विचार

२०७४ सालमा सम्पन्न ५ वटै चुनावमा सबै राजनीतिक दलको नारा देश विकास र समृद्धि नै रहेको थियो । विधि र विचार धारामा थोरै अन्तर भएपनि सबै दलको गन्तव्य र निष्कर्ष आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नै रहेका छन् । कुनै दलको पुँजीवाद, कुनै दलका उद्धारवादी अर्थनीति भनेतापनि विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्ने रहेको छ । लामो समयको विवादपछि नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो । ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा देशले ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दल देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि लड्नु पर्ने अवस्था रहेको छैन । संविधान जारी भएपछि सबै दलको साझा नारा आर्थिक समृद्धि नै भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि स्वरमा स्वर मिलाउँदै सोहि नारामा जाने कुरामा सहमत छन् । त्यसैले देश अब समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ भनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै रहेका छन् । विगतमा जुन आर्थिक विकासका निम्ति अवरोध, समाज विकासका निम्ति अवरोध रहेको थियो । यसको अन्त्य भएपछि अब अलिकति आर्थिक समृद्धिको झल्को दिएको छ । विगतमा लोडसेडिङ रहेको थियो, चक्काजाम रहेको थियो, बन्द र हड्ताल भैरहन्थ्यो । अहिले बन्द हड्ताल सकिएको छ, लोडसेडिङ हटेको छ, चक्काजाम हँुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढेकै छ । विदेश गएर फर्कने नेपालीहरुले पनि सीप मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा वृद्धि भएको छ । श्रम सम्बन्धी रहेका अवरोधहरु श्रम ऐन संशोधनसँगै सकिएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि केही काम भएकै छन् । यसले समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकारात्मक धारणाको विकास भएको आम विश्लेषण रहेको छ । तर आर्थिक सम्वृद्धि सजिलै हासिल हुँदैन । विकासमा रहेको पुराना अबरोध हटे, दलहरुले पनि समृद्धिको सोच बनाए, निजी क्षेत्र पनि आशाबादी भएको छ, विदेशी लगानी पनि आउन थाल्यो भनेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । हामी केही गम्भीर विषयमा सावधानी भएनौं भने समृद्धिको नारा कोरा कल्पना मात्र हुन सक्छ । सुशासन यदि सरकारी संयन्त्रमा सुशासन भएन भने जस्तोसुकै समृद्धिको अवसर भएपनि त्यो उपयोग हुन सक्दैन । एउटा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने संस्था दर्ता गर्न १ महिना लगाउनु पर्ने, दर्ता गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता गर्न अर्को १ वर्ष कुर्नुपर्ने, उत्पादन गर्नुअघि त्यसको प्रमाणीकरण गर्न विभिन्न नियामक निकायमा ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनी रुपमा रहेको अवरोधलाई त सरकारले ऐन संशोधन गरेर हटाउन सक्छ । तर व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, नियमन गर्ने, व्यवसाय वृद्धिमा सरकारको तर्फबाट टेवा दिने कर्मचारी तन्त्रको खराब आचारण सुधार गर्न कठिन हुन्छ । कुनै कम्पनी दर्ता गर्न लाग्दा वा त्यसलाई राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग दिँदा, उनीहरुको सेवा व्यवसायमा सरकारी टेवा दिने समयमा कर्मचारी तन्त्र वा राजनीतिक संयन्त्रले त्यसको अंश, मुनाफाको प्रतिशत खोज्न थाल्यो भने लगानी विस्तार पनि हुँदैन । रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुँदैन । समष्टिगतमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भए, सार्वजनिक संस्थाहरुमा सदाचार भएन, उनीहरु लगानीमैत्री वातावरण कस्सिएर लागेनन्, उनीहरुले शुसासन दिन सकेनन् र नियामक निकायहरुले सही निमन गर्न सकेनन्, आफ्ना मान्छेलाई सजिलै सहयोग गर्ने र अरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृतिको अन्त्य भएन भने समृद्धिको सपनामा हासिल हुँदैन । सार्वजनिक सेवाको स्तर र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति पुरानै रहने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व, व्यवस्थापन, कार्यशैलीमा धेरै परिवर्तन जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थामा इमान्दार र काम गर्न सक्ने मानिस हुनैपर्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक नियुक्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । पार्टीलाई सहयोग गरेकै आधारमा सम्मानको लागि सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्ने, विचार नमिल्ने योग्य व्यक्तिलाई हटाउने काम गर्न थालियो भने सार्वजनिक संस्थाहरुबाट राम्रा कामहरुको आशा गर्न सकिँदैन । बलियो सार्वजनिक संस्थानहरु नभएको कुनैपनि देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । पूर्वाधार नेपालमा राजनैतिक दलले भने जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न र लागानी मैत्री वातावरको सृर्जना गर्न पूर्वाधारको स्तर बढाउनैपर्छ । सन् १९६५ ताका नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत समान रहेको थियो । तर उनीहरु मानव संसाधनमा बलिया रहेका थिए । हाम्रो साक्षरता प्रतिशत ७ रहँदा उनीहरुको ६५ प्रतिशत रहेको थियो । जापानीजहरुको सहयोगमा केही प्राविधिक रुपमा बलिया थिए । त्यस्तै २० वर्षअघि पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका लगायत देशहरु नेपाल जस्तै अवस्थामा थिए । अहिले उनीहरु नेपाल भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । हामी पछि पर्नुको कारण कमजोर पूर्वाधार हो । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन । कुनै बेला लगानी गर्ने पैसा नै थिएन । पैसा हुँदा द्वन्द्वको वातावरणले लगानी हुन सकेन । पछिल्लो समयमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । तर ठूला आयोजनाका कामहरु छिटो हुन सकेन । ती कम्पनीहरुले आयोजना ओगटेर मात्र बसे काम समयमै सक्न सकेनन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता नभएर वा उपयुक्त वातावरण नभए पूर्वाधार निर्माणमा बजेट भएर, ठेक्का लागेर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसमा सुशासनको पाटो पनि धेरै गम्भिर देखिएको छ । राम्रो पूर्वाधारको अभावमा नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउन सकेनन् । ठूला विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल खुल्न सकेनन् । आजको दिनमा चाहेर पनि प्रदेश नम्बर ७ मा ठूला उद्योग खोल्न सकिदैन । ठूला उद्योग खोल्नको लागि ठूला सवारी, बढी भार बोकेका सवारी थेग्ने फराकिलो र बलियो सडक आवश्यक हुन्छ । ठूलो उद्योगको लागि ठूलै मात्रामा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । ठूलै मात्रामा उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रयाप्त बिजुलीको पहुँच हुुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार जोड्नको लागि त्यस्तै किसिमको विमानस्थलको प्रबन्ध हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि सडक बनेका छन् ती यात्रु बोक्ने बस गुड्नको लागि बनेका हुन् । औद्योगिक उत्पादन ढुवानी गर्न, बढी भार भएको माल बहाक गाडी गुढाउन बनेकै हैनन् । अहिलेका सडकमा जति संख्यामा ट्रक गुड्छन्, त्यसको १० गुणा बस, कार, मोटर साईकल गुड्छन् । विना अवरोध प्रतिघण्टा ६०÷७० किलोमिटर ट्रक गुड्न सक्ने सडक आवश्यक छ । जसले ढुवानी लागत र उत्पादन लागत घटाउने छ । जनशक्ति नेपालको द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशीए । यसले नेपालमा द्वन्द्व थप उत्कर्षमा नपुग्नुमा सहयोग गर्यो । त्यस अवधिमा वार्षिक २ लाख जना जनशक्ति श्रम बजारमा आयो । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकाले कुनै प्रयास गर्न सकेन र नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भए । यसरी विदेशिएका युवाहरु अत्यन्तै अदक्ष जनशक्ति रहेका छन् । उनीहरुले केहि सीप त सिके तर आवश्यक मात्रामा सीप सिक्न सकेनन् । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ । समृद्धिको लागि उद्योगिकरण हुनैपर्छ । ठूला र आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनहरुको प्रयोग हुँनैपर्छ । तर यस्तो प्रयोगियुक्त मेसिन चलाउने जनशक्ति नेपालमा कमी छ । अरु देशमा मेसिन चलाउने रोवटको विकास भईसक्यो तर नेपालमा विदेश बनेका मेसिन चलाउने सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ । जति पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् उनीहरुको एउटै गुनासो दक्ष जनशक्ति पाइएन । उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनीले २ सय जना चिनिया नागरिक ल्याएर काम गर्न अनुमति मागेको छ । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुमा नेपालले पुरानै प्रविधिमा विश्वास गर्नु हो । सीटीभीटीबाट उत्पादित जनशक्ति पनि आधुनिक छैनन् । सीटीभीटीले पढाउने विधा र तरिका दुबै पुरानो छ । आधुनिक सबै उपकरणहरुमा सेन्सर हुन्छ । तर त्यो सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्म हाम्रा प्राविधिक जनशक्तिलाई छैन । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्व बजारमा विकासित भएको प्रविधि हामीले भित्र्याउनै पर्छ । प्रविधि मात्र भित्र्याएर पुगेन, प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको सेवाको स्तरमा सुधार, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सकियो भने हामीले सोचेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिका चार बाटो आयात प्रतिस्थापन हामीले विदेशी मेसिन, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशीको इनोभेशनलाई नेपालमा ल्याएर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्न खोज्यौ भने त्यो सफल र सहज हुँदैन । सबैभन्दा पहिला आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी उपकरण, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर पनि तयारी बस्तुको ढुवानी भाडा र सस्तो श्रमशक्तिको प्रयोग गरेर विदेशमा उत्पादित वस्तु भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन सकियो भने आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगलाई खुट्टा टेक्ने अवस्था आउने समयमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सिमेन्ट, स्टील उद्योग जस्तै अरु केही उद्योगले यस्तो सम्भावनालाई उर्जागर गरिसकेको छ । पेट्रोलको प्रतिस्थापनको लागि विद्युतको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने हो भने धेरै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सघन विद्युत खपत हुने उद्योगको प्रवद्र्धन अहिले विश्व बजारमा उद्योगीहरु जुन देशमा लागत कम पर्छ त्यस्ता देशमा आकर्षित भैरहेका छन् । अमेरिकाका कयौं उद्योगहरु अन्य देशमा खोल्न गइरहेका छन् । यसको कारण भनेकै उद्योगीलाई लागत कम लाग्नु हो । नेपालमा यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने विदेशी लगानीकर्र्ता आउन सक्छन् । खासगरी बढी विद्युत खपत हुने खालका उद्योगहरु जस्तै रासायनिक मल उद्योग, सीसा उत्पादन गर्ने उद्योग, सोलार उद्योग, ठूला सिमेन्ट उद्योग, मोटर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग नेपालमा आउन सक्छन् । यस्ता उत्पादन भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । उर्जा सघन उद्योगहरुको लागत भविष्यमा पनि नेपालमा सस्तो पर्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्ता उद्योगले नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रविधिका क्षेत्रबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । मेडिकल टुरिजमको विकास गर्न सकिन्छ । ठूला विश्व विद्यालय नेपालमा खोल्न सकिन्छ । नेपालले अमेरिका जस्तो प्रविधिको विकास गरी बेच्न सक्दैन । तर मौसमी अनुकूलता, भौगोलिक अनुकूलता, प्रयाप्त बिजुली आपूर्ति, युद्धको सम्भावना नभएको देश नेपालमा विश्वका ठूला कम्पनीहरुलाई डाटा सेन्टर राख्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । वित्तीय सहजीकरण नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नुको विभिन्न कारण मध्ये वित्तीय पहँुच र मध्यस्तता कमजोर हुनु पनि हो । अहिले मानिसहरुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । एकै व्यक्तिले ७ वटासम्म घर बनाउने गरेको देखिन्छ । जग्गा खरिदमा बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । यो अवस्था चलिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन असर गर्दछ । र, उद्योग धन्दाले कर्जा पाउन सक्दैन । यस्तो परिपाटीलाई बन्द गर्नको लागि र उद्योगमा लगानी बढाउन सरकार उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बैंकहरुको कर्जा सट्टा बजारीबाट बिमुख गराएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । (पूर्व सचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुराहरु गरिरहेका छौं । हिजो सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६० सालमा बनेपामा सुरु गरिएको आईटी पार्कको रुपमा बनेन । त्यस्तै भैरहवाको सेजमा पनि काम सम्पन्न गर्न थप बजेट निकासा गरेको थिए । मुख्य सडकबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने बजेटको लागि काम गरेको थिए । १४ वर्षपछि त्यही कथा आज सुनिरहेका छौं । केही वर्षअघि मेरो व्यक्तिगत क्षमतामामा पनि मैल विराटनगरको आइसीपीको अवलोकन गरेको थिए । आइसीपीको काम एकातिर सकिएको छ भने, अर्कोतिर अधुरै रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । सीमाको क्वारेन्टाइनमा कृषिका वस्तुहरु निकासी गर्दा ल्याबको लागि सयौं माइल टाढा जान पर्ने र धेरै दिन लाग्ने समस्या बुझेर हामीले कृषिका विषयमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा सल्लाह गरेका छौं । हामीले कृषिको सहकार्य गरिरहँदा अध्ययन अनुसन्धान अग्र्यानिक खेतिको विकास प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं । हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरुको आवत–जावतको लागि आयात निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउने कुराहरु पनि त्यहाँभित्रै पर्छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भइसकेको र एक चरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलवे सम्बन्ध थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । खासगरी नेपालगञ्जको पूर्वाधार र एयरपोट हाम्रंो ऐजेन्डामा छन् । हवाई विस्तार र रेलवे कनेक्सन, सडक विस्तार गर्ने कुराहरु सरकारको ऐजेन्डामा राखेको छ । बजेटमा दुई वर्षअघि सहरी विकास, जिल्ला सदरमुकाम हुदै सीमाना जोड्ने ठूलठूला सडकका योजनाहरु अघि सारेका थियौं । ती योजनाहरु तराइका २० ओटा जिल्लाहरुमा सक्रियताकासाथ अघि बढ्नेछ । ती क्रमश कार्यान्वयन हुदै श्रमदानको क्रममा जान्छन् । त्यसले हाम्रो सीमा पारिको व्यापारीक सम्बन्ध कायम हुन्छ । धेरै व्यवसायीक साथीहरुले चिन्ता गरेको विषय चाँही सरकारको कार्यशैलीप्रति देखिन्छ । खासगरी भन्सारमा राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने । भित्र्याएर सामान पक्रिने । भन्सारमा न्युनवीजकीकरण गर्ने, अनि बजारमा अर्कै निकायले छापा मार्ने । तपाईहरु सही बिलअनुसारको बिलिङ गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बिलिङलाई रोक्न पनि नसक्ने अवस्था देखिनुहुन्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै भनेको थिए । हामी मुल नै सफा गर्छौ भनेर । आयातित हुने वस्तुको मुल भन्सार बिन्दु हो र उत्पादीत हुने वस्तुको मुल कारखानाको ढोका हो । यो दुवै ठाँउमा हाम्रो निगरानी राम्रो रहन्छ । केही समयअघि मैले भन्सार ऐजेन्टहरुलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईहरु तटस्थ हुनुहोस् । न व्यापारीको पक्षमा, न हाम्रो पक्षमा, यद्यपि वास्तविकताको आधारबाट भन्सार डिक्लेयर गराउनुहोस् ।’ कम परिमाण घोषणा गराउने, कम वस्तुको गुणस्तरलाई बढी गुणस्तरको मुल्यमा लिएर आउने अनि त्यसैगरी भान्सारका दरबन्दी वर–पर पारेर हामी गर्ने, न्युनवीजकीकरण गर्ने, जस्ता कुराहरुमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी होलनान् । यो सरकार पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, मलाइज्जा गर्दैन, अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम गर्दैन भन्ने भएपछि सहयोग पनि गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसाय र लगानी गर्नेलाई हामी सहयोग गछौं । तर हामी बीचकै कसैको कारणले उद्योगलाई संरक्षण पुग्दैन । हामीबीच कसैको कारणले तपाईले स्वच्छ व्यापार गर्नु सक्नुहुन्न भने त्यहाँ हामीले फेरी हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा तपाईहरुसँगै सहकार्य गर्छौ । हाल धेरै निकायले अनुगमन गरेको भनेर सरकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानको कुरालाई प्रधानमन्त्रीसम्म लान खोजिएको कारण पनि त्यही नै हो । अनुसन्धान विभागलाई समेत त्यहीँ लानु परेको छ । त्यो भनेको हामी कोही उच्च स्तरको अनुगमनको दायराबाट बाहिर जानु पर्दैन भनेको कुराको संकेत हो । त्यसअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । भन्सारको बिन्दुमा केही समस्या छ । मैले आफैले विराटनगर भ्रमण गरेर पनि हेरेको छु । मलाई रानी भन्सार बिन्दुमा पुग्नु निकै हम्मे–हम्पे पर्यो । त्यो मैले बुझेको छु । वीरगञ्जको कुरा पनि उठेको छ । हाम्रो आइजीसीको वैठक पनि चाँडै हुदैछ । हामीले पहिले नै कुरा उठाइसकेका छौं । त्यसलाई केही छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौं । काठमाडौं वाउण्ड हुने ट्राफिक कोसी किनारबाट फेरी बिराटनगर लिएर आउछौं । त्यसको उपयुक्त समाधान छ भने, कोशी पारी खपत हुने सम्पुर्ण वस्तुहरु विराटनगर भन्सारमा स्कट गरेर फेरी ल्याएर आउन पर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन अलि सजिलो हुन्छ । हामीले पनि धेरे लामो समयसम्म क्यूमा राख्ने कुरा छन् । यो दुईतिर छन् । भन्सार तिर्न पर्ने सामानको एउटा भयो । कुनै सामान अपलोड गरेर नेपालबाट भारत जाने गाडीहरुमा पनि क्यूमा राख्ने गरेका छौं । त्यहाँ हाम्रा समस्या छन् । त्यो हामी छिटो समाधान गर्छौ । भन्सार बिन्दुलाई सफा राख्न चाहन्छौं । स्पष्ट राख्न चाहन्छौं । मेरो कोठामा सीसी टीभी छ । भन्सार बिन्दु हरेक १/१ घन्टामा मेरो आँखा पुगिरहेको हुन्छ । हामी हेर्दै छौं । कहाँ स्टापहरु छन् । कहाँ गाडीको क्यू छ । कहाँ काम भएको छ ? कहाँ छैन ? हामीलाई नयाँ प्रणालीमा जान केही समस्या भएको छ । हामी एकैपटक प्युरीफाइमा जान समय लाग्दोरहेछ । पानी पनि प्रशोधन गर्ने विभिन्न तहहरु हुन्छन् । यो पनि त्यस्तै रहेछ । हामी प्यूरीफाइको प्रक्रियामा छौं । हाल केही समस्या भए पनि पछि सम्पुर्ण राजस्व प्रशासनलाई प्युरिफाइड रुपमा अघि बढाउनेछौं । हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अहिले हाम्रो राजनैतिक, व्यवसायीक प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सरकार धेरै ठाँउमा पुगिसकेको छ । सरकार सबैतिर छ । बुटवलमा छ, सुर्खेतमा छ । त्यसो हुनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने धेरै काम छन् । त्यसमा तपाईहरुको पनि सहभागीता आवश्यकता छ । नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ । त्यो सबैमा सार्वजनिक हितका व्यवसायीक कुराहरु विकास गर्न आवश्यक छ । यहाँ नगर विकास कोष पनि छ । त्यसको क्षमता बढाउन हामी तयार छौं । त्यसले अनुदान, ऋण दिन्छ । त्यसैले साझेदारीको अबधारणाहरु स्थानीय तहमा आवश्यक छ । अब स्थानीय निकायले धेरै कुराहरु आफ्नो क्षमता, अधिकारभित्र आइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आफुले गर्न नसक्ने कुराहरु, अत्यन्तै धेरै पूँजी र प्रविधिहरु जो निजी साझेदारी हुन नसक्ने कुराहरु जस्तै एयरपोर्ट लगायतको कुरामा भने सरकारलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी बाडौं भन्ने मेरो चाहना हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड विषय धेरै पहिलेदेखि विवादित हुदै अहिले ५० लाख पुगिसकेको छ । यसमा मैले कमेन्ट गरिसकेको छु । फेरी गर्न चाहन्न । केही साथीहरु अझै पनि बहुदर भ्याटको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । कोही यो बढी भएको भने, कोही १ करोड पुर्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यसमा हामीले ठूलो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु । कुन भ्याट छुटको विषय हो, कुन होइन भन्ने कुरामा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीमा समग्रमा छलफल गर्छौ । भ्याट र जीएसटीका एक अर्काका विशेषताहरुको विषयमा छलफल गर्दैछौं । जीएसटी र भ्याटको विषयमा कुन बढी वैज्ञानिक हो, कुन बढी वस्तुगत कर प्रणाली हो । कसले बढी राजस्वको दायरा, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । यो पनि हाम्रो छलफको विषय बनेको छ । यसको लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि रायको आवश्यकताको अपेक्षा गरेका छौं । म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषिमा सस्तो ब्याजदरमा अनुदान ऋण दिने विषयमा विधि, कानून, निर्देशीका जारी भयो । तर ऋण प्रवाह भएन । त्यसप्रति समेत हामी गम्भिर छौं । त्यसो त केही ऋणहरु प्रवाह भएका पनि छन् । मैले विगत देखिनै भनिरहेको छु । अब जोखिम बाँड्न ऋणहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । दोस्रो बैंकहरुले त्यो ऋण दिइरहँदा पैसा चाहिने भयो भने पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । अलिकति हामीले बैंकहरुलाई झकझक्याउनु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि म बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्थासँग पनि म कुरा गर्नेछु । कपडा स्टेसनरी सामानहरु हाम्रो आयातमा देखिन्दैन । भन्सारमा देखिदैन तर बजारमा हामी सबैले उपयोग, उपभोग गरिरहेका छौं । भन्सारमा नदेखिने तर बजारमा उपभोग गरिने भएपछि बाँकी कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसको लागि भन्सार दर घटाएर मुलुकको उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ कि भन्सार नियमन प्रशासनलाई बलियो बनाउने ? यो छलफलको विषय हो । एकातिर भन्सार घटाउने माग गरिएको छ । अर्कोतिर फेरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ । भन्सारभन्दा अन्य बिन्दुबाट अबैध आयातलाई रोकेर भन्सार बिन्दुबाट ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ । त्यस हिसाबले मैले गृह प्रशासनसँग पनि धेरै कुरा गरेको छु । प्रशासन चुस्त दुरुस्त रुपमा सक्रिय भयो भने यो विकृति पनि हड्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा तपाईहरुले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो विषयमा निर्णय गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले सहकार्य गर्दै गर्नुभएको ठूलाठूला परियोजना पनि हामी अघि बढ्न तयार छौं । सरकार आफै पनि केही पूँजी परिचालन गर्ने क्रममा छ । तर आन्तरिक बजारबाट अहिले त्यसो गर्न सक्दैनौं । अहिले हामीलाई पनि बाह्बजार चाहेको छ । तपाईहरुले पनि बाह्य बजारबाट पूँजी परिचालन गर्नु होला । हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं । खासगरी धेरै मुल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारको दुइमत छैन । त्यसको लागि सहकार्य गर्नेछौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणा)  

लेखक विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन । किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन । चीनको विशाल रणनीति सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् । तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । भारत असफल हुनुको कारण भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो । भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्‍यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्‍यो । श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ । यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ । आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्‍याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ । (पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।) स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका