विचार

विश्व महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस शून्यमा झरेको केही महिनापछि पुनः संक्रमण देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट जेएन.वानको संक्रमण हुन थालेको भन्दै विभिन्न देशमा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोनाका थुप्रै भेरियन्ट छन् । अहिले हाम्रो चासोको विषयमा रहेको ‘जेएन वान’ जिन सिक्वेन्सिङबाट मात्र पत्ता लाग्छ । एन्जिोन टेस्ट गरेर, पीसिआर टेस्ट गरेर ‘जेएन.वान’ पुष्टि हुँदैन । कोरोनाको आशंकामा फाट्फुट्ट अस्पतालमा जाँच गर्न आउनेहरूको नमुनालाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्‍यौं भने जेएन वान हो कि ओमिक्रोनको अरू सव-भेरियन्ट हो कि वा पहिलेको डेल्टा भेरियन्ट हो भन्ने विषय पुष्टी हुन्छ । सीमा नाकामा वा कुनै अस्पतालमा गएर जेएन.वान पुष्टि हुँदैन । त्यो पुष्टि गर्नलाई जिन सिक्वेन्सीङ गर्नुपर्छ । ती नमुनाहरूमा रहेका भाइरसको जिन हेर्नुपर्छ । जिनलाई हेरेर त्यसको आधारमा कुन सव-भेरियन्ट हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाईंले अहिले जति पनि सञ्चार माध्यममा सुनिरहनुभएको छ, त्यो कोभिड पोजेटिभ हो ‘जेएन.वान’ होइन । राष्ट्रिय प्रयोगशालामा १६ जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ७ जनामा ‘जेएन.वान’ देखियो । तर, जेएन-वान सीमा नाकाबाट ल्याएको नमुनामा छैन । काठमाडौं उपत्यकामै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा संकलन गरिएको नमुनामा देखिएको हो । नेपालमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भइसकेपछि कतिपय नागरिकमा त्रास फैलिएको छ । ‘जेएन.वान’ पहिले देखिएको ओमिक्रोनको सव-भेरियन्ट हो । यद्यपि, यो अरू भेरियन्टभन्दा संक्रामक छ । तर, कम घातक छ । यो भन्दै गर्दा हामीले खोप लगाएका छौं वा हामी बलिया छौं भनेर कुनै सतर्कता नअपनाएर हिड्न थाल्यौं भने जोखिममा परिन्छ । उहाँहरूका लागि यो घातक बन्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी भएका खोज अनुसन्धानले भनिसकेको छ । हामीले पनि त्यही अनुसार सबैलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न भनेर अनुरोध गरेका छौँ । संक्रमित ७ जनाको अवस्था ‘जेएन.वान’ संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरूमा सामान्य लक्षण छ । उहाँहरूमध्ये कोही रुघाखोकी लागेको भन्दै बसिरहेका छन् भने केही मौसम परिवर्तन छ ज्वरो आएको भन्दै र कोही चिसो खाएको थियो वा पानीमा भिजेको थिएँ, धुलोमाटोमा हिँडेको थिएँ, त्यसैले ज्वरो आएको होला भन्ने तरिकाले सामान्य हिसाबले अस्पताल पुग्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरूलाई हामीले निगरानीमा राखेका छौं । उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई पनि हामीले टेस्ट गरिरहेका छौं । उहाँहरूमा पनि लक्षण देखियो भने परीक्षण गर्छौं । उहाँहरू जतिमा यो संक्रमण भेटियो ती सीमा नाकाबाट ल्याएका नमुनाहरूमा नभइ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालबाट संकलन गरिएका नमुनामा देखिएको हो । लक्षण देखिएको मान्छेलाई हामीले निगरानी गर्ने हो । तर, उसलाई संक्रमण भइसकेपछि लक्षण देखिन ५/६ दिन लाग्छ । यो ५/६ दिनभित्र नेपाल छिरेको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो लक्षण नदेखिएको मान्छे नेपाल छिर्‍यो , उसले टेस्ट पनि गराएको हुँदैन । उसले आफ्नो घरपरिवारलाई पनि सारेको हुन सक्छ । वा साथीभाइलाई पनि सारेको हुन सक्छ । त्यसैले हामीले यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । जतिपनि संक्रमण देखिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेशबाट चाहिँ आएको छैन । तर, उहाँहरूको परिवारमा र अरु को कहाँबाट आए, विगत ५/६ दिनमा कोसँग कहाँ जानुभयो, यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपालभित्रै भएको भए पहिलेको जेनियिन सिक्वेन्सीमा पनि देखिन्थ्यो किनकि हामीले पहिल्यै पनि १२ जनाको जेनियिन सिक्वेन्सी गरेका थियौं । १६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ७ जनामा पुष्टि भएको छ । सीमा नाकामा परीक्षण हामीले सीमा नाकामा एक महिना पहिलेदेखि नै तयारी थालेका छौं । जब भारतको दक्षिणी भागमा ‘जेएन.वान’ पुष्टि भयो । त्यसपछि हामीले सीमा नाकामा भएका हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य निगरानीको लागि तयार रहन भन्यौं । देशभित्र छिर्ने स्वदेशी वा विदेशी जो सुकैलाई शंकास्पद लक्षण छ भने उहाँहरूको नमुना लिने, नमुना पोजेटिभ रहे आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिने काम एक महिना पहिलेदेखिनै सुरु गरिएको हो । तर, केही मानिस नियम पालनामा गाह्रो मान्नु हुन्छ । जसले हामीलाई केही समस्या हुन्छ कि भन्ने छ । भारतबाट आएका जसलाई कोभिड देखिएको छ उहाँहरू यो मान्न तयार हुँदैनन् । जसले गर्दा घरका अन्य व्यक्तिलाई जोखिम हुने सम्भावना छ । कोभिडको बेला विभिन्न उपकरणहरू प्राप्त गरेका छौं । ती सामानलाई काममा ल्याउन र त्यो बेला तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सोहीअनुसार सेवामा लाग्न अनुरोध गरेका छौं । हामीसँग आवश्यक सबै सामान प्रयाप्त छ । कोभिडका भेरियन्ट तथा सव-भेरियन्टहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । हामीले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छौं । यसको रोकथाम पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय थाहा पाइसकेका छौं । यसको उपचार व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने, लक्षण के के देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ । त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका छौं । त्यसैले अचानक यसले घातक रुप लिए पनि हामी त्योसँग जुध्न तयार छौँ । पहिलेको जसरी कोभिडले मानिसको मृत्यु हुन दिँदैनौं भन्नेमा हामी लागेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको जनशक्ति एकदम कम छ । एकजना स्वास्थ्यकर्मीले पाँच जना बराबर काम गर्नुपरेको छ । तथापि महामारीको बेला हामीकहाँ आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी चिकित्सकहरू दिनरात, भोक प्यास नभनी मनदेखि काम गर्छन । यदि महामारी आइहाल्यो भने पनि हामीसँग सेवानिवृत्त भइसकेको वा निजीमा काम गरिहेकालाई पनि रोस्टरमा राखेर काम गराउने अभ्यास गरेका छौं । स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारीमा हामीले कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनौं । प्रयाप्त स्वास्थ्य उपकरण कोभिड नभएको बेला कोभिडको लागि बजेट छुट्याउने कुरा भएन । विगत दुई महिनासम्म नेपालमा कोभिड संक्रमण थिएन । तर, अहिले संक्रमण सुरु भएको छ । अब बजेट नभए पनि हामीसँग विपद्को लागि बजेट हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यसले पनि नपुग्ने भए क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर बजेट निकासा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको नियमाअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्नलाई तीन महिना समय लाग्छ । तर, विपद्को बेला भनेर अहिले फास्ट ट्रयाकबाट एन्टिजेन पनि खरिद भइरहेको छ । र, केही खोप पनि मगाइसकेका छौं । अझैपनि हामीसँग साढे ७ लाख खोप मौज्दात छ । खोप केन्द्रमा खोप लगाउने मान्छे नै छैन । ४० लाख मात्रा डिसेम्वरको पहिलो सातामा डेट एस्पाएर भयो । एक लाखभन्दा बढी पीसीआर र एन्टिजेन किट छ । यो भन्दा बढी महामारी भयो अथवा यो किटले भोलि नपुग्न सक्ला भनेर फास्ट ट्रयाकबाट किट खरिद गर्न सकिन्छ भनेर पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । त्यो फास्ट ट्रयाक भनेको नेपाल सरकारको ९० दिन लाग्ने प्रक्रिया नअपनाएर तुरुन्त ल्याउन मिल्ने भन्ने हो । अहिले नेपाल भित्र विभिन्न कम्पनीले किट भण्डारण गरिरहेका छन् । अर्को नेपालको दक्षिणी र उत्तरी सीमानाकाहरूसँग अरबौं मात्रामा किट छन् त्यो पनि खरिद गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगभग ९० प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । बाँकी १० प्रतिशतले पनि कतै न कतै खोप लगाएकै छन् । सबैले खोप लगाइसकेपछि खोप लगाउने मान्छे बाँकी रहेन । अहिले मौज्दात रहेको खोप अझै कोही कतै बाँकी छन् भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । कसैले बुस्टर डोज लगाउन बाँकी छ भने उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ । नभए पनि हामीले जुन जोखिम समूह भनेका छौं, गर्भवती, जेष्ठनागरिक, दीर्घरोगीलाई सेकेण्ड बुस्टर डोज पनि दिने भन्ने निर्णय गरेका छौं । बुस्टर डोज सबैले लगाउन आवश्यक छ । पहिलो दुई मात्रा अथवा जोन्सन एण्ड जोन्सन हो भने एक मात्रा लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोजलाई बुस्टर भनिन्छ । यो लगाएपछि थप सुरक्षा प्रदान गर्छ । अहिले देखिएको ‘जेएन.वान’मा खोप निकै प्रभावकारी छ । खोपले लगभग ९७ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्छ भनिएको छ । तर, खोप लगाइसकेपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नमान्ने भन्ने हुँदैन । खोपले जटिलता र मृत्यु मात्र जोगाउने हो, संक्रमण जोगाउने हैन । यो भन्दा ठूलो कुरा हामीले सामाजिक दायित्व पनि सम्झनुपर्छ । हाम्रै कारणले गर्दा हाम्रो घरमा रहेका जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, दीर्घरोगीलाई संक्रमण भयो भने घातक हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । एक भौतिकदुरी कामय गर्नु, नचिनेको मान्छे वा बाहिरबाट आएकोसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कसैलाई रुघाखोकी, ज्वरो अथवा केही त्यस्तो लक्षण देखिएको छ सतर्कता अपानाउने र मास्कको प्रयोग गर्यो भने केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ । अब हात मिलाउन, अंकमाल गर्न छोडिदिनुहोस् । हात कहिले आँखामा कहिले नाकमा त कहिले मुअमा पर्नेृ भएकोले मुखमा मास्क लगाउन जुरुरी छ । पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नाले पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तर, सजगता भने अपनाउनुपर्छ । यो रोग संक्रामक भए पनि कम घातक छ । संक्रमण भइहाले पनि यसले जटिल अवस्था निम्त्याउँदैन वा मृत्यु गराउँदैन भन्ने धारणा धेरैको सुनिन्छ । तर, त्यस्तो धारणाको पछि पनि लाग्नु हुँदैन । यो जोखिम समूहलाई घातक हुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई जोगाउनको लागि भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौं । हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्‍यौं भने ‘जेएन वान’को लागि मात्र होइन चिसोको बेलामा श्वासप्रश्वासबाट सर्ने रोगहरूबाट र विभिन्न भाइरल इन्फेक्सनबाट पनि जोगिन सकिन्छ । (बुढाथोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । उनीसँग विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

स्थानीय तहसँग नागरिकका असीमित मागहरू हुन्छन् । तर, सीमित स्रोत साधन भएकोले सबै माग पुरा गर्न समस्या नै हुन्छ । असीमित अपेक्षालाई सीमित स्रोत साधनले पुरा गर्न सक्दैन । स्थानीय तहको स्रोतसाधनले न्यूनतम सेवा र विकासका काम मात्र गर्न सकिन्छ । कतिपय मानिसमा राजनीतिक प्रतिसोधको भावना पनि हुन्छ । राम्रो काम गरे पनि उसले केही गरेको छैन भन्न्ने चलन छ । राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेहरू सानो काम गर्ने धेरै हल्ला गर्ने प्रवृत्ति छ । काम गर्दै जाँदा हाम्रा पनि केही कमजोरी होलान् । कामको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिएको होला । तर, हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका छौं । जनतासँग जोडिएका काम गर्नको लागि कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं । हामीले नगरभित्र स्मार्ट सिटीको कामलाई व्यवस्थित गर्ने टोल विकास समितिलाई सुदृढ बनाउँदै एकपछि अर्को कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । टीकापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएपछि यहाँका आवश्यकता तथा विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्यौं । जसअनुरूप हामीले नगरपालिकाको गुरू योजना तयार पारेका छौं । उक्त योजना कार्यान्वयनका साथै महत्वपूर्ण कार्य योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका छौं । हामीले टीकापुर पार्कको संरक्षण र सो स्थानलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी दिनमा टीकापुर पार्कलाई नमुना प्राकृतिक पार्कको रूपमा विकास गर्नेछौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर, कृषिका सामग्री नै आयात गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले कृषिमा आधारित रोजगारका साथै उत्पादन वृद्धिको लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । कृषकले कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन उनीहरू त्यसमा दक्ष हुन सक्यो भने उत्पादन बढी गर्न सक्छन् भन्ने लक्ष्यसहित हामीले समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना लागू गरेका छौं । नगरले बेला/बेलामा कृषकलाई कृषिमा अनुदान पनि दिँदै आइरहेको छ । अनुदान वितरण थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नगरले कृषकलाई कृषि परिचय पत्र दिने योजना बनाएको छ । गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षामा नगरले विशेष जोड दिएको छ । विगतका वर्षमा परम्परागत तरिकाबाट यहाँ पठन/पाठन सञ्चालन हुन्थ्यो । अभिभावकमा पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास घटिरहेको अवस्था थियो । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्ने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक सुधार हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं । सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सोही किसिमका कार्यक्रमहरूको लञ्च गर्दै गयौं । सुधार्नु पर्ने पक्षलाई सुधार गर्दै नगरभित्रका धेरै विद्यालयमा दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्दै अंग्रेजी माध्यमबाट पठन/पाठन सञ्चालन गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकामा प्रदेशस्तरीय ५१ बेडको टीकापुर अस्पताल छ । उक्त अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । नगरभित्रका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीबाट शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । नगरभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीहरू बढी छन् । वि.सं. २०६२/०६३ को जन आन्दोलनपछि देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई टीकापुरमा बसाउने काम गर्यो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै झुटो आश्वासन दिएर उहाँहरूलाई यहाँ बसाउने काम भयो । उहाँहरू हाल निजी क्षेत्रको जग्गामा बसी राख्नु भएको छ । यो यहाँको मुख्य समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय भइरहेको छ । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसका लागि जग्गा मूल्यांकन र जग्गाको प्रकृति छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नगरको सीमाना भएर धेरै नदीहरू बग्छन् । हाम्रो नगर नदीहरूको संगम स्थल पनि हो । नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदि पनि यहीँबाट बग्छ । उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध नहुनाले ठूलो समस्या छ । एकतर्फको समस्या समाधान गर्ने बित्तिकै अर्कोतर्फ समस्या सिर्जना हुन्छ । बाढी तथा डुबानले गर्दा नागरीकले वर्षेनी त्रासमा जिन्दगी बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । तटबन्ध गर्नको लागि ठूलो लगानीको आवशयकता छ । यसका लागि प्रदेशबाट पनि कुनै सुनुवाई हुन सकेन । बरु प्रदेशको भन्दा बढी काम स्थानीय तहले गरेका छन् । स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गरेको काम पारदर्शी हुन्छ । पालिकाको क्षमता अनुसार सबै स्थानीय तहले राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । स्थानीय तहबाट जति काम कारबाही हुन्छ त्यसको अनुपातमा संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । उहाँहरूको बजेट कसरी आउँछ र त्यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यति हाम्रो समन्वय पाटो पनि रहँदैन । स्थानीय तहले जसरी काम गरिरहेका छन् । त्यसरी संघ र प्रदेशले काम गर्ने हो भने देश छिटै सम्वृद्ध हुन्थ्यो । टीकापुर नगरपालिकाले स्थानीय स्रोतको पहिचान गर्दै करको दायरालाई बढाउँदै आर्थिक हिसाबले पनि सक्षम हुँदै जाने विषय तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । हामीसँग निर्वाचनमा बेला पराजित हुनु भएका यहाँका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू प्रतिशोधको भावना बोकेको देखिन्छ । उहाँहरूमा म राजनीतिक प्रतिसोधको भावना साट्न खोजेको पाउँछु । किनभने काम गर्दै जाँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरिदिने जस्ता कार्य गर्दै आउनु भएको छ । वि.सं. २०४० मा आएको बाढीले यस नगरपालिकाभित्र ठूलो क्षति पुर्याएको थियो अहिले ४० वर्ष पुगिसकेको छ । बाढी पीडितलाई राज्य तथा अन्य संघ संस्थाले वितरण गरेको राहतको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं खर्बौं रुपैयाँ पुग्ला । हाम्रो नगरपालिका र एउटा संस्थाले पीडितलाई घर बनाएर दिने सम्झौता गर्यौं । सोही योजना अनुसार करिब एक करोड ३० लाख रुपैयाँमा ५० वटा घर बनाउने निर्णय गर्यौं । काम पनि अगाडि बढ्यो । तर, अख्तियारमा उजुरी परेर कामलाई रोक्नु पर्याे । जबकी हामी यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न खोजिरहँदा पनि समस्या आउँछ । कसैले अनियमितता गर्यो भने उजुरी पनि गर्नुपर्छ । सबै दलहरूको एकता हुन आवश्यक छ । गलत नियत छ भने जोकोही पनि कारवाहीको दायरामा आउनु पर्छ । हुन त म आफैं मैले गरेको कामबाट सन्तुष्ट छैन । किनभने हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन । कतिपय अवस्थामा कानुन तथा प्राविधिक कारण रोकिएर काम गर्न सकिएको छैन । यहाँ सम्भावनाको क्षेत्रहरू धेरै छन् । ती सम्भावनालाई चुम्नका लागि हामीले विभिन्न बटम लाइनको निर्माण गरेका छौं । हामीले यो डेढ वर्षभित्रमा एउटा जगको तयार गरेका छौं । त्यसको नतिजा आउँन बाँकी छ । हामीले अहिले नै नतिजा खोज्न थाल्यौं भने नतिजा देखिँदैन । हामीले गरेको कामको ३ वर्षभित्रमा नतिजा देख्न पाइन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच एक किसिमको अन्तर बिरोध छ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई उहाँहरूको व्यवस्था अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीलाई काममा प्रभावकारी रूपमा लाउन सक्यो भनदेश विकासमा मद्दत पुग्छ । (टीकापुर नगरपालिका प्रमुख थारुसँगको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च गर्यौँ होला ? हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ । हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौंमा देखियो । चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ । भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए । एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ । सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्ट्रेलियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो । तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ । तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन । अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ । यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् । विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् । वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो । विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् । बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । रासस (लेखक पत्रकार हुन्)