विकासन्युज

बैंकहरुले कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने, कति कारोबार गर्नेले कति पाउँछन् ऋण ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्पनीको वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरु हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यी विभिन्न विषयहरुको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था सो मागदर्शनमा उल्लेख छ । अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पूँजी कर्जा अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ । तर, याे २ कराेडभन्दा कमकाे लागि मात्रै हाे । कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तु, कम्पनीकाे पुँजी लगायतका विषय बैंकले निर्धारण गरे अनुरुप हुनु पर्छ । ४० प्रतिशतकाे कर्जा सबै कम्पनीमा भने लागू हुँदैन । कुनै फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । अब कुनै कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ कर्जा पाउनका लागि पनि १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ । सो मार्ग दर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । एक ग्राहकले एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कुल रु. १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमकोकर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु बीच एक आपसमा सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कजा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कजा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । क्यास क्रेडिट कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक र धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने र त्यसलाई नवीकरणयोग्य गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अल्पकालीन अवधिको कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको अल्पकालीन चालूपूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जामा भने ट्रस्ट रिसिट लगायतका कर्जा पर्दछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा/गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यस अन्तर्गत पर्दछन् । यस्तै, व्यवसायको चालूपुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम हुनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालूदायित्वको देहाय बमोजिमको विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालूपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण, ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न मूल्य मुद्रास्फीति भएका १० देशमध्ये श्रीलङ्का पाचौंमा

कोलम्बो । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न मूल्य मुद्रास्फीति भएका १० देशमध्ये श्रीलङ्का पाँचौं स्थानमा परेको छ । आफ्नो खाद्य सुरक्षा अनुगमन अद्यावधिक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले युक्रेनमा युद्ध शुरु भएदेखि नै खाद्यान्न र कृषि मलहरूको मूल्य वृद्धिसँगै यसको खाद्य सुरक्षाको सहजतामा कठिनाइ थपिएको छ । कोरोना महामारीको शुरुमा सम्भावित खाद्यान्न अभावको सामना गर्दा देशहरूले घरेलु आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्रिय व्यापार नीति प्रयोग गरेका थिए जसले विश्वव्यापारमा उतारचढाव ल्याएको छ । गत जुलाईसम्म श्रीलङ्काले घरेलु खाद्यान्न आपूर्तिमा चरम अभावको अनुभव गरिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावले देशले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । खाद्यान्न आयात गर्न अहिले पनि विदेशी मुद्राको चरम अभाव छ । पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा खाद्यान्नको मूल्य मुद्रास्फीति उच्च रहँदा यस्तो भएको हो । भरखरै युक्रेनी अन्न ढुवानी चलिरहेको छ तर खाद्य सुरक्षामा चुनौतीह यथावत् छ । विश्व बैंकको मूल्याङ्कनअनुसार विगत दुई साताको अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा कृषि, अनाज र निर्यात मूल्य सूचकाङ्कहरू स्थिर रहेकाले कृषि तथा अनाजको मूल्य सूचकाङ्क दुई साता अघिको तुलनामा एक प्रतिशतले बढेको छ । एएनआई

आयात र निर्यात दुबै घटे, एक महिनामै खर्ब बढीको व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कूल वस्तु आयात झण्डै १३ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गत साउन महिनाको विवरणअनुसार कूल आयात १२ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, सोही महिनामा कूल वस्तु निर्यातसमेत २८ दशमलव ६८ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । विभागका अनुसार गत साउन महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो । गत वर्षको साउनमा नेपालले २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेकामा चालु आवको सोही महिनामा १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको तथ्याङ्कमा समावेश छ । गत साउन महिनामा कूल एक खर्ब १६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । गत वर्षको सोही महिनामा नेपालले एक खर्ब २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा सहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कूल एक खर्ब ४६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । विसं २०७८ को साउनमा मुलुकले एक खर्ब ७१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । विभागका अनुसार वस्तु आयातबाट ३१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । रासस

दुई चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीले चलायो मुद्दा, अभद्र व्यवहार गरेको आरोप

फाइल फोटो काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले दुई जना चालकलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको छ । नियमित रात्रिकालिन चेकिङ गर्ने क्रममा गए राती मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेका भाडा बसका चालक १ जना र ट्याक्सी चालक १ जना गरी २ जनालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको हो । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएका उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा ट्राफिक प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेकाले मुद्दा चलाएको प्रहरीले बताएका छन् । कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वबिद्यालय अगाडीको सडकमा बा ३ ख ४३ ८३ नम्बरको भाडा बसका चालक धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ घर भइ हाल काठमाडौंको टोखा बस्दै आएका सरोज श्रेष्ठ, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा ५ दिन म्याद थप अनुमति लिइ प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको जगातीमा गए राती भएको ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा बा २ ज ५६ १५ नम्बरको ट्याक्सी चालक काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका ११ घर भएका ४० वर्षीय अनिल धिताल, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका धिताल उपर अभद्र व्यवहार मुद्दामा ७ दिन म्याद थप अनुमती लिई प्रहरी वृत्त जगातीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । चालकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको र सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नको लागी ट्राफिक चेक जाँचलाई तीव्रता दिईएको समेत उनले बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऔं, जनतालाई राहत दिऔं’

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले चाडपर्वको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी जनतालाई राहत दिन माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भन्दै नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर चाडपर्वको समयमा जनतालाई राहत दिन माग गरेका हुन् । ‘भारतबाट नेपालमा आयत हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीन पटक रकम घटेको छ, चाडपर्वको समयमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी यातायात व्यवसायी र जनतालाई राहत दिनुपर्छ,’ महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले कोरोना कहरका कारण ठूलो आर्थिक व्ययभार खेपेका यातायात व्यवसायीलाई राहत दिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दासमेत नेपालमा नघट्नु दुःखद कुरा भएको बताए । उनले सार्वजनिक सवारी साधनको कर, बैंकको ब्याज, रुट इजाजत दस्तुर, जाँचपास बीमा, सवारी साधनको इञ्जिनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा मारमा परेका यातायात व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुँदा थप समस्या परेको उल्लेख गरे । महासङ्घले महङ्गो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी सस्तोमा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र व्यवसायी व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य समायोजन समेत नगर्दा समस्या परेको महासङ्घको भनाइ छ । रासस

लूप नेटवर्कसले आईपीओ जारी गर्ने

काठमाडौं । लूप नेटवर्कसले प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले चालु वर्षको अन्तिमतिर आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । कम्पनीले विगत ६ वर्षदेखि ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत साउन ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको ईजाजत पत्र प्राप्त गरेको हो । कम्पनीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सिधै ब्याण्डवीथ कनेक्टिभिटी प्राप्त गर्ने भएको छ । नेटवर्कसले ब्याण्डवीथ कनेक्टिभिटीको लागि भारतको नेटवर्कस सेवा प्रदायक कम्पनी एरटेल, टाटा, एसआईएफवाईसँग प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको लूप नेटवर्कसले जानकारी दिएको छ । साथै नेटवर्कले चाडै सेवा सुचारु गर्ने पनि जनाएको छ । त्यसपछि लूप नेटवकर्र्सले स्वदेशी ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई गुणस्तरीय ब्याण्डवीथ सुपथ मुल्यमा उपलव्ध गराउन सक्ने दावी गरेको छ । र, कम्पनीको कारोबार दुई गुणाले बढ्ने नेटवर्कले अनुमान गरेको छ । साथै, विगतका दिनहरुमा झै आगामी दिनहरुमा पनि कम्पनीले सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीयर नयाँ योजनाहरु बजारमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

मिटर ब्याज पीडितले दिए १६ उजुरी, अप्ठ्यारोमा शोषण गरेको आरोप

चितवन । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजबाट पीडितको उजुरी सङ्कलनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई दिएको समयभित्र १६ वटा उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा ती उजुरी दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार साउन २९ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म ती उजुरी परेका हुन् । उजुरीको बारेमा जाँचबुझ भइरहेको उनले जानकारी दिए । मिटर ब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको शृङ्खलाले सयौं परिवार विचल्ली भएको भन्दै उजुरी लिनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार प्रशासनमा परेका निवेदनका आधारमा सरोकारवाला दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिने छ । छलफलमा सहमति नभए कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने बताए । कारबाहीका लागि प्रहरीकोमा पठाएसँगै गृह मन्त्रालयमा समेत सिफारिस गरिने उनले जानकारी दिए । उनले भने- ‘बैंकिङ कसुर र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा चल्छ ।’ चलनचल्तीको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने उनको भनाइ छ । रासस

कैलालीका १३० भूमिहिन परिवारले पाए लालपूर्जा

कैलाली । कैलाली लम्कीचुहाका १३० भूमिहिन दलित परिवारले लालपूर्जा पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सोमबार कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ को बादी बस्तीका १३० भूमिहिन दलितलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरेकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूमिको समुचित प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरिसकेको बताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले नदी उकासदेखि बाझो जमिनहरुको समुचित प्रयोग गर्ने र कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीको हक अधिकार स्थापित गर्र्न भूमिहिनलाई भूमि वितरणको काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान, प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने र पुर्नस्थापनाको कामका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढीसकेको पनि जानकारी गराइन् । नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न योजना बनाइसकेकोे र रोजगारी खोज्न बाहिर हिड्नु नपर्ने गरी काम गर्न सरकार प्रबिद्ध भएर लागेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । उनले भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरणको काम अभियानको रुपमा अगाडी बढाइएको र हालसम्म गउँव्लकमा ५० हजार भन्दाबढी भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरेर कानुनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाइएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले यहि वर्षभित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वार्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटादै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि समेत उनले जानकारी गरिन् । उनले २०४९ सालभन्दा अगाडी विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्ने आफू लागि परेको समेत जनाइन् ।