विचार

लेखक आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहमा सार्क मिडिया विषयको हालै सम्पन्न परीक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सोधेको प्रश्न थियो– सदस्य राष्ट्रबीचको आफ्नै कारणले सार्कले आफ्नो १९ औँ शिखर सम्मेलन त आयोजना गर्न सकेको छैन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा यस्तो सङ्गठनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, सार्कसँग सम्बन्धित विद्यालय, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम या अरु क्षेत्रमा मात्र होइन यो प्रश्न कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा उठ्ने गर्दछ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनको समय जति लम्बिदै जान्छ यो प्रश्न सोध्नेको सङ्ख्या उतिनै बढ्ने मात्र होइन कि उत्तर पनि झन जटिल बन्नेछ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालले सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो । सोही सम्मेलनले १९ औँ सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकेको हो । नेपाल पछिको वर्णानुक्रमानुसार आयोजना गर्ने पालो पाएको पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुगेको बताइरहेकै बेला भारतका कारण सो सम्मेलन आयोजना नै हुन सकेन । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकोले अरु केही सदस्य राष्ट्रले पनि अनुपस्थित हुने जानकारी पठाए । भारत प्रशासित काश्मिर नजिक रहेको युरीको भारतीय सैनिक पोष्टमाथि सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १८ मा भएको आतङ्कवादी हमलामा पाकिस्तान पक्षका आतङ्कवादीको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले उक्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो । भारतको यो अनुपस्थितिको सूचनापछि सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले पनि सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराए । यसरी तत्कालका लागि रोकिएको सम्मेलन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । नेपालले सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा गरेका केही पहल पनि सफल हुन सकेन । अभाव, गरिबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्तगर्ने उद्देश्यले तीन दशकअघि सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा दक्षिण एसियाका आठ देश सदस्य रहको यस सङ्गठनले विश्वको भूगोलमा गरिबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरिबीबाट मुक्तगरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न त गरेकै छ, तर ती प्रयासहरु भने सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । सार्कको यो अवस्था र गतिशिलताका कारण दक्षिण एसियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एसियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा करिब २१ वर्षअघि, सन् १९९७ जुन ६ मा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास, विमस्टेकको कल्पना गरिएको हो भन्ने अनुमान धेरैको छ । सन् २०१६ मा सम्पन्न विम्स्टेक सम्मेलन सन् १९९७ मा थाइ राजधानी बैंककबाट शुरु भएको पाँच देशको बिमस्टेक अभियानमा आजसम्म आइपुग्दा सात देश बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावनामा ऐक्यबद्ध भएको देखिन्छ । सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्पारिक फाइदामा आधारित आधारभूत सिद्धान्त रहेको यस सङ्गठनले विशेषगरी आर्थिक विकासमा जोड दिनेगरी आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अघि बढाएको छ । सदस्य राष्ट्रहरुको आर्थिक अवस्था बलियो हुँदामात्र बिमस्टेकले दरिलो आधारस्तम्भ हासिल गर्नसक्छ । सात दशमलव छ प्रतिशतको वृद्धि दरका साथ भारत विश्वमा अधिक छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक हो । दुई हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको भारत सवा सय करोड जनसङ्ख्याका साथ यस समूहको प्रभावशाली अर्थतन्त्र हो । म्यानमार जस्ता केही साना मुलुकले पनि छिटो आर्थिक बृद्धिका लागि प्रयास जारी राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा ३.१ प्रतिशतका दरले मन्दी छाउँदा बिमस्टेकमा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सन् २०१६ मा बिमस्टेकको कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलर अथवा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा यस सङ्गठनलाई नेतृत्व दिने अवस्थामा भारत देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले भारतले यस समूहलाई नेतृत्व दिनसक्छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने भारत पछि छ । जीवनस्तरका हिसाबले हेर्दा थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का तथा भुटानको राम्रो अवस्था देखिन्छ । उता श्रमशक्तिमा महिलाको सहभागिताको विषयमा र सामाजिक–आर्थिक विकासका विभिन्न सूचकमा बङ्गलादेश भारतभन्दा अगाडि छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ सकारात्मक आधारभूत तत्वका कारण बङ्गालको खाडीको समुदाय सबैका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । त्यसैका लागि सामुहिक सहकार्य जरुरी छ । विमस्टेकले गरिबी निवारण, वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानवीय स्रोतको विकास, कृषि, माछापालन, यातायात तथा सञ्चार, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्यलगायत १४ ओटा क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र अथवा कार्ययोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । तर ती सबै क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन । यस सङ्गठन स्थापनाको २१ वर्ष पूरा भएको छ भने यसका तीन वटा मात्र शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् । नेपालले यही भदौ १४ र १५ गतेका लागि चौथो सम्मेलन आयोजना गरेको छ । तर अहिलेसम्म पनि यस सङ्गठनले बाङ्गालको खाडी वरपरका देशहरुको समुन्नत भविश्य निर्माणमा यही नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरको बैठकले स्वीकृत गरेको गरिबी निवारण कार्ययोजनालाई म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले विशेषगरी बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा सडक सञ्जालले जोड्ने (फिजिकल कनेक्टिभटी) मा जोड दिएको थियो । यस क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्दा क्षेत्रीय रुपमा लगानी र पूर्वाधार निर्माणका धेरै पक्षमा फाइदा पुग्नेछ । त्यसैगरी बङ्गालको खाडी क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित भएकोले यसको प्रभाव न्युनिकरणमा पनि सामूहिक सहकार्यको आवश्यकतामाथि तेस्रो शिखर सम्मेलनले जोड दिएको थियो । त्यस्तै उक्त सम्मेलनमा जलविद्युतका क्षेत्रमा पनि सामुहिक सहकार्यको विकासमा जोड दिइएको थियो । अघिका यी सबै प्रतिबद्धताहरुलाई विमस्टेकको आगामी शिखर सम्मेलनले अघि बढाउन सकेमा फाइदा पुग्ने छ । यतिखेर नेपालको समन्वयमा विमस्टेकले तयर गरी आगामी शिखर सम्मेलनमा अघि सार्न लागेका पाँच क्षेत्रमा पनि प्रयः यिनै प्राथमिकताहरु परेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्राथमिकता क्षेत्रमा यसअघि आएका यिनै क्षेत्रहरु नै छन् । सडक सञ्जाल, गरिबी निवारण, व्यापार र लगानी, जलवायु परिवर्तन र जलविद्युत आगामी शिखर सम्मेलनका प्राथमिकता क्षेत्रहरु हुन् । विगतमा सार्कले अघि सार्ने गरेका कार्यक्षेत्रहरु पनि लगभग यिनै हुन् । प्रतिबद्धता गर्नु र पूरा गर्नुमा धेरै फरक छ । सार्कका आजसम्मका १८ औँ शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यसले गरेका प्रतिबद्धताहरुको चाङ ठूलै छ । तर पूरा गर्न भने साँचो अर्थमा सामुहिक सहकार्य र निश्वार्थ भावना चाहिन्छ । यसैको खाँचोले नै सार्कको यो अवस्था आएको हो भन्दा त्यति गल्ती नहोला । कूटनीतिक या राजनीतिक रुपमा अथवा सदस्य राष्ट्रहरुबाटै औपचारिक रुपमा र स्पष्ट भाषामा नआए पनि दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्पका रुपमा यस विमस्टेकलाई हेरिएको छ । सार्कको अहिलेको भूगोलभन्दा थोरै परसम्म पुगेको बङ्गालको खाडीनजिकका राष्ट्रहरुको यस प्रयासले हालका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको यस क्षेत्रको खाँचो र सम्भावनाको खोजी नै हो । उर्जाको खाँचो सम्भवत यस क्षेत्रका राष्ट्रमै छ । स्वतन्त्र व्यापार या नाम जेसुकै दिएपनि व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सके सबैका लागि काम लाग्नेछ । यी कार्यलाई सार्थक बनाउन सडक या हवाई सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्नु जरुरी छ । यिनै कार्यहरुले नै यस क्षेत्रको हित गर्नेछ । सार्कको विकल्पका रुपमा विमस्टेकलाई खोज्ने हो भने यिनै साझा एजेण्डालाई कामयबी बनाउनु जरुरी छ । नत्र विकल्प खोज्ने मात्र काम हुनेछ । रासस

डा. रंगिना शाह पाठेघर बाहिर नली, डिम्बासय, पेट र पहिला अप्रेशन गरेको पाठेघरको घाउमा गर्भ रहेको अवस्थालाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी प्राय जसो महिनावारी रोकिएको दुईदेखि चार हप्तामा थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रकारको गर्भावस्थामा बच्चाको आकार बढ्दै जाँदा नली अथवा डिम्वाशय फुटेर महिलाको ज्यान समेत जाने सम्भावना रहन्छ । कम उमेरका महिलाहरुमा यस प्रकारको गर्भ बस्ने सम्भावना रहन्छ । १६-२० र ३५-४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुमा इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी हुन सक्ने अनुसन्धानले समेत बताएको छ । पाठेघरमा संक्रमण, परिवार नियोजनको साधन जस्तोः कपरटीको प्रयोग, टेष्टट्युव बेबी उपचार गर्ने र पहिला इक्टोपिक गर्भ भएका महिलाहरुमा पुनःइक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको उपचार ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट विना समस्या सजिलै गर्न सकिन्छ । यो पेट चिरेर शल्यक्रिया गर्ने जस्तो पुरानो प्रविधि होइन । यसमा शल्यक्रियाको आवश्यकता छैन । अत्यन्त लाभदायक तरिकाले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गरेर समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन सकिन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्दा चिरेर गरिने शल्यक्रियाको जस्तो नली वा डिम्बासय फाल्नुपर्ने अवस्था धेरै कमैमा हुन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिनको माध्यमबाट फुटेको नली वा फुटेको डिम्बासय फ्याल्नुपर्ने जरुरत पर्दैन । यसका साथै नली अथवा डिम्बासयलाई सिलाएर नयाँ बनाउन सकिन्छ । यो महिलाहरुका लागि एउटा महत्वपुर्ण फाइदा जनक उपचार प्रविधी हो । नेपालमा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीका कारण उच्च रक्तचाप भएर एकदमै जटिल अवस्थामा अस्पताल आइपुग्ने महिलाहरुमा ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिको उपचार निकै प्रभावकारी सावित भएको छ । त्यसैले हरेक महिलाले महिनावारी रोकिएर गर्भ बसेको शंका लाग्ने बित्तिकै स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग जाँच गराएर गर्भ बसेको ठाउँ पत्ता लगाउनुपर्छ । विकसित देशहरूमा अधिकांश रोग पहिचान र उपचारको लागि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधी प्रयोगमा छ । तर, नेपालमा भने यो प्रविधी भित्रिएको धेरै समय भएको छैन । नेपालमा पनि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीको प्रयोग बढाउन सके यसबाट धेरै नेपालीले उत्कृष्ठ सेवा पाउनेछन् । ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर डा. रंगीना शाह यसो भन्छिन् : नेपालका केही अस्पतालहरूले स्त्रीरोगको पहिचान र उपचारमा यो प्रविधी प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् । ल्याप्रोसकोपी भनेको धेरै चीरफार नगरी दुरबिनबाट गरिने सर्जरी (शल्यक्रिया) हो । ल्यप्रोसको विधीबाट स्त्रीहरूमा बच्चा निकाल्ने बाहेक धेरै रोगको शल्यक्रिया गरिन्छ । सामान्य शल्यक्रियाभन्दा कम समय, कम दुखाई हुन्छ । साथै अन्य धेरै दृष्टिबाट यो प्रविधी उपयुक्त मानिन्छ । जहाँ दुखेको हो वा सम्भावित स्थानमा सानो प्वाल पारिन्छ र दुरबिन छिराई त्यहि अंगको अवस्था हेरी उपचार गरिन्छ । यस प्रविधिका फाइदाहरू : पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा १० सेन्टीमिटर चिर्नुपर्छ भने, यो प्रविधिबाट एक सेन्टीमिटर । दुखाई कम हुने । रगत कम बग्ने । घाउ छिटो निको हुने । अस्पतालमा धेरै समय बस्नु नपर्ने । बिरामीलाई शारीरिक तथा मानसिक तनाव कम हुने । ल्याप्रोसकोपीबाट सहज उपचार हुने रोगहरू : पाठेघरबाट धेरै रगत बगेमा । पाठेघरमा ट्युमर पलाएमा । बच्चा पाठेघरको नलीमा बसेमा । डिम्ब नलीमा ट्युमर पलाएमा । पुरानो प्रविधी र यो ल्याप्रोसकोपीको अन्तरः पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा बिरामीलाई बेहोस पारेर समस्या देखिएको अंगको माथिल्लो भागमा १० सेन्टीमिटर चिरिन्छ । छालाको २र३ तह चिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ल्याप्रोसकोपीबाट शल्यक्रिया गर्दा एकसेन्टीमिटरको सानो प्वाल पारी दुरबिन छिराई सम्बन्धीत स्थानको अबस्था हेरिन्छ र आधा आधा सेन्टीमिटरका प्वाल पारी आवश्यक औजारको सहायताले शल्यक्रिया गरिन्छ । ल्याप्रोसकोपी प्रविधी निकै प्रभावकारी भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने यसबारे केही भ्रम छन् । महंगो छ, रोग निदन हुन लामो समय लाग्छ, एकपटक रोग निको भएपनि दोहोरिन्छ भन्ने धेरैमा भ्रम छ । तर, त्यसो होइन । यो पुरानो पद्धतिबाट शल्यक्रिया गरे जत्तिनै मात्र पैसा लाग्छ । रोग पनि छिटो निको हुन्छ । हरेक दृष्टिले यो उपचार पद्धति उत्कृष्ठ छ । (डा. शाह अल्का हस्पिटलकाे स्त्री तथा प्रशुति विशेषज्ञ एवं ल्याप्रो स्कोपिक सर्जन हुन् ।)

राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र छिमेकी देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेको छ । स्थीर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी सबै सचेत हनुपर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बसेर साग बेच्नेलाई कर । साग बेच्ने व्यक्ति आफैंमा गरिब हुन्छ, उसले आफ्नो परिवारको लागि खान लाउन पुर्याउन समेत सकेको छैन । २५ रुपैंया मुठामा बेच्ने सागमा कर लगाएर कति रकम उठ्छ ? यसबाट वार्षिक २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ला । यति रकमले के हुन्छ यहाँ ?यसले देशको विकास गर्छ ? यदि गर्छ भने त्यो पनि एक पटक सोचौं । स्थानीय करले गर्दा सरकारलाई धेरै अप्रिय बनाइराखेको छ । गरिब निमुखाको गाँस खोस्ने काम सरकारको होइन । कर उठाउनु पर्छ । कर विना मुलुक अघि बढन सक्दैन् । धेरै कर उठाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुस न । किन सागमा कर लगाउनु पर्यो ? चीनमा लसुन र स्याउमा ३७ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । किनभने चीन आफैंमा धनि देश हो । यो नेपालको लागि सम्भव छैन राज्य गरिब छ । मेरो जलविद्युत आयोजनालाई गाँउ पालिकाले १० लाख रुपैंमा कर तिर्न चिठ्ठी लेख्यो । मैले भने म कर तिर्न तयार छु । पहिलेको व्यवस्थामा विधुत विकास विभागलाई कर तिर्नु पथ्र्यो । यसरी तिरिएको कर ४० प्रतिशत विद्युत र ६० प्रतिशत गाविसमा जान्थ्यो । तर अहिले कर लिने प्रणाली पुरै अन्योलमा छ । सरकार पुरै सतेर बसेको छ । यो समस्याको समधानका लागि तत्काल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको लागि पक्कै कर आवश्कयक पर्छ । तर दीर्घकालिन कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ताकी निमुखा जनतासँग कर लिने अवस्था नआओस् । राज्यलाई दुई कामको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । राज्य सञ्चालन र देश विकासका लागि तर राज्य नै दुबिधामा छ । कसरी कर उठाउने भनेर, हामी ७ वटै प्रदेशमा करको विषयमा कुरा गर्न गयौ । यसबाट हामीले के पायौ भने कर बढाएपछि राज्यको विकास हुन्छ भने मान्याता रहेको छ तर यो असम्भव । हामीलाई देश विकासको लागि धेरै पैसा चाहिएको छ सो रकमले पुर्वाधार विकासमा माखो मार्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, चीनबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, पानी जहाज किन्ने भनिएको छ र निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । यसको लागि अर्बौ होइन खर्बौ रकम आवश्यक पर्छ । यसरी गरिब जनतालाई कर लगाएर धेरै पैसा उठाउन सकिदैन किनभने हाम्रो देशको नागरिकको त्यो आर्थिक विकास भएको छैन । सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले के प्रयोजनको लागि पैसा आवश्यक परेको हो सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ । पक्कै पनि प्रदेश सरकारका लागि राज्य सञ्चालनकै लागि पैसा आवश्यक पर्ने हो । यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अध्ययन बिना कर प्रणाली लागू गरेर दिगो बन्न सक्दैन । कर दुई प्रकारले लगाइन्छ एउटा उत्पादनमा अर्को नाफा गरेको रकममा । यदि मैले पैसा कमाएको छु भने मैले कर तिर्नै पर्छ । किनभने नपालमा कर धेरै पुगेको छैन विकसित देशमा जस्तो । अहिले विकसित देशका जनताले ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । यसमा नागरिकले सरकारलाई विस्वास गरेका छन् । सरकारले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरको छ । यसकारण सरकारले वृहत छलफल गरेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि खर्च कम कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । खर्च कम गर्ने मामिलामा भने म अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्यालिउट भन्न चाहान्छु । कर्मचारीको पेन्सनको सुविधा दिनै पर्ने हो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जिवनभर राज्यको लागि सेवा गरको हुन्छ । तर यसले वार्षिक भार ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ । साढे ४ वर्षमा यो रकम डबल भएर जान्छ र १५ वर्षमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न जान्छ । यसरी अब पेन्सनलाई समर्थन गर्ने कि राज्यलाई बचाउने । खतिवडाले साउन १ देखि पेन्सनलाई रोक्नु भयो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकममा व्यापक कटौती गर्नुभयो । यसबाट ६ अर्ब जोगिएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो राम्रो उदाहरण प्रदेशमा पनि जानुपर्छ । कम्तीमा करबाट प्रदेश सञ्चालन हुनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती हुनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणलीलाई सन्तुलन गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन यसले भ्रष्ट्राचारलाई टेवा दिने देखिन्छ । भ्याटको प्रतिशत बढाउँदा हामीलाई समस्या होइन तर उद्योग कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ । सरकारले यसको पनि मूल्याङकन गर्नुपर्छ । (प्रधानले राखेको विचारमा आधिरित)