विचार

खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढेको बढ्यै छ । व्यापारीहरुले हप्ता बित्न नपाउँदै खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछन् । हरेक सामानको मूल्य आकासिएको छ । योसंगै आम्दानी नहुनेहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपुगेको छ । एकातिर मँहगी अर्कोतिर बेरोजगारी । अनि कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ? काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर भएनि खाऊँला भनेर आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर शहर आएकाहरु अहिले धमाधम फर्किन थालेका छन् । यो अवस्था काठमाडौंमा मात्र होइन्, जिल्लाको सदरमुकाममा पनि देखिन थालेको छ । जिल्लाको सदरमुकाममा कोठा लिएर बस्नेहरु पनि आफ्नै घर फर्किरहेका छन् । बाँच्नका लागि विकल्प नै नभएपछि के गर्ने ? काम गरेर खर्च धानौंभन्दा काम पाइँदैन् । बिहानबेलुका खानै पर्यो, कोठा भाडा तिर्नैपर्यो र आफूलाई खर्च पनि चाहियो । अहिले बाँच्न पनि धौं धौं पर्ने स्थिति बनिसकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि उत्तिकै सास्ती छ । एकातिर व्यापार ठप्प छ अर्कोतिर चर्को कोठाभाडा । खर्च धान्न नसक्ने भएपछि अधिकांशले सटर छोडिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाका धेरै सटर खाली भइसकेको छ । यता, उनीहरुले कोठासमेत छाडिसकेका छन् । आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि यहाँ मँहगो कोठा लिएर के गर्ने ? केही वर्षअघि र अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । त्यतिबेला एउटा कोठा पाउन पनि महाभारत हुन्थ्यो । एउटा कोठा खोज्नलाई तीन महिना लाग्थ्यो । कोठा खोज्न खुलेका कार्यालयलाई पैसा दिएर पनि कोठा खोज्न लगाइन्थ्यो । तर, अहिले त घरैपिच्छे ‘टुलेट’ को पोस्टर टाँसेको देखिन्छ । त्यति गर्दा पनि कोही कोठा खोज्न आइदिए त हुन्थ्यो । हिजो कोठाबहालमा बस्नेबाट बसिबसि खाने घरधनीहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । एउटा कोठाको ठाँउ हेरेर मासिक पाँचदेखि १० हजारसम्म लिन्थें । अझ दुलोजत्रो गोदामको १५ हजार रुपैयाँ उठाउँथे । एउटै सटरको २० हजारदेखि १० लाखसम्म लिने गरेका थिए । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाखसम्म पनि उठाए, घरधनीले । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । तीन महिनाको अग्रिम भाडा घरधनीले उठाउँदै आएका थिए । कोठा र सटर पाउन महामुश्किल भएकाले घरधनीले जति भन्यो त्यति नै तिर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले त लेखेर टाँस्दा पनि कसैलाई फरक परेको छैन् । कोठा खोज्न कोही आउँदै आउँदैनन् । व्यापारीहरुको व्यापार सोत्तर भइसकेको छ । व्यापार हुञ्जेल त उनीहरुले पनि घरधनीले भनेझैं भाडा तिरे । दिनमै लाखौंको व्यापार गर्नेहरु अहिले ३०/३५ प्रतिशत व्यापारमा खुम्चिएर बसेका छन् । कतिपयको त पसल खोल्नु ‘टाइमपास’ जस्तो भएको छ । दिनभरि बोनी पनि नगरिकन निस्किन्छन् । देशमा लोकतन्त्र, संघीयता आएर वा प्रदेश बनेर सर्वसाधारणले काठमाडौं छोडेका भने होइनन् । विकास भएर गाउँ गएको भन्ने अवस्था पनि छैन् । किन कि हिजो उनीहरुले गाउँ छोडेर आउँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले गाउँ फर्किनुको कारणचाँहि बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी हो । व्यापार व्यवसाय सुकिहाल्यो । अन्य काम गरेर खाउँ भने रोजगारी छैन । मुलुकमा दिनदिनै बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि बेरोजगार बन्दा बेरोजगारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको छ । पानी पनि किन्नुपर्ने ठाँउमा दैनिक गुजारा गर्न पनि ग्राह्रो भएपछि आआफ्नो जन्मथलो फर्किन थालेका हुन् । आफ्नै गाउँठाँउ गएपछि कोठा भाडा तिर्नुपर्दैन । अर्कोतिर यहाँ जस्तो पानीसमेत किन्नु पर्ने ठाँउ होइन । आफ्नै खेतबारीमा श्रम गर्यो भने पनि खान त पुग्छ । मुलुकमा खाद्य संकट हुने त निश्चित भइसकेको छ । यहाँ पनि भोकमरी लाग्न बेर छैन् । किन कि नेपाल परनिर्भर देश हो । यहाँ हरेक खाद्यान्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन सबै मासिसकेको छ भने बाहिरबाट आउने खाद्यान्न किन्नका लागि पनि व्यक्तिसँग पैसा हुँदैन । नेपालीहरुले जागिर खाए, जग्गा किने र घर बनाए । विदेश बसेर आएकाहरुले पनि घरजग्गामै लगानी गरे । सबैभन्दा उर्वर भूमि भएको काठमाडौं उपत्यका घरैघरले ढाँकिएको छ । अन्य जिल्लामा पनि बढ्दो अव्यवस्थित बस्ती बसिसकेको छ । कृषिप्रधान देशका किसानहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्न जमिन नै नभएपछि विदेश नगएर पनि के गर्नु ? घरभाडामा लगाएर बसिबसि खान्छु भन्नेहरुको पनि हाल बेहाल भएको छ । भाडा तिर्न नसकेपछि अधिकांश आफ्नो गाउँघर फर्किसकेका छन् । कोठाहरु धमाधम खाली भइरहेको छ । कतिले त बैंकबाट ऋण लिएर घर ठड्याएका छन् । अब घरको किस्ता कहाँबाट तिर्ने र घरखर्च कसरी टार्ने भनेर उनीहरु चिन्तित बनेका छन् । बाहिरबाट आयात गरेको सामान किन्न पनि पैसा चाहियो । नेपाल र नेपालीको अवस्था कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । माटोभन्दा ठूलो केही होइन् भन्ने सरकारले बुझेन्, जनताले बुझ्न चाहेनन् । नेपालमा माटो खरिदबिक्री गर्ने काम भयो । जसले गर्दा खाद्यान्नको संकट हुने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिट बनाइएको छ । कंक्रिट बनाइसकेपछि कहाँ खेती गर्ने ? अन्न नै नभएपछि कोही बाँच्न सक्दैन । देशमा भोकमरी लाग्यो भने कंक्रिट चपाउन मिलेन । घर बनाएर केके न गर्छु भन्नेहरुको समेत होश् उडेको छ । अझ बैंकबाट किस्ता लिएरहरुले त पुर्परोमा हात समानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । बैंकबाट ऋण लिएर घरधनी बनेकालाई किस्ता तिर्नै सकस परेको छ । सदनदेखि सडकसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रकै विषयमा बहस चलिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । सांसदहरु निरन्तर अर्थतन्त्रकै बारेमा सदनमा कुरा उठाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पाँच दशकअघिको अवस्थाको पुगेको बताइन्छ । पाँच दशकअघि कम राजस्व उठ्दासमेत सरकारलाई कुनै फरक पर्दैनथ्यो । किन कि जनसंख्या कम थियो । आफ्नै खेतबारीमा फलेको खाद्यान्नले जीविको चलाउन पुग्थ्यो । नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, अनुदानमा दिन्थ्यो । सरकारी खर्चको नाममा कर्मचारीलाई तलब दिए पुग्थ्यो । सरकारी खर्च धान्नसमेत सरकारलाई महाभारत परेको छ । अझ पेन्सन, सरकारी गाडी, भत्ताको व्यवस्था गर्न थालेपछि त राज्यको ढुकुटी सोत्तर बनेको छ । सरकारी खर्च धान्नकै लागि विदेशीसमक्ष हात फैलाउनुपरेको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ, तिर्ने कहाँबाट हो ? अत्तोपत्तो छैन ।

बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ । यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ । अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ । उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ । सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन । कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन । वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ । कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन । जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन । कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो । तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ । अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन । (गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)

अहिले बैंकको ब्याजदरको विषयमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ । धेरैले ब्याज घटाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले ब्याजदर घटेमा अर्कै किसिमको समस्या उत्पन्न हुने तर्क पनि राखिरहेका छन् । सबैले पहल गर्याे भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरेर आफ्नो लागत जोडेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । कर्जाबाट प्राप्त रकमले सबैको चित्त बुझाउने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन् । बैंकले कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा, कार्यालय सञ्चालन, सूचना प्रविधि लगायत अन्य थुप्रै खर्च बैंकहरुले गरिरहेका हुन्छन् । सबै खर्च कटाएर सरकारलाई कर पनि तिर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नु पर्छ भने बैंकहरुले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तै, बैंकहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाइ पनि लाभांश दिनुपर्छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल पाउनु पर्याे भनेर लगानीकर्ताहरुले र्याखर्याख्ति पारेका हुन्छन् । वि.सं.२०७९ पौष मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कूल निक्षेप ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रकम र कूल कर्जा ४८ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत गणना गर्दा ऋण लगानी क्षमता ४८ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ भने कोर पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत गणना गर्दा ५१ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता हुन्छ । सीसीडी रेसियो लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यो २ खर्ब ६३ अर्ब रकम लगानी गर्न दिइयो भने सरकारको राजश्व संकलन पनि बढ्छ । पूँजीको हाहाकार भएको बेला सहज हन्छ । तर, सो रकम लगानी गर्दा बैंकहरुलाई जोखिम पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर लगानी गर्न दिनु पर्छ । सो रकमलाई सरकारले तोकेको उत्पादनमुलक तथा जोखिम कम हुने क्षेत्र, रोजगारी वृद्धि हुने परियोजना र आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगमा लगानी गर्न दिनु पर्छ । एक/डेढ वर्षका लागि मात्रै लागू गर्ने हो भने अहिलेको तरलता सहज भएर ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाऔं पुस मसान्तसम्मको बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कूल निक्षेपको ३६.६० प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा रहेको छ । उक्त रकम नेपाल सरकार, सरकारको स्वामित्व भएको संघसंस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहन्छ । जसलाई वर्गीकरण गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा हाल कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशितसम्म र कर्जाको ब्याजदरमा १ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । गत पुस मसान्तसम्म कूल संस्थागत निक्षेपको विदेशी मुद्राको निक्षेप १.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको १.७१ प्रतिशत अर्थात् ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप र स्थानीय तहको निक्षेपलाई चालू खातामा गणना गरेर सामान्य ब्याज प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषको १२.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र कर्मचारी सञ्चय कोषको १२.८५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँरहेको छ । साधारण सेयर सदस्य तथा योगदानकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा आम्दानीको मुख्य स्रोत निक्षेप राखेर ब्याज प्राप्त गर्ने कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदीहरुलाई मुद्रास्फिती दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म थप ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरुले ब्याजबाट आम्दानी गरेर योगदानकर्तालाई प्रतिफल दिने गर्छन् । यसरी सीमा निर्धारण गरियो भने टेण्डर आह्वान गरेर मोलमलाई गर्ने प्रक्रिया निरुत्साहित हुन्छ । बीमा कम्पनीको ५५.१७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र अन्य संस्थाको १९.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ निक्षेप हिस्सा छ । बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था, वित्तीय सहजकर्ता कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक (म्युचुयल फण्ड) तथा लगानी व्यवस्थापन कम्पनीहरुको उद्देश्य ब्याज खाने होइन । यी कम्पनीहरुको आम्दानीको स्रोत ब्याज बाहेक अन्य पनि हुन्छ । यी संस्थाहरुलाई उद्देश्य अनुसारको कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यदि यी संस्थाहरुले बैंकको निक्षेपमै लगानी गर्न चाहन्छन् भनेपनि मुद्रास्फितिदर सरह अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्छ । सरकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था, गैह्र–नाफामुखी संस्थाको निक्षेपमा मुद्रास्फितिको ५० प्रतिशत कम वा आधार दर सरह ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै, अन्तर बैंक निक्षेपलाई कल डिपोजिटमा गणना गर्नुपर्छ भने ब्यक्तिगत निक्षेपलाई मुद्रास्फिति दरभन्दा बढी नै दिनु पर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले सोही अनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्यो भने सबैलाई न्याय हुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरलाई घटाउन मद्दत पुग्छ । संस्थाहरुको उद्देश्य अनुसार लगानी गर्याे भने त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । ब्याज आम्दानी गरेर सरकारलाई नै ब्याज कर तिरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप राख्छन् भने त्यस्ता ब्याजदरको हैसियत एउटै गर्नु हुँदैन । जस्तो हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट (एचआइडिसीएल), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकले ब्याज आम्दानी गर्नु भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँबाट नाफा खानु पर्छ । संस्थाको उद्देश्य हेरेर विशुद्ध ब्याज खाने छ भने उनीहरुले तोकेको ब्याज पाउनु पर्छ । उद्देश्य एउटा लिएर बैंकमा ब्याज खाने वातावरण हुनु हुँदैन । यस विषयमा नियमनकारी निकायले नियमन गर्न जरुरी छ । ब्याजदर घटाउन सरकार आफै नै सक्रिय भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी यी संस्थाहरुको ब्याजदर घटाउन सरकारले नै पहल चाल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै ब्याजदर घटाउन पनि सक्दैनन् । किनभने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र रहेर सञ्चालन हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंक पनि आफुखुसी केही गर्न पाउँदैन । किनभने ऐनद्धारा सञ्चालित संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च प्रणाली पनि महँगो छ । निक्षेप तान्न प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलबभत्ता पनि अधिकतम छ । एक वर्षमै ४÷५ करोड रुपैयाँ तलवभत्ता बुझेको देखिन्छ । सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म आधारदर निर्धारणमा समावेश गरिने भएकाले कर्मचारी खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्छ । खर्चको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढेको हुँदा बैंकहरु पनि प्रबिधिमैत्री हुनु परेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेको हुँदा सोही अनुसार खर्च गर्नु पर्छ । कर्मचारी खर्च, घरभाडा लगायतको वृद्धिले बैंकको खर्च बढेको छ । बैंकहरुको वित्तीय विवरण कमजोर हुँदा हाइफाइ गरेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानी गर्न सकिएन भने खर्च कटौति गरेर पनि बढाउन सकिन्छ । राम्रो पर्फमेन्स गरेर बैंकको आम्दानी बढाएको छ भने ती सीईओहरुले धेरै तलव भत्ता खाँदा केही फरक पर्दैन । तर, काम सरकारी बैंकसरह गरेर ५ करोड तलव खानु उचित हुँदैन । अहिले सरकारी बैंकका सीईओले ५० लाख मात्रै तलवभत्ता बुझेर राम्रो पर्फमेन्स गरेका छन् । सीईओ बैंकको कर्मचारी होइन । सीईओ सम्झौतामा बैंकमा आउने हो । सम्झौतामा सीईओ भएर आएपछि लक्ष्य अनुसारको काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि भाडाको गाडी वा सार्वजनिक सवारीमा सवार गरेपछि बाटोमा बिग्रियो भने ओर्लिएर हिड्नु पर्छ । यदि सोही सवारीलाई रिजर्भ गरेर जाने हो भनेसमयमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ । बाटोमा गाडी बिग्रियो भने पनि उसले अरु व्यवस्था गरेर समयमा पुर्याउनै पर्छ । सीईओले यति काम गर्छु सोही अनुसार तलव भत्ता चाहिन्छ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यसैले सम्झौता अनुसारको काम भएको छ की छैन भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । तर, सोही अनुसारको पोर्टफोलियो भएका निजी बैंकका सीईओको तलबभत्ता करोडौं हुन्छ । आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा दिएर अनावश्यक खर्च कटौति गर्न सकियो भने ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । राष्ट्र बैंकले एसएलएफ (सर्टटर्म लोन) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिन्छ । वि.सं. २०७८ अघि ५ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसलाई निरन्तर घटाएर ७ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झार्याे भने ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक राष्ट्र बैंकमा ७० प्रतिशत अनिवार्य मौज्जाद (सीआरआर) नगद निक्षेप देखाउनु पर्छ । वि.सं. २०७८ अघि ३ प्रतिशत थियो भने अहिले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिले अफ्ठ्यारो बेलामा ३ प्रतिशतमा झार्याे भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा झण्डै ५०/६० अर्ब तरलता बढ्छ । त्यो रकम लगानी गर्न पाएपछि ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महिना आधारदर निर्धारण गरेर ब्याजदर तय गर्छन् । आधार दरमा वास्तविक खर्च मात्रै समावेश गर्नुपर्छ । यो महिना जति खर्च हुन्छ सोही खर्च अर्काे महिना आधार दरमा समावेश गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । आधारदरमा अनावश्यक खर्च जोड्न हुँदैन । नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायहरुले तोकिएको विकास खर्च रकम समयमा गर्नु पर्छ । साथै, तत्कालै सबै ठेकेदार कम्पनीहरु, संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई दिनु पर्ने रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्नु पर्छ । भुक्तानीमा अल्झाएर तरलता अभाव श्रृजना गर्नु हुँदैन । यदि त्यो रकम समयमा प्राप्त गर्याे भने मजदूर लगायत सबैले पाउँछन् । असार मसान्तसम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिबेन्चर (ऋणपत्र)को रकमलाई पूँजी र निक्षेप दुबै सूचकमा गणना गर्न पाउँछन् । साउन १ गतेदेखि एउटा मात्रै सूचकमा गणना गर्न पाउनेछन् । यदि त्यो ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा डेढ खर्ब बराबरको ऋणपत्रलाई लगानी गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरेर तरलता हिज गर्नु दिनु पर्छ । अहिले बैंकहरुले टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गरे हुन्छ । यो कायम गर्न सक्यो भने लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर, काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर साउनदेखि लागू गर्याे भने २ प्रतिशत पूँजी प्रयाप्तता जोड्नु पर्छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो २ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुग्छ । १३ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले विषम् परिस्थिती भएको हुँदा यो व्यवस्थालाई वि.सं. २०८१ सालसम्म थप गर्दा उपयुक्त हुन्छ । १२ करोडका सीमा हटाऔं वि.सं. २०७७ असारमा सेयर कर्जाको ब्याजदर १०.८५ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७८ मा घटेर ८.५ प्रतिशतमा झर्याे । त्यसपछि २०७९ असारमा १२.२५ प्रतिशत, पुसमा १४.०४ प्रतिशत र माघमा १४.५८ प्रतिशत पुग्यो । हाल बैंकहरुले ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुनकूल कर्जाको १.३७ प्रतिशत मात्रै हिस्सा हो । वि.सं. २०७८ भदौ ९ गते राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर खरिद बिक्रीमा लगानी गर्न पाउँथे । जतिबेला सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से सूचक ३२०० अंकको उचाईमा र दैनिक २०/२२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो । जसले गर्दा सरकारलाई दैनिक रुपमा पूँजीगत लाभकर र कारोबारको सेवा शुल्क मनग्य प्राप्त हुन्थ्यो । देशको आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान भइरहेको थियो । तर, वि.सं. २०७८ भदौ ९ गतेबाट लागू भएको मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लागेर कारोबार रकम घटेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम र नेप्से सूचक १८ सय अंकको हाराहारीमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरु बजारमा कायम रहन सकेनन् । ४/१२ करोडको सेयरधितो कर्जा नीतिका कारण ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको ऋण लिन पाउने अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने गरि व्यवस्था बनाइयो । सेयर बजारमा दैनिक नयाँ कम्पनीको सेयर र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर थप्ने काम मात्रै गरेका छन् । यसरीसेयर थपिरहँदा खरिद गर्ने खरिदकर्ता भने बजारमा आउने वातावरण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारसेयर बजारमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ता हुन्छन् । एकातिरसेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने काम निरन्तर भैरहेको छ भने अर्काेतिरबाट खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । जसको फलस्वरुप आजभन्दा २० वर्ष अघि१ सय रुपैया मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीकोसेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैकले लागूगरेका कुनै पनि ब्यक्ति, संस्था तथा समूहले बढीमा १२ करोडसम्मको मात्र सेयरधितो कर्जा लिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाएर अन्य माध्यमबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस्तो बैंकले ७० प्रतिशत मार्जिन लिदइरहेको छ भने त्यसलाई घटाएर ६०/६५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । सेयर कर्जा लिएपछि एकैपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्थागर्न सकिन्छ । सबै कम्पनीको आईपीओ, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर आएपनि संस्थागत लगानीकर्ता नहुँदा बिक्री हुन सकेको छैन ।सप्लाइ दिएपछि खरिदकर्ताको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि खरिद गर्ने लगानीकर्ता नै हुँदैनन् भने बजार बढ्न सक्दैन । खरिदकर्ता बढाउनका लागि सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सोच्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वि.सं.२०७८ असारमसान्तमा सेयरधितो कर्जा झण्डै ९१ अर्बभन्दा बढी रहेकोमा वि.सं. २०७९ पुस मसान्तसम्म घटेर ५८ अर्ब २४ करोडमा झरेको छ । जसको ब्याजदर अन्य कर्जाभन्दा औषतमा १४.५८ प्रतिशत छ । जुन ऋण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पुर्ण कर्जाको १.२१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसकारण सेयरधितो कर्जामा २५ लाखभन्दा माथीको कर्जामा जोखिम भार प्रतिशत १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गनुपर्ने देखिन्छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचक ४४ प्रतिशत घटेर १८ सय अंकको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको हुँदा१ सय प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । सेयरबजार ओभरभ्यालुड कि अन्डरभ्यालुड ? सेयर बजारलाई कसरी जाँच गर्ने भनेर हेर्न सकिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सेयर बजारपूँजीकरण २७ खर्ब २५ अर्ब ६८करोड रुपैयाँ रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन र बफेट इण्डिकेटरको तुलना गर्दा ५५ प्रतिशत छ । ७५ देखि ९० प्रतिशत हुँदा उत्कृष्ट मानिन्छ । त्योभन्दा तल भएपछि सेयर बजार अण्डरभ्यालू भएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालको पूँजी बजार अहिले उत्कृष्ट छैन भनेर देखाउँछ । सेयर बजार ३२ सय अंक पुगेको बेलामा अल्पकालिन गानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ७ प्रतिशत पुर्यायो । ब्यक्तिगत र संस्थागतलाई फरक–फरक शुल्क तिर्न लगाउनुपर्छ । सेयर कारोबार गर्ने अल्पकालिन ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दिर्र्घकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्थालाई हटाएर सबै कारोबार गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबै किसिमका चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा वि.सं.२०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको मार्गनिर्देशनका कारण नवीकरणमा समस्या देखिएको छ । अहिले समग्र क्षेत्रमा समस्या परेको हुँदा यो व्यवस्थाले ब्याज तिर्न नसकेको बेला साँवा पनि तिर्नुपर्छ । हाललाई १ वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म चालू पूँजी निर्देशनलाई स्थगन गरी उद्योग व्यवसायीहरुलाइ राहत पुग्न सक्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण पनि सुधार हुन्छ । कृषि तथा कृषिजन्य उधोग व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर प्लस प्रिमियममा २ करोडसम्म मात्रै कर्जा पाइन्छ । यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने मूल्य वृद्धि भएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ऋणीलाई सस्तो र पुराना ऋणीलाई महँगो शुल्कमा कर्जा उपलब्ध गाइरहेका छन् । अब नयाँ र पुराना ऋणीलाई कर्जामा १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक नहुनेगरी प्रिमियम शुल्क तोक्नुपर्छ । जसले गर्दा पुराना ऋणीलाई मर्का पर्दैन । साथै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग सबै ऋणहरुमा लिने आधारदरमा तोकिएको प्रिमियम दरको अन्तर बढीमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नपर्ने गरी लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत शंसोधन तथा सुधार र बैंकहरुको चाहना भएमा अहिलेको बैंक ब्याजदर सम्बन्धि समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य र तत्कालीन सिभिल बैंकका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)