अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट उठायो १७ अर्ब ७५ करोड, औसत ब्याजदर ३.४ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारको खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म ३ दिन ९० दिन र ६० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाएको हो । बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने लक्ष्य लिएको लिएको थियो । विभिन्न बैंकले ५७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । पछि बढी दर प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकाँशले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि धेरैको बोलपत्र अस्वीकृत भएका थिए । बैंकले २.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३.४ प्रतिशतमा बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेको इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड बीच बिहिबार बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराम तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो धितो तथा अन्य सम्पत्तिहरुको बीमा नेको इन्स्योरेन्सबाट गर्न सक्नेछन् । बैंकको हाल ७४ जिल्लामा २०४ वटा शाखा कार्यालय, १३५ वटा एटिएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ । गत आ.व.को आषाढ समान्तसम्म बैंकले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २१ अर्ब कर्जा रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको स्पेडदर ४.५ प्रतिशत, असोजदेखि असारसम्म कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर अब ४.५ प्रतिशत बढी हुन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गरी स्प्रेडदर घटाएको जानकारी गराएको हो । आगामी असोजदेखि असारसम्ममा बैंकले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत भए कार्वाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ऊर्जा र पर्यटनमा १५ र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
