माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्को उद्घोष
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवा सुविधा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ। परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३४ हजार ७ सय ३० मा २ हजार थपेर ३६ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहोगीहरुका लागि २४ हजार २ सय १० मा २ हजार प्लस गरी २६ हजार २ सय १० गरिनुपर्ने माग गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर परिषद्ले यस्तो माग अघि सारेको हो । परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रवन्धन गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलति कानूनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्नति वृत्ति आदिको प्रवन्ध गरिनुपर्ने र विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिईएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने पनि परिषद्का अन्य माग रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेट वक्तव्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यले विद्यालय कर्मचारीहरुमध्येका विद्यालय सहायक लेखापालहरुलाई मानमर्दन हुनेखालको गतिविधि भएको परिषद्को आरोप छ । परिषद्ले माग पूरा गराउनको लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण शिक्षक, संघ तथा संगठनहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिका साथै सबैलाई काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमा सफल पार्न अपिल गरेको छ। साथै, आफूहरुको आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि अपिल गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् केन्द्रीय समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्र, परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सुरुवातदेखि नै आफूहरु विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाउँदै गईएको गुनासो पोखे । उनले आफूहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यसँग पटक पटक भएको सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कहिले सुन्ने र मान्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले विद्यालय कर्मचारीको ईतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नेगरि ऐतिहासिक आन्दोलन थालेको सुनाए । माग पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग गत साउन २२ गते ज्ञापनसहित आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएको सुनाए । तर, आफूहरुका मागप्रति सरकार मौन बसेको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा परिषद्का सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले गत भदौ १ गतदेखि नै आफूहरुले माग पूरा गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि आजसम्म सरकारले मागको कुनै सुनुवाई नगरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै मिडियाले न्यायको लागि दबाब सिर्जना गरिदिनुपर्ने आग्रह गरे । आफूहरु श्रम शोषणमा परेको र पाउनुपर्ने पारिश्रमिक मागेको उनको भनाई छ । उनले आफूहरु रहरले काठमाडौं नआएको भन्दै माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि जोड दिए । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्रले विद्यालय कर्मचारीहरुसँग आजसम्म भएका सहमति तथा सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले सरकारले आफूहरुसामू सधैं ललिपप मात्रै देखाएको तर माग पूरा गराउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
टयाक्सीमा भएको एकाधिकार कसले रोक्ने ?
बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री धनश्याम दाहाललाई भेट्न अहिले टयाक्सी व्यवसायीहरु महिनाको एक पटक काठ्माडौँबाट हेटौँडा जाने गर्छन् । टयाक्सी व्यवसायीहरुको एउटै माग छ , नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दिनु । साथै अहिले टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु हामीले मन्त्रीलाई नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्न डेढ करोड दिएका छौँ भनेर खुला रुपमा बताउने गर्छन् । मन्त्रीले यसरी टयाक्सी व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेपछि मन्त्री र टयाक्सी व्यवसायीलाई फाइदा भयो तर यसको नराम्रो प्रभाव हामी सर्वसाधारण जनतामाथि परेको छ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलेपछि अहिले सञ्चालन रहेका टयाक्सीको मुल्य बढ्ने र आम्दानी पनि घट्दैन । यसको नराम्रो प्रभाव त हामी सर्वसाधारण जनता र सरकारलाई नै पर्छ नि त । पछिल्लो चार दशकदेखि नयाँ टयाक्सी दर्ता खोलिएको छैन, अझै पनि सिण्डिकेट कायमै छ र सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छैन भने जनताले पनि आपतकालिन समयमा टयाक्सीको सेवा लिन पाएका छैनन् । साथै नयाँ टयाक्सी किनेर व्यवसाय सुरु गर्छु भन्नेहरु पनि मारमा परेका छन् , टयाक्सी चलाएर जीवनस्तर वृद्धि गर्छु भन्दा पनि उसले अवसर पाएको छैन । यात्रुहरुले पनि महंगो पैसा तिरेर नयाँ टयाक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले २०४८ सालमा जनताका लागि भनेर कम्पनी खोलेर टयाक्सी किनेर दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई सरकारले लिनुपर्ने भ्याट र भन्सार पुरै छुट दिएको थियो । यसरी भन्सार र भ्याट तिर्दा चार लाख पर्ने गाडी सरकारले भ्याट र भन्सार पुरै छुट दिएपनि उनीहरुले नयाँ गाडी बेच्ने कम्पनीसँग २ लाखमा गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराए । २ लाखमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीहरुले आज त्यहीँ २ लाखको गाडीबाट करोडभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । साथै अहिले पनि २० वर्ष पुगेका टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । यता मानिसहरु पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट खरिद गरेर फेरि पनि टयाक्सीमा दर्ता गर्ने गर्छन् । यसरी एउटै मानिसले अहिलेसम्म ३१ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ, साथै बाग्मती सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका पेट्रेलबाट चल्ने टयाक्सीलाई विस्थापन गरेर त्यसको नम्बरप्लेटमा विघुतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गर्न दिने भनेर २०७९ साल बैशाखमा निर्णय गरेर राजपत्रमा निकाल्यो । यस निर्णयले गर्दा अब फेरि टयाक्सीको संख्या बढ्न पाउँदैन , खुला प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन, नयाँ व्यवसायी आउन पाउँदैनन् र त्यहीँ व्यवसायीहरुले अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्न पाउँछन् । यसरी एकै जना व्यक्तिले ५१ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या उपत्यकाभित्र हत्त्तै बढ्यो तर टयाक्सीको संख्या कहिल्यै बढेन । यहाँ ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु भाडामा बस्छन्, विदेशीहरु पनि घुम्न आउँछन् तर टयाक्सी सेवाबाट बञ्चित छन् । सरकारले अहिलेसम्म टयाक्सीमा एकाधिकार जमाउन दिँदा यसले राष्ट्र र जनताका लागि ठुलो हानि पुर्याइरहेको छ । सबै प्रदेशमा यातायात मन्त्रालय र यातायात मन्त्री रहेका छन् तर कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रीहरुले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कूनै पहल गर्दैनन् । के ती प्रदेशहरुमा जनता छैनन् , कि सञ्चारकर्मीको कमी भएको हो । नभए त अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको हुनुपर्ने हुन्थ्यो होइन भने सञ्चारकर्मीहरु पनि टयाक्सी व्यवसायीहरुसँग डराएका जस्तै छन् । अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरुमा होस् या उपत्यकाभित्र नै मानिसहरु बिरामी भएको समयमा कि सार्वजनिक सवारीमा चढ्नुपर्छ होइन भने पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । अहिलेपनि कैयौँ जिल्लाहरुमा टयाक्सीको अभावले गर्दा सुत्केरी महिलाहरु अस्पताल पुग्न नपाएर बाटामा नै मरिरहेका छन् । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा हामी जनताले पाएको दुःख र पीडाको बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले कलम नचलाउँदा र आवाज नउठाउँदा आज यत्रो जनताहरु बिरामी अवस्थामा टयाक्सी नपाएर बाटामै मरिरहेका छन् । राज्यको चौथौँ अंगका रुपमा चिनिने सञ्चारकर्मीहरुले आज जनताको दुःख र कष्टका बारेमा यातायात मन्त्री , मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न नसोध्दा र उनीहरुले पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कुनै चासो वा पहल नगर्दा आज जनता टयाक्सी व्यवसायीहरुबाट पिडित भएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा धेरै मिडियाहरु छन् तर कुनै पनि प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा जनताले पाएको दुःखका देखेर पनि केही चासो दिएका छैनन् । हामी नागरिकहरु बिरामी भएर अस्पताल जाँदा वा घर आउँदा टयाक्सी नपाएर निजी प्लेटको गाडी चढ्छौँ र यी गाडीहरुमा १ किलोमिटर सवार गर्दा पनि २ हजारसम्म लिने गरिन्छ । यसरी जनतालाई निजीप्लेटका गाडीले ठग्छन् तर पनि जनता यस्ता गाडीहरुमा चढ्न बाध्य रहेका छन् । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने एकतिर जनताले आपतकालिन समयमा टयाक्सी पनि आउँछन् र भाडा पनि सस्तो हुने गर्छ । अहिले टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० आउँछ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रहेको छ । यसरी १०० रुपैँयाको बाटामा हामी जनताहरु २ हजार तिर्न बाध्य छौँ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदिएमा हामी जनतालाई निकै सहज र सस्तोमा सेवासुविधा पाइने व्यवस्था मिल्छ । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र रहेको पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्र टयाक्सीहरु देखिन्छ । के उपत्यकाभित्रका जनताहरुले मात्र टयाक्सी चढ्न आउँछन् , बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले तै टयाक्सी चढ्न पाउँदैनन् र सरकार । उपत्यका बाहिर जिल्लाका जनताहरु पनि त बिरामी हुन्छन् ,उनीहरुलाई पनि विभिन्न समस्या आइपर्छ नि त , के सरकारले उनीहरुको आवश्यकता बुझेर टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्दैन ? आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु बिरामी अवस्थामा त्यति धेरै पैसा तिरेर निजी प्लेटको गाडीमा अस्पताल त जान सक्दैँनन् त ,सरकार अनि उनीहरु टयाक्सी नपाएर जहिले पनि बाटोमा नै मर्ने ? सरकारले २०७५ /१/४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा यातायात व्यवसायले यातायात क्षेत्रमा ४५ वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । संस्था ऐन २०३४ र संस्था ऐन २०१८ मा दर्ता भएको यातायात समिति र महसंघ खारेज गरियो । देशैभरि ३०७ बटा यातायात समिति रहेको थियो त्यो पनि खारेज गरियो । यसरी खारेज गरेको समितिको नाममा भएको सम्पूर्ण चल र अचल सम्पत्ति सरकारको नै नाममा रहने बारे कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अरबको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा फुकाउने काम गर्यो । यति लामो समयसम्म पनि हरियो प्लेट र कालोप्लेटको नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको छैन । टयाक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा जनतालाई सेवा प्रधान नगर्ने, नयाँ व्यवसाय पनि आउन नदिने र टयाक्सीको संख्या पनि बढ्न दिँदैनन् । टयाक्सी व्यवसायीको लुट र दादागिरीको धन्दा कहिले बन्द हुन्छ, सरकार ? अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै टयाक्सीहरु सलाइको बट्टा जस्तो रहेको छ र टयाक्सीमा बस्दा पनि यात्रुले आफ्नो खुट्टा खुम्चाउनुपर्छ । यी टयाक्सीहरुमा मोटामोटा तीन जना मानिसहरु बसेमा यात्रुले नै उकालोमा ठेल्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै टयाक्सीहरु थोत्रा, पुराना र कबाडी भइसकेका छन् । विदेशमा लक्जरी टयाक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तर हाम्रो नेपालमा भने अहिले पनि मारुती ७९६ सिसि टयाक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले टयाक्सीमा गएर यात्रु बस्ने बित्तिकै ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ , पेट्रोल पनि खर्च हुँदैन र यात्रुले पनि सेवा पाएका हुँदैनन् । रातीको ९ बजेबाट बिहानको ४ बजेसम्म यिनीहरुले डेरी हान्ने गर्छन् । टयाक्सी चढेबापत जनताले एक दिनमा ५ करोड सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दा हामी नागरिकहरु ५० बाट २० रुपैँया किलोमिटर र सेवाशुल्क पनि शून्यबाट चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैन । आफ्नै देशमा नयाँ टयाक्सी किनेर रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु र आफ्नै परिवारसँग बसेर जनतालाई सेवा प्रधान गर्छु भन्दा पनि उसले अवसर पाउँदैन । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तिैमा नम्बरप्लेट पाउँछन्, भाडा पनि सस्तो हुन्छ र जनताले पनि सेवासुविधा पाउँछन् । बाटो सबै जनता र राज्यको हो तर अहिले त्यो बाटोमाथि पनि टयाक्सी व्यवसायीहरुको एकाधिकार जमिरहेको छ । अब यिनीहरुको विरोधमा जनता बोल्न र सञ्चारकर्मीले कलम चलाउन ढिलो भइसकेको छ । सरकार टयाक्सी व्यवसायीहरुले आन्दोलन, बन्द हडताल गर्छ भनेर अहिले पनि यिनीहरुसँग डराएर बसिरहेको छ । अब सरकारले आन्दोलनको धम्की दिने टयाक्सी व्यवसायीहरुको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र ९ हजार मात्रै टयाक्सीहरु रहेका छन् तर जनसंख्या भने १ झण्डै करोड पुग्न लागिसक्यो । टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ । टयाक्सीहरु उपत्यका बाहिर र चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । अब सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ र टयाक्सीको रोडपर्मिेट बाग्मती प्रदेशभरि नै दिनुपर्छ । हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरुले अब मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायात मन्त्री धनश्यामलाई नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर प्रश्न गर्ने हो कि । अब आ–आफ्नो जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सी नहुँदा सर्वसाधारण जनताले भोगेका समस्याहरु बाहिर ल्याउने हो कि । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशको सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सीमा भएको सिण्डिकेट र एकाधिकार कायमै रहँदा जनताले पाएको दुःख हैरानीका बारेमा न्युज बाहिर नल्याउनु भनेको हामी जनताका लागि दुःख लाग्दो कुरा हो । उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला काभ्रेमा अहिलेपनि टयाक्सी पाईंदैन तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरुले त्यहाँका जनताहरुलाई टयाक्सीको आवश्यकता परेको बारे केही समाचारहरु तयार पारेको देखिदैन । काभ्रे जिल्लामा ३ देखि ४ लाख जनसंख्या रहेको पाइन्छ तर त्यहाँका जनताहरुले टयाक्सी नपाएर भोगेका समस्याहरुबारे अहिलेसम्म कुनै सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदैन । के सञ्चारकर्मीहरुलाई राजनितिको बारेमा मात्र समाचार लेख्न सरकारले राज्यको चौथौँ अंगको पहिचान दिएको हो ? हरेक जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सी नपाएर सुत्केरीहरु बाटामा नै मरेको वा बिरामी अवस्थामा टयाक्सी नपाएर अस्पताल जान नपाउँदा मरेको बारेमा लेखदिने हो भने चाहे सरकारको आँखा खुल्ने थियो कि । पछिल्लो समय विदेशीहरु नेपाल त आउँछन् तर यहाँ टयाक्सी सेवा राम्रो नदेख्दा वा नपाउँदा उनीहरु पनि फर्किन्छन् । जिल्लाका उघोग व्यवसायी, होटेल व्यवसायी र जनताहरुले पनि अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कुनै पहल गरेका छैनन् । साथै जनताबाट नै चुनिएर आएका सांसदहरुले पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक छ भनेर सदनमा बोलेका छैनन् । सरकारले ठूलाठूला अक्षरमा सिण्डिकेट हट्यो भनेर कागजमा लेखे पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा भने कायमै छ । के जनता र सञ्चारकर्मी कमजोर हुँदा टयाक्सी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा बढेको हो । अब नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न जनताले पनि सरकारसँग माग गर्नुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरुले पनि जनताको आवश्यकता बुझेर बोल्ने र कलम चलाउने गर्नुपर्छ । अहिले पनि टयाक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन, नजिकै जान मान्दैन, तर ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेको छैन । अब एकपटक फेरि पनि टयाक्सी व्यवसायीको लुटधन्दाको बारेमा जनताका लागि सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउने हो कि । यसको सम्पूर्ण बल मिडियाको हातमा रहेको छ । टयाक्सीमा भएको बेथिति र सिण्डिकेट हटाउनका लागि जनतालाई मिडियाको आवश्यक छ । देशभरिका सम्पूर्ण मिडियाहरुले टयाक्सीमा भएको एकाधिकारले जनताले पाएको दुःख बारे आवाज उठाउने हो भने जनता नयाँ टयाक्सीमा चढ्न पाउने छन् ।
एपेकको बैठक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने प्रयासमा केन्द्रित
एजेन्सी । एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) अर्थतन्त्रका स्वास्थ्यमन्त्री, उच्चअधिकारी र विज्ञहरूले यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि संयुक्त प्रयासमा सहमति जनाएका छन् । थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री एवं जनस्वास्थ्यमन्त्री अनुटिन चार्नभिराकुलले बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म आयोजित स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रसम्बन्धी १२औँ एपेक उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागीहरूले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध यस क्षेत्रको लचिलोपनका बारेमा विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै समग्र समाजमा गुणस्तरीय वृद्धिलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । खोप, निदान र थेराप्युटिक्सजस्ता स्वास्थ्य प्रविधिमा सार्वजनिक र निजी लगानीलाई बढावा दिने बिषयमा छलफल केन्द्रित रहेको सहभागी प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नयाँ प्रबिधिहरूलाई बढावा दिन समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्न थप प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऊर्जा संकटका कारण विश्वव्यापी रूपमा आणविक शक्ति पुनरागमनको खतरा
एजेन्सी । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा आयातको लागत बढ्दै जाँदा र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्व समुदायको टाउको दुखाई भइरहेको बेला आणविक ऊर्जामा चासो बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा जापानको फुकुशिमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जामा लगानी घटेको थियो, जुन सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना थियो । तर, फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, त्यसपछि ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सङ्कुचन र युरोपले रूसी तेल र ग्यासबाट आफूलाई अलग्याउने प्रयास गरेपछि अबको वैकल्पिक सोच आणविक शक्तिको पक्षमा फर्किरहेको छ । बढ्दो ग्याँस र बिजुलीको बिल र दुर्लभ स्रोतहरूले यस जाडोमा व्यापक पीडा निम्त्याउने खतराका साथ धेरै मुलुकका सरकारहरूले कठिन निर्णयहरूको सामना गरिरहेका छन् । केही विज्ञहरू आणविक शक्तिलाई विकल्प मान्न नहुने तर्क गर्छन्, तर केहीले यति धेरै संकटहरूको सामना गर्दा, यो विश्वको ऊर्जा मिश्रणको भाग रहनुपर्ने बताएका छन् । आणविक ऊर्जामा पुनर्विचार गर्ने देशहरूमध्ये एक जापान हो, जहाँ सन् २०११ को दुर्घटनाका कारण सुरक्षाको डरले धेरै आणविक रिएक्टरहरू निलम्बन गरिएको थियो । यसै साता जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानको आणविक ऊर्जा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न र नयाँ आणविक संयन्त्र निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । आणविक शक्तिबाट टाढा जान चाहने अन्य देशहरूले ती योजनाहरूलाई कमसेकम छोटो अवधिका लागि अस्वीकार गरेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक महिना नबित्दै बेल्जियमले सन् २०२५ मा आणविक ऊर्जा बन्द गर्ने आफ्नो योजनामा एक दशक ढिला हुने बताएको छ । हाल ३२ देशमा प्रयोग भइरहेको आणविक ऊर्जाले विश्वको विद्युत् उत्पादनको १० प्रतिशत आपूर्ति गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय ९आईएईए० ले सन् २०११ मा जापानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रक्षेपण गरेको थियो । आईएईएले सन् २०५० सम्ममा सबैभन्दा अनुकूल परिदृश्यमा स्थापित क्षमता दोब्बर हुने अपेक्षा गरेको छ । जलवायु तर्क युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पनि सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मुलुकका पछिल्ला तीन वटा आणविक ऊर्जा केन्द्र बन्द गर्ने विषयमा ऊर्जा संकटले बहसलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ । बर्लिनले गत महिना राष्ट्रिय विद्युतीय ग्रिडको ‘स्ट्रेस टेस्ट’को नतिजा पर्खने बताएको थियो । ग्रीनपीस जर्मनीका जलवायु तथा ऊर्जा विज्ञ गेराल्ड न्युबाउरले आणविक शक्तितर्फ उन्मुख हुनु ऊर्जा संकटको समाधान नभएको बताउनुभएको छ । रुसी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न आणविक ऊर्जाको ‘सीमित’ प्रभावकारिता हुने बताउँदै उहाँले जर्मनीमा विद्युत् उत्पादनका लागि नभई ‘तातो पानीका लागि’ प्रयोग हुने बताए । उनले भने, ‘आणविक रिएक्टरहरूले बिजुलीका लागि प्रयोग हुने ग्यासमात्र बचत गर्नेछ, यसले ग्यास खपतको एक प्रतिशतभन्दा कम बचत गर्नेछ ।’ तर, दीगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (आईडीडीआरआई) का प्रबुद्ध समूहका ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ निकोलस बर्गम्यान्सका अनुसार आणविक शक्तिको प्रयोग बढाउन सकेमा वर्तमान् उर्जा सङ्कटलाई कम गर्न ‘सहयोग मिल्ने’ देखिन्छ । उनले भने, ‘धेरै मिल्दाजुल्दा संकटहरूको साथ युरोप धेरै फरक ऊर्जा स्थितिमा छ । रूसी ग्याँस आपूर्तिको समस्या, बाँधहरूको क्षमता घटाउने, खडेरी, फ्रान्सेली आणविक प्लान्टहरूको कमजोर उत्पादनलगायतका कारण आणविक उर्जाको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण छ ।’ आणविक समर्थक समूहले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि यो विश्वकै सबैभन्दा राम्रो विकल्पमध्ये एक भएको बताएको छ किनभने यसले प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दैन । वास्तवमा, संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञहरू आईपीसीसीले विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई कम गर्न अघि सारेका अधिकांश परिदृश्यहरूमा आणविक ऊर्जाले विश्व शक्ति मिश्रणको ठूलो हिस्सा ओगटेको बताउँछन् । विभाजित राय विद्युतको आवश्यकताको रूपमा चीनसहित चेक गणराज्य, भारत र पोल्याण्डले परमाणु पूर्वाधारको विकास गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यो समूहसँग पहिलेदेखि नै रिएक्टरहरूको सबैभन्दा अधिक सङ्ख्या छ । उनीहरूले परमाणु शक्तिले कोइलाको विकल्प प्रदान गर्ने राय दिन्छन् । त्यस्तै, बेलायत, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सको पनि समान महत्वाकांक्षा छ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो लगानी योजनाले अमेरिकाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनुहुन्छ । आईपीसीसीका विशेषज्ञहरूले आणविक ऊर्जाको तैनाथ ‘सामाजिक प्राथमिकताहरू द्वारा सीमित हुन सक्ने’ स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार यो विषय अझै पनि विनाशकारी दुर्घटनाहरूको जोखिम र रेडियोएक्टिभ फोहोरलाई कसरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै पनि नसुल्झिएको मुद्दाको कारण राय विभाजन गर्दछ । न्युजिल्याण्ड जस्ता केही देशहरूले आणविक शक्तिको विरोध गर्छन् र यसलाई ‘हरित’ ऊर्जाको रूपमा सूचीबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा युरोपेली संघमा पनि चर्को बहस भएको छ। गत महिना युरोपेली संसदले ग्यास र आणविक ऊर्जामा लगानीका लागि दिगो वित्तीय अवस्था दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अन्य मुद्दाहरू आणविक पूर्वाधारमा बाँकी छन् जसमा लागत र कडा नियन्त्रणको साथ नयाँ रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने क्षमता समावेश छ । बर्घम्यान्सले ‘लामो निर्माण ढिलाइ’ प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी मध्यम अवधिको समाधानको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जसले बजारमा तनाव समाधान गर्दैन । तिनीहरू जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न धेरै ढिलो हुनेछन् तर ‘गतिशील’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको उत्तम उपाए हुनेछ र समस्या समाधानका लागि तत्काल सहायक हुन सक्छ’, उनले भने।
उत्पादित आलुको बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसान समस्यामा
फाइल फाेटाे रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वमा उत्पादित आलुले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका प्रत्येक व्यक्तिको घरमा यतिबेला खनेको आलु थुपारिएको छ भने बारीमा पनि आधाभन्दा बढी आलु खन्न बाँकी भए पनि अहिलेसम्म एक किलो आलु पनि बिक्री गर्न नसकिएको त्यहाँका किसानले बताएका छन् । अहिले उक्त गाउँपालिकाको तक, सेरा, दमचन, घुम्लिबाङ, मयाङ, गर, चारगाउँलगायत अधिकांश ठाउँमा फलेको आलु बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका हुन् । यस ठाउँमा मकैपछिको दोस्रो प्रमुख बालीका रूपमा उत्पादन हुने आलुले बजार नपाउँदा आलु कुहिन्छ कि भन्ने पिरले आफूहरूलाई सताएको वडा–१० निवासी चेबाङ कृषक समूहकी सदस्य सातमाया बुढाले बताए । त्यहाँ चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत समूहले धेरै आलु उत्पादन गरेपछि बजारमा पठाउन नसक्दा आफूहरू समस्यामा परेको उनले गुनासो गरे। अहिले आलु बजारमा बिक्री नहुँदा र घरमा पनि राख्ने ठाउँ नहुँदा बारीमै प्लाष्टिकले छोपेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको सदस्य बुढाको भनाइ थियो । बर्खाको समय भएका कारण पानी पर्ने भएकाले बारीमै प्लाष्टिकले छोपेर आलु राख्दा पानी परेर कुहिन सक्ने र बारीमै खुलारूपमा राखेको आलुको स्वाद पनि बिग्रने उनले बताए। ‘अहिले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा आलु खन्ने काम धमाधम चलिरहेको छ ।’ सदस्य बुढाले भने, ‘आलु खनेर बारीमा थुपारेका छौँ, उत्तरगङ्गा नदीमा पुल नहुँदा पनि हामीले यहाँ उत्पादन गरेको आलु जिल्ला सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटको बजारसम्म पु¥याउन पनि सकेका छैनौँ ।’ उत्तरगङ्गा नदीमा पुल नहुँदा सवारी साधन वारपार गर्न नसक्ने र तकसम्म गाडी जान नसक्दा र आफूहरुले आलु बोकेर उत्तरगङ्गा नदी पार गर्न नसक्दा आलु घर तथा बारीमै थन्क्याएर राख्नुपरेको छ । यस्तै गाउँपालिकाको ११ नं वडा दमचनका नमूना कृषक समूहका सचिव हृदय बुढाले दमचनमा उत्पादन भएको आलुले बजार नपाएको गुनासो गरे । दुःख गरेर गाउँवासीले लगाएको आलु बजारमा पु¥याउन नसक्दा कतिपयको आलु कुहिन सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । उत्पादित आलुको मूल्य पनि आफूहरूले भनेजस्तो नभएको सचिव बुढाले बताए। अहिले बजारमा आलुको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रहेको र आफूहरूले पनि आलु घरबाटै एक सयमा बेच्न खोज्दा ढुवानी खर्च पनि नउठ्ने पीडा सुनाए । भूमे गाउँपालिका–९ का किसान धनबहादुर ओलीले पनि आफूले उत्पादन गरेको आलुले बजार नपाएको गुनासो गरे । आफूले उत्पादन गरेको र गाउँका अन्य मानिसले उत्पादन गरेको सबै आलु घरमै थन्क्याएर राख्दा आलु कुहिन थालेको उनको भनाइ थियो । आलु कुहिन सुरु गरेको र बजार व्यवस्थापनको सुरसार केही नदेख्दा किसानमा निराशा छाएको किसान ओलीले बताए । यस्तै आलु ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएको भूमे गाउँपालिकाको ७ नं वडामा उत्पादित आलु पनि घरमै थन्किएको छ । बीउ अभावका बेलामा खोजीखोजी लगाएको आलको उत्पादन राम्रो भए पनि बजारमा पु¥याउन नसक्दा विगतका वर्षहरू नै आफ्नो उत्पादन खेर गइरहेको किसानले बताउँदै आएका छन् । जिल्लामा कतै पनि सङ्कलन केन्द्र नहुँदा उत्पादनलाई पनि व्यवस्थितरूपमा राख्न नसकिएको उनीहरुले बताए । एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकासरुकुमपूर्वको कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले आलुको बजार व्यवस्थापनमा भौगोलिक विकटताले केही समस्या भए तापनि किसानले मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । किसानले आफूले उत्पादन गरेको आलुको मूल्य बजारको मूल्यभन्दा चर्को भन्ने गरेका कारण पनि त्यहाँको आलु बजारसम्म पुग्न नसेको उनको भनाइ थियो ।
बालेनले काठमाडौंवासीका लागि काम गर्न खोज्नु अपराध हो ?
यतिखेर काठमाडौंका बासिन्दा मेयर बालेन्द्र शाहको काम देखेर मख्ख परेका छन् । राजनीतिक दलले आश्वासन मात्र देखाएर काम नगरेपछि स्वतन्त्र चुनेका महानगरवासीलाई आफ्नो निर्णयप्रति गर्व लागेको छ । बालेनको ‘एक्सन’ ले मुलुकभरको जनताको ध्यान खिचेको छ । उनले गरेको काम र देखाएको हिम्मत साँच्नै नै तारिफयोग्य छ । स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौंमा भएको राजनीतिक दलको दबदबा चिरेर अघि आएको बालेनको नाममा जनताहरुले गुनगान गाइरहेका छन् । काठमाडौंवासी मात्र नभई मुलुकभरका जनता उनको पक्षमा देखिएका छन् । उनलाई आफ्नो काममा निरन्तरता दिन र नडगमगाउन उनीहरुले प्रोत्साहन गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यसअघि राजनीतिक दलबाट मेयर जितेकाहरुले असाध्यै नगन्य काम गरेर निस्किए । सरकारी गाडी चढ्ने, सेवासुविधा लिने अनि ठूल्ठूला व्यापारीको सामुन्ने केही पनि नगर्ने । बालेनको कामको सिको अरु नगरपालिकाका मेयरले गर्ने हो भने देशको स्वरुप अवश्य नै फेरिन्छ । आफ्नो नगरको रुप फेर्न मेयरहरु नै बलियो भएर अघि बढ्नुपर्छ । बालेनले गरेको काम जनता र राष्ट्रको हितमा छ । केही विरोधीहरुले खुट्टा तान्न खोजेपनि जनताहरु उनको साथमा छन् । दुईचार विरोधीको मुख त उनले आफैं पनि थुन्न सक्ने क्षमता राख्छन् । भोट दिनेले मात्र नभई नदिनेले समेत बालेनको काममाथि ‘वाहवाह’ गरेका छन् । बालेन चर्चाले छुट्टै उचाइमा पुगेको देखिन्छ । राम्रो काम गर्यो भने जनताको साथ पाउन धेरै समय लाग्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण उनले दिएका छन् । सरकारको ऐनकानून नमान्नेलाई बालेनले बलियो शिक्षा सिकाइरहेका छन् । उनी अघि हिँडेका छन् भने उनको पछाडि लाखौं जनता । घरको नक्सा पास गर्ने बेलामा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ भनिएको ठाँउमा मँहगो बहाल लिएर पसल सञ्चालन गरिएको थियो । अवैध संरचना निर्माण गरेर मासिक लाखौं भाडा उठाउनेलाई ठिक ठाँउमा ल्याएका छन् । मोटो बहाल सिमित घरधनी लिने अनि सधैं जनताले सास्ती पाउनुपर्ने । व्यापार व्यवसाय अण्डरग्राउण्ड पार्किङमा गर्ने अनि सवारी साधन फुटपाथमा ल्याएर पार्क गर्नुपर्ने कुरालाई बालेनले अन्त्य गर्ने अभियानको शुरुवात गरेका छन् । सवारी साधन फुटपाथमा पार्क गरिदिदाँ जनता सडकको माझबाट हिड्न बाध्य थिए । जसका कारण वर्षेनि कैंयन दुर्घटना समेत भएका छन् । ट्राफिक जाम र प्रदुषण काठमाडौंमा थेगिनसक्नु छ । अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउन अघि सरेका छन्, बालेन । तैपनि कतिपय विरोधीहरुले उनलाई नानाथरी गालीगलौज गरिरहेका छन् । आखिरी जनतालाई सुःख दिन खोज्नु गलत हो ? बालेनले देखाएको हिम्मत र गरेको काम अपराध हो ? २०७४ सालमा चुनिएर आएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पाँच वर्ष यत्तिकै सकाए । उनीहरुको पालामा पनि पार्किङको समस्या यस्तै थियो । तर, उनीहरुले समस्या समाधान गर्न किन खोजेनन् ? जनताले अवश्य पनि रोकेका थिएनन् । झन् काठमाडौवासीले काम गर भनेर त्यत्रो मत दिएर विजयी बनाएको होइन् । राजनीतिक पार्टीबाट आएका मेयरहरुले खटिएर अभिभावकको भूमिका निभाएको भए काठमाडौंमा स्वतन्त्र आउने ठाँउ नै थिएन् । जनताको प्रतिनिधि भएर आएकाहरु सेवासुविधाको भोगी भएपछि काठमाडौंका जनताले पार्टीका उम्मेद्वारलाई पछारेका हुन् । काठमाडौंमा स्वतन्त्रले ठाँउ पाउला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन् । तर, राजनीतिक दलमाथिको विश्वास गुमिसकेपछि स्वतन्त्र चुनेका जनतालाई अहिले आएर जनप्रतिनिधि भएको महशुस भएको छ । यसअघिका मेयरझंै बालेन मेयरको कुर्सीमा चिप्किएर बसेनन् । उनी आफैं स्थलगत अनुगमनमा खटिएका छन् । कुर्सीभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नु नै गर्वको कुरा हो । भुरादेखि बुढासम्मको मुखमा बालेनकै नाम झुण्डिएको छ । बालेनले काम गरेको देखेर राजनीतिक दलहरुको मुटु नराम्ररी पोलेको छ । उनको प्रंशसा केही डाह्डेहरुलाई पचाउनसमेत गाह्रो परेको छ । सारा मुलुक नै बालेनको समर्थनमा उत्रिएको बेला एकदुई जनाले विरोध जनाएका छन् । आफू पनि केही नगर्ने अनि अरुले गरेको देख्दा छाती पोल्नेहरु उनलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन् । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई पनि बालेन अघि आउने हो कि भनेर साह्रो पिर परेको छ । काठमाडौंबाट एमालेको अस्तित्व गायब हुने देखेपछि उनले बालेनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनौती दिएका छन् । सक्छन् भने सुर्यविनायकमा रहेको आफ्नो घरको नक्सा बोकेर आउन उनले बालेनलाई भनेका छन् । बालेनलाई चुनाव जिताएको काठमाडौंको जनताले हो, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ ले होइन् । भक्तपुरसंग सरोकार नभएको विषय भएपनि बस्नेतलाई पिरो किन लाग्यो ? बालेनले आफ्नो जनताले दिएको जिम्मेवारी निभाइरहेको छ । त्यसमा बस्नेतलाई बोल्ने अधिकार कसले दियो ? भक्तपुरबाट जितेको भए अलिकति भएपनि बोल्न सुहाउँथ्यो । आफ्नो घरमा के चलिरहेको छ थाहा छैन् तर अरुको घरमा के भइरहेको छ, त्यसमा चाहि खुब चासो छ, बस्नेतलाई । बालेनले गरेको काममा हस्तक्षेप गर्ने हक उनलाई छैन् । बस्नेत पूर्वमन्त्री हुन भने संसद् पनि हो । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर काम गर्न पाइदैंन भनेर उनलाई अलिकति पनि हेक्का छैन् ? अब गुण्डा महेश कि बालेन ? यसको जवाफ जनताले सुनाउनेछन् । भक्तपुरमा महेश बस्नेतले कति विकास गरेको छ ? जनताले राम्रोसंग देखेका छन् । नगरपालिका मेयरहरु कति जिम्मेवार छन् ? भक्तपुरको अवस्था कस्तो छ ? यसबारे त उनलाई थाहा होला । जनताको प्रश्न बस्नेतलाई, ‘भक्तपुर उपत्यकाभित्र पर्छ कि बाहिर ?’ यसो हेर्दा त दुर्गम जिल्लाजस्तो देखिन्छ । न बाटोघाटो छ न कुनै सेवासुविधा । भक्तपुरका मेयर र वडाध्यक्षले के काम गरेका छन् ? यसको जवाफ उनले दिन सक्छन् ? न गुठी, सरकारी जग्गा खोजेका छन् न फुटपाथ नै हटाउन । आफ्नो क्षेत्रका मेयर र वडाध्यक्ष केही नसक्ने अनि अरुले गरेको देखिनसहने । बालेनले जस्तो भक्तपुरका जनप्रतिनिधिले डोजर लिएर अवैध संरचना भत्काउन सक्छन् ? त्यति आँट छ ? दलालीहरुले सरकारी, गुठीका जग्गा कब्जा गरेका छन् । नक्साविपरीत घरहरु बनेका छन् । खोइ कहाँ छन् जनप्रतिनिधि ? भक्तपुरवासीले आफ्नो जनप्रतिनिधि त चिन्दैनन् होला । जनताले चिन्नका लागि उनीहरुको माझ हिँड्नुपर्छ । अभिभावक छ भनेर अनुभव गराउनुपर्छ । जनताको हितमा मरिमेटेर काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र ऊ जनप्रतिनिधि हुन्छ । कुर्सीलाई प्यारो व्यक्ति कहिल्यै पनि जनप्रतिनिधि बन्न सक्दैन् । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट आएका बस्नेत उद्योगमन्त्रीसमेत भए । आफू कुन पृष्ठभूमिबाट आएको उनको प्रयोग गर्ने शब्दबाट पत्तो पाइहालिन्छ । उद्योगमन्त्री हुँदा बस्नेतले गरेका दुई महान् कामः मोटो रकम लिएर प्रतिबन्ध लगाएको मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिने । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर सार्न लागेको ईट्टाभट्टा पनि पैसा राखेर मानववस्तीका बिच सञ्चालन गर्न दिने पनि उनी नै हुन् । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट सजिलै चुनाव जित्छु भनेर फाइफुट्टी लगाइरहेका महेश बस्नेतको भ्रम पनि केही महिनामै तोडिने छ । सक्छन् भने आगामी निर्वाचनमा जितेर देखाऊ भनेर जनताले चुनौती दिएका छन् । बालेनको काम देखेर नेपाली कांग्रेसका सांसद् मीनबहादुर विश्वकर्माको छाती पनि भत्भती पोलेको छ । पार्टीको नेताको गुलामी र चाकरी गरेर सांसद् बनेकालाई जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर के हेक्का हुन्छ ? जनताले चुनेर पठाएको भए पो थाहा हुन्थ्यो । स्वतन्त्रले आफूलाई उछिनेर अघि बढेको देखेर एमालेलाई झैं कांग्रेसलाई पनि चिन्ताले सखापै पारिसकेको रहेछ । बालेनको जति खण्डन गरेपनि जनता नै साथ दिएपछि जाबो एकदुई वटा पार्टीको के नै लाग्छ । सङ्लो पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्न खोज्नु अब काम नलाग्ला जस्तो छ । बालेनलाई कमजोर बनाएर अर्को चुनावमा आफ्नो पार्टी जिताउला भन्ने सपना नदेख्दा पनि हुन्छ । बालेनको कामप्रति उद्योग व्यवसायीहरु पनि अड्चन बनेका छन् । अरुलाई दुःख दिएर पैसा कमाउन नपाउने भएपछि उद्योग व्यवसायीले पनि आपत्ति जनाएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले जबरजस्ती अवैध संरचनामा पसल राख भनेको त होइन होला । आफ्नो फाइदाका लागि जहाँ मनलाग्यो त्यही पसल थाप्ने अनि अहिले आएर अरुलाई दोष देखाउन त पाइएन् नि । उद्योग व्यवसायीलाई न जनताको माया हुन्छ न सरकारको ऐनकानून मान्नुपर्छ । एक सयको सामान पाँच सयमा बेचेर जनता ठग्न पाए उनीहरुलाई आनन्द आउछ । राज्यलाई कर नतिर्ने अनि केही नेतालाई चन्दालाई चन्दा दिएर सरकारको ऐनकानून लत्याउने । उद्योग व्यवसायीहरु बाटोमा हिड्नुपर्दैन् ? आफ्नो कारणले शहर अस्तव्यस्त भएको यिनीहरुले देखेका छैनन् ? बालेनले गरेको कामप्रति त यिनीहरु झनै खुसी हुनुपर्ने हो । तर, सबैले आफ्नो र आफ्नो फाइदाको बारेमा मात्र बोले । जसले पार्टीभन्दा माथि उठेर बोल्छ ऊ जनताको नेता हो । पूरा राष्ट्रको नेता हो । केही सिमित व्यक्तिले अवरोध गर्न खोजेपनि बालेनले बाटो खोज्नुपर्छ । बालेनको पक्षमा काठमाडौंमा मात्र ६३ हजार १६७ जनता छन् । मुलुकभर त कति छन् कति । बालेनको खुट्टा तान्नेको विरोध जनताले गर्छन् । जनताले आवाज उठाउनेछन् । बालेनलाई काम गर्न दिने हो भने काठमाडौंको मुहार अवश्य पनि फेरिनेछ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका पालिकालाई आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गरिने
फाइल फाेटाे कास्की । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग (लोकमार्ग) आयोजना निर्माणकै चरणमा छ । देशको पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पहाडी भूगोलमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको उक्त राजमार्ग निर्माणसँगसँगै गण्डकी प्रदेशमा राजमार्गले छुने पालिकालाई आर्थिक करिडोरकारूपमा विकास गरिने भएको छ । गण्डकीमा मध्यपहाडीले गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बागलुङ गरी पाँच जिल्लालाई छुन्छ । गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको निसिखोलासम्म उक्त राजमार्गले छुने यही भूगोललाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक करिडोरका रूपमा अघि बढाइएको हो । गण्डकीका उक्त राजमार्ग आसपासका २१ स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक साझेदारीको माध्यमबाट कृषकको बजार आबद्धतालाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीमा मध्यपहाडीले छुने पालिकामा ग्रामीण उद्यमशीलता प्रोत्साहन गरेर आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो ।देशका छ प्रदेशका मुख्य राजमार्गलाई आर्थिक करिडोर मानी सो करिडोरले छुने ३५ जिल्लाका एक सय ७१ स्थानीय तह आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेका छन् । कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चारवटा आर्थिक करिडोर कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्यशृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाउने बुटवलस्थित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालयका प्रमुख डा. तपेन्द्रबहादुर शाहले बताए। उनका अनुसार कृषकलाई उत्पादनमा लगाउने, ग्रामीण बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्दै उद्यमशील वातावरण निर्माण र कृषि बजारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनाले सघाउने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न बीउ, दलहन, तरकारी तथा फलफूल, मसलाबाली, पक्षी, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पति उत्पादन गर्न कृषि सहकारी तथा कृषक समूहमार्फत बजारसँग जोड्दै जनही रु दुई लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसैगरी कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापनाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने योजना छ । उनले भने, ‘ग्रामीण उत्पादनमूलक साझेदारीमार्फत कृषकलाई बजार सुनिश्चित, सङ्घीय संरचनामा आवश्यक नीतिगत खाका तयार, उपयुक्त संरचना र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशील वातावरण बनाउँदै कोरोनाबाट पीडितलाई खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्नु आयोजनाको उद्देश्य छ ।’ आयोजनाबाट कृषि समूहका लागि अनुदान, पूर्वाधार र संरचना निर्माण तथा क्षमता विकासमा सहयोग हुनेछ । अनुदानका लागि उत्पादक र क्रेताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी स्थापना गर्ने र व्यावसायिक योजना तयार पारी सोका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ । आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटबलअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लाका ३० पालिका छन् । गण्डकीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन पोखरामा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ । यसैगरी पालिकास्तरीय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, कृषि बजार र मूल्य शृङ्खला तथा प्रादेशिकस्तरमा कृषि बजारका लागि हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशमा १० र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन पालिका छनोट भएका छन् । गण्डकीमा कास्कीका रुपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण र पोखरा महानगरपालिका छन् । बागलुङ नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका र सुन्दरबजार तथा गोरखाको पालुङटार छनोटमा परेकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु दुई करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराइने आयोजनाको पोखरा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख एवं कृषि अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए। उनका अनुसार पोखरा सम्पर्क कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने छ ।विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विसं २०७७ देखि पाँच वर्षका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसअवधिमा आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहन गर्न १४ अर्ब लगानी गर्ने आर्थिक करिडोर कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयअन्तर्गत आयोजनाले लक्ष्य गरेका समूह, सहकारी, सङ्घजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध एक सय ६५ उत्पादनमूलक सङ्गठन यसमा आवद्ध चार हजार दुई सय ग्रामीण उत्पादक र साना कृषकले साझेदारी सहयोग प्राप्त गर्ने पोखरा कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।यसैगरी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कृषि विकाससँग सम्बन्धित संरचना, मूल्य शृङ्खला विकास पूर्वाधारबाट समुदायका करिब छ सय १५ व्यक्ति लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कोभिड–१९ पीडित एक हजार हाराहारी व्यक्तिका लागि ग्रामीण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजी भित्र्याएर मातृभूमीलाई समृद्ध बनाऔं-उपाध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई उनीहरूले विदेशी भूमिमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजी नेपाल भित्र्याउन आग्रह गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, एनआरएनएको बैंककमा आज आयोजित एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘नेपालको विकासका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले आफू रहेका स्थानमा आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र पूँजी स्वदेश भित्र्याउन जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने हाम्रो देशमा समृद्धि छाउन धेरै समय लाग्दैन’, उनले बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नेपाली नागरिकहरू विदेश जाने विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, कुनै विशिष्टिकृत सीप सिक्न र पूँजी आर्जन गर्नका लागि नै हो भन्दै विदेशी भूमिमा आफूले गरेको आर्जन स्वदेशको विकासमा लगाउन सके नेपालको विकास धेरै टाढा नरहेको बताए । सो सम्मेलनमा उनले भने, ‘संसारमै छरिएर रहेका हामी नेपालीहरूको तीन उद्देश्य ज्ञान, सीप र पूँजी आर्जन गर्नु नै हो । देश विकासका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने चिज पनि यिनै हुन् । त्यसैले हामी संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि हाम्रो आफ्नो मातृभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन । आफ्नो विदेशको कमाई आफू जन्मेको माटोका लागि खर्चिनुपर्दछ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न र आफू रहेका स्थानका विदेशीहरूलाई पनि नेपालमा लगानीका लागि प्रेरित गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘नेपालमा लगानीको वातावरण छ । हाम्रै देशको माटो मलिलो छ । आफ्नै देशको माटोमा सुन फलाउने अनगिन्ती अवसरहरू हामीसँगै छन् । प्रकृतिले पनि हामीलाई संसारकै धनी बनाइदिएको छ । त्यसैले हाम्रै देशमा लगानी गरौँ । अहिले जहाँ जेसुकै काममा रहेको भए पनि भोलिको सन्ततिका लागि हामीले हाम्रै घर बनाउनुपर्छ ।’ श्रीलङ्कामा सुरु भएको आर्थिक सङ्कटका समयमा पनि संसारबाटै नेपालीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको आफूले महसुस गरेको स्मरण गर्दै ढकालले सबै नेपालीको चिन्ता आफ्नै मातृभूमिका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताए । अहिले हामीले आर्जन गरेको पूँजी स्वदेशका लागि र हाम्रै सन्ततिका लागि नेपालमै लगानी गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । उनले भने, ‘सबै मिलेर नेपालमा लगानी भित्र्याउँ र हाम्रो आफ्नै मातृभूमिलाई समृद्ध बनाउँ ।’