विचार

बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बीमित (बीमा गर्ने मानिस वा संस्था) को जोखिम बीमक (बीमा कम्पनी) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बीमा भनिन्छ । बीमितले निश्चित बीमाशुल्क बीमकलाई भुक्तानी गरे बापत बीमा गरिएको जीवन वा सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा संकटका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानूनी करार पनि हो । बीमा व्यवसायले देशमा छरिएर रहेको सा-सानो बचत बीमा शुल्कको माध्यमबाट संकलन गरी दीर्घकालिन आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानी योग्य फण्ड तयार गर्न सघाउ पुर्याउने गर्दछ । बीमा व्यवसायले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने हुँदा ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा बीमाले मानिसलाई व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने गर्दछ । नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कूल ४० वटा कम्पनीहरुले सेवा संचालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुको नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको फरक मानिसको जीवनको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई जीवन बीमा भनिन्छ । मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिमले मानिसको जीवनलाई कुनै क्षति पुगेमा वा मृत्यु भएमा बीमाले सो बापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । साथै, जीवन बीमाले बचतको कार्य समेत गर्दछ । साधारण प्रकृतिका बीमामा बीमा अवधिको अन्तमा बोनस सहित रकम प्राप्त हुने हुनाले यसमा लगानीको समेत गुण हुने गर्दछ । जीवन बीमा बाहेकका सवै भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी बीमालाई निर्जीवन बीमा भनिन्छ । निर्जीवन बीमालाई सामुद्रिक बीमा, अग्नी बीमा, मोटर बीमा, हवाई बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा, विविध बीमा गरी छ भागमा बिभाजन गरिएको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमा लेखक बालीनालीमा लाग्ने किरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदिको जोखिम तथा पशुहरुमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई बाली तथा पशु बीमा भनिन्छ । कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बीमा उत्तम हुन्छ । बाली तथा पशुपालनमा लागेका किसानहरु बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बीमाको दरलाई राज्यले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई अधिकांश देशले लघु बीमा अन्तर्गत राखी बिस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बाली तथा पशुुपन्छि बीमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवम् प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुुख उदेश्यहरु रहेका छन् । कृषि उत्पादन तथा आयात निर्यात स्थिति सदियौदेखि नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा रहदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अझैसम्म पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत कायमै छ । कूल जनसंख्याको मुलुकको कृषि प्रणाली मौषममा आधारित छ । अर्थात अनुकुल मनसुनी बर्षा तथा हिउदे बर्षा हुँदा कृषि उत्पादन बृद्धि हुने र प्रतिकुल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । मुलुकले प्रत्येक बर्ष अरवौको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने यथास्थिति कायमै छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा मुलुकले ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको खाद्य वस्तु तथा जिवजन्तु, ४ अर्ब ७२ करोडको सुर्ती तथा पेय पदार्थ, १९ अर्ब १७ करोडको जीवजन्तु तथा वनस्पतिको तेल तथा बोसो आयात गरेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमामा अनुुदान नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको थियो । वि.सं. २०७० साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गते बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिइएको छ । मानौ १ उन्नत जातको गाईको मूल्य एक लाख पर्छ । बीमा समितिको नियम अनुसार ५ प्रतिशतका दरले बीमा प्रिमियम ५ हजार लाग्छ । सरकारी अनुदान ७५ प्रतिशतका दरले ३ हजार ७५० रुपैयाँ पाइन्छ । कृषकले व्यहोर्ने २५ प्रतिशतका दरले १ हजार २५० रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । १ हजार २५० रुपैयाँमा कृषकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले गर्न सक्दछ । साथै, १०० रुपैयाँमा बीमितको दुर्घटना बीमा २ लाख रुपैयाँको हुन्छ । बीचामा पशु तथा बाली बिक्री गर्नु परेमा बीमालेखको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुवान/खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुसारो, आकस्मिक/दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु, किरा तथा रोगबाट हुने हानी-नोक्सानीको जोखिम सुरक्षण गर्छ । समितिले २०६९ देखि लागु गरेको “बाली तथा पशुपन्छी बीमा” संगै कृषकको माग समेतका आधारमा नेपार सरकार कृषि मन्त्रालय समेतको प्राविधिक सहयोगमा बिभिन्न बीमालेखहरु जारी गर्दै अएको छ । बिगतमा लागतमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेको छ । क्षतिपूर्ति नहुने अवस्था शर्तहरुः समितिबाट जारी बीमालेखका अनुसार बीमितले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गरेको भएता पनि विभिन्न क्षति भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा, झुठ्ठा विवरण दिएमा, क्षमता भन्दा बढी पालन गरेमा, बर्डफ्लुको कारणबाट मरेमा (कुखुरा), अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा (पशु), युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रान्ति, सत्ता विप्लव, सैनिक विद्रोहको कारणबाट बीमित पन्छी/पशु/माछा/बालीको हानी नोक्सानी भएमा बीमा क्षतिपूर्ति हुँदैन । कसरी दावी माग गर्ने ? बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बीमा लेखमा तोकिएको समया वधिभित्र बीमितले बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पन्छीे मरेमा दुई दिनभित्र, बालीको क्षति हानी-नोक्सानी भएमा तीन दिनभित्र, पशुधनको मृत्यु भएमा तीन दिनभित्र, माछा मरेमा दुई दिनभित्र बीमकलाई जानकारी दिनुपर्छ । जानकारी दिएको ४८ घण्टाभित्र बीमकले निरीक्षण गर्न सक्नेछ तर, क्षति न्यूनीकरण गर्न चालिएको कदमलाई यस प्रावधानले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरुका कारणबाट बीमितकोे बाली तथा पशुुपन्छिमा हानी भएमा सोको १५ दिनभित्र वा सो अवधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारण सहित संभव हुनासाथ यदि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए बैङ्क वा सदस्य संस्था मार्फत अन्यथा बीमितको तर्फ सक्कल बीमालेख, (आंशिक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति), पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फाराम, सम्बन्धित बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अकिर्ता (प्राविधिक) को प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.पा वा न.पा.वा नजिकको २ जना छिमेकिको सर्जमिन मुचुल्का, अध्यावधिक अभिलेख (माछा र पन्छी को हकमा), सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाद्धारा प्रमाणित गरिएको प्रमाण-पत्र(माछाको हकमा), आवश्यकता अनुुसार फोटो, प्राविधिकबाट उपचार गराएको कागजातसहित क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाका लागि जिल्ला विभाजन बाली तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बीमा समितिले मुलुकका ७७ जिल्लामा कम्तीमा १ बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य हुने गरी देहाय बमोजिम जिल्लाहरु तोकेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाको प्रगति सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यवसायीक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा रु १३ खर्ब २२ अर्ब बीमाङ्कको रु.५७ करोड ४३ लाख बीमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट रु. ४३. करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्त सम्ममा रु.९ खर्ब ११ अर्ब बीमाङ्क बराबरको रु.४२ करोड बीमा शुल्कमध्ये रु. ३१ करोड ८२ लाख अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि समितिले नयाँ बीमालेख तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको सम्बन्धित सहयोग लिई चिया बीमालेख, कफी बीमालेख,माछा बीमालेख र बाख्रा बीमालेख जारी गरी सकेको छ । कृषकबाट माग भई आएका बीमालेखहरु तर्जुमा गर्ने कार्य अन्र्तगत सुन्तला बीमालेख, जुुनार बीमालेख र कागती बीमालेख निकट भविष्यमा जारी गरिने क्रममा रहेका छन् । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बीमालेखहरु जारी गर्ने गरिएकोमा गत बर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्ने गरिएको छ । समस्या र सुधारको बाटो नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि अवलम्वन गरेको कृषि बीमालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउन बीमा समितिले अथक प्रयासहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका स्थानिय तहसंग अन्तक्रिया गर्दै आएको छ । तथापि, अझैसम्म पनि कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्यतया कारणहरुमा भौगोलिक बिकटता, कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव, कृषि वीमाको प्रचार प्रसारमा कमी, बाली तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको अभाव, उपलव्ध प्राविधिकहरुमा पनि बाली वीमा सम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमी लगायत छन् । बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरुको भूमिकालाई सक्रिय बनाउने, प्रचलनमा रहेमा वीमा लेखहरुको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्ने, लागतमा आधारित बीमालेखलाई उत्पादनमा आधारित वीमालेखमा रुपान्तरण गर्ने, मौसम सूचाङ्क आधारित वीमालेखको जारी गर्ने क्रममा पर्याप्त मात्रामा वेदर स्टेशन स्थापना गर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढउने, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहसंग सकहार्य गर्दै जाने कार्यमा सबैले जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । (चापागाई बीमा समितिका अध्यक्ष हुन्)

लेखक मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि तीन तहका सरकारले आफ्नै तरिकाले विकासको प्रयास गरिरहेका छन् । संघीय सरकार कानून निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा व्यस्त छ । स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोमा जोडिएको सरकार भएकाले सेवा प्रवाह र सानातिना विकासका काममा भ्याइनभ्याइ छ । प्रदेश सरकार संस्थागत संरचना, प्रशासनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ । संघीय संरचनाको सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा प्राय सबै प्रदेश सरकारहरु अलमलमा परेका छन् । हुन त यिनीहरुले आफ्नो संरचना तयार गरी अधिकांश कामहरु शून्यविन्दुबाट थालनी गर्नु परेकाले स्वभाविक रुपमा विकासका काम गर्न केहि ढिलाई हुन्छ नै । तर प्रशासनिक कार्यभार र विधि प्रक्रियाले गर्दा विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने तर्कमा जनताले चित्त बुझाउँदैनन् किनकी जनतासँग अन्य सरकार पनि भएकाले उनीहरु जसले काम गर्छ उसैसँग जोडिने र आश गर्ने गर्छन् । त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारलाई जनताले अहिलेसम्म न्यून स्कोरमा राखेका छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । कर्णालीको निम्छरो विकास सूचक भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको कर्णाली प्रदेश विकास धेरै सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको छ । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये विकासका सूचकहरुका आधारमा तुलना गर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश कर्णाली प्रदेश देखिन्छ । भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको यो प्रदेशका दशवटै जिल्ला पहाडी र हिमाली भूगोलमा पर्दछन् । हालका विकास सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको यो प्रदेश भविष्यमा पनि काम गर्न भूगोलकै कारण पनि सानोतिनो मेहनत र लगानीले विकास सूचकमा उठ्न सक्ने अवस्था छैन । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ । बहुआयामिक गरिबी दरमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढि गरिबी भएको प्रदेश हो । यसको राष्ट्रिय औषत दर २८.६ प्रतिशत छ तर कर्णाली प्रदेशमा यसको दर ५१.२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीनवटा आयाम र यिनीहरुका १० वटा सूचकका आधारमा मापन गरिने बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा थोरै प्रदेश नं ३ मा छ, जुन १२.२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीको औषत प्रति व्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढि छ तर कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ६७७ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा थोरै ६६० अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रति व्यक्ति आय र गरिवी एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुबै सूचकमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशले गरिवी घटाउने र प्रति व्यक्ति आय बढाउने कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रतिक्षाको विषय मात्र बनेको छ । कुपोषणको दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढि ५४.५ प्रतिशत छ जबकी यसको राष्ट्रिय औषत दर ३६ प्रतिशत छ । यो दर अरु प्रदेशमा २८ देखि ३७ प्रतिशतको बीचमा छ । गरिबी बढाउनेदेखि औषत आयु घटाउनेमा कुपोषणले बहुकोणबाट भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले कुपोषण मानव विकासको निकै ठूलो बाधक पनि हो । कुपोषणसँग नजिक रुपमा जोडिने खाद्य सुरक्षा हो । कर्णालीमा खाद्य सुरक्षको पनि समस्या छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । तर कर्णलीका १७.५ प्रतिशत मानिसहरु खाद्य असुरक्षामा छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढि हो । यो आँकडा राष्ट्रिय औषतमा ९.९ प्रतिशत छ । यी तीनवटा सूचकलाई सुधार नगरेसम्म कर्णालीको विकासलाई निकास दिन सकिन्न । त्यसकारण यी तीनवटा सवाललाई प्रदेश सरकारले एकल रुपमा होइन कि एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ । विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचक लैंगिक सवाल हो, जसमा विभिन्न सुक्ष्म उपसुचकहरु जोडिएका हुन्छन् । लैंगिक विकास र महिलाको सम्पत्ति स्वामित्वमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडी छ । यो प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ । यो आँकडामा सबैभन्दा अगाडी प्रदेश नं १ छ जहाँ ९.३ प्रतिशत महिलासँग घरको स्वामित्व छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । घरको स्वामित्व भनेको सम्पति माथिको स्वामित्वको पहिलो आधार पनि हो । यसले महिलाको आर्थिक शसक्तिकरण र घरपरिवारमा स्वनिर्णय तथा आत्मविश्वास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई महिला विकासको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका लागि यो सूचकमा सुधार गर्नु पनि आवश्यक र चुनौति दुबै छ । राष्ट्रिय स्तरमा करिव ५० प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको छ । तर प्रदेशस्तरमा हेर्दा सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा छ, जुन २६.२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले सन् २०३० सम्मा ९९ प्रतिशत वयस्क नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक खाता आर्थिक गतिविधि र आर्थिक संलग्नताको अवस्था देखाउने सूचक पनि हो । यसका लागि बैंकको पहुँच र नागरिकमा यसप्रतिको महत्वको बुझाइ तथा उनीहरुको दैनिक जीवनमा यसको प्रयोगले अर्थ राख्छ, जुन कुरा पुरा गर्न कर्णालीको भूगोल र त्यहाँका बासिन्दाको परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप र मौद्रिक कारोकारको प्रचलन चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । माथि उल्लिखित विकासका बृहतसूचक बाहेक अन्य सुक्ष्म सूचकमा पनि कर्णाली धेरै पछाडि छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पछाडी कर्णाली प्रदेश छ । आम्दानी असमानता दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । सात प्रदेश मध्ये उद्योगको संख्या थोरै भएको कर्णाली प्रदेश हो । सडक संजाल र जलविद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा पनि कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश छ । प्रदेश सरकार पक्कै पनि कर्णालीको यो अवस्थाको बारेमा जानकार होला । विकासका सूचकलाई ख्याल गरेर योजनाहरु तयार गर्दै पनि होला । तर विकासका यी सूचकमा सुधार ल्याउन प्रदेश एक्लै पर्याप्त छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । संघीयता भनेकै विकासमा भएका यस्तै असमानताहरुलाई साना साना इकाइमा विभाजन गरेर विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैले कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रदेश सरकारकै हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर फेरी यसको अर्थ प्रदेश एक्लैले मात्र काम गर्ने भन्ने पनि होइन । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि भएकाले विकासका यी कमजोर सूचक सुधार गर्न प्रदेश सरकारले अन्य दुई तहका सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्नु आवश्यक छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार मध्ये कार्य क्षमता, संरचनागत व्यवस्था र संगठनात्म पूर्णताका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले कसरी विकासलाई तिब्रता दिन्छ, त्यो भने अहिले प्रतिक्षाको विषय मात्र हो । अवसर र चुनौतिको कसीमा प्रदेश सरकार पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नुको मूल कारण प्रदेशको नाम र संख्यामा भएको राजनीतिक मतभेद थियो । त्यतिखेर आम नागरिकहरुमा संघीयता भनेकै प्रदेशको संख्या, सीमाना र नाम रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । तर आज प्रदेश सरकारको अवस्था, कामको प्रगति, विकासको तिब्रता, क्षेत्राधिकार आदिको आधारमा आम नागरिक र कतिपय राजनीतिज्ञ नै यस्तो धारणा बनाउन थालेका छन् कि प्रदेश सरकार नहुँदा पनि संघीयतालाई खासै फरक पर्दैन । अर्थात् प्रदेश सरकार जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भन्दा पनि दल र नेतालाई पदको भागबण्डा गर्ने राजनीतिक इकाइ हुन् भन्ने धारणा विकसित हुन थालेको छ । यो धारणा देशभरको हो, कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन । प्रदेश सरकारप्रति विकसित हुदै गरेको यो धारणालाई रोक्नका लागि पनि अहिलेको नयाँ संरचनामा सबैभन्दा बढि मेहनत गर्नु पर्ने र जनतासँग जोडिनु पर्ने प्रदेश सरकार नै भएको छ । प्रदेशको आवश्यकता र यसको दीर्घकालिन महत्व स्थापित गर्ने अवसर र चुनौति सातवटै प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसमा पनि साविकको विकास अवस्थाले कर्णाली प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा बढि मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ । [email protected]

बिगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्र पहिलेभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रका गतिविधिहरुको चर्चा, यसको महत्व र भविश्यको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक बहस हुनु आफैंमा यस क्षेत्रको महत्वको बिषय हो । केहि वर्ष अगाडिसम्म एउटा सामान्य नेपालीको लागि बीमा भनेको कुनै एउटा अभिकर्ता कसैका घरमा गएर हात जोडेर बीमा गरिदिनुस् भनेर करबल गरेको दृष्य आउंथ्यो भने अहिले बीमा क्रमशः मान्छेको घरदेखि गाइबस्तुको गोठसम्म, अस्पतालदेखि बिदेश भ्रमणसम्म, तरकारीबारीदेखि माछापोखरीसम्म, गृहिणीदेखि शेयरका खेलाडीसम्म फैलिंदै गएको छ । यसले सबै तह र तप्काका व्यबसायिक वा गैर–व्यबसायिक क्षेत्रलाई समेत आफ्नो बहसमा समेटेको छ । पछिल्लो समयमा संघीय संसदमा पेश गरिएको बीमा विधेयकबारे संसदको अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति लगायतले सरोकारवालासंग गरेका गहन छलफल, लबिङ्ग, बहस र बादबिबादले यसको क्षेत्रको महत्वलाई अझ उजागर गरेको छ । लेखक: अधिवक्ता देवेन्द्र कोइराला बिगतमा पनि एउटा खालको प्रतिस्पर्धामा हिंडेको बीमा क्षेत्र बिगत एक वर्षदेखि झन् तिब्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ । यो प्रतिस्पर्धाको अगाडि ‘स्वस्थ’ वा “अस्वस्थ’ शब्द जोड्ने चलन पनि रहि आएको छ । अरुसंगै यहि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र त्यहि दौडमा पाइला उचाल्नेहरुले आफ्नो अगाडि “स्वस्थ’ जोड्ने अरुका अगाडि “अस्वस्थ’ जोडिदिने निकै पुरानो परम्परा पनि रहि आएको छ । जे भएपनि व्यबसायिक भाषामा यसलाई “टफ कम्पिटिशन’ भन्ने चलन पनि छ । कम्पनीहरुकै चौघेराभित्र सीमित रहेको यो प्रतिस्पर्धामा को “स्वस्थ’ र को “अस्वस्थ’ भनेर परीक्षण गर्ने छुटृै ल्याब नभए पनि बजारमा देखिएका कम्पनीहरुको अबस्थाबाट मोटामोटी आंकलन गर्ने गरिएको छ र अब हुने झन् कडा प्रतिस्पर्धाले कसलाई कता पुर्याउँछ भन्ने कुराको त्यसको प्रारम्भिक आंकलन गर्न अझ केहि समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ । अहिले जोसुकैका मुख र मनबाट उठ्ने गरेको कुरा के हो भने, नेपालमा बीमा कम्पनीहरु आवश्यकताभन्दा धेरै भए र यसले लगानीकर्ताहरुलाई यस अघि जुन यथोचित प्रतिफल दिई आएको थियो अब दिन नसक्ने अबस्था आयो भन्ने रहेको छ । बीमासंग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो लगानीकर्ता र दोश्रो सेवाग्राही । यी दुबै पक्षमध्ये लगानीकर्ताको स्वार्थ प्रतिफलसंग जोडिएको हुन्छ भने सेवाग्राहीको स्वार्थ क्षतिपूर्तिसंग जोडिएको हुन्छ । भलै यसमा राज्य, कर्मचारी, पुनर्बिमा कम्पनीका स्वार्थहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका यी दुई पक्षको हितलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने बीमाको मिशनले सफलता पाउन सक्दैन र कम्पनीहरुको सञ्चालनमा गतिरोध आउन सक्छ । बजारमा खेलाडीहरु थपिनु भनेको मौजुदा कम्पनीहरुको लागि त्यति खुसीको क्षण त नहोला, तर यसले थप सेवाका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन, थप मेहनत गर्न र बीमाका थप प्रडक्टहरु बिस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अबस्थाको सृजना भने अबश्य गर्दछ । घर वरिपरी प्रसस्तै घांसबारी हुंदाहुंदै टाढाको जंगल धाउन आवश्यक भएन, तर घरबारीमा घांसको हिस्सा घटेपछि थप मेहनत गर्नुपर्यो, बाध्य भएर जंगलतिर डोकोनाम्लो बोकेर त जानै पर्यो । व्यवसायको हिस्सा बांडफांड, चुक्ता पूँजी बृद्धिको कारण लगानीमा भएको बृद्धि र सो अनुरुपको प्रतिफल प्राप्तीको सम्भावना घट्न जानु अहिलेका लगानीकर्ताको लागि मुख्य चुनौति बनेको छ । अन्य व्यवसायमा जस्तै बीमा व्यबसायमा संलग्न रहेका सरोकारवालाहरु व्यवसायिक समस्याहरुका विषयमा एकमत देखिंदैनन् । समग्र बीमा व्यवसायभन्दा आफ्नो कम्पनी वा निजी अप्ठ्यारोको विषयमा बढि चिन्ता व्यक्त गर्नुले यस क्षेत्रलाई एकमुष्ठ रुपमा व्यवस्थित गर्न समस्या देखिएको छ । कसले कति बिजनेस गर्यो र कति बोनस बांड्न सफल भयो भन्ने विषयलाई मात्र बीमा व्यवसायको सफलताको सूचकांकमा बुझ्ने गरिएको छ । यो अल्पकालीन उपलव्धीका बिषयहरु त हुन सक्लान् तर दीगो रुपमा बीमालाई जनताको दैनिकीको एक हिस्सा बनाउन सक्नु नै समग्र बीमा उद्योगको सफलता हो । यहि सफलता बीमा क्षेत्रको मात्रै उपलव्धीको प्रमुख सूचकांक नभएर समग्र राज्य र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो भन्दा फरक नपर्ला । अहिले नेपाली बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसैपनि, नेपालमा हरेक घटनाहरु नयां उत्सवको रुपमा आउने गर्दछन् । ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल हुंदै ०६३ साल सबै परिवर्तनहरु उत्सव मनाउंदै आएका हुन् । भलै त्यो उत्सव कति टिक्ने सके त्यो जगजाहेर नै छ र कति टिक्लान् त्यो भविश्यकै गर्भमा छ । जन्माउँदा त यसैपनि उत्सव हुने नै भयो । धमाधम बैंकहरु खोलिंदा राज्य, लगानीकर्ता र यहांसम्म कि रमितेहरुले पनि उत्सव मनाए । रोजगारीको उत्सव शुरु भयो, कर्मचारीहरु काम छोडेर एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा दौडिने रेस शुरु भयो । तर यो दौड धेरै समय टिक्न सकेन । अहिले धेरै वित्तीय संस्थाहरु ठुला वित्तीय संस्थासंग विलिन भए र अझै बिग मर्जरको मेलो सकिएको छैन । बाणिज्य बैंकको बिग मर्जरको बाछिटा बीमा क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, बैंकहरुमा मर्जरको बहस भईरहँदा बल्ल जन्मेका कतिपय बीमा कम्पनीहरु बामे सर्ने कोशिस मात्र गर्दैछन् भने केहि कम्पनीहरु बर्षा नहुँदै छाता ओड्न थाली सकेका छन् । यथार्थमा मर्जर भन्नाले दुई वा त्योभन्दा बढि कम्पनीको मर्जर मात्र होइन, त्यसभित्र धेरैको भावना, व्यक्तित्व, स्वार्थ, मर्यादा र अहमताको पनि मर्जर हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ र धेरैको चुल्होचौको, चाडवाड खर्च, गहनागुरिया र निर्वाहाको पनि मर्जर हो । हामी नेपालीहरु खानाका निकै शौखिन छौं । अती नै भोक लागेको वा बाध्य भएको अबस्थामा बाहेक एउटाको भान्सामा पाकेको खान्की अर्कोलाई हत्तपत्त रुच्दैन । फेरि अहिले देखिएका सुगर, डाइवटिज, प्रेसर जस्ता रोगका कारण एउटै घरको भाञ्सा एउटै परिवारको लागि त साझा हुन नसक्ने अबस्था विद्यमान छ भने अरुको भाञ्सा त निकै टाढाकै विषय भयो । त्यस्तै, नेपालको संस्थागत क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरुको लगानी विविधता, सामाजिक, व्यापारिक र सामाजिक स्वार्थहरु एकै प्रकारका हुंदैनन् । मिठो नमिठो जस्तो पाकेपनि आफ्नै भाञ्साको खान्की पलेटी कसेर खाने बानीले मर्जरको सकस त्यति सजिलो हुने लक्षण देखिदैन । यसैपनि कतिपय मानिसहरु बैंक र बीमा कम्पनीलाई फरक देख्दैनन् । त्यति मात्र होइन, बिभिन्न बिज्ञ, सरकारी निकाय र राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत बैंक र बीमालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने प्रबृत्ति अझै कायम रहेको छ । बिभिन्न बीमा सम्बन्धी तालिम, सेमिनारहरुमा जाँदा यसका प्रशिक्षकहरु बीमाभन्दा बढि बैंकका कुरा गरे आफ्नो क्लास सिध्याउने गर्दछन् । फेरी, बैंकिङ क्षेत्र पनि बीमालाई आफ्नै कान्छो भाईजस्तै ठान्छ । यसको अनुभव बिजनेस लिन बैंकका प्रतिक्षा कक्षमा झुम्मिने बीमाका कर्मचारीहरुले मजैसंग लिएका छन् । यस्तो लाग्छ, कुनै ठुलै डाक्टरको ओपिडी कक्षको ढोकामा औषधी उद्योगका प्रतिनिधिहरु कांध फाट्ने गरी ठुलो झोला बोकर प्रतिक्षा गरिरहेका हुन् । फेरी अहिले जताततै बैंकासुरेन्सका महोत्सबहरु मञ्चन भईरहेका छन् र यसको अन्तर्यमा पनि ठुल्दाई र कान्छोभाईको नाता प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले बीमालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्दै यसको पहुंचलाई सर्बसाधारण जनतासम्म पुर्याउने निकै कोशिस गरिरहेको छ र त्यहि अनुरुप बीमा समिति पनि यस क्षेत्रको बिस्तारको लागि निकै सक्रियताका साथ लागेको छ ।अहिले बीमाका प्रडक्टहरु परिमार्जन भईरहेका छन् र सामान्य जनताका लागि पनि बीमा सेवा अहिले निकै सुलभ बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारबाट कृषि, स्वास्थ्य बीमाको बीमा शुल्कमा भारी मात्रामा राहत दिने काम पनि भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि अति न्युन मात्रामा बीमाशुल्क लिएर यो बीमा गरिरहेका र दावी भुक्तानी गरिरहेका छन्, भलै यसमा उनीहरुको नाफाघाटाको बारेमा छुटृै बहस हुनसक्ला । तर आम जनता अझै जागरुक भईसकेका छैनन् भन्ने कुरा बिगतको महाभुकम्पपछि पनि साविकको अग्नि बीमा व्यबसाय धेरै बढ्न नसक्नु र गत फाल्गुणको अन्त्यतिर भएको हिमपातमा परी मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली भेकमा हजारौं चौपायाहरु सखाप हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले बाध्यता नपरी, आफैं नचेती कुनै काम नगर्ने र चेतेर पनि आंखा नखुल्ने हाम्रो बानीका कारण बीमा क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहि आएको छ । अहिले कम्पनीहरुले भोगिरहेको आन्तरिक समस्याहरुको बारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो भनेको कर्मचारीको व्यबस्थापनको समस्या अहिले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । भलै यो समस्या निम्त्याउनुमा अरु कसैको भूमिका नभई स्वयम् बीमा कम्पनीहरुकै पनि रहेको छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा अर्काको कर्मचारी चोर्ने समस्या अहिले टड्कारो रुपमा रहिआएको छ । यसबारे दुईथरी वहस चलिरहेको छ । पहिलो, कम्पनीले कसैको दुःखका बखत उसलाई जागिर दिएर, प्रशिक्षित गरेर, लगानी गरेर दक्ष बनाएपछि त्यस कम्पनीमा हरबखत सेवा दिनु उसको दायित्व हो, कम्पनीले योग्य बनाएपछि उ त्यसको लाभ लिएर अरु कम्पनीमा पद र सुबिधाको वार्गेनिङ गर्दै हिड्नु कतिसम्म जायज हो ? फेरि एक कम्पनीले लगानी गरेर सक्षम बनाएको रेडिमेड स्टाफ अर्को कम्पनीले चोरेर चलाउन संस्थागत आचार संहिताको हिसावले ठीक हो कि बेठीक ? दोश्रो तर्क, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो क्षमताको उपयोग वा प्रदर्शन गर्न पाउने कि नपाउने, एकपटक नियुक्त भएपछि जे जस्तो सेवा, शर्त सुबिधा भएपनि दायांवायां नहेरी त्यस कम्पनीमा काम गरिरहनु पर्ने कि आफ्नो भविश्यको फैसला आफैं गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने वा नसक्ने ? यसबारे श्रम ऐन र नियमावलीले स्पष्ट व्यबस्था गरेको अबस्थामा थप बिबाद गरिरहन आवश्यक त छैन तर दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणबाट उब्जेको यो समस्याको बारेमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान चाहिं जरुरी छ । तरपनि एउटा कम्पनीमा हाजिर गरेर बिभिन्न कम्पनीहरुमा आफ्नो मूल्य कोड गर्दै बायोडाटाको बिस्कुन सुकाउंदै हिड्ने कर्मचारी अनि त्यहि व्यक्तिलाई टिपेर ठूलो भकारी भर्ने सपना देख्ने कम्पनीको व्यबस्थापनको सोचाईका कारण यो समस्या उत्पन्न भएकोमा सायद दुईमत नहोला । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बीमा समितिबाट पहल भईरहेको बुझिएको छ । यसको साथैबीमा क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावको समाधान गर्ने उद्देश्यले हाल बीमा समितिबाट इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट गठन गरिएको छ । तत्काल धेरै आशा गर्ने ठाउं नभएपनि भविश्यमा बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको बिभिन्न खालको प्रतिस्पर्धामध्ये कर्मचारी तान्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास यसले दिलाएको छ । हाल संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको बीमा ऐन बीमा क्षेत्रको लागि नयां कोसेढुंगा बन्ने देखिएको छ । नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बिगत १२ वर्षदेखिको प्रयासले कहिले कार्यरुप प्राप्त गर्ने हो, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । तैपनि ढिलोचांडो यो ऐन आउनेमा शंका छैन । यो ऐन आएपछि अहिलेको बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने र यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा प्रकट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि बीमा ऐनका कतिपय व्यबस्थाहरु र खास गरी दफा (६) को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन र दफा (१६५) सम्मका व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित प्राधिकरणमाथि नेपाल सरकारको भूमिकालाई कायम राखेको धेरैको बुझाई रहेको कारण व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो केहि बिचारणीय बनेको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको प्रस्तावनामा “बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्न’ भन्ने वाक्यांशले समग्र ऐनको उद्देश्यलाई उजागर गर्दछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन र बीमितको हक हित संरक्षण बीमा ऐन र भविश्यमा गठन हुने प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शन रहेको कुरामा बिबाद रहेन । यसमा केवल बीमितको हित मात्रै उल्लेख गरिएको र बीमकको हितको बारेमा केहि नबोलिएको भन्ने कतिपयको गुनासो रहेको पाइएको छ । तर “स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन“ भनेको बीमकको हितको लागि नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि यसले तोकेका कठोर दण्ड र जरिवानाका दफाहरु पढ्दा जो कोहीको पनि मन एकपटक झस्कने गर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनलाई हालको बीमा ऐन तथा हालसम्म बीमा समितिले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, निर्देशनहरुको एकिकृत संहिता नै भन्ने कुरा यसका व्यवस्थाहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । बिशेष गरी हालसम्मका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाका व्यबस्थाहरुलाई ऐनमा अभिलेख गरिएको छ । ऐन प्रमाणित भएर लागु भएपछि यसका कार्यान्वयनका पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेपछि मात्र केहि बिश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला । तर बीमा क्षेत्रको वास्तविक पहिचान, बीमा क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि प्रस्तावित बीमा ऐनलाई अन्तीम रुप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति नै जरुरी छ । अहिले नेपालका कम्पनीहरु निकै चुनौतिपूर्ण अबस्थामा छन् । निर्धारित समयमा पूंजी पुर्याउनु पर्ने र शेयरधनीहरुले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल दिनको लागि व्यबसाय बढाएर, मुनाफा बढाउनु पर्ने बिषय नै अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको छ । नयां श्रम ऐनको पालना, सुशासनको हिसावले जारी गरिएका निर्देशनहरुको अद्यावधिक पालना गर्नुपर्ने हुंदा अहिलेको विधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ । नियमनकारी निकाय, कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लगायतका निकायहरुमा हरेक समय बुझाउनुपर्ने विवरणको तालिका हेरेर मात्रै बस्नको लागि पनि एउटा कर्मचारी खटाउनुपर्ने अबस्था छ । यी सबै निकायहरुबाट कम्पनीलाई पटकपटक दिइने निर्देशनहरुको ओइरो लागेको लाग्यै हुन्छ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय शिकारको खोजी गर्न बाहिर ननिस्कने तर आफ्नो अगाडि आएको शिकारलाई अजिंगरले झै उम्कनै नदिई झ्याप्पै छोप्ने प्रबृत्तिबाट ग्रस्त छ । यसको कार्यक्षेत्र राष्ट्रव्यापी भएपनि त्यस अनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार नहुनु र नेपाल सरकारको कार्यालय भएको कारण कर्मचारीहरु पटक पटक परिवर्तन भैरहने कारणबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बिषय एउटा प्रशासनिक बिषय मात्र नभई यो एउटा प्राबिधिक विषय पनि हो र यसको निरन्तर, दीगो अनुगमन र नियमनको लागि त्यसको स्वायत्तता अनिवार्य हुन्छ । बिभिन्न चुनौतिहरुले नयां नयां अवसरहरु सृजना गर्दै जान्छन् । त्यसैगरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्नको लागि प्रस्तावित बीमा ऐन यथाशक्य चांडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने कम्पनीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको पनि मिहिन ढंगले अध्ययन गरी दण्डात्मक रुपले मात्र हैन, समन्वय, सहयोगात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्दै सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वयमा यसको बिकासमा दत्तचित्त भई लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । (बीमा समितिको ५१औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित ‘बीमा समाचार र बिचार’ बिशेषाङ्कबाट साभार)