विचार

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ । कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् । यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ । तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न । रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै । हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो । हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ । २०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो । अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ । (म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)

ड्यानी डोरलिङ आम्दानी असमानताले बेलायत सबैभन्दा पीडित भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा केही हदसम्म त्यहाका धनीमा रहेको भ्रम पनि हो । आफ्ना बारेमा, अरु जनताको बारेमा, सम्भावित भविष्यका बारेमा के र कसरी केही मात्र मानिस धनी हुन्छन भन्ने विषयमा धनी जनता कम रहेका राष्टमा कमै मात्र भ्रम रहेको पाइन्छ । बेलायतमा कुनै पनि लगानीकर्ताले १० करोड पाउन्डलाई निकै ठूलो रकमको रुपमा लिने गरेको गर्छ, तर यो त्यति ठूलो रकम भने होइन् । बेलायती सञ्चार संस्था द गार्जियनमा अघिल्लो महिना प्रकासित एक प्रतिवेदनमा कुनै एक लगानीकर्ताले शून्य रकमबाट लगानी गर्न सुरु गरी २० वर्षको अवधिमा १० करोड पाउन्ड कमाउन सफल भएको पनि सुनिदैँ आएको छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सकी क्याथरिना हेचले गरेको एक अध्यययन प्रतिवेदनमा लन्डनमा काम गर्ने करिब एक तिहाइ अत्यधिक धनी मानिसले सरकारले जनतामा रहेको आम्दानी असमानताको समस्या कम गर्नुपर्ने धरणा राखेको उल्लेख छ । यस अध्ययनको स्याम्पल एकदमै सानो छ । तर यस्ता खालका प्रश्न ज्यादै धनीवर्गका मानिसलाई यसअघि कहिल्यै सोधिएको पाइदैन् । तर अमेरिकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनीवर्गका मानिस परिवर्तन हुन थालेको भन्ने कुराले आफूहरुको पनि ध्यान आकृष्ट भएको लन्डनका धनीले बताएका थिए । सन् २०१६ मा न्योकर्कमा ५० जना लखपतिले सरकारका गभर्नर एन्ड्यु कुओमोलाई पत्र लेखी आफूहरुमा लाग्दै आएको कर बढाउन आग्रह गरेका थिए । आर्थिक असमानताको खाडल धेरै भएकोले यस्तो आग्रह गरेको उनिहरुले उल्लेख गरेका थिए । यो समूहमा अमेरिकी फिल्म निर्माता वाल्ट डिस्नीकी नातिनी अविगाइनल डिस्नी पनि सामेल रहेका स्टेफल रकमफेलरसमेत आवद्ध थिए । कम्तिमा पनि धनीका सन्तानले यो थाहा पाए की उनीहरु आफैं धनी भएका होलान् । पुर्खाले कमाएको सम्पतीको देन हो भन्ने कुराचाहिँ धनीवर्गले बुझ्न थालेको देखिन्छ । पुराणमा उल्लेख भएजस्तो इथरको प्रयोग गरी सम्पति सृजना गर्ने काम अहिले कसैले पनि गर्न सक्दैन । सम्पती प्राप्त गर्नुमा जसको सम्पती हो । त्यस मानिसको भन्दा अझ बढी योगदान अन्य मानिसको हुन सक्छ । सम्पती आफैं बनाइे चिज होइन् । सम्पती बढ्न सक्छ । तर सम्पति बढाउन सन्तुलित वितरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गर्छ केही मानिस व्यत्तिको मुट्ठीमा कब्जा गरेर राख सम्पति बढ्दैन । सम्पतिको सन्तुलित वितरण भएका राष्टमा सम्पति बृद्धि दर अन्य राष्टको तुलनमा बढी हुने र समातामुलक पनि हुने गर्छ । धेरै धनी मानिस आफ्नै मिहिनेतले मात्र धनी बन्न पुगेका होइनन् । र, तिनीहरुको सुरुवात पनि राम्रो कामबाटै भएको थियो भन्न सकिदैन । उदाहरणका लागि धेरै धनीहरु जन्मदै पुरुष, गोरा जाती र धनी परिवारमा जन्मेका हुन्छन् । आफूले चाहेको र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने केही सम्भ्रान्त वर्गको मात्र यो संसार होइन् । यो संसार त आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कहिल्यै नसक्नेहरुको पनि हो तसर्थ, धनी मासिसलाई उपयुक्त किसिमले करको दायरामा ल्याएर आम्दानी असमानता निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । (अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत ड्यानीकाे विचार बीबीसीबाट लिइएकाे हाे )

नेपालमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि एउटा सरकारको सट्टामा ७ सय ५२ वटा सरकार हुनेछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय सरकार हो, जसको संख्या ७ सय ४४ हुने छ । दुई चरणको निर्वाचनले ६७ जिल्लाका ६ सय १७ वटा सरकार बनिसकेको र बन्ने आधार तयार भएको अवस्था छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा हाम्रो राज्य संयन्त्र पारदर्शी भएन, विकास सहभागितामूलक भएन, नीतिमा नागरिक आवाज सुनिएन अनि यि र यस्तै कारणले गर्दा भ्रष्टाचार व्यप्त भयो, यसले सुशासनलाई मौलाउन दिएन भन्ने गुनासो र मनोविज्ञान बढेर गएको थियो । अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काठमाण्डौको सरकार नागरिकको गाउ शहरकै घरदैलोमा पग्यो भनिएको छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो संविधानले दिएका २२ वटा एकल अधिकार र प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारमा आधारित भएर शासन गर्नेछ । तर ती स्थानीय सरकारले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा जस्तै शासन मात्र गर्लान् वा नागरिकले खोजेको सुशासनमा रुपान्तरित होलान् ? यो प्रश्न हाम्रो समाजमा प्राथमिकता र चासोसहित उब्जिएको छ । सायद हाम्रो राज्यसत्ता र शासन प्रणालीमा देखिएको र आम नागरिकको चासोको विषय भएकै कारण होला चुनावको नतिजा आएका कतिपय स्थानहरुमा विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्नै किसिमले सुशासन बढाउँने र भ्रष्टाचार घटाउँने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी भएका भीम पराजुलीले विजयी भए लगत्तै आफूले महानगरपालिकामा १०० दिनको अभियान चलाउने र त्यसमा पहिलो प्राथमिकता विराटनगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरेका छन् । हालसम्म आफूले भ्रष्टाचारको विरोध गरेकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु आफ्नो अभियान र लक्ष्य हुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी झापाको कमल गाउपालिका बराबर मत पाएपछि गोला प्रथा मार्फत् अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी मेनुका काफ्लेले सिंगो गाउँपालिका क्षेत्रलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउ घोषणा गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै जबसम्म समाजलाई महिला हिंसामुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिदैन तबसम्म समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति संचार माध्यम मार्फत दिएकी छन् । उनले नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेकी छिन् । अन्य जनप्रतिनिधिबाट पनि यस किसिमका अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । प्रदेश नं १ को स्थानीय तहको एक मात्र महिला प्रमुख र प्रदेश नं १ कै एक मात्र महानगरपालिका प्रमुखले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा राखेको प्रतिबद्धतालाई सबैले रुचाएका छन् । तर सबैमा आशंका पनि छ के उनीहरु जति सजिलै भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासन बढाउने भनिरहेका छन्, त्यसरी नै काम पनि गर्लान ? हाल स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा भ्रष्टाचारको बारेमा दुई थरी आवाज सुनिन थालेका छन् । एक थरी भन्छन् सिंहदरबारको भ्रष्टाचार अब ७ सय ४४ ठाउँमा छरिन्छ किनकि सिंहदरबारमा राज गर्ने राजनीतिक दलका सदस्यहरु नै स्थानीय तहको सरकार चलाउने हुन् । उनीहरुले आफ्नो दलबाट सिकेको कुरा नै लागु गर्ने हुन्, जसमा सुशासन बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउने जादुको छडी एकाएक प्रकट हुन सक्दैन । अर्कोथरीको भनाइ छ कि अब जनता धेरै सचेत भएका छन् । प्रविधिको विकास, संचारको पहुँच, शिक्षाले ल्याएको जागरणले गर्दा यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्यो वा गर्नेलाई संरक्षण गरेमा त्यस्तो जनप्रतिनिधि जनताका अगाडी आँखा जुधाएर बस्न सक्दैन । कि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, गरिहाल्यो भने पनि उ जनाप्रतिनिधि भएर बस्न सक्दैन । माथिका दुबै तर्क र विचारहरु आफ्नो ठाउँमा ठिकै होलान् किनकि यी दुबै बाटोहरु भ्रष्टाचार विरोधी गन्तब्यमा भेट हुन्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार विश्वभरी नै हरेक शासन प्रणालीमा बहस र छलफल गरिएका अनि यसको उत्कृष्ट नतिजाका लागि ठूलो लगानी गरिएका क्षेत्रहरु हुन् । यसका आफ्नै परिभाषा र अर्थहरु होलान् । हाम्रो देशमा अन्य कानून नआउदा सम्म वि.स.२०६४ सालमा ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ लाई सुशासनको मार्ग चित्र मान्नुपर्छ । हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिदै गर्दा नीतिगत आधार र स्तर के छ भन्ने कुरालाई बुझेको खण्डमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बनेको सुशासन ऐन, २०६४ ले प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने कुरा गरेको छ । त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन लाई असल शासनका आधारभूत मान्यता भनेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसंग यी सुशासन र भ्रष्टाचारका यी आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी, विधि र तरिकाहरु के छन् ? यो प्रश्नले उनीहरुको सुशासन सम्बन्धीको अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता सस्तो लोकप्रियताका लागि तयारी जवाफ हो या साँच्चै काम गर्न खोजेको अन्तस्करणको अठोट हो भन्ने यथार्थ जाँच्न सकिन्छ । नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सुशासन सम्बन्धीको कानून बनाइएको हो । विधिको शासनमा कानूनको परिपालना गर्ने गराउनेमा नै जनप्रतिनिधिको जोड हुनुपर्छ । राष्ट्रिय कानूनका मापदण्ड र आधारभूत मान्यतालाई मानक मानेर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने आम नागरिकले हाम्रा जन प्रतिनिधिलाई सोध्नु पर्ने बेला यहि हो कि तपाईंले सुशासनको कुन आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? अनि कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तै कुन कुन सेवाको स्तर र गुणस्तर बृद्धि गर्नुहुन्छ ? तापईको प्रतिबद्धतामा पारदर्शिता भनेको के हो ? यसलाई कुन हदसम्म कसरी लागु गर्नुहुन्छ ? लागू गर्ने विधि र तरिका के हो ? यी प्रश्न ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहका ३६ हजार बढि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनको आधार वर्षदेखि नै सोधेको खण्डमा पक्कै उनीहरु यो विषयमा बुझेर अनि सोचेर मात्र बोल्ने छन् । उनीहरुले यसमा जानेर, सोचेर अनि बुझेर मात्र जवाफ दिए भने यो नै सुशासन सुधारको कोषे ढुंगा हुने छ । सुशासनको मात्रा बढ्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार न्यून हुनेछ । भ्रष्टाचार न्यून हुने वित्तिकै सार्वजनिक श्रोत साधनको प्रभावकारिता र किफायती अनि आर्थिक अनुशासनको मात्रा बढ्छ । अनि मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका र यसमा प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिले यत्ति कुरा बुझिदिएमा र उनीहरुका मतदाताले यसका विशिष्ट प्रश्न सोधेमा मात्र पनि स्थानीय तहमा सुशासनको जग बलियो हुने छ । [email protected]