राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावलले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष रावलले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शपथ ग्रहणसँगै उनले पदबहालीसमेत गरेका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार रावललाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरिएको हो । शपथ ग्रहण समारोहमा गभर्नर पौडेलले नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । रावलले २०६२ माघ २ गते सहायक निर्देशकका रूपमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि २०६९ सालमा उपनिर्देशक, २०७५ सालमा निर्देशक हुँदै २०८२ जेठ १९ गते कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नतिपछि रावलले बैंकको सुपरीवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारको आधारमा कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सिबिफिनले कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएको छ । सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसको धारणा छ । सिबिफिनले बैंकको व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ । सिबिफिनले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । उसले बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई स्पष्ट आपराधिक आधारबिना फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ । सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ग्राहकलाई लक्षित गर्दै अनलाइन कर्जा आवेदन र ‘रियल–टाइम’ ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यो सेवासँगै कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल पोर्टलमार्फत ग्राहकले जुनसुकै स्थानबाट कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन पेश गरेपछि आफ्नो कर्जा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी पनि ‘रियल–टाइम’ मा ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनएमबि बैंकले यस सेवाले बैंक धाउनुपर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै कर्जा स्वीकृतिको समय घट्नुका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया थप पारदर्शी, सरल र वातावरणमैत्री हुने बैंकको दाबी छ । यसरी दिन सकिन्छ अनलाइन कर्जा आवेदन ग्राहकले बैंकको डिजिटल पोर्टलमा लगइन गरी लोन सर्भिसमा गएर एक्सपोलर प्रोटक्स विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कर्जा शीर्षक चयन गरी विवरण भरेर आवेदन पेश गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । आवेदन पेश गरेपछि ग्राहकले तुरुन्तै अनलाइन लोन ट्र्याकिङ आईडी प्राप्त गर्नेछन् । सोही आईडी प्रयोग गरेर कर्जा आवेदनको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ । बैंकका अनुसार यो सेवा नेपालमा आधुनिक र कागजरहित बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको हो । कर्जा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ग्राहकको समय बचत गर्न र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । हाल एनएमबि बैंकले देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
