विचार

बीमा भनेको भविष्यमा हुने जोखिमको अग्रिम सुरक्षा गर्ने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया दुईपक्ष बीचमा गरिने करार हो । जसमा एकपक्षको क्षति हुँदा अर्को पक्षले त्यसको क्षतिपूिर्त व्यहोर्छ । यसलाई बीमाको कानुनी परिभाषा मान्दा हुन्छ । सामाजिक रुपमा बुझ्दा बीमा भनेको गुठी बराबर हो । जसमा सबैको योगदान रहन्छ र आवश्यकतामा काम लाग्छ । जस्ले प्रिमियम तिर्छ, उस्को भविष्यको सुरक्षा हुन्छ । बीमा गर्नेहरु नै एक अर्काका सहयोगी जस्ता हुन्छन् । धेरैबाट जम्मा गरेर थोरैलाई दिने कुरापनि बीमाको विशेषता भित्रै पर्छ । बीमा भनेको जोखिमलाई सार्ने हो । यहीँ अर्थमा पनि बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण हो । बीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नभई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ । बीमा किन गर्ने ? जीवनमा जोखिमहरु आउने भएकाले बीमा गर्नुपर्छ । जोखिमले हामीलाई सधैँ जसो पिरोलिरहन्छ । यस्ता जोखिमबाट बच्न नसकिने भएकाले आफूलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्न बीमा आवश्यक छ । हाम्रो जीवनमा सधैँ एकनास हुँदैन । जीवन धरापमा परेको बेलामा बीमा हाम्रो सहयोगी हुन्छ । जीवन मात्र नभई सम्पत्तिपनि जोखिममा पर्छ । यस्ता जोखिमका कारणले हामी त्रसित र ग्रसित जीवन बिताउन बाध्य हुन्छौँ । भूईँचालोले घर भत्काउन सक्छ, आगो लाग्न सक्छ, बाढी पहिरोले हामीलाई सताउन सक्छ । यस्ता विपत्तको बेलामा पुनस्र्थापना हुन पीडितको क्षमताले भ्याउँदैन । यही जोखिमबाट बच्न बीमा गर्न आवश्यक हुन्छ । हामीले पोलिसी किनेपछि कम्पनीले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ । घरको कमाउने मान्छे बिरामी हुँदा परिवारका अन्य सदस्यको बिचल्ली हुन्छ । खेतबारीमा सुख्खापन आउँदा, किरा लाग्दा बर्षभरीको अन्नबाली समेत जोखिममा पर्ने गर्छन् । यस्तै कारणले गर्दा बीमा गर्नु आश्यक छ । के छन् बीमामा फाईदा ? बीमामा अनेकौं फाईदाहरु रहेका छन् । यसलाई शब्दमानै व्याख्या गर्दा जोखिम विरुद्धको सुरक्षण बीमाको राम्रो पक्ष हो । हामीले बीमा गरेपछि एक किसिमको ढुक्क हुने वातावरण पाउछौँ । यो पनि बीमाको सुन्दर पक्षमा पर्छ । बीमा चेतनाको स्तर कस्तो छ ? बीमा चेतनाको स्तर हालसम्म सुधारमूलक अवस्थामा नै रहेको छ । कतिपयलाई अझैपनि बीमाका बारेमा थाहै छैन । बीमा गर्न चाहनेले पनि सुविधाका बारेमा राम्रो जानकारी नलिएको पाइन्छ । जोखिमपूर्ण कतिपय ठाउँमा समेत बीमा नगरेको उदाहरण हामी कहाँ धेरै छन् । यी कुराहरु बीमाका समस्याका रुपमा रहेका छन् । बीमा बुझाउनलाई के गर्नु भएको छ त ? यहीँ माघ १ गतेदेखि बीमा समितिले नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ । सो निर्देशिकामा बीमामा अनिवार्यताका केही शर्तहरु थप गरेको छ । हामीले जनहितका लागि भनेर नै हामीले अग्नि बीमा तथा भुकम्पको बीमामा अनिवार्यता गरेका छौं । यसरी बीमालाई अनिवार्य गर्दा आवश्यक बेलामा पीडितले त्यसको लाभ उठाउन सक्छन् । सर्वसाधारणको हितलाई नै मध्यनजर गरेर बीमा सम्बन्धी यस्ता योजना आउने गरेका छन् । बीमा बाध्यकारी हुनु कस्तो कुरा हो ? बीमालाई बाध्यकारी बनाउनु रामो कुरा होईन । यसमा हामीले करलागी तथा जबरजस्तीका काम गर्न मिल्दैन र गरेका छैनौँपनि । कुरा के हो भने अग्नि तथा भुकम्प जस्ता कुराको बीमा गर्दा त्यसले जनताको हित नै गर्छ । यसरी हित गर्ने कुरा बाध्यता भन्दा आवश्यकताको कुरा हो । चेतनाको स्तरमा वृद्धी गरेर तथा बीमा तालिम सञ्चालन गरेर बीमामा सहभागिता बढाउन सकिन्छ । व्यक्तीले आफैंले बुझेर बीमामा पोलिसी किन्ने हो । बीमा समितिले सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणका आधारमा बीमाका पोलिसी अनिवार्य गरेको हो । बीमाका आफ्नै सुन्दर पक्ष रहेकाले हामीले यसको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर कम्पनीलाई जोखिमको हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । (बीमा विज्ञ शर्मासँग विकासन्यूजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

श्री एयरलाईन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर मित्तल नेपालको व्यवसायिक जगतले निकै महत्व दिएर हेरिरहेका व्यवसायी हुन् । उनी चार वर्षअघि विश्व बैंकको आकर्षक जागिर छाडेर पुर्खाको बिँडो थाम्न व्यवसायिक यात्रामा होमिए । बुवा बनवरीलाल मित्तलले हेलिकप्टर व्यवसायमा हासिल गरेको सफलतामा छोरा सुधीरले नयाँ इँटा थप्दै हवाई सेवा विस्तार गरेका छन् । आन्तरिक उडानको प्रतिष्पर्धामा खरो रुपमा उत्रिएको श्री एयरलाईन्सले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारको अनुमति पर्खिरहेको छ । मैले आफ्नो जीवनको लामो समय विश्व बैंकमा बिताएँ । अहिले एउटा कम्पनी सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु । नेपालमा हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रमा पनि अवसर नै अवसर रहेको पाउन सकिन्छ । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन सबै क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको छ । हामीले २ ठूला देशका अर्बौ जनसंख्यालाई आधार मानेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने ठूलो सम्भावना रहेको छ । हामीले भू–परिवेष्ठित मुलुक भनेर तल पर्नुपर्ने कारण केही छैन । नेपाल भन्दा धेरै भू–परिवेष्ठित स्थान भारत र चीनकै प्रान्तहरु रहेका छन् । हामी समुद्र तहबाट जति टाढा छौं, उनीहरुको प्रान्त त्यति नै टाढा रहेको छ । त्यहाँ उद्योग हुने नेपालमा नहुने कुरा नै भएन । यो देशमा २ कुरा उद्योगका लागि बाधक रहेका छन् । एउटा नीतिगत झमेला । यो देशमा एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने रिङ रोड भन्दा धेरै घुम्नु पर्छ । यहाँ ब्युरोकेसीले पनि नियम र कानूनलाई त्यसरी नै घुमाइरहेका हुन्छन् । अर्को ज्ञानको कमी । नबुझेर पनि यो क्षेत्रमा मानिसहरुले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । यसरी एउटा प्रक्रियागत झन्झट अर्को नीतिगत समस्याले लगानी क्षेत्रको प्रगति हुन सकिरहेको छैन । हामी कहाँ प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने रिगटा लाग्छ । प्रक्रियाको कुरा कसैले पनि बुझेका पनि छैनन् । हामीले २ अर्ब भन्दा बढीको उद्योग खोल्नु पर्यो भने उद्योग विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ । यसका लागि ४ देखि ५ महिना लाग्छ, यो हाम्रो देशको लागि स्वभाविक नै भैसक्यो । उद्योग विभागले स्वीकृति दिइसकेपछि फेरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ, विदेशी मुद्रा भित्र्याउन । अब विदेशी लगानी स्वीकृति भैसकेको छ, फेरी मुद्रा भित्र्याउन बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसमा ३ देखि ५ महिना लाग्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि पुनः पैसा ल्याएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनु पर्छ । यदि त्यो गराएन भने लगानीकर्ताले पछि रकम लैजान पाउँदैन । अहिले उद्योग विभागमा एउटा गर्भनिङ ल भन्ने छ । यसमा नेपालकै कानून हुनु पर्छ भनिएको छ । यो गर्भनिङ ल भनेको भोलि कुनै विवाद भयो भने त्यो बेला मुद्दा लड्ने एउटा कानून हो । त्यो किन नेपाल कै हुनुपर्ने ? उदाहरणका लागि विदेशी कम्पनीले सिंगापुरको कानून मान्छु भनेर भन्छ भने उसलाई मान्नु दिनुपर्छ । खर्च धेरै लाग्छ भनेर विदेशी कानून लागू गर्न नपाउनु त हास्यास्पद कुरा हो । कर्मचारी कुरै नबुझी यस्ता कुराहरुमा अल्झिरहेका छन् । नेपाली कम्पनीले नेपालको कानून मान्नुपर्छ । तर, विदेशी कम्पनीले किन मान्छ ? मैले विश्व बैंकमा रहँदा १०० वटा भन्दा बढी प्रोजेक्टहरुमा काम गरेको छु । यो सबै न्यूयोर्क कानून अनुसार लागू हुन्छ । यस्ता कुराहरु नेपाली ब्युरोकेसीले बुझ्दैनन्, अनि समस्या हुन्छ । यस्ता समस्या बुझेर वा नबुझेर आइरहेका हुन्छन् । यी कुरामा सुधार गर्न सकियो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । सर्वप्रथम नेपालमा कानूनी प्रक्रिया र नीति स्पस्ट हुनु पर्यो । विदेशी लगानीकर्ताले त सबैभन्दा पहिले नीति कै अध्ययन गर्छ । मैले यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्यो भने यति प्रतिफल पाउन सक्छु । यो नीतिबाट यति रकम कमाउन सक्छु भनेर उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यदि नीति नै कमजोर भयो भने यसबाट देशले गुमाउनु पर्ने कुरा धेरै हुन्छ, पाउने कुरा भन्दा पनि । वैदेशिक लगानीकर्ताको बारेमा हाम्रो समुदायमा नकारात्मक कुरा गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसबाट कति व्यक्तिलाई रोजगारी मिलिरहेको छ । राष्ट्रले कति आम्दानी गरिहेकोे छ, त्यसको पनि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो । उसले नेपालमा शुरुमा लगानी गर्दा त ठूलो जोखिम लिएरै लगानी गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा किन सकारात्मक कुरा गर्दैनन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कमायो भनेर डाहा गरिन्छ । यो गलत कुरा हो । लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले मैले कति रकमको जोखिम लिने यसबाट कति प्रतिफल लिन सक्छु । कति रकमसम्म जोखिम लिमिट गर्ने र कति नाफा कमाउने भनेर सबै कम्पनीहरुले योजना बनाएका हुन्छन् । कुनै एक चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाल आउँदै छ भने उसले यहाँ लगानी गरिरहेको एक उद्योगीलाई सोध्ला अवस्था कस्तो छ भनेर । यदि उसले नेपालको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्यो भने त सो मान्छे सिधै नेपालबाट पलायन हुन्छ । लगानीकर्तामा कस्तो खालको सन्देश गैरहेको छ भने मैले प्रक्रिया शुरु गर्दा इजाजत पत्र नपाउने हो कि यसबाट जोखिम झन् बढेर जाने हो कि भन्ने डर लगानीकर्तामा हुन्छ । यदि कुनै कम्पनीले पैसा कमायो भने उसले कानून बमोजिम कमाएको पैसालाई किन स्वीकार गर्न नसक्ने ? एउटा कम्पनीले पैसा कमायो भनेर यसलाई कसरी दुःख दिने भनेर सोच्नु दुर्भाग्य हो । यसले लगानीकर्ताहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास नभई उनीहरुको काम गर्ने उर्जामा परिवर्तन आउँछ । मैले गरेको एयरलाइन्स व्यवसायमा धेरै चुनौति छन् । यहाँ धेरै बाधा र व्यवधान रहेका छन् । लगानी धेरै रहेको छ । यहाँ राजनीतिक, समाज र जनता समेत कोही लगानीकर्ता आयो कि यो नाफा कमाउन आयो, यो नाफाखोरी हो भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन रहेको छ । यस्ता सोचले व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने उर्जा मिल्न सकेको छैन । उद्यमीप्रति हेर्ने सबैको दृष्टिकोण उत्साहजनक छैन । मुखले सबैले ठिक पार्छन्, तर व्यवहारमा त्यो छैन । हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो कर्मचारी होस् चाहे त्यो नेता होस् । उनीहरुका भनाईमा उद्यमीहरु महान् छन्, उनीहरुले रोजगारी प्रदान गरेका छन्, कर तिरेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । कर्मचारी कसरी प्रक्रियागत झन्झट बनाउने भन्ने सोच्छन् । राजनीतिक दृष्टि पनि उस्तै रहेको हुन्छ । हरेक क्षेत्रको सोच परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । मेरो लामो समयको अनुभवले अन्य देशमा पनि यस्तो देखेको छु । तर, नेपालमा चाहि बढी नै हो । जरैदेखि सुधार नभएसम्म देशले निकास पाउदैन । उदाहरणको लागि अमेरिकामा यदि कसैले प्रगति गरेको देख्यो भने उसका लागि सबैले थपडी मार्छन् । उनीहरुको संस्कार उसले गर्न सक्ने भए मैले किन गर्न नसक्ने भनेर आफैं राम्रो गर्ने प्रयास गर्छन् । यहाँ चाहीँ एक जनाले प्रगति गर्यो भने कसरी खुट्टा तान्ने भन्ने विषयमा मात्र कुरा हुन्छ । अरुको सफलतामा सेलिब्रेट गर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा भएन । पर्सुयट फर ह्याप्पीनेस भन्ने संस्कार हाम्रोमा निकै कम रहेको छ । एउटा अकबर र वीरबलको कथा छ । एकदिन उनीहरु दरबारका मान्छेहरु सहित समुन्द्र किनारमा हिड्दै थिए । यत्तिकैमा उनले किनारको बालुवामा एउटा धर्को ताने र भने यो धर्को नछोइकन कसैले ठूलो बनाउन सक्छ ? सबैजनाले आँट गरेनन्, अनि अकबरले वीरबलाई सोधे तिमी सक्छौं वीरबल । उनले छेउमा त्यो भन्दा लामो धर्को तानिदिए । हामी पनि यो कथाबाट किन नसिक्ने ? एउटा व्यक्तिले ठूलो कार चढ्यो भनेर मैले अब त्यसको भन्दा ठूलो कार किन्नुपर्छ भन्ने कि बन्चरो लिएर गाडी फोर्न जाने । त्यसैले यहाँ संस्कारको विकास हुन सकेन । नेपाल देवदेवताले माया गरेको देश हो । यहाँ उद्यमशीलता गर्न सकिन्छ । तर नीति, प्रकिया, प्रणाली, नीतिगत तहमा भएकाे संस्कारले हामीलाइ पछाडि धेकेलेकाे छ । श्री एयरलाईन्सले किनेको ३ वटा जहाज लामो समय त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किदा म निकै हतोत्साहित भएँ । यो मैले मेरो नाफाको लागि मात्र ल्याएको त होइन । यसबाट समग्र देशवासीले फाइदा लिने कुरा हो । एउटा उद्यमीलाई यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ त्यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । नेपालका कर्मचारी राम्रापनि छन् । उनीहरु उद्योगीका काम गर्न डराउँछन् । सिधै भन्छन्–यो काम गरेर म फस्ने त होइन । म भन्छु किन डराउने राम्रो काम गर्न । उद्यमशीलता विकासको लागि हामीले दृढ भएर काम गर्नैपर्छ । हामीले लगानी गर्दा तत्कालै फल पाइन्छ सोच्नु हुँदैन । इमान्दार भएर काम गर्यौं भने अवश्यपनि फल प्राप्त हुन्छ । सबै नेपालीलाई नेपालको माया छ । तर, हाम्रो समुदायमा स्वार्थले सीमा नाघ्यो । मलाई लाग्छ हामी यति धेरै स्वार्थी हुनु जरुरी छैन । हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । एक उद्यमीले अर्को उद्यमीको प्रगतिमा रमाउन सक्नुपर्छ ।

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीले २ वर्ष मुद्दा लडेर लाइसेन्स लिने बाटाे खुला गर्याे  । लाइसेन्स पाउन नियामक विरूद्ध मुद्दा लड्नु शुरूवाती चरणमा जाेखिमपूर्ण युद्धमा सामेल हुनु हाे । उसले  लाइसेन्स त पाउने निश्चित भयाे तर उसलाई  नियामक बीमा समितिले जहिले पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ । महालक्ष्मीकाे लागि त्यसकाे मूल्य निकै महँगाे पर्ने निश्चित छ । टेलिकम सेवा सञ्चालन अनुमति पाउन चाैधरी ग्रुप अदालतमा भिडिरहेकाे छ । उसले २५ अर्व लगानी गर्छु भनेकाे छ । कानुन अनुसार लगानी गर्छु, राेजगारी  सिर्जना गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा राज्य किन लगानीकर्तालाई सहयाेग गर्दैन ? उल्लेखित दुई उदाहरणा पछिल्ला ताजा घट्ना हुन् । धेरै क्षेत्रमा अहिले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स बन्द गरिएकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द भएको करिब एक दशक हुन लाग्यो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्सपनि बन्द गरेको छ । विदेशी मुद्रा सटही व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । बीमा कम्पनी खोल्न बीमा समितिले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स बन्द गरिराखेको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । कमोडिटी कम्पनीको लाईसेन्सको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कमोडिटी कम्पनीहरुको लाईसेन्समा मोलमोलाई भएको समाचारहरु आईरहेका छन् । जहाँ बजार छ, त्यहाँ मेडिकल कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले खोल्ने स्कूल र कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बचत तथा ऋण सहकारीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाईदैन । आजको मितिमा दूरसंचार कम्पनी खोल्न लाईसेन्स बन्द छ । खानीमा आधारित उद्योग खोल्न लाइसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ । हवाई सेवा सञ्चालनको लाईसेन्समा मोलमोलाई चलिरहेकै छ । नेपालमा क्यासिनो चलाउन पाईन्छ, तर क्यासिनोको लाईसेन्स बन्द छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी उद्योगको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कानूनतः व्यवसाय गर्न खुला राखिसकेपछि किन लाईसेन्स बन्द गरिन्छ ? किन लाईसेन्सको लागि मोलमोलाई गरिन्छ ? जिम्मेवार निकाय जवाफहीन छन् । दुनियाँमा विकासको भित्री कथा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन दोहनमा आधारित हुन्छ । कुनै देशले पेट्रोलियम पदार्थको दोहन गरेका छन् । कुनैले सामून्द्रिक स्रोत दोहन गरेका छन् । कुनै देशले खानीको दोहान गरेका छन् । तर, नेपालमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग खोल्न लाईसेन्स पाईदैन । ढुंगामा आधारित क्रसर उद्योग खोल्न ठूलो मोलमोलाई हुन्छ । नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माणको लाईसेन्स लिन कुनैपनि लगानीकर्ताले ठूलो पापड पेल्नुपर्छ । कुनैपनि ठूलो उद्योग खोल्ने लाईसेन्स पाउनु पूर्व वातावरण प्रभाव परीक्षणको नाममा सरकारी अधिकारीलाई उद्यमीले राम्रै मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो सोच हावी भएको छ कि प्राकृतिक श्रोत साधानको दोहन गर्नै हुँदैन । नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्छ, नगरे पृथ्वीमा अक्सिजन सकिन्छ । ढुङ्गा र माटो चलाउनै हुँदैन । चलाए बाढी, पहिरो गएर नेपाल नै सकिन्छ । पानी चलाउनै हुँदैन । चलाए खोला नदीका माछा, भ्यागुत्ता, सर्प लगायत जलप्राणीको विनास हुन्छ । वातावरणीय तथा जीवचक्र ध्वस्त हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारत लगायत देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण उत्पन्न कार्बनले विश्वको वातावरण विनास गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका भजनभण्डलीहरु नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको नाममा उद्योगधन्दाको विकासको वातावरणमा ढकनी लगाउने गरी प्राकृतिक श्रोत साधन चलाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । वातावरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनतर्फ मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि लाईसेन्स राज जिउँदैछ । ट्राभल एजेन्सीको लाईसेन्स घरी खुल्छ, घरी बन्द हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै लाईसेन्स राज चलेको छ । ड्राईभरको लाईसेन्सदेखि डाक्टरको लाईसेन्ससम्म किनबेचमा अभ्यस्त छन् सरकारी निकायहरु । खुला अर्थनीति भनिएपनि सरकार पिच्छे, मन्त्रीपिच्छे वा व्यक्ति विशेषको लहडमा, भावनामा, उत्तेजनामा, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा नीतिको व्याख्या गरिन्छ । परिस्थितिको वहानामा नीति नियमको तोडमोडसहित आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा समितिको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द गर्ने नीति लिए । तर, चिरञ्जीवि चापागार्इँ अध्यक्ष भएपछि छोटो अवधि लाईसेन्स खुला गरियो । उनले एक वर्षमा १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएर बन्द गरे । अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर परिवर्तनपछि लाईसेन्स बन्द हुने वा खुला हुने गरी नीति बन्छन् । धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै भएको हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा, दूरसंचार प्राधिकरणमा, नेपाल आयल निगममा, खानी विभागमा वा उद्योग विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लाईसेन्सको चलखेल हुन्छ । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री त गणतन्त्र नेपालमा राजा नै हुन् । उनीहरु इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने हुन्, कानून, विधि र संस्थागत अभ्यास देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बहाना जे सुकै होस्, लाईसेन्स राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनैपनि उद्यमीले बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व नै घुस खुवाएर लाईसेन्स लिनु पर्ने, उच्च मूल्य तिरेर लाईसेन्स किन्नु पर्ने वा लामो अवधि कुरेर लाईसेन्स लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गुणस्तरमा नियन्त्रण लाईसेन्सका पक्षपातीहरु बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न वा बजार संरक्षण गर्न वा उद्यमीको संरक्षण गर्न लाईसेन्सबाट बजार नियन्त्रणको तर्क गर्छन् । यस्तो तर्क पूर्णतः गलत हो । लाईसेन्स र गुणस्तर नियन्त्रण फरक कुरा हो । लाईसेन्स दिने बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व हो । बजारमा थोरै संख्यामा प्रतिस्पर्धी हुँदैमा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । जति बढी प्रतिस्पर्धी भए त्यति नै धेरै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने हो । माग भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने र त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने, त्यसले बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर बनाउने चिन्ताले लाईसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो । लाईसेन्स मार्फत बजार र उद्यमीको संरक्षण खोज्नु भनेको रोगी उद्यमीको संरक्षण गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनाउनु हो । सरकारको ध्यान लाईसेन्सको मापदण्ड तय गर्न र लाईसेन्स वितरणमा मोलमोलाई गर्न नभई बस्तु तथा सेवाका गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न र सो मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । परिणाम तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस्तुको उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा उच्च गुणस्तरमा र मूल्यमा हुनेछ । परिणाम उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने छन् । खुला अर्थनीतिको अभ्यासपनि सही रुपमा हुनेछ ।