नेपाल बंगलादेश बैंकको मुद्दती योजनामा एक लाखको कोभिड-१९ को बीमा
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले २ वर्षे मुद्दती योजनामा आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एक लाख रुपैयाँको कोभिड-१९ बीमा गरिदिने योजना ल्याएको छ । हालको स्वास्थ परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यो योजना ल्याएकाे हाे । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ मौजदातको २ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती खाता खोल्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले भनेः बैंकहरुले अस्वभाविक नाफा कमाउनु हुँदैन, उद्योग बाँचे पो बैंक बाँच्छन् (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरु सँसँगै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थ विधयेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटको सामना गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरुबीचकाे सम्बन्ध झन प्रगाढ हुनु पर्ने बताएका हुन् । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अस्वभाविक नाफाको अवस्थाबाट हटाएर सामान्य नाफाको रुपमा राख्नुपर्छ, बैंकहरुले नाफा गर्न खाेज्याे भने उद्योगहरु मर्छन् त्यसपछि बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन्, यो समय भनेको एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने । आफुले बैंकको स्प्रेड क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने धारणा राख्दै आएको बताउँदै कुनै बेलाको ८/९ प्रतिशतको स्प्रेड अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल छ झरहेको उनको भनाई छ । खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनले उद्योगलाई अफ्ठेरो नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर कम गर्ने पक्षमा सरकार सधैं रहेको पनि उल्लेख गरे। यस्तै, उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाएको रोयल्टी पनि राजस्व डाइभर्ट गरी संकलित रकम सरकारले राजस्व खातामा ल्याउन खोजिएको बताए । उनले सरकारको अनिवार्य दायित्व मासिक ४० अर्ब रूपैयाँ रहेको र त्यो धान्न अहिले राजस्व पर्याप्त नरहेको बताए । ‘भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब उठेको छ, आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको छ, उनले भने, अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।’ खतिवडाले निजी महँगा विद्युतीय गाडीलाई कर लगाइएको भए पनि सार्वजनिक सवारीमा कर नलगाइएको पनि प्रष्ट पारेका छन्। Yubraj Khatiwada Gepostet von Bikashnews.com am Sonntag, 14. Juni 2020
बैंक, बीमा र सहकारी २ सिफ्ट चलाउने नौटंकी बन्द गर
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था २ सिफ्टमा चलाउनु पर्ने निर्णय गर्यो । सेवाग्राहीले पाउने सेवामा कुनै सम्झौता गर्नु नपरोस् र कोरोना भाइरस संक्रमण पनि विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको होला । झट्ट सुन्दा यो निर्णय राम्रो लाग्छ । तर, कति व्यवहारिक निर्णय हो यो र यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा भने सरकारले कम ध्यान दियो । विहान ८ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र दिउसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अर्काे सिफ्ट चलाउनु भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनपछि हुने के हो ? लकडाउन गरेको ८० दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारी संस्था संचालन गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा पास समेत उपलब्ध नगराएको सरकारलाई अहिले सेवाग्राही अप्ठेरोमा परे भन्ने ब्रम्हज्ञान एकैचोटी कहाँबाट प्राप्त भयो ? विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्दा पैसा झिक्ने व्यक्ति बैंकमा आएर नगद झिक्न सजिलै पाउँछ भन्ने अनुमान गरेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय हो । किनभने यो निर्णयले डिजिटल कारोबारमा बस्दै गएको बानी हटाउन धेरै नै सहयोगी भूमिका खेल्छ । बैंकमा पैसा राख्न चाहने व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएर यो निर्णय गरिएको भएपनि त्यति प्रभावकारी निर्णय यो होइन । किनभने लकडाउन सुरु भएको ८० दिन भइसक्यो । यो समयसम्म कसैले सिरानीमुनी पैसा राखेका थिए भने अझै केही समय त्यसैगरी राख्न सक्छन् । फेरि, यो समयमा आर्थिक क्रियाकलाप सिमित भएका छन् । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय खासै चलेको छैन । व्यापार व्यवसायमा रकम आउने भनेको चेकमार्फत हो । चेकबाट आउने रकम जम्मा गर्नको लागि विहान ८ बजेदेखि बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन । कर्मचारीले बैंकमार्फत तलब पाउने हो । कर्मचारीले तलब बापत पाएको रकम राख्न वा बैंकमा भएको पैसा झिक्न विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म बैंक वित्तीय संस्था खोल्नै पर्दैन । बैंकमा ग्राहक जानुपर्ने भनेको चेक तथा एटीएम कार्डहरु लिनको लागि पनि हो । लकडाउनको कारण प्रायः सबै कारोबार बन्द भएकोले चेकमार्फत भुक्तानी गर्न चेक सकिएर रोकिएको नहुन सक्छ । बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने रकमको लागि अहिले चेक नै जरुरी हुन्छ भन्ने पनि छैन । भुक्तानीका लागि अनलाइन प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध छन् । चेक नै चाहिने अवस्था रह्यो भने सामान्य अवस्थाको समयमा जसरी बैंकमा गएर सेवा लिन सकिन्थ्यो, त्यसैगरी लिदा हुन्छ । बैंकमा जाने अरु कारण भनेको कर्जा प्रयोजनको लागि हो । यो कामका लागि सामान्य अवस्थाको कार्यालय समय नै काफी हुन्छ । बीमा कम्पनी पनि विहान ८ बजेदेखि नै खोलेर बस्नु पर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य के हो भन्ने बुझिएकै छैन । सामान्य अवस्थामा विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्दा हुने बैंक, बीमा र सहकारी संस्था, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सर्वसाधारणले सहज रुपमा हिड्डुल गर्न नपाएको लकडाउनको बेलामा विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म खोल्नुपर्ने कारण र औचित्य देखिदैन । क्यासलेस बानी बढाउन नगद कारोबारलाई निरुत्साही गर्दै लानुपर्ने अवस्थामा बैंक काउन्टर १० घण्टा खोलेर झिंगा धपाउँदै बस्न लगाउने नै होइन । बीमाको हकमा पनि यस्तै हो । बीमा शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात अनलाइन प्रणालीबाट लिने, बरु त्यसको बैधानिकता र आधिकारितका लागि के कस्तो प्रबन्ध गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बेलामा सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ । त्यसैले विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारी खोल्नुपर्ने भन्ने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ । यो सच्याउने काम मन्त्रिपरिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सम्भावना देखिएन । त्यो सम्भावना थियो भने यस्तो निर्णय नै हुने थिएन । त्यसलै बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति र सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय सहकारी विभागले यो गलत निर्णय सच्याउन विहान ८ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म बैंक, बीमा र सहकारीका कार्यालय खोल्नुपर्ने सरकारी उर्दी खारेज गरिदिनुपर्छ ।
