बैंकका कर्मचारीको व्यस्तता बढ्यो, फोन गर्दै भन्न थाले ‘२ प्रतिशत व्याज छुट छ, छिट्टै किस्ता हाल्दिनुस् न’
काठमाडौं । असार मसान्त नजकिदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ऋण लाने व्यक्तिलाई फोन गर्न व्यस्त हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा किस्ता नियमित नउठे आफूहरुको व्यालेन्ससीट नै विग्रने भएकोले ऋणको किस्ता तथा व्याज उठाउन बैंकहरुले ताकेता गरेका हुन् । पछिल्लो केही दिनयता बैंकबाट तारन्तार फोन आउन थालेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता तथा व्याज पनि असार मसान्तमा तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएकोले अहिले बैंकहरुले किस्ता र व्याज उठाउन ताकेता गरेका हुन् । ‘बैंकबाट फोन आएर हैरान पारिरहेको छ, किस्ता र व्याज जसरी भएपनि हाल्दिनुस् न भन्छन्, सकेसम्म त व्यवस्था गर्दैछौं, केही गरी सकिएन भने के कसो हुने हो भन्ने अनुमानै गर्न सकिएको छैन,’ एक व्यवसायीले भने । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ देखि देशव्यापी रुपमा लकडाउन जारी गरेको थियो । सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योग, व्यवसाय, व्यापार जस्ता सवै क्षेत्र ठप्प छन् । लकडाउनमा बैंकसम्म जान समस्या भएको र बैंकलाई तिर्ने बुझाउने रकम जोहो गर्न पनि समस्या हुन सक्ने भन्दै चैत मसान्तमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने किस्ता तथा व्याज बुझाउने म्याद बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असार मसान्तमा ऋण तथा व्याज असुलीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हुन् । असार मसान्तमा किस्ता तथा व्याज बुझाउँदा व्याज रकममा २ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै मिलाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो छुट रकम भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । बैंकले ऋणीलाई फोन गर्दा यही सुविधाको विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । ‘सर, असारसम्मको हजुरको किस्ता तथा व्याज रकम यति भएको रहेछ, असार मसान्तअघि नै यो रकम तिर्नुभयो भने यति रकम छुट पाउनु हुन्छ भन्दै बैंकबाट फोन आउँछ, तिर्न सक्ने अवस्था भयो भने त यो राहत उपभोग गर्न पाइन्छ, सकिएन भने असार मसान्तपछि बैंकहरुले कस्तो रणनीति अपनाउँछन्, त्यसैले झन जटिल अवस्था आउने हो कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ,’ अर्का एक व्यवसायीले भने । लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको तथा अर्थतन्त्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । लकडाउन खुकुलो भएपनि उद्योग प्रतिष्ठान राम्रोसँग खुल्न सकेका छैनन् । व्यापार व्यवसाय पनि खासै चल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कटौति गरिसकेका छन् । सामान्य अवस्थाको भन्दा आम्दानी कम भएकोले बैंकबाट ऋण लिनेहरुले ऋणको किस्ता तथा व्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन् ।
घरजग्गा धितोमा मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था पुनरावलोकन गर
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले जेठ १५ गते आएको बजेटलाई के कसरी सहयोग गर्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ । अहिलेसम्मको नेपाली अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मात्रै खास चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भिन्न छ । किनभने मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र उदेश्यले बैंक वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारणको भान्सासमेत प्रभावित पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिने मूल्य बृद्धिको लक्ष्य बजेटमा नै आउने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गराउने हो भन्ने निक्र्याेल मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुन्छ । अर्थात मौद्रिक नीतिपछि मात्रै बजेटमा भनिए अनुसारको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीति विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न ३ महिनासम्म सरकारले देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिको सामना गर्न आर्थिकक्रान्ति आवश्यक छ । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको नकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी जस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक नै देखिनु पर्छ । किनभने विषम परिस्थितिमा चाहिने भनेको पैसा हो, पैसाको आपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । विशेष परिस्थितिमा आउने मौद्रिक नीति विशेष प्रकारको नै हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर थलापरेको अर्थतन्त्रलाई जगाएर बजार गुल्जार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्काेतिर रोजगारी र व्यवसाय गुमाएर बसेका उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र आमसर्वसाधारणलाई महंगीको मार नथोपरिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुबै विषय आफैमा परस्पर विरोधी हुन् । किनभने बजार गुल्जार बनाउन नोटको आपूर्ति बढाउनु पर्छ । महंगी नियन्त्रणमा राख्न नोट आपूर्ति कम गर्नुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति नै यही हो । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने अर्काे सम्बोधनको विषय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड घटाउने र उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड कम गर्दा व्याजदर सस्तो हुन्छ । व्याजदर सस्तो भएपछि लगानीको लागि राम्रो अवसर बन्छ । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नका लागि अहिले संचालनमा रहेको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाए हुन्छ । किनभने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कारण अहिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न रोकिएकै छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा पार्नको लागि ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का नाममा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रकारको हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । केवाइसी प्रावधान पूरा गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा सरलीकृत गरी निक्षेप आकर्षित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसको लागि केवाइसी नम्बर प्रदान गरेर सहज बनाउन सक्ने संयन्त्र बनाउने वा अहिले भएकै कुनै संयन्त्रलाई यसको जिम्मा दिन सकिने विकल्प नभएको हाइन । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप संकलनको लागि स्रोत अनिवार्य देखाउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी २० लाखको सीमा कायम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत थप हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने अहिलेको परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले विशेष सहजीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन गयो भने शहरी क्षेत्रमा २० फिटे कालोपत्रे सडकले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । बैंकले स्वीकार गर्ने घरजग्गा धितो नहुने व्यक्तिले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो परिपाटीमा विशेष सहजीकरण गरेर परियोजना धितो कर्जाको अवधारणामा बैंकहरुलाई डोर्याउनु पर्नेछ । यो काम पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य विषय बन्न सक्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमार्फत खोजेका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंक आफै सकारात्मक रुपमा सक्रिय छ । त्यो सक्रियता पनि कम नहोस् ।
खर्च कम गर्न बैंकहरूले थाले उपाय, शाखा मर्जदेखि कर्मचारी कटौतिसम्मको प्रयास
काठमाडौं । कोभिड–१९ को असर लामो समय देखिने आकलनसहित बैंकहरुले खर्च कटौतिलाई जोड दिन लागेका छन् । बैंकहरुले एक्लाएक्लै खर्च कटौतिको प्रयास गर्दा चौतर्फि आलोचना हुन थालेपछि सामूहिक रुपमा नै खर्च कटौतिको प्रयास थालेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले कोभिड–१९ का कारण परेको असर र खर्च कटौतिको उपायबारे सामूहिक धारणा बनाउन एउटा कमिटि बनाएर नै काम थालेको छ । संघको उपाध्यक्ष तथा नेपाल एसविआई बैंकको प्रबन्ध सञ्चालक अनूकल भट्नाकरको संयोजकत्वमा गठित समितिले यसै साता संघमा आफ्नो प्रतिवदेन बुझाउँदैछ । चैत मसान्तमा उठ्नु पर्ने कर्जाको ४५ प्रतिशत मात्र किस्ता उठेको र असार मसान्तमा पनि कर्जा उठ्ने झन् कम देखिएको भन्दै बैंकर्सहरु बढी नै चिन्तित देखिएका छन् । खर्च घटाउने बैंकर्सहरुले कर्मचारी कटौति गर्नेदेखि एटीएम तथा शाखा मर्जसम्मको अभ्यास थालेको जानकारी राष्ट्र बैंकमा आएको राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘३/४ वटा बैंकले विभिन्न समस्या देखाउँदै शाखा मर्जको प्रस्ताव ल्याएका छन् । कोही मौखिक रुपमा सोध्न आएका छन्, कोही लिखित रुपमा आएका छन्, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतविना कुनै पनि शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न पाइदैन । हामीले स्वीकृत दिएका पनि छैनौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय कारोबार कम भएको, शाखामा सेवाग्राही नआएको, राष्ट्र बैंकले खोल्नै पर्छ भनेर खोलिएका शाखाहरुमा लामो समयसम्म नोक्सानमा गएको लगायतको समस्या लिएर बैंकहरु राष्ट्र बैंकमा शाखा बन्द वा मर्जको लागि लबिङ गरिरहेको बताइएको छ । बैंकहरुले खर्च कटौतिको प्रयास स्वारुप निक्षेपको व्याज सरदर ३ प्रतिशतले घटाइसकेका छन् । मुद्दतिको व्याजदर १० प्रतिशतबाट करिव ८ प्रतिशतमा झारिएको छ भने बचतको व्याजदर सरदर ७ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेका छन् । त्यस्तै, कर्मचारी खर्च कटौतिमा पनि बैंकहरुले विभिन्न प्रयास थालेका छन् । धेरै बैंकहरुले प्रोत्साहन स्वरुप दिइने केही भत्ताहरु कटौति गरेका छन् भने केही बैंकहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् । करार नविकरण नभएको भन्दै केही कर्मचारीले राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरेको गुनासो सुनुवाई इकाइको जिम्मेवारी समेत हेरिरहेका ढकालले बताए । ‘हामीले कर्मचारी नहटाउनुहोस् भनेका छौं तर कर्मचारी र बैंकबीच भएको करारमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु स्वभाविक हुन्न,’ उनले भने । बैंकहरुले नयाँ कर्मचारी लिँदा शुरुमा ३ महिना वा ६ महिना करारमा राख्ने गरेका छन् । त्यस्तै केही प्राविधिक कामका लागि करारमा कर्मचारी राख्ने गरेको छन् । केही कामदार व्यवस्थापन कम्पनीबाट आउटसोर्स गरिएका हुन्छन् । केही कर्मचारी लामो समय अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका हुन्छन् । यस्ता कर्मचारीहरुको जागिर यतिबेला जोखिममा परेका जानकारहरु बताउँछन् । सकेसम्म कर्मचारी कटौति नगर्ने बैंकर्सहरुको प्रयास भएका नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘कर्मचारी कटौतिबाट एउटा बैंकले वर्षमा बढीमा ५र७ करोड बचत होला, त्यति रकमका लागि कर्मचारी कटौति नगरौं भन्ने संघको धारणा हो, खास समय अवधिको लागि लिइएका कर्मचारीको करार नविकरण नहुनुलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिनु भएन,’ उनले भने । एउटै सपिङ महलमा ३/४ वटा बैंकको एटीएम भएको अवस्थामा एउटा मात्र राख्ने, एउटै इलाकामा धेरै शाखा छन् भने आपसमा शाखा मर्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाईनमा छलफल भईरहेको तर शाखा बन्द गर्ने कुरा नभएको उनले बताए । आम्दानी घट्दा खर्च कटौतिको प्रयास हुनुलाई व्यवस्थापनको स्वभाविक अभ्यासको रुपमा लिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक हुनुपर्ने व्यवस्थापन विज्ञहरु बताउँछन् ।
