विचार

लेखक अर्थमन्त्रालय आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अबको पूर्णरुपमा संघीयतामा आधारित हुने हुँदा बजेट निर्माण निश्चय चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रायले कुल आकारको बजेट बनाउँछ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका प्रशासनिक र विकासका आवश्यकता कसरी सम्वोधन गरिन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छ । संघीयताले निश्चित रुपमा सेवा प्रवाह र विकासका आकांक्षा बढाएकै छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संघीयतामा जाँदैमा हाम्रो मुलुकको न त भूगोल बढ्छ न त मानवीय र प्राकृतिक स्रोत साधन नै । अर्कोतर्फ माग पक्ष हेर्दा पनि हाम्रो जनसंख्या बढ्ने पनि होइन । बढेको मात्र के हो भने हाम्रो आकांक्षा, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस् चाहे प्रदेश तहको । विद्यमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन र विनियोजन फरक किसिमले अर्थात संघीय स्वरुपमा गर्नु संवैधानिक व्यवस्था र कानून अनुसार संघीय ढाँचामा विभाजन गर्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न सकियो भने वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसको कार्यन्वयन असहज हुन्छ । खर्च घटाउने ठाउँ संघीय सरकारको विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्रको आकारलाई घटाउनु अनिवार्य छ । अहिले नेपाल सरकारका ३१ वटा मन्त्रालय करिब ६० वटा विभाग तथा केन्दं्रीय कार्यलयहरु छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रलयको संख्या १५ कायम गर्ने तथा विभागहरुको संख्यामा पनि कमी आउँने अवस्था छ । यसरी कटौती हुने मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको पनि संविधानमा उल्लिखित अनुसूची–६ प्रदेश अधिकारको सूची, अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची–८ स्थानीयतहको अधिकारको सूची तथा अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको आधारमा गरिएको कार्य विभाजन नेपालका सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।   कार्यालयको संख्यामा हुने दुई तिहाई कटौतीसँगै करीब दुई तिहाई रकम खर्च कटौती हुन आउँदा करीब रू.११५ अर्ब बराबरको खर्च वचत हुन आउँने देखिन्छ । ७५३ स्थानीय तह र जम्मा ६७४३ वडा मध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयहरुका लागि भवन निर्माणमा करीब करीब रू. १६३ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम र तलव निर्धारण तत्काल हुनुपर्दछ । सवारी साधन खरिद गर्न करिब रू. ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त कार्यविभाजन अनुसार कुन कुन मन्त्रालय अन्तरगतका कुन कुन कार्यहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने भनी निक्र्यौल भइसकेको आवस्थामा हाल संघीय सरकार अन्तरगत रहेका अधिकांश विभाग र कार्यलयहरु खारेज भई स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् । हाल छुट्टै बजेट अख्तियारी लिई खर्च गर्ने कार्यलयहरुको कुल संख्या करिब ४८०० छन् । उपयुक्त कार्यविभाजनलाई आधार मान्ने हो भने करिब दुई तिहाई कार्यालयहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् । कुनै एउटा गाँउपालिका वा नगरपालिकालाई एउटा लागत केन्द्र वा खर्च गर्ने कार्यालयको रुपमा गणना गर्दा ती कार्यालयहरुको संख्यामा कमी आई करिब २००० को संख्यामा रहने देखिन्छ । अब, यी ४८०० वटा कार्यालयहरुको तलब, भत्ता वाहेकको प्रशासनिक खर्चको विश्लेषण गरौं । आव २०७४÷७५ को बजेटमा चालू खर्चतर्फ मालसामान तथा सेवाको उपभोग अन्तर्गत करिब रू.७२ अर्ब तथा पूँजीगत खर्चतर्फ जग्गा खरीद, भवन, फर्निचर र सवारी साधनमा रू. १०२ अर्ब गरी जम्मा रू. १७४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । हाल नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यलयहरबाट खर्च हुने उपर्युक्त चालू र पूँजीगत खर्च मध्ये कार्यालयको संख्यामा हुने दुई तिहाई कटौतीसँगै करीब दुई तिहाई रकम खर्च कटौती हुन आउँदा करीब रू.११५ अर्ब बराबरको खर्च वचत हुन आउँने देखिन्छ । प्रदेश सरकारकोे आकार छरितो संविधानको अनुसूची–६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको सूची नेपाल सरकारले निर्धारण गरिसकेको छ । सातवटै प्रदेश सभाहरुको कुल सदस्य संख्या ५५० हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अतः सात वटा प्रदेशमा गरी बढीमा ११० जनासम्म मन्त्री हुन सक्ने अवस्था छ । यस हिसावले प्रत्येक प्रदेशमा औसतमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल वन्न सक्छ । तर हालै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रदेश सरकारको अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार ७ वटा मन्त्रलयको व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको संख्या सातमा नै सिमित गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्ने संगठन संरचना छरितो बनाई कार्यसम्पादन गर्ने सोच राख्नु पर्दछ । बोझिलो संगठन संरचना बनाउँदा प्रदेश सरकारको चालू खर्च बढ्न गई पूँजीगत खर्चको आकारमा कमी हुन जान्छ, जसले जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासको आकांक्षालाई कुण्ठित गर्दछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक भएको आवस्थामा वाहेक मन्त्रालय मातहत विभाग र कार्यलयहरु खोल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । प्रदेशले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु मन्त्रालबाट नै सञ्चालन गर्नु लागत प्रभावी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा हाल उपलब्ध सरकारी जग्गा र भवनको मर्मत संभार गरी उपयोग गर्नेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । स्वेच्छिक अवकासमा ४० अर्ब खर्च स्थानीय सरकारको राजनीतिक संयन्त्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुनाले यसको आकारमा स्थायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरेकोे हुनाले यो एउटा सम्पूर्ण सरकारकै स्वरुपमा रहेको हुन्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई राजस्व उठाउने, योजना तथा बजेट तर्जुमा र खर्च गर्ने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु दिएको छ । स्थानीय तहलाई प्रशासनिक, विकास र सेवा प्रवाहकोे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अतः यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको लागि विभान्न विषयगत विज्ञ कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिनुृ जरुरी छ । हाल सरकाररले सम्पादन गरेको कृषि, शिक्ष, स्वास्थ्य, पशुसेवा, वन, भूमि प्रशासन, महिला, वालवालिका तथा सामाजिक सुरक्ष, साना सडक, खानेपानी, सिंचाई, नदी नियन्त्रण, भू–संरक्षण, सहकारी लगायतका विषय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भएकोले स्थानीय सरकारले प्राविधिक जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा केही हिमाली जिल्लाका केही गाउपालिका वाहेक सवै गाउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा कम्तीमा राप द्धितीय श्रेणी सरहको अनुभवी प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह लथालिङ्ग हुन सक्छ । अतः स्थानीय सरकारको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दा यो सन्दर्भलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहमा मौजूदा कर्मचारीबाट नै काज खटाई कार्यसम्पादन गराउने र समायोजन प्रक्रियापश्चात मौजूदा कर्मचरीलाई नै स्थानीय तहमा समायोजन गरिने हुनाले स्थानीय तहमा कर्मचरी व्यवस्थापनका लागि त्यति ठूलो वित्तीय व्यभार बढ्ने देखिंदैन । कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि तथा प्रोत्साहनका लागि भने केही रकम खर्च हुने सम्भावना रहन्छ । तथापि कमर्मचारी समायोजनपूर्व गर्नुपर्ने स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि भने करीब रू. ४० अर्ब खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहको आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि १६३ अर्ब हाल अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय भवनको अभाव छ । प्रत्येक वडा तहबाट पनि सेवा प्रभाव हुने भएकोले वडा तहसम्म कार्यलय भवन निर्माण गरिनु आवश्यक छ । हाल आफ्नै कार्यलय भवन भएका स्थानीय तहहरु वाहेक ७५३ स्थानीय तह र जम्मा ६७४३ वडा मध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयहरुका लागि भवन निर्माणमा करीब करीब रू. १६३ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र विश्व बैंकको संयुक्त कार्यटोलीबाट गरिएको हो । सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि जग्गा, कार्यलय भवन, सवारी साधन, कम्प्यूटर लगायत अन्य सामानहरुको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यलयहरुमा रहेका उपर्युक्त सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन र मर्मत संभार गरी खारेजीमा पर्ने संघीय सरकारका कार्यलयहरुबाट उक्त सम्पत्तिहरु आवश्यकतानुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमै हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित को.ले.नि.का.मार्फत सम्पत्तिहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यी सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन र हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सम्भावित खर्चमा कमी ल्यउन सकिन्छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ७५३ स्थानीय तहका लागि सवारी साधन खरिद गर्न करिब रू. ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा यदि समयमा नै सरकारले सवारी साधन तथा कम्प्यूटरको लागत अद्यावधिक गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो भने सवारी साधन तथा कम्प्यूटरमा हुने खर्चमा आधा वचत गर्न सकिने अवस्था छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । यसले विद्यमान संघीय सरकारका क्षेत्रगत खर्चका प्राथमिकता, एवं आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी विनियोजन दक्षता भविवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । साथै, कुन कनु कार्यक्रम वा आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन कुन आधारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयलाई तथ्यपरक ढंगबाट सिफारिस गर्ने कार्य यस आयोगबाट हुन सक्दछ । यसबाट समग्र सार्वजनिक खर्चको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तलब आयोगको गठन संघीय, प्रदेश र स्थानीयसरकारका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा रहने सबै राजैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको तलब सुविधालाई बैज्ञानिक, विवेकशील र न्यायोचित बनाउन तलब आयोगको गठन गरी सो आयोगको सिफारिसको आधारमा तलब निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीहरुको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरी सो अनुरुपको तलव निर्धारण समयमै गर्न नसकिएमा तलव सुविधा तोक्ने विषयमा बेथिति तथा विसंगति सृजना हुन सक्छ, जुन संघ, प्रदेश र स्थनीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीको रुपमा रहन जान्छ । तलब आयोग गठनका लागि पनि अर्थ मनत्रालयले प्रक्रिया आगाडि बढाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौं । हामीले सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट माथी उठ्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छौं । हामीले विज्ञ कमिटीमा आफ्नो अवस्था र त्यसलाई पुष्टि गर्न बिभिन्न तथ्यांकसहितका आधार पेश गरेका छौं । राष्ट्र संघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरुले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । हामीले तथ्य र तथ्यांकहरुसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं । राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ । हामीले १५ मध्ये पाँच् वटा सूचांकमा हाम्रो अवस्था नाजुक छ भनेका छौं । भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं । राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो । ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन् । राष्ट्र संघले साक्षरता, पोषण, औषत आयुलाई तर्क अघि सारेको छ । त्यसमा नेपालले धेरै प्रगति गर्यो भनेको छ । हो, नेपालमा साक्षरताको दर बढेको छ, औषत आयु पनि बढेको छ, पोषणमा पनि सुधार आएको छ । यी त सब प्राथमिक तथ्यांक हुन् । हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको गुणस्तर हो । विद्यालय भर्ना भएका कति बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली नागरिकहरुको बाच्ने तरिकामा कति सुधार भएको छ ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । उनीहरुले प्राथमिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर हामीलाई दबाव दिईरहेका छन् । हामी गुणस्तरको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाईरहेका छौं र त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पेश गरिरहेका छौं । संख्या बढ्यो तर गुणस्तर बढेन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बालबालिका विद्यालय गए तर सिकेनन् भन्ने हाम्रो दावी छ । राष्ट्र संघले मानव विकास सुचांकमा १२ वटा आधार तयार पारेको छ । तिनै सूचांकका आधारमा हामीलाई स्तरोन्नति हुन भनिएको छ तर हामीले पाँच वटा सूचांकमा प्रगति भएको छैन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिएका छौं । टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ । त्यसैले उनीहरु छिटो छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । तर सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा तीन चार वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ । अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ । कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन् । सन २०२१ मा मात्रै हामी अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुक बन्न तयार हुनेछौं । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म नेपाली र भारतीय रुपैंयाँको सटही दर पटक पटक हेरफेर भैसकेको छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी तर अहिले यो २५ बर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन् । वास्तवमा प्रत्येक दुई चार बर्षमा सटही दरबारे अध्ययन हुनपथ्र्याे । दुबै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास कति गर्यो ? अब के के गर्नुपर्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा दुई चार बर्षमा गहिरो अध्ययन भैरहनु आवश्यक छ । तर हामीले यी कुराबारे पछिल्लो २५ बर्षदेखि अध्ययन नगरेको स्पष्टै छ । अहिले नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकनको बिषयमा बहसमा आएको छ । सटही दर परिवर्तनका केहि आधारहरु खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययन बिना त्यसलाई चलाईयो भने झन घातक हुनेछ । हामीले देशको अर्थतन्त्रको आकार, चरित्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा प्रदाय, वैदेशिक व्यापार लगायतका पक्षहरुको गहन अध्ययन गरेर मात्रै भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल र भारतको मुद्रा दरलाई खुल्ला गरिने समय भएको छैन् । सटही दर घटाउने वा बढाउने अथवा अहिलेकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे चाँही सोच्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा केहि निर्णय गरिनु हुन्न । नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउने वा थप कमजोर बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन बिना गरियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतीय मुद्रासँगको सटही दर चलाउनु भनेको अमेरिक डलरलाई पनि चलाउनु हो । त्यसकारण पनि हामीले सचेतता पुर्वक कदम चाल्नुपर्छ । कमजोर बनाउँदा अहिले एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा बराबर १ रुपैंयाँ ६० पैसा नेपाली मुद्रा कायम छ । अर्थात एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्न नेपाली एक रुपैंयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर १ रुपैंयाँ ६५ पैसा वा १ रुपैंयाँ ७० पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । त्यसरी मुद्रा सटही दर कायम गर्दा नेपालमा मुद्रास्फिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । ठुला विकासे आयोजनाको लागत बढ्छ । ज्याला दर र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेपालले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका समान बनाएर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका धेरै समान भारत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्छ । आयात नरोकिने अनि निर्यात पनि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताको विस्तार नगरि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग थप कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यसका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ । बलियो बनाउँदा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग बलियो बनाउँदा पनि कम जोखिम भने पक्कै पनि छैन् । एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ ५५ पैसा वा एक रुपैंयाँ ५० पैसा बनाउँदा भारतीय समान थप सस्तो हुन्छन् । त्यसले गर्दा आयात झन बढ्न सक्छ । नेपाली समान भने भारतीय बजारका लागि थप महंगो हुन जान्छ । भारतीय समान आयात सस्तो हुने र नेपाली समानको निर्यात महंगो हुनु पनि वर्तमान अवस्थाको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि फाइदा जनक पक्कै पनि होइन होला । खुल्ला दर तोक्दा के हुन्छ ? नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमाना भएका मुलुकहरुका बिचमा विनिमय दर खुल्ला गरिदिँदा चोरी पौठारी रोक्न सकिन्न । मुद्रा विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतार चढावले चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । २५ बर्षसम्म नचलाइँदा ? नेपाली मुद्रा चलनचल्ती सम्बन्धी ऐन २०१४ आएपछि मात्रै भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रालाई दह्रोसँग स्थापित गरिएको हो । त्यसबीचमा पटक पटक मुद्रा विनिमय दरमा पुनरावलोकन भएको देखिन्छ । २०२३ साल तिर एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ १ पैसा नेपाली मात्रै थियो । तर पछिल्लो २५ बर्षदेखि भने विनियम दरबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भएको देखिन्न । एक बराबर १.६० हुँदा के फाइदा भैरहेको छ ? एक बराबर १.५५ बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? वा एक बराबर १.६५ बनाउँदा के हुन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । २५ बर्षसम्म अध्ययन नै नगरि बस्नु, सटही दरबारे एक पटक पनि पुनरावलोकन नगर्नु हाम्रो गल्ति हो ।(बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)