विचार

हरिभक्त शर्मा काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले आ आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका छौं । धेरै लामो समयपछि नेपालको माटोमा यति ठूलो संख्यामा विदेशी लगानीकर्ता आएका छन् । त्यसकारण नेपालको लगानीको वातावरण माथी उनीहरुको संशय हटाउने यो राम्रो अवसर हो । नेपाल विगतमा राम्रो लगानी गन्तव्यका रुपमा मानिदैनथ्यो । तर अहिले नेपाल परिवर्तन भएको छ । नेपालमा लगानी गरेर विदेशी कम्पनीहरुले व्यापक रुपमा मुनाफा कमाएका छन र कमाउन पनि सक्छन् । नेपालमा विदेशी लगानीको सफलताको जुन रेट छ, त्यो भनेको उच्च नाफा नै हो । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल अद्दितिय छ । राम्रो मात्रै होइन की संसारकै सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने बजारका रुपमा नेपाल रहेको छ विदेशीकर्ताका लागि । यद्यपी नेपालमा विदेशी लगानी कर्ताहरुको संख्या भने कम छ । त्यसकारण हामीले यसलाई नै बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले भएको परिवर्तनपछि बनेको सरकार र सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लिएको नीति पनि राम्रो छ । यो लगानी सम्मेलन भनेको विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्ना नीति बुझाउने अवसर हो । नेपालमा जति पनि कानुनहरु परिवर्तन भैरहेका छन् तिनमध्ये केहिमा व्यापक छलफल भएको छ भने कतिपय हतारमा पनि आएका छन् । त्यसकारण हामीले चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान सरहका लगानी मैत्री कानुनहरु बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको छ । कानुनहरु समयसँगै सुधार हुँदै जानेछन् । अर्काे कुरा नेपालको बजार आफैंमा ठुलो छैन भनेर विदेशीले भनिरहेका छन् । तर हामीसँग चीन, भारत र सिंगो दक्षिण एसियाको बजार उपलब्छ छ । त्यसकारण साढे ३ देखि चार अर्ब डलरसम्मको परियोजना तयार पारिएका हुन् । यी परियोजना युरोप वा अमेरिकाका भन्दा साना होइनन् । यी विकसित मुलुकका लागि पनि साना होइनन् । ठूला र विकसित देशमा पनि एक सय मिलियन डलर भन्दा माथीका परियोजना धेरै सानामा गनिँदैनन् । हामीले साइड लाइनमा प्रि समिट रिसेप्सन गर्दैछौं । निश्चित विदेशी लगानीकर्ता, सरकारी निकाय र स्वदेशी लगानीकर्ता बसेर साइडलाइन वार्ता गर्छाै । बिजनेश टु बिजनेश छलफल गर्छाै । त्यसले पनि धेरै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमाथी विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, आज सहि गरेर भोली पल्टै झोलामा पैसा राखेर हाम्रा बैंकमा राखिदिने कुरा कुनै पनि लगानी सम्मेलनमा हुँदैन् । लगानीकर्ताहरुले नेपालको लगानी र बजारका विषयमा अध्ययन गर्छन्, हामीसँग कुरा गर्छन् । सरकारसँग वार्ता गर्छन् । अनि मात्रै लगानी गर्ने हो । त्यसकारण पनि यो लगानी सम्मेलन नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यसको अधिकतम सदुपयोग गरेर नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ठ लगानी गन्तव्यका रुपमा चिनाउनुपर्छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । अहिले लघु वित्तका ऋणीको संख्या २१ लाख पुगेको छ, । निक्षेप सदस्यको संख्या नै ३२ लाख पुगेको तथ्यांक छ । दोहोरो सेवा लिनेहरुको संख्या कटाउने भने भने पनि ११ लाखले त लघु वित्तको सेवा पाएकै छन् । हामीले जुन संख्यामा गरिबहरु छन भनेका छौं, त्यहि संख्याका नागरिकहलाई लघु वित्तहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ । लघु वित्तहरुको सेवा क्षेत्र नै आर्थिक रुपले विपन्नहरु नै हुन् । यसको अर्थ अबको केहि बर्षभित्रै गरिबहरुको संख्या सकिन्छ । अनि लघु वित्तको संख्या बढाउँदा गरिब कहाँ खोज्ने ? कि कसैलाई गरिबीको रेखा मुनी धकेलेर धेरैलाई गरिब बनाउनु परो । अहिलेको परिभाषाकोे गरिब त केहि वर्षमै सिद्धिन्छन् । अनि त्यहीँ डुब्लिकेशन हुन्छ । लघु वित्तहरुले गरिबीको रेखा मुनी रहेका भन्दा माथीकालाई काम गर्न पाउनु भएन भने त कहाँ जाने हो र ? गरिबी सकिएपछि लघु वित्तहरु कहाँ जाने ? फेज आउट हुने त होइन होला ? २१ लाख व्यक्ति लघुवित्तबाट सेवा लिईरहेका छन् । दोहोरो परेको भन्ने बिषय पनि आएको छ, त्यसो हो भने पनि ११ लाख त कभर भएकै होलान् । गरिबहरुको जीवन स्तर उकासेपछि गरिबका लागि काम गर्ने लघु वित्तहरुको स्तर पनि उकास्नु आवश्यक छ । नत्र भोली लघु वित्तले गरिब खोज्न कहाँ जाने ? त्यसकारण अब लघु वित्तहरुलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेका हौं । अब गरिबहरुको परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ र लघु वित्तहरुको स्तरोन्नति आवश्यक छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।– अर्थमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ । फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । शंकाको सुविधा सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् । सरकारको नियत के त ? बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ । कहाँ चुक्यो सरकार ? डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ । यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो । डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् । अब के होला ? स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।