सरकारको निर्णयले यातायात क्षेत्र अन्यौलमा, अर्बौंको लगानी खेर जाने डर
काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकले अटो क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) लाई टेकेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइए पनि यसले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदमले व्यवसायीहरूलाई सडकमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । ‘भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका र ग्यारेजमा थन्किएका सयौं गाडीहरू अहिले अन्योलमा छन्,’ ‘एकातिर बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायी डुबिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा दर्ता रोकेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार ग्यारेजमा गाडी थन्किँदा व्यवसायीको लागत बढिरहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । उनले सरकारलाई यो अन्यौल तत्काल हटाउन र आएका गाडीहरूको निकास दिन सुझाव दिएको बताए । आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा सार्वजनिक सवारीको चरम अभाव हुने औंल्याए । ‘दर्ता नै रोकेपछि नयाँ गाडी सडकमा आउँदैनन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले नै दुःख पाउनेछन्,’ ढकाल भन्छन् । सरकारको निर्देशन अचानक आएको र यसबारे व्यवसायीलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले भने व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने उनको तर्क छ । ‘हामी त सेकेन्डरी हौं, यसको मुख्य असर आम जनतालाई नै पर्नेछ,’ उनले भने । यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजबाबू श्रेष्ठले भने सरकारको उद्देश्य र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा थप अन्यौलता बढेको बताए । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सूचना निकालिए पनि त्यसको ठोस आधार र अवधि नखुल्दा विश्लेषण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नु हतारो हुनेछ । बजेट र नयाँ विधेयकमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो नहेरी गरिने टिप्पणी गफ मात्रै हो,’ श्रेष्ठले भने । उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि र सरकारको नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै अटो बजारको आगामी दिशा तय हुने बताए । ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि अर्बौंको लगानी र सार्वजनिक यातायातको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दर्ता रोकबारे बुझ्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कसैको फोन उठेन ।
साझा यातायात ७ करोड घाटामा, सञ्चालन आम्दानी घट्दा नेटवर्थमा पनि ह्रास
काठमाडौं । सरकारको ९२.१८ प्रतिशत वैधानिक लगानी रहेको साझा यातायात चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो घाटामा गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ अनुसार साझा यातायातले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साझाको वित्तीय अवस्थामा गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साझाले ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । तर, मुख्य व्यवसाय (बिक्री आम्दानी) मा आएको भारी संकुचनका कारण संस्था यसपटक घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा साझाको सञ्चालन आम्दानी ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र सीमित भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २४.७४ प्रतिशतले कम हो । आव २०८०/८१ मा संस्थाले ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आम्दानी घटिरहँदा साझाको कर्मचारीसहितको प्रशासनिक खर्च भने १३.१३ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ मा यसको प्रशासनिक खर्च ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी घाटामा गएसँगै यसको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) मा समेत ह्रास आएको छ । आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको साझाको नेटवर्थ आव २०८१/८२ मा घटेर ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । हाल साझा यातायातको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालमा अल्ट्राभोइलेट इलेक्ट्रीक मोटरसाइकलको नयाँ वितरकमा वैद्यज अर्गनाइजेसन नियुक्त
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल घराना वैद्यज अर्गनाइजेसन भारतीय प्रिमियम इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल उत्पादक अल्ट्राभोइलेटको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक र आयातकर्ता नियुक्त भएको छ । यसअघि केडिया ग्रुपले बिक्री गर्दै आएको यस ब्राण्डको डिलरशिप पाएसँगै प्रिमियम इलेक्ट्रीक स्कुटर एथर बिक्री गरिरहेको वैद्यज अर्गनाइजेसनले अब अल्ट्राभोइलेटका मोटरसाइकल पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा थपेको हो । यो साझेदारीसँगै कम्पनीले देशभर प्रिमियम शोरुम, अत्याधुनिक सर्भिस पूर्वाधार र भरपर्दो बिक्रीपछिको सेवा नेटवर्कसहित आक्रामक बजार विस्तारको योजना अघि बढाएको छ । अल्ट्राभोइलेटका सीईओ तथा सहसंस्थापक नारायण सुब्रमण्यम र वैद्यज अर्गनाइजेसनका सीईओ सूर्यांश वैद्यले यो सहकार्यले नेपालको ईभी मोटरसाइकल बजारलाई पूर्ण रूपमा नयाँ युगमा लैजाने र ग्राहकलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहितको उत्कृष्ट राइडिङ अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नयाँ डिलरशिप पाएसँगै कम्पनीले बजार विस्तारलाई तीव्र पार्दै आफ्नो सेगमेन्टमा इन्ट्रीग्रेटेड राडार भएको विश्वकै पहिलो मोटरसाइकल एक्स ४७ क्रसओभर नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ, जसको प्रि(बुकिङ छिट्टै सुरू हुनेछ । साथै, कम्पनीले नेपालमा अल्ट्राभोइलेटको लोकप्रिय मोडल एफ ७७ ओरिजिनलको सुरुवाती मूल्य ८ लाख ११ हजार रुपैयाँ र एफ ७७ रिकन को मूल्य ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ तोकेर बुकिङ खुला गरिसकेको छ । एफ ७७ मोटरसाइकलमा १०.३ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक र ३० किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ, जसले एकपटकको फुल चार्जमा ३२३ किमीको रेन्ज र १५५ किमी प्रतिघण्टाको टप स्पीड दिन्छ । मात्र २.८ सेकेन्डमा ० देखि ६० किमीको रफ्तार समात्न सक्ने यो बाइकमा ३९ लेभल ट्रयाक्सन कन्ट्रोल, १० लेभल रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ प्रणाली, डाइनामिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल र हिल होल्ड जस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाहरू समावेश छन् ।
