श्रमिक सूचना बैंक स्थापनाको तयारी
काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ श्रमिक सूचना बैंक स्थपना गर्र्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा समेत रहेको कार्यक्रमअनुसार श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिक बैंक स्थपना गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । कृषिलगायत श्रम आर्जन गर्नसक्ने जनशक्ति के कति सङ्ख्यामा रहेका छन्, के कस्ता ज्ञान, सीप हासिल गरेका छन्, कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति देशमा कार्यरत छन् र कति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् भन्नेबारे एकत्रित जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रमिक बैंकको स्थापना गर्न लागिएको श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए । विकास र औद्योगिकीकरणले गति लिँदै गर्दा मौजुदा श्रमिकको पर्याप्तता सुनिश्चितता गर्न र श्रमिक बैंकको स्थापनाले श्रमिकको सम्रग व्यवस्थापनमा मद्दत पु¥याउने भएकाले श्रमिक बैंकको आवश्यता रहेको उनको भनाइ छ । रासस
भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको ‘भूमि बैंक’ लाई कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकले जमिन हुनेले नहुनेलाई कृषि उपज उत्पादन गर्न दिने गरी एउटा खाका तयार पारेर एक महिना भित्र जानकारी दिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले स्पष्ट कार्यविधि तयार पारी किसानको हातमा जमिन र काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । कृषि उत्पादन बढाउन, जग्गा बाँझो राख्न नदिन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्ने ध्येयका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा भूमि बैंकका लागि रु ५० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ११९ मा भूमि बैंकको विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बुँदा नं १०५ मा समेत सो विषयलाई समावेश गरिएको छ । आगामी आवमा कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक अवधारणा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा हुनेबाट जग्गा लिएर जग्गा नहुनेलाई प्रयोग गर्न दिने अवधारणा सरकारको रहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरुले भूमि बैंकलाई कम्पनी ढाँचामा लैजान नहुने र त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नसमेत सरकारको ध्यानकर्षण गराए । उनीहरुले जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढेको, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा शहरी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण समस्या बढेको भन्दै काम गरी खान्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्नेलाई निश्चित रकम तिरेर जग्गा लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले भने कम्पनी ढाँचामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक तयारी थालेको भन्दै सांसदहरुले त्यसो नगर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराए । सांसदहरु दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, सत्यनाराण शर्मा खनाल, छविलाल विक, राधा ज्ञवाली, भूपेन्द्रबहादुर थापालगायतले आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रामा नेपालको मौलिक प्रणालीको रुपमा ल्याउन लागिएको भूमि बैंकलाई ‘भूमाफिया’ को आँखा नलाग्ने बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । समितिको बैठकमा भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कोरोनाका कारण बेरोजगारी बढ्ने भएकाले बाँझो जमिनलाई समेत उपभयोग गर्ने लक्ष्यका साथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिए। सरोकार भएका सबै पक्षको राय सुझाव लिएर मन्त्रालयले आवश्यक अवधारणा तयार पार्ने उनले जानकारी दिए । सोही मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक भन्ने बित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै होइन भन्ने मान्यतालाई बदलेर यो जमिन भएकाले दिने र जमिन भएकाले लिने भन्ने अवधारणा हो भन्ने तथ्य स्थापित गराउनु नै पहिलो कर्तव्य भएको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा भूमि बैंक अगाडि बढ्ने भएकाले जमिनको उपयोगलाई बढावा दिने नै सरकारको सोच रहेको बताए ।
अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको काँध, लकडाउन नखुल्दै कारोबारमा वृद्धि
काठमाडौं । संकटको बेलामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले काँध थापेको छ । विश्व व्यापी कोरोना महामारी चलिरहेदा पनि नेपालले पाएको रेमिट्यान्स आम्दानीमा सामान्य गिरावट आएको छ । गत पुसको पहिलो साता चीनमा कोरोना देखिएको थियो । छोटो समयमा नै यो रोगले विश्वव्यापी रुप लियो । चैत ११ देखि नेपालमा बन्दाबन्दी भएको थियो । चीनमा कोरोना देखिएका ६ महिनापछि र नेपालमा बन्दाबन्दी दुई महिनापछि पनि नेपालले आर्जन गरेको विप्रेषण्मा धेरै गिरावट छैन । नेपाल राष्ट्रद बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिना अर्थात बैशाखसम्म रु.६८० अर्ब ८४ करोड विप्रेषण आम्दानी भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.१ प्रतिशतले कमी हो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.४ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । बस्तु व्यापारमा नेपालले रु ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड र सेवा व्यापारमा रु. ३ अर्ब १३ करोड गरी अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा १२ खर्ब ५६ अर्ब नोक्सानी वेहोरोको छ । गाेविन्द गुरूङ तर विदेशी शोधनान्तर स्थिति रु.१२० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.६८ अर्ब २० करोडले घाटामा रहेको थियो । विप्रेषण आयले काँध थापेकै कारण सरकारको वित्तीय सन्तुलन कामय नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्स आयमा थोरै कमि आएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत हो’ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ भन्छन्–‘चैतमा रेमिट्यान्स आय कम भएको थियो । बैशाख र जेठमा फेरी रेमिट्यान्स कारोबारमा सुधार देखिएको छ ।’ रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार भएसँगै बैंकमा लगानी योग्य पुँजी वृद्धि भएको छ । लकलाडउन पूर्वा कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यस्तो अुनपात ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात बढी हुनु भनेको वित्त बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको कमी हुनु हो भने यस्तो अनुपात तल जाँदा लगानी योग्य पुँजी वित्तीय संस्थामा थुप्रनु हो । तरलता वृद्धिसँगै बैंकहरुले निक्षेपको व्याज पनि घटाएका छन् । लकडाउनु पूर्व १० प्रतिशत नजिक रहेको मुद्दतिको व्याजदर अहिले ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहेको बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको व्याजदर सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
