वाणिज्य बैंकले २५ प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन सार्वजनिक गर्दे वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो वर्ष यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत बढेको छ । वाणिज्य बैंकले कृषिमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र निर्यातमुलक, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी र सिमेन्ट र तयारीपोशाक उद्योगमा ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन् । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रतिशत क्रमश १५ र १० प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा लगानी नभएको पाइए हर्जना लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अटोलोनको सीमा बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) को सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन सार्वजनिक गर्दे अटोलोनको सीमा ५० बाट बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ । अब बैंकले सवारीसाधनको मुल्यको अधिकतम् ६५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसले गाडी खरिद र बिक्री गर्ने दुबैले राहत पाएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेर वित्तीय घर्षण भएको जिकिर गर्दे राष्ट्र बैंकले माघमा गत आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा अटोलोनको सीमा घटाएर ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । न्युनतम् ४० सिटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण सामाग्री ढुवानी, विद्यालय र पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद हुने सवारी साधनका हकमा यो सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ ।
नयाँ लघुवित्त संस्थाको इजाजत बन्द
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तीय संस्था स्थापनाका लागि इजाजत दिने काम बन्द गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा वित्तीय सेवा कम भएका ९ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लघुवित्तीय संस्था खोल्न नदिने नीति लिएकोमा चालु आवदेखि देशभरी इजाजत स्थगन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा वित्तीय पंहुच कम भएका कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, मनाङ, बझाङ र बाजुरामा मात्र लघुवित्तीय संस्था खोल्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । हाल देशभर ५ दर्जन लघुवित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
