विचार

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएको आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ साल चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, छरिएर रहेको स-सानो रकमलाई संकलन गर्दै ३३ वर्ष पुगेको छ । ३३ वर्ष पुग्दै गर्दा कोषले धेरै ठक्कर खेप्नु परेको छ । धेरै हन्डर खाएको छ । धेरै दुःख गरेको छ । धेरै संघर्ष गरेको छ । कोषको कूल रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरुसहित कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिएका छन् । अहिले बजारमा नागरिक लगानी कोष ठूलो फण्ड भएको, सबल संस्था र ब्लूचिप सेयर मुल्य भएको संस्थाको रुपमा कहलिएको छ । यति सबल, सक्षम संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा भने अत्यन्तै न्यून छ । नागरिक लगानी कोष आफै कमाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने, सेयरधनी तथा सहभागीलाई नाफा समेत बाँड्ने संस्था हो । कोषलाई राज्यले एक रुपैयाँ पनि बजेट र अनुदान दिनु परेको छैन । कोषले कमाएर राज्यलाई करोडौं कर बुझाइरहेको छ । कोषका कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो र आकर्षक हुने हो भने कर्मचारीको जोस-जाँगर, क्षमता अझै बढ्ने थियो । यदि कर्मचारी सुविधा आकर्षक भयो भने कोषले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । जसबाट राज्यले धेरै कर उठाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोषको कोषको कूल संकलित रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सरकारबाट स्वीकृत नुहँदा ४ वर्षदेखि पदपुर्ति हुन सकेको छैन । भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी देश विकासमा आवश्यक पुँजीको मागलाई पूर्ति गर्छ । देशको गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीमा कोषको लगानी रहेको छ । विगतमा मुलुकमा इन्धन संकट आउँदा आयल निगमलाई पैसा दिएर कोषले इन्धन संकट टारेको थियो । सरकारले देशको ध्वजावाहक विमान कम्पनी लम्पसार वा डुब्न लाग्दा जहाज किन्न कोषले पैसा दिएर इज्जत जोगाएको थियो । भविष्यमा पनि कोष कुनै न कुनै संकटमा काम लाग्ने संस्था हो । उपदानमा कर कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारी जो आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उर्जाशिल समय सर्मपण गरेर जागिरबाट अवकाश हुन्छ । अवकाश पछिको जीवन र उसको परिवार धान्न केही सहज होस् भन्ने हेतुले पेन्सन पाए जस्तै एकमुष्ट रकम उपदान लिन्छ । फरक यति हो कि पेन्सन मासिक प्राप्त हुन्छ, उपदान एकमुष्ट । अनि राज्यले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर नलगाउने तर उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कस्तो कर निति हो राज्यको ? यस्तो विभेदकारी कर नीति सच्याउनु पर्दछ । यो १५ प्रतिशत करको कारण नगारिक लगानी कोषप्रति आम बचतकर्ताको बुझाई फरक पर्न थालेको छ । नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्यो भने १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ भनेर बजार हल्लाले कार्यक्रमहरुका बचतकर्ताको संख्या गुम्दैछ । आँउदो बजेटमा उपदानमा लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्थालाई सच्याईनु पर्छ । किनभने अदालतले पनि कर नलिन फैसला गरेको छ । जनतालाई अदालत धाउन लगाएर दुःख दिने काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ । स्वीकृत अवकास कोषमा कर छुट संकुचन स्विकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक आयको एक तिहाई वा ३ लाख जुन कम हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुने ब्यवस्था आयकर ऐन २०५८ आए सँगै आएको यो ब्यवस्था हो । यो ऐन आएको दुई दशक पार गर्दा अन्य प्रावधानहरु हरेक वर्ष परिमार्जन भएका छन् तर यो प्रावधान ज्युँको त्यूँ छ । हिजो अस्ती भर्खर आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तै व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाखसम्मको रकममा आयकर छुट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उही प्रकृतीका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कोषहरुबीच राज्यले किन विभेदकारी कर नीति लागू गरेको हो ? प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक आयमा जस्तै अबिवाहीतको हकमा ५ लाख र बिवाहीतको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोष कर १ प्रतिशत बाहेक आय कर लाग्दैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत् यस्तो सीमा बढि रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विशेष ऐनद्धारा स्थापित स्वीकृत अवकास कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि वार्षिक आयमा जसरी कर छुटको सीमा तय गरिन्छ त्यसैगरी अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि त्यति नै बराबरको सीमासम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले नागरिक लगानी कोषमा संकलित हुने कोषमा वृद्धि हुनेछ र त्यो रकम राज्यले ठूला परियोजनामा लगानी गरी देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मद्धत पुग्नेछ । तरलता संकटको असर अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसनको असर देखिएको छ । धमाधम वित्तीय संस्थाहरु संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र गत बर्ष देखिनै तरलताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको मूल जरो समयमै तरलताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । पैसा कहाँ गयो भनेर मूख्य जिम्मेवार निकायहरु बसिमात्रै रहे । ब्याजदर बढाएर पैसा खोज्न थाले । त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप हाल उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । लक्षित राजस्व उठिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । हाल आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरु कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्, केवल वैदेशिक मुद्राको संचिती बाहेक । त्यो पनि केही समय पहिले विलासी वस्तुको आयात रोकिएको र अहिले आयात खोल्दा पनि उपभोक्तासँग ती वस्तु उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो । नागरिक पेन्सन योजना नागरिक लगानी कोषको मुख्य उद्धेश्य नै छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरी त्यसलाई ठूलो बनाउने लगानी गर्ने, देश विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजिको सप्लाई गर्ने हो । साथै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मार्फत् तरलता प्रदान गर्ने हो । आम नागरिकको स–सानो रकम संकलन गर्न नागरिक पेन्सन योजना जस्तै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना शुरु गरेको छ । यसले व्यक्तिमात्रै नभई उसको पुरै परिवारको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । स्वरोजगार तथा उद्यमीहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो वास्तविक आम्दानी नदेखाएर कर छलि गरिरहेका छन् । त्यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा क्षति पुगेको छ । यदि राज्यले यस्ता स्व–रोजगार व्यक्ति तथा उद्यमीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको वार्षिक निश्चित रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । (लेखक गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । )

काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षका लागि तोकिएका सबै निर्वाचन सकिएर सम्बन्धित तह र पदले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । यही चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट उक्त पदमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै घोषित निर्वाचन कार्यक्रमको मैझारो भएको छ । मुलुकका तीनवटै तहका आवधिक निर्वाचनलाई नियमित गराउन सफल वर्ष २०७९ को समीक्षाका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएको छ । हुन त विसं २०७४ मा पनि तीनवटै तहका निर्वाचन एकै वर्ष भएको थियो र तर उक्त वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकामा यस वर्ष एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ । नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वदेखि जोडिएको छ । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले संविधान परिषद्को निर्वाचन गर्न सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्ने आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राख्नुले संविधानः निर्वाचनको प्रबन्धको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । पहिलोपटक निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने र मुलुकमा एक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उक्त संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट २०१९ सालमा नेपालको संविधानमा दलविहीन पञ्चायती प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको घोषणा भएपछि लागू पञ्चायती संविधानअन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोगलगायत विविध निकाय तथा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा २०२३ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछिका संविधानमा आयोगका प्रबन्ध हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । नेपालको संविधान एवं कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकको छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानको भाग २४ धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने गर्दछ । निर्वाचन आयोगबाट २०७३ मा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ सर्वप्रथम स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको थियो । विसं २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन श्री ३ को घोषणाबाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो । विसं २००४ जेठ २९ मा सर्वप्रथम काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आपैmँ छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । काठमाडौँमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसयता पञ्चायत र बहुदलकालमा विभिन्न तह र चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए । विसं २०४७ को संविधान लागू भएपछिका अधिकांश निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका आधारमा हेर्दा वर्ष २०७९ का स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते, प्रतिनिधिसधसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सङ्घ सरकारमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभयो भने प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यसैवर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ भने चैत ३ गते निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले चैत ६ गते शपथग्रहण लिँदै छन् । नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी कार्य सम्पन्न भएको थियो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र एक सय ८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले सातै प्रदेशका १० जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा १०० मतदानस्थलका तीन सय ९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार ह्वीलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्धति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ । निर्वाचनपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति र अभ्यासका लागि सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समीक्षाका क्रममा शाखागत र विषयगतरुपमा गरिएका क्रियाकलाप, अशल अभ्यास, देखिएका समस्या, समाधानका लागि भएका पहल, अवसर, चुनौती र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भएको थियो । राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय व्यक्तिको प्रतिबद्धतासहितको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । देशभरबाट छ सय भोट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? दर्ता भएर र अति कम मत ल्याएका दललाई पनि दल भनेर आयोग हिँड्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत कसरी गर्ने जस्ता सवाल समीक्षाका क्रममा आगामी चुनौतीका रूपमा उठेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने गरी यसै वर्षको निर्वाचनले संविधान, कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समेत अन्त्य गरेको बताउँछन् । उजले मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता गराउने, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिनेलगायत मौलिक काम यस वर्षको निर्वाचनमा भएको जनाए । आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति जस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गरौैँ भन्नेतिर आयोग अग्रसर देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यस वर्ष स्थापित भएको छ । निर्वाचनमा सुशासन कायमका लागि उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलका झन्डा, तुल र ध्वजापता टाँसेर वा गाडीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार गरेर वा पद, पैसा र पहुँचले होइन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र जनताको मन जितेर जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यस निर्वाचनमा अघि सारेका थियौँ”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि निर्वाचन हुने वर्षमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिदका लागि सम्बन्धित ऐनमा सम्बोधन गराउनुपर्ने समीक्षामा देखिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कतै ठूला भवन बनेको, अनि सडक बाटोको निर्माण हुँदै गरेको, अनि कतै उब्जाउ जग्गा नासिएर नयाँ बस्ती नै बसेको देखेपछि ओहो यहाँ त विकास भएछ, हुन थालेछ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । अझ जनमानसमा रहेको यही भावनामा खेलेर वा विषयवस्तुलाई गहिराइमा नबुझेरै भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भनेर त्यसैमा आफ्नो भूमिका देखाउने कोशिस राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताले गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै विकासको अवधारणामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ सङ्घीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणाली र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको सोचभन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नेखालका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न गयो । आज करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) बनाउने, स्वागत द्वार बनाउने, जथाभावी बाटो खोलिदिएर उब्जाउ जग्गामा बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि सडक बनाइदिने जस्ता काम हचुवा तालमा भइरहेका छन् । यस खालको विकासप्रति सचेत तप्कामा आलोचना हुने गरे पनि सर्वसाधारण जनतामा रहेको भ्रम तथा टाठाबाठा र कर्मचारीतन्त्रले यस्तै विकासबाट राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने र कमिशनसमेत कुम्ल्याउने नियतले आवश्यकता, प्राथमिकता, दिगो वातावरण जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर विनाशकारी विकासको खेती भइरहेको छ । यो खालको विकासले सतहमा केही भइरहेको जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा कुनै सार्थक लाभ नदिने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको परिणामले देखाइरहेकै छ । यस्तो नकारात्मक प्रभावको विकासको हचुवा र एकाङ्गी प्रवृत्तिलाई समयमै रोकेर वास्तिवक प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितको एकीकृत विकासको सही नीति तय गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । हामीले अभ्यास गर्दै आएको विकास कतिसम्म हचुवा छ भन्नलाई केही दृष्टान्त नै यथेष्ट हुनेछन् । बुटवलमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनेको छ तर यसको सञ्चालनबारे कुनै टुङ्गो छैन । चक्रपथमा पानीजहाजको कार्यालय खडा भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा जाने हो भने यो अध्ययनअध्यापनको स्थल होइन व्यापारिक भवन निर्माणस्थल हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन लाग्छ भने त्रिविले आफ्नो पूरा जग्गा–परिसरको घेरबार र सुरक्षा गरेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग छ तर हरेक भवन वा विभागले आआफ्ना परिसरमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । जबकी यी सबैको कम्पाउन्ड पर्खाल मिलाएर पूरै त्रिविवी परिसरको घेरबार गरी एकीकृत तवरमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यहाँ गुरुयोजनाको अभाव छ, भवन जथाभावी बनेका छन् र अलगअलग कम्पाउन्डले घेरिएका छन् पूरै परिसरको साझा घेरबार छैन । गुरूयोजनाका आधारमा काम हुने हो भने यो स्थान हराभरा र व्यवस्थित अति नै सुन्दर हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । जब वौद्धिक र विज्ञ रहेको यस्तो संस्थामा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी एकाध दृष्टान्तले नै हाम्रो विकासको पिछडिएको सोच र व्यवस्थापकीय कमजोरीको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अर्को थप दृष्टान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको नीति अघि सारेको छ । तर यो पनि फेरि विना प्राथमिकताका नेताका पहुँचका योजनालाई समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने बाटो बनिरहेको छ । भनिन्छ करिब ५०० जति पुराना अधुरा योजना निर्माण सम्पन्न नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्रत्यक्ष देखिने र तुलानात्मकरुपमा सजिलो क्षेत्रको विकासको हालत त यस्तो छ भने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासबाट समाजकै रुपान्तरण गर्ने समग्र विकासको पक्ष कति कमजोर होला अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ नहोला । वास्तवमा हाम्रो विकास नीति र योजना प्रणाली कुनै गम्भीर विश्लेषणविना नै हचुवा शैलीमा चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि यातायातको विकासका लागि हामीसँग सर्वप्रथमतः ‘कनेक्टिभिटी’को गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा यातायातका विविध योजना सडक, हवाई यातायातका पूर्वाधार विकास गरिन्छ । त्यसैगरी स्वस्फूर्त बस्ती बनेपछि मात्र बस्ती विकास योजना गर्नु उल्टो र महँगो तरिका हो । हुनुपर्ने त भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकासका काम गर्नुपर्ने हो । भूउपयोग योजनाको अभावमा हचुवा र प्राथमिकताविहीन भौतिक निर्माणमा मात्र केन्द्रित विकासको दुष्चक्रले गर्दा अहम् महत्वको उत्पादन, बजार र रोजगारीको मूल कामले स्थान पाइरहेको छैन । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारविनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मूल लक्ष कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पदान र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नुसरह हो । यसै सन्दर्भमा पञ्चायतकालमै त्यसबेलाका वरिष्ठ योजनाविद् डा हर्क गुरुङसँग जोडिएको एउटा दृष्टान्त मनन गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेलाका पञ्चायतका प्रतिनिधिहरुले विकास भनेकै सडक बुझ्ने प्रचलनबमोजिम नै सडक निर्माण योजनाका माग राखेछन् । सडकको माग सुनेर डा गुरुङले त्यो सडक पुग्ने गाउँबाट के चिज बजारमा आउन सकिन्छ भनेर ती प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गर्नुभएछ । यसबारेमा उहाँको भनाइ उत्पादन र बजारसँग नजोडिएको खण्डमा त्यहाँ बनाइने सडकको पूर्ण उपयोगिता हुन नसक्ने र त्यसमा गरिएको लगानी सार्थक नहुने रहेछ । सायद यो विश्लेषणमा अहिले पनि विमति राख्ने ठाउँ नहोला । तथापि हाम्रो विकास नीति र योजना तदनुरुप नहुँदा हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । हामी यस्ता क्रिकलाप के हुन सक्छन् भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रिय झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा केबल झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर विश्लेषण गरी योजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसको फलस्वरुप रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परादेखि वर्तमानसम्म पनि स्वदेश होस् वा विदेशमा होस् हामी नेपाली सामान्यत कडा परिश्रम गर्नेजाति भनेर नै चिनिएका छौँ । तरपनि दीर्घकालीन सोच, सही नीति, प्राथमिकता र योजनाको अभावमा हामीले उत्पादन र रोजगारमुखी विकासको बाटो समात्न चुकिरहेका छौँ । विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा बढ्दै जान थालेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । सहाभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिन सक्दैन । अब विगतको हचुवा भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत प्रतिमानमा फेरबदल ल्याउन गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ । (लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टी एवं विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)