नेपाल बैंकको सेयर मूल्य एफपीओको नजिक, एकै दिन १४ रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ । आइतबार बैंकको सेयर मूल्य १४ रुपैयाँ घटेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार बैंकको १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बैंकले धितोपत्र बोर्डबाट प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने स्वीकृति पाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर एफपीओ निष्कासन हुनेछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनको हल्ला चलेपछि बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ । बजार मूल्य भन्दा एफपीओ २० रुपैयाँ कम छ । घटदो क्रम नरोकिए केही दिनभित्र सेयर मूल्य एफपीओको हारहारीमा आउने छ । साधारण सेयर भन्दा एफपीओ मूल्य बढी भएमा बिक्री नहुने जोखिम रहन्छ । यद्यपी १०० प्रतिशत एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) भएकाले बाँकी मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । पछिल्लो समयमा सेयर मूल्य घट्दै गएपछि पुरै एफपीओ खरिदका लागि आवेदन पर्न छाडेको छ । बजारले बैंकलाई कसरी हेर्छ त्यसमा निर्भर रहने नेपाल बैंकका महाप्रवन्धक दुर्गाराज रेग्मी बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै सार्वजनिक निष्कासन बजारले कस्तो रिस्पन्स दिन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताए । इक्रा नेपालले बैंकलाई ३ प्लस रेटिङ दिएको उनले सुनाए । आईपीओको विवरणपत्रको काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । संचित कोषबाट लगानीकर्ताले वर्षेनी लाभांश पाउने छन् । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
नेपाल बैंकले एफपीओ निष्कासन गर्न पायो अनुमति, प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउन स्वीकृति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ ल्याउन स्वीकृति दिएको हो । बोर्डले अनुमति दिएपछि एफपीओ निष्कासन गर्न बैंकलाई बाटो खुला भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर एफपीओ निष्कासन हुनेछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड भएको छ । उसले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लिन सम्झौता गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १३ करोड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लिने भएका छन् । यस्तै, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले ३६ करोड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ४५ करोड सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले २३ करोड रुपैयाँको प्रत्याभूति गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । संचित कोषबाट लगानीकर्ताले वर्षेनी लाभांश पाउने छन् । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
तराई–मधेशमा १८ हजार जनता बराबर एक बैंक
काठमाडौ । तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति शाखा ४ हजार ६४० जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औसत प्रति शाखा ७ हजार ८४६ जनाभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पर्दछ । सो प्रदेशमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ हजार ८३३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ७ मा पनि तोकिएभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रदेशमा एक शाखाले १३ हजार ३९ जनालाई समेट्नु परेको छ । यसैगरी, प्रदेश नं १ मा एउटा वित्तीय संस्थाले ८ हजार ६३७ जनालाई सेवा दिनु परेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो तथ्यांकका आधारमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिइएको भए पनि अटेर गरेर सुगम र शहरी स्थानमा मात्रै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तहमध्ये २०७५ वैशाख मसान्तसम्ममा ५१० तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखा खोलेका छन् । अझै पनि २४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुल्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ । केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै असार मसान्तसम्म शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । शाखा विस्तार गर्न कडा निर्देशन दिइएको भए पनि वित्तीय संस्थाले सो अवधिसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था रहेको देखिएको छैन । प्रदेश नं ३ मा थुप्रिय वित्तीय संस्था संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् । २०७४ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका गरी कूल तीन हजार ६७३ शाखा प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । तीमध्ये यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ९४१, ‘ख’ वर्गका २५२ र ‘ग’ वर्गका ७० शाखा सञ्चालित छन् । यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । उक्त प्रदेशमा ‘क’ वर्गका १०३, ‘ख’ वर्गका आठ र ‘ग’ वर्गका दुई गरी कूल ११३ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं ७ मा ‘क’ वर्गका १६६, ‘ख’ वर्गका ४६ र ‘ग’ वर्गका तीन शाखा रहेका छन् । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको बताएका थिए । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको सन्दर्भमा ‘क’ वर्गका बैंकले यही असार मसान्तभित्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ । रासस
