नेपाल एसबीआई बैंकको फुटसल प्रतियोगितामा १५० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले ३३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एमडी कप फुटसल प्रतियोगिता–२०८३’ आयोजना गरेको छ । कर्मचारीबीच आपसी सहकार्य, टोली भावना र स्वस्थ कार्यसंस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सातै प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी सहभागी भएका हुन् । असार १४ गते काठमाडौंको धन्वन्तरी फुटसलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा प्रदेश कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयका टोलीबीच पुरुषतर्फ प्रतिस्पर्धा भएको थियो । साथै बैंकको व्यवस्थापन टोली र महिला टोलीबीच प्रदर्शनी खेलसमेत आयोजना गरिएको थियो । प्रतियोगितामा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्दसहित वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको सहभागिता रहेको थियो । देशभरबाट १५० भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भएको प्रतियोगिताले कर्मचारीबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको समापन समारोहमा विजेता तथा सहभागी टोलीलाई ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिवारीले यस्ता कार्यक्रमले कर्मचारीबीच सहकार्य, सहभागिता र संस्थागत एकतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल एसबीआई बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका देशभर १०३ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, सात प्रदेश कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटीएम तथा एक कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
५ लघुवित्त कारबाहीमा, सञ्चालक र सीईओलाई चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका पाँच लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा गरेको सुपरीवेक्षणका क्रममा विभिन्न नियामकीय निर्देशन तथा संस्थागत विनियम उल्लंघन गर्ने सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई समेत सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो । यस्तै, गणपति लघुवित्तले २०८२ असोज मसान्तमा ६.०६ प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा ६.१२ प्रतिशत, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले ६.०१ प्रतिशत र सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले ६.२० प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेकाले ती संस्थामाथि पनि सोही विनियमावलीअनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैबीच, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० को मर्मविपरीत नायब कार्यकारी अधिकृतलाई पुनर्बहाली गरेको तथा स्पष्ट आधार र कारणबिना सेवामा नरहेको अवधिको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ । त्यस्तै, सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिद गर्दा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार तोकिएको खर्च सीमा तथा अख्तियारीको पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । यस्तै, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याललाई पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत कायम गरिएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्दा कुन-कुन ऋणीसँग सम्बन्धित रकम हो भन्ने यकिन नगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आम्दानी देखाएको पाइएकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाली बैंकहरू संकटमा छैननन् : सीईओ ज्ञवाली
काठमाडौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ । ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ । 'एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो हुनुको साटो 'थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो। पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए । आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामा समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बिचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए । 'आजको डेटमा बस्दा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप को पैसा डुब्ने वा नोक्सान हुने कुरा निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रले सबै कुरा ठीक गर्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र कतिपय ठाउँमा बैंकहरू पनि चुकेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले हाल एनपीए बढ्नुमा मुख्य तीनवटा बाह्य कारण औंल्याए । उनका अनुसार विगतमा कर्जा तिर्न समस्या हुँदा ऋणीले सहकारीबाट पैसा चलाउने, चेक साट्ने वा साथीभाइ गुहारेर बैंकको सावाँ–ब्याज नियमित गर्ने र साइकल चलाउने गर्थे। सहकारी संकटपछि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यस्तै बजारमा अविश्वास यसरी बढेको छ कि आजको दिनमा कसैले कसैलाई ५० हजार रुपैयाँ पनि विश्वास गरेर पत्याउने अवस्था छैन, जसले गर्दा व्यक्तिगत लेनदेन ठप्प भएको उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट गरेर वा बेचेर ऋण नियमित गर्ने बाटो पनि रियल इस्टेट बजार शिथिल हुँदा बन्द भयो। युवाहरूको बाह्य बसाइँसराइका कारण जग्गाको माग इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको उनको भनाइ छ।
