कोरलानाकाबाट एक सातामा ६१४ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिए
मुस्ताङ । एकसातामा नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका हुँदै चिनियाँ कम्पनीका ६१४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) नेपाल भित्रिएका छन् । कोरलानाकास्थित लोमन्थाङ गाउँपालिका-१ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार यही ७ जेठदेखि १५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै नेपालतर्फ ६१४ वटा इभी नेपाल भित्रिएका हुन् । भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार कोरलानाका हुँदै चीनबाट पैठारी गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ६१४ वटा इभीको भन्सार जाँचपास भइसकेको छ । नेपाल भित्रिएर भन्सार जाँचपास भइसकेका विद्युतीय सवारीसाधन बिवाइडी कम्पनीको रहेका उनले जानकारी दिए । चिनियाँ कम्पनीमार्फत बनेका त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधन कति सङ्ख्यामा नेपाल भित्रँदैछन् भन्ने यकीन जानकारी प्राप्त नभएको भन्सार प्रमुख चुँडालले बताए । 'हिउँदयामपछि पहिलो चरणमा नाकाबाट इभी भित्रिन थालेका छन्, अझै ठूलो सङ्ख्यामा यहाँबाट इभी नेपाल भित्रिने जानकारी पाएका छौँ', उनले भने, 'बिवाइडीले कति वटा इभी नेपाल भित्र्याउँदैछ भन्ने जानकारी छैन, नेपाल भित्रिएका कतिपय विद्युतीय सवारी भन्सार जाँचपासको चरणमा छन् ।' कोरलानाकाबाट भित्रिएका इभीको भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम झर्ने क्रममा रहेका भन्सार प्रमुख चुँडालले जानकारी दिए । एकसतामा भन्सार जाँचपास भएका करिब २०० भन्दाबढी विद्युुतीय सवारीसाधन मुस्ताङको जोमसोम आइपुगेका छन् । नाकाबाट भित्रिएका सवारीसाधनमध्ये घरपझोङ-४ जोमसोमस्थित सार्वजिक बसपार्कमा पार्किङ गरी चार्जिङका लागि रोकिएका उनले बताए । नेपाल–चीन कोरलानाकाबाट भित्रिएका इभीका लागि चार्जिक स्टेसन कम हुँदा ‘होल्डिङ’ गरी बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्सार प्रमुख चुँडालको भनाइ छ । उनका अनुसार उपल्लो मुस्ताङको चराङमा एक र जोमसोममा दुई वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका गत भदौ ३१ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकाको विकल्पमा प्रयोग गरिएको यसनाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीनतर्फ निकासी तथा पैठारी कारोबार वृद्धि भएको भन्सार प्रमुख चुँडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरलानाकाबाट गत पुस मसान्तसम्म दुई हजार ३२९ वटा इभी नेपाल भित्रिएका छन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख चुँडालका अनुसार गत भदौ ३१ गतेदेखि वैशाखसम्म यो नाका हुँदै निकासी तथा पैठारीबाट भन्सार राजस्व पाँच अर्ब ७८ करोड छ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । कोरलानाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधनसहित अन्य सामानको चीनतर्फ निकासी तथा पैठारी हुँदा स्थानीय युवाले वैकल्पिक रोजगारी प्राप्त गरेका उनको भनाइ छ । चीनबाट भित्रिने इभी तथा मालबाहक कन्टेनर सीमावर्ती स्थानीय चालकले चलाउने गर्दा स्थानीय युवाले रोजगारी पाएका उनले उल्लेख गरे । रासस
सरकारको निर्णयले यातायात क्षेत्र अन्यौलमा, अर्बौंको लगानी खेर जाने डर
काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकले अटो क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) लाई टेकेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइए पनि यसले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदमले व्यवसायीहरूलाई सडकमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । ‘भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका र ग्यारेजमा थन्किएका सयौं गाडीहरू अहिले अन्योलमा छन्,’ ‘एकातिर बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायी डुबिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा दर्ता रोकेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार ग्यारेजमा गाडी थन्किँदा व्यवसायीको लागत बढिरहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । उनले सरकारलाई यो अन्यौल तत्काल हटाउन र आएका गाडीहरूको निकास दिन सुझाव दिएको बताए । आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा सार्वजनिक सवारीको चरम अभाव हुने औंल्याए । ‘दर्ता नै रोकेपछि नयाँ गाडी सडकमा आउँदैनन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले नै दुःख पाउनेछन्,’ ढकाल भन्छन् । सरकारको निर्देशन अचानक आएको र यसबारे व्यवसायीलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले भने व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने उनको तर्क छ । ‘हामी त सेकेन्डरी हौं, यसको मुख्य असर आम जनतालाई नै पर्नेछ,’ उनले भने । यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजबाबू श्रेष्ठले भने सरकारको उद्देश्य र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा थप अन्यौलता बढेको बताए । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सूचना निकालिए पनि त्यसको ठोस आधार र अवधि नखुल्दा विश्लेषण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नु हतारो हुनेछ । बजेट र नयाँ विधेयकमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो नहेरी गरिने टिप्पणी गफ मात्रै हो,’ श्रेष्ठले भने । उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि र सरकारको नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै अटो बजारको आगामी दिशा तय हुने बताए । ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि अर्बौंको लगानी र सार्वजनिक यातायातको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दर्ता रोकबारे बुझ्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कसैको फोन उठेन ।
साझा यातायात ७ करोड घाटामा, सञ्चालन आम्दानी घट्दा नेटवर्थमा पनि ह्रास
काठमाडौं । सरकारको ९२.१८ प्रतिशत वैधानिक लगानी रहेको साझा यातायात चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो घाटामा गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ अनुसार साझा यातायातले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साझाको वित्तीय अवस्थामा गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साझाले ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । तर, मुख्य व्यवसाय (बिक्री आम्दानी) मा आएको भारी संकुचनका कारण संस्था यसपटक घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा साझाको सञ्चालन आम्दानी ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र सीमित भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २४.७४ प्रतिशतले कम हो । आव २०८०/८१ मा संस्थाले ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आम्दानी घटिरहँदा साझाको कर्मचारीसहितको प्रशासनिक खर्च भने १३.१३ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ मा यसको प्रशासनिक खर्च ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी घाटामा गएसँगै यसको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) मा समेत ह्रास आएको छ । आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको साझाको नेटवर्थ आव २०८१/८२ मा घटेर ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । हाल साझा यातायातको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
