विचार

लामो समयदेखि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुने प्रक्रियामा गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्रका कम्पनी र विदेशी रणनीतिका साझेदारलाई सेयर विनिवेस गर्नु पर्याे भनेर आवाज उठाएको धेरै समय भयो । ५८ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दा बुँदा नम्बर ३८ मा २०७६ साल असार मसान्तभित्र नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । हामीले अनशन बसेर ५८ बुँदे तयार गर्दा उल्लेख भएको हो । आजभन्दा ४ वर्ष अघि नै त्यो काम सम्पन्न हुनुपर्थ्याे । तर, अहिलेसम्म पनि भइसकेको छैन । त्यो गरेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । विदेशी रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रलाई त्यसको बहुमत सेयर दियो भने नेप्सेको संरचनाले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । अनुभवी कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् । सरकारले नेप्सेको सेयर निजीकरण गर्याे भने सरकारलाई पनि धेरै पैसा आउँछ । विकास गर्न, सरकारलाई अन्य खर्च गर्न ठूलो रकम नेप्सेको सेयर बिक्री गर्दा आउँछ । हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं । दोस्रो आमरण अनशनमा यो कुरा उठाएको थियौं । तेस्रो आमरण अनशनमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर एक नम्बरमा नै यो कुरालाई उठाएका थियौं । तर सरकारी निकायले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन । अर्थमन्त्रालयका बहुमत प्रतिनिधिहरु सञ्चालक भएर नेप्सेमा जान्छन् । उनीहरुले तलव भत्ता बुझ्छन् । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सरकारले नियुक्त गरेर हालिमुहाली गरेका छन । सीईओले पनि अर्थमन्त्रीको स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ । नेप्सेले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि फाइदा हुने काम गर्दै गरेन । नेप्सेलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्दाभन्दै सबै लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षय भएर गइसक्यो । धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गुमाइसके । बजारमा हुनुपर्ने सुधार विस्तारका काम पनि भएन । नयाँ उपकरण ल्याउने जस्तो डेरिभेटिभ, इन्ट्रा-डे लगायत अन्य उपकरण ल्याउने कुनै सुरसार छैन । नेप्सेको सुधार नहुँदा स्टक मार्केट नै बन्धक बन्नु पर्ने एउटा विडम्वना पूर्ण अवस्था रह्यो । अहिले पनि हामी नेप्सेमा रहेको सरकारको लगानी विनिवेश गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनिरहेका छौं । विदेशी रणनीतिक साझेदारले पैसासँगै प्रविधि पनि ल्याउँछ । यदि विदेशी रणनीतिक साझेदार नल्याउने हो भने स्वदेश कै पब्लिक कम्पनीहरुलाई सेयर बिक्री गर्न गर्नुपर्याे । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गर्याे । तर, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंक बाहेक अन्य कम्पनी सेयर किन्न तयार भएनन् । किनभने बहुमत सेयर सरकारको स्वामित्वमा छ । नेप्सेमा गएर केही पनि गर्न सक्दैन । पूँजी मात्रै फस्छ भन्ने भयले अन्य कम्पनी सेयर किन्न डराए । सरकारको पकड हुने भएपछि त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले पनि नेप्सेले ठूलो रकम आम्दानी गरिरहेको छ । नेप्सेको जम्मा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । नेप्सेले डेढ अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ । सरकारले हिरालाई ढुंगा ठानेर कब्जामा राखेको छ । यदि सरकारले नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्याे भने अहिले पाइरहेको भन्दा बढी कर पाउँछ । नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्दा भन्दा लगानीकर्ता थाकिसके । प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिस्पर्धी आएपछि नेप्सेले पनि काम गर्ला नी । यदि नेप्सेले काम गरेन भने पतन भएर जान्छ । नेप्से र प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्जबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । नेपाल दूरसञ्चार मात्रै हुँदा एउटा सिमको लागि ५/१० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्याे । जब एनसेल आयो उसले सित्तैमा सिम, कल र डाटा पनि बाड्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाल टेलिकम पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्याे । अहिले टेलिकम र एनसेलको धेरै प्रतिस्पर्धा छ । यो सुविधा सर्वसाधारणले पाएका हुन् । अर्काे प्रतिस्पर्धी आयो भने नेप्से सुध्रिन बाध्य हुन्छ । यदि सुध्रिएन भने नेप्से पतन भएर जान्छ । नयाँ स्टक आउँदा लगानीकर्तालाई केही पनि घाटा हुँदैन । जति घाटा हुन्छ सरकारलाई हुन्छ । आफ्नो सेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छ । नेप्सेलाई विघटन गर्ने वा प्राइभेटमा मर्ज गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले कामै गर्न नचाहेकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएर चुनौति दिन खोजेको हो । सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर नयाँ स्टक लिएर आउन लागको हो । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । सरकारले नेप्सेमा सुधार नै गर्न नचाहेपछि नयाँ स्टक आवश्यक भएको हो । स्टक मार्केटमा लगानीकर्ताले विकल्प खोज्नु परेको हो । नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गर्याे भने कर्मचारीले ५ प्रतिशत सेयर पनि पाउँछन् । नेप्सेको सेयर बाँकी नपाएका ब्रोकरलाई पनि दिए हुन्छ । जसले नेप्सेको सेयर १ हजार ५ सय रुपैयाँमा किनेर आउँछ उसैले नेप्सेमा सुधार र मार्केटको विकास विस्तार गर्छ । दुई वटा स्टक हुँदा जसले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ उसैकोमा लगानीकर्ता जान्छन् । दुइटा स्टक हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । भारतमा २ वटा स्टक छन् । जसले राम्रो गरेको स्टकमा लगानीकर्ता जान्छन् । यस आधारमा हामीले निजी स्टक मार्केटको समर्थन गरेका हौं । एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्डिङ नहुने भनेको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी होल्डिङ नहुने भएपछि १ सय प्रतिशत बनाउनका लागि ७/८ वटा समूह मिलेर आउनु पर्ने हुन्छ । धेरै वटा समूह मिलेर आउँदा एउटाको मात्रै स्वार्थले काम गर्दैन । सबै कम्पनीको फरक-फरक हुन्छ । एउटै कुरा भयो भने पनि हामी लगानीकर्ताले विरोध गर्छाैं । धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्छ । गल्ति गर्याे भने लाइसेन्स पनि खारेज हुन सक्छ । त्यो जोखिम पनि मोल्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने लगानीकर्ता नेप्सेमा जान्छन् । सूचीकृत कम्पनी पनि नेप्सेमा आउँछन् । नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने नेप्सेले राम्रो काम गर्न सक्छ । सडकमा एक्लै दौडेर मलाई जित्ने कोही छैन भनेर दौडेर हुँदैन । जब प्रतिस्पर्धी आँउछ त्यो भन्दा अघि दौडिन्छ । जोखिम मोलेर पैसा लगानी गरेर ३ अर्बको पूँजी बनाएको हुन्छ । नयाँ स्टकले जथाभावी लगानीकर्तालाई शोषण गर्ने, पूँजी बजारलाई ध्वस्त बनाउन सक्दैन । यदि त्यसो गर्याे भने हामी लगानीकर्ता प्रतिवादमा उत्रिन्छौं । त्यसको अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छौं । धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई कारवाही गरेर लाइसेन्स नै खारेज गर्न पनि सक्छ । यदि इन्साईडर ट्रेडिङ गर्याे भने प्रहरीले छानविन गर्ने भनेको छ । निजी स्टक एक्सचेञ्जका सेयरधनी, अध्यक्ष र सीईओले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्याे भने हतकडी लगाएर प्रहरीले लैजान्छ । उनीहरुले जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्ने, जोखिम लिएर आउने, पूँजी लगानी गरेर आउनेलाई स्वार्थ समूह भनेर आलोचना गर्ने आरोप लगाउने । ३ अर्बको लाइसेन्स ल्याउन ६ अर्ब लगानी गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको त्यो ६ अर्ब पनि त जोखिममा पर्छ नी । नयाँ स्टकले गल्ति गर्याे भने लगानीकर्ता आक्रोसित भएर अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छन् । सञ्चालकले पनि त्यो जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ । यसैले अँध्यारो कोठामा बसेर स्वार्थ समहू भनेर भन्नु भन्दापनि जसले स्टक ल्याउने हो उसले जोखिम बुझेको हुन्छ । (सेयर लगानीकर्ता कोइरालासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )

अहिले बैंकहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता हुने क्रम बढ्दो छ । यही बिचमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको सम्झौता गर्याे । धेरैले यसलाई ठूलो बन्ने होड्बाजीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । कयौंले यसलाई ‘टु बिग टु रिस्क’ भन्न पनि थालेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संस्था (कर्मचारीको संख्याका हिसाबले) नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) र नेपाल टेलिकम हुन् । एनइएमा झण्डै १० हजार कर्मचारी छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा अहिले ३ हजार कर्मचारी छन् भने बैंक अफ काठमाण्डू आएपछि चार हजार कर्मचारी हुन्छन् । अनि कसरी ठूलो भयो ? भारतको एसबिआई बैंकको २३ हजार शाखा छन् । दुई लाख ३० हजार कर्मचारी छन् । एसबिआई बैंकको भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा कुल २० प्रतिशत हिस्सा छ । ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि ९ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पुग्छ । ठूलो भन्नका लागि कुन प्यारामिटर हेर्ने भन्ने हो । गुगलले यस वर्ष १० हजार नयाँ कर्मचारी राख्दैछ । यो सबै व्यवस्थापकीय काम हो । भाेली ग्लोबल आइएमई बैंक चार हजार मात्रै होइन ४० हजार कर्मचारी भएपनि राम्रोसँग चल्छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भर पर्छ । संरचनागत ‘रिफर्म’ कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा भर पर्छ । चार हजार कर्मचारी, झण्डै चार सय शाखाहरु, चार सय अर्बको एसेट हुने भएपछि ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बैंक अवश्य नै हुन्छ । यसको लागि हामीले एउटा राम्रो संरचना बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि विदेशी कन्सल्टेन्ट लिने विषयमा सोचिरहेका छौं । नेपालमा पनि राम्रो कन्सल्टेन्टहरु छन् । तर, उनीहरुको एक्सपोजर हामीले खोजेजस्तो हुँदैन । विदेशमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छैन । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टहरुसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं । हामीले ‘कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर’हरु डेभलप गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । अब पहिलेको जस्तो एक/एक कर्मचारीको पफर्मेन्सको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । हामी ह्याण्डल गर्ने मात्रै होइन कर्मचारीको पफर्मेन्स, उसको सन्तुष्टि, उसले गरिरहेको कामको तौर–तरिका र जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरेर काम गर्ने सोच बनाएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्र पाँच गुणा बढ्दा पनि सस्टेन गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने लगानी थप्नु पर्छ । पुँजी छैन भने विकास गर्न सकिँदैन । पुँजी निर्माणका लागि नै लगानी बढाउनु पर्छ । बजारमा लगानी बढेको छ भने बैंकहरुले पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्छन् । तर, रणनीति र योजना भने आवश्यक पर्छ । हामीले कामलाई कसरी अटोमेसन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै फड्को मारिसकेका छौं । अझैं काम गर्दैछौं । ग्लोबल आइएई बैंकले २०२५ सम्मको एउटा रणनीतिक योजना बनाएको छ । सो समयसम्म बिजनेस र नाफा दोब्बर गर्ने तर कर्मचारी नथप्ने योजना बनाएका छौं । हामीले अटोमेसन प्रणालीमा जाने र ग्राहकमा पनि ‘डिजिटल अवारनेस’ बढाउने योजना बनाएका छौं । ग्राहकको भीड बढी हुने बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई पनि पर्छ । तर, अहिले त्यो भीड हटिसकेको छ । अहिले ग्लोवल आईएमई बैंकमा ३० लाख ग्राहक छन् । उनीहरुले दैनिक १ लाख भन्दा बढी कारोबार बैंकको शाखामा नगई डिजिटल कारोबार गर्छन । राष्ट्र बैंकले एक दिनमा १० लाखभन्दा बढी झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ग्राहकले एउटा शाखाबाट पैसा झिकिसकेको छ या छैन भनेर जानकारी पाउनका लागि कम्प्युटरमै त्यो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम गर्दैछौं । ग्राहकले दिएको सम्पूर्ण जवाफ, कर्मचारीले राख्न सक्दैन । ग्राहकले दिएको जवाफ कम्प्युटरले स्वतः रुपमा रेकर्डका रुपमा राख्छ । यसले तथ्यांक राख्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यो व्यवस्था कम्पनीको हकमा भने लागू हुँदैन । बाहिरबाट हुण्डी आएको या नआएको थाहा पाउँदैनन् । अब थाहा पाउनका लागि त्यो प्रणालीको विकास हुन्छ । डिजिटलको प्लेटफर्म जति एडभान्स हुँदै गयो त्यति नै पारदर्शीता हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बजार मूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हामीले पहिले नै यो अभ्यास गरेका थियौं । अब एलसी खोल्दा मूल्य जाँच गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कति रकमसम्मको पेमेन्टमा जाँच गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । त्यो व्यवस्थालाई क्लियर नगर्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ । मूल्य चेक गर्नु हाम्रो लागि राम्रो हो । अब हामीले एउटा सफ्टवेर लिँदैछौं । त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिन्छ । त्यसपछि एलसी खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्न पनि बैंकलाई सहज हुन्छ । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित सामग्री :  परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ