विचार

नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ । सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो । वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ । उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ । परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् । दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ । साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ । (युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)

झण्डै जीडीपी बराबर सर्वसाधारणको निक्षेप, संगठित रुपमा धेरै लगानीकर्ताको ठूलो लगानी, संस्थागत विकास, उच्चस्तरको नियमन, पारदर्शीता, व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति संलग्नता भएकोले यस क्षेत्रले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो क्षेत्रको विकासले जति उचाई प्राप्त गर्दै छ, व्यवस्थापकीय चुनौतिहरु पनि थपिदै गएका छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छ । हाम्रो व्यवसाय र सञ्जालको वृद्धि जुन हिसावले भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बैंकमा अझै गुणस्तरीय जनशक्तिको कमी छ । अबको अर्को ५ वर्षमा बैंकरलाई ठूलो चुनौति नै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा हुनेछ । अहिले बैंकहरुले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५३ स्थानीय तहमध्ये साढे ३०० तहमा शाखा खोल्न जान निर्देशन दिएको छ । आउँदो असारसम्म २ हजार २ सय भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यति छोटो समयभित्र २ हजार जनशक्ति त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने मान्छे पाउन सकिँदैन । यो हामीलाई ठूलो चुनौति भएको छ । यसले भोलिका दिनमा सञ्चालन जोखिम आउने देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकदमै हतारमा गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा बढी पारदर्शी, मिडिया र नियामकको पनि फोकस भएको क्षेत्र वित्तीय नै हो । यो क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । जसलाई धेरै सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ । किनभने बैंकिङ व्यवसाय धेरै जोखिम र चुनौतिपूर्ण भएकाले अर्को हिसावले रिवार्ड नै हुनुपर्छ । व्याजदर नेपालमा विगत २/३ वर्षमा बैंक ब्याजदरको अस्वभाविक रुपमा उतारचढाव भएको छ । कहिले धेरै तरलता हुने र ब्याजदर न्युन विन्दुमा पुग्ने, कहिले तरलता कम भएर ब्याजदर धेरै माथि जाने गरेको छ । यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हैन । बचतमा धेरै कम वा कर्जामा धेरै बढी ब्याजदर हुनु दुबै राम्रो हैन । यसमा स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर पहल हुँदै आएको छ । साइकिलिङ् टाइपको समस्या पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । यसका कारण खोज्दै जाँदा सरकारी खर्च समयमा नहुने, रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा, इलेक्ट्रोनिक भन्दा क्यासवेस बैंकिङ कारोबार हुने र घरघरमा नगद राख्दा बजारमा तरलतामा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर स्थायित्व गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । ब्याजदरलाई ३ भन्दा तल र ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिने गरी योजना ल्यायो तर यसले लगानीयोग्य पुँजी भने ल्याउन सकेन । किनभने सीसीडी रेसियोले यसलाई समाइ रह्यो । चुनाव भएपछि स्थायी सरकार आउने वातावरण देखिएपछि लगानी बढेर गयो र कर्जाको माग अधिक हुँदा हाम्रो आन्तरिक पुँजी पर्याप्त भएन । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदरमा युद्ध हुने अवस्था आयो । दर बढाउँदैमा प्रणाली भित्र निक्षेप आउँछ भन्ने छैन । केही निक्षेप बढेपनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सर्ने प्रवृति सबैभन्दा बढी देखियो यो नै घातक हो । बैंक भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने संस्था हुन् । शहरी निक्षेपमा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै अर्को बैंकमा जाने प्रवृत्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम ल्याउँछ । हाम्रो जस्तो अति कम विकशित मुलुकमा ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर मुद्रास्फिति भन्दा तल हुँनु हुँदैन । ऋणीलाई बढी ब्याज भएपछि लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ । यसको परिणाम यहाँ बनाउनु भन्दा पनि बाहिर बनाउन सस्तो पर्छ । विदेशमा ६ प्रतिशत ब्याज छ । सो दरमा वस्तु उत्पादन गर्दा १० रुपैयाँ पर्छ भने यहाँ हामीले बनाउँदा १२ रुपैयाँ पर्छ भने स्वदेशमै कसले उत्पादन गर्छ ? त्यसकारण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन नदिन ब्याजदर वान्छित सीमा भित्र हुनुपर्छ । विकशित देशमा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । हाम्रोमा १६ प्रतिशत बढी छ । लगाम नलगाउँदा निक्षेपमा १५ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा कर्जा कतिमा दिने ? २० प्रतिशतमा ? महंगो ब्याजमा लिएको कर्जाको डिफल्ट दर बढी हुन्छ । स्थिर आम्दानी हुँदा लिएको ऋणको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ताको दर पनि बढ्छ । ५० हजार रुपैयाँ तलव हुने व्यक्तिले मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउने गरी होमलोन तिरिरहेकोमा ब्याजदर बढेर मासिक ४० हजार किस्ता बुझाउनु पर्ने भयो भने उसले कसरी तिर्छ ? उसको आम्दानी बढेको छैन । त्यसकारण उसले डिफल्ट शुरु गर्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्नु भनेको कर्जाको डिफल्ड दर पनि बढ्नु हो । हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार ब्याजदर कति ठिक हो ? कम विकशित मुलुकमा विकशितको भन्दा अली बढी ब्याजदर हुन्छ । धेरै भयो भने समस्या आउछ । पेरु, निकारागुवा, हैटीलगायत मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यस्तो मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन् । जहाँ गरिबी र द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ बढी ब्याजदर हुन्छ । त्यसैले निक्षेपमा बढाएपछि कर्जामा पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थापनको काम मौद्रिक नीतिको हो, यसमा केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरुले सघाउने हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न ब्याजदरमा बैंकले सहयोग गर्ने हो र गरि पनि रहेका छाैँ । अलिकति स्रोतको कम हुन साथै दर बढ्नु स्वभाविक नै हो । अहिले विदेशबाट डलरमा पुँजी ल्याएर तरलताको अवस्थालाई सहज बनाउने काम भएको छ । सरकारको खर्च नभएको रकम प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्दा सहज हुने कुरा छलफलमा छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुनरकर्जा बढाएर सहज गर्ने लगायत विभिन्न किसिमका उपायहरु भएका छन् । यी सबै काम ब्याजदर स्थायित्व दिनका लागि नै भएका हुन् । आज १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा आउदो ५ वर्षसम्म यही दरमा हुनुपर्छ । कस्टुमरलाई कष्ट पासअन गर्नु राम्रो होइन, त्यसले गर्दा आयोजनामा ढिलाइ हुने अथवा डिफल्ट हुनु स्वभाविक हो । जस्तै, जलविद्युतको संभाव्यता अध्ययन गर्दा यो आयोजनाले १२ वर्षमा कर्जा तिरिसक्दैन भनेको छ । जलविद्युतको बिक्री दर स्थिर छ, १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भने बढाउन सक्दैन । त्यसपछि १० को ठाउँमा १५ पुग्छ र जोखिम अझ बढेर जान्छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसकारण बैंकरले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । आफनो मात्र स्वार्थ हेर्ने हैन देशको अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ भनेको जवाफदेही र अत्यावश्यक सेवा हो । यसले नाफालाई मात्र नहेरेर समग्र मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म बैंकिङ पहुँच ४० प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीय तहमा सरकार गठन भएपछि पहुँच बढ्न थालेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढ्ने छ । यसले बैंकिङ साक्षरता पनि बढाउने छ भने वचत गर्ने बानी पनि बसाल्छ यसले फाइदा हुन्छ । दुर्गम ठाउँमा गएर शाखा खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ । डोल्पालगायत दुर्गममा सेफ बोकेर जान ९ दिनसम्म लागेको छ । दुर्गममा सडक पहुँच पुगेको छैन । यस्तै भिस्याट सेवा कमजोर हुँदा कारोबार गर्न समस्या आएको छ । बिजुली छैन सोलार लिएर जानुपर्यो । अर्कोतर्फ जनशक्ति छैन यहीबाट लिएर जानुपर्यो, त्यो अर्को ठूलो समस्या छ । पठाएको जनशक्तिले कार्यक्षेत्रमा पुगेको भोलिपल्टदेखि सरुवा माग्न थाल्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुगेपछि स्थानीय तहमा रहेको सानासाना पुँजी संकलन हुन्छ र जसले तरलतामा ठूलो योगदान पुर्याउने छ । यसले बचत गर्ने बानीदेखि कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ र जसले गर्दा गाउँमा आर्थिक गतिविध अझ बढ्ने छ । कुनै ठाउँमा एउटै भवनमा ४/५ वटा बैंकको शाखा भएको समाचार पनि आउँछन् । संभावना भएको ठाउँमा सबै जानु स्वभाविक हो । प्रमुख शहर काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका सहरमा व्यवासायिक गतिविधि छ त्यहाँ एउटै भवनबाट ५ वटा बैंकले सेवा दिएका पनि हुनसक्छ । व्यापारको रणनीति पनि हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक धेरै हुनु स्वभाविक नै हो । तर गाउँमा नगई सहरमा मात्र केन्द्रीत हुनु गलत हो । गाउँमा हामी सबै पुगिसक्यो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले जोखिम निम्त्याउने हुन्छ । विगत कयौँ वर्षमा नेपालमा थिएन । लगानीको वातावरण बनेपछि पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता कम हुदाँ ब्याजदर बढेर गयो । अहिले कमसेकम हाम्रो ५ प्रतिशत हारहारीमा मुद्रास्फिती छ तर वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, यो राम्रो हो । जहाँ कम वचतको ब्याजदर छ, त्यहाँ विस्तारै बढ्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो रेट कसले कति गर्ने भन्ने कुरा बैंकको आफ्नो संरचनात्मक सुधारले गर्ने हो । कति प्रतिशत निक्षेपलाई लिएर जान्छ, मुद्दतिको कति बनाउँछु र कर्जाको ब्याजदर कति निर्धारण गर्छु भन्ने कुरा बैंकको संरचनाभित्रका कुरा हुन् । कतिपय बैंकले वचतलाई केन्द्रीत गरेर ब्याजदर बढाएका हुन्छन् भने कतिपयले कर्जाको ब्याजदरलाई बढाएको हुन्छ । पोर्टफोलियो अनुसारको दायित्वको म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकको फोकस फरक हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिले बचतको ब्याजदर करिव करिव मुद्रास्फिती दरको हारहारीमा छ, यो राम्रो कुरा हो । अनावश्यक रेटवार गरेर ब्याजदर बढाउने काम गर्नु हुदैन । किनभने यसले लागत बढाउँछ । अहिले रेटवार छैन । पछिल्लो समयमा हामीले कर्जा लगानीलाई कम गरेका छौँ । अब हामी बराबरीको अवस्थामा आइसकेका छौं । कर्जा र निक्षेपको वृद्धि अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्छ । जीडीपी ६ प्रतिशत, निक्षेपको वृद्धि १५ र कर्जा लगानी ६० प्रतिशत बढाउछु भनेपछि रेटवार भइहाल्छ । त्यो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने खालको वृद्धि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । ऋणीले जहाँ सस्तो कर्जा पाउछ त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । थोरै प्रतिशत घटबढमा संस्था परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी फरक पर्ने हो भने ठूलो लोनमा करोडौँको फरक पर्न सक्छ अर्कोमा जानु स्वभाविक हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कर्जा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेका छन्, यो स्वभाविक हो । किनभने बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यही प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ । वित्त कम्पनी र विकास बैंकका कर्मचारी सेवा सुविधा आकर्षक भएकाले आउने गरेका छन् । यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समस्या पारेको छ । नाफामा चाप बैंक नाफा कमाउन खोलेको हो । बैंक जनताको पैसाबाट सञ्चालित हुन्छ । लगानीकर्ताले तुरुन्त नाफा चाहियो भन्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो समाज र देशप्रति पनि उत्तरदायित्व छ । निक्षेप लिएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ भने राज्यले तोकेको क्षेत्रमा जानु हाम्रो पनि दायित्व हो । यसले नाफामा असर गरेको हुन्छ । जस्तो विपन्नमा यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, लागत महंगो पर्ने भएकाले त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल आउदैन् । अर्को कृषिमा यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सीमा तोकिएको छ । कम दरमा दिनुपर्छ यसले नाफा घटेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सबै शुल्क छोडेर कर्जामा मात्र निर्भर हुँदा र स्वतन्त्र हिसावले काम गर्न पाइएन भने यसले अन्तत नाफामा असर गर्छ । बैंकलाई अरु जस्तै स्वतन्त्र छाड्न पनि मिल्दैन, सन्तुलनमा जानु स्वभाविकै हो । कहिलेकाही नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । किनभने एउटा नीतिमा अघि बढीरहेका बेला बीचमा अर्को नीति आउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नीतिगत स्थायीत्वमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं ।  (ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)  

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक, क वर्गका बैंक तथा ख, ग तथा घ वर्गका वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले इजाजत प्रदान गरेका सीमित बैंकिङ कार्य गर्ने अन्य संस्थालाई लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो त नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी लगायतका संस्थाहरुले समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भए पनि ती संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको दोस्रो तहमा समेट्ने गरिएको छ । यस लेख केन्द्रीय बैंक तथा सो बैंकको नियमकीय दायरामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा तयार गरिएको छ । केन्द्रीय बैंक बैंकिङ प्रणालीको सर्वोच्च निकाय हो । कानुनतः यो निकाय बैंकिङ क्षेत्रको सारथी संस्था पनि हो । यस संस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणाली कुन दिशामा जानु पर्ने हो भनी किटानी गर्ने, सोही दिशामा जानरलैजान पहलकदमी गर्ने लगायतको काम गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै बलियो र जिम्मेबार संस्था पनि हो । मुलुकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन लगायतका मौद्रिक, विदेशी विनिमय तथा वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी नीति सोही बैंकले तर्जुमा गरे मुताविक कायम हुने गर्दछ । त्यस हिसाबले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका निकै ओजपूर्ण रहि आएको छ । सोही भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सो बैंकको कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक ठानिएको हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कानुनी तथा व्यवहारिक दुबै सन्दर्भमा आवश्यक छ । सुशासन लागू गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले प्रचलित ऐनले किटानी गरे बाहेकका विषयलाई समेटी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनका लागि प्रेषित गरेको छ । एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ६ सुशासन सम्बन्धी मुख्य दस्ताबेज हो । यसमा सञ्चालकको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, सञ्चालक समिति अन्तर्गत गठन गरिने विभिन्न ४ वटा समितिको काम, कर्तब्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकभित्रको सुशासन कानुनतः राष्ट्र बैंक आफू चाहिँ स्वनियमन र स्वशासनमा रही कार्य गर्ने गर्दछ । सो संस्थाले पालन गर्नु पर्ने सुशासनका मापदण्ड बनाउने कुनै अन्य निकाय छैन । बाह्य लेखापरीक्षण वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको अब्जरर्भेसन एवम् सो क्रममा दिइने सुझाबबाट उसले आफूलाई परिमार्जन गर्ने गरेको छ । निर्णयमा सर्वोपरिता राष्ट्र बैंकको मुख्य विशेषता रहि आएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन लगायतको सन्दर्भमा नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा पृथक मात्र होइन, क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन । सुशासन पालनाको सवालमा अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने सो संस्था स्वशासन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । सो का लागि त्यसको नेतृत्व खासगरी कार्यकारी तहका गभर्नर, २ जना डेपुटी गभर्नर र अन्य ३ जना सञ्चालकमा सो भूमिकाको लागि हरतरहले योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ रु अग्र भूमिकामा रहेका ती पदाधिकारी कत्तिको नैतिक मूल्यका छन् रु यी प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सुशासनको चर्चा गरिहँदा उठ्ने आरम्भिक प्रश्न हुन् । यदि त्यसको उत्तर ‘छैन’ भन्ने आउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति चयन गर्ने सरकार यसमा दोषी हुन जान्छ । यति संवेदनशील मामिलामा दोषपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारले खासमा सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सक्तैन । अग्रणी भूमिकामा रहने सञ्चालक समिति प्रभावकारी हुँदा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरुले स्वतः प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने सम्भावना हुन्छ । गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले सजगतापूर्वक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी संस्थालाई सही गन्तव्यमा डोर्याउन सके तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी स्वतः आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सक्छन्, उत्रिनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा संस्थाको अवस्था डोरो चुँडिएको चङ्गाजस्तो हुने खतरा रहिरहन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्म राष्ट्र बैंक सुशासनमा छ ? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार ? अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । आम जनताले केन्द्रीय बैंकको सुशासनको स्तर यसले लिने नीति र सम्पादन गर्ने भूमिका मार्फत नै चाल पाउने गर्छन् । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सुनिश्चितताको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी छरछैन भन्ने सवाललाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्मका प्रकरणमा, सामयिक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने विषयमा, उपयुक्त नियमन जारी गर्ने सवालमा वा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत् वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार रु बैंकको सञ्चालक समिति नीति तर्जुमामा केन्द्रित हुन सकेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न केन्द्रीय बैंक सुशासनको सन्दर्भमा उब्जिने प्रश्नहरु हुन् । यस्ता प्रश्नको जवाफ बेलाबेला विभिन्न खालका सार्वजनिक प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) मार्फत् आउने पनि गरेको छ । त्यही जवाफ नै केन्द्रीय बैंक सुशासनको कडी हो । सामान्यतया केन्द्रीय बैंकको सुशासन राम्रो मानिदै आएको पनि छ । सुशासनको स्तरको नेतृत्वको प्रभावकारिता बमोजिम तल माथि हुने पनि गर्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सवालमा सञ्चार माध्यममा देखिने चासोलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन जहाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको सवाल छ, त्यो मूलतः कानुन तथा नियमनबाट निर्देशित हुन्छ । जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु पर्ने त्यस्ता संस्थाले सुशासनको न्यूनतम स्तरको कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तब्य नै हो । यसको लागि संस्थाले उपयुक्त रणनीति अवलम्वन गरी स्पष्ट दूरदष्टि (भिजन), मिसन, लक्ष्य तथा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । तत्पश्चात् संस्थाले जिम्मेबारी बाँडफाँड, विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा कार्यप्रकृया तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याउँछ । सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह नगरी रणनीति तथा नीति तर्जुमा र आन्तरिक नियन्त्रणको भरपर्दो वातावरण तयार गर्ने र कार्यकारीले आफ्ना कार्मचारीहरु मार्फत कार्यान्वयनको जिम्मा लिने अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अभ्यास हो । यो नै सुशासननको आधारभूत कडी पनि हो । यसमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु क्रमिक रुपमा अघि बढिरहेका छन् र त्यसमा गुणात्मक प्रगति समेत भएको छ । पहिलेको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणको सवालमा सजग भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको भदौ मसान्तमा विगत आ।व।मा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन तथा अन्य तहमा कार्यरत कर्मचारीको काम कारबाही मार्फत् सुशासन कायम भए नभएको, नभएको भए क-कसबाट सो उल्लंघन हुन गयो, त्यसको लागि के कति कारबाही गरियो सो को विवरण दिन अनिवार्य गरेको छ । साथै, सञ्चालक समितिलाई बैंकको आम कामप्रति जिम्मेबार बनाउन लेखा परीक्षण, कर्मचारी सेवा सुविधा, जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समिति गठन गरी व्यवस्थापनको काम कार्यबाहीको सूक्ष्म अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था यस विषयप्रति संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । आम वित्तीय विवरणको तुलनामा संस्थागत सुशासनको कार्यान्यन तथा रिपोर्टिङ निकै संवेदनशील कार्य हो । सञ्चालक समितिले ठीकसँग काम गरेको छ छैन, प्रत्येक व्यक्तिबाट सञ्चालकको कानुनी तथा नियमन निकायले तोकेको भूमिका सही तवरले सम्पादन भएको छ छैन भन्ने सवाल सञ्चालक समिति तथा अध्यक्षको लागि सर्वथा महत्वपूर्ण सवाल हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यसको बनिबनाउ जवाफ आउने गर्छ- ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुबाट सुशासनको पालना भएको ।’ त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी, व्यवस्थापन तहका कर्मचारी एवम् अन्य कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा पनि जवाफ दिइन्छः ‘सबैले स्वीकारयोग्य आचरणमा रही सुशासन पालना गरेको ।’ केही बैंकले भने बैंकको कामको सिलसिलामा जानीजानी कमीत्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न खालको दण्ड सजाय दिइएको उल्लेख गरी पठाउने गरेको छ । सो निकै सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन पालनाको सन्दर्भमा वृहत् स्तरको आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन तथापि नियमनकारी निकायलाई तिनले प्रदान गर्ने सूचना एवम् वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने प्रतिवेदन र सञ्चालक सहभागितालाई हेर्दा सबैजसो सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्मेबारीमा मनग्य ध्यान दिन सकेको वा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको देखिदैन । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको बीच जिम्मेबारीको सही बाँडफाँड हुन सकेको छैन । अर्थात् सञ्चालक समिति नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने र व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको देखिदैन । समितिमा सञ्चालकको व्यावसायिक सक्रियता र सहभागिता पनि कमजोर छ । समितिमा एकाध व्यक्तिको वर्चस्व कायम रहने रोगबाट नेपाली बैंकिङ अद्यापि प्रताडित छ । अन्यथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको लागि निम्ता गर्ने सञ्चालक वा अध्यक्षको गतिविधिबारे सम्बन्धित संस्थाको समितिको बैठकमा यथासमय अरुले किन आफ्नो धारणा राख्न सकेनन् ? उत्तर स्पष्टै छः अरु पनि आफ्नो भूमिकामा कमजोर नै छन् । सुशासन कायम गर्न सञ्चालक समितिको भूमिकाको चर्चा गर्दा सञ्चालकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकले बनाउन निर्देशित गरेको समितिहरुले पनि अपेक्षकृत रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिदैन । यसबाट सञ्चालक समिति अझै खारिन र जिम्मेबार हुन आवश्यक छ । सञ्चालक चयनदेखि सञ्चालक शिक्षासम्मका कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संस्थागत सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जिम्मेबारीको बाँडफाँड हो । सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बीचमा कयौँ संस्थामा विवाद र द्वन्द्व कायम रहेको तथा कयौँ संस्थामा मिलिभगतमा काम भई सुशासन उल्लङ्घन हुन गएको छ । व्यवस्थापनलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नु पर्ने सञ्चालक व्यवस्थापनसँग मिली वा व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरी कारोबारमा संलग्न हुँदा पनि सुशासन कमजोर भएको छ । संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा र संस्थाको नैतिक स्तर स्खलित हुँदै जाँदा आर्थिक लगायतको अराजकता पैदा भएको छ । सञ्चालक समिति वा अध्यक्षले योग्यभन्दा पनि आफू अनुकूल हुने व्यक्तिलाई देख्ख्ल रुपमा काम लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसले क्रमिक रुपमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ । एकाध बाहेकका संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको वा पाएको अवस्था छैन । अनेक सीमामा रहनु पर्दा अर्थात् सुशासनका सन्दर्भमा धेरैजसो प्रमुख कार्यकारी अधिकृहरु सवल वा उम्दाभन्दा पनि निम्छरा जस्ता देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीहरु संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जनशक्ति हुन् । तिनले आफू मातहतमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सही तवरले परिचालन गरी संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँदछन्। तिनले कर्मचारीको कामको नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको वातावरण पनि सिर्जना गर्दछन् । ग्राहकलाई दिने सेवा, पारदर्शिता र स्वार्थरहितताको सन्दर्भमा यस स्तरका कर्मचारीले मूल्यवान् मानक कायम गर्न सक्छन् । यस स्तरमा इमान्दार, सक्षम र नैतिक व्यक्ति क्रियाशील नहुँदा भने तिनले अराजकता, आर्थिक अनियमितता र स्वार्थयुक्त वातावरणको प्रदुषण पनि फैलाउन सक्छन् । त्यस तहमा सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनले संरक्षण गरेका कमसल र कमजोर नैतिकताको व्यक्ति छन् भने तिनको कारण छिद्र सिर्जना भई सुशासनको जग कमजोर हुँदै जान्छ । काम गरेर पाकेका भन्दा पनि धेरै संस्था चहारेर छिटो छिटो बढुवा भई उच्च पदमा पुग्ने, तीब्र महत्वाकांक्षी तर संस्थागत प्रतिबद्धता एवम् अनुशासन कमजोर भएका व्यक्तिको वर्चस्व यस तहमा भयो भने वित्तीय प्रणालीमै ठूलो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा यो पक्ष पनि विचारणीय रहेको छ । आफू मातहतका कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको नैतिकता, व्यावसायिक दक्षता र आचरण सही र स्वीकारयोग्य रहेको यकिन हुन आवश्यक छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदा उठाई यस तहका कर्मचारीहरु ऋणीसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने, उनीहरुको अदृश्य साझेदार हुने जस्ता बिम्बहरु झल्याक झुलुक देखिने गर्छ । केही बैंकले त्यस्तो केसमा कारबाही पनि गरेको छ तर उच्च यवस्थापन कमजोर भएको संस्थामा यस्ता अनैतिक कार्यलाई समेत नजर अन्दाज गर्ने गरिएको पनि सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन उनीहरुले ग्राहकको सम्पूर्ण कारोबार अरु पक्षलाई थाहा दिई धितो लिलामी लगायतका धन्दामा साझेदारी गरेको पनि सुन्नमा चर्चा चल्ने गर्छ । यो कमजोर सुशासनको अर्को कडी हो । दुःखको कुरा कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरु पनि यही तहका कर्मचारीसँग विशेष हेलमेल बढाई कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको बलियो धितो आफन्तको नाममा ल्याउने व्यवसाय चलाइ रहेको पनि गुनासो आउने गरेको छ । सहायकस्तर तथा अन्य कर्मचारीको आचरण तथा व्यवहार बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनको महत्यपूर्ण खुट्किलो हो । तिनलाई उच्च व्यवस्थापनले कत्तिको इमान्दार, मूल्यवान् र नैतिक बन्न उत्प्ररित गरेको छ त्यसैबाट संस्थाको पहिलो चरणको संस्थागत सुशासन मापन गर्ने गरिन्छ । ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने यस तहले उच्च नैतिकता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सके संस्थागत सुशासन अरु सुदृढ हुन जान्छ । त्यसका लागि संस्थाले कर्मचारी भर्ना प्रकृयादेखि नै उच्च सतर्कता अपनाई नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा सुशासनका आवश्यक शर्त राख्ने र तत्पश्चात पनि यथोचित तालिम तथा अभिमुखीकरण गरी गराई सुशासनको स्तर कायम गर्न लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी तानाताको खेलमा संलग्न नेपालका कयौँ बैंक था वित्तीय संस्थाले होसियारीपूर्वक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजान्दारनगर्दा वा कारोबार बृद्धिलाई मात्र केन्द्रित गरी मानव संसाधन परिचालन गर्दा, कर्मचारीहरुमा आफ्नो मूल्य तथा मान्यता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा ग्राहक ठग्ने, ग्राहकसितको मिलेमतोमा अनुचित काम गर्ने संस्कार क्रमिक रुपमा पन्पिदै आइरहेको सुनिन्छ । यो संस्थागत सुशासनको अर्को छिद्र हो । सुशासन परिमाणात्मक नभई गुणात्मक विषय हो । यसलाई समग्रतामा मापन गरिन्छ । यसको मापन आफैँमा जटिल कार्य हो । प्रणालीगत रुपमा हेर्दा संस्थागत सुशासन मापन वा कायम गर्न सञ्चालक समितिलाई आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले प्रभावकारी रुपमा सहयोग गर्नु पर्दछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक सुशासन इकाइ वा डेस्क हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अलावा राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत् पनि संस्थाको सुशासन अभिबृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निरीक्षणले उठाउने आम सवाल होः आन्तरिक नियन्त्रणमा धेरैजसो संस्था कमजोर छ । जसको प्रभावकारी काम तथा भूमिकाको आधारमा सञ्चालक समितिको लेखा परीक्षण समितिले काम गर्नु पर्ने हो, त्यो कार्य नै निष्प्रभावी भए पछि सुशासन कस्तो हुन जाला रु सोचनीय विषय छ । बाह्य लेखा परीक्षकले पनि वित्तीय विवरण वा अरु पक्षमा पर्याप्त विवेचना गरे पनि सुशासन जस्तो गुणात्मक विषयमा खासै भन्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणले पनि क्यामेल्स रेटिङमा कर्जा तथा अन्य पक्षलाई जति ध्यान दिन्छ व्यवस्थापन पक्षलाई सुशासनको स्तर पर्गेल्ने सवालमा त्यति ध्यान दिने गरेको छैन । अर्थात् यस विषयमा थप चासो र ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण हुन आवश्यक छ । अन्यथा सुशासन सुदढ हुनुको साटो खस्किदै जाने खतरा रहन्छ । अन्तमा, लगानीकर्ताको पुँजी तथा जनताको निक्षेप संरक्षण गर्ने गुरुतर उत्तरदायित्व लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम हुने संस्थागत सुशासनको धेरै महत्व छ । यसको जगले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई सवल र दिगो बनाउन मद्दत गर्दछ । यसको सञ्चालनको जिम्मा लिने पदाधिकारीले यसको महत्वलाई आत्मसात गरी सो अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न गर्न सके केही वर्षमै यस क्षेत्रले अरु उल्लेखनीय प्रगति गर्न गर्नुका साथै जटिल समस्या हल गर्न सक्छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)