विचार

नेपालमा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरु सर्वसाधारणको निक्षेत तथा लगानीमा स्थापना भएका छन् । सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षण गर्नु उनीहरुको मुख्य दायित्व हो । संस्थामा हुने सानो विचलन र समस्याले समेत सर्वसाधारणको ठूलो लगानीमा उच्चतम जोखिम आउने गर्दछ । यसर्थ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको नियमन सुक्ष्म रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले संस्थागत सुशासनमा कुनै आँच नआउने गरी नियमन गरी रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको र बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुष्म रुपमा गरिरहेका हुन्छन् । यसर्थ यस्ता कम्पनीहरुमा केही हद सम्म राम्रो संस्थागत सुशासन हुने भएकोले सर्वसाधारण नागरिकहरुको लगानीको सुरक्षण भएको पाइन्छ । तर सबै संस्थाका नियमाकीय निकायहरुले निरन्तर नियमन र अनुगमन नगर्नाले कारोबारमा पारदर्शीता नहुने र व्यवस्थापनको हस्तक्षेपले गर्दा हजारौं सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । सहकारी संस्थामा लाखौं मानिस सदस्य रहेका र सहकारी संस्थाको सुक्ष्म अध्ययन तथा नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको अरबौं रकम उच्च जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सुचिकृत कम्पनीहरु जस्तै हाइड्रोपावर कम्पनी, उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरुको बलियो नियमन नहुदाँ लगानीकर्ताको ठुलो रकम जोखिममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा तीन सय भन्दा बढी कम्पनी सुचिकृत भएका छन् र सर्वसधारणको लगानी १५ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । यसर्थ लगानीकर्ताको सानो सानो पुँजीको संवद्र्धन गर्नु र सुरक्षा गर्नु नियमाकीय निकायहरुको मुल धर्म तथा दायित्व हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने हेतुले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर हाल सम्म पनि सुचिकृत कम्पनीहरुले उक्त निर्देशिका पुर्ण रुपमा पालना गरेको पाइदैन । यसरी नियमाकीय निकायले दिएको निर्देशन समेत पूर्ण रुपमा पालना नगर्दा सर्वसाधारणको लगानी उच्चतम जोखिममा रहने गरेको छ । लेखक नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ साउन १९ गते एक सूचना जारी गरी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई उक्त अनुपालना प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको भएतापनि अधिकांश संस्थाहरुले यस प्रकारको प्रतिवेदन समावेश गरेको पाइदैन । नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन ठाडो रुपमा अवज्ञा हुँदा समेत नियमाकीय निकायले समेत कुनै कदम चालेको पाइदैन । यसले लगानीकर्ताहरुको लगानीमा जोखिम श्रृजना गर्ने त हैन, प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि कतिपय कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा वा लामो समय सम्म वार्षिक साधारण सभा गरेको पाइदैन । सञ्चालकहरुको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाले गर्नु पर्नेमा उक्त नियुक्ति समेत साधारण सभाले गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताको हक हित सुरक्षण नभएको अनुभुति हुने गरेको छ । साथै कम्पनी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार सुचिकृत कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण र वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट समेत अनिवार्य रुपमा संस्थाको वेभसाइट र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पालना नगरेको भेटिन्छ र कतिपय कम्पनीको त वेभसाइट समेत नभेटिने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको नियमन गर्न एकीकृत निर्देशिका नै जारी गरेको छ र संस्थागत सुशासन कै लागि भनेर निर्देशिकामा छुट्टै निर्देशन नै दिएको छ । यसको अक्षरश पालना गर्नु बैंक वित्तीय संस्थाको दायित्व भएता पनि पुर्ण रुपमा पालना भएको पाइदैन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले त्रयमास सकिएको ३० दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएतापनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिमा प्रकाशन गरेको पाइदैन । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ तर बजारमा धिलो साधारण सभा गर्ने कम्पनीमा भने बिमा कम्पनीहरु नै रहने गरेको छन् । यसर्थ समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, सुचना तथा जानकारीहरु समयमा सार्वजनिक नगर्ने, नियमाकीय निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना नगर्ने संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको देखिन्छ यसले गर्दा सर्वसाधारणको अर्बाैको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । कम्पनीहरुले सेयरधनीहरुप्रति जवाहदेही भएर सुचना सम्प्रेषण गर्ने, विवरण तथा जानकारी समयमा नै सार्वजनिक गर्ने र नियमाकीय निकायले दिएका निर्देशनहरु पुर्ण रुपमा पालना गरी लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण प्रति जवाफदेही र उत्तरलदायी हुन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न, विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप क्षमता र व्यवसायिक दक्षतालाई अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलता विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, उच्च र प्राविधिक शीक्षा अध्ययन गरेका वर्गहरुलाई स्वरोजगार बनाउन न्युन लागतमा कर्जा उपलब्ध गराई समाज र रोजगारी श्रृजना गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गरेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरे अनुरुप विभिन्न आठ शीर्षकमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा उक्त परियोजना नै धितोमा रहनु पर्ने व्यवस्था भएको र परियोजनाको मात्र धितोमा कर्जा प्रवाह हुदाँ उच्च जोखिम हुने भएकोले अन्य क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्रिय भएर कर्जा प्रवाह गरेको स्थिति देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ साल मंसिर ११ गते परिपत्र जारी गर्दै २०७७ आषाढ मसान्त सम्म कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी वाणिज्य बैंकले ५००, विकास बैंकले २०० र वित्तीय संस्थाले १०० वटा कर्जा न्युनतम प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी हेर्दा २०७७ बैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७, विकास बैंकको संख्या २३, र वित्त कम्पनी २२ वटा रहेको अवस्थामा यस वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा पनि २७ हजार ९ सय ७० जनालाई कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका क्षेत्रमा सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा २०७७ बैशाख मसान्त सम्म यस्तो कर्जा ५ हजार ४ सय २१ जनालाई ३ अर्ब ७० करोड मात्रा प्रवाह भएको र बाँकी अवधिमा समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम फाइल संख्या पुरा हुने स्थिति देखिदैन । लेखक यस वर्षमा सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानीको वृद्धि भने उत्साहजनक नै रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा २०७६ आषाढ मसान्तको तुलनामा २०७७ बैशाखमा पुग्दा कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको संख्या ६ हजार ६३ जनाले बृद्धि भएको छ र यस क्षेत्रमा कर्जा रकम समेत १८ अर्ब ५९ करोडले वृद्धि भई कुल लगानी ५० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने यस्तो कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या २३ हजार २ सय ६६ पुगेको छ । साथै कृषि कर्जा बाहेक अन्य सहुलियतपुर्ण क्षेत्रको कर्जामा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या यस वर्ष ४ हजार ३ यस २९ जनाले वृद्धि भएको छ र कर्जा रकम भने ३ अर्ब ६ करोडले वृद्धि भएको छ र यस्तो कर्जा कुल लगानी ३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ र कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या ५ हजार ४ सय २१ पुगेको छ । साथै अघिल्लो आ.व.मा नेपाल सरकारले १ अर्ब २५ करोड व्याज अनुदानमा खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी उत्साहपद नै रहेको छ तर लगानी भएको कर्जा सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ या छैन सो को अध्ययन हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । २०७७ बैशाख महिनाको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा ४ हजार २ सय १९ र विकास बैंकको शाखा १ हजार २ सय १६ वटा रहेको छ । यसरी हेर्दा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा पनि ४८ हजार २ सय ७० जनालाई सहुयितपुर्ण कर्जा प्रवाह गरेमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको रोजगारी श्रृजना कार्यक्रममा ठुलै राहत हुने साथै विदेशबाट फर्किको युवाहरुको समेत ठीक व्यवस्थापन हुनेछ । नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाउने र यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने र व्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि रु १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसरी विनियोजन भएको रकम सदुपयोग भई ठीक ढंगले प्रयोग भएमा समाजमा रोजगारी श्रृृजना गर्न र कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्न सकिने निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपुर्ण कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षप अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएका छ तर तरलता अनुपात बीस प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन नभएकोले कर्जा निक्षेत अनुपातमा मात्र छुट भएकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरु यस क्षेत्रको कर्जामा आकर्षित भएको पाइदैन । यसर्थ यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तरलता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरविचार गरिएमा बैंक वित्तीय संस्थाले समेत आक्रमक रुपमा यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने थिए र समाजमा रोजगारी श्रृजनामा एउटा दरिलो भरोषा हुने थियो । गत महिनाको तथ्याकं हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह ६.१ प्रतिशतले घटेका छ । विश्व नै प्रतिकुल अवस्थामा रहेको र विभिन्न राष्ट्रले श्रम शक्ति कटौती गर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरु स्वदेश फर्किदा विप्रेषण आप्रवाहमा भारी गिरावट आउने निश्चितै छ । हाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको तथ्याकं सार्वजनिक भएको छ । हालको विषम अवस्थाले देशमा अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्रको आयात ठप्प भएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही वृद्धि भएको देखिएता पनि आगामी दिनमा भने विप्रेषणमा आउने गिरावट र आयातमा हुने वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउने र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा समेत समस्या श्रृजना गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ । विभिन्न राष्ट्रहरुले विकास खर्चमा गरेको कटौतीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु समेत रोजगारी विहीन हुने र नेपाल फर्किने निश्चित छ । यसरी विदेशबाट फर्किएको युवाहरुको सही व्यवस्थापन भएन भने समाजमा ठुलै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम त्यतिकै छ । यसर्थ विदेशबाट फर्किएको तथा स्वदेशमै ज्ञान क्षमता र दक्षता भएको युवाहरुको व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिएमा रोजगारी श्रृजनामा ठुलै राहात हुने छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालबाट वर्षेनी भारतमा जाने ३ खर्ब भन्दा बढीको विप्रेषण समेत रोकिने र नेपाल अझ बढी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यस तर्फको कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम उच्च हुने भएकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरु यसतर्फ आकर्षित भएको पाइदैन । कर्जा निष्कृय भएमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बीमा रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । बीमाको रकम भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र धितो समेत नहुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था यस तर्फ आर्षित नभएको अवस्थामा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु भन्दा प्रक्रिया सरलीकरण भएमा तोकिएको न्युनतम संख्या भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह हुने र समाजमा रोजगारी श्रृजनामा ठुलै राहत हुनेछ । यसर्थ आजको विषम परिस्थितिमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ । सहुलियतपुर्ण कर्जा ज्ञान सीप क्षमता भएका युवाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्दछ । विदेशबाट फर्किएको युवाहरुको सही व्यवस्थापन भएमा उनीहरुले सिकेको ज्ञान, सीप र दक्षताको सही उपयोग भई उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ । स्वःउत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सुवर्ण मौका छ । भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी न्युन लागतमा उत्पादन गर्न र विदेश निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ । यसर्थ उद्यमशीलता विकास गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु पर्ने देखिन्छ । पोखरा

नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि कायम रहदासम्म सेयर बजार नखुलाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन प्राप्त भएको भन्दै कारोबार स्थगन गर्ने निर्णय भएको जानकारी हिजो शनिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सले गराएको छ । लकडाउन पछाडि अहिलेसम्म बीचमा दुईदिन बजार खुलेपनि बजार घट्यो भनेर बन्द गरियो । लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा लामो समय सेयर बजार बन्द गर्ने देश हाम्रो मुलुक हो । कारोबार शुरु गर्दा सेयर बजार घट्छ भनेर अनुमान लगाएको भरमा वा घटेको आधारमा खुला बजारलाई बन्धक बनाउन पाईदैन । नियमक निकायको यो निर्णयले के सबै लगानीकर्ताको हकलाई सम्बोधन गरेको छ ? बजार घट्दा कारोबार नै अनिश्चतकालको लागि बन्द गर्ने तरिका के ससांरको प्रचलित प्रचलन हो ? केही सीमित लगानीकर्ताको बजार बन्द गराउने ईच्छाको मतियार नियमक निकाय बन्न मिल्छ ? भन्ने जस्ता धेरै प्रश्न अहिले उब्जिएका छन् । अहिलेको नियमक निकायको गतिबिधि हेर्दा नियमक निकाय नै केही सीमित लगानीकर्ताको चङ्गोलमा परेको प्रष्ट हुन्छ । सेयर बजारको विकासका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि ध्यान नदिने तर केही सीमित लगानीकर्ताको समूहको पछि लागेर बजार बन्द गरिएको कार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाईदा पुग्दैन । केही व्यक्तिहरुको लहडको भरमा बजारलाई लामो समय सम्म बन्द गर्नु भनेको नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वकोे असक्षमता हो । अहिलेको समय भनेको हचुवाको भरका कुनै समूहले बजार बन्द गर्न आवश्यक भनेर हल्ला गरेको भरमा बजार बन्द गर्ने समय होइन । लामो समयसम्म बजार बन्द हुँदा त्यसको असर राज्यलाई कति परेको छ भनेर लेखाजोखा गर्ने समय अहिले आएको छ । लामो समय बजार बन्द हुँदा सेयर बजारमा करिअर छ भन्ने लगानीकर्तामा निराशा छाउन थालेको छ । अझै पनि नेपालको सेयर बजारलाई सीमित लगानीकर्ताको चाहानामा बढाउने र घटाउने गरेको देखिन्छ । नेपालको सेयर बजार स्वार्थी समूहले चलाएको हल्ला र लहडको भरमा चल्ने गरेको देखिन्छ । हो केही समय मुलुकमा आईपरेको असहज परिस्थितिका कारण सेयर बजार पनि खुल्न सक्ने अवस्थामा थिएन । सिङ्गो मुलुक नै ठप्प थियो । तर अहिले लकडाउन खुकुलो भएर प्रायः सबै कार्यालयहरु खुल्न थालिसकेको अवस्थामा शेयर बजार भने खुल्न सकेको छैन । अहिले सरकारले नै खोल्न नदिने भनेको सार्वजनिक यातायात, डिस्को, क्लब सिनेमाघर र विद्यालय बाहेक सबै क्षेत्र खुलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बजारलाई बन्द गर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिने र सीमित समूहको स्वार्थसिद्ध गर्ने षडयन्त्र मात्र हो । लेखक चैत ११ अगाडि जुन तरिकाले सेयर खरिदबिक्री भएको थियो त्यसरी सेयर खरिदबिक्री गर्न अब कुनै समस्या छैन । विभिन्न बाहनामा यति लामो समय बजार बन्द गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै अहिले ठप्प रहेको छ । सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको मापकको रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसकारण पनि यसलाई चलायमान गराउनु जरुरी छ । अहिलेको समयमा सेयर बजारको नीतिगत सुधारको काम छिटो हुन जरुरी छ । पूर्णअनलाइन समयको माग हो । यसमा नियामक निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । कनेक्ट आइर्एपीएइसबाट कारोबार गर्दा अनलाइन कारोबारको सीमा तोक्नु नहुने, हालकै अवस्थामा बजार खोलिए लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालय नै पुग्नु पर्ने अवस्था भएको हुनाले असहजता पैदा हुने, सेयर लोनमा रहेको चर्को ब्याज घटाउनुपर्ने, मार्जिक लोनको सीमा ८० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा तिर्ने करलाई अन्तिम कर मान्न आग्रह गरिरहेका थिए । उनीहरूको माग बमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था गरिदिएको भनाई छ । लगानीकर्ताका जायज मागलाई राज्यका निकाय पनि सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । तर यही मागको निहुमा अनिश्चितकालसम्म बजार बन्द गराउन खोज्नु राम्रो पक्ष होइन् । कारोबार नै नगरेपछि कस्तो राहत सेयर बजारलाई चाहिने हो त्यो नै प्रष्ट देखिन्न । त्यसकारण पनि पहिला कारोबार शुरु गर्न जरुरी छ । अहिले दवाव समूहमा रहेका बाहेकका लगानीकर्ताहरु बजार खोलेरै सुधारका कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । शेयर बजारको सबै भन्दा सुन्दर रुप भनेको कारोवारमा हुने मूल्यको घटबढ हो । बजार घट्ने वा बढ्ने भनेको स्वभाविक प्रक्रिया हो । बजार धेरै नघट्न पनि सक्छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढिरहेको छ । लगानीकर्ताले जहिले पनि जोखिम बहन गर्न सक्नुपर्दछ । सेयर बजार भनेको जोखिमको क्षेत्र पनि हो । जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएकाहरु मात्र सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने हो । लगानीको पछाडि सधैभरी नाफा मात्र हुदैन । स्वभाविक हो आफूले गरेको लगानीमा नोक्सान हुदाँ सबैलाई दुःख लाग्छ । तर,जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर आएपछि जोखिम लिन पनि सक्नुपर्छ । अहिले ससांरभर कोरोना भाइरसका कारण हजारौ कम्पनीहरु बन्द भएका कारण लाखौले रोजगारी गुमाएका छन् । ससांरभर अर्थतन्त्रमा कल्पना गर्न नसकिने क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार घट्न हुँदैन, बढ्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म खोल्न दिनु हुँदैन भनेर माग राख्नु तर्कपूर्ण हुदैन । यस्ता मागले सेयर बजारको बिकासलाई टेवा पुयाउदैन । अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार आउन साथ सबैभन्दा छिटो सुधार सेयर बजारमा नै हुने हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको सेयर बजारलाई हेरेमा पुग्छ । पछिल्लो अवस्था संसारका धेरै देशमा सेयर बजारले गति लिदै गएको छ । धेरै लगानीकर्ताको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको र राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा मौद्रिक नीति ल्याएको खण्डमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा पर्ने छ । बजार खोल्ने माग गरेर लगानीकर्ताले राहतको सुविधा माग्नु जायज हुन्थ्यो । बजार बन्द मात्र समस्याको निकास हुनसक्दैन । नेपालमा तीन महिनाको सेयर बजार बन्द भएको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सेयर बजारप्रति कसैलाई चासो नभएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी चासो अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो तर यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा अर्थमन्त्री मौन देखिएका छन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सेयर बजारको विकासको लागि कुनैपनि हिसाबले संवेदनशिल देखिएका छैनन् । नेपालको सेयर बजारबारे कुनै समय अर्थमन्त्री डा बाबुराम भटराईले जुवाघर जस्तो भनेर प्रतिक्रिया दिदाँ उनको धेरैले बिरोध गरे । उनको भनाइले लगानीकर्ता डराए । सेयर बजार ओरोलो लाग्यो । तर लगानीकर्ताले आफनो धैर्यता कहिल्लै गुमाएनन् । लगानीकर्ताको उच्च मनोबलका कारणले बजार पुनः बुलिस ट्रेनमा गयो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो बनाएर व्यापार व्यवसाय सहज बनाउन व्यवसायिक संस्थाहरुले माग गरे । उनीहरुको पहिलो माग आफ्नो व्यवसाय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, नेपालको सेयर बजारमा त्यसको विपरित भयो । यसले नेपालको सेयर बजार अझै पनि परिपक्क भएको छैन भनेर प्रष्ट देखाएको छ । अहिले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्नको लागि ब्रोकरकोमा जानको लागि समस्या देखाईएको छ । अधिकांश लगानीकर्तासँग निजी नै सवारीसाधन छ । अर्को सेयर कारोबार गर्नका लागि ब्रोकरको कार्यालयसम्म जानुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छैन । यदि जानु परे पनि ब्रोकर कार्यालयले पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर सेवा दिन सक्छन् । सेयर बजारको कारोबार शुरु भयोे भने घट्छ भन्ने डरले बजार नै बन्द गर्ने ढिपी केही लगानीकर्ताको पाइन्छ । तर बजार नखुल्दासम्म लगानीकर्ताले राखेका सुधारका कार्यक्रम नआउने जस्तै देखिन्छ । बजार खोल्ने माग गरेर लगानीकर्ताले राहतको सुविधा माग्नु जायज हुन्थ्यो । बजार बन्द मात्र समस्याको निकास हुनसक्दैन । नेपालमा तीन महिनाको सेयर बजार बन्द भएको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सेयर बजारप्रति कसैलाई चासो नभएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी चासो अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो तर यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा अर्थमन्त्री मौन देखिएका छन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सेयर बजारको विकासको लागि कुनैपनि हिसाबले संवेदनशिल देखिएका छैनन् । यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी दोषी धितोपत्र बोर्ड रहेको छ । सम्बन्धित निकायका यस्ता गतिविधिले नेपालको सेयर बजार सट्टेवाजी मात्रै त होइन भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ ।