प्रधानमन्त्रीद्वारा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन
रुपन्देही । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुटवलमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिका–८ रामनगरमा निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको आज एक समारोेहका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ११ करोडको लागतमा दुई चरणमा गरी सो सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । दुई चरणमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।
प्रदेश पर्यटनमन्त्रीको सम्मेलन
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले आज राजधानीमा सातै वटा प्रदेश पर्यटनमन्त्रीहरुको सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सातै प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्रीलाई काठमाडौँ बोलाएर एक दिने सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा होटल, र्याफ्टिङ, होमस्टे, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्यटक यातायात सेवा, टुर गाइडलगायतको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमनमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानुन तथा मापदण्डबारे छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा संविधानमा राखिएका पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धित अधिकार, सङ्घीय संरचना र अन्तर्सम्बन्ध, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, पुनरुत्थान कार्ययोजना, स्थानीय तहमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सम्मेलनको बिहान पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उद्घाटन गरे।
विकासन्युजले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न, हिमालयन बैंककी अधिकारी बनिन् उत्कृष्ट गोलकर्ता
काठमाडाैं । विकासन्युज डटकमले आयोजना गरेको मैत्रिपूर्ण महिला फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा शुक्रबार आयोजित मैत्रिपूर्ण खेल भव्यताका साथ सम्पन्न भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुमार खत्री, एनएलजी इन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ मनोज श्रेष्ठ, नेपाल पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, लैनचौर क्लबका अध्यक्ष रामबहादुर रजक लगायत अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकर्स र बीमकबीच भएको खेलमा बैंकर्सले ५ गोेल गर्न सफल भएको छ भने बीमकले आफुलाई शुन्यमा चित्त बुझाएको छ । ४५ मिनेटको खेलमा हिमालयन बैंककी अनु अधिकारीले ४ गोल हानेर उत्कृष्ट गोलकर्ता बनेकी छिन् । उनले नगद २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पनि पाएकी छिन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ श्रेष्ठले उनलाई २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरे । कार्यक्रममा बैंकर्स समूहबाट १४ जना महिला खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो भने बीमक समूहबाट १३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि डा. ढुङ्गानाले खेलाडीहरुलाई मायाको चिनो वितरण गर्दै तीजको अवसरमा भएको फुटसल प्रतियोगिताले एउटा फरकपन झल्काएको धारणा राखिन् । उनले पछिल्लो समय तीजको नाममा अनेक विकृति हुने गरेको बताउँदै उनले यस्ता खालका सिर्जनात्मक खेल तथा कार्यक्रमहरुले महिलाहरुलाई थप अगाडि बढ्न उर्जा प्रदान गर्ने बताइन् । ‘सञ्चार माध्यमले बैंकर्स र बीमकबीच गरेको खेलको सह्राना गर्नै पर्छ, तीजको अवसरमा नाच गानमै सीमित हुने भएपनि विकासन्युजले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमले फरकपनको सन्देश दिएको छ, महिलाहरुले कामसँगै खेलकुदलाई पनि विशेष ध्यान दिनु पर्छ, यो कार्यक्रमले तीजलाई नाचगानमा मात्रै सीमित नपारेर सिर्जनात्मक ढंगले मनाउन पनि सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन् । साथै, उनले आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्नका लागि आयोजकलाई आग्रह गरिन् । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि विकासन्युज डटकमले मैत्रिपूर्ण फुटसल आयोजना गरेकोमा आफु धेरै हर्षित भएको धारणा राखे । ‘तिजको सन्दर्भमा धेरै मनोरञ्जनात्मक गतिविधि भइरहेका छन्, फुटसल खेल्दा महिलाहरुलाई एक किसिमको रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ,आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रम आवश्यक छन्,’ उनले भने । उनले अन्य क्षेत्रले पनि यस्ता खालका कार्यक्रम आयोजना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रमका सभापति तथा विकास मिडिया प्रा.लिका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले सञ्चार माध्यमको क्षेत्रबाट तीजमा यस्ता कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरेको धारणा राखे । उनले तीज नाचगानमै सीमित भएकोले तीजको अवसरमा वा अन्य पर्वहरुमा पनि यस्ता किसिमका खेलकुदको पनि आयोजना गरेर मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकिने धारणा राखे । ‘सञ्चार माध्यमको काम सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणसँगै समाजमा असल संस्कृति तथा अभ्यासको थालनी र सुरुवात गर्नु पनि हो, हिजोका दिनमा तीजमा नाचगानमै सीमित हुन्थे, यस्ता खालका पर्वहरुमा कामको बोझ पनि हुँदैन, यस्ता प्रतियोगिताले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो, रिफ्रेसमेन्ट पनि हुने र एउटा अभ्यासको थालनी पनि गर्न सकिने उद्देश्यले हामीले यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्यौं, आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
झापामा हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
फाइल फाेटाे झापा । झापाको झापा गाउँपालिकामा एक व्यक्तिले धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् ।मादक पदार्थ सेवन गरेका झापा–६ स्थित चन्द्रबस्तीका ४० वर्षीय नाइके हास्दाले शुक्रबार राति १०ः१० बजे ३५ वर्षीय श्रीमती तालामाईको कोखामा हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिए । श्रीमतीको हत्या गरी फरार भएका उनलाई आज बिहान ८ बजे नेपाल–भारत सीमा नजिकै कचनकवल–१ बाट पक्राउ गरिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
अनुदान, बीमा र ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ले फस्टायो पनौतीमा भैँसीपालन व्यवसाय
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका–१२ का यज्ञ खत्रीकोे गोठमा हाल सात भैँसी छन् । केही वर्षअघि विभिन्न रोगको प्रकोप र दूधको उचित मूल्य नपाउँदा भैँसीपालन छाड्नुभएको खत्रीलाई नगरको ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमले जाँगर चलाएको हो । ‘विभिन्न रोगको समस्या र दूधको मूल्य नपाउँदा सधैँ घाटामा भैँसी पाल्न नसकिएपछि चार भैँसी मासुको मूल्यमा बेचेर छोडेको थिए, अहिले पुनःभैँसी पाल्न जाँगर चलाएको छु, हाल मेरो गोठमा सात भैँसी छन्’, उनी भन्छन्। खत्रीलाई नगरले भैँसीपालनमा ल्याएको अनुदान, बीमा र सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ताले पुनः व्यावसायिक भैंसीपालनमा लगायो । वर्षौँदेखि गाई पाल्दै आएका पनौती नपा–३ निवासी विमला सापकोटाले तीनचारवटा भएको गोठमा एउटा भैँसी थपे । नगरले ल्याएको अनुदानपछि भैँसी थप्नुभएकी उहाँले दूध बिक्रीमार्फत घर खर्चसँगै छोराछोरीको विद्यालय खर्च धान्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘गाईभैँसीको दूध बेचेर घर र छोराछोरीको खर्च धान्दै आएकी छु, यसका लागि नगरको अनुदान बीमा र भैँसी सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ताले अहिले अर्को भैँसी थप्ने सोचाइमा छु ।’ पनौती–१२ कै भावना थापा पाल्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने, थोरै मुनाफा हुने, रोग लाग्ने डर हुने गरेपछि गोठमा भैँसी घटाउँदै जाने कृषक नगरको कार्यक्रमले आत्मबल बढाउँदै भैँसी थप्नतर्फ लागेको बताउँछन्। ‘अब त्यो समस्या हटेको छ, भैँसीको बीमा पनि हुने अनुदान रकम पनि पाइने हामी किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ’, उनी भन्छन् । उनले पनि हालै दुई भैँसी थपेर पाडापाडी हुर्काउन थालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा त भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता सुन्दै छक्क परियो, अहिले उक्त कार्यक्रम भैँसीपालक कृषकलाई वरदान नै सावित भएको छ ।’ पनौती–५ का चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले नगरको सो सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सुरुभएपछि फार्म नै स्थापना गरी १७ भैँसी पालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नगरले भत्तासँगै भ्याक्सिन र औषधि निःशुल्क गर्दा यसप्रति आकर्षण थपियो ।’ भैँसीपालक कृषक नगरले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको यस कार्यक्रम अभियानबाट सहयोग मिल्नुका साथै थप आत्मबल बढेको बताउँछन् । पनौती नगरले आव २०७४÷७५ बाट ‘भैँसी संरक्षण–सम्बद्र्धन अभियान’ अन्तर्गत सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरको कार्यसम्पादन कार्यभार सम्हालेपछि सुरु भएको सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम मुलुकभर चर्चाको विषय बन्न पुगेको थियो । अभियान सञ्चालनताका पनौतीमा उत्पादित दूधको परिमाणभन्दा हाल दोब्बर उत्पादन हुने गरेको नगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस आवको तथ्याङ्कअनुसार नगरको कृषकका घरगोठमा चार हजार सात सय ४७ भैँसी थिए । त्यस समयमा वार्षिक रुपमा पाँच सय भैँसी खरिद भएर अन्य स्थानबाट नगर भित्रन्थे । करिब छ करोड भैँसी खरिदमा रकम बाहिरिएको थियो । सञ्चालनका बेला पनौती नगरमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको थियो । उत्पादितमध्ये १५ हजार लिटर काभ्रेपलाञ्चोकमै खपत हुने गरेको र २५ हजार काठमाडौं उपत्यका लैजाने गरिन्थ्यो । नगरमा उक्त अभियान सुरु गरेदेखि हालसम्म भैँसीको सङ्ख्यासमेत झण्डै दोब्बर नजिक पुगेको छ भने दैनिक ७० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । नगरले दूध उत्पादन र नगरमा भैँसीको अवस्थाबारे अध्ययन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । भैँसी संरक्षण अभियानअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा भैँसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको तत्कालीन नगरप्रमुख भीम न्यौपानले बताए । उनका अनुसार पहिलो बेतको भैँसी सुत्केरी हुँदा पाँच हजार र त्यसपछि दुई हजारको दरले सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको थियो । नगरको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । शाखाले बीमा गरेवापत लागेको प्रिमियम नगरले ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था मिलाउँदै खोप, घाँसका बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ । शाखाका प्रमुख लिलाप्रसाद सापकोटा कार्यक्रम सुरुवातताका आव २०७५÷७६ मा दुई सय १७ भैँसीलाई पाँच लाख ७५ हजार भत्ता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७६÷७७ मा चार सय ४४ भैँसीलाई रु १२ लाख, आव २०७७÷७८ मा छ सय ४१ भैँसीलाई रु १७ लाख ५० हजार र आव २०७८÷७९ मा एक हजार भैँसीलाई ३० लाख सुत्केरी भत्ता दिइएको छ । हालको तथ्याङ्कअनुसार पनौतीमा सात हजार आठ सय ५८ भैँसी छन् । भैँसीको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । खास गरी मुर्रा जातका भैँसी यहाँ पालिन्छ । हाल दैनिक उत्पादित करिब ७० हजार लिटरमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडौँ बिक्रीका लागि पठाइन्छ । अभियान सञ्चालन गरेपछि भैँसीको सङ्ख्यासँगै दूध उत्पादन दोब्बर भएको हो । ‘त्यतिबेला सुरु भएको अभियान प्रत्यक्ष किसानसँग जोडिएकाले किसानको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै जीवनस्तर उकास्सिएको छ’, पनौती–३ कुशादेवीका शिक्षासेवी रामप्रसाद अधिकारीले भने। उनका अनुसार नगरको अभियान निकै उदाहरणीय छ । सुरुवाती आवमा तीन सय पाडी वितरण गरिएकोमा नगरले हालसम्म एक हजारको सङ्ख्यामा वितरण गरिसकेको छ । नगरको चालु आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नगरमा सञ्चालित भैँसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरले आज ढुंगेधारामा अनुमति बिना बनाएका घरटहरा भत्कायो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले अनाधिकृत ढंगले घर टहरा बनाएका वा नियम विपरित ढंगले संरचनाको प्रयोग गरिरहेका संरचना हटाउने अभियानलाई आजपनि निरन्तरता दिएको छ । सोही क्रममा महानगरले आज ढुंगेधारस्थित अनाधिकृत ढंगले बाटो छेक्ने गरी निर्माण गरिएको संरचनालाई हटाएको छ ।
छिटो लिलाम हुने नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा हजारौं सवारी साधन अलपत्र
काठमाडौं । कानुनको अभावमा अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रण (होल्ड) मा रहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमै उक्त विषय औँल्याइएको छ । राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेलवासे संयोजक रहनुभएको संसदीय टोलीले ट्राफिक प्रहरीकोे नियन्त्रण रहेका सवारीसाधन प्रयोगहिन अवस्था र व्यवस्थापनबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथ, सातदोवाटो, जाउलाखेल, गौशाला, दरवारमार्ग, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुर सल्लाघारीको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ स्थानका प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो छ । त्यसमध्ये ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरवार मार्गमा ११ प्रतिशत र नयाँ बसपार्कमा सात प्रतिशत रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यो सङ्ख्या पनि धेरै छ । महानगरीय उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यस मातहतका ३५ कार्यालय परिसरमा मोटर साइकल एक हजार पाँच सय ४३, स्कुटर चार सय एक र ३६ चारपाङ्ग्रे असरल्लरुपमा रहेको भेटिएको छ । सवारीसाधनमध्ये मोटर साइकलको सङ्ख्या अधिक छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सवारीसाधन दुर्घटनाका बखत होल्ड गरिएका हुन् भने बाँकी नवीकरण नगरिएका, मादकपदार्थ सेवन गरी चलाइएका, काजपत्र नभेटिएका तथा चोरी गरी चलाएका बेला नियन्त्रण लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । कतिपय सवारीसाधन भने सवारीधनी परिवर्तित भएको तर सरकारी अभिलेखमा अद्यावधिक नभएर लैजान समस्या भएको पाइएको छ । लामो समयसम्म सवारीसाधन इजाजतपत्र नवीकरण नभएका कारण ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि पनि सावरी धनीले साधन लिन नआउने प्रहरीको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको कारण ट्राफिक प्रहरीले उठाएर ल्याएको, नवीकरण दस्तुर धेरै भएर लिन नआएका तथा सवारी धनी विदेशमा रहेको र दर्ता किताब हराएर प्रतिलिपि बनाउन नसकेकारण पनि त्यस्ता सवारी साधन बेवारिसे अवस्थामा परेका हुन् । कतिपय अवस्थामा लेनदेन मिलाउन सवारी साधन लिने दिने गरिए पनि नाम सारी नगर्ने प्रवृति तथा अभिलेख चुस्त नहुदाँ चौकीमा त्यस्ता सवारी साधनको सङ्ख्या बढाउन योगदान पु¥याएको छ । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन राख्ने स्थान अभाव, सेवाग्राहीका लागि पार्किङ अभाव, सवारी आवागमनमा बाधा, दुर्घटनाको सम्भावना, सवारी साधनको संरक्षण र सुरक्षामा प्रहरीले समस्या झेल्दै आएको छ । प्रदेशगत तहमा प्रदेश नम्बर १ मा दुई सय १८, मधेश प्रदेशमा दुई सय १५, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशमा तीन सय ८०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन सय ८०, कर्णाली प्रदेशमा एक सय एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ गरी एक हजार पाँच सय तीन सवारी साधन प्रहरी कार्यालय परिसरमा छन् । त्यसमध्ये अधिकांश सवारीसाधन जीर्ण अवस्थामा यत्रतत्र छरपष्ट अवस्थामा रहेको समिति सदस्य कमला पन्तले बताए । कानुनको अभावमा यति धेरै सवारीसाधन एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका कारण समस्या सुल्झाउन नसक्दा बेवारिसे हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमै ती सवारीसाधनको विषयले निकास पाउन नसक्दा भौतिक अवस्था ह्रास हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म ती सवारीसाधन ‘डम्प’ गर्दा रेखदेख गर्ने जनशक्तिको अभावमा सवारीसाधनका पार्टपूर्जा हराउने, नष्ट हुने र विग्रने कारणले पनि त्यसबाट राज्यले लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था न्यून हुँदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिले कतिपय स्थानमा ती सवारीसाधन एकमाथि अर्को गर्दै राखिएका कारण माटोले पुरिन गई कवाडीले पनि लैजान नमान्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । समयमै त्यस्ता सवारीसाधनका विषयले निकास नपाउँदा राजस्वमा असर पुग्दै आएको छ । रेकर्ड भएका मुलुकका विभिन्न ट्राफिक युनिटमा रहेका तीन हजार चार सय ८३ सङ्ख्याका सवारीसाधनले अहिले मोटामोटी २४ बिघा जमिन ओगटेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताए । उनले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुप¥यो, होइन भने यो कहिलेसम्म डम्प गर्ने त १ छिटो लिलाम गरेर त्यसबाट उठेको रकम राजस्वमै हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ संसदीय समितिको सुझाव मुलुकमा विभिन्न ट्राफिक प्रहरी इकाइमा कार्यालयको शोभा नै धुमिल्याउने गरी असरल्लरुपमा रहेका त्यस्ता सवारीसाधन लिन आउन सवारी धनीलाई तत्काल सूचना सम्प्रेषण गर्न संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । विभिन्न कारणले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन सुरक्षित रुपमा राख्न पनि समितिले ट्राफिक प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कतिपय सवारी साधनको रेकर्ड नै नरहेको तथा रहेकाको पनि इन्जिन, बत्तिलगायतका पार्टपूर्जा चोरी भएको पाइएपछि समितिले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कार्यस्थलमै गल्ती महसुस गर्न सम्झाउने तथा उल्लङ्घन गरेका ठहर भएमा थोरैभन्दा थोरैलाई मात्र नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सुझाव छ । हालको कानुनमा सवारीसाधनको पाँच वर्षसम्म कर नतिरेमा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यस्ता होल्ड गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई एक पटकका लागि २५ प्रतिशत मात्र कर लिएर लैजान पाउने अवसर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । राज्यलाई कर तिरेर असल नागरिकको पहिचान दिन महसुस गर्न तीन वर्ष काटेका सवारीसाधनका धनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिरी लैजान मौका प्रदान गर्नु उचित हुने प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । १० वर्षसम्म सवारीसाधन लिन नआएमा प्रक्रिया पु¥याएर त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गरी रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिको सुझाव छ । प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन लामो समयसम्म सवारी धनीले लिन नआएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएपछि समितिले सो सल्लाह दिएको हो । नारायण न्यौपाने/रासस ।
घाम, धुलो, पानी र जाडोसँग ट्राफिक प्रहरीको सडक संर्घष (फोटोफिचर)
काठमाडौं । सडकमा बसेर सिटी फुक्दै हात हल्लाउने ट्राफिक प्रहरीको जागिर हामीलाई सझिलो र रमाइलो नै लाग्छ । तर, पछिल्लो समय राजधानीमा बढेको सवारी साधनको चाप र गतिलो ट्राफिक संरचना निर्माण नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दैछ । सवारी चाप, धुलो धुवाँसँगै घाम, पानी हुरीबतास, असिना र भूकम्पजस्ता विपद् समेत नभनी निरन्तर सडकमा खटिनु ट्राफिकका लागि कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । अर्कोतर्फ ट्राफिक प्रहरीको चुनौती सार्वजनिक शौचालयको अभाव, हुरी बतास र भूकम्पको धक्का समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । सडकमा दुर्घटना हुँदा सवारी हटाउने,बिग्रेका गाडी ठेल्ने, डिभाइटर राख्ने झिक्ने, डोरी मिलाउने, सडकमा वर्षे भेल जमेपछि ढल खोल्ने,आन्दोलनकारीले सडकमा फ्याँकेका ढुंगा हटाउनेजस्ता धेरै काम तिनै ट्राफिक प्रहरीले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकको धुलो धुवाँका कारण कपडा चाँडै फोहोर हुन्छ । सडकमा उभिँदा दुर्घटनामा परेर कतिपय ट्राफिक घाइते समेत हुन्छन् । सडक नै ओगट्ने गरी ठडिएका बिजुलीका खम्बा, तलसम्म लतारिएका बिजुलीका तार, टेलिफोन र केबुलका तार । मनलागी बाटो काटिरहेका पैदलयात्री, लेन र जेब्रा क्रसिङ मेटिएका सडक चोक र ग्राबेल सडकमा उडिरेहेको धुलो, त्यही बीच चोकमा उभिएर हात हल्लाइरहेका ट्राफिक प्रहरीहरू । हेर्दा त राम्रै लाग्छ तर समस्या भने देखेको भन्दा पनि बढी छ । आफ्नो लेन क्रस गरेर सवारी हाँकिरहेका चालकहरुका कारण पनि कतिपय ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुनेगर्छ । ट्राफिक लाइट भएका ठाउँमा पनि ट्राफिक प्रहरी अनिवार्य हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा ट्राफिक लाइटसँगै ट्राफिकको इसारा पनि हुन्छ । यसले दोहोरो काम भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ, काठमाडौंका केही चोकहरुमा । कतिपय ठाउँमा भने ट्राफिक लाइट त हुन्छन् तर प्रयोगमा नआएका । जसका कारण पनि कही समस्या बढीरहेको देख्न सकिन्छ । आधारभुत ट्राफिक चिन्ह नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा नै चुनौती बन्ने गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल ।