अटो

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत (रुट पर्मिट) तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ८ बुँदे व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो । विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ र अन्य विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर मात्र रुट इजाजत दिन र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार यस्ता छन् ८ बुँदे निर्देशन: टाटा सुमो, महिन्द्रा बोलेरो जस्ता ८ देखि १४ सिट क्षमताका जीप प्रकृतिका सवारी साधनहरूलाई अधिकतम २५० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र बाटो इजाजत दिइनेछ । त्यस्तै, माइक्रोबसको हकमा अधिकतम ३०० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र इजाजत पत्र उपलब्ध गराइनेछ । सबै सार्वजनिक सवारी साधनले हरेक ६-६ महिनामा अनिवार्य रूपमा प्राविधिक जाँचपास (फिटनेस टेस्ट) र प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्नेछ । सवारी परीक्षण कार्यालयबाट ‘रात्रि सेवा कायम भएको’ स्पष्ट उल्लेख भएका सवारी साधनले मात्र रातिको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।  बाटो इजाजतपत्रमा ’दिउँसो मात्र चल्ने’ भनी उल्लेख भएका सवारीलाई दिउँसो मात्र चलाउनुपर्नेछ । भाडादर र वर्गीकरणः साधारण रात्रि, डिलक्स तथा सुपर डिलक्स यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई बाटो इजाजतमा उल्लेख भएको वर्गअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न र तोकिएको अधिकतम भाडादर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । बाटो इजाजत पुस्तिकामा अनधिकृत व्यक्तिले गर्ने ओभरराइटिङ, अक्षर वा विवरण थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक्न भनिएको छ । रातो प्लेटका निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा यात्रु बोक्न प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । तोकिएका कानुनी प्रावधानहरूको पालना नभएको भन्दै निरन्तर गुनासो आएपछि विभागले सूक्ष्म निगरानी बढाउन र नियम उल्लंघन गर्ने वा गराउनेविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले सातै वटा सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत बोधार्थ पठाई सहकार्य र निगरानीका लागि पत्राचार गरेको छ ।

काठमाडौं । सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.२६ प्रतिशत अर्थात् ७० लाख रुपैयाँ कम हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल आम्दानी ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव मा ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा २० करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सिप्रदी हायर पर्चेज नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हायर पर्चेज वित्तीय संस्था हो । कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक हो । सिप्रदी समूहअन्तर्गत रहेको सिप्रदी ट्रेडिङले सन् १९७९ देखि नेपालमा अटोमोबाइल तथा सम्बन्धित व्यवसायमा कारोबार गर्दै आएको छ । सिप्रदी हायर पर्चेजका अध्यक्ष सिद्धार्थशमशेर जबरा रहेका छन् ।  कम्पनीले मुख्य रूपमा सिप्रदी ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने व्यावसायिक सवारीसाधनमा हायर पर्चेज वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेको कुल कर्जा पोर्टफोलियो ४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो पोर्टफोलियो ४ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । यसअनुसार एक वर्षमा कम्पनीको कर्जा पोर्टफोलियो १९.८३ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेका कुल सम्पत्ति पनि बढेर गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो सम्पत्ति ४ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको सञ्चालन नाफामा भने दबाब देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सञ्चालन नाफा करिब ४.४ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ५.५ प्रतिशत थियो । सञ्चालन नाफामा आएको कमी मुख्य रूपमा खुद ब्याज मार्जिन घटेका कारण भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको खुद ब्याज मार्जिन ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८.२ प्रतिशत थियो । बजारमा अधिक तरलता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य हायर पर्चेज कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण समग्र क्षेत्रमा नै खुद ब्याज मार्जिनमा दबाब परेको जनाएको छ । आगामी दिनमा कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी र कोषको लागतबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा कम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नदिन सक्ने क्षमता कम्पनीको नाफाका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालन खर्च पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानीको तुलनामा सञ्चालन खर्च ३५.४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३४.७ प्रतिशत थियो । कम्पनीको कर्जा पोर्टफोलियोमा ब्रान्ड तथा क्षेत्रगत एकाग्रताको जोखिमसमेत रहेको छ । कम्पनीले मुख्य रूपमा टाटा ब्रान्डका व्यावसायिक सवारीसाधनमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीबाट वित्तीयकरण गरिएका सवारीसाधनमध्ये करिब १०० प्रतिशत टाटा ब्रान्डका छन् । त्यस्तै, कुल वित्तीयकरणमध्ये करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक सवारीसाधनको रहेको छ । हायर पर्चेज क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा नियामकीय निगरानी तथा नियन्त्रण कम कडा रहेको छ । कर्जालाई कोषको लागतसँग आबद्ध गर्ने तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्नेलगायतका पछिल्ला नियामकीय सुधारले हायर पर्चेज क्षेत्रलाई नियामकीय दायरामा ल्याए पनि केही नियन्त्रणसम्बन्धी कमजोरी अझै रहेको बताइएको छ । हायर पर्चेज कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त तथा मध्यम क्रेडिट प्रोफाइल भएका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने भए पनि निष्क्रिय कर्जा पहिचान तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा केही सहज रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीको कुल खराब कर्जा अनुपात गत आर्थिक वर्षमा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात करिब ६.४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, ९० दिनभन्दा बढी भुक्तानी अवधि नाघेको कर्जाको हिस्सा पनि करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा करिब १८ प्रतिशत थियो । कम्पनीको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अनुपात पनि बढेर करिब ८७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात करिब ८१ प्रतिशत थियो । खराब कर्जा घटेसँगै सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार आएको देखिए पनि आगामी दिनमा नयाँ खराब कर्जा थपिन नदिनु कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी पनि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण सापटी ४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग भेट गरी यस्तो आग्रह गरेको हो । भेटका क्रममा नाइमाले एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै विद्यमान नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नभएको विषयमा पनि संघले प्रश्न उठाएको छ । एउटै ब्रान्डअन्तर्गत रहेका विभिन्न मोडेललाई छुट्टाछुट्टै ‘वस्तु’ मानेर प्रत्येक मोडेलका लागि अलग–अलग धरौटी मागिँदा व्यवसायीको ठूलो रकम अनावश्यक रूपमा रोक्का हुने र आर्थिक भार बढ्ने नाइमाको भनाइ छ । संघले एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तु मानेर छुट्टाछुट्टै धरौटी लिने व्यवस्था हटाउन र नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । यस विषयमा नाइमाले यसअघि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लिखित सुझावसमेत पेस गरिसकेको जनाएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले यसअघि भएका निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नाइमाले नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराएर मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ । भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छालगायत सहभागी थिए । यस्तै, नाइमाका सदस्य कम्पनी शशिला मोटर्स प्रालि, ओम्नी मोटर्स प्रालि, स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालि र कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधि तथा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालको पनि उपस्थिति थियो ।