काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाउने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा कार्यकारी नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउने गरी कानुन बनाउन खोजिएको दाबी गरे । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
नियामक निकायलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको बताए । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको कार्यात्मक स्वायत्तता व्यवहारमै कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खतिवडाले राष्ट्र बैंकमाथि सरकार मात्रै नभई अन्य नियामक निकायबाट समेत हस्तक्षेपको प्रयास हुने गरेको बताए । आफू गभर्नर हुँदा पनि अन्य नियामक निकायले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैंक कठोर हुनुपर्ने बताए ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायबाट सरकारको सहयोगी बनाउन खोजिएको छ, गभर्नरको कार्यकालै घटाउन थाल्नुभयो । पाँच वर्षको गभर्नरको कार्यकाल यसै राखिएको होइन । यो विश्वव्यापी अनुभव र प्रचलन हो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या देखिने गरेको भन्दै खतिवडाले संवादबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । नियामक निकायबाट हुने अनावश्यक सक्रियताले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ प्रणाली बलियो र सुदृढ रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको खतिवडाले बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १४-१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिए पनि तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम ५-७ खर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्दा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको र नाफाको खोजीमा बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण विस्तार भएको उनले बताए । घरजग्गाको मूल्यमा थप वृद्धि हुन नसक्दा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारमा समेत सीमा आएको उनको भनाइ थियो ।
अब परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको खतिवडाले बताए । धितोबिनाको परियोजनामा कर्जा दिँदा नियामक तथा अनुसन्धान निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिमका कारण बैंकहरू परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १४-१५ खर्ब जति भने पनि लगानीयोग्य पैसा ५-६ खर्ब होला । कसैलाई पुँजीले, कसैलाई जोखिमले, कसैलाई धितो लिन नसक्ने अवस्थाले र कतिलाई कार्यशील पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले रोकेको होला,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मात्रै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि केही काम गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन समाधान नदिने उनको भनाइ थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या समाधान नगरेसम्म बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको बताए । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म कर्जाको माग नबढ्ने र व्यवसायीहरू त्रसित रहने उनको भनाइ थियो ।
खतिवडाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको र पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा समेत संकुचन आएको उनले बताए । राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पारेको खतिवडाले बताए । ठूला परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो ।
पुँजी बजारले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै उनले कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था सुधार नभएसम्म वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने बताए ।
