सप्तरीमा ११४ जना मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी, ऋण तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता गरेनन्
सप्तरी । सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजीविरुद्ध एक सय १४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै एक सय १४ जनाले उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मिटरब्याजीको गिरोहले सम्पत्ति हड्पेर सर्वसाधारणको उठिबास लगाइरहेको विषय बाहिरिएपछि मिटरब्याजको धन्दा रोक्न र गिरोहविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै गत साउन २८ गते उजुरी आह्वान गरिएको थियो । कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालले जारी गर्नुभएको सूचनामा मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न भनिएको थियो । देशैभरी मिटर ब्याजको जालो फैलिएको हुनसक्ने अवस्था र आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानुनी उपचारका लागि पहल गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको डा भुसालले बताए । सूचना जारी भएपछि मिटरब्याजको धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोहबाट पीडित भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट एक सय १४ उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए । यस्तो उजुरी तिलाठी कौइलाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फुलकुमारी साहविरुद्ध पनि परेको छ । तिलाठी कौइलाडी–६ की उपाध्यक्ष साहविरुद्ध सोही वडाकी सुनितादेवी मण्डलले आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनुभएको छ । उजुरीकर्ताका सासू लक्ष्मीनियादेवी तथा ससुरा नैमानी मण्डलले २०६१ सालमा दुई पटक गरी लिएको ४० हजार ऋण ब्याजसहित फिर्ता गरे पनि ऋण लिँदा पारित गर्न लगाएको जग्गा हालसम्म फिर्ता नगरेको मण्डलले आरोप लगाएका छन् । प्राप्त भएको निवेदनमाथि प्रमाणका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग समवन्य गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको प्रजिअ गौतमले जानकारी दिए । प्राप्त उजुरीका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए । प्रजिअ गौतमका अनुसार कतिपयले ठाँडो निवेदन र कतिपयले प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन् । ‘एकै जना मिटरब्याजीबाट धेरै जना सर्वसाधारण पीडित भएको उजुरी पनि परेको छ’, उनले भने, ‘धेरै जना मिटरब्याजीले एकै जनालाई मात्रै पनि पीडित बनाएका रहेछन् ।’ ऋण लिएको पैसा ब्याजसहित तिरिसक्दा पनि जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता नगरेको उजुरीसमेत परेको प्रजिअ गौतमले बताए । कतिपयले ऋण दिने नाममा सर्वसाधारणको जग्गा नै आफ्नो नाममा पारेको र पैसा पनि असुलिरहेको पाइएको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सप्तरीका मिटरब्याजी रामदेव साहका छोरा नन्दकिशोर र छोरी अनुराधा असार २२ गतेदेखि पूर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा छन् । सुनसरीको धरानबाट नन्दकिशोर पक्राउ परेको दुई दिनपछि जेठ २८ गते काठमाडौंको गौशालाबाट अनुराधा पक्राउ परेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्र आरोपितलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय भएको थियो । ठगी तथा आपाराधिक विश्वासघात मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरबाट रामदेवसहित उनका परिवारविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारले उजुरीका लागि दिएको अन्तिम समय सकिएको र अब मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी लिने कि नलिने भन्ने निर्देशन माथिबाट आइनसकेको उनले जानकारी दिए । सप्तरीसहित देशैभरी मिटर ब्याजीपीडितहरू दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । रासस
हेजिङ कार्यविधि नबन्दा समस्यामा बैंक, विदेशी ऋणले जोखिमको त्रास
काठमाडौं । हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा विदेशबाट ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रामा धमाधम ऋण ल्याइरहँदा हेजिङको लागि स्पष्ट कार्यविधी नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण समस्या आउन सक्ने भएकाले हेजिङको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । यसरी विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा अन्यौलता कायम भएको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याँउदा मुद्रामा देखिने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन हेजिङ रणनीति हो । हालसम्म दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएका छन् । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ठूलो जोखिम लिनु परेको बैंकरहरु बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ कार्यविधि तयार नपार्दा समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । पूर्व बैंकर भूवन दाहालले हेजिङ नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङको समस्या भएपनि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय गरेको व्यवस्थालो केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ । ‘बैंकहरुलाई हेजिङको समस्या छ, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकलाई हेजिङका लागि केही हदसम्म समाधान गर्न सहज भएको छ, तर अझै पनि जोखिम कायमै छ,’ उनले भने । बैंक तथा अन्य कम्पनीले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएपनि रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । ऋण फिर्ता गर्ने समयमा डलरमा दिनुपर्ने भएकाले रिस्क व्यवस्थापन गर्न हेजिङ आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीले डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्याे, तर डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यो बेलामा रिस्क गर्न हेजिङ आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘फरवार्ड गर्दा रुपैयाँबाट डलर लिने हो, त्यो बेलाको रेट यो हुन सक्छ भनेर अहिले नै फिक्स गर्न सकियो भने फाइदा भयो, रेट तलमाथि हुन सक्छ, प्रिमियम ल्याउँदा यतिमा डलर दिन्छु भनेको हुन्छ, अहिले राष्ट्र बैंकले खोलेको हुँदा बैकहरुलाई सहज भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले हेजिङ खोलिदिँदा समस्या कम हुने उनको धारणा छ । तर, नेपाल र भारतको १.६ बाट बढेर १.७ भयो भने रिस्क पुरै न्यूनिकरण नहुने उनले बताए । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले राष्ट्र बैंकले हेजिङका लागि कुनै कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताए । राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आएपछि सहज हुन्छ, नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउने हो, विदेशी मुद्रामा कर्जा कम जान्छ, विदेशी मुद्रामा कर्जा आउँदा ब्याज अलि बढी भयो,ऋण ल्याउँदा ६/७ प्रतिशत लागत लाग्छ तर हेजिङमा कस्ट ४/५ प्रतिशत मात्रै लाग्छ,’ उनले भने । यसअघि राष्ट्र बैंकले ३ महिनाबाट बढाएर १ वर्षसम्मको सुविधा दिएकाले केही सहज हुने उनको भनाइ छ । एक वर्ष अवधिको ऋण ल्याउँदा ३ महिनामा हेजिङ गर्नुपर्ने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले एक वर्ष पुर्याएको हुँदा केही सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले हेजिङमा ३ महिनाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको थियो, अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्षसम्म गर्न मिल्ने भयो, विदेशबाट डलरमा कर्जा ल्याउँदा न्यूनतम एक वर्ष अवधि हुन्छ, तीन महिनाका लागि ल्याउन मिल्दैन्, तीन महिनाका लागि ल्याएर कर्जा विस्तार गरेर उठेन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हेतुले १ वर्षमा तरलता सहज होला र बैंकहरुले फर्काउलान् भन्ने हो, किनभने कर्जा ल्याएपछि फिर्ता पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा एक वर्षसम्म ल्याउन पाउने तर हेजिङ तीन महिना गर्न पाउँथे भने अब एक वर्षसम्म हेजिङ गर्न पायो ।’ जस्तै, कुनै बैंकले प्रतिडलर १२७ रुपैयाँमा कर्जा ल्याएको छ । तोकिएको समयमा फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो १२७ रुपैयाँलाई डलरमा रुपान्तरण गरेर फर्काउँदा कति रेट हो भनेर निश्चित हुनुपर्छ । त्यो रेट निश्चित गराउनुका लागि हेजिङ गर्नुपर्याे । यदि भोलिका दिनमा १५० पुग्यो भने बैंकलाई ठूलो समस्या आउँछ । डलरको दरलाई निश्चित वा फिक्स गराउनका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘एक वर्षको कर्जालाई तीन/तीन महिनामा रेट फिक्स गर्नुपथ्र्याे, तीन महिनामा रेट फिक्स गर्दा वर्षमा चार पटक रोलओभर गर्नुपने बाध्यता थियो, २ वर्षको लागि ऋण ल्याएको छ भने ८ पटक रोलओभर गर्नुपर्याे, रोलओभर गर्दा तीन/तीन महिनामा हेजिङ कस्ट पनि फरक–फरक हुन्छ, त्यो घट्न र बढ्न दुवै हुन सक्ने सम्भावना भएकाले बैंकलाई रिस्क भयो, अहिले राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्मको गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, अब मैले महिनापिच्छे, तीन महिना वा एकैचोटी एक वर्षको नवीकरण गरे भयो, जस्तो सहज हुन्छ त्यहि गर्न पायो,’ सीईओ खालिङले भने । कर्जा नलिएमा कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत भन्ने थियो भने कर्जा लिएको खण्डमा ३३ प्रतिशतले बाधा पुर्याउँदैन । अब जति कर्जा लिएको त्यति हेजिङ गर्न सकिन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा लिएको छ भने सहज भयो । १२० रुपैयाँ प्रतिडलरमा ऋण ल्याउँदा १२७ रुपैयाँ प्रतिडलर पुग्दा हेजिङ गरेको छ भने घाटा शुन्य हुने सीईओ खालिङको बुझाइ छ । यस्तै, सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेल हेजिङ कार्यविधी आवश्यक हुनेगरि त्यो अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंकहरुले त्यति धेरै जोखिम नलिएका कारण अहिले नै कार्यविधी आवश्यक नभएको तर्क दिन्छन् । एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले हेजिङको व्यवस्था नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या रहेको बताए । पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले गरेको नन् डेरिभेरेवल फरवार्ड (एनडीएफ) व्यवस्थाले केही सहज हुने भएतापनि हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या छ तर पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर एनडीएफले केही हदसम्म सहज हुन्छ, यसमा भारतीय रुपैयाँमा हेजिङ हुने हो, तत्काल जोखिम कम भएपनि पूर्ण सहयोग भने हुँदैन, हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याएर ऋण दिन गाह्रो हुन्छ,’ सीईओ केसीले भने, ‘अहिले एनडीएफमा परिक्षण गर्दा कस्तो नतिजा आउँछ हेरौं, तर हेजिङ अनिवार्य चाहिन्छ, हेजिङ भएन भने काम हुँदैन ।’ एक/दुई वर्ष अघि ठूलो रकम नभएकाले हेजिङ आवश्यक नभएको उनले बताए । तर, अब ठूलो रकम ल्याउन सकिने अवस्था रहेको हुँदा हेजिङको लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अघि धेरै ठूलो रकम थिएन, सानो रकम हुँदा अन्य किसिमका उपाय पनि थिए, नेचुरल हेजिङ पनि थिए, डलरमा नै लोन दिन सक्ने अवस्थामा हेजिङ पर्दैन, कुनैको बाहिर नै हेजिङ हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अब रकम ठूलो हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधी बनाउनुपर्छ, जोखिमको सुरक्षा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नेपाल वा बाहिर गरेपनि गर्नुपर्ने हुन्छ, खुला राख्नु हुँदैन ।’ नेपालमा पूँजी क्षमताका आधारमा ५ सय अर्बको कोर क्यापिटल रहेको अवस्थामा जोखिम दिने भन्दा पनि कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने सीईओ केसीले बताए । एनएमबी बैंकले विदेशी संस्थाहरुमा हेजिङ गरिरहेकाले अब राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । निजी कम्पनीलाई पनि समेटर कार्यविधी ल्याउने हो भने संस्थागत गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले राष्ट्र बैंक बाहेक छुट्टै एजेन्सी वा सरकारले हेजिङ सम्बन्धी काम गर्याे भने सहज हुने बताए । विदेशी मुद्रा ल्याएर काम गर्ने र विदेशी मुद्रा घटबढ भएका बेलामा घाटा नहोस् भनेर हेजिङ गर्ने उनले बताए । हेजिङ फण्डको व्यवस्था भएमा मात्रै यो समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ । ‘राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर हेजिङ फण्डको व्यवस्था जसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गर्याे भने व्यवसायलाई सहज हुन सक्छ, सरकारले फण्ड बनाउने निजी क्षेत्रले पनि फाइदा मात्रै लिनु भएन, त्यसैले अफ्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गरेर कार्यविधि सहि रुपमा लागू गर्याे भने सबैलाई सहज हुन्छ ।’ कार्यविधी कहिले आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसक्ने पोखरेलले बताए । हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएर मात्रै काम नहुने उनको भनाइ छ । हेजिङ फण्ड भएपछि उतारचढाव भएको बेलामा सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म कार्यविधि मात्रै भएर हुँदैन, करेन्सीको उतारचढावको कारणले घाटा हुँदा त्यहि फण्डले ब्यहोर्ने र गेन हुँदा त्यहि फण्डमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्याे,’ उनले भने । सरकारले हेजिङ नियमावलि २०७५ मार्फत् हेजिङको व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीमा केही निश्चित क्षेत्र मात्रै लगानीका लागि तोकिएका छन्
सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेशले देखायाे इच्छा, साढे एक अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक र रामछाप जिल्लाको सीमानामा पहिचान भएको ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार देखिएको छ । बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको छ । अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रो लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । ‘दुई देशको लगानीमा पाइलट परियोजनाको रुपमा सुनकोशीलाई अगाडि बढाउन बंगलादेश तयार छ, आयोजनामा लगानीका लागि बंगलादेश इमानदार र गम्भीर छ’, उनले भने । ‘सुनकोशी तेस्रो मात्र हैन दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छौं, यसका अतिरिक्त बंगलादेशका निजी क्षेत्रले समेत नेपालका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्छन् ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगका लागि गठित सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सुनकोशी आयोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने उनले बताए । संयुक्त कार्यदलको बुधबार र निर्देशक समितिको बैठक बिहीबार काठमाडौंमा हुने छ । नेपालले २५ साउन २०७५ मा भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव बंगलादेशसमक्ष गरेको थियो । बैठकमा पहिलो चरणमा सुनकोशी तेस्रोलाई अगाडि बढाउन आयोजनाको संयुक्त रुपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यक्रममा रामेछापका संघीय सांसद श्याम श्रेष्ठ, सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठूलाकान्छा तामाङ, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुलगायतले प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेरिने गरी दुई मुलुकका साझा आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिनु पर्ने, निर्माण समय नबढ्ने गरी काम हुनु पर्ने र यसका लागि स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रका बैठकले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार र सुनकोशी तेस्रो आयोजनामा लगानीको विषयलाई टुङ्गो लगाउने बताए । सुनकोशी आयोजना नेपाल र बंगलादेशको लगानीमा निर्माण गरिने विषय प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्ता आयोजना दुई मुलुकबीच सहकार्य गरी निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिव देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेलले आयोजनाको हालसम्मको अध्ययन, विशेषता, प्रभावित क्षेत्रलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । विभागले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५मा आयोजनाको पहिचाहन गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४मा अध्यावधिक गरिएको थियो । विपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सीमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँधनिर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ । आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ । इआइए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुने छन् । आयोजनाबाट ३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ भने ६ सय ५५ हेन्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७ सय जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने छ ।
फोहोरबाट विद्युत् निकाल्न कर्णालीले छुट्यायो बजेट, पीपीपी मोडलमा जाने
कर्णाली । फोहोरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भने, ‘यो काम सफल भएमा फोहोरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भने, ‘कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ, मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौं ।’ मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिक रुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । रासस
सुन र चाँदी दुबैको भाउ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुबैको मूल्य बढ्ेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तोलाको ३ सय रुपैयाँले र चाँदी ५ रुपैयाँले बढेको हो । आज बढेको मूल्य अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार ३ सय र चाँदी १ हजार १६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महांसघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यको तुलनामा महासघंले यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकमा खाता खोल्दा १ लाखसम्मको बीमा, स्पामा पनि छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकमा खाता खोल्ने नारीहरुले १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सेवा पाइने छ । बैंकले ‘मुक्तिनाथ तीज विशेष अफर’ योजना अन्तर्गत उक्त सेवा दिन लागेको हो । यो योजना अन्तर्गत भदौ २०७९ भित्र मुक्तिनाथ विकास बैंकमा ‘मुक्तिनाथ महिला पेवा बचत खाता’ खोल्ने नारीले १ लाख रुपैयाँसम्मको चिकित्सा सम्बन्धी बीमा पाउने छन् । साथै, निःशुल्क मुक्तिनाथ भिसा डेबिट कार्ड (पहिलो वर्षको लागि), निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ्ग (पहिलो वर्षको लागि) र ट्रानक्विलिटी स्पाको विभिन्न सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । यो छुट २०७९ भदौसम्मको लागि मात्र हुने छ । यो योजनामा शर्तहरु लागु हुने भएकाले थप जानकारीका लगि बैंकको नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्न समेत कम्पनीले आग्रह गरेको छ । साथै, यो योजनाले नारीहरुलाई फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हाल डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवगर्कमा आवद्ध अन्य जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट निः शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तीजको दर खाएर बिरामी परेपछि…
फाइल फोटो गोरखा । गोरखामा तीजको दर खाएका एउटै गाउँका एक सयभन्दा बढी व्यक्ति बिरामी परेका छन् । गोरखा नगरपालिका-७ मान्द्रेढुङ्गाका महिला तथा पुरुष तीजको भोज खाएपछि बिरामी परेका हुन् । वडाध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठका अनुसार भोज खाएका अघिकांश बिरामी परेका छन् । ‘कृष्ण जन्माष्टमीका दिन स्थानीय महिला तथा पुरुष मिलेर तिजको दर खाएका थिए । सोही साँझदेखि नै भोज खाएका सबै बिरामी परेका हुन्,’ उनले भने, ‘बिरामी परेको थाहा पाएपछि स्वास्थ्यकर्मी लगेर उपचार सुरु गरिएको छ ।’ स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ४० जनाभन्दा बढीको स्वास्थ्य जाँच गराएको श्रेष्ठले बताए । बिरामीको घरघरमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएर आवश्यक औषधोपचार गरिएको उनले बताए । बिरामी परेकाहरू अहिले विस्तारै निको हुँदै गएका छन् । केहीलाई अझै घरमै स्लाइनपानी दिएर राखिएको अहेव भूमिका श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिरामीमा शनिबार साँझदेखि नै पेट दुख्ने, वान्ता हुने, जरो आउने र पखाला लाग्ने समस्या देखिएको उनले बताए । बिरामीमध्ये अधिकांशको गोरखा सदरमुकामका निजी क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ । ‘केही आफैँ गोरखा अस्पताल पुगेर उपचार गराइरहेका छन्,’ उनले भने ।
मोरङमा बाख्रा पालनबाट वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी
काठमाडौं । मोरङको सुन्दरहरैंचा–१ कुमारगाउँका विशाल बुढाथोकीले बाख्रा पालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । धनकुटाबाट बसाइ सरेर सुन्दरहरैंचा आएका बुढाथोकी तनमन लगाएर बाख्रा पालनमा लागेका छन् । पाँच वर्षदेखि बुढाथोकीले कृषि फार्म सञ्चालन गरेर यसमै लागेका छन् । ‘बाख्रा पालनबाट वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भए’, उनले भने। उनको फार्ममा उन्नतजातका बयर, जमुनावारि र लोकल जातका गरेर ७० खसीबाख्रा छन् । सुरूआतमा बुढाथोकीले चार बाख्रा र स–साना पाठापाठीबाट व्यावसाय थालेका हुन् । हाल उहाँको फार्ममा बग्रेल्ती खसीबाख्रा देख्न सकिन्छ । बुढाथोकी परिवार खसीबाख्रा र पाठापाठी खरिद बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी आर्जन गर्दै आएको छ । बुढाथोकी जिल्लामै अगुवा र मेहेनती कृषकका रूपमा परिचित छन् । उनलाई व्यवसायमा अघि बढ्न बुवा खगेन्द्रको पनि भरपर्दो साथ सहयोग रहेको छ । ‘गाई, भैँसी र कुखुरासमेत पालेको छु’, उनले भने। स्वदेशमै बसेर कृषि फार्म सञ्चालन गरेका बुढाथोकीले केहीलाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेका छन् । बाह्र कक्षासम्म अध्ययन गरेका उनले फार्म विस्तारको योजना बनाएका छन् । चार बिघा जमिनमा खेतीपाती गर्दै बुढाथोकीले खसीबाख्रा र गाईभैँसीका लागि घाँस परालको जोहोसमेत गरेका छन् कृषि पेशाका लागि कहीँकतैबाट अहिलेसम्म सहयोग पाउन नकसेको बताउँछन् । ‘सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशामा लाग्न हौसला दिनुपर्छ’, बुढाथोकी भन्छन् । बाख्रापालनकै आम्दानीले घरपरिवारको खर्च टारेर छोराछोरीलाई समेत शिक्षादिक्षा दिन सफल भएको उनको भनाइ छ । उनको कर्मले गाउँमा अरूलाई पनि हौसला मिलेको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको उत्तरतर्फ चारकोशे झाडी छ । त्यहाँ बाख्रा पालन गर्न कृषकलाई सहज छ । सुन्दरहरैँचा नगर क्षेत्रमा हाल ९८ बाख्रा पालनको फार्म दर्ता छन् । नगर पशु चिकित्सक जीवन चापागाईँ बाख्रा पालकलाई मुख्यरूपले छेरूवा, नाम्ले, जुका, घाउ हुने, ज्वरो आउने, पेट ढाडिनेलगायत समस्याले दुःख दिने गरेको बताउछन् । यसतर्फ कृषक सचेत रहन जरूरी छ, भन्दछन् । कृषि फार्म दर्ता गरेर अघि बढ्न चाहने कृषकका लागि विविध कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईँ बताउँनुछन् । रासस