विचार

संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो । अहिले मैले यसलाई चुनौति र अवसर दुबै रुपमा हेरेको छु । संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सरकारका खर्च गर्ने कार्यलय ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् । मैले हिसाव गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेपछि सरकारका खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजार भन्दा बढी हुदैनन् । ७५३ स्थानिय तह, यस्तै संघका जिल्लास्थित कार्यलय बढीमा १२ हुन्छन होला । प्रदेशमा तत्काल कार्यलयको संख्या विस्तार हुने संभावना छैन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगको स्थापना र त्यसपछि उसले कर्मचारी भर्नको प्रक्रिया सुरु नगरी हुने छैन् । त्यसैले प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल कर्मचारीको दरवन्दी बढाउने अवस्था छैन् । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुदैन हाल भइरहेका कर्मचारीलाई समायोजनबाट स्थानिय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौ । मलाइ के लाग्छ भने अहिले हामीसंग प्रशासनिक चालु खर्च छ । संघीयता कार्यन्वयनमा ३ वर्षको कुरा गर्दा वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बढी खर्च हुने देखिएको छ । अब खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजारमा आउदा चालु खर्चमा मसलन्द र सेवाको उपयोग भनेर वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ पनि भवन निर्माण, फर्निचर, मेशिनरी औजारका लागि संघीय कार्यलयले १ खर्ब खर्च गर्छन् । संघीय संरचनाअनुसार कार्यलयको संख्या घटेर खर्च कम भएपछि २ खर्ब २० अर्ब रुर्पैयाँ वचत हुने देखिएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खर्च गर्न सकिन्छ । करिव ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा घट्ने देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक सहायताअन्र्तगत वैदेशिक लगानीतर्फ जानु राम्रो कुरा भएपनि अहिले नै त्यता जान सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयता कार्यन्वयन गर्न दातासंग हामी रोइकराइ पनि गरिरहेका छौ । यो वर्ष लिने भनिएको २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियत कर्जा र ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरेका छौ । दाताहरु अली जनरस भइदिए भने यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सक्छौ होला । त्यो भयो भने १ सय ५० करोड थप गर्न सक्छौ । राजश्व संकलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अण्डर एकाउन्टेण्ट भएकाले दक्षिण एसियामा करका धेरै भएको मुलुकमा पुग्छौ । २४ प्रतिशतको हारहारीमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्यमा छौ । निश्चित रुपमा जीडीपी अनएकाउन्टेण्ट नै भएको हो । ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर यी सबै कुरा हेर्दा राजश्व संकलनको बढाउने अवस्था धेरै छ । अहिले २२ प्रतिशतको वृद्धि दर यो वर्षको वजेटमा अनुमान गरेका छौ । नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासन चुस्तदुरुस्त कर्मचारीको मनोवन बढाउने काम भएमा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । साथीहरुले अझै यो भन्दा माथि जान सक्ने बताइरहनु भएको छ । तर पनि ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । प्रशासनिक सुधार अन्र्तगत अहिले राजश्व प्रशासनमा चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । खासगरी सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा ग्रडिङ गरेर सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा सुचकाँक बनाउने तयारी गरेका छौ । आन्तरिक राजश्व विभागमा बिक्रेताले आफनो सामान बिक्री गर्ने बित्तिकै उसले जारी गर्ने बिलको रेकर्ड हाम्रो सर्भरमा आएर बस्ने खालाको बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौ । अर्कोतर्फ गैरकर आम्दानीमा कम ध्यान दिएका छौ । यस पटकदेखि मैले गैरकरका राजश्वमा लक्ष्य र दर आर्थिक ऐनका माध्यमबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । अहिलेको दर प्रभावकारी पनि छैन र समसामयिक पनि नभएकाले दर तोक्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक ऐनको माध्यमबाट दर पुनरावलोकन गर्ने एउटा विद्यी यो हो । गैरकरको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । मैले अर्को वर्षदेखि न्युनतम १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छु । यी सबै गर्दा मलाई लाग्छ आउदो अर्थमन्त्रीले हिचकिच्चाउनु पर्ने अवस्था छैन् । हालको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको ३० प्रतिशत गर्दा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छौ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्बमा ६५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिन्छ । यता आन्तरिक ऋण स्पेश धेरै छैन्, तर पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो भने पनि ५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ हाला । साँवाफिर्ता करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ त्यसलाई २० अर्ब गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दाता २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहदा आउदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जुन विभाज्य कोषमार्फत १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानिय तहमा जान्छ । यो सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्छ किनभने केन्द्रले विभाज्य कोष भनेर आफनो दायरामा राख्न सक्छ । अर्कोकुरा समानिकरण र विशेष अनुदान भनेर ४८ अर्ब र १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरी २२५ अर्ब पठाएका छौ । भ्याट र अन्तशुल्को हिसाव नगरी समग्रमा हिसाव गर्दा तल पठाउने रकम कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । भ्याट र अन्तशुल्क १ खर्ब७ अर्ब रुपैयाँ तल जाने अनुमान छ  । रोयल्टीलगायत अन्य शुल्क गरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तल जाने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमानको आधारमा मैले भनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको ५० प्रतिशत तल दिन्छौ भन्दा भोली समस्या आउला नत्र भने निराशाजनक अवस्था छैन् । यो वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन् । सरकार निर्माण हुदाहुदै सबै प्रक्रिया पुर्याउदा प्रदेशलाई धेरै अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन् । स्थापनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ भएपुग्छ । ठुलो खर्च स्थानिय तहमा देखिएको छ । स्थानिय तहमा भवन निर्माणमा हुन्छ । ६ हजार ७ सय वडामध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयमा भवन छैन् । यसका लागि १ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाडी खरिदमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । जिल्ला तहमा भएका गाडी स्थानिय तहमा दिएर सल्टाउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँमा आवश्यक पुर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैलाई मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सक्ने अवस्था छ । स्थानिय तहमा प्रिफयाव भवन बनाउ ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । यसरी हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन साह्रै महंगो भयो भनेर तर्सनु पर्ने अवस्था छैन् । किनभने धेरै खर्च कटौती हुन्छ । खर्च गर्ने कार्यलय २ हजार भन्दा माथि जादैन् । सुरक्षा र न्यायपालिकामा खर्च हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको खर्च सबै तल जान्छ । त्यसैले गर्दा दोहोर हिसाव गरेर एकदमै खर्च लाग्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन् । चुनौतिका कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको आकार धेरै ठुलो हुन दिनु हुदैन् । विकासको एकाई स्थानिय तहनै हो । सबै कार्यक्रम तल जान्छ । प्रदेशमा केही ठुला आयोजना हुन्छन होला । सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रहरीको यही संगठनलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्छ होला । त्यस विषयमा केही अभ्यास भएको छैन् । स्थानिय तहमा हुने खर्च जोखिममा भएकाले स्थानिय तहको नीति, योजना कार्यन्वयन र बजेट निर्माणमा तालिम दिएपछि यसमा क्षमता बढ्छ । यही क्रममा एउटा गलत प्रचलन बसिसकेको छ । गाउँमा गएको बजेट आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि बराबर भागवण्डा गरेको पाइएको छ । जुन तहको अक्षमताको अवस्था केन्द्रमा रहेको छ, तल गएपछि अझै भयावह हुने देखिन्छ । यसमा धेरै तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक अवकास समायोजनमा राखिएको छ । यसका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रतिर मुख ताक्ने प्रवृति बढी छ । प्राकृति स्रोतबाँटफाँडमा समस्या छ । राजश्व बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको छ । समानिकरण र शसक्त अनुदानको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाउने छ । दोहरो संगठन दोहरो हुनुहुदैन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा राजश्व संकल दोहरिएको अवस्था छ अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । संकलन एउटै हुने र बाँडफाँडमा जानुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रबीच समानखालको राजश्व एउटै तहबाट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश नदिए खर्च जथाभावी हुने अवस्था भएकाले हामी पे कमिसन पनि बनाउने छौ । सबै राजनीतिक दलको सुविधा पनि यसले सम्बोधन गरोस भन्ने हो । कानूनी फ्रेमवर्ककको कुरा गर्दा संघीय आर्थिक कार्यविधिको मस्र्यौदा बनाइसकेका छौ । नुमुना कानूनका मस्र्यौदा बन्दै छ । अन्य आर्थिक ऐन नियमको नमुना कानून बनाउदै छौ । अन्तमा मेरो निश्कर्ष के हो भन्दा संघीय कार्यन्वयन निश्चित रुपमा चुनौतिपुर्ण छ । यसले वित्तीय दाइत्व बढाउछ तर कार्यन्वयन गर्न असंभव छैन् । एउटा स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भने यहाँ ठुलो लगानी आउने छ । सरकारको ध्यान लगानी भित्राउने तर्फ गयो भने राजश्व बढ्छ भने संघीयता कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकास समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादीत अंश )  

सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् । नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै । एकता र सहकार्य बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो । छिमेक सन्तुलन भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ । खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् । त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ । कर्मकाण्डी कर्मचारी दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् । ३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ । ठुला सपनाः सिमित श्रोत बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ । औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ । वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ । बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।

  पृष्ठभूमि देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानूनी संरचना तयार भएको छ । संघीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । उनीहरूको सरकार व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । यहाँ तीन तहका सरकार भएका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्वीट्जरल्याण्डको अनुभव तथा समस्याबारे चर्चा गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने चुनौती अर्जेन्टिनामा तेस्रो तह अर्थात् नगरपालिकालाई कम स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश र नगरपालिकाबीच राम्रो कार्यविभाजन छैन । उत्तरदायित्व स्पष्ट नभई विभाजन हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम संघको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेशको निर्देशन र निगरानीमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रदेशले समय–समयमा बजेट रोक्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी नगरपालिकाको काममा बाधा पुर्याउँछन्। केन्द्र र नगरपालिकामा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि प्रदेशलाई अनावश्यक अधिकार दिँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । नगरपालिकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको जस पूर्णरूपले मेयरले नपाउन सक्छ । यसर्थ, प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने जाँगर हुँदैन । ब्राजिलको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारभन्दा नगरपालिका धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नगरपालिकाकै अधिनमा हुन्छ । ब्राजिलमा संघ र नगरपालिकाबीच सोझो सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सजिलो छ । अर्जेन्टिनामा जस्तो प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुँदा नगरपालिकाले निर्धक्क काम गर्न पाउँछन् । यसअतिरिक्त अधिकांश समय संघीय सरकार धेरै पार्टीको संयुक्त सरकार हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीगत नीति कमजोर हुन्छन् र यसको असर कार्यान्वयनमा नगन्य हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदा नगरपालिका तहका नेता आफूमा प्रत्यायोजित अधिकारका कारण सबल ठहरिन्छन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे राजनीतिको खुड्किलो चढ्न सकिने अनुभूति हुन्छ । यही अभिप्रायले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अभिप्रायले ब्राजिलमा वित्तीय अनुशासन कडा बनाइएको छ । नगरपालिकाको खर्चले बजेट घाटा वृद्धि हुने परिस्थिति उत्पन्न भए यस्तो खर्च खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट व्यवस्थापन बढी अनुशासित भएकाले नगरपालिकाले विकासका लागि केन्द्र सरकारबाट पाउने रकममा आफूले पाउने अंश वृद्धि गराउन वा आफ्नो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । नत्र केन्द्रीय कार्यक्रम नै बढी आकर्षित गरी सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गर्न पनि मेयरहरू केन्द्रीय कार्यक्रम बढी ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दा बढी छ । सबै स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकामा दिइएको अधिकार समान भए पनि तिनको आकार, राजस्वको स्रोत र विकासको स्तर फरक छ । यही कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा समान छैनन् । कम स्रोत र क्षमता भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पाएको स्वायत्तता पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारका कारण संघीय सरकारले गरेका निर्णयले कहिलेकाहीँ नगरपालिकालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले खानेपानी र विद्युत्मा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । यसको कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रले ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गरायो । नगरपालिकाले पनि यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा नगरपालिकामा वित्तीय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । र, अरू विकासका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । साझा अधिकार प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आवास संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर, नगरपालिकामा आवाससँग सम्बन्धित वित्तीय र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा आवाससँग सम्बन्धित कार्यान्वयन नगरपालिका र  प्रादेशिक सरकार भिन्न पार्टीको हुँदा बेबारिसे भएको पाइएको छ । अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न तहका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ । यही कारण नगरपालिकाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छैन । यसले कर्मचारीको क्षमतामा निकै ह्रास देखिएको छ । विकेन्द्रीकृत अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीको क्षमता ठूलै तगारोको रूपमा देखिएको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै निर्वाचित वा मनोनित नेता तथा पदाधिकारीलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानूनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र विकासे योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम भएकाले दक्षिण अफ्रिकामा नगरपालिकाको प्रभाविकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा नगरपालिकाको कामप्रति जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । नगरपालिकाको काममा जनता पनि निकै सहभागी हुने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकालाई कामको जिम्मेवारी थप्दैछ । तर, थपिएका कतिपय काम नगरपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न नदिई ऐन कानूनमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले नगरपालिकाको स्वायत्ततामा केही संकुचन ल्याएको अनुभव भएको छ । पछिल्ला दिनमा क्यान्टोन (नगरपालिका र संघबीचको सरकार) र नगरपालिकाको कामको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । यसले क्यान्टोन र नगरपालिकाबीच स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँड पनि कम पारदर्शी देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्ने मानिसको कमी देखिन्छ । ठूला सहरमा राजनीतिक पद बढी सम्मानजनक हुने र साना नगरपालिकामा कामको चाप कम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहनेको खासै अभाव छैन । तर, मझौला सहरमा भने नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ विभिन्न तहका सरकारबीच समस्या देखा परेको थियो । समस्या समाधान गर्न उनीहरूबीच समन्वय गर्न तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सन् २००९ मा एक त्रिपक्षीय समिति गठन गरिएको छ । यसले आइपरेका समस्या प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने कोसिस पनि गरेको छ । कहिलेकाहीँ तेस्रो तहको सरकार बढी अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । ब्राजिलमा कुनै नगरपालिकाले प्रदेशको हितविपरीत काम गरे वा अन्य नगरपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्दैन । निष्कर्ष नेपालले संघीय संविधान जारी गर्यो । र, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको थालनीमात्र हो यो । कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या जस्तै– ऐनकानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडको आधारशीला तयार गर्ने काम सजिलो छैन । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको गठन, विभिन्न सरकारबीच आउने समस्या, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौं चुनौती छन् । विभिन्न देशको अनुभवबाट नेपालमा आउन सक्ने चुनौती समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्भावित समस्याबाट जोगिन सरकार सधैं सचेत हुन जरुरी छ । तबमात्र देशमा संघीय पुनर्संरचना सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (अर्थनीतिबाट)