मक सन्देश देला । सरकारले यसलाई घटाएर ६०/७० पुर्याउनु पर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय ईभीको ट्रेन्ड बढेको छ । तर, इन्धनबाट चल्ने सवारीमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । एक पटक सबै कुरामा परिवर्तन हुँदैन । भौगोलिक अवस्थाले पनि इन्धनबाट चल्ने गाडी चाहिन्छ । निर्माणले कुन गति लिएको छ ? विकासका काम कति भए ? यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुन प्रडक्टलाई प्रोत्साहन गर्ने, कुनलाई नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिरहेका छन् । बैंकको पनि ब्याजदर घटाउँदै गएका छन् । व्यवसायी पनि ब्याजदर घट्ने आशा लिएर बसेका छन् । किनभने बैंकमा मौजात बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो कन्डिसनमा छ । त्यसले गर्दा केही चहलपहल होला । यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नाडा अटो सोको सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसले पनि अटो मोबाइलको व्यापारलाई चलायमान बनाउनको लागि भूमिका खेल्छ । नाडा अटो शोमा राम्रो नै कारोबार भएको छ । सुधारोन्मुख बाटोमा अटो बजार जाने छ, हामी आशावादी छौं । सरकारले गाडीको आयात रोक लगाउने वित्तिकै सरकारसँग अब पैसा छैन भन्ने मान्छेमा सन्देश गयो । देश श्रीलंका बन्दैछ भन्ने भ्रम फैलियो । जसका कारण भएको पैसा पनि खर्च नगरी मान्छे पैसा लिएर पर्ख र हेरको अवस्थामा बसे । त्यसैले पनि आर्थिक संकट बढ्दै गयो । आर्थिक संकट भएपछि मान्छेमा किन गाडी चढ्ने ? ४/५ लाख रुपैयाँ भएपनि किन खर्च गर्ने ? भन्ने मानसिकतामा पुगे । हामीले आयात बन्ददेखि आर्थिक संकट करिब १८/२० महिना भोग्यौं । यो बीचमा अटो व्यवसायीहरूको सय भन्दा बढी व्यवसाय बन्द भइसकेको छ । व्यवसाय, सोरुम बन्द हुनु, लगानी डुब्नु व्यवसायीहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । एक सय वटा सोरुममा वर्कसप बन्द हुँदा ३०/४० हजारको रोजगारी पनि गुम्यो । कुनै किसिमको मूल्याङकन नगरी नीतिगत रूपमै अप्ठ्यारो बनाउने नीति बनाउने हो भने भोलिका दिनमा को कहाँ रहन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । उद्योग धन्दा बन्द हुने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने हो भने कुनै बेला निर्माण व्यवसायीले चलाएका सवारी पनि लिलाममा जाने अवस्था आउँछ । खर्बौंको लगानी गरेका व्यवसायीहरू घाटामा चलिरहेको बेलामा खबौंको नाफामा बैंकहरु चलिरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो हुँदा  ८ प्रतिशतको ब्याजदरलाई बैंकले बढाएर १६ प्रतिशत बनाए । सरकारले हस्तक्षेप गरेन । बाटो एउटै हो यात्रा सबै मिलेर गर्नुपर्छ । संकट आयो भन्दैमा कुनै पनि क्षेत्र डामाडोल होस् भनेर चाहिँ ठान्नु हुँदैन । सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा जहिले पनि व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । ईभीलाई सरकारले सपोर्ट गरेको छ । त्यो प्रशांसनिय काम गर्यो भनेर भनिरहेका छौं । भोलिका दिनमा सरकारलाई ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न अटो व्यवसायी तयार छन् । प्यासेन्जर गाडीमा बैंकले गरेको लगानी एक प्रतिशत पनि डिफल्ट छैन । देश निर्माणको काम बढाउँदै जाने हो भने अहिलेको गाडीले पुग्दैन । बुबाको पालामा ९० प्रतिशत फाइनान्समा गाडी चढ्न पायो । छोराले ५० प्रतिशत रकम नहाली हुँदैन । पहिला नै ५० प्रतिशत रकम हाल अनि मात्र गाडी पाउँछस् भन्ने पनि कुनै देश हुन्छ ? अनि मान्छे यो देशमा कसरी बस्छ ? भोलिका दिनमा अटो बजारको भविष्य राम्रो बनाउने हो भने एउटा स्पष्ट नीतिको आवश्यक छ ।  कुनै पनि व्यवसायलाई स्थीर रूपमा चलाउनको लागि कम्तीमा १० वर्षे योजना ल्याउनुपर्छ । देशभित्र व्यवसायीलाई एसेम्बल प्लान्ट, उद्योग चलाउन गाह्रो छ । जति सुकै सानो उद्योग चलाउँछु भनेता पनि मेरो उद्योग दर्ता गर्न पहिला नै ८ ठाउँ पुग्नु पर्छ । सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर १० वर्षे योजना बनाऊँ । नेपालमा आज राम्रो राम्रो ब्राण्ड आएका छन् । टायर, ब्याट्री लगायतका धेरै उद्योग सुरु भएका छन् । बिस्तारै चार पाँग्रे सवारीको पनि एसेम्बल सुरु हुँदैछ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले हो । बैंकको ब्याजदर सुनिश्चित हुनु पर्छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भनेको छ । त्यसमा हामीले विरोध जनाएको छैन । तर, बजारलाई चलायमान बनाइ राख्ने नीति पनि सरकारले ल्याउनु पर्छ । पेट्रोल तथा डिजेलमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो भनेर गाडी आयात रोक्नु हुन्न। ढुक्को वातावरण सिर्जना गरेपछि व्यवसायीले लगानी गर्छन् । मन ढुकढुक बनाएर घर जग्गा जमिन सबै बैंकमा राखेर लिलामी सहनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले १० वर्षे बलियो नीतिको आवश्यक छ । (बराल नाडा अटो शोका सभापति हुन्)