विचार

यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन । हालै मात्र विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् । महासंघको यही मञ्चबाट गतवर्ष धेरै वक्ताहरुले नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेको थिएँ । श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो । हाम्रो र श्रीलंकाको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो । कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरुका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्‍याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ । गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको उपचार तत्काल खोजौँ । समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरु, अर्थविद्हरु र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । यसले आर्थिक संकट समाधानको रोड म्याप दिनेछ । त्यसको आयोजना गर्न महासंघ तयार छ । विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरुका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ । उनीहरुका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौं । तर ती जिवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन । किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ । तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरु हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन् । सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौंको लगानी, करोडांैको राजश्व र हजारांैको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरु हामीसँगै छन् । तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरुमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौँ । उनीहरुका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ । त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौं । तर अधिकांस राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भइ देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन । अब भने आर्थिक सम्मृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्र्याजुएट हुँदैछ । यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदै लगानी प्रवद्र्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरुप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौँ न । यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ । यस्तो विश्वव्यापी संकटमा पनि भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढिको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी औषत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश सम्मृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो । यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसयिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञाशा राखेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला ? उहाँको जवाफ थियो- यसका लागि त्यस्तो कुनै फरमुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो । उहाँको थप भनाइ थियो- सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्‍यो र फलस्वरुप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रुपमा राजश्व प्राप्त गर्‍यो । त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो । त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेशियाको तीब्र विकासको श्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेशिया विकासको नमूना बन्न सफल भयो । त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ । नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरु बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ । यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो । नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन । पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरु लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन् । राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोेस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ । लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं । म आफैैँले पनि सातवटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख भन्दा बढी युवाहरुलाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ । यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठूलाठूला नमूना आयोजना छनौट गरौँ । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ । प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सृजना गर्न सकिन्छ । आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौँ । यो महाअभियानमा म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूणर् सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरोत्थान हुन सकेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्‍यायो । हामी कति जिम्मेबार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ । त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको संकटको सारथीका रुपमा अघि बढेको थियो । लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरु बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरु विरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो । अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र विरामीको सेवामा खट्यो । व्यवसायीलाई बैंकहरुले व्याज छुट दिए, साँवा र व्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे । यतिमात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा व्यवसायीहरुले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे । यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो । यो महामारीमा देखिएको राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेबार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो । मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरुमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरु आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरु नै हुन् । त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरुका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक संकटका धेरै लक्षणहरुलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यतिबेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ । उद्यमीले जोखिम मोल्छ । उद्यमीले रोजगारी सृजना गर्छ । उद्यमीले उत्पादन गर्छ, सेवा दिन्छ । उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ । तर दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरु राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन् । मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले, म प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री र मुख्यसचि समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्‍यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निणर्यले सम्पूणर् निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ । मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु । उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासंघको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ) को सदस्य हो । आईकाओको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रो सेवा प्रदायक निकायहरुलाई अडिट गर्छौं । उनीहरुले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भने हामीले अनुगमन गर्ने हो । हाम्रो अडिट आइकाओले गर्छ । हामीले हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरुको अडिट गर्छौं । आइकाओले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामीले हाम्रा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न एउटा प्रोगाम बनाउँछौँ । त्यही अनुसार नै सेफ्टी प्रोगाम बनाउँछौं । कुनै पनि जहाज नेपालमा ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीले (त्यो किनेर ल्याउने हो, भाडामा ल्याउने हो) त्यसलाई दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्छौं । त्यसपछि जहाज उडानका लागि योग्य छ कि छैन भनेर हामीले सीअफआर र सिअफए परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिन्छौं । जहाजलाई उडाउने पाइलटलाई हामीले लाइसेन्स दिने नियमन गर्ने र उनीहरुलाई दिइएको एओसी अनुसार काम गरे नगरेको बारे अनुमगन गर्छौं । नियमनका लागि दर्ता नवीकरण गर्ने, लाइसेन्स दिने, अन्य सेफ्टीका अडिट, नेपालको आकाशमा उडानका लागि अन्य हेलिकप्टर तथा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने काम गर्छ । नागरिक उडड्यन नियमावली अनुसार हाम्रो अनुमति विना नेपालको आकाशमा कुनै पनि उडान गर्न पाइँदैन । लाइसेन्स बमोजिम काम नगरेपछि कारवाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने, जहाज दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, एयरलाइन्स कम्पनीलाई एओसी दिने (उडान अनुमति) र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई लाइसेन्स दिने, रेटिङ गर्ने, तिनीहरुलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण नियामकिय काम नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा हुन्छ । हामीले उडड्यन सेफ्टी अनुसार काम नगर्ने जो सुकैलाई कारवाही गछौँ । हामीले हिजो पनि कारवाही गरेका थियौँ, आज पनि गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गछौँ । यो हाम्रो नियमित काम हो । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरुले स–साना कुराहरु समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् थाहा पाउने भएका कारण हामीले प्रविधिको प्रयोेग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना हालेका हौं । हाम्रो सूचनाबाट अन्य व्यक्तिहरुले समेत पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो । एक पटक गल्ती गरेकाहरुले पुनः गल्ती नगरुन् र एक व्यक्तिलाई गरेको कारवाही देखेर अन्य व्यक्तिले सोही प्रकृतिको काम नगरुन् भनेर नै हामीले सामाजिक सञ्जालमा कारवाही गरिएको विवरण राखेका हौं । माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात् हामीले हाम्रो सिष्टमलाई रिभ्यु (समीक्षा) गरिरहेका छौं । प्राविधिक कारणबाट जहाज दुर्घटनामा परेको भन्नै प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । हरेक प्राविधिक कारणको सेन्टरमा भनेको मानविय कारण हुन्छ । जहाज बिग्रिएको छ कि छैन भनेर थाहा नपाउनु व्यक्तिगत कारण पनि हो । जहाजमा धेरै सिष्टम जडान भएको हुन्छ । प्राविधिक रुपमा ठिक छ कि छैन भनेर सिष्टमले नै देखाउँछ । सिष्टमले देखाउँदा देखाउँदै नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिकै कारण हो, दुर्घटना हुने । दुर्घटना प्राविधिक कारणबाट हुन्छ । कतै मौसमका कारण हुन्छ, कतै मानविय कारणबाट पनि हुन्छ । आइकाओले सन् २०३० सम्म शून्य दुर्घटना निती ल्याएको छ । सोही निती अनुसार हामीले दैनिक रुपमा सेफ्टीसँग सम्बन्धित कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले मिडियामा धेरै एक्सपोज भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले केही काम नै गरेन, यस्तो भैरहेको छ भन्ने प्रश्न चिह्न हामीमाथि आएको थियो, त्यसको अटो रिप्लाई पनि हो यो । एउटा सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीले दिनमा कति जनालाई कारवाही गर्यो भनेर सार्वजनिक गर्दैन नि, त्यो उनीहरुको नियमित प्रक्रिया हो । तर, हामीले त्यस्तो पनि गरेका होइनौं । एयर ट्रान्सपोटेसन भनेको पब्लिकसँग सिधै जोडिएको विषय हो । एउटा जहाज उड्नुभन्दा पहिला धेरै पटक परीक्षण हुन्छ । जहाजको अवस्थाको बारेमा उडान गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरले परीक्षण गर्छ । इञ्जिनियरले ठिक छ भनेर जहाज पाइलटलाई ह्यान्डओभर गर्छ । पाइलटले पनि ठिक छ भनेपछि जहाज उड्ने हो । नियमित परिक्षण, ओभरल (यति अवधिपछि परीक्षण गर्ने, यति संख्यामा ल्याण्डिङ गरेपछि) चेकिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले सबै जहाजमा दुइवटा इञ्जिन जडित हुन्छ । एउटाले काम नगरे अर्काेले काम गर्छ । यति धेरै परीक्षण हुँदा हुँदै पनि किन यति धेरै दुर्घटना हुन्छन् । सतहमा हेर्दा दुर्घटना भैरहेका छन् । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो जहाज खसोस् र उडानका क्रममा रहेका पाइटल म दुर्घटनामा पर्छु कसैले भन्दैन । दुर्घटना एउटा भवितव्य हो । दुर्घटनाका कारण हाम्रो सिष्टममा नै केही गल्ती छ कि भन्ने हो । हामीले यतिको दुर्घटनापछि सिष्टममा केही छ कि भनेर हाम्रो सिष्टमलाई रिम्भू गर्न लागेका हौँ । हरेक घटना र दुर्घटनामा पाइटल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उडानका क्रममा मौसम कस्तो छ भन्ने विषयको जानकारी पाइलटले लिनुपर्छ । आफै सचेत हुनुपर्छ । ५० माइलसम्मको मौसम देखिने क्षमता हाम्रो जहाजमा छ, तर त्यति हुँदा हुँदै बादलमा जहाज छिरेर दुर्घटना हुनु पाइलटको लापरवाही हो । रोडमा ड्राइभ गर्ने अधिकांशसँग लाइसेन्स हुन्छ । तर, हरेक दिन जसो दुर्घटना भएकै हुन्छ । एक पटक लाइसेन्स दिँदैमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटै बाटो हो, तपाइसँग पनि लाइसेन्स छ, म सँग पनि छ । तर, तपाईंले गर्ने ड्राइभ र मैले गर्ने ड्राइभमा फरक हुन्छ । लाइसेन्स लिएको छ, मान्य (म्याद) पनि छ, तर लाइसेन्सको प्रिभिलेज (विशेष अधिकार) को युटिलाइजेसन गरेको छ कि छैन भनेर हामीले बेला बेलामा परीक्षण गर्ने गरेका छौं । पोखराको घटनापछि हामीले बीना जानकारी लाइसेन्सको प्रिभिलेन्स चेकअप सुरु गरेका छौँ । त्यसको प्रतिफल नै अहिले पछिल्लो समय भएका कारवाहीहरु पनि हुन् । उडानका क्रममा फोटो भिडियो खिचिरहेको हुन्छ । जहाजमा केही इमरजेन्सी आयो, भिडियो बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान जाँदैन । टिकटक बनाइरहेको छ, कुन यात्रुलाई केही इमर्जेन्जी भयो, तर क्याबीन कु्र लाई थाहा नै भएन । उडानका क्रममा रहेको जहाज एटीसीसँग सम्पर्कमा नै बसेन । जहाज एटीसिसँग सम्पर्कमा नहुनु भनेको जहाज हराउनु (दुर्घटना) वा जहाजमा नै कुनै अनैतिक कार्य गर्नु हो । नेपालको आकाशमा उड्ने जहाज कुनै न कुनै समय एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कन्ट्रोलरमा हुनुपर्छ । हामी सेफ्टीसँग कम्प्रमाईज गर्दनौं । चाहे त्यो ग्राउण्डमा होस् चाहे आकाशमा नै किन नहोस् । चैत १५ गते दाङबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने यात्रुलाई नेपालगञ्जमा नै अलपत्र छोडेको भन्दै प्राधिकरणले सीता एयरमाथि छानवीन सुरु गरेको छ । जहाजमा चढेका यात्रुलाई गन्तव्यमा नल्याएर बीच बाटोमा नै छोडेको भन्दै प्राधिकरणले आईतबारदेखि सो विषयमा छानवीन सुरु गर्यो । चैत १६ गते उडानका क्रममा फोटो तथा भिडियो खिचेको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सका तीन जना क्याबिन क्रुलाई निलम्बन गरियो । हवाई उडान मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि हिमालय एयरलाइन्सका चालक दल (क्याबिन क्रु) लाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको हो । बिहीबार निर्णय गर्दै अर्काे सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गरिएको हाे । चैत १२ गते प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तीन जना एटीसीलाई कारबाही गर्यो । फागुन १० गते बिहान सिमराको आकाशमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयरस्पेशको लाइनमा उडान गरेका थिए । मलेसियाबाट काठमाडौं आइरहेको निगमको जहाज र एयर इन्डियाको जहाज एउटै एयर स्पेशको लाइनमा उडान गरेको पाइएपछि क्यानले विमानस्थल कार्यालयका तीनजना एटीसीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सुपरभाइजर, कोअर्डिनेटर र एक अर्का एटीसीलाई शनिबारदेखि कारवाही गरिएको हो । गत चैत ९ गते प्राधिकरणले काठमाडौं–लुक्ला उडानका क्रममा टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) सँग सम्पर्कमा नआएपछि अन्नपूर्ण हेलिकप्टरका एक पाइलटलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसैगरी उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लघंन गरेको भन्दै एयर डाइनेस्टी र फिस्टेल एयरका पाइलटलाई पनि निलम्बन गरेको छ । चैत ७ गते प्राधिकरणले वायुसेवा निगमको ट्वीनओटर जहाजका चालकदलसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको थियो । ताप्लेजुङबाट काठमाडौंका लागि उडान भरेको निगमको नाइन एन एबीटी बिमानमा लोड सिट क्षमताभन्दा एक सय पाँच केजी बढी सामान बोकेको सूचना पाएपछि प्राधिकरणले जाँच गर्दा कागजमा देखाइएको भन्दा बढी तौल भेटिएकाले उडान अनुशासन पालना नगर्ने जहाजका चालकदलका सदस्यसहित बिमान ग्राउण्डेड गरेको हो । प्राधिकरणले चालक दलका तीन सदस्य, निगमका मार्केटिङ कर्मचारी र डिसप्याचरसहित सात जनालाई निलम्बन गरेको छ । गत चैत ६ गते प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो । जहाजको ककपिटको झ्याल रातभर खुला राखेको भन्दै प्राधिकरणले निगममा कार्यरत दुई प्राविधिक (इन्जिनियर) लाई निलम्बन गरेको हो । गत फागुन २५ गते काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इञ्जिनमा आगोको संकेत देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो । सो घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्जीनियरलाई निलम्बन गरेको थियो । फागनु ३० गतेपनि प्राधिकरणले पोखरा–जोमसोम रुटमा भीएफआर उडानका क्रममा बादलभित्र जहाज छिराएको भन्दै समिट एयरका दुईजना पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरेको थियो । फागुन ५ गते प्राधिकरणले कर्मचारीलाई तलब नदिएको भन्दै गुण एयरलाइन्सलाई ग्राउण्डेड गरेको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको हो । (भुल नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का उपप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी हुन् । )

पछिल्लो समय अमेरिकाका केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । लामो सयमदेखि एकदमै कम ब्याजदर भइराखेको अवस्थामा पछिल्लो एक वर्षको समयमा ब्याजदर बढेर ४ प्रतिशत भन्दा बढी भयो,बैंक डुब्नु एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ । सिलिकन भ्याली बैंकको हकमा भन्दा खासगरी अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टको कारणले समस्या आएको देखिन्छ । सिलिकन भ्याली बैंकमा खासगरी ठूलो संख्यामा नभएर निश्चित संख्यामा अमेरिकाका धनाड्य वर्गका व्यक्तिहरुको निक्षेप रहेको अवस्था थियो । त्यहाँ एउटा ग्राहकको निक्षेप नै एक मिलियन डलर बराबर रहेको अवस्था थियो । ति निक्षेपकर्ताहरु त्यहाँका राम्रो करदाता र बजारको सूचनामा पहुँच राख्ने स्तरका थिए । सिलिकन भ्याली बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले अत्यन्तै न्यून ब्याजदरमा विशेषगरी बहुवर्षे ट्रेजरीमा बढी पैसा राखेको अवस्था थियो । ब्याजदर बढिसकेपछि बन्डको भ्यालु घट्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेपलाई निकाल्न शुरु गरे । सो प्रकृयामा निक्षेपबाट बाहिरिने परिमाण बैंकको ब्यालेन्ससिट भन्दा तल आयो र बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । सिग्नेचर बैंकको ठूलो लगानी क्रिप्टो क्षेत्रमा भएकाले समस्या देखिएको हो । विशेषगरी सिलिकन भ्याली बैंकले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो अर्थ पनि राख्छ । किनकी त्यहाँ ठूला निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप रहेको छ । जसमा आउने प्रभावले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ । स्वीट्जरल्यान्डको स्वीस क्रेडिट बैंक जुन कुनै बेला देशकै दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा रहेको थियो । तर, सो बैंक लामो समयदेखि समस्यामा रहँदै आएको थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि समस्या आएको देखिन्छ । अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्यान्ड सम्मका बैंकमा आएका समस्याहरु अर्थराजनीतिक वा प्रणालीगत रुपमा आएका हुन भनेर भन्न भने मिल्दैन । किनभने ‘मार्केट बेस इकोनोमी’मा यस्तो समस्याहरु आउने क्रम भइरहन्छ । सन् २००८ तिर पनि अमेरिकाका बैंकहरुमा समस्या देखिएको थियो र अहिले पनि केही बैंकहरुमा समस्या देखियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुमा समस्या सिर्जना भएपछि नियामकले समयमा नै बेलआउट गर्ने र सरकारले जिम्मेवारी लिने गर्दा बैंकहरुलाई पनि समस्या नहुने भन्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखिएको होकी भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको पाइन्छ । तर, त्यसरी बैंकहरुमा आएको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्न सक्छ भनेर समयमा नै बेलआउट गर्ने गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएको समस्यालाई हेर्दा २००८ मा देखिएको समस्या र अहिलेको समस्या भने एकै प्रकारका होइनन् । २००८ तिर देखिएको समस्या ‘सिस्टमेटिक’ थियो, त्यसपछि अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो सुधार भइसकेको छ । त्यसपछिको अवस्थामा ‘क्यापिटल बफर’मा निकै बलियो सुधार भएको छ । जसले गर्दा सानातिना घाटाहरुलाई थेग्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् । सरकार बैंकहरुको बचाउमा अगाडि आउन हुँदैन सेयरहोल्डरहरुले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रसंग पनि उठेको थियो । अमेरिकामा फाइनान्सियल सेक्टरको लवी निकै वृहत स्तरमा छ, जसले गर्दा उनीहरुले सेयरहोल्डरहरुलाई मात्रै भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनन् । सरकारले अथवा केन्द्रीय बैंकले डुब्न लागेका बैंकहरुको सन्दर्भमा बेल आउट गर्ने भनेकै घाटालाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । मैले यसलाई ‘लेमन सोसोलिजम’को रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको छु । यो भनेको नाफा भनेको निजी क्षेत्रलाई र घाटा हुँदा त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, अमेरिकाले अख्तियार गर्ने उदार अर्थराजनीतिको विपरित पटक–पटक उसको उपस्थिति भएन र भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । मार्केटमा आउने बद्लाव वा समस्याहरुलाई उसले आँफैले नै करेक्सन गर्छ, मार्केटलाई नै सो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने हो । तर, ‘क्लासिकल इकोनोमिक्स र केनेसियन इकोनोमिक्स’ इकोनोमिक्सको अवधारणामा केही फरक छ । केनिसियन इकोनोमिक्सले ‘सरकारले भूमिका खेल्न सक्ने’ कुरालाई स्वीकार गर्छ । बजारले सबै समयमा आफैले नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दैन, कुनै समयमा गएर बजार फेल हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता केनेसियनको छ । लामो समयमा बजार आफैले समस्याहरुलाई करेक्सन गर्न सकेपनि तत्कालीन प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले परिस्थिति हेरेर नै ‘क्लियर अफ’ गर्ने हो । अर्को कोणबाट हेर्दा, बैंकमा समस्या आउँदा सरकारले यथा समयमा भूमिका निर्वाह गर्न नखोजेको भए त्यो समस्याले ठूलो आकार लिन सक्थ्यो र बाइडन सरकारमाथि नै धेरै प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । तर, घाटाहरुलाई सामाजिकीकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा मेरो पनि मत रहेको छ । किनकी नाफाहरुलाई निजीकरण गर्ने र घाटालाई भने सामाजिकीकरण गर्ने विषय मिलेन । नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकहरुको अवस्था  नेपालका बैंकहरुको अवस्था पनि विगतको तुलनामा सकारात्मक छ भन्न मिल्दैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको छ । देखिएका समस्याहरुलाई ‘पेन किलर’ को सहायताले सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । निजी क्षेत्रको अवस्था ‘क्रेडिट एक्जिक्ट’को अवस्थामा छन् । विगत ३० वर्षदेखि २० प्रतिशतका आधारमा बढेको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । हामीले ठूलो मात्रामा खर्च उपभोगमा मात्रै गरिरहेका छौं, जुन आयातमा निर्भर छ र रिक्स रिटर्नको लागि जग्गामा लागनी गरिरहेका छौं । अब यसले नयाँ नतिजा देखाउने समय आएको छ । पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी वृद्धिदरको अवस्था ४ प्रतिशत सम्म झर्ने काम भएको छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । अब पहिलाजस्तो २० प्रतिशत कर्जा लगानीको वृद्धिदरको सम्भावना पनि देखिँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप घट्न पुगेका छन्, सरकारको आम्दानी घटेको छ, यो भनेको ‘स्टेविलिटी भर्सेस ट्रेड अफ’ हो । यसलाई संरचनात्मक रुपमा सम्बोधन नगर्दासम्म यो समस्याबाट माथि निस्कन गाह्रो हुन्छ । अमेरिकी बैंकहरुमा देखिएका पछिल्ला घट्नाहरुलाई आधार नै नमान्दा पनि नेपालका बैंकहरु तेस्रो जेनेरेसनको रिफर्ममा जान जरुरी छ । यो भनेको सजिलो विषय होइन, सबैलाई कठिन लाग्छ । हामी नेपालीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । हामीले क्षमता भन्दा बढी कर्जा लिएर पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो प्रवृत्ति नै बनेको छ । यो भनेको व्यक्ति, परिवार र निजी क्षेत्र सबै तिर लागू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि एउटा चरणसम्म मात्रै धान्न सक्छ सधैं त धान्न सक्दैन, अहिले हामी त्यही चरणमा आइपुगेका छौं । यदी हामी सबैले हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारहरुलाई परिवर्तन गरेनौं भने सरकारले वा बैंकहरुले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा केही विषय यस्ता हुन्छन् की सरकार वा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले हामी त्यही चरणमा छौं । जस्तैः पहिलाजस्तै २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको अवस्था चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकले भनेपनि अहिले सम्भव छैन । सन् २०१६ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा व्यापार सन्तुलनको अवस्था रेमिट्यान्ससँग झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर, त्यसपछिको अवस्थामा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था सात प्रतिशतले मात्रै बढ्न पुग्यो भने व्यापार घाटा १९ प्रतिशत सम्मले बढ्न पुग्यो । अर्थतन्त्रमा चुनौति केही वर्ष अगाडि नै देखिएको थियो तर कोरोना महामारीपछि मात्रै हामी झस्किन पुग्यौं । चुनौतिका संकेतहरु देखिएपछि नै सुधारको पहल गर्नुपर्ने थियो । अहिले जति महिनाको लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा छ, यो भनेको क्षणिक रुपमा मात्रै भएको समाधान हो, अर्थात ‘पेन किलर’को सहायताले भएको हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा नेपालको जग्गाको मूल्य हेर्ने हो विश्वमा नै अगाडि रहेको अवस्था छ । जुन कुरा हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले पहिलो यसको करेक्सन भनेको जग्गामा मन्दी लाग्नु पर्छ र लामो समयसम्म निरन्तर रुपमा हुनुपर्छ । नीतिगत रुपमा हेर्दा यसको लागि जग्गाको कारोबार शतप्रतिशत रुपमा बैंकिङ कारोबारबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जग्गा किन्ने व्यक्तिले स्रोत देखाउनुपर्छ । अहिले अवैधानिक पैसालाई ह्वाइट बनाउने सजिलो उपाय भनेको जग्गाको कारोबार भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा अहिले आयात गरिरहेका मूख्य पाँचवटा परिमाणमा विषयहरुमा आत्मनिर्भर हुने नीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, पछिल्लो सयमा प्रविधिमैत्री सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिएको छ, सो विषयमा पनि आवश्यक अनुसन्धान गरेर वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसको माध्यमबाट नेपालमा नै बसेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । ‘आईआईडिएस’ ‘इ–इकोनोमी’को नाममा यो विषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यी लगायत हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर लागु गर्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनको विकासबाट कुनै पनि किसिमको फाइदा लिन सकेनौं र आगामी दिनमा यी मुलुकको थप प्रतिस्पर्धात्मक विकास भनेको नेपालको लागि थप चुनौतिको विषय पनि हो । (अर्थशास्त्री विश्वास गौचनसँग नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)