विचार

आज भोलि किन हो किन मलाई विदेश जाउँ जाउँ लाग्न थालेको छ । नेपालमा भविष्य छैन झै लाग्न थालेको छ । दिनमा कैयौ पटक मनमा विदेश जाने भुत सभार भएको छ । आज भोलि मेरो मस्तिष्कले नेपालमा भविष्य छैन छिटो विदेश जा बाहेक भन्दैन । यो मेरो कुविचार हो या समाजमा भइरहेको नैराश्यता प्रति मेरो दिमागले सोचेको सोच हो या भनौ साथीहरुको लैलहीमा आएको विचार । मैले छुट्याउन सकेको छैन तैपनि मलाई विदेश जाउँ लाग्न थालेको छ । बिहान कलेजमा पढायो । दिउँसो ठिकठाकैको जागिर । कनिकुथी एमफिल सम्मको पढाई । तन मन दिएर सहयोग गर्ने साथी भाई पाएकै छु । तैपनि विदेशी भुत सभार भएको छ म मा । मेरो दिमागले भनी रहेको छ । विदेशमा पैसाको रुख छ । गएको भोलिपल्ट बाट रुखको पैसा टिप्ने त हो भन्ने सोचाई विकास भइरहेको छ । जुन गलत हो भन्ने पनि था छ । तैपनि विदेश जाने भुत दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । विदेशमा गाह्रो छ नेपाल मै केही गर्नु पर्छ भन्ने दिमागको एक पाटोले भन्दा अर्काे पाटोले तँ कायर तँ नामर्द भन्छ र जित चै विदेश जानेकै हुन थालेको छ । सँगैका साथीहरु विदेश गएको र नयाँ नयाँ ठाउँ अनि परिवेशहरुमा घुम्दै गरेको फोटो देख्दैमा मेरो विदेश जाने सोचाईमा विकास भएको छ । उनीहरुले पठाउने रेमिटान्समा मेरो मन लोभिएको छ । तर त्यहाँ गर्नु पर्ने संघर्ष अनि गएको दिन देखिको बोझलाई मेरो दिमागले आकलन सम्म गर्न सकेको छैन । तै पनि लही लहीमा विदेश जाउँ जाउँ लाग्न थालेको छ । तर मलाई लाग्छ पक्कै पनि मलाई विदेश जाउँ जाउँ भन्ने भावनाको विकास यो समाज प्रतिको नकारात्मक टिप्पणी, राजनीतिक अस्थिरता अनि उदेक लाग्दो देशको आर्थिक अवस्था एक हो । देशमा मंहगीले आकाश छोइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रा स्फृति ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर बजारमा वस्तुको मुल्यले आकाश छाइसकेको छ । सामान्य जिविकोपार्जन गर्न समेत सामान्य रोजगारीले सकिने अवस्था छैन । व्यापारीकरणले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नराम्ररी गाजेको छ । सामान्य रोग लाग्दा उपचार गर्न लाग्ने खर्च अनि सामान्य शिक्षाको लागि तिर्नु पर्ने शुल्क सम्झदा समेत जिउँ जिरिङ्ग हुने गरेको छ । समाजमा राजनीति प्रतिको वितृष्ता त्यति कै व्याप्त छ । दैनिक पत्रिकाका शीर्षकहरु यो काण्ड र ऊ काण्ड भनेर आउने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन मै केन्द्रित रहेका छन् । सत्य तथ्य छानविन गरेर कारवाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ कसरी आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन सकिन्छ र अनुसन्धानलाई निष्प्रभाकारी गराउन सकिन्छ भन्ने मै ध्यान केन्द्रित छ । राजनीतिमा पढे लेखेका युवाहरुको आकर्षण छैन । लुटपाट हत्या हिंसा जस्ता कार्यलाई राजनीतिको लागि ठुलो योगदान भन्ने परिपाटी विकास भएको छ । समाजमा दैनिक रुपमा हुने यस्तै प्रकारका घटनाहरु एवं सामाजिक समस्याहरुले मेरो दिमागमा विदेश जाने भुत सभार भएको छ । पढे लेखेका युवाहरुमा यस्तो भावना आउनु पक्कै पनि देश अनि समाजको लागि राम्रो होइन । तर राजनीतिक नेतृत्व रोजगारी श्रृजना गर्न एवं दक्ष जनशक्तिलाई देश विकासमा उपभोग गर्नुको साटो उनीहरुले पठाएको दुइ चार हजार रेमिटेन्सलाई आफ्नो उपलब्धि सम्झीरहेको छ । समाजमा देशमै केही गर्छु भनेर बसेका युवा युवतिहरुलाई अरु देशले भिषा नदिएर बसेको भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । आजको पूस्ता त जिन तिन यही परिपाटीले जिवीकोपार्जन गर्ला तर भोलिको पूस्तालाई पनि यसै गरी चल्ला ? आज दक्ष जनशक्ति डाक्टर पाइलट, इन्जिनियर, चार्टड एकाउण्टेण्टस्को रोजाई अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा छ भन्ने जापान लगायतका अन्य देशमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । आज मेरो दिमागमा आएको विदेश जाउँ जाउँ भन्ने भावना हरेक युवाहरुको समस्या हो । दुख सुख गर्दा मलाई त कुनै देशले भिषा देला म त विदेश जाउँला । सबै युवा विदेश जाँदा युवाहरुको भविष्य त सुरक्षित होला तर भोलि देशको दुःखद भविष्यले कसले हेर्ने । युवाहरुमा बढ्दै गइरहेको नैराश्यता भोलिको लागि राज्यको ठूलो समस्या हुनेछ । यसबारे नीति निर्माताले कहिले सोच्ने । म जस्ता युवाहरुमा विदेश जाउँ जाउँ लागेको भावनालाई परिवर्तन गरी नेपाल मै बसौ बसौ लाग्ने बनाउन र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई समेत नेपाल फर्किउ फर्किउ भन्ने बनाउन नीति निर्माताले समय मै सोचुन । र मलाई अहिले लाग्न थालेको छ विदेश जाउँ जाउँ लाग्ने मेरो मात्र समस्या हैन समाजको प्रतिनिधि हो ।

अहिले विदेशीने व्यक्तिहरुको भीडलाई देखाएर ठूलो मतभेद र बहस हुने गरेको छ । सरकारले विदेश जान निरुत्साहित भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्यो भन्ने धारणा पनि कतिपयको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । यो कार्यक्रम सरकारको होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धीको एउटा सिद्धान्त नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले जादा खर्च नलाग्ने । त्यसको जति खर्च आउँछ त्यो सबै रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोने भनिएको हो । व्यक्तिमाथि थप भार नपरोस भन्ने मात्र हो । सिद्धान्त लिनु गलत होइन, सिद्धान्त विश्वव्यापी रुपमा र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मान्यतामा आएको हो यो निती । तर अब हामीले सेवा शुल्क केही लाग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५/७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, वंगलादेश, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०÷९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । कानूनमा त तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाइँदैन भनिएको छ, जानका लागि कुनै न कुनै सीप सिकेको हुनु पर्छ । तर, हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं । अभिमुखीकरणसम्म १÷२ घण्टा दिएका छौं । नियममा २ दिन दिनुपर्छ भनिएको छ । महिलाहरुका लागि ५÷७ दिनको अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ भनिएको छ, त्यसका लागि हामीले पे पनि गरेका छौं तैपनि अभिमुखीकरण नै नगरी गैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भत्र्ति प्रणाली छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुछ । यो अलि अव्यवस्थित गरेको मैले पाएको छु । म श्रम मन्त्रालय आएको करिब साढे २ महिना भयो, तर मैले घटनाहरु सुन्दा एकदमै अव्यवस्थित भएको महसुस गरेको छु । यस विषयमा रोजगार व्यवसायीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । रोजगार व्यवसायीहरुभन्दा बाहेकबाट अहिले अन्यत्रबाट धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइएको छ, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्ने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ । अर्थतन्त्रको एउटा मूल प्रवाहमा वैदेशिक रोजगारी छ, अब हामी राजश्व आएन सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनिरहेका छौँ । राजश्व उठाउनका लागि आयात गर्नुपर्याे, आयातका लागि विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्याे । विदेशी मुद्रा गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहास रुपमै बढी छ । हाम्रो आयात पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सरह छ भनेपछि सम्पूर्ण आयातमा कतै न कतै वैदेशिक रोजगारको आय जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको आय अहिले एकदमै ठूलो क्षेत्र भैसक्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मानिसहरु ठगिने कम हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन । पहिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम थियो । तर, अहिले त्यो खारेज भैसक्यो । अहिले जति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनुभएको छ, ती सबै मानिसहरुलाई नेपालमा नै काम पुग्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न हाम्रो अर्थतन्त्र बनिसकेको छैन । तर, धेरै काम यहाँ पनि छ । अहिले नै पनि धेरै कामहरु गर्नका लागि यहाँ नै पर्याप्त पनि छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार नै पाएनौँ भनिरहनुभएको छ । जसरी कामहरु असरल्ल छन्, बाटोहरु बनेका छैनन्, निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार पाएनौं भनिरहेका छन्, अहिले पनि नेपाली बजारमा झन्डै २ लाखका लागि रोजगारी दिनसक्ने बाटोहरु प्रसस्तै छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको आकारले जुन दरमा युवाहरु रोजगारीका लागि श्रमबजारमा आइरहेका छन् त्यसलाई थेग्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो पनि होइन । मानिस ग्लोबलाइज छन् । नेपालमा पनि झन्डै ३ हजार विभिन्न मूलका नागरिकहरुले (भारतीय मूलुकका बाहेक) काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालजस्तै अन्य देशका युवाहरु पनि श्रमका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो रुपमा छ । केही देशको अर्थतन्त्र माइग्रेसनबाटै (रेमिट्यान्स) चलिरहेको पनि छ । हाम्रा देशका युवाहरु अहिले बढी मात्रामा खाडीमा गइरहेका छन्, तर त्यहाका युवाहरु पनि रोजगारीका लागि अन्य देशहरुमा गैरहेका छन् । यो ट्रेण्ड हो, विश्वव्यापी प्रविधि हो । तर, अहिले जुन रुपमा युवाहरु विदेशीएका छन् र जाँदाखेरि असुरक्षित हुनु परेको छ, त्यो अहम प्रश्न हो । कहीँ काम गर्न जाँदा सुरक्षित भएर जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । व्यक्तिले रोजगारी मात्र होइन उसले त्यहाँको वातावरण र अनुशासन पनि सिक्छ । अहिले गल्फमा काम गर्ने धेरै नेपाली कामदारहरु होहल्ला गरेको, मदिरा सेवन गरेको, सार्वजनिक स्थानमा हुलहुल्जत गरेका केशहरुमा पनि परेका छन् । बाहिर जाँदैमा बिग्रीहाल्दैन । सीप सिकेर नै जनशक्ति आउँछ, यो भन्दै गर्दा मैले वैदेशिक रोजगारीको वकालत गरेको होइन । रोजगारीका लागि बाहिरिनेसँगै अहिले मृत्यु भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दो छ । तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६÷७ सय श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । केही जोखिमपूर्ण कामहरु छन्, जसलाई यहाँबाट छनोट गर्न सकिएन, केही व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय छ त्यो पनि भएन । अर्काे आफुले नसिकेको काममा गएकाहरु पनि छन् । दुर्घटना तथा अन्य कारणले नेपालमा पनि मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छन्, ती खासै हाइलाइट हुँदैनन् । हामीलाई वायुसेवा कम्पनी पनि चाहियो, एयरपोर्ट पनि चाहिने, नेपालीहरु विदेश जान पनि पाउनु पर्याे, कमाउन पनि पर्याे पनि भन्ने । तर, एयरपोर्टको बाहिरको भिडलाइ देखाएर विदेशीनेहरुको लर्काे भन्न मिल्यो ? मैले विदेशीनुपर्छ भन्ने पक्षमा भनेको होइन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा भनेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभएर अध्ययनका लागि पनि वार्षिक रुपमा २ लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशीएका छन् । कुनै विषयको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका लागि नीति नियम बनाउने भूमिकामा सरकार छ । यसैगरी यहीँ व्यवसायमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै छ । जुन किसिमको कामका नेपालीहरु विदेशीएका छन्, त्यसको ठूलो हिंसा नेपाली श्रम बजारमा नै रहेको छ । हामीकहाँ कामको सम्मान नै भएन्, स्वदेशमा यही काम गर्दा सानो हुने तर विदेशमा गएर गर्दा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता छ, यसलाइ हटाउनुपर्छ । सबैले सबै कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु १७८ देशमा पुगेका छन् । नेपालीहरु बाहिर जानु नराम्रो होइन, तर शिक्षित भएर सुरक्षित रुपमा जानु राम्रो हो । तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु, उताको पैसासँगै नयाँ सीप सिकेर नेपाल फर्र्किएपछि यही केही गर्नु राम्रो हो । अघिल्लो शताब्दीमा कुनै नेपाली युरोप, अमेरिका पुगेर आयो भने बाझागाजा बजाएर धुमधामका साथ गाउँमा स्वागत गरिथ्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले प्रमोसन गर्ने होइन व्यवस्थित गर्ने मात्र हो । (भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् । )

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सबैको ध्यान छ । विश्वब्यापी ट्रेण्ड हेर्दा नेपालमा पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी यूरोप र अमेरिकी बजारमा ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकामा साढे ५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर रहेको अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत र चिनमा भने विगत केही महिनादेखि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भारतले विगत २/३ महिनादेखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर राखेको छ भने चिनमा घटेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । र, गत वर्षको पुसमा कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा आइपुग्दा घटेर औषत १२.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै घटेर कोरोना पूर्व रहेको ब्याजदर सरह झर्नेछ । त्यसैगरी आधारदर पनि उच्च हुँदा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । असारसम्म घटेर १०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा रहेकाले यसलाई सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तथ्याङ्क अनुसार सोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ११.७४ अर्ब छ भने चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आयात प्रत्येक महिना १०५ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ । यसले चालू खाता घाटाको ग्यापलाई कभर गर्ने भएकाले सकरात्मक मानिन्छ । साउनदेखि भदौसम्म बैंकहरुको निक्षेप घट्ने क्रममा छ । बैंकहरुको निक्षेप १२७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । साथै, कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले हामी बैंकर पनि सजग हुनु पर्नेछ । सीआरआरबाट हेर्ने हो भने तरलता स्थिती ऋणात्मक छ । तर, सीडी रेसियोबाट हेर्ने हो लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले सापटी लिइरहेका छन् । पुसमा ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा राख्ने की निक्षेपमा भनेर अन्यौल कायमै छ । ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा गणना गर्दा १ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको करिब ८८/९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिँदा समस्या परिरहेको छ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका छौं । यदि स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पायो भने केही सहज हुनेछ । सुरुमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । तरलता अभाव भएको बेला त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएर बजारमा ल्याइएको थियो । यसपटक पनि बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकैपटक सर्लक्कै समय नदिएर हटाउँदा ठूलो असर गर्छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्ने भनेर निर्णय गरेको २/३ दिनपछि १ सय अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदा प्यानिक अवस्था श्रृजना भयो । यदि ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकरात्मक दिशामा लैजाने हो भने स्थानीय तहको निक्षेप बैंकहरुले राख्न पाउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता र बजारलाई सपोर्ट गर्छ ।अहिले बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने कर्जाको माग नै आइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन अझै २/३ महना पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा र अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा दबाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए । वर्किङ क्यापिटल संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गरेको छ । जसले नकारात्मक मनसायलाई सकारात्मक बनाएको छ । कर्जा वर्किङ क्यापिटल पोलिसी संशोधनले धेरै कुरालाई समावेश गरेको छ । उत्पदानमुलक उद्योग र अन्य पोर्टफोलियो भएका उद्योगलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएको छ । वर्किङ क्यापिटलको साइकल, अप्रेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल कुनै पनि विजनेशमा वर्किङ क्यािपटलको मुख्य तत्व हुन् । बैंकहरुले ४० प्रतिशतको सीमामा ४ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केही सहज हुने देखिन्छ । साथै, भेरियन्सलाई पनि २ वर्ष पछि धकेलेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरकार तथा मल्टिनेशनल कम्पनीले दीर्घकालका योजना बनाउँदा भेरियन्ट काउन्ट नगर्नु पर्ने व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । कर्जाको माग बढाउन पुर्वाधारण तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन जरुरी छ । सडक तथा जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्य बढाएपछि मात्रै तल्लो तहसम्म नगद रकम पुग्छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा सिरियस भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पीपीए हुन सकेको छैन । त्यसकारण बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि पीपीए गर्दै जाने हो भने निजी क्षेत्र आउन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार इनर्जी सेक्टरमा कर्जा बढाउन बैंकहरु तयार छन् । नविकरणीय उर्जाको माग विश्वब्यापी बढेको छ । बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चल्यो । त्यो हिसाब टेक्निकल्ली गलत छ । मर्जरमा गएका बैंकको समावेश गर्दा ४/५ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो । चालू वर्षमा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटेको छ । ५ हजार अर्बको कर्जामा ०.४ प्रतिशतको प्रभावले नाफामा ठूलो असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै, कर्जाको माग नभएपछि झनै समस्या आउन सक्छ । बैंकहरुको आरओई निरन्तर घट्दै छ ।घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी लगाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परेको छ । जसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले धितोलाई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा सकार गरेको हुन्छन् । त्यो अवरोध हुँदा अप्ठ्यारो स्थिती श्रृजना भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएपछि बैंकहरु सक्रिय भएर दिइरहेका थिए । प्रत्येक शाखा कार्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेका पनि थिए । तर, पुसदेखि ब्याज अनुदानवापतको सो रकम पाएका छैनौं । अहिले पनि त्यो रकम उपलब्ध गराइ दिनु पर्याे भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरु थप कर्जा दिन उत्साहित छैनन् । ३.२ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा गत असारमा २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन आजभन्दा ८ महिना अगाडि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ भन्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको हुँदा त्यसले पनि ब्लक भएको कारोबारलाई सहयोग गरेको छ । वर्किङ क्यापिटलले केही सुधार गर्नेछ । अहिले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना क्रस गर्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नु पर्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले बढी प्रोभिजन राख्नु परेको छ । यदि एनएफआरएस-९ मा लागू गर्ने हो भने अहिले गरिरहेको प्रोभिजन उच्च नै हुन्छ । किनभने धेरै प्रुडेन्ट भइरहेको छ । अन्य प्रोभिजन हुनु पर्ने हो की होइन भनेर छलफल आवश्यक छ । बैंकहरुले गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । डिजिटल फ्रड बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले डिजिटलमा पनि जोड दिएका छन् । बैंकहरुको सीएसआरको रकम नेपाल बैंकर्स संघको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग छ । यदि त्यो रकम बैंकर्स संघले खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ । ब्याजदर बजारमा खुला छाडेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो अनुकुल, ब्यापार योजना अनुसार दर घटबढ गर्न पाउनु हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । भद्र सहमति हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर फाइदा गर्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाउँथे । तर, त्यतिबेला पनि हामीले स्थिरताको लागि गरेका थियौं । अहिले पनि अस्थिर अवस्था आउन थाल्यो भने धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आफ्नो विजनेश मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि ५६ सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने असारमा ब्याजदर घटेकै थियो । भदौमा बढेको जस्तो देखिन्छ । एकैचोटी स्थानीय तहको निक्षप बाहिर जाँदा बढेको हुन सक्छ । आगामी दिनमा स्थीर हुँदै जाने अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष केसीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार )