विचार

काठमाडाै‌ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषयले अहिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था नै एक आपसमा मर्ज गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको उपल्लो नेतृत्वबाट निर्देशन आएपछि असार मसान्तको बुकक्लोज अवधिमा बैंक राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । एकाध बैंकले मर्जरका लागि सहमति गर्दा अन्य धेरै बैंक भने मर्जरका लागि तयार छौं भन्ने आशयसहित राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाइरहेको समाचार बाहिर आएका छन् । मौद्रिक नीतिको मुख्यतः तीनओटा लक्ष्य महत्वपूर्ण हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग गर्नु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु । यी तीनओटा लक्ष्यभित्र अन्य विभिन्न लक्ष्य खोजिएको हुन्छ । वास्तवमा ती लक्ष्यहरू मौद्रिक नीतिका सहायक लक्ष्यहरू मात्रै हुन् । यी तीनओटा प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी आउने मौद्रिक नीति अबको केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिको दरलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित यी दुई लक्ष्यहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । दीर्घकालिन रुपमा बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने र अल्पकालिन रुपमा बजारको तलरतामा सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले लिएको हुन्छ । लेखक मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बचत र लगानीको मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने संस्था बुझिन्छ । यस्ता संस्थाहरू बैंकिङ वा गैर-बैंकिङ गरी दुई प्रकारका हुन सक्दछन् । नेपालमा रहेका पूर्वाधार विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी ,वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक ब्रोकर, विभिन्न अवकाश तथा निवृत्तिभरण कोषहरू, सहकारी संस्थाहरू गैर बैंकिङ संस्थाहरू हुन् । यस्ता संस्थाहरूमध्ये बैंकिङ संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरूमार्फत् तथा सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्छ भने गैर-बैंकिङ संस्थाहरूमा मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगबाट मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्छ । मुद्रा नै वित्तीय मध्यस्तताको प्रमुख माध्यम हुने भएकोले आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बाहिर रहेका संस्थाहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ । सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू बाहेक राष्ट्र बैंकले केही विप्रेषण र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूको अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि त्यस्ता संस्थाहरूसँग बचतकर्ताको रकम सीमित मात्रा र समयका लागि रहने भएकोले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको नियमन त्यति चर्चा योग्य भइसकेको छैन । यद्यपि यसको समय र आकार बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चय कोष र अवकाश कोषहरूलाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको समेत सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैंक वा नियामकको नियमनको दायरा कति फराकिलो वा कति संकुचित बनाउँदै जाने भन्ने विषय समयको आवश्यकता र नियामकको क्षमताले निर्धारण गर्ने विषय हुन, यो सन्दर्भ छुट्टै बहसको विषय बन्नसक्ला । बाध्यकारी मर्जरको कमजोर सैद्धान्तिक आधार संविधानले संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्णयहरू लिँदा पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । संसारका जुनसुकै प्रजातान्तिक मुलुकहरूले पनि खुला वा मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई अगालेको हामी देख्न सक्छौं । १९८० को दशकमा विश्वमा आएको संरचनागत सुधार र १९९० को दशकमा आएको उदारवादलाई नेपालले पनि क्रमशः स्वीकार गर्दै आएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गरे पनि यसले बजार प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीजि साझेदारीलाई अँगालेकै छ, अझै यसमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याएर तीनखम्बे अर्थनीति नेपालले अंगिकार गरेको छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आफ्नो उत्पादकत्व सुधार गर्दै जानसक्छन् । तर राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई अन्तराष्ट्रिय आर्थिक फ्रेमवर्क र त्यसैभित्र रहेको नेपाली मौलिक अर्थनीतिको आधारले सपोर्ट गर्दैन । अमेरिकामा पनि मर्जर भइरहेको छ भन्ने गभर्नरले सोभियत संघको स्पिरिटमा बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गर्नु आफैंमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य गुमाएको विवेकहीन निर्णयबाहेक केही हुन सक्दैन । नियामकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कुन बेला गर्ने ? सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यद्यपि नियमनकारी निकायले आफ्नो नियमन क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थाको नियमनको क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ, तर त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग विशेष अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्छ । कुनैपनि नियामकले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा तर्कसंगत, यथार्थपरक र विवेकशील किसिमले गर्नुपर्छ । त्यस्तो हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जब नियमित हुने संस्थाहरूले नियामकको नीतिगत निर्देशनलाई नियतवश उल्लंघन गर्छन् । यो मान्यता राष्ट्र बैंकको लागि मात्रै नभएर बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड जस्ता अन्य नियामकहरूको हकमा समेत लागु हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । २०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी वृद्धि नीतिपछि तोकिएकै समयमा सबैजसो बैंकहरूले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याए । केही बैंकहरू मर्जर र एक्विजिसनको व्यवहारिक कठिनाईका कारण सो लक्ष्य पुरा गर्न असफल भए । तर उनीहरूको नियत पनि राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने भन्ने देखिएन । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले दिएका विभिन्न मौद्रिक लक्ष्यहरूलाई पनि बैंकहरूले पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र ४.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्ने निर्देशनका कारण बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज बढाउन नपाउने सहमतिका बाबजुद कर्जाको ब्याजदर धमाधम घटाउँदै गएका छन् । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकहरूको प्रयास सकारात्मक नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ ठूलो निक्षेप फिर्ता आउँदा सीसीडी अनुपातमा केही समस्या देखिनुबाहेक बैंकहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिअनुरुप काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाध्यकारी मर्जरजस्तो अत्यन्त निर्मम डन्डा बैंकहरूमाथि चलाउनु राष्ट्र बैंकजस्तो सबल मानिएको नियामकको विवेकशील कदम हुनै सक्दैन, यदि त्यसो भयो भने यो बैंकिङ इतिहासकै लागि अप्रिय दिन हुनेछ । रोग एउटा, उपचार अर्कै रोचक तथ्य के छ भने पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि नीति लिँदाको समय (आर्थिक वर्ष २०७२/७३) देखि अहिलेसम्म जति कर्जा विस्तार भयो, बैंकिङ इतिहासदेखि सो समयसम्म भएको कर्जा प्रवाहभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा हाल सो आकार करिब २८ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ, यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । विगतमा बजारमा रहेको अधिक तरलताको अवस्था समाधान गर्न आत्तिएर कमशल धितो र आयस्रोतमा अत्यधिक रुपमा प्रवाह गरेको त्यस्तो कर्जामा जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो कर्जामा समस्या देखिन थालेको छ जसको सुरुवात ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका बैंकहरूबाटै भएको छ, न कि कमजोर र साना बैंकहरूबाट । कमजोर बैंकहरू त यसै पनि ठूलो मात्रामा ऋण दिन डराउँछन्न्, त्यसैले त्यस्ता बैंकहरूमा ठूलो लोन डिफल्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ । समस्याग्रस्त कर्जाहरूको त्यस्तै अवस्था ढाकछोप गर्न विभिन्न बैंकहरूले ऋणको इभरग्रिनिंग गर्दै आएको हल्ला समेत बजारमा सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यसको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका वाणिज्य बैंकहरूको समस्या भनेको पुँजीकोषको लागत महँगो हुनु, सोही कारण कर्जाको ब्याजदर कम हुनु र सञ्चालन खर्च अधिक हुनु हो । तर यी सबै हुँदा पनि यसले बैंकको नाफा मात्रै घटाउने हो, बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस बनाउने होइन । तर एउटा बैंकको ठूलो कर्जा डुब्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाइदिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै जाने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ न कि मर्जरमा । प्रतिस्पर्धीको कमजोरीको बोझ बलियालाई ? एकछिनलाई मानौं, अहिले बैंकहरूको ऋण प्रवाह समस्या होइन, कम नाफा कमाउनु र लागत बढी हुनु नै बैंकिङ क्षेत्रको मूलसमस्या हो । तर त्यसो भन्नु पनि तर्कसंगत हुँदैन । तेस्रो पुस्ताका बैंकहरूले खुलेर व्यवसायको विस्तार गर्ने अवसर नै पाएनन् । जब ती बैंकहरू खुले नेपाल भर्खर द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र बन्दको प्रभावले त्यो समयमा उद्योगधन्दाहरूको विस्तार राम्रोसँग हुनै सकेन, त्यस्तो अवस्थामा पुराना बैंकहरूले लगानी नगरेर बाँकी रहेको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु उनीहरूको बाध्यता नै भयो त्यसैले पनि उनीहरूको लागत महँगो हुन गएको हो । त्यससँगै भूकम्प, नाकाबन्दी र पुँजी वृद्धिको चटारो पर्यो । पुराना बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट पुँजी पुर्याउने हैसियत राख्दा साना बैंकहरू भएभरका ससाना बैंकहरूलाई मर्ज गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा गए । त्यस्ता संस्थाहरूको श्रम र प्रविधिलाई आफूमा समायोजन गर्नु पनि उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहे । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती बैंकहरूले एक दशक गरेको मिहिनेतको प्रतिफलको दिन नआउँदै अर्को पक्षलाई न्यून मूल्यमा सुम्पनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसको अर्को पाटो पनि छ, खुला बजार अर्थव्यवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरू आफै विलय हुन्छन् । तर यसको अर्थ यो होइन कि कमजोरहरूको कमजोरीलाई सबलहरूले सल्ट्याइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाले न त अर्को बैंकको कमजोरीलाई आफूले लिनसक्छ, न त कमजोर बैंकहरूको कमजोरीको अनपेक्षित लाभ लिने अधिकार नै उनीहरूसँग हुन्छ । तर यहाँ बलियामा कमजोरलाई गाभेर अनपेक्षित लाभ र हानी ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता नियामकले सिर्जना गरिदिएको छ । यो नीति खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नीति सिद्धान्तको विपरित समेत हुन जान्छ । ‘टू बिग टू रिक्सी’ सन् २००७/२००८ मा आएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटले खासगरी अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी साना बैंकका कारणले आएको होइन । यही मन्दीका कारण संस्थाहरू ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता असफल भई ‘टू बिग, टू रिस्क’ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनगयो । यसैकारण कम्युटर क्षेत्रको पायोनियर र विश्वकै ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई अमेरिकी सरकारले टुक्राउने प्रयास गरिरहेको छ । यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको मर्जर पनि स्वागतयोग्य नै छ तर यो स्वभाविक हुनुपर्छ । तर, अहिले जसरी अधिक पैसा कमाउन लोभी किसानले फलफुल, तरकारी र कुखुरालाई भिटामिन र औषधि हालेर बेचिरहेका छन् । त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमकारी निकायले अस्थिर बनाउँदा यसले कुनैपनि बेला देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । बैंकहरूको संख्या कति ठीक ? अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्टअन्तर्गत कुनैपनि देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्यात्मक आकारले पनि कुन देशमा कतिओटा बैंक हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई मापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठूला र विकसित भनिएका देशहरूमै पनि अर्थतन्त्र वा निक्षेप वा कर्जाको आकार जस्ता कुनैपनि आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निर्धारण गरिएको अवस्था छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९६६ मा करिब १३ हजार ५०० युनिभर्सल कमर्शियल बैंकसहित करिब साढे २२ हजार भन्दा धेरै बैंकहरू थिए । २०१४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ७५०० मा आइपुग्यो जसमध्ये आधिकांश युनिभर्सल कमर्शियल बैंक बाँकी हुन् । हाल ४ हजार ६ सय ५२ युनिभर्सल कमर्शियल बैंक सञ्चालनमा छन् भने एउटामात्र ब्राञ्च भएका बैंकहरूको संख्या करिब करिब शुन्यमा झरेको छ । दक्षिण एशियाली देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्या हेर्दा पनि बंगलादेशमा ४९ वटा सेड्युल्ड बैंक, ५ वटा नन्सेड्युल्ड र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । भारतमा ९६ वटा कमर्शियल बैंक, ३३ वटा कोअपरेटिभ बैंक, ५६ वटा रुरल बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र धेरै संख्यामा लोकल बैंकहरू छन् । लोकल बैंकका लागि प्रदेशहरूले छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४० ओटा सेड्युल्ड बैंक, १०० वटा ननसेड्युल्ड बैंक र १५ वटा प्राइभेट बैंक र ६ वटा विदेशी बैंक र ४ वटा स्पेशलाइज्ड बैंक र १३ वटा स्लामिक बैंकहरू र ११ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरू छन् । अमेरिका र दक्षिण एशियाको यी उदाहरण हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूको संख्या बढी भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको दाबीको औचित्य समेत पुष्टि हुँदैन । अर्को कुरा, २२ हजार ५ सय बैंकहरू ४ हजार ६ सयको संख्यामा झार्दा पनि अमेरिकाले कहिलै बाध्यकारी मर्जरको नीति लिएन । बरु अमेरिकामा एन्टिट्रष्ट ल बनाइएको छ जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ र यदि खुला प्रतिस्पर्धालाई हानी पुर्याउने नियतले एकैखालको कारोबार गर्ने ठूला संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न नपाउने गरी यो कानूनले निषेध गर्छ । मर्जरमा बाध्य पारिए विदेशीको विश्वासको गुम्छ विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको आकार निर्धारण गर्ने मुख्य तत्व भनेकै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हो । जसका लागि उनीहरूले दशमा शान्ति सुव्यवस्था र सरकारको नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख आधार बनाएका हुन्छन् । तर जुन देशमा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ र सरकारले छिटो छिटो ऐन, कानुन र नीतिगत परिवर्तन गर्छ, यसले व्यवसाय गर्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दैन । त्यस्तो देशमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लागानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने महशुस गर्दैनन् । यस्तै नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाटै पुँजी पलायन भएको अवस्था समेत विश्वका विभिन्न देशका परिदृष्यहरूले देखाउँछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा पनि आउन सक्छ वा प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त पुँजी कम्पीको रुपमा समेत आउन सक्छ । तर विश्वासको कमीले यी सबै प्रकारका लगानीको आगमनलाई असर गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको फोर्स मर्जर नीति विदेशी लगानीकर्तामा विश्वासको संकट पैदा गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बन्नसक्छ । बैंकिङ प्रोफेशनलहरूको व्यवस्थापनको चुनौती राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बाध्यकारी रुपमा मर्जरको लागि पहल सुरु भएको करिब १५ दिनमात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले ठूला बैंकहरूको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो, न कि बाध्यकारी गर्ने । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सरकारी दस्तावेजको यो वाक्यांशलाई आक्रमक रुपमा प्रयोग गर्ने दिशामा केन्द्रित भए । यसले छोटो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले साना बैंकहरू ठूला बैंकहरूमा मिसिँदा एक तह घटुवा नै भएरपनि ठूलो बैंकमा काम गर्न साना बैंकका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो थिएन तर समान हैसियतको पदमा रहेकाहरू नैतिक रुपले पनि पहिलेको भन्दा जुनियर पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् । होइन, सबैलाई समान पदमा मर्जरपछिको संस्थामा राख्ने हो भने यसले अर्को संकट निम्त्याउँछ । त्यस्तो अवस्थामा उच्च व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो बौद्धिक जमात बेरोजगार हुन्छ, उनीहरूको सेटलमेन्ट बैंकहरूको मर्जरजस्तो सजिलो पनि हुँदैन । कुनैपनि व्यक्तिको पेशागत रुचिलाई सरकार वा नियामकले निर्धारण गरिदिने भन्ने हुँदैन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? बरु समय लिएरै भएपनि यस्ता जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नियामकको हो । तर निकट भविष्यमा त्यो संख्याको जनशक्ति बेरोजगार भयो भने भोलिका दिनमा श्रम बजारमा यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्न पनि सक्छ । विशिष्टिकृत बैंकहरूको आवश्यकता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स खोल्नुअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । तर, कालान्तरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ती सबै कार्यहरू गर्ने छुट दिइयो । यसले गर्दा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायलाई विशिष्टिकृत गर्नै सकिएन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? यसले गर्दा लघुवित्त बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फरक पुँजीको आधारमा मात्रै देखिन थाल्यो, त्यसले गर्दा एकजिल्ले विकास बैंकलाई पुँजी पुर्याएर क्षेत्रीय विकास बैंक बन्ने, क्षेत्रीयलाई राष्ट्रिय विकास बैंक बन्ने र राष्ट्रिय बैंकलाई वाणिज्य बैंक बन्ने मोह जाग्दै गयो । हाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकार समेतको लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ । यो बैंकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनिएको छ, तर वाणिज्य बैंकहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने छुट छ । पूर्वाधार क्षेत्र आफैंमा दीर्घकालीन प्रवृत्तिको क्षेत्र हुने भएकोले यसमा तत्कालै नाफा कमाउन सकिँदैन । तत्कालै नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको उद्योग र व्यापारमा गरिने लगानी हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदा उनीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफालाई सन्तुलन गर्नसक्छन् तर यस्ता विशिष्टिकृत बैंकहरू नियमनको साँघुरो घेरामा रहने भएकोले माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी परिदृष्यहरूले कतै हाम्रो नियमनकारी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूको सोचमै कतै कमजोरी त छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउँछ । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । दीर्घकालिन रुपमा लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नियमनकारी निकायले नीति नियम बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार लाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यसको विपरित नीति विनियम बनाउनु नियामकको कुशलता पक्कै होइन । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । नियमनकारी निकायको पछिल्लो समयको गतिविधि अध्ययन गर्दा कुनै स्थापित मान्यता वा सिद्धान्तको आधारमा नभई नेतृत्वको विचारलाई जबर्जस्ती लाद्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबको अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई मर्जर गराउने भन्दा पनि बैंकहरूको लगानी तथा सेवाको दायरालाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने र बैंकहरूलाई पुँजीको आधारमा नभई कामको आधारमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वाभाविक मर्जरलाई खुला राख्दै सो दिशामा नियामक अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । (नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक दशकको अनुभव भएका भण्डारीले वित्तशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।)

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ । रामसुकुल मण्डल प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ । मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी । प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ । बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन । आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)

चीनको राजधानी बेजिङमा २५, २८ अप्रिल २०१९ मा आयोजित दोश्रो विआरआई फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अफ्रिका, मध्य एसिया, पूर्वि एसिया, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया लगायतका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरु विआरआई फोरमा सहभागि भएका थिए । नेपालको तर्फवाट राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिमेकि मित्रराष्ट्र चीनमा नेपालको राष्ट्रपतिले पहिलो राजकिय भ्रमण पनि यही अवसरमा गरे । २४ अप्रिल २०१९ देखि २ मे २०१९ सम्म भएको ८ दिने राजकिय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रोटोकलमा २९ अप्रिल २०१९ को दिन हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले तेश्रो मुलुकहरुसंग व्यापार गर्न चीनको यातायात, बन्दरगाहाहरु र ड्राइपोर्टहरु प्रयोग गर्न सक्ने छ । २१ मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ९ सेप्टेम्वर २०१८ मा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो अति महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यसअघि नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु मध्ये भारतसंग मात्र निर्भर थियो । नेपालको भारत निर्भरताको कारण नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न समेत सकेको थिएन । भारतले नेपाललाई पटक पटक नाकावन्दी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ । यातायात पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गरेकै कारण नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । भारतसंगको निर्भरताकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता हुने गरेको छ । के हो विआरआई सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरु एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र साँस्कृतिक उत्थानमा सहभागि हुने महत्वाकांक्षी परियोजना हो, विआरआइ । खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । विआरआई अन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तरगत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपि, ६२ प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको उर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ । चीनले सन् १९४९ देखि हलसम्म हासिल गरेको विकासको अनुभव, विकास गरेको प्रविधि र वर्तमान समयमा आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको आवश्यक्ता समेतलाई ध्यान दिएर आगामी सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष लिएको छ । यो एक ऐतिहासिक विचार हो जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त कार्यान्वनको माग गर्दछ । विआरआइ अवधारणा क्रमशः विकशित हुँदै गएको पाइन्छ, चीनले विश्वका सबै देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुलाई सहभागिता जनाउन सक्ने गरी खुल्ला गर्ने विचार पनि व्यक्त गर्न थालेको छ । विचारआई परियोजना अन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट अध्ययन गरिएको छ । सकेसम्म न्यून लागत र थोरै समयमा सुरक्षित तवरले आपसी व्यापार एवं मानव यात्रा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा विआरआई केन्द्रित छ । चीनले विकास गरेको प्रविधि र हाँसिल गरेको अनुभव पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छन् । उदाहरणको निम्ति वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीनबीचको व्यापार भारतको कल्कत्ता वन्दरगाहबाट भइरहेको छ । यो रुटबाट व्यापार गर्न अहिले अनेक झमेलाहरु व्यहोर्दै कम्तिमा ३५ दिन लाग्छ । त्यही अनुसार लागत बढी हुने गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने ३५ दिनको समयलाई बिना झण्झट ५ दिनमा ल्याउन सकिन्छ । लागत त्यही अनुसार घट्नेनै भयो । सहज र आरामदायी यात्रा प्रबन्ध हुने वित्तिकै नागरिक स्तरमा व्यापक आवत जावत हुने र त्यसले एकआपसमा साँस्कृतिक आदान प्रदान, जनस्तरमा हार्दिक सम्बन्ध विकास र व्यापार बृद्धि हुनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन । चीन–नेपाल सीमाना जोडिएका परम मित्र हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विकास नगरिएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको कारण हामी निकै टाडाका अपरिचित जस्तो हुन पुगेका छौ । यही अवस्था चीन र विआरआई लक्षित अरु देशहरुसंग पनि छ, केही धेरैथोरै मात्र हो । आपसी विश्वास र हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर समविकास गर्ने यो अवधारण अघि सारेर चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङ विश्व जनमनमा महान बनेका छन् । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विआरआई सुरु भएको समय सन् २०१३मा नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नको निम्ति कठिन राजनीतिक संघर्ष गर्दै थियो । नेपालमा सन् २०१५ मा जननिर्वाचित संविधान सभाले अधिकांश सहमतिमा सविधान निर्माण गरेर लागू गर्यो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच अभूतपूर्व एकता देखियो । आधुनिक विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र सिद्धान्तहरु स्वीकार गरिएको नेपालको संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो मात्र खोलेको छैन, राजनीतिक प्रतिवद्धता र जनादेश पनि प्राप्त गरेको छ । लेखक नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा नाकावन्दी गरेर औषधि, खाध्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गरिदियो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म एक आपसमा भएको बाँडेर खाए, ग्यासको ठाँउमा दाउराको प्रयोग गरे, काँचो खानेकुरा खाए तर भारतसंग नझुक्न सरकारलाई खवरदारी गरिरहे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई साथ दिए । सरकारले पनि अभूतपूर्व हिम्मत देखायो । अमानवीय हर्कत गरेको एवं लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैंले निर्माण गरेको संविधान स्वीकार नगरेको कारण विश्व समुदायमा भारतको नियत सार्वजनिक भयो । नेपाली जनताको अपूर्व एकता र स्वाधिनताको चाहनाको अघि भारतको केही लागेन, आखिर भारत नाकावन्दी फिर्तालिन बाध्य भयो । नाकावन्दीको त्यो समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि खाद्यान्न लगायत सहयोग उपलव्ध गरायो । नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास गर्ने आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महशुस गर्यो । त्यसवेला नेपालमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भयो । २७ मार्च २०१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो ओली सरकारले गरेको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवं ओविओआरमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाए । १२ मे २०१७ मा आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दै प्रचण्ड सरकारले ओविओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदुत यू होङ ले सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो विआआइ फोरम भन्दा ठिक दुई दिनअघि भएको उक्त सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै १४–१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना गरिएको पहिलो विआरआई फोरममा सहभागि हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा चीन गए । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले विआरआई सम्झौता गरेको थियो भने त्यस अघिको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपालका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली जनता समक्ष विआरआईलाई एउटा उज्ज्वल भविश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले नेपालमा विआरआई सबै दल र नेपाली जनताको विश्वासको परियोजनाको रुपमा महत्व पाएको छ । केही मधेश केन्दित दल र केही व्यक्तिहरुले भने यसको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालले विआरआइ परियोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । नेपालको काम गर्ने गति निकै मन्द छ । संसारलाई द्रुत गतिले अघि बढाउने परियोजनामा सामेल भएर आफैं ढिला हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । नेपालले विआरआईको निम्ति के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुन मन्त्रालय वा निकायहरुले के कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हो, व्यापार कुन रुपमा अघि बढाउने हो, के कस्ता लाभको अपेक्षा गरिएको हो, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको देखिंदैन । द्रुत आर्थिक विकासको लक्ष लिएको स्थिर सरकारको निम्ति यो एक शुवर्ण अवसर हो । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलव्धि हासिल गर्न सके आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतका सरोकार र चासोका विषयहरुमा नेपाल संवेदनशील हुनु पर्दछ । दुवै छिमेकि मित्रहरुसँग स्वतन्त्र र बराबरीको सम्वन्धको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध विशेष र चीनसँगको सम्बन्ध फरक हो भनेर खुल्ला वहस गरिन्छ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सीमाना र सास्कृतिक सम्बन्धको पनि तर्क गरिन्छ । तर खुल्ला सीमानको कारण उत्पन्न समस्याको कुरा गरिदैंन, उत्तरतर्फ पनि हजारौं वर्ष देखिको साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको विषय चर्चा गरिर्दैन । नेपाल अब दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने चरणमा पुग्नै पर्दछ । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौतिहरु भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन ।  अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् ।  नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । त्यो उसको नीजि विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भारतको आपत्ति नहोस भन्ने चाहान्छ । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पनि निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र लामो समयदेखिका मित्र एवं दातृ राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो अवधारण विनम्रतापूर्वम राख्नै पर्दछ । नेपाल अल्मलम पर्नु हुँदैन । नेपाल एक ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटोमा लम्किएको छ । यस्तो समयमा शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नु पर्दछ । विश्व राजनीतिमा भएका हिंसात्मक एवं आतंकारी घटनाहरुको कारण पहिचान गरी रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने तर्फ सरकार सचेत भएर शान्ति सुरक्षालाई मजवुत पर्ने दायित्व पनि चुनौतिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।