विकासन्युज

३० हजार बढीले पाए धौलागिरी लघुवित्तको आईपीओ, पौने लाख बढी आवेदन रद्द

काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ बाँडफाँड भएको छ । उक्त आईपीओ बुधबार बिहान सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलको केन्द्रिय कार्यालयमा भएको हो । क्यापिटलका अनुसार रितपूर्वक आवेदन दिएकामध्ये ३० हजार ९ सय २९ जनालाई गोलाप्रथा विधिमार्फत ३ लाख ९ हजार २९० कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । उनीहरुले पहिलो लटमा १० कित्ताको दरले सेयर पाएका हुन् । र, बाँकी रहेको ५ कित्ता सेयर भने त्यसमध्ये पनि ५ जनाले थप एक एक कित्ताको दरले कूल ११ कित्ता सेयर पाएका छन् । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार लघुवित्तको आईपीओमा १९ लाख ५२ हजार ४६० जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये १८ लाख ६४ हजार ६४० वटा आवेदन रितपूर्वक रहेको क्यापिटलले जनाएको छ । यससँगै ८७ हजार ८२० वटा आवेदन भने रद्ध भएको छ । लघुत्तिले साउन २४ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३ लाख ३१ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार १५५ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १६ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि र बाँकी ३ लाख ८ हजार २९५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको थियो ।

खप्तड लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो, कति दिने आवेदन ?

काठमाडौं । खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भदौ ८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले जारी पुँजी ४ करोड रुपैयाँको ३३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । जसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ६ सय कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि र बाँकी १ लाख २३ हजार ४ सय कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा लगानी गर्न चाहने इच्छुक लगानीकर्ताले छिटोमा भदौ १२ गते र ढिलोमा भदौ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छ्न् । उनीहरुले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ हजार ३२० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यससँगै आवेदकले सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आईपीओलाई केयरएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

मलाई माया गर्ने मान्छे…

मलाई माया गर्ने मान्छे सतायर नजाउ मलाई माया गर्ने मान्छे सतायर नजाउ बाटोमा तिमीसँग भेट होला तर्किएर नजाउ मलाई माया गर्ने मान्छे सतायर नजाउ जिन्दगीका अनेक यात्राहरु पार गर्नैपर्छ सुख, दुःखका सबै पलहरु स्वीकार गर्नैपर्छ मेरा यी हातहरुले पौरख गरि खान देउ मलाई माया गर्ने मान्छे सतायर नजाउ बाटोमा तिमीसँग भेट होला तर्किएर नजाउ मलाई माया गर्ने मान्छे सतायर नजाउ गोबिन्द राज ओझा (राजन) दिपायल सिलगढी न.पा. २ दिपायल डोटी

पाँच जिल्लाको एउटै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट भने निरन्तर कटौती

पर्वत । सङ्घीयतापश्चात स्थापना भएका कार्यालयमा न कर्मचारी पर्याप्त छन् न बजेट । एउटै कार्यालयमाथि पाँच जिल्ला हेर्ने दायित्व छ । पर्वतमा पाँच जिल्ला हेर्ने भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय न्यून बजेट र सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले फिल्डमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्यालले बताए । कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन । समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अर्यालले बताए । यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्वतसहित मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, र स्याङ्जा पर्छन् । पहिलो वर्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त थियो । समय घर्किँदै गयो । कर्मचारी र बजेट पनि कटौती हुँदै जान थाल्यो । कार्यालयका अनुसार एक उपसचिवसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि हाल ११ मात्रै कार्यरत छन् । वरिष्ठ जलाधार अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार हाल कार्यालयमा एक-एक पशु तथा बाली अधिकृत, वन अधिकृत (सातौँ तह), रेन्जर, सबइञ्जीनियर र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रिक्त छ । पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले ती जिल्लाभित्र कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी-किनार, सडकसँग भू-संरक्षणलगायतमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । विनियोजित बजेटले प्राकृतिक विपद्मा परेका बस्तीमा दुई-चार थान जाली वितरण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्ष रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले दोस्रो वर्ष रु १२ करोडमात्रै बजेट छुट्टयाएको थियो । अघिल्लो वर्ष रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष रु सात करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटसँगै खुम्चिएको जनशक्तिका कारण पनि कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको पौडेलले बताए । पर्वतको भू-तथा जलाधार कार्यालयको जस्तो समस्या बागलुङमा रहेका कार्यालयमा पनि छ । बागलुङ र पर्वत हेर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एक प्रमुख, दुई इञ्जीनियर र अन्य केही प्राविधिकमात्रै छन् । वर्षमा एक सय बढी योजना हेर्नुपर्ने र भौगोलिकरूपमा पनि टाढा हुँदा प्राविधिक हैरानीमा पर्छन् । बागलुङमै रहेको सडक डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयलगायत कार्यालयले पनि दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्छ । काम प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै गुनासो आउने गरेको छ । रासस

अब काठमाडौंका शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने

काठमाडौं । काठमाडौंका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनितिक दलमा नबस्न काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने भन्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट २०७९ जेठ ४ गते परमादेश समेत जारी भएको बालेनले जानकारी गराएका छन् । यससँगै काठमाडौं महानगरको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको छ । ‘उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानीत उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रबद्र्धन गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत हुँदैन,’ बालेनले भने । साथै, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई हाल कुनै पनि प्रकारको सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थालाई अपिल गरेका छन् । र, उनले काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आवद्धता तत्काल त्याग गरी कानूनको परिपालना गर्न समेत बालेनले सूचित गराएका छन् । यदि कुनै आवद्धता देखेमा इमेल गर्न समेत उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

जयनगर-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणबारे समितिको चासो, मुआब्जाको समस्या समाधान गर्ने

जनकपुरधाम । धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म निर्माणाधीन ३५ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्यबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले चासो देखाएको छ । रेल निर्माणका क्रममा देखिएको मुआब्जा विवाद, निर्माण कार्यको अवस्था, समस्या समाधानका उपायलगायत बारेमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरूको टोलीले निर्माणाधीन सो रेलमार्गको निरीक्षण गरेको । महोत्तरीको बर्दिबासबाट भारतको जयनगरसम्मको रेलमार्गको निरीक्षण गरी टोलीले कुर्थाबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको मुआब्जा विवाद र समाधानका उपायबारे प्रदेशसभाका सदस्य, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जनकुमार झा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, रेलमार्गमा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले रेलमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा उत्पन्न भएको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूले आवश्यक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगरबाट कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा गत २०७८ चैत १९ गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । सो मार्गमा चल्ने रेल सेवाको गत २०७८ चैत २० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसयता रेलसेवा दैनिक सञ्चालनमा छ । निर्धारित समय तालिकाअनुसार नै नियमित रेल चल्दै आएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । उनका अनुसार जयनगरबाट बिहान ८ः३० र दिउँसो ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट बिहान १०ः३० र साँझ ५ः१५ मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि हाल २६ भारतीय र ५९ नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ । भारतीय कर्मचारीमा खासगरी चालक दलका र केही इञ्जीनियर रहेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा रु ९० भाडादर तोकिएको छ । वातानुकुलित (एसी) का लागि भने त्यसको पाँच गुणा अर्थात् रु चार सय ५० तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उनले कुर्थाबाट महोत्तरीको बर्दिबाससम्मको ३५ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये कुर्था-विजयपुर-भङ्गाहासम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गमा ट्रयाक बिच्छ्याउने कार्य भइरहेको र बाँकी भङ्गाहाबाट बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा केही समस्या देखिएको बताए । ‘मुआब्जाको समस्यालगायत कारण भङ्गाहाबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कतिपय ठाउँमा व्यावहारिकरूपमा सडक देखिएको छ, तर नक्सामा सडक छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् ।’ कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती छ, उनीहरूसँग कुनै कागज छैन, मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका छन्, काम गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने । मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्ने झाको भनाइ छ । रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे सरकारले भारतसित सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार सन् २०११ मा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेशनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुई निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । महाप्रबन्धक झाका अनुसार नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने सरकारको नीतिअनुरुप महोत्तरीको बर्दिबासबाट बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो भर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै निजगढ-काठमाडौं रेलसेवा सञ्चालनका लागि रेलमार्गको डिपिआर तयार भइरहेको छ । टोलीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु आशाकुमारी विक, इन्दुकुमारी शर्मा, गजेन्द्रबहादुर महत, मिनाक्षी झा तथा समितिका सचिव ओमबहादुर कार्की रहेका थिए । रासस

जापानमा कोरोनाका कारण एक दिनमा ३४३ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । जापानमा कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो एक दिनमा ३४३ जनाको मृत्यु भएको छ । जापानमा अहिले चलिरहेको कोरोना भाइरसको सातौँ लहरका क्रममा दैनिक मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अघिल्लो दिन ३२७ जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि पछिल्लो समयमा अत्यधिक देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो एक दिनमा दुई लाख आठ हजार पाँच सय ५१ जना सङ्क्रमित भएका हुन् । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सरकारले फेरि कतिपय गतिविधिहरूमा कडाइ गर्न लागेको छ । मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नेमा ख्याल गर्न सरकारी अधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

यस्तो बन्यो चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको मार्ग दर्शन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कुनै कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । तर, कम्पनीको वार्षिक कारोबारको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि छ । कम्पनीको वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरु हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यी विभिभ विषयहरुको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था सो मागदर्शनमा उल्लेख छ । [pdf id=347381]