विचार

नेपाल सरकारले हिजो जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको एउटा घोषणाले शिक्षा जगत नै तरङ्गित बनेको छ । “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेटको ११६ नं. बुँदामा राखिएको यो घोषणा रुपमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने जसलाई प्राइभेट पव्लिक पाटनर्सिपको अवधारणा भनिन्छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको अभिन्न शैक्षिक साझेदार हुन् र यिनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउनु नराम्रो होइन । तर सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणाको आशय र उदेश्य नेपालको संविधानको मर्म विपरित र आफैले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको समेत विपरित छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने संवैधानिक मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थमा सरकारको लगानी वृद्धि गरेर पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन ुपर्नेमा यो घोषणाले विदेशीको दबावमा शिक्षाको जिम्मेवारीबाट विस्तारै राज्य पन्छिने र शिक्षालाई निजीकरण गर्ने उदेश्यले प्रेरित घोषणा हो । सरकारको यो घोषणा निम्न अनुसारको दृिष्टकोणबाट गलत तथा भ्रत्सनायोग्य छ । गुणस्तरको नाममा असक्षमता लुकाउने प्रयत्न पहिलो नजरमै यस घोषणाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खतम छ र शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ भन्ने पहिलेदेखि नै एउटा तप्काले तयार पारेको न्यारेटिभलाई सरकारले प्रमाणित गर्ने काम यस घोषणामा गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई एसईईमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीएमा मात्र सीमित गरेर सरकारी विद्यालयलाई आलोचना गर्ने तथा कथित शिक्षाविद्हरुको विश्लेषणसँग शिक्षामन्त्री र सरकार सहमत भएको देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको उत्पादित जनशक्तिले शिक्षाका राष्ट्रिय उदेश्यहरु पुरा गर्न के कति सहयोग गरेका छन । आज राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी भएर देश निर्माण कार्यमा के कस्ता जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएको छ ? यस तथ्यलाई अध्ययन नगरी एउटा परिक्षाको अंकको आधारमा गुणस्तरहिनको ट्याग लगाउने कुरा कदापि मान्य हुदैन । अध्ययन गरियोस आज राष्ट्रसेवक, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्तिमा सरकारी विद्यालयकै उत्पादनको बाहुल्यता छ भने अर्कोतर्फ एसईई/प्लस टु पछि टोफेल, आईएलटीएस गरेर युरोप, अमेरिका र अष्टेलिया गएर ठूलो धनराशी विदेश पठाउने र गैरि खेत बेचेर त्यतै घर बनाएर बस्ने प्रवृत्तिले कहाँ निर शिक्षाको उदेश्य पुरा गरेको छ र गुणस्तरयीताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्यो ? सरकारी विद्यालयले देशका गरिव, पीछडिएको क्षेत्र, जनजाती, चेतनास्तर कम भएका अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा एक्लै उठाइ रहेको तथ्यलाई विर्सन हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पनि ५ वर्ष भइसक्दा सयौँ कानुन बनेर संघीयता कार्यन्वयन भैसक्दा समेत शिक्षालाई पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालन गर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको मन्त्रालय र मन्त्रीको असक्षमता लुकाउन यो घोषणा गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने कुरा सरकारले आफै बनाएको कानुन अनुसार बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलव्ध नगराउनुले देखाउँछ । शिक्षाको जग बसाल्ने तह बाल विकासका शिक्षकलाई राम्रोसँग नास्ता खान पनि नपुग्ने तलव दिएर गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु सरकारलाई हिनता बोध हुँदैन ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार रहेको मेरो देशमा ४५०० मासिक तलवमा विद्यालय कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भन्दा मलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ । शैक्षिक माफियाको चंगुलमा शिक्षा लेखक सरकारले किन शिक्षा क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णय र कार्यक्रम ल्याउँदछ ? किन सामान्य आँखाले देखेका कमजोरी समेत सुधार गर्दैन ? आफ्नै नीति तथा संविधान अनुसारका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्दैन ? किन वर्षौ हुँदा समेत एउटा ऐन संसदबाट पारित हुँदैन ? किन ३३४ जना सांसद कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा शिक्षकका समस्याको बारेमा संसदमा बोल्दैनन् ? आखिर किन हिजो शिक्षक पेशाबाट आज राजनीतिको उच्च पदमा पुगेका अधिकांश नेताहरुले सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा चासो दिदैनन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा एउटै उत्तर आउछ । नेतृत्व सार्वजनिक शिक्षा प्रति चासो राख्दैन । शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दैन । किनकी निजी क्षेत्रको शिक्षामा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको लगानी छ । सरकारी नीति निर्माण तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको निजी शिक्षामा लगानी भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सरकार चाहदैन । तसर्थ बेला बखत शिक्षा क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ लागेका व्यक्तिहरुको तेजबोध गर्ने गरि घोषणा गर्दछ । विना यथोचित बजेट निःशुल्क शिक्षा घोषणा , शिक्षा ऐन वर्षौ पारित नगर्नु, र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर आफू शिक्षाको दायित्वबाट विस्तारै उम्किने प्रयत्न गर्नु शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेको प्रष्ट हुन्छ । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ?   गलत उपचार विधि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गलत उपचार विधि अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ यदि नसच्याउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै थला पर्ने निश्चित छ । सक्नेले मात्र गर्ने हो । नसक्नेले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । शिक्षक नियुक्ती एकद्धार प्रणालीबाट मात्र शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने र योग्य शिक्षक भित्राउनु पर्नेमा फेरी ६००० म्यादी शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन । विभिन्न स्थानीय तहबाट नियुक्त १८ औँ नम्वरका शिक्षकहरु राम्रा भन्दा हाम्राको सुत्र बाट नियुक्त भएका छन । केही शहरी क्षेत्रका विद्यालय बाहेक अधिकाँश निजि विद्यालयका शिक्षक भन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक योग्यता र क्षमता बढी भएका छन । तसर्थ सरकारी विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षकले नपढाएर भन्दा पनि अरु धेरै पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार छन तर तिनीहरुको इमान्दारीताले प्रभाव देखाउने वातावरण छैन । सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न कसैलाई जिम्मा लगाएर होइन, इच्छा शक्ति भए भित्रैबाट सम्भव छ । अविलम्व शिक्षा ऐन ल्याएर कार्य सम्पादन करार मार्फत विद्यालयको प्रशासन अधिकार र जवाफदेहीता सहित प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने, विद्यालय निरिक्षणलाई नियमित र वैज्ञानिक बनाउने, शिक्षक बढुवालाई केश फुलाएर भन्दा सिकाइ उपलव्धिमा आधारित बनाउने, हाम्रालाई होइन राम्रालाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने र शिक्षकलाई सम्मान र सुबिधामा विभेद नगर्ने गरेमा मात्र सरकारी विद्यालयको सुधार सम्भव छ । आज उत्साह बोकेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका हजारौँ युवाहरुसँग सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति छ । तर हाम्रो ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाले ती शिक्षकहरुको क्षमता आफैभित्र मरिरहेको छ । तसर्थ सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था कस्तुरी मृगको कथा जस्तै आफ्नै गन्ध खोज्न भौतारिए जस्तै हो । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ? शिक्षा मन्त्रीले निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर कार्यरत शिक्षकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आउन बाध्य पार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए नेपालमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि अनुभुति गर्न नपाएका हजारौ शिक्षकप्रति सामाजिक न्याय हुन्थ्यो । सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा कर उठाउन नसकेर हटाएको यथार्थतालाई विर्सेर आफ्नो लगानीमा छिमेकी सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू होला भनेर कसरी सोच्न सके होलान् । सरकारले सक्छ भने शिक्षा कर मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत केही रकम लिएर शिक्षा बजेटलाई वृद्धि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारी र निजी दुबै विद्यालयको शैक्षिक उदेश्य राज्यका राष्ट्रिय उदेश्य पूरा गर्नु नै हो तसर्थ आ–आफ्ना राम्रा प्रयासको आदान प्रदान गर्ने कुरामा विमती हुन सक्दैन किनकी शिक्षा भनेकै निरन्तर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया र अभियान हो । तर सरकारले घोषणा गरे जस्तो जिम्मा लगाउने कुराको कम्तिमा समाजवाद उन्मुख राज्यको सचेत नागरिकको नाताले स्वीकार गर्न सकिदैन । शैक्षिक माफियाको जालोबाट मुक्त भएर इमान्दार प्रयास गरेर आउनुहोस सरकारी विद्यालयको सुधार हामी आफै गर्न सक्छौ । शिक्षक, प्रभात नमूना मा.वि. बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके

धितोपत्र बजार भनेको लिक्विडिटी हो । यो बैंक सरह हो । चाहेको बेलामा किनबेच गर्न पाइन्छ । रकममा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ । यो कन्टेक्समा बजार बन्द गर्नु हुँदैन, भनेर हामी आफै भन्छौं । तर, हामीले हाम्रो रियालिटीज हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विषम परिस्थिति वा हामी कसैले नसोचेको अवस्था हो । यसले गर्दा सरकारको निर्देशन बमोजिम यो बजारलाई बन्द गरेका थियौं । र, बीचमा खोल्ने कोशिस पनि गरेको हौं । तर पछिल्लो समय कारोना संक्रमण थप भयाभह भएपछि भनौं वा काठमाडौंमा पनि फैलिन थालेपछि बजार बन्द गर्ने कुरा भयो । र, सोहि अनुरुप पुनः बजार बन्द भएको हो । तर पनि बजारलाई लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्नु हुन्न । अर्थमन्त्रीले पनि यो लामो अवधि बन्द गर्न हुन्न भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई कुन पक्षबाट खोल्ने भनेर पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जसअन्तर्गत यो बजार बन्दलाई लामो समय गर्न हुन्न भनेर हामी सबै सहमत छौं । किनभने बजार भनेको आफै चल्ने हो । घट्छ बढ्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा भर पर्ने हो । अब अगाडि कसरी बढ्ने ? अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा छलफल जारी नै रहेको छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्ड आफै अथवा नेप्से आफैं मात्र भएर नभएको हुनाले यो मुभमेन्टमा अलि गाह्रो भएको हो । जस्तै, पुँजीगत लाभकरको कुरा गर्नुपर्दा हामीले लङटर्म र सर्टटर्मकाे पुँजीगत लाभकर यसपालिको बजेटमा पनि उठाउनको लागि सुझाव दिएका छौं । त्यस्तै, अहिले कर उठाउने जिम्मेवारी नेप्सलाई दिईएको छ । वास्तवमा त्यो नेप्सेको जिम्मेवारी नै होइन । किनभने कर उठाउने काम सरकारको हो, सरकारी निकाय छ, त्यसले उठाउनु पर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने आफुले वर्षभरि गरेको कारोबारको आधारमा कर फाइलिङ्ग गरिन्छ र त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभकर तिरिन्छ । यो हामी कहाँ नभएको हुनाले पनि अलमल भईरहेको छ । जस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स यति लाग्ने हो भनेपछि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । जुन हुनुहुँदैन । यस्ता सुझावहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा दिएका छौं । त्यस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स फाइनल ट्याक्स हो कि होइन भन्ने ठूलो प्रश्नको रुपमा आइरहेको छ । यस विषयमा कुरा उठाईरहेका छौं । आशा छ, यसमा केहि निश्कर्ष आउनेछ । अर्को, मार्जिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर ब्रोकर एशोसियसनसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुले नेप्सेको बाई लसमा केही संशोधनहरु गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको लागि नेप्सले कार्यविधि बनाएर पठाईसकेको थियो । बोर्डले यसमा केही अध्ययन पुगेन भनेर पुनः पठाउन नेप्सेलाई भनेको छ । उक्त कार्यविधि पाएपछि हामीले यसलाई कसरी फ्लेक्जिबल बनाउन सक्छौं भन्नेमा छौं । त्यस्तै, अनलाइनमा जान लगानीकर्ताहरु त्यति इच्छुक भएको देखिन्न । यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । छलफल गरिरहेकोमध्ये एउटा, अनलाइन जानको लागि कमिसन घटाउने पो हो कि ? फिजिकल कारोबार गर्ने हो भने एउटा किसिमको सुविधा र अनलाइन गर्ने हो भने अर्को किसिमको सुविधा हुनुपर्छ । अर्को, नेप्सेको आम्दानी ब्रोकरको कमिसनसँग टाईअप भएको हुनाले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हो कि ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर हामीले नेप्सेलाई आफै अध्ययन गर्न भनेका छौं । मुख्यतः हामीले नेप्सेसँग यो अनलाईनलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, बैंक इन्टिग्रेसनको पार्टलाई कसरी गर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने र ब्रोकरहरुको पहुँचलाई कसरी बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भईरहेको छ । मार्केट मेकरको कुरा गर्नु पर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यति छैन । मार्केट डिलरको लागि हामीले पहिलेदेखि नै कार्य गरिरहेका छौं । ब्रोकर हुनासाथ डिलर हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । त्यसैले यसमा पनि हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । तर अब हाम्रो रेगुलेशनहरु अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदा यो अहिले अलि बेला भएको छैन भनेर यो प्रस्ताव रेगुलेशनबाट हटाईएको छ । तर पनि हामीचाहिँ यसमा लागिरहेका छौं । ढिलो चाडो भन्ने मात्रै हो । तर हामी ब्रोकर भनेको डिलर हो भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ । डिमान्ड साईड क्रियट गर्न ब्रोकरको पहुँच बढाउनु पर्यो । यसको लागि के गर्न पर्छ, हामी तयार छौं । मार्केटले डिमाण्ड गरेको कुरा हामीले दिने हो । त्यसैले यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर नेप्से, ब्रोकर एशोसिएसन र मर्चेन्ट एशोसिएसनले नियामकलाई पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो मार्केटमा ऋणपत्रको त्यति कारोबार हुने गरेको छैन । हामीले देखेको व्यक्तिगत र संस्थागतको लागि फरक व्याजदर भएकोले यो कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने भन्ने कुरामा हामीले अहिलेको ब्रोकरहरुलाई पनि एक्स्पान्सन गर्न दिनुपर्छ र बैंकहरुलाई पनि उनीहरुको सहायक संस्था आउन चाहन्छ भने आउन दिने हो । यो एउटा त ऐनमा भएको कुरा हो । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । स्टक एक्स्चेञ्ज डब्लुएफएको र धितोपत्र बोर्ड आईएसओको मेम्बर भइसकेको छ । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि फलो गर्दै जानु पर्छ । हामीले यहि कन्टेक्समा हाम्रो नियमावलीमा अनलाइन सिष्टम आईसकेपछि ब्रोकरहरुको शाखा कार्यालय सम्बन्धि जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएर आईसकेको छ । र, अब कार्यान्वयनमा जान्छ । जसअन्तर्गत ब्रोकरहरुलाई शाखाहरु पनि खोल्न दिने हो । ब्रोकर साथीहरु र बाहिर बजारमा के बुझाई भएको छ भने ‘धितोपत्र बोर्डको सोच भनेको अहिलेको ब्रोकरलाई सिद्याउन बैंकलाई काम गर्न दिने’, त्यो कदापि होइन । किनभने हाम्रो सोच भनेको कोहि आउँछन् भने आउन दिने हो । र, प्लेइङ फिल्ड चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले ब्रोकरहरुलाई पनि बाहिर जाने दिने र नियममा भएको जस्तो बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि आउन दिने हो । अर्को, ब्रोकर साथीहरुको भनाई के छ भने हामीलाई मार्केटिङ् गर्न दिईदैन । यसलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । रियल सेक्टरलाई ल्याउन बोर्डले के प्रयास गरेको छ ? रियल सेक्टर कम्पनी ल्याउनको लागि छलफल गर्दा प्राइभेट कम्पनीले पहिला के भन्थे भने पब्लिकमा आईपीओमा जाने व्यवस्थाहरु जे छ त्यो साह्रै कठोर (रिजिड) छ । जस्तै, भनौं न प्रिमियममा जान नपाउने, प्रिमियम भए पनि यतिभन्दा जान नपाउने भन्ने किसिमको । त्यसैले हामीले अहिले यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईसकेका छौं । अर्को, बुक बिल्डिङ् प्रोसेस ल्याईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीले आफै आफ्नो मूल्य तोक्न पाउछ । यसले उनीहरुलाई बजारमा आउन ठूलो मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । त्यसैगरी, सरकारले पनि कर छुट दिएको छ । अर्को कम्पनी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सर्टेन क्यापिटल भन्दा बढीलाई बजारमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको मार्केट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इन्डिकेटर जस्तो भएको छ, जुन कि समग्र अर्थतन्त्रको व्यारोमिटर होइन । त्यो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । धेरैजसो देशमा बजार रिकभर भएको छ । उनीहरुकोमा सरकारले दिएको प्याकेजको आधारमा लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्स बढेको छ र मार्केटले गति लिएको छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ, जसमा केही न केही आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । लकडाउनको अवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले हाम्रो मार्केटमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अन्ततः संकट भनेको एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले मार्केट खुलाउँदा घट्छ अब सिद्धिन्छ भन्ने होइन कि । त्यसमा पनि त अवसर छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । (एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ नेपाल (एक्यान)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले  व्यक्त गरेकाे धारणामा )

नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याउनुभएको छ । डा रिजाल अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाली जनताले देखाएको अभूतपूर्व एकता प्रदर्शनीबाट सन्देश लिन भारतीय नेतृत्व तहलाई सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भारतले फेरि एकपटक नेपालको चित्त दुखाएको छ ।’ नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर आफ्ना प्रमाणहरू अघि राख्दै लगातार २३ वर्षदेखि उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेकै कारण नेपालीको मन निकै दुखेको बताउँदै डा रिजालले स्वाभिमानी नेपालीलाई सीमित भारतीयले देखाउने सामन्तवादी व्यवहार सह्य नहुने बताउनुभयो ।  यही विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग गरेको कुराकानीको सक्षिप्त अंशः छिमेकी मुलुक भारतसँग बेलाबेलामा नेपालको सीमा विवाद उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि खासगरी २०५७ सालदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत सीमाको विषय गम्भीर रूपले उठ्दै आएको छ । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसै बेला नेपाल र भारतले सीमाको विषय टुङ्ग्याउन बाँकी भनी स्वीकार गरेका हुन् । त्यसभन्दा अघि २०५४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणको बेला सुल्झाउन बाँकी सीमा मुद्दालाई थाती मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो । पछिल्लो समय भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले यसको प्रतिरोध गर्यो । भारतले दुवै देश कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनी स्वीकार पत्र पठायो । त्यसभन्दा अगाडि २०७२ सालमा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बाटो बनाउने कुरा गरे । तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई पत्र लेखेर तपाईंहरू नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङबाट बाटो बनाउन पाउनुहुन्न, तपाईंहरुले गलत गर्नुभयो, यो दुई पक्षले मात्र कुरा गरेर अघि बढाउने विषय होइन भनेर पत्र पठाइएको थियो । पछिल्लो समय चीनले यस्ता विषयमा एकांगी निर्णय गरेर हुन्न भनेको छ । यस अर्थमा चीनले घुमाउरो पाराले २०७२ मा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको अनुभव हुन्छ । कोरोनाको कहर सकिएपछि छलफलका माध्यमद्वारा टुङग्याऔँ भनिएको बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने कथित सडक उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ । के नेपालसंँग यस विषयलाई लिएर आफ्नो अडान राख्ने बलिया आधार नभएका हुन् ? आजको दिनसम्मे धेरै सहज रुपमा यो समस्या समाधान गर्ने खालको भारतको सोच देखिन्न । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने हामीसँग असाध्यै बलिया प्रमाण छन् । हामीसँग भएकाले मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका दर्जनाैं प्रमाणले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न गरिएको १८१७ को सन्धि, विसं २०२७ र २०३० मा जारी भएको नक्सा, दुवै देशका नेतृत्व तहमा २०५४ र २०५७ मा भएका कुराकानी र सहमति पनि यथेष्ट प्रमाण हुन् । भारतकै बृटिशकालीन नक्सा र त्यहाँका प्रान्तका नक्सामा जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको हो भनेर देखाइएको छ । अहिले एकाएक त्यो क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको हो । त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जग्गाको तिरो तिरेको, जनगणनाको, चुनावमा मतदाता रहेको र चन्द्रशम्शेरका पालामा त्यहाँका जनताले दुःख पाए भनेर मुखियाले लेखेको चिठीलगायतका यति धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन् । दुनियाँमा कसैले देख्दा पनि नेपालले अर्घेल्याइँ गरेको छैन भन्ने प्रमाणले नै प्रष्टयाएको छ । यिनकै आधारमा विवादको समाधान हुन्छ । के यसले अब दवाव नै चाहिएको हो भन्ने बुझाउँछ ? हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलमा बसेर भारतले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतको संसद्मा विपक्षी दलले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो, गहिरो र मित्रवत् हो, अत्यन्त दुःखका दिन स्वतन्त्रता संग्राममा हामीलाई साथ र सहयोग पुर्याएको थियो, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन हुन्न भनेर संसद्मै कुरा उठाएका छन् । मैले देखेको र बुझेको दुई वटा भारत छन् । बिपी भन्नुहुन्थ्यो, आम रूपमा असङ्ख्य भारतीयमा नेपालप्रति असाध्यै ठूलो स्नेह र मैत्रीभाव छ । दुईवटा बेग्लाबेग्लै देशका नागरिकको जस्तो भावै छैन । नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीयले नेपालमा सहज रूपमा आवतजावत र रोजगारी समेत गर्न सक्छन् तर सत्तामा बसेका र बाहिरका केही सीमित व्यक्तिमा भने कताकता हिजोको उपनिवेशका बेला बेलायतीले भारतीयलाई हेप्ने गरेजस्तै नेपालीलाई हेप्नुपर्छ भन्नेजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । नेपालमा पनि भारत र भारतीयप्रति असाध्यै सद्भाव छ । प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा म सवारीमन्त्री थिएँ । आम नेपाली जनता मोदीलाई हेर्न, भेट्न र छुनलाई उर्लिएको त्यो भीड सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यस भावनालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा लिइएको थियो । यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध कसरी विवादित भयो त ? एकाएक भूकम्पबाट मार खेपिरहेका बेला नाकाबन्दी गर्ने र कोरोनासंँग लडरिहेका बेला कालापानीलगायतका क्षेत्रको अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशित गरी सडकसमेत बनाउने काम गरेर भारतले नेपाल र नेपालीको मन कुँडयाएको छ । नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर प्रमाण अघि राखेर २०५४ देखि आजसम्म २३ वर्ष लगातार कालापानी क्षेत्रको कुरालाई कूटनीतिक माध्यमबाट हेरौँ, मिलाऔँ भनेकामा भारतले पटक्कै नसुन्दा नेपालीको मन दुख्दैन ? केही सीमित भारतीय व्यक्ति र मिडियाकर्मीले स्वाभिमानी नेपालीलाई घमण्ड देखाउने, अपमान गर्न खोज्ने, सामन्तवादी हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन खोज्छन् भने त्यस्तो व्यवहार सहन सक्ने कुरा भएन । नेपाली जाति अरूका लागि समेत जहाँसुकै लडेको जाति हो, इतिहासमा भारतको रक्षा र सुरक्षाका लागि लडेका छौं, दुनियाँमा हाम्रो वीरताको गाथा छ । यहाँ कसैले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् भने कसरी सहने भन्ने भाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ । सीमा र नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंले गतिलो जवाफ दिनुभएको भनेर सर्वत्र प्रशंसा भएको छ नि ? त्यस संवादपछि मप्रति प्रेमभाव उर्लिएको छ, स्वदेश होस् वा विदेशमा बस्ने स्वाभिमानी हरेकले नेपालीले प्रतिवाद गर्ने मीनेन्द्र होइन स्वयम म हुँ भनेर अनुभूत गर्नुभएको हुनुपर्छ । मेरा लागि यो ठूलो निधि हो । अब विगतमा मेरो दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेन । म आफूप्रति देखाइएको प्रेम र सद्भाव, आदर र सम्मानलाई अपमान हुन दिने काम गर्ने छैन । नेपाल भारतबीचमा देखिएका सीमा विवाद सम्बन्धमा सरकारले चालेको कदमलाई तपाईं र तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ? यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने हो । कसको देशभक्ति बढी छ, कसको कम छ भनेर देखाउने बेला यो हैन । यस्ता कठिन घडीमा कसैले कताकता खेल्ने, एकले अर्कालाई औंला देखाउने जस्तो प्रवृत्ति रहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ छिटो जनतालाई एउटा छाताभित्र ल्याएर नेतृत्व गर्दै अघि बढ्नुस्, नेपाली काँग्रेस सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ । काँग्रेसजन पनि केमा प्रष्ट हुनुपर्छ भने परराष्ट्र नीति गौँडागौँडाबाट सञ्चालित हुँदैन । यो सत्तापक्षको एउटा प्रतिपक्षको अर्को हुँदैन । सरकारले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीतिमा हामीले सरकारलाई सहयोग र समर्थन पुर्याउने हो । सरकारले मागेका सल्लाह सुझाव हामी उपलब्ध गराउँछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जति उदार मनले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्रीज्यूको ओज बढछ् । राष्ट्रका विषयमा दुविधा भएमा स्व बिपीले ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर सोध, माटोले जे भन्छ त्यही गर’ भने झैंँ गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण ढंगले देशप्रति समर्पित भएर निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ नासिएर वा नदीले बगाएको पनि छ । साथै भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र नजिकै बाँध बाँधिदिने गर्दा वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी समस्याहरुको समाधानमा नेपाल सरकारको पहल नपुगेको हो कि भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको हो ? यो चरम असंवेदनशीलता हो । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्ति पाएपछि द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भन्ने, अनि त्यही बीचमा बाटोको भच्र्युअल उद्घाट्न गर्ने ? त्यो भन्दा असंवेदनशील कुरा के हुन्छ रु भारतले चाहे सिमानामा बाँध बनाउने बेला होस् वा अन्य काम गर्ने बेलामा, असंवेदनशीलता देखाउँदै आएको छ तर यसलाई झगडा फसादको विषय बनाउनेभन्दा पनि हामीले पनि के सोच्नुपर्यो भने हाम्रो काम गर्ने शैली ढिलो सुस्त छ कि रु भारत अर्कै गतिमा विकास गरिरहेको छ, हाम्रो गति निकै सुस्त भएका कारण उता एकांगी ढंगले काम गरिएको पनि हुन सक्छ । तथापि भारतले जुन संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको छैन । भारत र चीन दुवै हाम्रा घनिष्ठ मित्र हुन् र दुवै हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । भारत भूगोल, परम्परा, इतिहास, संस्कृति, भाषालगायतले अझ नजीक छ । जसरी चीनको भूमिका आज विश्वमै बढेर गएको छ, नेपालमा हिजोको भन्दा आज चीनको भूमिका विस्तारित हुन्छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि, भारतलाई नजिककोे मित्र मान्दा पनि, भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहार मित्रले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ, नेपालका लागि हामीले नै निर्णय गरिदिन सक्छौँ भने जस्तो । के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतले हाम्रा लागि निर्णय गर्न मिल्दैन । हामी बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश हौँ । त्यसैले भारतले जति बढी संवेदनशीलता देखाउँछ, हाम्रो हित त हुन्छ, हामी त सानो देश, साथसाथै भारतको पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ । भारतले नेपालजस्ता घनिष्ठ छिमेकी देशसँग सद्भाव देखाउँदा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको उचाइ अझ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले नेपालको सिमानामा तारबार लगाउने बेला भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । यो मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन रु यस्ता मुद्दामा मुलुकभित्रका सबै दल आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढनुपर्छ ? तराईमा सिमाना छेउका बाटोघाटो नपुगेका कतिपय स्थानमा धेरै गरीबी छ, त्यहाँ जीवनयापन गर्न मानिसलाई कति कठिन छ भन्ने कुरा हामी काठमाडौंमा बसेकाले बुझेका छैनौँ । कुनै बेला नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ती बाध्यताबाट आधुनिक नेपाल बन्दै जाने क्रममा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रकारान्तरले परिवर्तित हुँदै गएको छ । एउटा समय थियो, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हामी पनि लड्यौं, हाम्रो प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग हामीले पनि लियौँ होला । अर्को कुरा, विश्वमा चीनको उदय जसरी भएको छ, त्यसले पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु जाती हुन्छ । त्यसको सट्टा उग्र नारा लगाएर, पर्खाल लगाऊँ वा के लगाऊँ भनेर कसको हित हुन्छ रु हामीले पर्खाल लगाएर गर्ने के रु एकातिर उत्तरतर्फ हिमालको पर्खाल छ, अलिकति खोल्दै जाँदा उपलब्धिका रुपमा हामी व्याख्या गरौंला । अनि दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाउने कुराले हामीलाई कसरी मद्दत गर्ला रु विश्वमा चीन र भारतको उदयले नेपालका प्रति अन्तरराष्ट्रिय रुपमा आकर्षण बढ्दै जान्छ । हामीले यसमा खुशी हुने कि दुःखी हुने रु मेरो विचारमा दुनियाँका सबै मुलुकले चीन र भारतको बीचको मुलुक नेपालप्रति अभिरुचि बढाउने विषयलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्याैं भने नेपाल र नेपालीकोे समृद्धिको हितमा हुनेछ । सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ सच्याउन संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । त्यो प्रस्तावमा केही दलले आफ्ना माग पनि समेट्न सुझाव दिएका छन् । यसलाई कसरी लिन हुन्छ ? नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान चिह्न छ । निशान चिह्नमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यस्तो सन्देश दिन संविधान सशोधन गर्न लागिएको होे । त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ । यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ । पहिले यो जँघार तर्नुपर्छ, यो जंघार तरेपछि आउने अन्य जंघार त्यस पछाडि तर्ने हो । त्यसले कुनै पनि पार्टीले केही कुरा छ भने पछि गर्ने हो, अहिले गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीले त झन् गर्दै गर्दैन । कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँको के सुझाव छ ? कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा सरकारका कामका बारेमा मैले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गर्दै आएको पनि छु । सरकारकोे काम गर्ने ढङ्ग मिलेन । अहिले ठूलो कठिनाइ छ तर यस्तो बेला सर्वप्रथम यथार्थलाई स्वीकार गरी इमान्दार हुनुपर्छ । कोरोनाको कहरमा सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नेबाहेक स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने काम पनि गर्न सक्थ्यो । त्यसैले सरकारले इमान्दार भएर यस कठिनाइबाट पार पाउन नेतृत्वका साथ सबै पक्षसँग सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, भारतबाट आउने खाद्य पदार्थ र तरकारी निर्बाध रुपमा काठमाडौंसम्म आइपुग्यो तर यहीँका गाउँका किसानले आफ्नो उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सकेनन् । आपूर्ति व्यवस्था कमजोर छ । आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरीका कारण माग हुँदाहुँदै पनि किसानले आफूले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, अण्डालगायत वस्तु फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि पो सुरक्षा बल परिचालित हुनुपर्थ्याे । सरकारले यसबारेमा गम्भीर बनेर आगामी दिनमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका संसद्मा प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ, आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र सिर्जनशील प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहका लागि के गर्नुहुन्छ ? काँग्रेसको तागत हिजो जस्तो पक्कै छैन । हिजोका दिनमा काँग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अथवा मुलुककै नेतृत्व गर्ने पार्टी थियो । आज सबै प्रदेश र केन्द्रमा काँग्रेसको करीब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपस्थिति छ । हामीले आज गर्ने भूमिका हिजोको काँग्रेस सम्झेर हुँदैन । अर्को कुरा, सरकारसँग निराशा छ, त्यसपछि कहाँ मन लगाउने भनेपछि प्रतिपक्षीसँग मन लगाउने हो । पछिल्लो उपनिर्वाचनले पनि कम्युनिष्टको विकल्प काँग्रेस नै हो भन्ने मत प्रकट भएको छ । काँग्रेसका अधिकांश सिनियर नेताहरू यतिखेर संसद् बाहिर हुनुहुन्छ । संसद्बाहिर भएपछि उहाँहरुलाई संसद्का गतिविधिमा खासै ध्यान पनि छैन । र अन्तिम कुरा, मैले भन्नैपर्छ हाम्रो संसदीय दलको नेताले पनि अपेक्षाअनुसार संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन । अन्तमा, संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विषयले सदनमा प्रवेश पायो तर यसको अनुमोदनमा किन यति ढिलाइ हुन पुगेको हो ? एमसिसीबारे सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि हेराैंला । भएभरका सबै विषयलाई एउटै पोको पारेर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । समस्या समाधान सबै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अलगअलग छुट्याएर गर्नुपर्छ । अहिले सर्वप्रथम अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ । कोरोनाको कहरबाट नेपाल र नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । विदेशमा दुःख परेका नेपालीको सुरक्षित रुपमा उद्धार गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने, दुःखमा परेकालाई राहत प्रदान गर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई तङ्रयाउने कसरी भन्न काम गर्नुपर्छ । रासस