विचार

अर्थ सचिवको रुपमा दोस्रो पटक ०७३ भदौ २० गतेदेखि कार्यरत छु । निजामती सेवाको २५ वर्षको अवधिमा झण्डै १५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा सेवा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । यस बीचमा मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनकासाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । राजस्व प्रशासन र खर्च प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरु भएका छन । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा भएका सुधार र परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउदै लगेको छ । यसैबीच मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु देखिएका छन । यसै सन्दर्भमा मेरो अर्थ सचिवको कार्यकालमा भएका केही महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्य, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु र सम्पादन गर्ने प्रयास गरिएको र बाँकी रहेका केही महत्वपूर्ण विषय यहाँ समेट्ने कोशिश गरेको छु । अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धिदर विगत २४ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो । विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.८ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा खुम्चिएर ०.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त उत्साहप्रद हो । अनुकूल मौसमले गर्दा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उर्जा संकटबाट मुक्ति, पुनर्निर्माणको कार्यले लिएको गति एवं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार र विकासले आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेको हो । आर्थिक वृद्धि र गरिबी नेपालको पहिलो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार आव ०३३/०३४ मा नेपालमा ३३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए । वि.सं.०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा यो संख्या ४९ प्रतिशत पुगेकोमा त्यसपछि क्रमश घट्दै गई आव ०५२/०५३ मा ४२ प्रतिशत, आव ०६०÷०६१ मा ३१ प्रतिशत र ०७२÷०७३ मा २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । विगत २१ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले औषत छ प्रतिशत हुँदा पनि गरिबी २१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । जुन दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा तिब्रदरमा घटेको मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने र गरिबी घट्दै गएमा सबल अर्थतन्त्रको विकास भै मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ । वैदेशिक व्यापार घाटा बैदेशिक व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब घाटा रहेको बैदेशिक व्यापार ०७२/०७३ मा ७ खर्ब ३ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष गत आवमा घाटा ३०.४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यो वृद्धि कायम रहने हो भने आगामी वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह स्थितिमा पुग्ने छ । यसमा पनि झण्डै दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि हुनुले नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर भएर सोँच्नु पर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरुलाई सुविधा उपलव्ध गराउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराउने जस्ता सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर शोधानान्तर स्थितिमा पर्न जान्छ । अहिले विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्वोधन भएपनि यो दिगो र भरपर्दो छैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन मात्र सकियो भनेपनि धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । भुकम्प पछिको पुननिर्माण ०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा झण्डै ९४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पीडीआरएफले गरेको छ । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको भए तापनि यस कार्यले गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको लागि रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्था यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । प्रभावित सबैलाई आवास अनुदान वितरण गर्न समेत सकिएको छैन । क्षति भएका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, सरकारी संरचना, पूर्वाधारका क्षेत्र (सिंचाई, जलविद्युत केन्द्र, सडक) को पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरणजस्ता कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा गत साउन, भदौमा तराईमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षति पनि अत्यन्त भयावह छ । बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको लागि समेत ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । एकातिर स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको कार्यले गतिलिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि थप स्रोतको व्यवस्था चुनौती बन्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयन संविधानतस् मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भैसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेका छन । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरुप केन्द्र सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ध गराएको भए तापनि स्थानीय तहमा सो अनुरुप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नगरी साविकमा नगरपालिका र गाउँविकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएको भए तापनि यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । अर्को तर्फ प्रदेश तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकार गठन हुने, यसको संगठन संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले यस तहको व्यवस्थापनको लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ । स्रोत साधन परिचालनको हिसावले हेर्दा प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार र क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कम छ तर जिम्मेवारी र दायित्व भने अत्यन्त बढी छ । यस तहको खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा तत्काललाई केन्द्र सरकारको अनुदानमै बढी आश्रित हुनुपर्छ। केन्द्रको क्षमता सोही अनुसार बृद्धि नभएमा सबै तहको स्रोत परिचालन समस्यामा पर्न सक्छ । अहिले केन्द्रको संगठन संरचना चुस्त वनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरवन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कुनैपनि मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहने, केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म नै संगठन विस्तार गरी उपस्थिती देखाउन खोज्ने एवं आफ्नो मातहतको कार्यजिम्मेवारी र साधन स्रोत हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसावले अत्यन्त जटिल र महंगो हुने देखिन्छ । राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्रहरु कानूनी रुपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने, केन्द्रिय बजेटबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको माध्यमबाट पुनस् रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रिय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तीभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यको लागि मात्र कूल बजेटको झण्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा छ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न पाइन्छ । यी सवै पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जटिल र महंगो पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको लागि यो पक्ष ज्यादै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ। सम्पादन गरिएका केही महत्वपूर्ण कार्य १. विगत लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम स्वीकृती, अख्तियारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्षदेखि ठोस शब्दमा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्ने, समयमा निकासा नदिने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लामो समय लाग्ने, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अख्तियारी र निकासा दिने जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुने छ। बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित कार्यक्रम र सोको लागि विनियोजन भएको रकम स्वतस् कार्यक्रम स्वीकृती र अख्तियारी प्राप्त भएको मानी सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिने, एकमुष्ठ रकम जाने निकायहरुले पनि साउन १५ गतेभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य रुपमा वाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्था सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको असहमतीका बावजूद पनि कानूनी रुपमै सम्वोधन गर्न सकेकोमा अर्थ सचिवको नाताले मैले महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिएको छु । बजेटको इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन हो। यस परिवर्तनबाट यस वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरु समाधान भै बजेट कार्यान्वयनमा निश्चय पनि सहजता आउने छ। २. बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन, समयमै विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न एवं जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी कानून र आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । ३. पर्याप्त पूर्व तयारी विना नै बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना तयारीका आधारमा मात्र आयोजना छनौट गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। ४. संघीय प्रणाली अनुरुपको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको शुरुवात भएको छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएको भएता पनि अर्थ मन्त्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्थानीय तहमा २२५अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसबीचमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्त महत्वपूर्ण औंजारको रुपमा रहेका अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका छन । ५. सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी ईपेमेन्टको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको विस्तारबाट आगामी दिनमा चेक नसाटिने, ढिलो साटिने र वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर सम्बन्धितलाई नदिई राख्ने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनेछ । ६. नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न एवं बैंकिङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एवं अवैध नगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग साधन (चेक, कार्ड आदि) मार्फत गर्ने व्यवस्था यही साउन १ गतेबाट लागु गरिएको छ । ७.कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा निजवाहेक अन्य व्यक्तिले पहिचान र स्रोत विना रकम जम्मा गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न सक्ने एवं कसैलाई विना स्रोत र सूचना उसको खातामा रकम जम्मा गरी फसाउन सक्ने जस्ता विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न १ लाख भन्दा बढि रकम अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा जम्मा गर्दा अनिवार्य पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । ८. विमा व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन एवं यसको समुचित नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन र नियामक निकाय विमा समितिलाई सुदृढ र सक्षम वनाउन विमा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ। ९. वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विभिन्न क्षेत्र (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात, टनेल, केवलकार, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र) मा गरिएका कानूनी व्यवस्था एवं उपलव्ध गराईएका छुट सुविधा र सहुलियतहरुको विवरण तयार गरी जानकारीको लागि सार्बजनिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। १०. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि घर नै धितोमा राख ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ११. लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गोमा पुगेको छ । एनसेलले पटकपटक गरी २३ अर्ब ५७ करोड कर दाखिला गरेको र टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ। यसका साथै बाँकी २० प्रतिशत सेयर विक्रीको समेत कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थतन्त्रका चुनौती १. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने । २.गत आर्थिक वर्षको ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्ती हुन सकिदैन । हरेक वर्ष औषत ७.५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने ।  

दाहाल बैंकिङ व्यवसायमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको त्यति लामो इतिहास छैन । करिब ३० वर्षको दौरानमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा धेरै नयाँ कानुनहरु बने, कतिपय कानुनहरु परिमार्जन भए । नेपाल राष्ट्र बैंक एन २०१३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंक एन २०५८ आए पश्चात यो पङ्तिकार स्वयंलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रका नियम–कानुन, निर्देशन एवं परिपत्रहरुको अध्ययन र कानुनी अभ्यास गर्ने मौका मिल्यो । पङ्तिकारलाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बैंकहरुको सञ्चालन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थापनहरुको सन्दर्भमा अध्ययन एवं कानुनी अभ्यासको सुरुवात गर्ने अवसर सर्वप्रथम हिमालय बैंकले प्रदान गरेको तथ्यलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु । त्यसपछि एउटा कानुन व्यवसायिको हैसियतले कतिपय बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुसँगको हेलमेल, अनि अन्य केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कानुनी परामर्शदाताको रुपमा अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो । अध्ययन र कानुनी अभ्यासको शिलशिलामा के देखियो भने धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्थाहरु कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मात्रै सञ्चालन भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । आवश्यकता अनुसारका काम कारबाहीलाई कानुनतः सम्बोधन गर्दै अघि बढेको पनि पाइन्छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाहरु सजिलोसँग चले–चलाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । तथापि राज्यलाई कर दाताको हिसाबले होस् वा रोजगारी एवं आम नागरिकलाई वित्तीय सेवाको हिसाबले होस्, वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादै ठूलो योग्दान रहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र सरकारलाई करिव २७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छन् । विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीहरु, लघुवित्त कम्पनीहरुले समेत सरकारलाई बुझाएको राजश्व जोड्ने हो भने ३५ अर्ब नाघ्छ । नेपालको पुँजी बजार पनि बैकिङ क्षेत्रको वाइप्रडक्ट जस्तै छ । यो क्षेत्रबाट पनि सरकारले वार्षिक उल्लेख्य राजश्व आम्दानी गरेको छ । रोजगारीको हिसावले विश्वविद्यालय पढेको युवाहरुको लागि बैंक तथा वित्तीय पहिलो रोजाईको क्षेत्र भएको छ । यो क्षेत्रमा २५ हजार भन्दा बढी शिक्षित र प्रतिस्पर्धी क्षमता उच्च भएको मानिसहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारी लगानीका बैंकहरुको हिस्सा निकै कम हुँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको बैंकहरुमा सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर दिनदिनै विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको योग्दान महत्वपूर्ण छ । आम नागरिकमा बैंकिङ पहुँच र मुलुकको समृद्धिका निम्ति यी संस्थाहरुले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कसले कसरी सञ्चान गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ विचार गर्दा धेरै कुराहरु यस्ता संस्था सञ्चालकको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरुमा निर्भर गर्दोरहेछ । कुनैपनि संस्थाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलतामा भर पर्दोरहेछ । यो तथ्यलाई मनन् गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकिङको विकासमा पृथ्वीबहादुर पाँडेको भूमिका र योग्दान ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । सँच्चै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको बैंकिङ पद्दतिको विकासमा पाँडेलाई ‘पायोनियर बैंकर’ मान्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । एउटा सफल बैंकिङ व्यवसायका लागि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापन टिमको जति महत्व छ त्यतिकै निक्षेपकर्ता, उद्योगी व्यापारीलगायत बैंक उपभोक्ताहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ती सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नका लागि चाहिने व्यवस्थापकिय क्षमता र उत्कृष्ट कार्य कुशलता पृथ्वीबहादुर पाँडेमा देखियो । उनको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन टिमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सफलताको जुन उचाईमा पु¥याएको छ त्यो निजी क्षेत्रको बैंकिङ व्यवसायमा उदाहरणिय मान्नुपर्छ । पाण्डेको मार्गदर्शन र अभिभावकत्वमा काम गरेका धेरै बैंकरहरुले अहिले कुनै न कुनै बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेर रिटायर्ड भइसके । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको बैंकिङ विकास सँगसँगै त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत पाण्डेको योग्दानलाई बिर्सन सकिँदैन । त्यस्तै, प्राइम बैंकका सिइओ नारायणदास मानन्धर, हालै मात्र कुमारी बैंकको सिइओ नियुक्त भएका सुरेन्द्र भन्डारीलगायत केही बैंकहरुको स्वभाव र व्यवहार पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुकरणीय नै मानिन्छ । कतिपय बैंक सञ्चालक अनि व्यवस्थापकहरुको भूमिका र संस्थाको प्रगतिलाई केलाएर हेर्दा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहारले नै संस्थाप्रति आम नागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक अनुकुल्ता र प्रतिकुल्ताले पनि त्यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास क्रममा यस्तो देखिन्छ । केहि समय अघिबाट लागु भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफया) को दफा १४ देखि ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा गरिएका व्यवस्था अनि बैंकहरुको पुँजी बृद्धि, मर्जर र फोर्स मर्जरलगायतका कुराहरुले राज्य र नियमकारी निकाय पनि मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रबारे ज्यादा सचेत र संवेदनशील भएको महशुस हुन्छ । वास्तवमा, आम नागरिक समक्ष विस्तार हुँदै गएको बैंकिङ पहुँच, सचेतना र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पु¥याएको योग्दान उल्लेखनीय छ । तसर्थ, ती संस्थाहरुको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजिकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम कारबाहीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित संस्थाहरु ज्यादा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

अधिकांश मानिसको धारणा हुन्छ, विकासको उत्कृष्ट मापदण्ड भनेकै संख्यात्मक रुपमा के कति परिवर्तन भयो त्यसको मापन हो । जस्तै औसत आयमा वृद्धि, मानिसको आयुमा बढोत्तरी, अथवा स्कुलमा बिताएका वर्षहरु । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा यी महत्वपूर्ण तीनवटा तथ्यांकीय विषयको एक अर्कासँगको सम्बन्धका आधारमा हरेक मुलुकको मानव विकास स्थितिलाई श्रेणीबद्ध गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले संसारभरका मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय प्रगतिलाई यही एचडीआई प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेको छ । तर, निकै उपयोगी भएपनि धेरैले यी सूचकले मात्र विकासको समग्र स्थितिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने तर्क उठिरहेका छन् । यथार्थमा, मुलुकमा के कस्तो विकास भएको छ भन्ने बुझ्न हामीले त्यो विकासबाट आम मानिसको जीवनमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ । र, त्यो कुरा थाहा पाउन हामीले परिवर्तनको गुणस्तरीयता माथि मनन् गर्नै पर्दछ । मुलुक पिच्छेका तथ्याँकहरुको तुलना गरिरहँदा तथ्याँकशास्त्रीहरुलाई आधारभूत तथ्याँकीय विवरणहरु जरुरत पर्दछ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरुको स्कुलमा उपस्थितिको बारेमा तुलना गर्न अनुसन्धाताहरुले हरेक मुलुकका दर्ता भएका विद्यार्थीको संख्या गणना गर्दछन्, र यस्तो संख्या विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कूल संख्याको सापेक्षतामा के कति भएको हो निर्धारण गरिन्छ । धेरै विकासशील मुलुकमा विद्यार्थी भर्नाको सही अभिलेख नभएकोले यस्तो गणनामा ठूलै समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । तर मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको सापेक्षतात्मक गुणस्तर मापनका लागि अनुसन्धाताहरुले साँच्चिकै सिकाईमा विद्यार्थीहरुले ध्यान दिएका छन् वा छैनन् भनी निर्धारण गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो संख्याका निम्ति, तथ्यांकशास्त्रीहरुले विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दछन्, तर यो विद्यार्थीको भर्नाका बारेमा थाहा पाउनुभन्दा ज्यादै बढी महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तथ्यांकशास्त्रीहरुले सदैब गुणस्तर मापनभन्दा संख्याहरुको तुलना गर्न सहज ठान्दछन् जुन निकै स्वाभाविक हो । तर, हामीसँग विद्यमान साधनहरु उपलब्ध रहे पनि, सापेक्षित उपलब्धिहरु वर्गीकृत गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कमजोरीहरुलाई प्रायः उपेक्षा गरिन्छ, र तोकिएको सूचकका आधारमा प्रगतिमा दरिए पनि त्यो यथार्थमा सही नहुन सक्दछ । विकासका सन्दर्भमा विश्वमा समानता कायम गर्ने हो भने हामीले नीति योजनाको गुणस्तरको मापन र वर्गीकरण गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । एचडीआईले मापन गरेका तथ्यांकमाथि विचार गरौं – जस्तै, औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय । औसत आयुको तथ्यांक केलाउँदा त्यसले के देखाउँछ भने बढी स्वस्थकर अवस्थातिर विश्व उन्मूख भइरहेको छ र मानिसको बाँच्ने उमेर विगतभन्दा बढी भइरहेको छ । सन् १९९० देखि मानिसको औसत आयु करिब ६ वर्षले वृद्धि भइसकेको छ । तर जीवनको गुणस्तरमा भने कुनै नाटकीय परिवर्तन देखिएको छैन । यी अतिरिक्त ६ वर्षमा मानिसले विभिन्न किसिमका जटिल रोगहरु जस्तै पागलपन (डिमेन्सिया) बाट गुज्रनु परेको छ । यही एउटा रोगबाट विश्वभर अहिले करिब ४ करोड ७५ लाख मानिस प्रभावित भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । औसत आयुको गणना जन्म र मृत्युको अभिलेखका आधारमा गरिन्छ । जीवनको गुणस्तर मापनका यी दुई सूचकहरुका लागि हरेक मुलुकको रोग र अशक्तता सम्बन्धी व्यापक विवरणहरु जरुरत हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यही किसिमको अशक्तता–समायोजित जीवन वर्षलाई आधार मान्दछ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, यस्ता आधारभूत तथ्यांक संकलनमा कठिनाई हुनुको अर्थ हो, धैरैजसो जीवन–गुणस्तरीय तथ्यांक विवरणहरु अपूर्ण छन् अथवा बेलाबखत मात्र संग्रह गरिन्छन् । शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तै मिश्रित दृश्य छ । विद्यार्थीको भर्ना दर र स्कुलसम्मको पहुँच दुवैमा विश्वले प्रगति गरेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन र विगतमा भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु स्कुलको पहुँचमा छन् । तर शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको कमीकमजोरीलाई हामीले कसरी मापन गरिरहेका छौं ? विश्वभर करिब २५ करोड बालबालिका आधारभूत सीप सिक्नबाट बिमुख भइरहेका छन्, जबकी यीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिकाले कम्तीमा चार वर्ष स्कुलमा बिताएका हुन्छन् । अधिकांश देशमा धनीहरु रहेबसेका इलाकाहरुमा बढी सुविधाजनक स्कुलहरु, योग्य शिक्षकहरु र कक्षाकोठाहरुमा थोरै विद्यार्थीहरु पाइनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । असमानतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने त शैक्षिक उपलब्धिहरुको मापन गर्नु पर्दछ, स्कुलमा के कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने मात्रको केही अर्थ छैन । अन्तर–देशीय तुलनात्मक स्थिति पहिल्याउन ओइसीडीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याँकन कार्यक्रम (पीआईएसए) लाई उदाहरणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले पाठ्यक्रम मात्र होइन अन्य विधिबाट विद्यार्थीको गुणस्तर वा क्षमता मापन गर्दछ । यसको परीक्षणमा सन् २०१५ को शैक्षिक परिणाम निकै सुखद रहेको थियो, तर विभेदहरुलाई पनि प्रकाश पारेको थियो । उदाहरणका लागि, पीसाको अध्ययनमा “ओइसीडी मुलुकका सामाजिक–आर्थिक रुपमा अवसरविहीन विद्यार्थीहरुले सोही क्षेत्रका अवसरप्राप्त विद्यार्थीको तुलनामा विज्ञान विषयमा कम ज्ञान प्राप्त गर्ने गरेको” देखाएको थियो । रोजगारीको तथ्यांक पनि उस्तै किसिमको पाइएको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ ले आजको विश्व ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा न्यून–सीप वा सीमान्तकृत कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढी हुनुका साथै अनौपचारिक वा बेतनविहीन कामदारको शोषण हुने खतरामा वृद्धि भइरहेको छ । यही परिस्थितिमाथि विचार गर्दा, युरोपेली युनियनमा रोजगारीको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१० देखि २०२० भित्रमा एक करोड ६० लाख नयाँ रोजगारी थप हुनेछ । तर यही अवधिमा औपचारिक शिक्षा नपाएका मानिसका निम्ति उपलब्ध हुने रोजगारीको संख्यामा कमी हुनेछ, र त्यो एक करोड २० लाखले घट्नेछ । “गणनायोग्य सबैको महत्व हुँदैन । सबै महत्व रहेका कुराहरु पनि गणना हुँदैनन्,” समाजशास्त्री विलियम ब्रुस क्यामरोनले सन् १९६३ मा लेखेका थिए । उनको त्यो धारणा आजपर्यन्त सत्य छ, र मानव विकासको स्थिति मापन गर्दा यो अझ मुखरित हुन्छ । समतामूलक मानव विकासको मापन गर्दा नीति निर्माताहरुले उपलब्धिहरुको गुणस्तरमाथि बढी नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, र परिवर्तनको संख्यात्मक उपलब्धिमाथि मात्र निर्भर हुनु भुल हो । विकासबाट मानिसहरु के कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने हामीले थाहा पाएपछि मात्र हामीले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने गरी नीतिहरु निर्माण गर्न सक्दछौं । “जतिसक्दो बढी बाँच्नुको अर्थ सायद मानिसको दिमागले चाहेको होइन,” लेखक दीपक चोपरा भन्छन्, “किनभने संख्यात्मक तथ्याँक गुणस्तर होइन ।” सलिम जहाँ मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका निर्देशक तथा मानव विकास प्रतिवेदनका अग्रणी लेखक हुन् । रासस