विकासन्युज

सहकारी संस्थाहरुले पुसभित्र साधारणसभा गर्नै पर्ने, बढी खर्च गर्न नपाइने

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई पुस महिनाभित्र साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले बिहीबार सहकारी संस्थाहरुलाई १२ बुँदै निर्देशन जारी गर्दै पुसभित्र साधारणसभा आयोजना गर्न निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गर्न पनि विभागले निर्देशना दिएको छ । विचागले साधारणसभा खर्चिलो तथा भड्किलो नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । [pdf id=347720]

विद्युत्को लापरवाहीले बालकले हात गुमाए,क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी

कुश्मा । गत वैशाख ४ गते परीक्षा सकेर विद्यालयबाट आठ वर्षीय सनम परियार घर फर्कन्छन् । कुश्मा बजारको एक होटलमा सरसफाइको काम गर्ने आमा फूलमाया परियारले त्यस दिन काम सकेर घर फर्कँदा छोरालाई देखिनन् । ‘सधैँजसो स्कुलबाट आएर खेल्न गएको होला ठानेर आफ्नो घरयासी काममा लागेकी उनलाई केही छिनमा कसैले तिम्रो छोरोलाई करेन्ट लाग्यो, बेहोस भएको छ’, भनेर फोन गरिदियो । यो खबरले उनी अर्धचेत अवस्थामा पुगीन् । त्यसपछि छोरालाई चार महिना काठमाडौँको अस्पताल भर्ना गरियो । पछि फूलमाया छोरासँगै कुश्मा फर्केकी हुन् । उपचारपश्चात छोराले नयाँ जिन्दगी पाएकामा फूलमाया मुस्कुराउन खोजे पनि छोराको अवस्था देखेर बेला–बेला रुन्छिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रको लापरबाहीका कारण छोराको दाहिने हात नै काटेर फाल्नुपरेको छ । अतिविपन्न अवस्था भएकी फूलमायालाई छोराको भविष्यले चिन्तित बनाउने गरेको छ । “मेरो छोराको भविष्य बर्बाद भयो । अप्ठ्यारो र गाह्रो काम गरेर खान नसक्ने भयो”, छेउमै रहेको छोरातिर आँशु भरिएका आँखाले हेर्दै भन्छिन् । उनको ‘श्रीमान् बेपत्ता भएको पनि आठ वर्ष भइसक्यो । उनकाे दुई छोरी छन् । श्रीमान्ले छाडेर बेपत्ता भएका कारण आजसम्म पनि फूलमाया नागरिकताविहीन छिन् । सनम साथीहरूसँग खेल्नेक्रममा गुप्तेश्वर गुफा जाने बाटो छेउमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्युत् ट्रन्सर्फमरमा छुन पुग्दा उनलाई करेन्ट लागेको थियो । स्थानीयवासीले पटक–पटक जोखिमपूर्ण ट्रन्सर्फमर लाइनको बारेमा जानकारी गराए पनि विद्युत् प्राधिकरणले चासो नदेखाएकामा स्थानीयको आक्रोश छ । ‘बच्चाबच्चीले सजिलै भेट्ने ठाउँमा ट्रन्सर्फमर राख्नु नै विद्युत्को गल्ती हो’, स्थानीय राजन गुरुङले भने, ‘कमसेकम तारबार लगाएर सुरक्षित तरिकाले राख्नुपथ्र्यो, त्यो गरेका छैनन् ।’ घटना भएपछि पनि पहिलेकै जसरी जोखिमपूर्ण अवस्थामै ट्रन्सर्फमर छाडिएको छ । यसले थप दुर्घटना निम्तन सक्ने भएकाले स्थानीयमा त्रास छँदैछ । केही हप्ताअघि पनि विद्युत् प्राधिकरणकै लापरबाहीका कारण जलजला गाउँपालिकाको धाइरिङमा एक महिलाले ज्यान गुमाएकी थिइन् । अन्य धेरै स्थानीयवासी घाइते भएका थिए । घटना भएको समय विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्र शाखाले लापरबाही भएको स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए पनि अहिले भने क्षतिपूर्ति रकम दिन ढिलाइ गरिहरेको छ । ‘उपचार खर्चको बिल लिएर कार्यालय जाँदा उल्टै तपाईँको छोराको गल्ती छ भन्दै ठाडो जवाफ लगाउछन्’, फूलमायाले भनिन्, ‘थप उपचारका लागि छोरालाई महिनैपिच्छे काठमाडौँ लानुपर्ने हुन्छ । विद्युत्ले पूर्ण उपचार सकिसकेपछि मात्र पैसा दिने हो भन्छ, मसँग पैसा छैन । छोराको थप उपचार कहाँको पैसाले गरुँ ।’ यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रले सबै उपचार सकेपछि अन्तिममा मात्र एकैपटक बिलअनुसारको रकम दिन मिल्ने बताएको छ । ‘उनीले अहिलेसम्मको उपचार खर्चको पैसा मागेकी छन्’, पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवकुमार गोशेलीले भने, ‘उनले उपचार अझ बाँकी रहेको बताएका कारण हामीले उपचार सकेपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउने भनेका हौँ’, उनीले किस्ताबन्दीमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन नसकिने बताइन् । फूलमाया छोराको उपचारमा चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछिन् । काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल र साँघुको सुश्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा छोराको उपचार भएको उनको भनाइ छ । आफ्नो आर्थिक अवस्था देखेर अस्पतालले उपचारमा धेरै नै छुट दिएको उनले बताइन् । ‘नौ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नै उपचार खर्च लागको थियो’, उनले भनिन्, ‘म रोइकराइ गरेपछि उनीहरूले छुट दिए ।’ रासस

९ अर्ब लगानीमा तराईका तीन विमानस्थलमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनाइँदै

काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न तीन विमानस्थलमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा रहेका विराटनगर, नेपालगञ्ज तथा भरतपुर विमानस्थलमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै टर्मिनल भवन निर्माण सुरुआत गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका निमित्त उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विराटनगर, नेपालगञ्ज तथा भरतपुर विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती विमानस्थलमा नयाँ टावर टर्मिनल भवन निर्माणार्थ ठेक्का लगाउन प्राधिकरणले बुधबार सूचना प्रकाशन गरेको छ । ती विमानस्थलमा ५० वर्षभन्दा बढी पुराना टर्मिनल भवन जीर्ण बनेका तथा पछिल्लो समय जहाजको सिट सङ्ख्या बढ्नुका साथै हवाईयात्रु पनि बढेकाले यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले नयाँ आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गर्न लागेको प्रवक्ता निरौलाले बताए । उनले विमानस्थल साँघुरो भएकाले व्यावसायिक गतिविधिसमेत हुने गरी ‘डिजाइन’ गरेर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रका विमानस्थलका पुराना संरचना करिब जीर्ण अवस्थामा छन् । ५० वर्षभन्दा बढी पुराना टर्मिनल भवनमा यात्रु व्यवस्थापन र विमानस्थलको अत्यावश्यक सुविधा विस्तार गर्न कठिन हुने भएकाले आधुनिक सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन बनाउन प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने । बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत ती विमानस्थलका टर्मिनल भवन बनाइनेछ । यसमा सरकारको सेयर लगानी रहने छ । टर्मिनल भवन बनाउन करिब नौ अर्ब लगानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ती भवनमा अत्याधुनिक ‘कन्भेयर बेल्ट’सहित हुनेछ । आन्तरिकमा पसलकबलसहितको एयर कण्डिसन, खुला र फराकिलो हुने गरी बनाइने छ । एक महिनाको सूचनापछि मूल्याङ्कन गरेर दुई महिनाभित्रै ‘अवार्ड’ हुनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै टर्मिनल भवन निर्माण सुरु हुने र तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । निर्माणाधीन जुम्ला, तुम्लिङटार र साँफेबगरको काम सकिन लागेको छ । जुम्लाको टर्मिनल भवन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा हाल तीन अन्तर्राष्ट्रियसहित जम्मा ५३ विमानस्थल निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अहिले ३३ विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी २० विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन भएका छैनन् । हालसम्म ४० विमानस्थल कालोपत्र गरिएका छन् । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आगामी सन् २०२३ जनवरी १ देखि सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएर अहिले आन्तरिकमा ११ हेलिकोप्टर कम्पनीसहित २० वायुसेवा प्रदायक तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन नेपालीसहित २६ वायुसेवा प्रदायकले उडान भर्दै आएका छन् ।

बालेनको टार्गेटमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, स्वीकृति लिएर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारवाही

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह केही दिनदेखि महानगरपालिका भित्र सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना हटाउने अभियानमा लागिरहेका छन् । मेयर शाहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनहरुमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कार्यान्वयनमा नभएको ठाउँमा पनि अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङको लागि निकै ठूलो समस्या रहेको अवस्था छ । महानगरपालिका सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म काठमाडौंमा २ सय ७८ वटा बेसमेन्ट सहितका भवनहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा अगाडिको समयमा पनि महानगरभित्र १ सयवटा जति त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरु निर्माण भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । विभागका प्रमुख शाक्यका अनुसार बेसमेन्टको स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएका भवनहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२० प्रतिशत पार्किङलाई नै छुट्याउनुपर्ने र अन्य प्रयोजन भनेको स्टोर हो, अन्य प्रयोजन गर्न पाईंदैन’, प्रमुख शाक्यले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार सो विषयका भवन निर्माण मापदण्ड, २०६४ ले बेसमेन्टमा आधारित भवनको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । मेयर शाहको नेतृत्वले केही दिन यता गरिरहेको अनुगमनले धेरै व्यापारिक भवनहरुले मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगरिरहेको देखाएको छ । महानगरको सहरी विकास विभागबाट पछिल्लो ४ वर्षमा बेसमेन्ट सहित निर्माण भएका सयौं घरहरु र त्यसभन्दा अगाडि बनेका बेसमेन्ट सहितका व्यापारिक घरहरुको प्रयोजन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगरभित्र ठुलो मात्रामा पार्किङको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । मेयर शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रुपमा प्रयोग भएका संरचनाहरुको अनुगमन, खोजी र कारबाही शुरु भएको बताएका थिए । साथै उनले अनुरोध गदैं भनेका थिए, ‘पार्किङका लागि बनाइएका संरचनाहरु पार्किङमा नै प्रयोग गरिदिनुहोला, यसो भएमा शहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान हुनेछ, सडकमा पार्किङ गर्नु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ भने महानगरलाई पार्किङ व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन सहज हुनेछ ।’ मेयर शाहका अनुसार व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त पार्किङको व्यवस्था सहित नक्सा पास भएका भवनहरुमा सोही किसिमको कार्यान्वयन भएमा बाँकी व्यवस्थापनको लागि समेत महानगरलाई योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । महानगरले बेसमेन्ट सहितका भवनहरुमा नस्सा पासअनुसारको पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा अहिले देखिएको पार्किङको २५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने अनुमान गरेको छ ।

रेल चलाउन अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन : महाप्रबन्धक झा

काठमाडाैं । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जनकुमार झाले रेल सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । महाप्रबन्धक झाले मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरेपनि मन्त्रालयले सम्झौता बामोजिमको रकम नदिएको गुनासो गरेका हुन् । उनले २०७७ साल फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बताए । महाप्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको गुनासाे गरे । उनले मन्त्रालयले पूर्व महाप्रबन्धकलाई पैसा दिने तर आफू आएपश्चाद् पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप लगाए । ‘अहिले रेल्वेमा यात्रुहरुको चाप अत्याधिक रहेको छ तर अर्को रेल खरिद गर्ने कम्पनीसँग पैसा छैन, एक थान यात्रुवाहक र एक थान सामग्री बोक्ने रेल सञ्चालन गर्नसके रेल्वे कम्पनीलाई नाफामा लग्न सकिन्थियाे,’ उनले भने । झाले पैसा नभएपछि योजना बनाएर मात्रै रेल नचल्ने बताए । उनले रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा कम्पनीका नियमित काममा असर परिरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिने गर्नु भनेको रेल्वे कम्पनीलाई असहयोग गर्नु हाे,’ उनले भने ।  

कीर्तिपुरमा पनि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु

काठमाडौं । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर-१० मा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पर्खाल भत्काएको छ । नगरपालिकाले पर्खाल मापदण्डले तोकेकोभन्दा बढी उचाइ र नक्सा समेत नरहेको पाएपछि ३ दिने सूचना जारी गर्दै पर्खाल भत्काएको हाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा बनाएका अवैध संरचना भत्काउन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले आम्दानी घट्ने भएपछि अर्थसचिवसँग संस्थागत निक्षेपकर्ताको गुहार, पुस्करले भने: कुरा मिलाउँछु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीति अगाडि सारेपछि उनीहरुले अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्करलाई गुहारेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशका जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम् ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले आफुहरुलाई मर्का परेको भन्दै उनीहरु अर्थसचिव पुष्करसँग गुहार माग्न अर्थमन्त्रालय पुगेका हुुन् । स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि मात्रै संस्थागत निक्षेपकर्ता संस्थाहरु अर्थमन्त्रायल पुगेका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीतिको व्यवस्था गरेर विभेद गरेको भन्दै अर्थसचिवसँग गुनासो गरेका हुन् । ‘संस्थागत निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको पैसाको भ्यालू फरक हुन सक्दैन, हाम्रोमा बचत गर्ने पनि सर्वधारण नै हुन्, उनीहरुले पनि आफ्नो गास कटाएर पैसा जम्मा गर्छन्, राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनु भनेको विभेद गर्नु हो, त्यसले हामीले अर्थसचिवसँग भेटघाट गर्यौं, उहाँले पनि बुझ्छु, सकिन्छ भन्ने कुरा मिलाउँछु भन्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार पैसाको ब्याजदर फरक–फरक नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्णय न्यायोचित नभएको धारणा राखे । ‘संस्थागत निक्षेफकर्तामा संलग्न हुने नै मजदुर तथा सर्वसाधारण नै हुन्छन्, हामीले पनि उनीहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्यो भने पहिलो चरणमा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता र दोस्रो चरणमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने विषय उल्लेख छ, त्यसमा पनि हामी संस्थागत निक्षेपकर्ताको जोखिम भयो, पहिले पैसा पाउँछ उसको जोखिम कम पछि पाउनेको जोखिम बढी हुन्छ, जसले बढी जोखिम बढी लिन्छ उसले पाउने ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने ठाउँमा यहाँ कम छ, ऐनले एउटा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्टो आएको छ, संस्थागत निक्षेप भनेर गास काटेर बचत गर्नेको निक्षेपमा अलग्गै हुनुहुँदैन,’ उनले भने । उनले डिमाण्ड र सप्लाईको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने धारणा राखे । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै अन्य संस्थाहरुले पनि संस्थागत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्छन् । नागरिक लगानी कोषले १ खर्ब ३ अर्ब बढी निक्षेप बैंकमा राखेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० अर्ब बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतको बिन्दुले ब्याज घट्दा ठूलो आम्दानी घट्ने देखिन्छ । यसअघि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतले हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाएर ९.०३ प्रतिशत दिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति ल्याउने भएपनि संस्थागत निक्षेपकर्तामा योगदान गर्ने योगदानकर्ता तथा बचतकर्तालाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने धारणा राखे ।

‘अण्डरग्राउण्डमा’ सञ्चालित व्यवसाय खाली गर्न महानगरकाे निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वले आज पनि नयाँबानेश्वर स्थित शङ्खमूल बर्गर हाउस र अल्फा हाउसको अण्डरग्राउण्ड तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । ती क्षेत्रको अवलोकनपछि उनले पार्किङका लागि निर्माण गरिएका स्थान सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तत्काल उक्त संरचना हटाएर नक्सा पासअनुरुप पार्किङको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । अल्फा हाउसको पार्किङ गर्नका लागि तय गरिएको स्थानमा ‘ल्याब’ सञ्चालन गरिएको छ भने शङ्खमूलको बर्गर हाउस बेसमेन्ट पार्किङमा सञ्चालित छ । यी दुवैलाई तत्काल हटाउन प्रमुख साहले निर्देशन दिएकाे नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसैगरी अहिले नगर प्रहरी प्रमुखसहितको टोली गौशाला पुगेको छ टोलीले त्यहाँ मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको भवनको बारेमा जानकारी लिने र आवश्यकता अनुरुपको निर्देशन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । बानेश्वर र शङ्खमूल रोडमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्नुपर्नेमा पार्किङ नगरी व्यवसायीलाई भाडा दिएका ठाउँमा पनि उक्त टोलीले अवलोकन गरेको छ । अवैध संरचना हटाउनका लागि कामपाले यसअघि ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको बेवास्ता गरे पनि कामपा ‘एक्सन’मा उत्रिनुपरेको भनाइ छ ।