विचार

हरेक वर्ष जेठ १ व्यवसायिक बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिद्धारा बिगत केही वर्षदेखि बीमा दिवस औपचारिक रुपमा मनाइदै आएको छ । बीमा उद्योगसँग सम्बन्धितहरुको लागि यो दिनको बिशेष महत्व छ । बीमा सम्बन्धमा बिचार बिमर्श गर्ने, बीमा उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपायहरु सुझाउने, समस्या र चुनौतिहरु पर्गेल्ने, अवसर र संभावनहरु खोतल्ने, र विगतका कमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनहरुमा सरोकारवालाहरु बीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा बीमा दिवशलाई लिन सकिन्छ । बीमा दिवस बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कमिकमजोरीहरुलाई मिहिन ढंगबाट केलाउने र तिनको सुधारका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव ग्रहण गर्ने साथै आगामी दिनमा एक शसक्त नियमकको रुपमा आफूलाई उभ्याउनका लागि नयाँ योजनाको खाका तयार गर्ने काम हुन सक्दछ । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकका सरसल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्र्दै ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो लक्ष्य भन्ने नारालाई सफलिभूत बनाउनु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण कम्पनीको लागि पोषकतत्व हुन सक्दछ । बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरका आफ्ना समस्याका पोका फुकाउने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्ना भनाई राख्ने एक अवसर हुन सक्दछ । आज हामी कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । र, यस दुष्चक्रबाट उम्कनाका लागि नयाँ रणनीति बनाइरहेका छौं । मानिस मासिनबीच भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भेटघाट, सभा गोष्ठी गर्न संभव नभएकोले लेख रचनाबाटै छलफलमा भाग लिने जमर्को मैले गरेको छु । आज हामीले नेपाली बीमा उद्योगमा लामो समय खर्चनु हुने विद्वानहरुको स्वकर्म, व्यवसाय, अनुसन्धान र अनुभवबाट आर्जन गरेको ज्ञान, अनुभव, शिक्षा र कलालाई एकीकृत गर्दै संश्लेषण गर्नु पर्दछ । विदेशीको पूरा नक्कल गरेर होइन, उनीहरुबाट पनि सिक्दै आफ्नो देश र समाज सुहाउँदो, विशिष्ट खालको रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । १. बीमा ऐन नेपालमा विक्रम सम्बत् २००४ सालमा पहिलो बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर, त्यसको एक दशकभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालमा भारतीय कम्पनीहरुद्धारा बीमा कारोबार हुँदै आएको थियो । यद्यपि बीमा कम्पनी स्थापना भएको २१ वर्षपछि मात्रै २०२५ सालमा बीमा ऐन जारी भयो । समानान्तर रुपमा अर्को ऐन, जुन राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाका लागि ल्याइएको थियो, त्यो पनि एकै दिन जारी भयो । यी जुम्ल्याहा ऐनमध्ये बीमा ऐन २०२५ खारेज भई २०४९ आयो । तर, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन कायमै रह्यो । हाल नयाँ बीमा ऐन २०७६ को मस्यौदामा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को खारेजी गरी एक वर्षपछि कम्पनीमा लैजाने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा नियमन ऐन जत्तिकै शक्तिशाली बिमकको ऐन जारी गरेर कसरी बीमा नियमन प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र ? तर, पनि आजसम्म यस कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन । बीमा बजार वयस्क भएपछि जन्मिएको बीमा ऐन, २०२५ ले नियमनका लागि अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको थियो । समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको कार्यकाल ३ वर्षको थियो । बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि न्युनतम २० लाख रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो भने ३ महिनाभित्र बिमकले लेखापरीक्षण गरी बार्षिक हिसाब किताब समितिमा पेश गर्नु पर्दथ्यो । बीमाको संचालक, कर्मचारी र अभिकर्तालाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाइ नीजहरुलाई गरिने कारवाही, दण्ड र जरीवाना बराबर कायम गरिएको थियो । २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रलाई बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त वातावरण दिने उद्देश्यले बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । फलस्वरुप ५ कम्पनीबाट २५ वर्षमा ३५ वटा नयाँ कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए । नियमनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सो अन्तर्गतको बीमा समितिलाई कानूनी रुपमा शक्तिशाली बनाइयो । बीमा समितिको अर्धन्यायिक अधिकार जिल्ला अदालत सरहको हुने व्यवस्था गरियो भने सरकारको आधिकारिक सल्लाहकारको मान्यता दिइयो । आर्थिक रुपमा समितिलाई स्वनिर्भर बनाउनका लागि कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन पाउने, बजारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने र बीमा बजारलाई ब्यवस्थित गराउनका लागि आवश्यकता परेको खण्डमा जुनसुकै काम गर्ने अधिकार समितिले पायो । बीमा कम्पनीलाई इजाजत प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा चाही निर्जीवन बीमालाई आफैं दिन सक्ने भए तापनि जीवन बीमाको हकमा भने लाइसेन्स दिने अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने भनी ऐनमा नै उल्लेख गरियो । बीमा समितिको लाइसेन्स दिने अधिकारलाई अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगायो । यसै कारण बीमा समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरहको स्वायत्तता नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ । यो भनाइमा सत्यता छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय संचलक समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अर्थ सचिव मात्रै हुन्छन् भने ३ जना विज्ञहरु र ३ जना नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारी हुने गर्दछन् । जबकि बीमा समितिको संचालक ५ जनामा २ जना नेपाल सरकारका २ सहसचिव र ३ जना विज्ञ बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ तर बीमा समितिमा कार्यरत अधिकारी केवल सचिवको रुपमा मात्रै काम गर्न पाउँछन् । समितिका कार्मचारीहरुलाई नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि छैन । र, महत्व पनि दिएको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अलग र बैंकिग सम्बन्धी ऐनहरु छन् । तर, बीमा क्षेत्रमा केवल एउटा मात्रै ऐन रहेको छ, जुन अपर्याप्त छ । बीमाको क्षेत्रमा आएको फैलावट, करारमा आएका जटीलता, बीमा कम्पनीहरुको कारोवारमा हरेक साल हुने गरेको बृद्धि र नेपालको अन्तर्राष्टिय बजारसँग सम्बन्धले गर्दा नेपालको बीमा उद्योगको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जालसाजी र ठगीका घटनामा पनि बृद्धि भएका छन् । जोखिम र पुँजीबीचको सम्बन्ध सरल नभई बाङ्गोटिङ्गो हुन पुगेको छ । हालसालै जारी बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले बिमकको जोखिमलाई पनि बढाएको छ । जसले गर्दा मौजूदा ऐनका प्रावधानहरु अपर्याप्त छन् । त्यसैले नयाँ बिधेयक बनेको छ । र, सो उपर सार्वजनिक रुपमा नै छलफल पनि भइरहेको छ । संसदले सुझाव लिइरहेको छ । आशा छ, नयाँ बीमा ऐन संसदबाट छिटै पारित हुनेछ । नयाँ ऐनका कतिपय व्यवस्था नयाँ छन्, प्रगतिशिल पनि छन् भने धेरै कुराहरु पुरानै ऐनको फोटोकपी भएको छ । र, कतिपय कुराहरु हटाउनु पर्ने पनि छन् । कतिपय विषयहरु विरोधाभाषपूर्ण पनि नभएका होइनन् । तर नयाँ ऐनको मुल जरोमा नै समस्या छ । त्यो मूल जरो भनेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिको गठन व्यवस्था हो । संचालकहरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु दुई जना र दश वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेका दुई जना विज्ञहरु रहने भनिएको छ । अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरु बैठकमा मात्रै उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था छ भने बीमा समितिभित्रका विशिष्टस्तरका कर्मचारीहरुलाई संचालकमा रहने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन । न त पूर्णकालिन सदस्यको व्यवस्था नै गरिएको छ । जरा नै कमजोर भए पछि रुख स्वतः कमजोर हुने नै भयो । जबसम्म बीमाको गहिरोे ज्ञान र अनुभव भएका ५ देखि ७ जना व्यक्तिहरुलाई पूर्णकालिन संचालक सदस्यको रुपमा नियुक्ति हुने ब्यवस्था हुँदैन। तबसम्म ‘वान म्यान आर्मी’को ढाँचामा एक जना अध्यक्षले मात्रै काँध थापेर बीमा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन । २. बीमा समिति ऐन नियमका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय, बीमा उद्योगलाई दिशा निर्देश गर्ने निकाय, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने निकाय, नयाँ आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको बीमा समिति हो । समितिमा अध्यक्ष, सदस्य, मातहतका कर्मचारीहरु लगायत सल्लाहकारहरु हुन्छन् । बिमक, सर्भेयर र अभिकर्ताहरु त्यसका अन्य अंग हुन् । कार्यन्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिताको मापन गर्ने सचेत ग्राहकहरु समितिका आँखा हुन् । समितिलाई खबरदारी गर्ने समालोचक विज्ञ र विश्लेषकलाई समितिले आफ्नो मित्र र हितैषीको रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । बीमा समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बेलाबेलामा सचेत बनाउने निस्वार्थ, अनुभवी र निष्पक्ष पत्रकारहरुसंग बेलाबेलामा अन्तरक्रिया र परामर्श गर्ने संस्कृतिको बिकास समितिले गर्नु फलदायी हुन्छ । स्वेच्छाचारिताको दिशामा जान सक्ने खतारबाट रोक्नका लागि अत्यन्तै क्षमतावानहरुको टिम अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारमा हुनु पर्दछ । बीमा कम्पनी, तिनका संचालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई ग्राहक , लगानीकर्ता र समाजप्रति उत्तरदायि बनाउँदै सही दिशा निर्देश गर्ने काम बीमा समितिको हो । आफ्ना कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको आचारणमा शुद्धताका लागि बिमकको संचालक समिति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । हुन त स्वतन्त्र संचालकको आचारसंहिता बीमा समितिले बनाएको छैन । केही हदसम्म स्वतन्त्र संचालकले बिमकलाई सही बाटो हिडाउनका लागि सहयोग गर्दछ । त्यसको अपेक्षा राखिएको हुँदा बीमा समितिले बेलाबेलामा स्वतन्त्र संचालकहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्ताबित बीमा ऐनको दायरा मौजूदा ऐनको भन्दा फराकिलो छ । केही नयाँ प्रावधानहरु पनि छन् । तर, नयाँ ऐन नआएको अवस्थामा पनि चाहेका काम अघि बढाउनु पर्दछ । किनकि, बीमा समितिले चाहेमा मौजुदा बीमा ऐनबाटै धेरै काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बिगत केही वर्षमा भएका काम बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । जस्तो कि इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको गठन भएको छ, माइक्रो इन्सुरेन्स पोलिसीलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने अन्य निकै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्नका लागि अगाडि बढ्ने सोचलाई हतोत्साही बनाउने खालको कुनै शक्तिलाई परास्त गर्न नसकिने भने होइन । समितिभित्रको मुख्य समस्या भनेको प्राविधिक ज्ञान र सीपले निपुर्ण दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको कमी, तिनलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापन, श्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट अंकुश लगाउने सामन्ती र नोकरशाही प्रबृत्ति नै हो । समितिको सेवा चुस्त र दुरुस्त नहुनु र लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्नुको कारणले गर्दा बिमक, लगानीकर्ता र ग्राहकले सास्ती ब्यहोनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने बीमा उ्रद्योगको तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा र क्रियाकलापहरुको बारेमा सरोकारवालाहरुले जानकारी पाउन नसक्दा कुन दिशा तर्फ दौडिरहेको छ, गति कति छ र कुनै अप्रत्याशित दुर्घटना हुने सम्भावना पो छ कि बाहिर बस्नेहरुलाई सोको अनुमान लगाउने कुनै आधार छैन । बीमा बजारको अर्को गंभीर समस्या ठगी हो, जसका कारण दाबी भुक्तानी सहज हुन सकेको छैन । गलत मानिसले सजिलै दाबी पाउने र सही मानिसले बर्षौं कम्पनी धाउनु पर्ने अवस्था आउँदा बीमा बजारप्रति मानिसको वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ, जसको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुन्छ । दाबी सही हो कि गलत भन्ने छुट्याउनका लागि बीमा समितिले नियम बनाउनु पर्दछ । जालसाजी अनुसन्धानका लागि आफूसँग मात्रै होइन, बिमकसँग पनि दक्ष जनशक्ति तयार हुनु पर्दछ । तलदेखि माथिसम्म जेलिएको जालसाँजीको जरोलाई फेदैबाट उखेलेर फाल्नका लागि बीमा समिति नैतिक रुपमा मात्रै बलियो भएर हुँदैन कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सशक्त हुनु पर्दछ । ३. बीमा दिवश बीमा दिवश बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको लागि महत्वपूर्ण दिन हो । यो महत्वपूर्ण घडीमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । किनकि माहामारीको कारण बीमा क्षेत्रले पनि धेरै खालका समस्याहरु झेल्नु पर्नेछ । कठीन घडीमा पनि कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ्य र अपारदर्शी प्रतिस्पर्धा छ । त्यसबाट कम्पनीलाई कसरी बचाउने, ग्राहकलाई कसरी स्तरीय सेवा दिने, कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउने, बीमा उद्योगलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहिरनमा छिरेका दुई चार दिनका पाहुनाहरुको गलत क्रियाकलापबाट बीमा उद्योगलाई कसरी बचाउने ताकी सक्कली सरोकारवालाहरुले आजीवन वा पुस्तौं पुस्ता यो उद्योगलाई सवल र दीगो बनाउन सकियोस् । बीमा दिवशको उपलक्ष्यमा सबैले एक पटक वाचा गरौं, म बीमालाई कहिल्यै कुनै पनि अवस्थामा दुरुपयोग गर्ने छैन । बीमालाई आम जनताले बुझ्न सक्ने, अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने सहज उपकरणको रुपमा बिकास गर्ने तर्फ आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताले भ्याएसम्मको कोशिश गर्नेछु । बीमालाई अज्ञेय र कठीन साधनको रुपमा व्याख्या गरी एकाध मानिसको बुद्धिबिलासको विषय बनाउने छैन । बीमालाई आम जनताको पहूँचामा पुग्ने गरी काम गर्नेछु । यही नै बीमा दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । जय बीमा । (डा. घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयको स्कूल अफ विजनेसका एसोसिएट प्रोफेसर हुन्)

आपद विपद नै नपरे सम्म नआत्तिने र ठूलो छाती भएका हामी गोर्खालीहरु हिजो कोरोना संक्रमित स्वाट्टै बढेर २१७ पुगेपछि बल्ल अली तर्सेका छौं । शुरुवाती देशहरुमा र लकडाउनको पचासौं दिन काटिसक्दा पनि हामीले निम्न गल्ती गरिरह्यौं । पहिलाे, शुरुवाती दिनहरुमै हामी होशियार भएर अन्तराष्ट्रीय उडान बन्द गरी नाकाहरुमा कडाई गर्नु पर्ने बेला उल्टै भिजिट नेपाल २०२० को प्रचार गरिरह्यौं । दाेश्राे, देशमा लकडाउन गर्यो तर भारतबाट जमातका जमात मानिसहरु र धार्मिक गुरु चेलाहरु नेपाल भित्रिने क्रम रोक्न सकेनौं । तेश्राे, पासहरु वितरण भए र कतिपय पेशाकर्मीहरुको परिचय पत्र नै पास बन्यो । पास या पास जस्तै परिचय पत्र हुने पेशाकर्मी काम होस् नहोस् लखर लखर बाहिर निस्केर भिड बढाउन थाले । २ दिन अघि त काठमाडाैंमा कति ठाउँमा सवारी जामका तस्वीरहरु पत्र पत्रिका तथा समाजिक सञ्जालमा देखिए । चाैथाे, बैकिङलाई अत्यावश्यक सेवा भन्दै शुरुमा अलि अलि खाेलियो भने पछि त कसले बढि शाखा खोलेर बढि कर्मचारी कार्यालय बोलाउनु होडबाजी नै चल्यो । ग्राहकको जरुरत भन्दा बैंकहरुको घर मै राखेर कर्मचारीलाई तलब दिनु भन्दा कि जबरजस्ती बिदा लिन लगाउने की बोलाउने मानसिकता हावी भयो । औषधी लिन जाँदासम्म पुलिसले लठ्ठी हान्ने बेलामा ग्राहकलाई बैंकीङ सेवा लिन जान छुट थिएन, तर खै कसको लागि हो हामीले बैंकिङ खोल्यौं । पाँचाैं, प्रभावित क्षेत्र मै पर्याप्त जाँच भएको छैन हामीहरु संक्रमित संख्या कम छ भनेर बढि ढुक्क भयौं र सोहि अनुसार लकडाउन बिस्तारै खुकुलो पारेर अघि बढ्ने निर्णयमा पुग्यौं । छैटाैं, भारतबाट आउने नाकामा कडाई गर्यो तर खुला सिमाका हजारौं चोर बाटोबाट हजारौं मानिस नेपाल लुकिछिपी प्रवेश गरेको न रेकर्ड न जानकारी रह्यो । साताैं, शहर तिर अलि सावधानी र कडाई भएपनि बाहिर तिर एकदम लापरवाही भएको छ चाहे सुरक्षा अपनाउने कुरामा होस् या मान्छेहरु अनावश्यक भेट्ने कुरामा होस् । आठाैं, लकडाउन जनसाधारणलाई भयो तर अलिकति मात्रै राजनैतिक या प्रशासनिक सम्बन्ध भएका राजनैतिक या धार्मिक नेता वा उनका आसेपासेहरु भारत भरी घुमेर पनि नेपाल पुरै घुम्न भ्याए । नवाैं, पत्रकार, प्रदर्शनकारी तथा बैंकरहरु कोरोनाप्रूफ छन् जस्तै उचित सावधानी बिना आ-आफ्नो काममा जुटे । यसको असर अझै देखिने बाँकी छ । दशाैं, सरकारको ध्यान पूर्णतया कोरोना नियन्त्रण भन्दा अध्यादेश बनाउने र खारिज गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने र बचाउने, डाक्टरको सरुवा गर्ने, कस्लाई कहाँको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अनि अनावश्यक काममा बढि गयो । प्रभावित ठाउँमा टेस्ट किट जैन, कुनै लक्षण देखिएको सबै सासंदको पीसीआर विधि मै परिक्षण गरी किट सकियो । हामी नागरिकको चेतनाको त कुरा गर्नु परेन । यसरी एउटा मान्छे नि मरेको छैन । जावो रुघाखोकी त हो भनेर हामीले कोरोनाले हेप्यौ कति जनाले । संक्रमित बढ्दै छन् र कति संक्रमित त संक्रमण छ भन्ने थाहा नपाई अरुलाई सार्दै हिडिरहेका छन् । हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको सीमा र भोली यसै गरी संक्रमित बढेमा बाटैमा ज्यान जान्छ थाहा छ तर पनी संवेदनशीलतामा कमी भयो । रोजनामा कमी भयो । यसलाइ न्युनिकरण गर्न अब निम्न काम गरौं । एक, प्रभावित जिल्ला र स्थान बिशेषलाई पुरै सिल गरौं । बढी प्रभावित स्थानको सबै स्वास्थ्य स्थितीलाई चेक जाँचलाई कुनै बिलम्ब नगरी रातारात बढाऔं । दाेश्राे, भारतले नेपालीहरु फर्कीन खोजेमा लुखुर लुखुर छोड्ने अबस्था छ। उनीहरुलाई चोर बाटो छिरेर गांउ गांउमा संक्रमण फैलाउन दिनु भन्दा आधिकारिक डाटा राखि सिमा क्षेत्र कै होटल, स्कुल, पार्टी प्यालेसलाई क्वारेन्टाईन बनाऔं । क्वारेटाईनको शर्तहरु कडाई बनाउन र उल्लंघन गर्नेलाई जेलकै व्यवस्था गरौं । तेश्राे, अत्यावश्यक सेवाको नाममा धेरै संघ संस्था खोल्ने काम बन्द गरौं । जीविकोपार्जनका लागी चाहिने न्युनतम सेवा दिने संस्था, स्वास्थ उपचार गर्ने र हिडडुल गर्ने पर्ने वाहेकलाई आवतजावत बन्द गरौं । यस्तै, आवश्यक संस्थाका कर्मचारी पनि आवश्यक परेमा बोलाईने शर्तमा घर मै राखौं । चाैथाे, कम्प्युटरबाटै, फोनबाटै सम्पन्न हुन सक्ने र अनलाइन मिटिङबाटै सम्पन्न हुन सक्ने कामको लागी पनि लखर लखर गर्दै आउ भनेर अफीस मै बोलाउने प्रवृति बन्द गरौं । पाचाैं, भारतमा बढ्दो संक्रमण हामीलाई सबैभन्दा बढी खतरा हो । बढी प्रभावित क्षेत्रका नाका र चोर बाटोहरुमा कडाई गरौं । छैटाैं, अत्यावश्यक काम पारेर निस्किनै पर्ने अवस्था बाहेक बाहिर ननिस्किउ । साताैं, कोरोना राहतको नाममा जहाँ पर्याे त्यही जाने गरी कुनै कोष र संस्थाको पैसा वितरण गर्ने गरी राज्य र नियामकले निर्दैशन नदेओस् । जति हुनसक्छ रकम एउटा कोषमा राखौं, पहिला स्वास्थ्य र गासबासको लागी जोहो गरिने रकम अनुमानीत छुट्याई, प्रभावित व्यक्ति र प्रभावित क्षेत्रको सहि तथ्याङ्क संकलन गरी बचाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखी राहत नगद मै दिउँ। आठाैं, प्रभावित क्षेत्र या स्थानमा भेटघाट गरी प्रभाव नभएको ठाउँमा आउने नागरिकले स्थानीय निकायमा अनिवार्य सूचीकरण गराउनु पर्ने र स्वक्वारेन्टाईनमा बस्नु पर्ने । यतिमात्र सावधानी नअपनाएर कोरोना संक्रमणको कारक बन्ने नागरिकलाई अपराध कायम गरी सजाय घोषणा गरौं । यति नगरेसम्म हामी यस्तै त हो नी..। नवाैं, स्वास्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरु, टेस्ट किन र अन्य व्यवस्थाको सही तथ्याङ्क राखि अनि सार्वजनिक पनि गरोस् । दशाैं, एकला अर्कोको जिम्मेवारी देखाउँदै पन्छिने र गाली गर्ने होईन । हरेक परिवार र हरेक नागरिक जिम्मेवार होऔं । कोरोनालाई नहेपौं । कोरोनाको संख्या यसरी नै बढ्यो भने घर मै मर्नुको विकल्प हुने छैन । भेन्टिलेटर होईन अस्पतालमा बेड पाईनेवाला छैन । अहिले बाच्नु र बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । संवेदनशील, संयमित र दूरदर्शी होऔं ।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र तत् पश्चातका पराकम्पनहरू तथा २०७५ साल चैत्र महिनामा बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडो नामको आँधिबेहरीका कारण नेपालमा ठूलो मात्रामा जनधनको नोक्सान भएको थियो । विगतमा पनि नेपालले यस प्रकारका दैवी प्रकोपका कारण असंख्य मात्रामा जनधनको नोक्सानी वहन गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालका अधिकांश मानव वस्तीहरु जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै छन् । बढ्दो शहरीकरण र यातायातको पँहुचको कारण जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै बसाईको क्रम बाक्लिदै छ । यस्ता क्षेत्रका वस्तीहरु बाढी, पहिरो, भुकम्प, हावाहुरी तथा चट्याङ्ग आदिका कारण बढी प्रवाभित भएका छन् । यी अनेक प्रकारका विपत्तिको प्रभावले आर्थिक स्थिति कमजोर पारेर जाने र सोबाट मुक्त हुन आर्थिक रुपमा निम्नस्तरका जनतालाई बर्षौं लाग्ने हुँदा जनतालाई समृद्ध बनाउने सरकारी नीति असफल बन्ने मात्र नभई जनतास्तरमा समेत सम्बृद्धि नहुने पक्का छ । जनताले बहन गरेका जोखिम हस्तान्तरण गर्ने र भविष्यमा पर्न सक्ने प्राकृतिक विपदका कारण जनधनको क्षति भएमा सोको आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक निश्चित भुगोल अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनताको दैवी प्रकोप दुर्घटना बीमा गर्न उपयुक्त भएकोले यो अबधारणा भित्र बीमालेख तयार गरी प्रचलनमा समेत आएको छ । बीमालेख तयारका क्रममा संबन्धित बिषय विज्ञ, जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको राय सुझावमा ‘प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा’ नामाकरण गरी बीमा समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिई २०७६ चैत १ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७४ हजार जनताको लागि प्रतिनागरिक २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग यो बीमालेख खरिद गरेको छ । बीमालेखका विषेशताहरु यस बीमालेखले प्राकृतिक विपद् जोखिम (बाढी, पहिरो, भु–स्खलन वा भुकम्प, हावा, हुरी तथा आँधिबेरी, चट्याङ्ग, हिमपात, सामुहिक आगलागी) का कारणले प्रदेशको भौगोलिक सिमाभित्र नागरिकहरुको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकम बराबर क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । प्राकृतिक विपद्जन्य घटना बाहेक अन्य दुर्घटनाबाट भएको (सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, एकल आगलागी, खतरनाक खेलहरु, युद्धजन्य गतिविधि तथा खानी उत्खनन) हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति यो बीमालेखले गर्ने छैन । साथै यस बीमालेखले अन्य प्रदेशका नागरिकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने छैन । तर, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी अन्य प्रदेशका भए पनि यो सुविधाबाट बन्चित हुने छैनन् । फाइदाहरू –बीमाको पहुँचमा बृद्धी हुन्छ –विपद्का बेला सरकारलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गराउँदछ –नागरिकद्धारा अन्य बीमाको उपयोगमा बृद्धि हुन्छ –एक बीमालेखबाट ठुलो संख्यामा बीमा हुने हुँदा प्रशाशनिक खर्चमा कमी आउछ –सामुहिक बीमाको अवधारणा बृद्धी भई स्थानीय सरकारले जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्छ (विपन्न नागरिकहरुको छनौट गरी अन्य विषयका बीमा गर्न सकिन्छ, जस्तो प्रदेश २ मा रहेका बिपन्न वर्गका घरको बीमा योजना, भुकम्पपछि अनुदानमा निर्माण भएका आवाशीय भवनहरुको बीमा योजना) –आफ्नो प्रदेशभित्रै नागरिकहरुलाई वस्न, स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्छ –निजी बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ नयाँ बीमालेखको विकास गर्न बाध्य गराउँदछ –निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई अन्य प्रदेशमा गई सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्छ –बीमा ज्ञान र चेतनाको विकास हुन्छ बेफाइदा यसले नागरिकमा परनिर्भरता बढाउँदछ र स्वामित्व ग्रहण गराउदैन अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, जटिलता, संवेदनशीलता र पटक पटकका विपद्का घटनाहरुलाई दृष्टिगत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न र नागरिकलाई बीमा मार्फत जोखिम सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्न आवश्यक भएकोले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गरी प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा ब्यवहारमा लागू भइसकेको पनि छ । सामुहिक बीमाको माध्यमबाट सुरुमा ठुलो रकम बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको देखिए तापनि यस्ता बीमाको परिणामको तुलना पहिलो बर्षमै गर्न सकिदैन । सम्मवतः पहिलो बर्ष एउटा पनि दाबी नपर्न सक्छ । यस प्रकारको बीमाको परिणाम ३ देखि ५ बर्षमा देखिने प्रक्ष्येपण गरिएको छ । अतः सम्बन्धित निकायले यो बीमालेखको निरन्तरता कम्तिमा पनि ३ बर्ष दिनु पर्छ । यस अवधीमा यसको आवश्यकता र महत्व आफै स्थापित हुनेछ र नागरिकहरुले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने समय आउने छ । यो अवधीमा सम्वन्धित बीमा कम्पनीले आफूलाई ब्यवसायिक बनाउनु भने भुल्नु हुदैन । यस्तो बीमाको अवधारणा सानो मेहनत र प्रयासले आएको भने होइन । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो बीमालेख नयाँ पनि थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई यो बीमालेखको अवधारणा विकास गर्न सहयोग गर्नुहुने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री माननिय नरेश भण्डारी, गृह मन्त्रालय विपद महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव ईन्दु घिमिरे, बीमा समितीका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापाँगाई, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका पुर्नबीमा बिज्ञ स्व. शैलेन्द कुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संचालक समितिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र उपाध्याय लगायत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको साथ र सहयोगले नै यो सम्भव भएको थियो । (लेखक पराजुली राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बजार विज्ञका रुपमा कार्यरत रहेकै सममयमा गरिएको पहल स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा यस्तो बीमाको अवधारणा अघि सारिएको थियो)