वित्तीय क्षेत्रमा वेथितीः ३ % ब्याजमा पैसा उठाउँदै राष्ट्र बैंक, १२.५ % मा निक्षेप खोज्दै बैंक
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरी एक पटक अस्वभाविक घट्नाक्रम उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता भएको बताउँदै पैसा उठाउन लागेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप आव्हान गरेका छन् । यति मात्र हैन बैंक बढी ब्याज दिने प्रस्ताव लिएर संस्थापक निक्षेपकर्ताकोमा पुगेका छन् । मंगलबार राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ उठाउँदैछ । तर बैंकहरुले भने तरलता अभाव भएको बताउँदै १२.५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप आव्हान गरिरहेका छन् । नियामक निकायले अधिक तरलता देखाउने तर बैंकहरुले तरलता अभाव भन्ने अवस्था किन आयो ? राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छनः “अधिक तरलताले अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर २.९९ प्रतिशतमा झरेपछि केन्द्रीय बैंकले प्रशोचन गर्न लागेको हो ।” अन्तर बैंक ब्याजदर घटेपछि प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि पुगे केन्द्रीय बैंकले पैसा पठाउने र ३ प्रतिशत तल झेरमा बजारबाट पैसा तान्ने गर्दै आएको छ । उनकाअनुसार सोमबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । ब्याजदर करिडोर अन्र्तगत केन्द्रीय अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउने र ३ प्रतिशत भन्दा कम भए बैंकबाट पैसा तान्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता हुदा अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको भन्दै बजारमा पैसा तान्ने तयारी गर्दा बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट महंगो ब्याजमा निक्षेप उठाइ रहेका छन् । पछिल्लो समयमा केही बैंकले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन् । साधारण वचतको ब्याजदर पनि बढेर ८ प्रतिशत नाघेको छ । केही बैंक मुद्धतिमा १४ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै निक्षेप तान्न कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष पुगेका छन् । निक्षेप बढाउन बैंकले महंगो ब्याददरमा निक्षेप उठाउन बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेको छ । बढी ब्याज दिने आकर्षक योजना लिएर बैंक निक्षेप लिन आएको कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । “यो ब्याजदर धेरै भएकाले १२ प्रतिशत भन्दा बढी हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो” उनले भने “नेपाल वायुसेवा निगमलाई ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनुपर्ने भएकाले तत्काल बैंकमा ऋण लगानी गर्ने पैसा छैन् ।” वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर १२ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । सबै बैंकलाई समानुपातिक रुपमा निक्षेप रकम दिएको उनको भनाई छ । यता सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुल्सिराम गौतम केही बैंकलाई तरलताको अवस्थामा सहज भएपनि अधिकाँशलाई समस्या देखिएको बताउछन् । “निक्षेप बढाउन व्यक्तित मुद्धतिमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर रकम उठाउदै छौं” उनले भने “तरलताको अवस्था सहज भएको भए यति महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाउनु पर्ने थिएन् ।” तरलताको समस्यालाई समग्रता हेरिनु पर्ने उनी बताउछन् । ब्याजदर करिडोर नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक भए विभिन्न वित्तीय औजारमार्फत प्रशोचन र कम भएमा रिपोमार्फत बजारमा पठाउने गरेको छ ।
सेयर बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपूर्व नेपाली लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ-चन्द्रसिंह साउद
चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ? नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ । पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ । मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं । नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ । सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ? २०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो । हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो । अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ? नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ । यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ । गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ । शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ? अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ । अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ? मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन । डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् । बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ? यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो । हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं । किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो । नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् । यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ । तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ? मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ । तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ? पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन । केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो । समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो । सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ । तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ? हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ । केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ? त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा । अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो । अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।
गण्डकी विकास बैंकका अध्यक्ष गौचनले लिए सपथ
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशिल गौचनले सपथ लिएका छन् । गौचनले सोमबार(आज) नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट सपथ ग्रहण गरेका हुन् । बैंकको दशौँ बार्षिक साधारणसभा पश्चात बसेको संचालकहरुको बैठकले गौचनलाई बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । बैंकको दशौँ बार्षिक साधारणसभा गत जेठ २५ गते भएको थियो । उक्त सभाले सुशिल गौचन, पद्मप्रसाद पौडेल, किशोर ओझा, नारायणबहादुर बानिया, कृष्णबहादुर थापा र बासुदेव त्रिपाठीलाई संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो ।
