विचार

विसं २०३३ देखि औपचारिक सुरुवात भएको नेपालको पुँजी बजार ‘ओपन क्राइ सिस्टम’देखि अर्धस्वचालित प्रणाली पार गर्दै नेप्से आजको अभौतिक कारोबारको अवस्थामा आइपुगेको छ । तर, पनि नेपालको पुँजी बजार पूर्णतः विकास हुन सकेको छैन । आजका दिनसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पुँजी बजार विकास र विस्तार हुननसक्नु विडम्बनापूर्ण नै छ । २१ औं शताब्दीको आवश्यकता र माग अनुरूपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन नेपालको पुँजी बजारको विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास अपरिहार्य छ । तर चार दशकको यात्रा गरिसक्दा पनि यो बजार अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । त्यसैले यसको विकास र विस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताले उठाँउदै आएको र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको बजार सुधारको ५८ बुँदे माग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहमति भए बमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी बजार सुधार विस्तारका लागि उठाइएका काम कार्यान्वयनमा लानुको सट्टा अध्ययनको नाममा समितिमाथि उपसमिति गठन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो कार्यले लगानीकर्ताको पुँजी बजारप्रतिको भरोसा छुट्दै गएको छ । बजार विस्तारका लागि उठाइएका जायज मागको समयमै सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले सरोकारवाला जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पुँजी बजार विकासमा बाधक बनेको देखाउँछ । यसरी सम्बन्धित निकायहरु आआफ्नो जिम्मेबारीबाट विमुख रहँदा पुँजी बजार धारायसी बन्दै गएको छ । पुँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधि नीति लागु गरी बजारमा सहज रुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारको विकास र विस्तारको स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानु पर्ने आजको टट्कारो आवश्यकता हो । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्दै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै पुँजी बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै, पुँजी बजारको विकास गर्ने कार्यमा दतचित्त भएर लाग्नु नै आजको आवश्यता हो । नियामक निकायले लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा ‘बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम’ गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या पहिचान र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । मुकदर्शक नबनी सङ्कट परेका बेला उद्धार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सेयर बजारमा आउने समस्याका कारण पहिचान गरेर निराकरणको प्रयास त्यहाँका सरकारले गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी यहाँको सरकारले पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराले बजारलाई घटाउन सहयोग पुर्याउँछ । जस्तो कि देशको राजनितिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सरकारको पुँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण, समय समयमा हुने नीतिगत परिवर्तन आदिले बजार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्छ । साथै, समय समय फैलने अफवाले पनि बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनाउँछ । बजारमा अहिले नयाँ-नयाँ कम्पनी थपिने र सोही अनुपातमा सेयर संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । सेयर संख्या थपिँदै जाने तर बजारको विस्तार नहुने कारण बजारमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । जसका कारण बजारको विकास एवं विस्तारमा प्रतिकूल असर परेको छ । बैंकमा आउने तरलताका कारण बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । यता, लगानीकर्ताको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिनकल पनि हो । कहिले काहिँ बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको कृत्रिम भुत देखाई बेलाबेलामा सेयर बजारमा चलखेल गर्ने गरेका छन् । यसले पनि बेलाबखत सेयर बजार प्रभावित बनाउँदै आएको छ । पुँजी बजारका पूर्वाधारमा सुधार तथा विकासका लागि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार तथा विकासका कार्य गरेको छ । यसका अलावा पुँजी बजारमा नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटामा अझै सुधार गर्नुपर्ने छ । साथै, शिक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । बजारबारे ज्ञान नहुँदा पुँजी भएर पनि सेयर बजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता हच्किनु पर्ने स्थिति छ । हाम्रो बजारमा सेयर साक्षरताको अझै कमी छ । त्यस्तै, पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि हामीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन यथा समयमा नहुने र सम्बन्धित निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख रहँदा पुँजी बजार अस्थिर रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अभिभावक मानिने सरोकारवालाको घाँटी अँठ्याउने नीतिले थिलथिलो भएको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको अपेक्षाको चाङ धेरै छ । घट्दो बजारमा सेयरको कुरा सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरु र सेयरबारे जानकारी नै नभएकाले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । सेयर बजारलाई कतातिर डोहो¥याउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले नै तय गर्ने विषय हो । बजार एकै दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाए र बजार बढ्दा यति कुम्लाउन सफल भए भन्ने जस्ता समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशावादी पनि पार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता हेडलाइनका समाचारमा पनि ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निरन्तर घट्दो बजारमा गुमनाम दुलोभित्र पसेर हराइरहेका बजार पण्डितहरु दुई चार दिन बजार के बढेको हुँदैन, बजारले आफ्नो बाटो तय ग¥यो “अब छिट्टै यति सय चुम्छ, उति सय चुम्छ’ जस्ता गाना बजाना सुरु गर्छन् । यस्तो गतिविधि देख्दा बजारका पण्डित भनाउँदाले खर्बौँको बजारसँग लङ्गुरबुर्जाको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देख्न सकिन्छ । सेयर बजार भनेको दुई दिनको बजार होइन । दुई चार दिन बढ्दैमा संसार नै जितिने अनि दुई चार दिन घट्दैमा संसार नै सकिने पनि होइन । बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सेयर बजारमा लगानीकर्ताका दुई प्रमुख शत्रु हुन् : लोभ र त्रास । यसबाट लगानीकर्ता सदैव टाढा बस्नुपर्छ । लोभले बजार बढ्दा अब सधैँ बढ्छ, बढि नै रहन्छ, कुनै बेला घट्छ पनि भनेर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । यता, डर र त्रासले बजार घट्दा अब सधैँ घट्छ, घटि नै रहन्छ, कुनै दिन अवश्य बढ्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन । सेयर बजार सधैँ बढ्दैन अनि सधैँ घट्दैन पनि । बढेपछि घट्छ अनि घटेपछि बढ्छ । बजारका यी दुई प्रमुख शत्रु चिनेर समयअनुसार चल्ने लगानीकर्ता नै हो बजारबाट कमाउने अनि सधैँ टिकिरहने । जहाँ अबसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती अवश्य पनि हुन्छ । सेयर बजारलाई जति अवसरको खानीका रुपमा लिइन्छ, यसमा चुनौती पनि त्यतिकै हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको सेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल सम्झेर पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुनसक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका पनि छन् । आफूसँग भएको धातु सुन हो कि हैन आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलमा बेच्न हतारिनु पनि लगानीकर्ताकै बेवकुफी हुन जान्छ । आफूले संस्था बलियो र दिगो छानेर कम जोखिमयुक्तमा लगानी गर्नु पर्दछ । युवा सिङ्गो देश बोक्नसक्ने मेरुदण्ड हुन्; आफैंमा ऊर्जाशील शक्तिले भरिएको युगका सुन्दर बिहानी हुन् । आजका युवा नै भोलिका कर्णधार हुन्, भोलिका दिनमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिने अहिलेका युवाले नै हो । त्यसैले युवा सेयर बजारमा आवद्ध हुनु एकदमै जरुरी रहेको छ । लगानीका केही सूत्र  थोरै रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्न तर सानोभन्दा सानो बचत पनि सेयरमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । सुरुमै धेरै कमाउन नसकिएला तर त्यो समय कमाउने भन्दा पनि सिक्न, बुझ्ने अभ्यस्त हुने, बेला हो । पढाइमै धेरै समय खर्चिनु पर्ने हुँदा अन्य कामको लागि समय हुँदैन तर सेयर बजारलाई धेरै समय दिनु जरुरी छैन । पत्रपत्रिका, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, साथी भाइबाट पनि सेयर बजारबारे जानकारी लिन सकिन्छ । युवा अवस्थामा खर्च गर्ने मात्र थाहा हुन्छ । आम्दानी र बचतमा अरुको भर पर्नुपर्ने हुँदा यसबारे केही थाहा हुँदैन र थाहा पाउन आवश्यक पनि ठानिँदैन । तर यही बेलादेखि युवाले आम्दानी, खर्च, बचत र व्यवस्थापनबारे ज्ञान पाए भने अभिभावकमा पनि आर्थिक भार कम हुन जान्छ । यसका लागि सेयर बजार उत्तम विकल्प हो । पछिल्लो समयमा आएर सेयर बजारमा युवाको संलग्नता बढ्दै गएको पाइन्छ । खाजा खर्च, फजुल खर्च कटाएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ जुन राम्रो कुरा हो । अझ भन्ने नै हो भने स्कुल तहदेखि नै सेयर शिक्षा दिन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सिर्जना गरिदिएर कडा निर्देशन गरिदिने हो दिने हो भने हाम्रो पुँजी बजार पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्नसक्ने थियो । बेलाबखत सरकार र नियामक निकायले बेलाबेलमा गलत निर्णय र गलत अभिव्यक्ति दिएका कारण लगानीकर्तामा अन्यौल सिर्जना भई सेयर बजार बारम्बार कोमामा पुग्ने गरेको छ । आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्दै पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ । बजार विस्तारका काम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक काम अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासीनताले पुँजी बजारमा बेलाबेलमा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बिचमा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भिर चुनौती देखा पर्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि पुँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकरात्मक हुनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास अपरिहार्य छ । चार दशक बढीको समयमा काटिसक्दा पनि यो बजार अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको हुँदा यसको विकास र विस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । सङ्कटमोचनका लागि नीतिगत र कानुनी कदम  धितो बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरण मात्र नहेरी दीर्घकालीन र दिगो विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ । बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका सेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै धितो बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरण मात्र नहेरी दीर्घकालीन र दिगो विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ । पुँजी बजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरूपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतीका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरूपयोग गर्दै सीडीएसले लगानीकर्ताको जानकारी–स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने काम गरेको छ । यस्तो गैरकानुनी काम अन्त्य गर्नुपर्छ । बजार पुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आइपिओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरण र आरम्भिक मूल्य गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ । कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोबार प्रणाली, सिडिएस तथा डिपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोबार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि ‘सिस्टम इन्टिग्रेसन’ र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सिडिएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनु पर्छ । कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीको विवरणमा एकरूपता, सार्वजनिक सूचनाप्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परीक्षण गरिनुपर्छ । (पोखरेल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष हुन् ।सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

देशबाट बढ्दो संख्यामा युवा बिदेसिनु अहिलेको राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ । युवा बिदेसिने ट्रेन्डले देशमा दक्ष जनशक्ति अभाव भोलिका दिनमा नहोला भन्न सकिन्न । विदेश पुगेका धेरै युवाहरूले त्यहाँ नै बस्ने र देश नफर्किने योजना बनाएको देखिन्छ । अहिलेको सिनारीयो हेर्दा युवाले देशमा नै नबस्ने मेन्टालिटी बनाए । युवा बेरोजगार भएरै विदेश गएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने रोजगार भएका युवाहरू पनि रोजगार छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । युरोपेली मुलुक छिर्ने त प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखियो । सरकारी कर्मचारी पनि विदेश जान प्रायः भिसा लगाउँदै बसिरहेका छन् । राम्रो मुलुकको भिसा आए उनीहरू जागिर छाडेर विदेश जान तयार देखिन्छन् । युवालाई गाउँमै रोक्न उद्यमी बनाउन स्थानीय तहले गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी दुहुँ गाउँपालिकामा निर्वाचित भई कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउँदा युवालाई उद्यमी बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरू समेटेका थियौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवा लक्षित गर्दै उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं । निर्वाचन भएर कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै विकासका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्यौं । विद्यालय, ग्रामीण सडक, खानेपानीलगायतका आर्थिक तथा पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तर दिँदै आएका छौं । दुहुँ गाउँपालिकाभित्रका युवालाई पालिकामै उद्यमी बनाउनका लागि उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाएका छौं । जसका लागि उपभोक्ता पसल सञ्चालनमा ल्याइ गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु संकलन गरेर उक्त पसलबाट सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने गरेका छौं । उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि पालिकाले लगानी पनि गर्दै आएको छ । अहिले दुहुँ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य भवनका साथै विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, कृषिको विकास गर्ने, विद्युतत विस्तार गर्नेलगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पालिकाभित्रका धेरै बस्तीमा बिजुली पुगेको छ भने २/३ वटा बस्तीहरू विद्युत पुग्न बाँकी छ । सम्भवतः मेरै कार्यकालमा सबै ठाउँमा विद्युत पुग्ने छ । हामीले गाउँपालिकाभित्र जनताको इच्छा र चाहाना अनुरूप नै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेका छौं । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई गाइडलाइन मानेर वार्षिक कामहरू गर्दै आएका छौं । मागका र आवश्यकताका आधारमा योजना बाँडफाँड संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना, बजेटका साथै अनुदान पनि दिइरहेका छन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहबाट बजेट तथा योजना माग गरेका बेला समयमै आफ्ना माग पालिकाले राखे भने योजना पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेट अभावका कारण जनतासँग जोडिएका र जीवनस्तर उकास्ने गरी बनाएका नीतिगत विषय पनि रोकिएका हुन्छन् । स्थानीय तह आर्थिकरूपमा पनि आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहको स्तर एकै किसिमको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी काम भएका साथै दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरूमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ भने जिम्मेवारी पनि धेरै तोकिएको छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संघ र प्रदेशले ठूला योजनाको अनुगमनका साथै निरीक्षणको जिम्मा आफैं लिएका छन् । प्रदेशले आर्थिक र प्राविधिक पाटो आफैंले जिम्मा लिएको भए पनि कामको गुणस्तर कम, भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छ । प्रदेश सरकारका जति काम छन्, त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पाटो पालिकालाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने त्यो कामको दीगो विकास र गुणस्तर हुन्थ्यो । पालिकाले बस्तीस्तरीय योजना माग फारम विधि प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकाले सिफारिस गरेका योजनाहरू मात्र प्रदेश वा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसको आर्थिक पाटोदेखि र प्राविधिक पाटो पालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसरी काम गरियो भने कामको क्वालिटी परिणाम राम्रो आउँछ । साथै, दीगो विकास पनि हुन्छ । प्रदेशबाट विनियोजन हुने बजेट माग र कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा विनियोजित गर्नुपर्छ । हामीले बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर काम गर्छौं । एक वर्षभित्र जति काम हुन्छन् तिनलाई गुणस्तरीय बनाउँछौं । नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाऊँ स्थानीय तहको आयस्रोत भनेको व्यवसायी, घर बहाल अथवा अन्य करहरू हुन् । नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न नगरेसम्म उनीहरू पनि कर तिर्न लागि सक्षम हुँदैनन् । त्यसमाथि करको दायराहरू बढाएर करमात्र उठाउने काम गर्दा जनता स्थानीय तहप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् । सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनाको वातावरण मिलाउनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा लगानी गरेर साना तथा मझौला उद्योग खोलिदिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनभने स्थानीय तहको बजेटले त्यस प्रकारका उद्योग खोल्न सकिँदैन । गाउँघरमा स्रोतसाधन पनि काम हुन्छ । बजेट पनि काम हुन्छ । उद्योग कलकारखाना बढी स्थापना भई रोजगारी सिर्जना भयो भने कर पनि राम्रोसँग उठाउन सकिएला । पहिलो विषय त नेताहरूले नै व्यवस्थाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । विकासका काममा राजनीतिकरण गर्ने समस्या देखिएका छन् । यस्ता विषय बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लागेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गर्न सुरु गरेको डेढ वर्ष पुगिसक्यो । भ्रष्टाचार गर्ने साथीहरू भ्रष्टाचार पनि गरिरहेका होलान् । नगर्ने पनि छन् । दीगोरूपमा सोच्ने र विकासका काम गर्नेले भ्रष्टाचार गर्दैनन् । हामी आगामी आर्थिक वर्ष ८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा दुहुँ गाउँपालिकाभित्र रहेका बुद्धिजीवी, युवा, विज्ञ आदि सबैलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सोचका छौं । म निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र ग्रामीण सडक पहुँच धेरै ठाउँमा पुर्याउने काम भएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकालाई लक्षित गर्दै आभास विद्यालयको स्थापना गरेका छौं । स्थानीय तहले मात्र काम गरे देश समृद्ध हुँदैन । यसमा सबै निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गर्न जरुरी छ । (दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह बडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो । कुनै बेला वर्षको १० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन नहुने र दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् भार कटौती भएको नेपालमा अहिले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ भने बिजुली बढी भएर खेर जान थाल्यो भनेर चिन्ता बढेको छ । आयातमात्र गर्ने नेपालले वर्षामा पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्दा पनि अझै खेर गयो भनेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्ष पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम अघि बढेका छन् । बिजुली खेर जाने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ महिना बित्दा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएकाले निजी क्षेत्र सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेकामा यो सरकार आएपछि चार हजार पाँच सय मेगावाटको बाटो खुलेको छ । १२ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएकामा यो सुरुआत हुनु पनि धेरै सकारात्मक हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएको हिस्सा तोकिएकामा त्यो अन्त्य गरी पिपिए पूर्णरुपमा खुल्ला गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, बैङ्कको तरलतालगायत थुप्रै कारणले अहिले निजी प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य कारणबाट निर्माणमा जान लागेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि सरकारले अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास’बाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागेको मार्गचित्रले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ बलियो बनाउने आशा इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पटकपटक गर्नुभएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छ तर मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न एकदम ढिलाइ भइरहेको छ । यसैगरी, विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा अन्य धेरै विषयवस्तु समेटिएको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । यो अहिले संसद््को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने चरणमा छ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर संसद्मा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीले निकै जोडबल गरेको कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर कुरा गरेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई मर्कामा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रुपमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रावधान र बदलिरहने व्यवस्था र प्रावधानहरु छन् । यसबारे पनि सरकार सचेत छ । पहिला लगातार इप्पानले यो आवाज उठाइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई बुझेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि हालैको संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौँ–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि नियम कानुन द्रूतमार्गमा नहुँदा तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै मार्गमा रहेका चारवटा रूख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई लगेर देखाएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ती रूख काट्ने अनुमति नपाइएको गुनासो गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत वनले एउटा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा एउटा प्रसारणलाइनको काम १२ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्ता घटना र परिघटनासँगै आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासका लागि वन वातावरणबाट भएको अवरोध हट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान सरकारले धेरै कुरा सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले निजी क्षेत्रले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल करिब रु १२ खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग आफैँद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ६० नाघिसकेको छ । तीन हजार एक सय ६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजनाले पाँच हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट बराबरको कूल उत्पादन क्षमता नेपालको रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो ‘क्यू ४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यू २५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझै धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षायाममा मात्र करिब रु १५ अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपालले यति धेरै क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भविष्यमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने निश्चित छ । अति विकटमा निर्माण हुने भएकाले यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, नीतिका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका सामाजिक दायित्व बढिरहेको बेला पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी दिनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका सबै आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा भने सरकारी निकायबाटै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद््मा पुगेको विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपमा न्यायोचित छैन । यसको कारणले हाल जलविद्युत् निर्माणका लागि लागिरहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि धेरै खर्च गरिसकेको निजी क्षेत्र ती आयोजनाको हकमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । यसकारण सरकारले विद्युत् ऐनमा यी लगायतका अन्य प्रावधानहरुमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । आजका मितिसम्म हाम्रो ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाम्रो प्राथमिकता पनि जलविद्युत् नै हो । भविष्यमा नेपाललाई धनी बनाउने पनि जलविद्युत् नै हो । यसकारण अहिले नै हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ तर समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा जलविद्युत्को महत्व यति धेरै रहन्छ भन्न सकिँदैन । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । यसको उपयोग गरेर तुरुन्तका तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको माग भनेकै लगानी र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरुमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र पनि झन् चलायमान बनाउनेछ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातारण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको छैन । साँच्चै जलविद्युत्मार्फत देशलाई धनी बनाउने हो भने निश्चित समयका लागि देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई जलविद्युत् विकासको मार्गलाई स्पष्टरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर निश्चित ऐन नियमहरु निलम्बन÷संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । अन्यथा यो लक्ष्यमा हामी पुग्न असम्भव जस्तै छ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुने हो भने एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महङ्गो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौँ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानुन अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यसलाई राम्ररी बुझेको छ, यसको समाधानका लागि कोसिस पनि अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी पनि छ । प्रचण्ड सरकार आएपछि निरन्तर रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद, छलफल र बैठक गरिरहेको छ । धेरै काम अघि बढेका छन्, सकारात्मक यात्रा अघि बढेको छ तर धेरैजसोको परिणाम आउने गरी काम भइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो भएमा त्यति नै छिटोछरितो आयोजना निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकारले धेरै आशा देखाएकाले त्यो आशालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर पर्खिरहेको छ । रासस (लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्)