विचार

बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो । २०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ । साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो । स्केज-गुगलबाट आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् । दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ । तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ । चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् । पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन । छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ । चाँदीको घेरा उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।

२०७४ सालमा सम्पन्न ५ वटै चुनावमा सबै राजनीतिक दलको नारा देश विकास र समृद्धि नै रहेको थियो । विधि र विचार धारामा थोरै अन्तर भएपनि सबै दलको गन्तव्य र निष्कर्ष आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नै रहेका छन् । कुनै दलको पुँजीवाद, कुनै दलका उद्धारवादी अर्थनीति भनेतापनि विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्ने रहेको छ । लामो समयको विवादपछि नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो । ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा देशले ठूलो राजनीतिक फड्को मारेको छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दल देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि लड्नु पर्ने अवस्था रहेको छैन । संविधान जारी भएपछि सबै दलको साझा नारा आर्थिक समृद्धि नै भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि स्वरमा स्वर मिलाउँदै सोहि नारामा जाने कुरामा सहमत छन् । त्यसैले देश अब समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ भनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै रहेका छन् । विगतमा जुन आर्थिक विकासका निम्ति अवरोध, समाज विकासका निम्ति अवरोध रहेको थियो । यसको अन्त्य भएपछि अब अलिकति आर्थिक समृद्धिको झल्को दिएको छ । विगतमा लोडसेडिङ रहेको थियो, चक्काजाम रहेको थियो, बन्द र हड्ताल भैरहन्थ्यो । अहिले बन्द हड्ताल सकिएको छ, लोडसेडिङ हटेको छ, चक्काजाम हँुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढेकै छ । विदेश गएर फर्कने नेपालीहरुले पनि सीप मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा वृद्धि भएको छ । श्रम सम्बन्धी रहेका अवरोधहरु श्रम ऐन संशोधनसँगै सकिएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि केही काम भएकै छन् । यसले समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकारात्मक धारणाको विकास भएको आम विश्लेषण रहेको छ । तर आर्थिक सम्वृद्धि सजिलै हासिल हुँदैन । विकासमा रहेको पुराना अबरोध हटे, दलहरुले पनि समृद्धिको सोच बनाए, निजी क्षेत्र पनि आशाबादी भएको छ, विदेशी लगानी पनि आउन थाल्यो भनेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन । हामी केही गम्भीर विषयमा सावधानी भएनौं भने समृद्धिको नारा कोरा कल्पना मात्र हुन सक्छ । सुशासन यदि सरकारी संयन्त्रमा सुशासन भएन भने जस्तोसुकै समृद्धिको अवसर भएपनि त्यो उपयोग हुन सक्दैन । एउटा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्ने संस्था दर्ता गर्न १ महिना लगाउनु पर्ने, दर्ता गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता गर्न अर्को १ वर्ष कुर्नुपर्ने, उत्पादन गर्नुअघि त्यसको प्रमाणीकरण गर्न विभिन्न नियामक निकायमा ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनी रुपमा रहेको अवरोधलाई त सरकारले ऐन संशोधन गरेर हटाउन सक्छ । तर व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने, नियमन गर्ने, व्यवसाय वृद्धिमा सरकारको तर्फबाट टेवा दिने कर्मचारी तन्त्रको खराब आचारण सुधार गर्न कठिन हुन्छ । कुनै कम्पनी दर्ता गर्न लाग्दा वा त्यसलाई राज्यको सेवा सुविधा प्रयोग दिँदा, उनीहरुको सेवा व्यवसायमा सरकारी टेवा दिने समयमा कर्मचारी तन्त्र वा राजनीतिक संयन्त्रले त्यसको अंश, मुनाफाको प्रतिशत खोज्न थाल्यो भने लगानी विस्तार पनि हुँदैन । रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुँदैन । समष्टिगतमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भए, सार्वजनिक संस्थाहरुमा सदाचार भएन, उनीहरु लगानीमैत्री वातावरण कस्सिएर लागेनन्, उनीहरुले शुसासन दिन सकेनन् र नियामक निकायहरुले सही निमन गर्न सकेनन्, आफ्ना मान्छेलाई सजिलै सहयोग गर्ने र अरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रवृतिको अन्त्य भएन भने समृद्धिको सपनामा हासिल हुँदैन । सार्वजनिक सेवाको स्तर र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति पुरानै रहने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्व, व्यवस्थापन, कार्यशैलीमा धेरै परिवर्तन जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थामा इमान्दार र काम गर्न सक्ने मानिस हुनैपर्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक नियुक्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । पार्टीलाई सहयोग गरेकै आधारमा सम्मानको लागि सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्ने, विचार नमिल्ने योग्य व्यक्तिलाई हटाउने काम गर्न थालियो भने सार्वजनिक संस्थाहरुबाट राम्रा कामहरुको आशा गर्न सकिँदैन । बलियो सार्वजनिक संस्थानहरु नभएको कुनैपनि देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । पूर्वाधार नेपालमा राजनैतिक दलले भने जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न र लागानी मैत्री वातावरको सृर्जना गर्न पूर्वाधारको स्तर बढाउनैपर्छ । सन् १९६५ ताका नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत समान रहेको थियो । तर उनीहरु मानव संसाधनमा बलिया रहेका थिए । हाम्रो साक्षरता प्रतिशत ७ रहँदा उनीहरुको ६५ प्रतिशत रहेको थियो । जापानीजहरुको सहयोगमा केही प्राविधिक रुपमा बलिया थिए । त्यस्तै २० वर्षअघि पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका लगायत देशहरु नेपाल जस्तै अवस्थामा थिए । अहिले उनीहरु नेपाल भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । हामी पछि पर्नुको कारण कमजोर पूर्वाधार हो । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानी गर्न सकेको छैन । कुनै बेला लगानी गर्ने पैसा नै थिएन । पैसा हुँदा द्वन्द्वको वातावरणले लगानी हुन सकेन । पछिल्लो समयमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । तर ठूला आयोजनाका कामहरु छिटो हुन सकेन । ती कम्पनीहरुले आयोजना ओगटेर मात्र बसे काम समयमै सक्न सकेनन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता नभएर वा उपयुक्त वातावरण नभए पूर्वाधार निर्माणमा बजेट भएर, ठेक्का लागेर पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसमा सुशासनको पाटो पनि धेरै गम्भिर देखिएको छ । राम्रो पूर्वाधारको अभावमा नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउन सकेनन् । ठूला विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल खुल्न सकेनन् । आजको दिनमा चाहेर पनि प्रदेश नम्बर ७ मा ठूला उद्योग खोल्न सकिदैन । ठूला उद्योग खोल्नको लागि ठूला सवारी, बढी भार बोकेका सवारी थेग्ने फराकिलो र बलियो सडक आवश्यक हुन्छ । ठूलो उद्योगको लागि ठूलै मात्रामा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । ठूलै मात्रामा उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रयाप्त बिजुलीको पहुँच हुुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार जोड्नको लागि त्यस्तै किसिमको विमानस्थलको प्रबन्ध हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि सडक बनेका छन् ती यात्रु बोक्ने बस गुड्नको लागि बनेका हुन् । औद्योगिक उत्पादन ढुवानी गर्न, बढी भार भएको माल बहाक गाडी गुढाउन बनेकै हैनन् । अहिलेका सडकमा जति संख्यामा ट्रक गुड्छन्, त्यसको १० गुणा बस, कार, मोटर साईकल गुड्छन् । विना अवरोध प्रतिघण्टा ६०÷७० किलोमिटर ट्रक गुड्न सक्ने सडक आवश्यक छ । जसले ढुवानी लागत र उत्पादन लागत घटाउने छ । जनशक्ति नेपालको द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशीए । यसले नेपालमा द्वन्द्व थप उत्कर्षमा नपुग्नुमा सहयोग गर्यो । त्यस अवधिमा वार्षिक २ लाख जना जनशक्ति श्रम बजारमा आयो । यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकाले कुनै प्रयास गर्न सकेन र नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भए । यसरी विदेशिएका युवाहरु अत्यन्तै अदक्ष जनशक्ति रहेका छन् । उनीहरुले केहि सीप त सिके तर आवश्यक मात्रामा सीप सिक्न सकेनन् । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ । समृद्धिको लागि उद्योगिकरण हुनैपर्छ । ठूला र आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनहरुको प्रयोग हुँनैपर्छ । तर यस्तो प्रयोगियुक्त मेसिन चलाउने जनशक्ति नेपालमा कमी छ । अरु देशमा मेसिन चलाउने रोवटको विकास भईसक्यो तर नेपालमा विदेश बनेका मेसिन चलाउने सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ । जति पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् उनीहरुको एउटै गुनासो दक्ष जनशक्ति पाइएन । उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनीले २ सय जना चिनिया नागरिक ल्याएर काम गर्न अनुमति मागेको छ । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुमा नेपालले पुरानै प्रविधिमा विश्वास गर्नु हो । सीटीभीटीबाट उत्पादित जनशक्ति पनि आधुनिक छैनन् । सीटीभीटीले पढाउने विधा र तरिका दुबै पुरानो छ । आधुनिक सबै उपकरणहरुमा सेन्सर हुन्छ । तर त्यो सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने सम्म हाम्रा प्राविधिक जनशक्तिलाई छैन । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्व बजारमा विकासित भएको प्रविधि हामीले भित्र्याउनै पर्छ । प्रविधि मात्र भित्र्याएर पुगेन, प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाको सेवाको स्तरमा सुधार, पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सकियो भने हामीले सोचेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समृद्धिका चार बाटो आयात प्रतिस्थापन हामीले विदेशी मेसिन, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशीको इनोभेशनलाई नेपालमा ल्याएर, उत्पादन गरेर निर्यात गर्न खोज्यौ भने त्यो सफल र सहज हुँदैन । सबैभन्दा पहिला आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी उपकरण, विदेशी प्रविधि, विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर पनि तयारी बस्तुको ढुवानी भाडा र सस्तो श्रमशक्तिको प्रयोग गरेर विदेशमा उत्पादित वस्तु भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन सकियो भने आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगलाई खुट्टा टेक्ने अवस्था आउने समयमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सिमेन्ट, स्टील उद्योग जस्तै अरु केही उद्योगले यस्तो सम्भावनालाई उर्जागर गरिसकेको छ । पेट्रोलको प्रतिस्थापनको लागि विद्युतको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने हो भने धेरै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सघन विद्युत खपत हुने उद्योगको प्रवद्र्धन अहिले विश्व बजारमा उद्योगीहरु जुन देशमा लागत कम पर्छ त्यस्ता देशमा आकर्षित भैरहेका छन् । अमेरिकाका कयौं उद्योगहरु अन्य देशमा खोल्न गइरहेका छन् । यसको कारण भनेकै उद्योगीलाई लागत कम लाग्नु हो । नेपालमा यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने विदेशी लगानीकर्र्ता आउन सक्छन् । खासगरी बढी विद्युत खपत हुने खालका उद्योगहरु जस्तै रासायनिक मल उद्योग, सीसा उत्पादन गर्ने उद्योग, सोलार उद्योग, ठूला सिमेन्ट उद्योग, मोटर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग नेपालमा आउन सक्छन् । यस्ता उत्पादन भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । उर्जा सघन उद्योगहरुको लागत भविष्यमा पनि नेपालमा सस्तो पर्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्ता उद्योगले नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रविधिका क्षेत्रबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । मेडिकल टुरिजमको विकास गर्न सकिन्छ । ठूला विश्व विद्यालय नेपालमा खोल्न सकिन्छ । नेपालले अमेरिका जस्तो प्रविधिको विकास गरी बेच्न सक्दैन । तर मौसमी अनुकूलता, भौगोलिक अनुकूलता, प्रयाप्त बिजुली आपूर्ति, युद्धको सम्भावना नभएको देश नेपालमा विश्वका ठूला कम्पनीहरुलाई डाटा सेन्टर राख्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । वित्तीय सहजीकरण नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नुको विभिन्न कारण मध्ये वित्तीय पहँुच र मध्यस्तता कमजोर हुनु पनि हो । अहिले मानिसहरुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन् । एकै व्यक्तिले ७ वटासम्म घर बनाउने गरेको देखिन्छ । जग्गा खरिदमा बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । यो अवस्था चलिरह्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन असर गर्दछ । र, उद्योग धन्दाले कर्जा पाउन सक्दैन । यस्तो परिपाटीलाई बन्द गर्नको लागि र उद्योगमा लगानी बढाउन सरकार उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बैंकहरुको कर्जा सट्टा बजारीबाट बिमुख गराएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । (पूर्व सचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुराहरु गरिरहेका छौं । हिजो सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६० सालमा बनेपामा सुरु गरिएको आईटी पार्कको रुपमा बनेन । त्यस्तै भैरहवाको सेजमा पनि काम सम्पन्न गर्न थप बजेट निकासा गरेको थिए । मुख्य सडकबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने बजेटको लागि काम गरेको थिए । १४ वर्षपछि त्यही कथा आज सुनिरहेका छौं । केही वर्षअघि मेरो व्यक्तिगत क्षमतामामा पनि मैल विराटनगरको आइसीपीको अवलोकन गरेको थिए । आइसीपीको काम एकातिर सकिएको छ भने, अर्कोतिर अधुरै रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । सीमाको क्वारेन्टाइनमा कृषिका वस्तुहरु निकासी गर्दा ल्याबको लागि सयौं माइल टाढा जान पर्ने र धेरै दिन लाग्ने समस्या बुझेर हामीले कृषिका विषयमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा सल्लाह गरेका छौं । हामीले कृषिको सहकार्य गरिरहँदा अध्ययन अनुसन्धान अग्र्यानिक खेतिको विकास प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं । हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरुको आवत–जावतको लागि आयात निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउने कुराहरु पनि त्यहाँभित्रै पर्छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भइसकेको र एक चरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । केही भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलवे सम्बन्ध थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । खासगरी नेपालगञ्जको पूर्वाधार र एयरपोट हाम्रंो ऐजेन्डामा छन् । हवाई विस्तार र रेलवे कनेक्सन, सडक विस्तार गर्ने कुराहरु सरकारको ऐजेन्डामा राखेको छ । बजेटमा दुई वर्षअघि सहरी विकास, जिल्ला सदरमुकाम हुदै सीमाना जोड्ने ठूलठूला सडकका योजनाहरु अघि सारेका थियौं । ती योजनाहरु तराइका २० ओटा जिल्लाहरुमा सक्रियताकासाथ अघि बढ्नेछ । ती क्रमश कार्यान्वयन हुदै श्रमदानको क्रममा जान्छन् । त्यसले हाम्रो सीमा पारिको व्यापारीक सम्बन्ध कायम हुन्छ । धेरै व्यवसायीक साथीहरुले चिन्ता गरेको विषय चाँही सरकारको कार्यशैलीप्रति देखिन्छ । खासगरी भन्सारमा राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने । भित्र्याएर सामान पक्रिने । भन्सारमा न्युनवीजकीकरण गर्ने, अनि बजारमा अर्कै निकायले छापा मार्ने । तपाईहरु सही बिलअनुसारको बिलिङ गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बिलिङलाई रोक्न पनि नसक्ने अवस्था देखिनुहुन्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै भनेको थिए । हामी मुल नै सफा गर्छौ भनेर । आयातित हुने वस्तुको मुल भन्सार बिन्दु हो र उत्पादीत हुने वस्तुको मुल कारखानाको ढोका हो । यो दुवै ठाँउमा हाम्रो निगरानी राम्रो रहन्छ । केही समयअघि मैले भन्सार ऐजेन्टहरुलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईहरु तटस्थ हुनुहोस् । न व्यापारीको पक्षमा, न हाम्रो पक्षमा, यद्यपि वास्तविकताको आधारबाट भन्सार डिक्लेयर गराउनुहोस् ।’ कम परिमाण घोषणा गराउने, कम वस्तुको गुणस्तरलाई बढी गुणस्तरको मुल्यमा लिएर आउने अनि त्यसैगरी भान्सारका दरबन्दी वर–पर पारेर हामी गर्ने, न्युनवीजकीकरण गर्ने, जस्ता कुराहरुमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी होलनान् । यो सरकार पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, मलाइज्जा गर्दैन, अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम गर्दैन भन्ने भएपछि सहयोग पनि गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यवसाय र लगानी गर्नेलाई हामी सहयोग गछौं । तर हामी बीचकै कसैको कारणले उद्योगलाई संरक्षण पुग्दैन । हामीबीच कसैको कारणले तपाईले स्वच्छ व्यापार गर्नु सक्नुहुन्न भने त्यहाँ हामीले फेरी हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा तपाईहरुसँगै सहकार्य गर्छौ । हाल धेरै निकायले अनुगमन गरेको भनेर सरकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानको कुरालाई प्रधानमन्त्रीसम्म लान खोजिएको कारण पनि त्यही नै हो । अनुसन्धान विभागलाई समेत त्यहीँ लानु परेको छ । त्यो भनेको हामी कोही उच्च स्तरको अनुगमनको दायराबाट बाहिर जानु पर्दैन भनेको कुराको संकेत हो । त्यसअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं । भन्सारको बिन्दुमा केही समस्या छ । मैले आफैले विराटनगर भ्रमण गरेर पनि हेरेको छु । मलाई रानी भन्सार बिन्दुमा पुग्नु निकै हम्मे–हम्पे पर्यो । त्यो मैले बुझेको छु । वीरगञ्जको कुरा पनि उठेको छ । हाम्रो आइजीसीको वैठक पनि चाँडै हुदैछ । हामीले पहिले नै कुरा उठाइसकेका छौं । त्यसलाई केही छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौं । काठमाडौं वाउण्ड हुने ट्राफिक कोसी किनारबाट फेरी बिराटनगर लिएर आउछौं । त्यसको उपयुक्त समाधान छ भने, कोशी पारी खपत हुने सम्पुर्ण वस्तुहरु विराटनगर भन्सारमा स्कट गरेर फेरी ल्याएर आउन पर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन अलि सजिलो हुन्छ । हामीले पनि धेरे लामो समयसम्म क्यूमा राख्ने कुरा छन् । यो दुईतिर छन् । भन्सार तिर्न पर्ने सामानको एउटा भयो । कुनै सामान अपलोड गरेर नेपालबाट भारत जाने गाडीहरुमा पनि क्यूमा राख्ने गरेका छौं । त्यहाँ हाम्रा समस्या छन् । त्यो हामी छिटो समाधान गर्छौ । भन्सार बिन्दुलाई सफा राख्न चाहन्छौं । स्पष्ट राख्न चाहन्छौं । मेरो कोठामा सीसी टीभी छ । भन्सार बिन्दु हरेक १/१ घन्टामा मेरो आँखा पुगिरहेको हुन्छ । हामी हेर्दै छौं । कहाँ स्टापहरु छन् । कहाँ गाडीको क्यू छ । कहाँ काम भएको छ ? कहाँ छैन ? हामीलाई नयाँ प्रणालीमा जान केही समस्या भएको छ । हामी एकैपटक प्युरीफाइमा जान समय लाग्दोरहेछ । पानी पनि प्रशोधन गर्ने विभिन्न तहहरु हुन्छन् । यो पनि त्यस्तै रहेछ । हामी प्यूरीफाइको प्रक्रियामा छौं । हाल केही समस्या भए पनि पछि सम्पुर्ण राजस्व प्रशासनलाई प्युरिफाइड रुपमा अघि बढाउनेछौं । हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अहिले हाम्रो राजनैतिक, व्यवसायीक प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सरकार धेरै ठाँउमा पुगिसकेको छ । सरकार सबैतिर छ । बुटवलमा छ, सुर्खेतमा छ । त्यसो हुनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने धेरै काम छन् । त्यसमा तपाईहरुको पनि सहभागीता आवश्यकता छ । नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ । त्यो सबैमा सार्वजनिक हितका व्यवसायीक कुराहरु विकास गर्न आवश्यक छ । यहाँ नगर विकास कोष पनि छ । त्यसको क्षमता बढाउन हामी तयार छौं । त्यसले अनुदान, ऋण दिन्छ । त्यसैले साझेदारीको अबधारणाहरु स्थानीय तहमा आवश्यक छ । अब स्थानीय निकायले धेरै कुराहरु आफ्नो क्षमता, अधिकारभित्र आइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आफुले गर्न नसक्ने कुराहरु, अत्यन्तै धेरै पूँजी र प्रविधिहरु जो निजी साझेदारी हुन नसक्ने कुराहरु जस्तै एयरपोर्ट लगायतको कुरामा भने सरकारलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी बाडौं भन्ने मेरो चाहना हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड विषय धेरै पहिलेदेखि विवादित हुदै अहिले ५० लाख पुगिसकेको छ । यसमा मैले कमेन्ट गरिसकेको छु । फेरी गर्न चाहन्न । केही साथीहरु अझै पनि बहुदर भ्याटको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । कोही यो बढी भएको भने, कोही १ करोड पुर्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यसमा हामीले ठूलो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु । कुन भ्याट छुटको विषय हो, कुन होइन भन्ने कुरामा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीमा समग्रमा छलफल गर्छौ । भ्याट र जीएसटीका एक अर्काका विशेषताहरुको विषयमा छलफल गर्दैछौं । जीएसटी र भ्याटको विषयमा कुन बढी वैज्ञानिक हो, कुन बढी वस्तुगत कर प्रणाली हो । कसले बढी राजस्वको दायरा, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । यो पनि हाम्रो छलफको विषय बनेको छ । यसको लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि रायको आवश्यकताको अपेक्षा गरेका छौं । म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषिमा सस्तो ब्याजदरमा अनुदान ऋण दिने विषयमा विधि, कानून, निर्देशीका जारी भयो । तर ऋण प्रवाह भएन । त्यसप्रति समेत हामी गम्भिर छौं । त्यसो त केही ऋणहरु प्रवाह भएका पनि छन् । मैले विगत देखिनै भनिरहेको छु । अब जोखिम बाँड्न ऋणहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । दोस्रो बैंकहरुले त्यो ऋण दिइरहँदा पैसा चाहिने भयो भने पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । अलिकति हामीले बैंकहरुलाई झकझक्याउनु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि म बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्थासँग पनि म कुरा गर्नेछु । कपडा स्टेसनरी सामानहरु हाम्रो आयातमा देखिन्दैन । भन्सारमा देखिदैन तर बजारमा हामी सबैले उपयोग, उपभोग गरिरहेका छौं । भन्सारमा नदेखिने तर बजारमा उपभोग गरिने भएपछि बाँकी कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसको लागि भन्सार दर घटाएर मुलुकको उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ कि भन्सार नियमन प्रशासनलाई बलियो बनाउने ? यो छलफलको विषय हो । एकातिर भन्सार घटाउने माग गरिएको छ । अर्कोतिर फेरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ । भन्सारभन्दा अन्य बिन्दुबाट अबैध आयातलाई रोकेर भन्सार बिन्दुबाट ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ । त्यस हिसाबले मैले गृह प्रशासनसँग पनि धेरै कुरा गरेको छु । प्रशासन चुस्त दुरुस्त रुपमा सक्रिय भयो भने यो विकृति पनि हड्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा तपाईहरुले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो विषयमा निर्णय गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले सहकार्य गर्दै गर्नुभएको ठूलाठूला परियोजना पनि हामी अघि बढ्न तयार छौं । सरकार आफै पनि केही पूँजी परिचालन गर्ने क्रममा छ । तर आन्तरिक बजारबाट अहिले त्यसो गर्न सक्दैनौं । अहिले हामीलाई पनि बाह्बजार चाहेको छ । तपाईहरुले पनि बाह्य बजारबाट पूँजी परिचालन गर्नु होला । हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं । खासगरी धेरै मुल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारको दुइमत छैन । त्यसको लागि सहकार्य गर्नेछौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणा)