विचार

काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट नेपाललाई पनि निकै असर परेको छ । कोरोनाकै कारण धेरै देश लकडाउनमा छन् । त्यसबाट नेपाल पनि अछुता रहन सकेको छैन । चैत ११ गतेदेखि नेपाल पनि लकडाउनमै छ । लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अगाडिबाटै बैंकहरूले कोरोनाले वित्तीय सेवामा पार्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार निःशुल्क बनाए । अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जिटिटल बैंकिङलाई नै प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । एनआइसी एसिया बैंकको पनि लकडाउनको समयमा ७० प्रतिशत जति काम डिजिटलबाट नै भइरहेको छ । ओभरअल ट्रान्जेक्सनको भोलुम घटेपनि जिटिल प्रयोगकर्ता भने धेरै बढेका छन् । अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो समयको उचित सदुपयोग गर्दै जिटिटल बैंकिङतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । केही बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले डिजिटल बैंकिङलाई प्रमोट गर्ने पनि उचित समय भएको बताउँदै आएका छन् । जिटिटल बैंकिङ जति सजिलो छ उतिकै भर पर्दो र जोखिमरहित पनि छ । प्रयोगकर्ताको आकर्षण डिजिटल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । एनआइसी एसिया बैंकको मात्र भन्ने हो भने पनि लकडाउनको समयमा एक लाखभन्दा बढी मोबाइल फोनकर्ता बढेका छन् । एकलाख नयाँ बढी प्रयोगकर्ताले मोबाइल बैकिङ एप डाउनलोड गरेका छन् । कार्ड, इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ताहरु क्रमशः बढेका छन् । यो समयमा सबै काम डिजिटलबाट नै भइरहेको छ । ग्राहकले ऋणको लागि निवेदन दिनेदेखि लिएर अनलाइन खाता खोल्ने काम डिजिटलको माध्यमबाट नै भइरहेको छ । अहिले एनआइसी एसिया बैंकमा दिनमा ३ देखि ४ सयसम्म ग्राहकका अनलाइन खाता खोलिरहेका हुन्छौं । हाम्रा अहिले ८ लाख डिजिटल बैंकिङका ग्राहक छन् । तिनीहरु सबैलाई हामी डिजिटल च्यानलबाट नै सेवा दिइरहेका छौं । योसँगै अन्य कारोबार अर्थात बैंकको कूल कारोबार घटेपनि डिजिटल बैंकिङको भने बढेकै छ । कतिपय मानिसहरु पहिले नै डिजिटल कोरोबारमा जानकार थिए । यो प्रयोग गरिरहेका थिए । धरैलाई यो सम्बन्धि थाहा थिएन । उनीहरुले अहिले सिकेर डिजिटल बैंकिङको काम गरिरहेका छन् । अनलाइनबाटै सबै काम गर्ने काम गरिरहेका छन् । जानकारी पनि लिइरहेका छन् । आज दूरदराजका मानिसले पनि डिजिटल अथवा क्यासलेस बैंकिङ, मोबाइलबाट गर्ने बैंकिङ राम्रो रहेछ, यस्तो कारोबार हामीले पनि कसरी गर्न सकिन्छ, जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जागरुकता बढेको छ । ग्राहकले डिजिटल बैंकिङमा के–के काम बढी गरे ? अहिले सबै डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबाहरु सबै बढेका छन् । अनलाइनकै माध्यमबाट खाता खोल्ने, अनलाइनमार्फत नै युटिलिटी पेमेन्ट गर्ने, अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने लगायतका काम गबढेका छन् । एटिएमको प्रयोग पनि बढेको छ । विश्वसनियता कत्तिको छ ? हामी कहाँ ज्ञानको कमीले गर्दा डिजिटल बैंकिङमा केही असुरक्षाका कूराहरु पनि छन् । धेरै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुले पासवर्ड नराख्ने बानीले पनि असुरक्षा निम्त्याउँछ । यो पनि एउटा जोखिम हो । परिवारकै वा साथीहरुकै माध्यमबाट पनि मोबाइल बैंकिङमा चोरी हुन सक्छ । त्यसैले पासवर्ड राख्न जरुरी हुन्छ । अहिले पछिललो समयमा लकडाउनको मौका पारेर फेसबुक जस्ता सामाजिक संजाल ह्याक गरेर यस्ता गतिविधि गर्ने गरिएकाे पनि भेटिएको छ । यसमा हामीले सचेत हुनु पर्छ । फेसबुकममा कसैलाई पनि आफ्नाे विवरण दिनु हुँदैन । अर्थात फेसबुक जस्ता सामाजिक संजालमा भनेकै भरमा रकम पठाउनु हुँदैन । पछिल्लो समय यो क्रियाकलाप बढेकोले पनि हामीले तत्कालै सचेतना फैलाउने कुराहरु गरेका छौं । ग्राहकलाई त्यसतर्फ सचेतना दिइरहेका छौं । तर, अन्य बैंकको सिस्टमकाे सिबिएस (काेर बैंकिंग प्रणाली) भित्र छिरेर इन्टरनेट मोबाइलको माध्यमबाट चोरी गर्ने लगायतका काम देखिएका छैनन् । ह्याकिङ प्रविधिसँगै जोडिदै जाने कुरा हो । ह्याकरहरुले ह्याक गर्ने उपाय खोज्दै जाने बैंक तथा सुचना प्रयोगकर्ताहरुले त्यसको सुरक्षाको लागि ह्याक हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरि सुरक्षाका उपायहरुबाट जोखिम कम गर्दै जाने हो । डिजिटल बैंकिङ किन आवश्यक ? बैंकहरूको बढ्दै गएको सञ्चालन खर्च खटाउन विकल्प डिजिटल बैंकिङ हो । प्रविधिमा एकपटक लगानी गर्ने हो तर त्यसले दिने प्रतिफल लागतभन्दा धेरै बढी हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दा लागत घट्दै जान्छ । अहिले मानिसहरु धेरै व्यस्त छन् । धेरै समय हुँदैन । काम गरिरहेकै समयमा बसेकै ठाउँबा यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । सेवा लिने ग्राहकले विद्युतीय कारोबारलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् । विद्युतीय कारोबारलाई विस्तार गर्दा अहिले फिजिकल कारोबारका लागि जुन प्रकारले कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतका लागि लाग्ने लागत छ, त्यो र विद्युतीय माध्यबाट प्रदान हुने सेवा तुलना गर्दा विद्युतीय सेवाको लागत कम हुन्छ भने निःशुल्क पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको बैंकको आफ्नो र नियामकीय निकायको योजनाभित्र रहेर गर्ने कुरा भयो । डिजिटल बैंकिङ प्रमोट गर्न केके काम भए ? हामीले सामाजिक सञ्जालबाट डिजिटल बैंकिङको बारेमा ग्राहकलाई सचेतना दिइरहेका छौं । अहिले कोरोनासँग लड्नका लागि र यसको जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि सामाजिक दुरीका लागि डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नु बाहेको विकल्प हुँदैन । हामीले एसएमएस र इमेलबाट जानकारी गराउने काम पनि गरिरहेका छौं । अब लकडाउन खुलिसकेपछि बैंकमा ग्राहकको भिड कम होला जस्तो हामीलाई लाग्छ । अहिले धेरै मानिसहरुलाई डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धि जानकारी र ज्ञान भएकोले पनि अब बैंकहरुमा ग्राहकको चाप कम हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ । नेपालमा क्यासलेस अहिले नेपालमा क्यासलेसको सम्भावना त्यति छैन । हामी कहाँ ग्रामीण वस्ती पनि छ । दिनभरी काम गरेर पैसा नलिएर अन्न लिने मानिस पनि छन् । पुरै क्यासलेस भन्दा पनि अलि कम चाहिँ हुन्छ नै । डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि यो समय टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ । कतिपय मुलुकमा क्यासलेस बैंकिङ भनेर गरिरहेका छन् । यसलाई नेपालमा पनि विस्तारै ठाउँअनुसार प्रयोग र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । ( खनिया एनआइसी एसिया बैंकमा कार्यरत छन् ।)

भारतमा कोरोनाको लकडाउन प्रारम्भ भएपछि कोरोना राहत कोषमा उधोगपति रतन टाटाले १५ अर्ब दान दिए । पत्रकारले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेरो देश र जनतालाई बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पुर्ण श्री सम्पति सरकारलाई दिन तैयार छु भनेको सुन्दा मेरो मनमा उनीप्रति अपार श्रद्धा जागेको थियो । चाईनाबाट कोरोना संक्रमण शुरु भई विभिन्न देशमा फैलिन थालेपछि बिल गेट्स दम्पतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई १० करोड डलर दान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई सपोर्ट गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रोशित हुँदै सबै सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । सो लगत्तै उनको यो कदमको आलोचना गर्दै गेट्स दम्पतिले पुनः १५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । गेट्स दम्पतिको यो महानताले मलाई उनीहरु प्रति श्रद्धाले नतमस्तक बनायो । संकटको बेला आफ्नो देश र मानवता प्रतिक‍ो ठूलो सहयोगको यी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । अरु अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् । नेपालमा पनि कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न चैत्र ११ देखि लकडाउन शुरु भयाे । तर लकडाउन पछि श्रृजना हुने बिकराल समस्यालाई सरकारले समयमा आँकलन गर्न सकेन र लकडाउन थप हुँदै गएपछि श्रृजित समस्यालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश अहिले कहाली लाग्दो त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको छ। सर्बत्र हाहाकार, असंत‍ोष र अव्यवस्थित छ। संकटको बेला सकेको जति सरकारलाई सहयोग गर्ने भावनाभन्दा सबै क्षेत्र र नागरिक पनि सरकारसँग राहत माग गर्नमा लागेका छन् । यसलाई उचित ब्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक रुपमा नांगो भए पछि, समयमा उपचार नपाएपछि र खान नपाएर मर्ने स्थिति आएपछि “मर्ता क्या नहि करता” भने झै लुटपाट र नागरिक बिद्रोहको सम्भावना रहन्छ। यसलाई समय मै बुझी सरकार सचेत हुनु पर्छ । लकडाउन भएको तीन हप्ता नाघि सकेको छ। यसकाे नकारात्मक असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थाली सक्यो । बिगतमा दुई तिहाईको दम्भ र विभागीय मन्त्रीहरुको शक्ति प्रदर्शनमा धेरै उधोगी व्यवसायीहरु कोपभाजनमा परे । उधोगी व्यवसायी पनि दुधले नुहाएका पक्कै थिएनन् । तर सरकार र व्यवसायी बिचको यहि तिक्तता र अविस्वासको कारण कोरोनाको यत्रो राष्ट्रिय संकटको बेला कुनै पनि उधोगी व्यवसायी रतन टाटा जस्तो सहयोगि भावनाले आएनन, झारो टार्ने पारा मात्र देखाए । देशमा अहिले राष्ट्रिय संकट छ। नेपाली बाचे र अर्थ ब्यवस्था राम्रो भएमा कमाउने हो । अतः ईगो, दम्भ,राजनैतिक आस्था छोडि राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सबैले सकेको सहयोग लिने दिने वातावरण बनाउँ । लकडाउन शुरु भए लगत्तै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भएको पुँजी लगानी गर्न र राहत संकलनमा सकारले निम्न कदम चाल्न सक्थ्यो । तर सरकार यसमा चुक्यो । ढिलै भए पनि समय पुरै ढल्कीसकेको छैन। बिचार पुर्याई निम्न प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ । १) बजेटमा खर्च नभएका पुँजीगत र अनुत्पादक रकम, पुर्ण सरकारी राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार संस्थान, आयल निगम, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता सबै निकायको जगेडा कोष र अन्य कोष कोरोना पुनर्उत्थान कोषमा राखौँ र योजनाबद्ध रुपमा लगानी गरौँ । २) राष्ट्रिय संकटको जसअपजस संयुक्त रुपमा लिने सोच बनाउनु पर्ने। जस आफुले मात्र लिने सोच वा जस अरु पार्टिले नलेओस् भन्ने दम्भले स्थिति बिग्रियो भने सिंगो सतारुढ पार्टी सिध्दिन सक्छ। अत: सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टि सम्वृद्ध अनुभवी, दक्ष, ईमान्दार विशेषज्ञ ब्यक्ति सम्मिलित राष्ट्रिय कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा पुनरोत्थान समितिको निर्माण गरि सबैको विस्वास लिने वातावरण बनाउन सकेन । ३) यो समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई यस्को मातहतमा ३ देखि ५ सदस्यीय प्राबिधिक समिति बनाउँ जसमा डा. भगवान कोईराला, डा.शेर बहादुर पुन जस्ता सक्षम र गर्न सक्ने प्राविधिक मान्छे राख्न सकिन्थ्यो । ४) कोरोना उपचार कोषमा सक्दो सहयोग गर्न सर्बपक्षिय आह्वान गर्नु पर्थ्यो र आएको सहयोग रकम दैनिक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरि प्राबिधिक समितिको सिफारिसमा खरिदको निर्णयसँगै सोको हिसाब पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो । ५) उद्योगपति ब्यवसायीले मनग्य आम्दानी गरेतापनि कर बचाउन कम आय देखाउने गरेको राज्यलाई थाहा छ। यी ठुला सबैलाई बोलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले राहत कोषमा बढी भन्दा बढी सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्थ्यो । सहयोगको आधारमा पछि सरकारबाट संरक्षण र सुबिधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो । ६) अर्थमन्त्री स्वयंमले बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, बीमा कम्पनी, ठुला सहकारी, ब्रोकर कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी सबैलाई पालो पालो बोलाई बैठक गरि व्यक्तिगत रुपमा, सम्पुर्ण कर्मचारिको तर्फबाट र संस्थाको आर्थिक अवस्थाको अनुसार सहयोग गर्न भन्नुपर्थ्यो । संकटमा गरेको सहयोगको गुनपछि लाउने भरोसा दिनुपर्थ्यो, यसबाट ठुलो फण्ड आउने सम्भावना रहन्थ्यो । ७) सरकारसँग बर्सेनी अनेक सुबिधा माग गर्ने नेपालको टप टेन धनाड्यमा पर्ने गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन) र यिनका संसार भर फैलिएका संगठन चुप लागेर बसेका छन्। यिनको बैठक गरि कोषमा दान दिन वा यिनको संगठन मार्फत धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालिको उद्दार गर्न तथा ३ महिनाको बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाउन दिन सकिन्थ्यो । ८) करौडाैं करोड कमाउने म्यान पावर कम्पनीहरू छन् । तिनलाई श्रम मन्त्रीले बोलाई सौहार्दपुर्बक कि त कोरोना कोषमा सहयोग गर्नु पर्यो अथवा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको छोटो समयको खाने बस्ने ब्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो । ९) शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिमा बिदेश पढ्न पठाउने बढी कमाउने कन्सलटेन्सीलाई यी मार्फत गएका विद्यार्थीलाई संकटको बेला १ महिनाको खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैगरी, देशका ठुला, सफल र बर्सेनि राम्रो कमाई हुने निजी स्कुल, कलेज, तालिम संस्थाबाट ठूलो सहयोग रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो । १०) उद्याेग वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रीले ठुला ईम्पोटर्स, एक्स्पोटर्स, पर्यटन ब्यवसायी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्पहरु, ठुला मलका मालिकहरु, जलबिधुत कम्पनी, रियल स्टेट कम्पनी जस्ता सक्षम र बिगतमा राम्रो कमाएकालाई बोलाई विस्वासको वातावरण बनाई कोषमा राम्रो रकम जम्मा गराउन सकिन्थ्यो । ११) यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायी संघ र व्यवसायी भेला गरि ठाउँ ठाउमा फसेका नागरिकलाई सेनिटाईज गरेको बसमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षण गरि ठिक अवस्थाकालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था र यातायात बेरोजगार श्रमिकलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो र पक्कै गर्थे पनि होला । १२) निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रीले देशका ठुला निर्माण कम्पनीका मालिकलाई बोलाई कोरोना कोषमा सहयोग गर्न वा लकडाउनको कारण बेरोजगार श्रमिकको ३ महिनाको खाने बस्ने प्रबन्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए उनीहरुले गर्न सक्थे होला । १३) कृषि मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज, फलफुल, तरकारी, पशुपंछी जन्य उत्पादन सहज र सुरक्षित तरिकाले शहरी क्षेत्रमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्दा नि कृषि उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र आर्थिक गतिबिधि पनि हुन्थ्यो । १४) स्वास्थ्य मन्त्री र समाज कल्याण मन्त्रीले देशभरिका एनजीओ आईएनजीओ र प्राईभेट मेडिकल कलेज, हस्पिटल, औषधि फैक्ट्रि मालिकलाई बोलाई बिरामीको ओसार पसार खाने बस्ने व्यवस्था र उपचारको समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो । १५) गृहमन्त्रीले काठमाडाैंको खुला आकासमा रहने, बेरोजगार र बाँस नभएकालाई राख्ने र खाने उचित प्रबन्धको लागि प्रयास गर्नु पर्थ्यो । यसकाे लागि प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा काठमाडाैं र बाहिरका पार्टि प्यालेस र खाली स्कुल कलेजका मालिकलाई विश्वासमा लिई सरकारी खर्चमा वा स्थानीय धार्मिक, जातिय, पेशागत संघ संस्थाको आयोजनमा खाने बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । देशमा उत्पन्न बर्तमान राष्ट्रिय संकट सरकार मात्रको प्रयास र श्रोत साधनले भ्याउन सक्दैन । संसारका सबै देश कोरोनाबाट पीडित भएकोले बिदेशी सहायता आउदैन । आफ्नै साधन श्रोत परिचालन गर्नु पर्छ। सबैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । आश्चर्य त के छ भने, नेपालका प्रमुख धनाड्यहरु, रेमिटान्स कम्पनी टाईकुनहरु, मनग्य कमाएका उधोगपति व्यवसायी, गैर आवासीय धनाड्यहरु लकडाउन भएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि सहयोगको लागि आएका छैनन् । धन भएर पनि मन नभएर हो कि बिगतमा सरकारले दिएको दुःख सम्झि बिश्वास नभएर हो, बुझ्न सकिएको छैन । यसैबीच सरकार गिराउने र दल तोडने खेल शुरु भएको सुन्दा सबै नेपाली आश्चर्यचकित भएका छन्। कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र पिडामा भई ठोस राहत र कार्यक्रमको आशा गरिरहेको र यो संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति हुने आशा गरिरहेका नेपाली स्वार्थि पदलोलुप नेताको वर्तमान गतिबिधिबाट निराष भएका छन् । आशा गरौं समय छदै सुध्रीयलान् र यो अकल्पनीय संकटबाट पार पाईएला ।

कोरोना भाईरस बीमालेख अन्तरगत दुई किसिमका बीमालेख छन् । एउटामा बिमितले दाबी भुक्तानी स्वरुप १ लाख र अर्कोमा ५० हजार रुपैयाँ पाउँने व्यवस्था छ । यो बीमाको बीमा शुल्क धेरै छैन । सबैभन्दा पहिला ५० हजार रुपैयाँको बीमालेखको कुरा गरौं । यो बीमालेखमा पनि एक्लै वा परिवारका सवै सदस्यको बीमा गराउन पाइने सुविधा छ । कसैले आफ्नो मात्रै बीमा गराउन चाहनु भयो भने ५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गराउन सक्नुहुन्छ । यस्तो बीमालेखको अवधी एक वर्षको हुन्छ । परिवारका सदस्यको नै बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँका दरले बीमा गराउन सकिन्छ । अब १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइने बीमालेखको कुरा गरौं । यसको बीमाशुल्क एकजनाको मात्रै गर्दा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारका सवै सदस्यको बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँका दरले जतिजनाको बीमा गराउने हो त्यति रकम बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानीको तरिका कोरोना भाइरस बीमा अरु स्वास्थ्य बीमा जस्तो होइन । यसमा कोरोना लागे नलागेको प्रमाणपत्र दिनुपर्दैन । अरु स्वास्थ्य बीमामा भने निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ । वा भएका दीर्घकालिन रोगको बारेमा खुलाउनु पर्छ । कोरोना भाइरस बीमा गराएपछि बीमा गराएको १५ दिनसम्म कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टमा देखियो भने बीमा दाबी रकम पाइदैन । तर, बीमा गराएको १६ दिनदेखि १ वर्षभित्रमा पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखियो भने प्रतिव्यक्ति जति रकम (५० हजार वा १ लाख रुपैयाँ) को बीमा गरिएको छ, त्यति रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीले स्वतः दाबी भुक्तानी दिन्छन् । बीमा दाबी रकम कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टबाट पुष्टी हुने वित्तिकै पाइने भएकोले संक्रमणबाट निको भएपनि पाइन्छ । कथम् कदाचित कोरोना संक्रमितको मृत्यू भएमा आश्रित परिवारले दाबी भुक्तानी पाउँछन् । कोरोना संक्रमितको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेको छ । त्यसैले बीमाबाट पाएको रकम औषधी उपचार वा अन्य उपचार प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्दैन । यो रकमले विरामी वा उसका आश्रित परिवारले आवश्यक जेमा खर्च गरेपनि हुन्छ । लक्षित वर्ग यो बीमा कार्यक्रम लघु बीमा योजना मोडलमा ल्याइएको हो । यसमा लक्षित वर्ग को हुने वा को नहुने भन्ने त नहोला । किनकि बीमा सबै वर्गको लागि नै हुनेगरी ल्याइन्छ । तर, कोरोना बीमाको लक्षित वर्ग भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर वा मध्यम भएका व्यक्तीहरुको लागि पनि हो । महामारीमा साथ कुनैपनि किसिमका समस्या परेको बेलामा बीमाले साथ दिन्छ भनेर बीमा गराउने गरिन्छ । महामारी आफैमा समस्या हो । बीमा क्षेत्रले महामारीको बेलामा पनि बिमितलाई सहज होस् र बीमाको तर्फबाट पनि केही न केही योगदान गरौं भन्ने हिसावले कोरोना बीमा योजना ल्याइएको हो । बीमा भनेको आफैमा व्यवसाय मात्र नभएर सेवा पनि हो । सोही कारण अहिले बीमा कम्पनीहरुले एक कम्पनीबाट वार्षिक रुपमा २/४ करोड घाटा नै भएपनि बीमा गराउँन आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर यो बीमा योजना अघि सारिएको हो । कुन हदसम्म हुन्छ रक्षावरण ? अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या धेरै छैन । कतिपय देशहरुमा जस्तो भयावह स्थिती नआउँदसम्म र बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्न सकुन्जेलसम्म रक्षावरण गर्ने गरी यो योजना ल्याइएको हो । कोरोना भाइरस लाग्नेको संख्या हेरेर नियामक निकाय बीमा समितिले आवश्यक समन्वय गर्नेछ । माईक्रो इन्स्योरेन्सको शिखर इन्स्योरेन्स पुल म्यानेजर माईक्रो इन्स्योरेन्सहरुको सन्दर्भमा पुल म्यानेजर नै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सोही कारण कोरोना बीमाको सुरुवात शिखरले गरिसकेको छ । सन्देश कोरोना भाइरस संक्रमबाट जोगिने भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर नै हो । यो कुरा सामान्य जस्तो लागेपनि यसमा कसैले लापरबाही गर्नुहुँदैन । कोरोना भाइरस सबैजना सकेसम्म जोगिनु पर्छ, तर कथम कदाचित कसैलाई संक्रमण फैलिएको अवस्थामा भने कोरोना बीमाले राहत प्रदान गर्छ । अहिले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीकै अधिकांश कर्मचारीहरु यस बीमा योजनामा सहभागी भइसकेको अवस्था छ । छैन पुनर्बीमा, पुलमार्फत व्यवस्थापन अरु बीमा योजनामा जस्तो कोरोना भाइरस बीमामा पुनर्बीमा भएको छैन । यो बीमा योजना नेपालको आन्तरिक बीमा जस्तै हो । बीमा समितिसँगको समन्वयमा पुलमार्फत सबै निर्जीबन बीमा कम्पनी र नेपालमा रहेको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनीको सहभागितमा यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो । कोरोना बीमाको जतिपनि बीमालेख विक्री हुन्छ, त्यसबाट आएको बीमाशुल्कमा पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत र अरु २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४/४ प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क लिन्छन् । र, दाबी भुक्तानी गर्नु परेको अवस्थामा पनि सोही विधि अनुसार भुक्तानी हुन्छ । (शिखर इन्स्यारेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)