विचार

मार्केटमा चुनौतिहरु धेरै छन् । बजार विकासको जिम्मेवारी लिएर स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सरकारको निकाय हो । र, बोर्ड पुँजी बजार विस्तारको सरकारको सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले यस बजार विस्तारको नेतृत्व लिने निकाय पनि बोर्ड नै भयो । यो भन्दै गर्दा बोर्ड एक्लैले मात्र बजार विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन । पुँजी बजार विकासको लागि पहिलो कुरा त सरकारले यसलाई प्राथमिकता राख्नै पर्छ । बोर्डले पनि बजारको महत्व यस्तो यस्तो छ भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै, व्यवसायी लगायत यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैलाई समेटेर सफल नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्न सफल हुनुपर्ने हुन्छ । बजार सम्बन्धि नीतिगत तथा बजारमैत्री व्यवस्थाहरु गर्न सक्नु पर्यो । बजार संरचना, पूर्वाधारहरुको विकास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनु पर्यो । हामीकहाँ कतिपय बजार पूर्वाधारहरु छन् । तर त्यो भईकन पनि तिनीहरुले पूर्णता पाईसकेको अवस्था छैन । यसलाई पूर्णता दिन पनि बोर्डले पहल गर्नुपर्यो । जे जति पूर्वाधारहरु छन्, त्यसमा केही न केही कमी कमजोरी पक्कै छन् । जस्तै, नेप्सेकै अपरेसनको कुरामा, सीडीएससी कै अपरेशनको कुरामा छन् । म्युचअल फण्ड सञ्चालनमा आएका छन् । तर उनीहरुले व्यवस्थित वातावरणहरु पाई राखेका छैनन् । अरु आईपीओमा पनि प्राइस फरमेसनका कुराहरु जस्तै अन्य धेरै कुराहरु बाँकी छन् । यी सबैको पूर्वाधारहरुलाई पूर्णता दिनुपर्यो । एउटा वातावरण दिनुपर्यो । त्यसपछि मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर लगायतका धितोपत्र व्यवसायहरुको स्तर वृद्धि गराउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नीतिगत निर्णय तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । व्यवसायीहरुको सेवालाई परिष्किृत गर्नलाई त्यही अनुसारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । यी सबै काम गर्नलाई नियामक निकायमा सबैको कुरा सुन्ने नेतृत्व चाहिन्छ । बोर्ड एक्लैले मात्र पनि गर्ने होइन । बजारको हामी सबै सिक्दै गर्दै गर्ने अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा सबैले सबैको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । आफूले बोलेको कुरा मात्रै ठिक छ भन्ने हिसावले एकोहोरो जाने भन्दा पनि सबैको कुरा सुनेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, धितोपत्र बोर्ड होस्, मर्चेन्ट बैंकर होस्, धितोपत्र व्यवसायी होस् जो सुकैले राखेको ओपिनियन उपयुक्त छ भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो । होइन, भने त्यसलाई छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ । यो किसिमको उदार सोच नेतृत्व लिनेले देखाउनु पर्ने हुन्छ । जुन अहिलेको बोर्डको नेतृत्वले त्यो किसिमको व्यवहारहरु देखाईरहेको मेरो अनुभव छ । हामीले हाम्रा कुराहरु लिएर गयो भने कमसेकम त्यस्ता कुराहरु सुनिदिनु हुन्छ । अहिले बजेट आउने बेलामा पनि हामी व्यवसायीहरुले दिएका सुझावहरु बोर्डले मन्त्रालयसम्म पुर्याउने काम गरेको पाइयो । तर अब मन्त्रालयमा पुर्याएर मात्र भएन । त्यो कुरामा बढी नै जोड दिएर व्यवस्थामा ल्याउन सक्ने हुनु पर्यो । यसरी गर्ने हो भने बजार विकास पनि हुन्छ र बोर्ड पनि सफल हुन्छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा बोर्डले यी सबै कुरालाई समेटेर बजार विकासमा एउटा सफल नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्छ भन्ने मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनको अपेक्षा रहेको छ । बोर्ड यसरी अगाडि बढेको क्रममा मर्चेन्ट व्यवसायी तथा अन्य धितोपत्र व्यवसायीले हरेक कुरामा साथ दिन तयार हुनेछन् । बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएको धेरै समय त भएको छैन । र, योभन्दा अगाडि काम भएको छैन भन्ने पनि होइन । काम भएको हो । तर पनि बजारमा तात्विक असर पार्ने काम भन्दा पनि अपरेसनल इफिसेन्सीमा डिजिटाईज गर्ने कुरामा आश्वा, अनलाईन ट्रेनिङ्हरु ल्याईयो । तर सबै पूर्ण देखिएनन् । काम नगरेको हैन, काम भएको पनि हो पहिला भन्दा धेरै कुराहरु डिजिटाईज पनि भएका छन् । त्यतिले नपुग्ने देखियो । त्यसमा धेरै जोखिमहरु पनि छन् । सबैलाई सम्हालेर लानुपर्यो । तर अपरेशनल रुपमा इफिसेन्सी मात्र ल्याएर हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र यसको मुख्य मुख्य कुराहरुलाई बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, बजार भन्ने बित्तिकै यहाँबाट पुँजी परिचालनको लागि गतिलो माध्यम बन्नु पर्यो । गतिलो र भरपर्दो माध्यम बन्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले पुँजी परिचालन गर्न खोज्यो भने त्यसको लागि बजार तयार हुनुपर्छ । यसको मतलब पर्याप्त मात्रामा लगानीकर्ताको सहभागिता हुनुपर्यो । त्यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता मात्र भएर भएन । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बढी सक्रियता तथा सहभागी हुनु पर्यो । यसको विकास नगरी हामीले डिमाण्ड साईडलाई क्रियट गर्न पनि सक्दैनौं । जस्तो हामीले स्टक डिलरको कुरा गरेका छौं । त्यो आएका छैन । एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कुरा छ, त्यो आएको छैन । यो विषयलाई चासो दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यो कार्यान्वयमा ल्याउन केही मोटिभेसनहरु हुनु पर्छ । सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा हेर्न थाल्यो भने स्वतः स्पष्ट गर्दै जाने कुरा हो । यसलाई वास्ता नगर्ने हो भने यो सँधै यस्तै नै हुन्छ । दशकौंदेखि हामीले हाम्रो पुँजी बजार बामे सर्दै छ भन्दै आएका छौं । एउटा बच्चा जन्मिएर ६ महिनापछि आफैं खुट्टा टेकेर हिड्न थाल्छ भने हाम्रो बजारको सँधै बामे सर्ने मात्रै ? सँधै बामे मात्र सरेर त भएन, उठेर हिड्ने पनि बनाउनु पर्यो । पछिल्लो समय अपरेशनको परिपेक्ष्यमा केही पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् । ती पूर्वाधारहरु तयार भएपनि त्यसलाई पूर्णता दिन अरु थप गर्नुपर्ने कामहरु एकातिर गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर, अपरिहार्य कुराहरुलाई कसरी हामीले विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा पहल गर्नुपर्यो । जस्तो, बचतकर्ताहरुको बचतलाई क्यापिटल मार्केटमा परिचालन गर्नु पर्यो, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यसका लागि विभिन्न किसिमका उपकरणहरु हुन्छन् । सामूहिक लगानी कोष मात्रै नभएर अरु किसिमका ट्रष्टहरु जस्तै, पेन्सन फण्ड, रिटायरमेन्ट फण्ड, भेन्चर फण्डहरु सबैको प्रयाप्त विकास नभएसम्म पुँजीबजार आफैमा पनि सष्टेन हुन सक्दैन । प्रयाप्त लगानीकर्ता छैन, लगानीकर्ताको सहभागिता छैन भने एउटा राम्रो कम्पनीले सेयर जारी गर्दा पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने कम्पनी पुँजी बजारमा जान डराउँछ । त्यसैले यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा हुन्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने ठूला ठूला बजार पूर्वाधारहरु फण्डिङ् पुँजी बजारबाटै भएको छ । हाम्रोमा हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि भएको छ । नभएको होइन । जस्तो तामाकोसी जस्ता ठूला परियोजनाले पुँजी परिचालन गरे । कतिपय उर्जा लगायत अन्य क्षेत्रकाले पनि पुँजी परिचालन गरेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनी धेरै नभएपनि शुरुवात भएको छ । यसमा पक्कै पनि नीतिगत कुराहरु र अन्य केके कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई केलाएर उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो । पहिलो कुरा त सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । तर यसले प्राथमिकता पाएन भनेर यत्तिकै चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । नीतिगत कुराहरुको व्यवस्था गर्ने, लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहनका कुराहरु गर्ने व्यवस्था ल्याइयो भने यसको प्रभाव बजारमा पर्छ र यसले अल्टिमेटली विस्तारै बजार विकास भइरहेको हुन्छ । मतलब सकारात्मक तरिकाबाट यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो । किनभने कुनै पनि परियोजनाको लागि पुँजी बजार भनेको विकल्प होइन, परिपूरक हो । परियोजनाको लागि बैंक तथा सहकारी भए पुग्छ भन्ने हो भने देशको विकास कहिल्यै पनि हुुन सक्दैन, आर्थिक सम्वृद्धि पनि आउन सक्दैन । त्यसैले यी कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । मलाई लाग्छ, धितोपत्र बोर्ड २७औं वर्ष पुरा गरिसक्दाको अवस्थामा यी सबै कुराहरु बुझिसकेको छ । अब उसको अर्को पाइला भनेको आफूले बुझेको कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ सरकारसँग राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल नेतृत्व लिन सक्षम हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्रै पुँजी बजारको यर्थाथमा विकास हुन सक्ने वातावरण बन्छ । (मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सर्वद्धन गर्न र न्युन लागतमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशेष गरी साधारण पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा, निर्यात पुनरकर्जा, साना तथा मझौला उद्योग उद्यममा पुनरकर्जा गरी चार प्रकारका पुनरकजा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने आगलागी एवम् बाढी तथा डुवानबाट पिडित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुननिर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनको लागि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण तथा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा अन्तर्गत कर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुसँग पाँच प्रतिशत र विशेष पुनरकर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुलाई तीन प्रतिशत व्याजदर लिने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा राहत, सहुलियत र र्आिर्थक पुनरउत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकताको साथ कोरोनाबाट प्रवाहित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पदानमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको पुनरकर्जा कोष बनाउने नीति प्राथमिकताको साथ पेश गरेको छ र यदि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई ठुलै राहात हुने निश्चित प्राय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी पुनरकर्जा कोषको आकारमा वृद्धि गरी ६० अर्बको पुनरकर्जा कोष पुर्याएको थियो । तर कोषको आकार ६० अर्ब भएता पनि २०७६ चैत मसान्तसम्म कुल १८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुनरकर्जा मात्र लगानीमा रहेको छ । यसरी हेर्दा कोषको आकारको करिब ३० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी हुनुले समेत आगामी दिनमा पनि सरकारले पुनरकर्जा कोषको आकारमा वृद्धि गरेता पनि त्यसको सदुपयोगिता र कर्जा प्रवाह छिटो छरितो होला भन्नेमा भने शंका नै रहेको छ । लेखक हालै मात्र नेपाल राष्ट्रले पुनरकर्जालाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ र त्यस माथि राय सझाव दिन पन्ध्र दिनको समय सिमा दिइएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार पुनरकर्जा कोषको सीमा प्रति ग्राहक पचास करोड बाट घटाएर २० करोड बनाइनु, पुनरकर्जाको निवेदन दिएको एक महिना भित्र बैंकले निर्णय गर्नु, विगत तिन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिफल बीस प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उद्योगलाई पुनरकर्जा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गर्नु, बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट कम्तीमा पाँच ग्राहकलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु, पुनरकर्जाको अवधि छ महिनाबाट एक वर्ष बनाइनु पुनरकर्जा कार्य विधिका सबल पक्षहरु रहेका छन् । तर पहिला ऋणीको विवरण सहित पुनरकर्जा स्वीकृतिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्ने र राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरुको स्वीकृत नामावली अनुसार कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनरकर्जा कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक एकमुष्ट रुपमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा कतै उक्त कर्जा दुरुपयोग भई सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले आफु अनुकुलतालाई कर्जा उपलब्ध गराई लक्षित वर्गमा कर्जा नपुग्ने त हैन, आशंका उत्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जाको लागि जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू, पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माइपोखरी, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, छिन्नमस्ता, पाँच पोखरी, रारा तथा खप्तड लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार स्थापना गर्न प्रदान गरिएका कर्जाहरू, तथा कोभिड-१९ लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीको कारण पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हनु नसकेका तर, भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जाहरूलाई व्यवस्था गरेको छ तर कति पय व्यापार व्यवसाय गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय जसको व्यवसाय व्यापारसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई यस क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन र कोभिड-१९ ले असर गरेको क्षेत्रमा उक्त प्रभावित व्यवसायलाई राख्न पाउने हो या प्रभावित क्षेत्र समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएको लगानीलाई राख्ने हो अन्तिम कार्यविधि आउँदा सम्बोधन भएर आउला भन्नेमा आशावादी हौं । हालको अवस्थामा कर्जाको भारित व्याजदर ११.७७ (२०७७ चैत्र मसान्त) रहेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाइनु व्यवसायीको लागि ठुलै राहात हो भने पुनरकर्जा वापत लगानी भएको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात गणना प्रयोजनको लागि समावेश गनु नपर्ने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाले समेत उच्च प्राथमिकताको साथ पुनरकर्जा लगानी गर्ने निश्चितै छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्र र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई भने ठुलै राहात हुने छ । आजको मितिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ३२ खर्ब कर्जा लगानी भएको छ । सो कुल कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रमा ६.६५ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा १८.११ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा ८.६१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई २२.०६ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । क्षेत्रगत कर्जा विश्लेषण गर्ने हो भने सबै भन्दा अधिक लगानी थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई भएको छ र कोभिड १९ को असरले खाद्यान्न बाहेक अन्य थोक तथा खुद्रा व्यवसायको व्यापार समेत ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान गर्न राज्यबाट निश्चित सहयोग तथा उद्दारको घोषणा हुनु पर्नेमा आज सम्म हुन सकेको छैन । कोभिड १९ ले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमाकिय निकाय तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा पुनरउद्धारका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी डुब्न लागेका व्यवसायीहरुलाई बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था हेर्दा एक खर्बको पुनरकर्जा कोषले नै सम्पुर्ण क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ भने जसरी घोषणा भएको छ तर साढे ३२ खर्बको लगानी भएको क्षेत्रमा एक खर्ब वालुवामा पानी हाले जस्तो त हुने हैन, शंकै छ तर पनुरकर्जा कोषको रकम पुर्ण रुपमा सदुपयोग भएमा निश्चित क्षेत्रलाई ठुलै राहात हुने छ । यसर्थ सरकारले अन्य क्षेत्रलाई समेत समेटेर राहात त सहुलियत ल्याएर समस्यामा परेका व्यवसायको उद्धार गर्नु नै प्रमुख दायित्व हो । पोखरा

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघ र सातै प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । अहिले संघ र सात वटै प्रदेशको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी कोरोना महामारीमा केन्द्रित भएर यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि साेही अनुरुपकाे बजेट ल्याउनु नै हो । असार १ गते प्रस्तुत हुने प्रदेश पाँच सरकारको बजेट पनि मुख्यतः कोरोना भाइरस केन्द्रित नै हुनेछ । काेराेना भाइरसकाे जोखिम कम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिता दिई स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने छन् । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याइने छ भने कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने छ । अर्को, अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको कृषि हो । वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश पाँचको बजेट आउनेछ । बेरोगारहरुका लागि प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेशले नै सो जग्गाको भाडा तिरिदिने लगायतका सहज वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु प्रदेश सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट प्रस्तुत हुन्छ । प्रदेश ५ काे बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशको बजेटको रुपरेखा तयार हुनेछ । किनकि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शीर्षक नै फरक पार्नेछ । कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । चालु वर्षका लागि प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । साेही हाराहारी वा थोरै घटेर  आगामी आवकाे बजेट आउँछ ।  बजेटमा चालु वर्षको जस्तो धेरै पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर विगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । यसपटक कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । अबको बजेट विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ । त्यससँगै कृषिमार्फत रोगजारीमा जोड र निर्माण क्षेत्रको विकासमा हाम्रो बजेटको फोकस हुनेछ । यो वर्षमा लकडाउन हुनु भन्दा पहिले राम्रै विकास निर्माणको काम भइरहेकाे थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । हामी ठीकै ट्रयाकमा थियौं । तर, बिचमै कोरोनाको महामारी आइसकेपछि सबै काम प्रभावित बनेकाे छ । अहिले स्थानीयतहहरु पनि केरोना माहामारीसँग जुधिरहेका छन् । त्यसैले पनि यो वर्ष विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन्छन् नै । अब हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । कसरी कम खर्च गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ सबैले ध्यान दिनुु पर्छ । संघको बजेटले सकेसम्म प्रदेश सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो । तर, खासै छोएको छैन । मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्राथमिता दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । भौतिक पूर्वधार तथा विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि अध्ययन गरेर नै बजेट विनियोजन गनु पर्नेछ । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्ब सशर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको अर्को ठुलो धेरै क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, विषयगत कार्यहरु समेटेको छ । शिक्षामा मुलतः विश्वविद्यालय चलाउने, छात्रवृत्ति दिने, उच्च माध्यमिक तह हेर्ने कामले निरन्तरता पाउनेछन् । कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिम चलाइनेछ । यी विविध नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन तथा अवलम्बन गरर प्रदेश ५ सरकारकाे बजेट आउनेछ । (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश पाँचका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेलसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)