विचार

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौं । हामीले सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट माथी उठ्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छौं । हामीले विज्ञ कमिटीमा आफ्नो अवस्था र त्यसलाई पुष्टि गर्न बिभिन्न तथ्यांकसहितका आधार पेश गरेका छौं । राष्ट्र संघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरुले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । हामीले तथ्य र तथ्यांकहरुसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं । राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ । हामीले १५ मध्ये पाँच् वटा सूचांकमा हाम्रो अवस्था नाजुक छ भनेका छौं । भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं । राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो । ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन् । राष्ट्र संघले साक्षरता, पोषण, औषत आयुलाई तर्क अघि सारेको छ । त्यसमा नेपालले धेरै प्रगति गर्यो भनेको छ । हो, नेपालमा साक्षरताको दर बढेको छ, औषत आयु पनि बढेको छ, पोषणमा पनि सुधार आएको छ । यी त सब प्राथमिक तथ्यांक हुन् । हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको गुणस्तर हो । विद्यालय भर्ना भएका कति बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली नागरिकहरुको बाच्ने तरिकामा कति सुधार भएको छ ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । उनीहरुले प्राथमिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर हामीलाई दबाव दिईरहेका छन् । हामी गुणस्तरको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाईरहेका छौं र त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पेश गरिरहेका छौं । संख्या बढ्यो तर गुणस्तर बढेन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बालबालिका विद्यालय गए तर सिकेनन् भन्ने हाम्रो दावी छ । राष्ट्र संघले मानव विकास सुचांकमा १२ वटा आधार तयार पारेको छ । तिनै सूचांकका आधारमा हामीलाई स्तरोन्नति हुन भनिएको छ तर हामीले पाँच वटा सूचांकमा प्रगति भएको छैन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिएका छौं । टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ । त्यसैले उनीहरु छिटो छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । तर सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा तीन चार वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ । अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ । कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन् । सन २०२१ मा मात्रै हामी अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुक बन्न तयार हुनेछौं । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म नेपाली र भारतीय रुपैंयाँको सटही दर पटक पटक हेरफेर भैसकेको छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी तर अहिले यो २५ बर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन् । वास्तवमा प्रत्येक दुई चार बर्षमा सटही दरबारे अध्ययन हुनपथ्र्याे । दुबै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास कति गर्यो ? अब के के गर्नुपर्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा दुई चार बर्षमा गहिरो अध्ययन भैरहनु आवश्यक छ । तर हामीले यी कुराबारे पछिल्लो २५ बर्षदेखि अध्ययन नगरेको स्पष्टै छ । अहिले नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकनको बिषयमा बहसमा आएको छ । सटही दर परिवर्तनका केहि आधारहरु खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययन बिना त्यसलाई चलाईयो भने झन घातक हुनेछ । हामीले देशको अर्थतन्त्रको आकार, चरित्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा प्रदाय, वैदेशिक व्यापार लगायतका पक्षहरुको गहन अध्ययन गरेर मात्रै भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल र भारतको मुद्रा दरलाई खुल्ला गरिने समय भएको छैन् । सटही दर घटाउने वा बढाउने अथवा अहिलेकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे चाँही सोच्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा केहि निर्णय गरिनु हुन्न । नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउने वा थप कमजोर बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन बिना गरियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतीय मुद्रासँगको सटही दर चलाउनु भनेको अमेरिक डलरलाई पनि चलाउनु हो । त्यसकारण पनि हामीले सचेतता पुर्वक कदम चाल्नुपर्छ । कमजोर बनाउँदा अहिले एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा बराबर १ रुपैंयाँ ६० पैसा नेपाली मुद्रा कायम छ । अर्थात एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्न नेपाली एक रुपैंयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर १ रुपैंयाँ ६५ पैसा वा १ रुपैंयाँ ७० पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । त्यसरी मुद्रा सटही दर कायम गर्दा नेपालमा मुद्रास्फिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । ठुला विकासे आयोजनाको लागत बढ्छ । ज्याला दर र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेपालले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका समान बनाएर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका धेरै समान भारत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्छ । आयात नरोकिने अनि निर्यात पनि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताको विस्तार नगरि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग थप कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यसका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ । बलियो बनाउँदा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग बलियो बनाउँदा पनि कम जोखिम भने पक्कै पनि छैन् । एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ ५५ पैसा वा एक रुपैंयाँ ५० पैसा बनाउँदा भारतीय समान थप सस्तो हुन्छन् । त्यसले गर्दा आयात झन बढ्न सक्छ । नेपाली समान भने भारतीय बजारका लागि थप महंगो हुन जान्छ । भारतीय समान आयात सस्तो हुने र नेपाली समानको निर्यात महंगो हुनु पनि वर्तमान अवस्थाको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि फाइदा जनक पक्कै पनि होइन होला । खुल्ला दर तोक्दा के हुन्छ ? नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमाना भएका मुलुकहरुका बिचमा विनिमय दर खुल्ला गरिदिँदा चोरी पौठारी रोक्न सकिन्न । मुद्रा विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतार चढावले चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । २५ बर्षसम्म नचलाइँदा ? नेपाली मुद्रा चलनचल्ती सम्बन्धी ऐन २०१४ आएपछि मात्रै भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रालाई दह्रोसँग स्थापित गरिएको हो । त्यसबीचमा पटक पटक मुद्रा विनिमय दरमा पुनरावलोकन भएको देखिन्छ । २०२३ साल तिर एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ १ पैसा नेपाली मात्रै थियो । तर पछिल्लो २५ बर्षदेखि भने विनियम दरबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भएको देखिन्न । एक बराबर १.६० हुँदा के फाइदा भैरहेको छ ? एक बराबर १.५५ बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? वा एक बराबर १.६५ बनाउँदा के हुन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । २५ बर्षसम्म अध्ययन नै नगरि बस्नु, सटही दरबारे एक पटक पनि पुनरावलोकन नगर्नु हाम्रो गल्ति हो ।(बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

हरिभक्त शर्मा अहिले राजनैतिक दलहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । दलहरुले जनतालाई समृद्धिको मार्गमा हिडाउँछौ, आर्थिक समृद्धि दिन्छौँ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । अब बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र चलाउन त्यति सहज छैन । प्रशासनिक संरचनाहरु बढेकाले खर्च पुर्याउन धेरै चुनौतिहरु छन् । हामीले समयमै चुनौतिलाई सामना गर्न तयारी गर्यर्यौ भने सम्भवत् हामी अहिलेकोभन्दा ठूलो चुनौतिहरुलाई समेत अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसकारण नेपाल केमा चुक्यो मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ । मलाई लाग्छ हामी नेपालमा आयात गरेर मात्रै खाने नीति बनाएकोमा चुकेका छौं । हाम्रो देशमा २०१२ साल, २०१८ सालको कानुन लाग्छ । म जन्मनुभन्दा पहिलेको कानुन लाग्छ । हालसम्म चारवटा संबिधान बने ती पुराना नीति र कानुनहरु संसोधन भएनन् । अबको पहिलो प्राथमिकता सरकारले लगानी योग्य वातावरण बनाउने, नेपालीले नेपालमै काम गरेर खाने परिस्थितिको सृजना गर्ने हो । नेपालीहरुले आफुसंग भएको पैसा एनआरएन भएर विदेश लगेर फेरी नेपालमै ल्याउने होइन, नेपालमै लगानी तथा उपयोग गर्ने हो । अब बन्ने सरकारले नेपालमै रोजगारीको अबसर सृजना गरेर देश समृद्ध बनाउने नीतिमा परिवर्तन गर्ने हामीले आशा गरेका छौं । म अत्यन्त अभिलाशाका साथ निजी उद्योग नेपाली जनताको तर्फबाट अब बन्ने सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । संसारमा यति धेरै प्रविधिको विकास भएको छ । म हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र हामी कसरी औषधिको विकास गर्छौ ? कसरी औषधिको गुणस्तर व्यवस्थापन गछौं ? कुनैबेला समय मिलेको अबसरमा हाम्रो औषधि प्लान्टको भ्रमण राजनैतिक दलका शीर्षनेताहरुलाई गराउन चाहन्छौं । प्रविधिहरु कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ ? नेपालमा हामी आफै काम गरेर कसरी खाने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? व्यवसायको समृद्धिलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग गाँस्न सकिन्छ भन्ने देखाउन चाहन्छौं । तमाम नीति निर्माताहरुलाई हाम्रो फ्याक्ट्रीमा एक पटक आएर अध्ययन गरेर यसबाट निस्किने सुझाबहरुलाई नेपालका सबै क्षेत्रमा लागु गर्न आवश्यक रहेको ठान्दछु । औषधि मात्र बनाएर पुग्दैन । धेरै कुरा गर्नु छ । प्रविधि तथा कृषिको क्षेत्रमा । प्रविधिको समायोजनमार्फत संसारमा अभूतपूर्व परिवर्तन भइरहेको छ । चौथो इण्डस्ट्रीयल रिभोलुशन आएको छ भनेर धेरै विद्धानहरुले भनिरहेका छन् । आइटीले गर्ने काम हाम्रो हातहातमा मोबाईलमार्फत हुदैछ । म कहाँ उभ्भिएको छु भनेर, अमेरीकामा बसेको मान्छेले चाह्यो भने स्याटालाईटमार्फत हेर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो परिवर्तनको संघारमा आएका छौं जुन २ सय बर्षपछि सम्भवत् पहिलो पटक प्राप्त भएको हो । संघियतामा देश गएको छ । जनताले जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो प्रतिवद्धता छ । समृद्धिको प्रतिबद्धता छ । ठूला पार्टीहरुको दस्ताबेजहरुमा सबैभन्दा अगाडी समृद्धि र सुशासन लेखिएको छ । अहिले दुई चिज ल्याउन सकियो भने हाम्रा दाजुभाइहरुले एनआरएन हुन जरुरी छैन । हाम्रा भाइबहिनीहरु संसारका गए गुज्रेका काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन । हामी नेपालमै असल काम गर्न सक्छौ, असल वातावरण भएका संस्थाहरु निर्माण गर्न सक्छौं । निजी क्षेत्रकोतर्फबाट भन्न पर्दा त्यस्ता यावथ कामहरुमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् । नेपालको समृद्धिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने ठूलो जमात नेपालमा तयार छ । यहाँ छैन भने पनि कहिले समय आउला भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । त्यस्ता लगानीलाई भित्रउन पर्ने हुन्छ । विदेशी संस्था विदेशी उत्पादनहरुलाई जबरजस्ती नेपाली बजारमा अवसर दिन हुदैन । नेपालमा उत्पादित वस्तु, प्रविधि र काम गर्ने मान्छेलाई प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने यो देशबाट दश वर्षमा गरिबी निवारण गर्न सक्छौं । नेपालमा एउटा पनि गरिब नहुने गरी काम गर्न सक्छौंं । हामी अहोरात्र २४ घण्टा काम गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो वातावरणको निर्माण गरौं हामी आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्न चाहन्छौं । संसारको धेरै मुलुकमा जाँदा उनीहरुले के भन्छन् भने हामी गरिब नरहने गरी काम गर्छौ । त्यसकारण गरिबीका कुराहरु हामीलाई नसुनाउ । हाम्रो देशमा हाम्रो कार्यक्रम नीतिहरुनै कसरी गरिबलाई संरक्षण गर्ने, कसरी गरिबै राख्ने, कसरी माथि आउनै नदिने गरी सारा भएभरको सरकारी तथा निजी संयन्त्र त्यसैमा लगाएर काम गर्छौ । त्यसकारण धनी हुन नसकेका हौं । दुई चार जना मान्छे धनी हुँदैमा यो देशको समस्या समाधान हुँदैन । नेपालमा अहिलेको अवस्था विकासको लागि डु एण्ड डाईको अवस्था हो । कि विकास गर्न सक्न पर्याे कि मर्न पर्याे । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । अहिले हाम्रो स्थिति मागेर खाने, विदेशीहरुले दिएकोमा भर पर्ने हो ? ३६ हजार एनजीओ भएको हाम्रो देशमा, एनजीओ विकास गर्नेे हो भने हामी संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्र हुन्थ्यौं । ३६ हजार एनजिओको साटोमा ३६ हजार उद्योग भए नेपालको काँयापलट हुन्थ्यो । देउराली जनता जस्तो ५ हजार मात्रै नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सकेको भए हाम्रो प्रतिव्यक्ती आय ५ हजार डलर पुग्थ्यो । ५ हजार हाम्रो जस्तो कम्पनी स्थापना गर्न नसक्नेले ३६ हजार एनजिओ स्थापना गरेका छौं । अब हामीले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ नेपाल अब एनजिओले होइन काम गरेर खाने उद्योगले चलाउन पर्छ । त्यस्तो नीति नल्याउँदासम्म हामीले एनजीओले थालमा राखिदिएको भात, माछाको भरमा बाच्ने छौं ।राजनैतिक दलहरुले बुझ्न पर्छ ३६ हजार एनजिओ चलाएर पनि धनि नभएको हाम्रो मुलुकलाई सुधारेर धनि बनाउन पर्ने बेला आएको छ । यो सहज काम होइन । राजनैतिक दलहरुले गर या मरको नीति ल्याउनुपर्छ । साउथ एशियामा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको उद्यमी भएर म बोलिरहँदा मलाई सदैव पिडा हुन्छ । म देउराली जनतामा काम गर्न सुरु गर्दा पहिले बंगलादेशको कम्पनीसँग काम गर्यौं । पहिलो पटक म बंगलादेश जाँदा उक्त देश ४० प्रतिशतले गरिब थियोे । हाम्रो नेपाली रुपैयाँ बलियो थियो । बंगालीहरु दुःखकासाथ बसेको देखिन्थे । हेर्दाहेर्दै बंगलादेश चार गुणा धनी भयो । आज नेपालभन्दा बंगलादेश ४ सय प्रतिशत धनी छ । त्यस्तै हाम्रो छिमेकमा रहेको भारतसंग हाम्रो आर्थिक अवस्था समजदुरी थियो । हामी अलिकति मात्र भारतभन्दा गरिब थियौं । आज हामी भारतभन्दा साढे तीन गुणाले गरिब छौं । भारतको अर्थतन्त्र संसारको छैटो ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । हाम्रो उत्तरमा रहेको छिमेकी संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकासँग तुलना गरिने देश बनेको छ । भारतको अर्थतन्त्रभन्दा साढे चार गुणाबढी अर्थतन्त्र चिन र अमेरिकाको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा अरबौं लगानी गर्न योग्य रकम लगानी लिएर बसेका लगानीकर्ताहरु छन् । त्यसलाई नेपालमा ल्याउने र नेपालमा ल्याएर समृद्धिको मार्गमा प्रयोग गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ । मलाई विश्वास छ अब बन्ने सरकारले त्यो लगानी भित्र्याउन सक्नेछ । अहिले नेपालको दुरावस्था छ । कलंकीदेखि थानकोट पुग्न दुई घण्टा लाग्छ । नौविसेबाट मुग्लिन पुग्दा ज्वरो आउछ । मुग्लिनबाट नारायणघाट पुग्न गाह्रो छ । हामीले सानो १० देखि १०० मिटरको बाटो बनाउन सक्दैनौं । १४० मिटरको पूल नौं महिनामा चिनले बनाएर देखाएको छ । हाम्रो कर्मचारी संयत्र, ईन्जिनियर, कन्ट्याक्टर्सहरु ३५ किलो मिटरको बाटो चार वर्षमा पनि बनाउन सक्दैनन् । अब काम नगर्नेलाई दण्डीत गर्ने समय आएको छ । त्यसकारण जो-जो मान्छे यसमा सहभागी छन् तिनीहरुलाई एक पटक दण्डीत गर्नुहोस् । हामी पनि त्यसमा सहभागी छौं भने हामीलाई पनि दण्डीत गर्नुहोस् अनि मात्र बल्ल डु अर डाईको परिस्थिति सृजना हुन्छ । त्यसोे नभएसम्म अगाडी बढ्न सकिदैन । हामी नेपालमा २ करोड ८० लाख जनसंख्या छौं । जसमा ५० हजार जना भाषण गर्न मात्र जान्ने छौं । मैले अमेरिकाको विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्दा बेलायतको अक्स्पोर्डमा हेर्दा बेलायतमा राजनैतिक दलको कायकर्ता पत्ता लाउन सकिन । बेलायतमा जनता र राजनीतिज्ञ मात्रै रहेछन् । कार्यकर्ता रहेनछन् । नेपालमा हरेक दलमा ४ देखि १० लाखसम्मको संख्यामा कार्यकर्ताहरु छन् । जसकारण हाम्रोमा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी पाउन गाह्रो छ । कि सबै कार्यकर्ता नेता छन् । जनतालाई, प्रध्यापक, उद्यमीलाई कार्यकर्ता बनाउने होइन उद्यमीलाई उद्यमी नै बनाउनुहोस् । हामीलाई काम गरेर खाने बनाउनुहोस् । काम नगरी मागेर खाने, मागेर समाजसेवा गर्ने, संस्था चलाउने, मागेरै एचआइभिको ट्रीटमेन्ट गर्ने, स्वास्थ्य सेवा संञ्चालन गर्ने यावत बिकृतिहरुलाई ‘अबोलिष्ट’ गर्नुहोस् । ३५० मिनेटमा नेपालको एकछेउदेखि अर्को छेउसम्म आनन्दसँग रेल अथवा गाडी चढेर जान मिल्ने गरी यातायातको विकास गर्न सम्भव छ । त्यसको लागि हाम्रो रगत पसिना बगाउन तयार छौं । हामी दुईओटा चिजबाट टाढा रहन सकौं । एउटा मागेर खाने मागेर ठूलठूला प्रोजेक्ट बनाउने । माग्नका सट्टा हामी आफै बनाऔं । बरु कहाँनिर ट्याक्स लगाउनु पर्छ लगाइयोस् । हामी तिर्न तयार छौं । हामी हाम्रा सानासाना भत्केका पूल बनाउनलाई विदेशी खोज्नेबाट वाक्क दिक्क भएका छौं । दोस्रो नेपालीहरुले कम्तिमा पनि गएगुज्रेको मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्न हुँदैन । साच्चै श्रम सम्झौता गर्ने हो भने जापान, कोरिया, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासँग गरौं । जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणले दुई लाख डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएको मान्छेले नेपालीलाई मात्र दुई सय डलर दिएर काममा लगाउछन् । त्यस्ता निकृष्ट हिसाबले मजबुर नहुने गरी नीति बनाउन पर्छ । यस्ता चिज अबको सरकारले बन्द गरोस् । नेपालमा हामीले राति काम गर्न हुदैन, महिलालाई काममा लगाउन हुदैन भनेर नीति बनाएका छौं । हाम्रो भाईबहीनी/दिदीबहिनीले अर्काको मुलुकमा (कतारमा)भने राती १२ बजेसम्म असुरक्षित तवरले काम गर्छन् । नेपालमा किन गर्न नहुने । यस किसिमको परम्परा र अभ्यासलाई अब छोडौं । हामी औषधि बनाउने मात्र कुरा गरिरहेका छैनौं । हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी, इन्नोभेसन टेक्नोलोजी, नयाँ विश्वविद्यालयहरुको स्थापनादेखि प्रविधिसम्ममा काम गर्न सक्छौं । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने गरी काम गर्ने अवसर भयो भने नेपाल सुन्दर, समृद्ध, मागेर नखानेहरुको नेपाल बन्न सक्छ । (देउराली–जनता फर्मास्यूटिकल्सस प्रालिको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शर्माले गरेको मन्तव्यको सार )