स्थानीय तहको समृद्धिको आधार सहकारी हो, समन्वय गरौं : नगरप्रमुख रेग्मी
वालिङ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख तुलसीराम रेग्मीले स्थानीय तहको समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र भएकाले सहकारी अभियान र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड पुतलीबजार शाखाले बिहीवार पुतलीबजारमा बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका जनताको उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको संकलन र बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीहरुबीचको सहकार्यमा जोड दिदै उनले सहकारीको पूँजि र प्रविधिलाई जनताको आयआर्जनमा लगाउन उनले सुझाव दिए । कार्यक्रममा बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्य कुँवरले दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जनताको वित्तीय पहुँचको क्षेत्र सहकारी भएकाले सहकारीको सञ्चालन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गराउँदै सेवा सुविधालाई प्रविधिमैत्री र सदस्य केन्द्रीत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक हुमा कुमारी जिसी (अञ्जु), जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला कफि सहकारी संघका अध्यक्ष फनिनारायण अर्याल, जिल्ला सहकारी संघ स्याङ्जाका कोषाध्यक्ष शिव वाग्ले, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष अनन्त कुमार श्रेष्ठ, पुतलीबजार नगरपालिका सहकारी शाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुषाल, आधिखोला गाउँपालिकाका सहकारी शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक राम बहादुर जिसीले बैंकको विगत, वर्तमान र आगामी योजनाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीको अध्यक्षता राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक विजया धितालको सञ्चालन र पुतली बजार शाखाका प्रमुख पुष्पा क्षेत्रीको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।
पिपुल्स पावरको आईपीओ भाग्यमानी २ जनालाई ११ कित्ता, १० कित्ता कतिले पाउँछन् ?
काठमाडौं । पिपुल्स पावर लिमिटेडको आईपीओ आइतबार बाँडफाँट गरिने भएको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आईपीओ भदौ १२ गते आइतबार बाँडफाँट गरिने भएको हो । कम्पनीले साउन ३१ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २४ लाख ६७ हजार ४ सय कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ४९ हजार ३४८ कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख २३ हजार ३७० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि, बाँकी २२ लाख ९४ हजार ६८२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म मागभन्दा ७.९३ गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपीओमा १६ लाख ६ हजार ११० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका लगानीकर्ताले १ करोड ८२ लाख १९ हजार ७० कित्ता खरिदका लागि १ अर्ब ८२ करोड १९ लाख ७ हजार रुपैयाँ बरारको आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिमार्फत १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिनेछ । १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा २ लाख २९ हजार ४६८ जना आवेदकले मात्रै कम्पनीको आईपीओ प्राप्त गर्नेछन् । १० कित्ताका दरले आईपीओ बाँडफाँट गर्दा २ कित्ता बाँकी रहन्छन् । २ जना आवेदकलाई भने बाँकी रहेको २ कित्ताबाट एकएक कित्ता थप गरेर ११ कित्ता दरले बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी आवेदन दिएका लगानीकर्ताको हात रित्तो हुनेछ ।
लघुबीमा कम्पनी खोल्नै कठीन, जीवन र निर्जीवनलाई बिजनेस खोसिने डर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन देखिएको छ । बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको लघु बीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार सो प्रकृतिको कम्पनी खोल्न सहज नदेखिएको हो । समग्रमा बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीमा फरक छ । बीमा कम्पनीले मध्यमदेखि उच्च वर्गीय व्यक्ति तथा ठूला ठूला व्यवसायको बीमा गर्छन् भने लघुबीमा कम्पनीले न्यून वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयसम्मको व्यक्ति र साना साना व्यवसायको बीमा गर्छन् । जस्तै, लघुबीमा कम्पनीले गरिब मान्छेका झुपडीको बीमा, कुखुरा, हाँस माछा लगायत पशुपन्छी, बालीनालीको बीमा गर्ने छन् । बीमा समितिले गरीब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागेको हो । तर फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने भएपनि दुबै कम्पनी खोल्ने प्रकृया भने प्राय उही नै छ । हालै जारी भएको निर्देशिकामा लघुबीमा व्यवसाय गर्न चाहानेले सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता गर्नुअघि समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । जुन झण्झटिलो प्रकृया हो । त्यस्तै, ‘कम्तीमा एक तिहाइ संस्थापकले स्नातक तहको उपाधि प्राप्त गनेको प्रमाण’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात यसले लगानी गर्न चाहनेको पनि योग्यता तोकिदिएको छ । जुन अनावश्यक रहेको एक जानकार बताउँछन् । ‘लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा सोको पुँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम भएको हुनुपर्नेछ,’ नयाँ निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानी सूनिश्चित गराउन खोजेको छ । जसअनुसार बैंक, सहकारी लगायत जुनसुकै व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले लगानी गर्न चाहेमा सो कम्पनीको कोषमा लगानी गर्ने रकम हुनु पर्ने समितिको धारणा छ । समितिले जारी गरेको लघुबीमा निर्देशिका नियाल्दा साना व्यवसाय गर्ने र ठूला व्यवसाय गर्ने दुबै प्रकारका कम्पनीलाई प्राय सबै व्यवस्था उही नै देखिन्छ । यसले गर्दा पनि सानो व्यवसायको लघुबीमा कम्पनी खोल्न र खोलिहाले पनि क्लोज मनिटरिङ गर्न सकिएन भने त्यत्ति सजिलो नरहेको ती जानकारले बताए । समितिले पनि लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन रहेकोमा स्वीकारेको छ । ‘यसमा हामीले झण्झटिलो नै बनाएका हौं, अन्य कम्पनी खोल्न जे व्यवस्था छ लघुबीमा कम्पनी खोल्न पनि त्यहि नै व्यवस्था छ, पुँजी मात्रै तल माथि हो,’ बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्पष्ट पारे । लघुबीमाले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय गर्न पाउँछ । तर हालका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने सहायक कम्पनीको रुपमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न नपाउने भएका छन् । उक्त निर्देशिकामा ‘प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न नपाउने’ व्यवस्था छ । ‘क्रस होल्डिङ नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो, फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्न भने पाउँछन्,’ पौडेलले भने । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले निर्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने पौडेलले स्पष्ट पारे । बिजनेस मोड्युलमा छैन स्पष्टता छैन नयाँ कम्पनी आउँदाको राम्रो पक्ष बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै पहुँच बढ्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) बिजयबहादुर शाह बताउँछन् । तर हालका बीमा कम्पनीलाई प्रभाव पर्ने नपर्नेमा भन्नेमा अब समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिँदा के कसरी दिन्छ त्यसमा भर पर्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्ने नयाँ बीमा ऐनमा पनि छ, अब समितिले लाइसेन्स दिँदा कसरी दिन्छ, बिजनेस के कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट भइएको छैन, त्यसैले अहिले केही भन्न सकिन्न,’ विकासन्युजसँग बोल्दै उनले भने । अहिले सञ्चालनमा आइरहेका बीमा कम्पनीले सबै बिजनेस गर्न पाउने र लघुबीमाले साना बीमा गर्न मात्रै पाउने भन्ने हुन्छ की अथवा साना जति सबै उसैले गर्ने भन्ने हो की त्यसमा स्पष्टता भएपछि मात्रै त्यसको प्रभाव भन्न सकिने उनको भनाई छ । पुराना कम्पनीको १० अर्बको व्यवसाय खोसिने बीमा क्षेत्रका एक जानकार भने लघुबीमा कम्पनी आएसँगै पुराना कम्पनीको बिजनेस खोसिने सम्भावना बढी हुने बताउँछन् । ‘लघुबीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेस खोस्छ, किनभने अहिलेको जति पनि कृषि र पशुबीमा त स्वतः जान्छ, यो सँगसँगै मोटरसाइकलको इन्स्योरेन्स, थर्ड पार्टीको इन्स्योरेन्स, एक करोडसम्मको घरबीमा माइक्रो इन्स्योरेन्समा जान्छ,’ ती जानकारले विकासन्युजसँग बताए । लघुबीमाले खसी बोकाको मात्रै बीमा गरेर सस्टेन नहुने उनको भनाई छ । कम्पनीहरुलाई सस्टेन गराउनको लागि भएपनि समिति तेश्रो पक्ष बीमा लगायतका अन्य व्यवसाय गर्न अनुमति दिन बाध्य हुने ती जानकारले बताए । यता समितिले भने अहिले भइरहेका कम्पनीलाई खासै असर नपर्ने बताएको छ । लघुबीमा कम्पनीले न्यून आय भएका व्यक्तिहरुमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउँने भएकाले ठूलालाई फरक नपर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘लघुबीमा कम्पनीले गर्ने साना व्यवसाय हो, ठूला कम्पनीहरुलाई सानो तिनो व्यवसाय गर्ने फुर्सद नै छैन, त्यसैले भइरहेका कम्पनीलाई नयाँ आउने लघुबीमाले असर गर्दैन,’ उनले भने । अहिले सञ्चालनमा आएका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु ठूला व्यवसाय गर्ने हुन् । त्यसैले, लघुबीमा कम्पनी आउँदैमा अहिले गरिरहेका कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय छोड्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । समितिले हालका कम्पनीहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्नैपर्ने भनेर तोकिदिएको छ । तर कम्पनीहरुले सो अनुसारको व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । हालका बीमा कम्पनीले दुई कारणले लघुबीमा व्यवसाय गर्न मानेका छैनन् । एउटा सरकारले दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान समयमा नपाउनु र अर्को उक्त अनुदानको दुरुपयोग गरिनु हो । ‘बीमा कम्पनीले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिन्छ, तर सरकारले दिने अनुदानको पैसा आउने समयको ठेगान नै हुँदैन, अर्को गाई भैसी नभएकाले पनि अनुदान खानकै लागि भएपनि बीमा गर्ने र बैंकको ऋण तिर्ने गरेको पाइयो, किनभने यसमा व्याज सस्तो छ,’ ती जानकारले बताए । सरकार संलग्न भएको यो व्यवसायमा भनेको समयमा अनुदान नआउँदा कम्पनीहरुले यता ध्यान नदिएको प्रष्ट छ । यता जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु को छाता संगठन जीवन बीमक संघले भने समितिको यो निर्देशिकामा सकारात्मक धारणा राखेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन भने नयाँ आउने लघुबीमा कम्पनीले पुराना कम्पनीलाई खासै असर नगर्ने संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नयाँ कम्पनी आएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्छ, हामीले ग्राहकलाई नै केन्द्रित गरेर व्यवसाय गर्ने हो, त्यसले गर्दा ग्राहकलाई राम्रो र भरपर्दो सेवा सुविधा दिन सक्यो भने लघुबीमा कम्पनी आएर हामीलाई असर पर्दैन,’ मेटलाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेको श्रेष्ठले भने । लघुबीमालाई सिलिङ तोकिने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले यति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा पनि तोकिने बताउँछन् । समितिले जारी गरेको लघु बीमकसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय भने देशभर गर्न पाउने समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘लघुबीमा कम्पनीले देशभर व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर उनीहरुले उपत्यकाभित्र भने कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कारोबार गर्नको लागि भने सिलिंग तोकिन्छ,’ उनले प्रष्टाउँदै भने ।
अज्ञात रोगले हुम्लामा ६० पशु मरे
हुम्ला । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा अज्ञात रोगका कारण ६० पशु मरेका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार दुई हप्तादेखि फैलिएको अज्ञात रोगले पशु मरेका हुन् । यति धेरै पशु मर्दा पनि गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बेखबर रहेको स्थानीयको आरोप छ । खर्कमा रहेका पशुमा अचानक पेट सुन्निने, काँप्ने, झोक्राउनेजस्ता लक्षण देखिएको छ । हालसम्म ६० पशु मरिसकेको ताँजाकोट–२ का धनबहादुर रोकायाले बताए । अज्ञात रोगले वडा नं १ र २ का खर्कमा दैनिकजसो पशु मर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले पठाएका कर्मचारी औषधि अभाव भएको भन्दै फिर्ता भएका छन् । पुनः औषधि बोकेर खर्कमा नजाँदा उक्त समस्या आएको ताँजाकोट–१ का दलबहादुर खड्काले गुनासो गरे । ‘पशु मरेर सकिन थालिसके, खर्कबाट खाली हात घर जानुपर्ने भइसक्यो तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको छैन’, उनले भने । ताँजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैसीले भने खोप लगाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । रासस
माछाले धानिएको वेगनासको पिप्लेगाउँ
लेखनाथ । वेगनासतालको उत्तरी छेउमा छ पिप्लेगाउँ । त्यहाँ ४२ परिवारको बसोबास छ । ती परिवारमध्ये ३२ परिवार जलारी समुदायका छन् भने छ परिवार विक र चार अन्य छन् । बाउबाजेको पालादेखि माछा मार्ने काम गर्दै आएको ती परिवारको जीविकोपार्जनको मूल आधार माछा बिक्री नै हो । वेगनासको पिप्लेमा पुगेर त्यो समुदायले तालमा माछा मारेर बिक्री गर्न सुरु गरेको पनि ५० वर्ष पुगिसकेको छ । पाँच दशक पार गर्दा पनि एक–दुई परिवारबाहेक उनीहरुको माछा मारेर बिक्री गर्ने मूल पेशा फेरिएको छैन । वेगनास तालका माछा बिक्री गरेर प्रत्येक परिवारले अहिले मासिक २० देखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरका छन् । उनीहरु बाँच्नका लागि मुख्य आधार बन्दै आएको छ । ‘छोरा–छोरी पढाउन, बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न माछा व्यवसाय नै मूल आधार बनेको छ’, वेगनासताल मत्स्य व्यवसायी समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र जलारीले भने । ‘बस्ने बासबाहेक उनीहरूसँग एक टुक्रा पनि जग्गा छैन, ती घरको पनि लालपुर्जा उनीहरुको हातमा छैन’, उनले भने, ‘माछा बिक्री गरेर भएको आम्दानीको ३० प्रतिशत त जालको तार खरिद गर्दा नै सकिने गरेको छ, जाली पनि तीन महिनामात्र टिकाउ हुन्छ ।’ आफूहरूको थाकथलो कास्कीको पोखरा–९ नयाँबजार रहेको जानकारी दिँदै उनले जिजुबाजेका पालादेखि नै आफूहरूले माछा मार्ने काम गर्दै आएको बताए । जलारीका अनुसार उनको परिवार पोखराको नयाँ बजारमा हुँदा विजयपुर खोला, फुस्रोखोला, कालीखोला, याम्दीखोलामा माछा मार्ने काम गर्दै आएको थियो । माछा मार्ने क्रममा ५० वर्षअघि वेगनासको पिप्लेगाउँमा एउटा परिवार आएको र माछा मार्ने सिलसिलामा आफ्नो बुवा यही ठाउँमा बसेकाे इतिहास उनले सुनाए । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३१ वेगनास तालमा आउने पर्यटकमध्ये केही प्रतिशत पिप्लेगाउँ पुग्छन् । तालको छेउबाट पिप्ले उक्लन पाँच मिनेट पैदल हिँड्नुपर्छ । ‘म ५५ वर्षको भएँ, म पाँच वर्षको हुँदा बुवा यहाँ आउनुभएको रहेछ, सुरुमा हामी एक परिवार मात्र थियौँ, बुवा एक्लै बस्न नसकेर साथीको रूपमा अर्को भाइलाई बोलाउनुभएछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य व्यक्ति पनि आए, त्यो बढ्दै अहिले ४२ परिवार भएका छन् । ती परिवारले मारेको माछा वेगनासताल मत्स्य व्यवसाय समितिमा जम्मा गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ ।’ समितिकै अर्का सदस्य सानु जलारीले वेगनासतालमा मारिएका माछा समितिको कार्यालयमा सङ्कलन गरी ठेकेदारमार्फत पोखराको बजारमा बिक्रीका लागि लगिने गरिएको जानकारी दिए । तालमा पाइने विभिन्न जातका माछाको मूल्य प्रतिकिलो एक सय ८० देखि एक हजारसम्म पर्छ । वेगनासतालमा तिलिपीया, विग्रेड, भ्याकुर, सहरलगायत प्रकारका माछा पाइन्छन् । तिलिपीयाका कारण अन्य माछा लोप हुने अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । तराईका पोखरीमा पालिएका माछा पोखरा बजारमा वेगनास, रुपा, फेवा र खास्टेतालका भन्दै व्यापारीले ढाटेर बिक्री गर्दा पछिल्ला वर्षमा यहाँका तालका माछाको महत्व घट्नुका साथै मूल्यमा समेत गिरावट आएको उनीहरूको गुनासो छ । पछिल्लो १५ वर्षयता पिप्लेका एक जलारी, अन्य क्षेत्री र बाहुन समुदायका चार जनाले रेष्टुरेण्ट र लज खोलेका छन् । ती होटलमा मुस्किलले ५० पाहुना अटाउँछन् । कोरोना महामारी अघि माछाको स्वाद लिनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरे पनि केही समय यता बिदाका दिन केही आन्तरिक पर्यटक मात्र पुग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । सरकाले यतिका वर्षसम्म पनि जग्गाको लालपुर्जा नदिँदा आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको उनीहरूको दुःखेसो छ । तालको मापदण्डको नाउँमा हटाउने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ । स्थानीय तहले जलारी समुदायलाई कास्कीको वेगनासतालमा माछा मार्न कुनै रोकटोक भने लगाएको छैन । कोरोना त्रासले समस्या बनाएको उल्लेख गर्दै पिप्लेमै रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका अनिष जलारीले भने, ‘दुई वर्षदेखि बाह्य पर्यटक आएका छैनन् ।’ रासस
एनआईविएल प्रगति फण्डको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एनआईविएल एस क्यापिटलले आफ्नो म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनआईविएल प्रगति फण्डका इकाईधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फण्डको इकाईधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफाबाट कर सहित ४.२० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । क्यापिटलले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
चितवन महानगरले २७४ विद्यार्थीलाई दियाे पूर्ण छात्रवृत्ति
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । दुई सय ७४ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अनलाइन आवेदन माग गरी छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म पढ्न छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताइन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीलाई सिफारिसपत्र वितरण गरिएको छ । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । ‘जहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ’, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौड्यालले भने । एकतीस संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको छ । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ एक सय ६३ र अन्य एक सय ११ जना छन् । महानगरले बनाएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरिएको हो । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ एक सय १५, गरिब तथा विपन्नतर्फ ९९, आदिवासी जनजातितर्फ २७, दलिततर्फ १७, अपाङ्गता भएका सात, जनआन्दोलनका घाइतेका सन्ततितर्फ पाँच तथा सहिदका सन्ततितर्फ तीन जना छन् । रासस
कृषि सामग्री कम्पनीले बेच्याे १९ करोडको रासायनिक मल
जनकपुरधाम । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ करोड १२ लाख मूल्य बराबरको रासायनिक मलखाद बिक्री गरेको छ । यस आवमा १२ करोड १३ लाखको डिएपी, छ करोड ५२ लाखको युरिया र ४६ लाखको पोटास बिक्री गरेको कार्यालय प्रमुख बेचन साहले जानकारी दिए । आव २०७८/७९ मा पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया, चार हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी र एक सय टन पोटास मल बिक्री गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा तीन हजार आठ सय तीन मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार पाँच सय ९१ मेट्रिक टन डिएपी र ३० टन पोटास मात्र आपूर्ति भएको उनले बताए । आव २०७८/७९ मा आपूर्ति भएको र अघिल्लो आवको समेतबाट युरिया चार हजार ६७ मेट्रिक टन, डिएपी दुई हजार छ सय ९६ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ३९ दशमलव चार सय ५० टन बिक्री भएको प्रमुख साहले बताए । आव २०७७/७८ मा कृषि सामग्री कम्पनी जनकपुरधामले रु २५ करोड ३९ लाख बराबरको रासायनिक मल बिक्री गरेको थियो । अघिल्लो आवको भन्दा आव २०७८/७९ मा लक्ष्यभन्दा कम मल आपूर्ति भएकाले बिक्री घटेको हो । आव २०७७/७८ मा छ हजार मेट्रिक टन युरिया र पाँच हजार मेट्रिक टन डिएपी मल माग गरेकामा युरिया तीन हजार दुई सय मेट्रिक टन र डिएपी चार हजार पाँच सय मेट्रिक टन आपूर्ति भएको थियो । आव २०७७/७८ मा भन्दा आव २०७८/७९ मा रासायनिक मल कोटा बमोजिम आपूर्ति नभएको साहको भनाइ छ । चालु आव २०७९/८० को साउनको अन्तिम साता आइपुगेको युरिया तीन सय ६० मेट्रिक टन र अघिल्लो आवको ४७ दशमलव तीन सयसमेत गरी चार सय पाँच दशमलव नौ सय ५० मेट्रिक टन युरिया वितरण भइरहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी केन्द्रीय कार्यालयबाट मल आएपछि कोटा निर्धारण गरी स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्थाका डिलरमार्फत किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको जनाएको छ । ‘हामीलाई जति मल मात्र प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कोटाबमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा वितरण गर्दै आएका छौँ’, साहले भने, ‘मल आएलगत्तैबाट बिक्री–वितरण सुरु गरेका छौँ, तर मागबमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकिएकाले सबै किसानले पाउने अवस्था छैन ।’ बाली सघनता र खेतीयोग्य क्षेत्रफलका आधारमा स्थानीय तहलाई मलखादको कोटा निर्धारण गरी स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा सहकारी संस्थाका डिलरलाई वितरण गर्दै आएको साह बताउँछन् । डिएपी र युरिया बर्सेनि आपूर्ति कम भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी जनकपुरधाले झण्डै आधा मूल्य बराबरको रासायनिक मल मात्र बिक्री गरेको छ । धानबालीको बेला भएकाले युरिया र डिएपीको माग बढे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी आपूर्तिको समस्या, मलको अनियन्त्रित प्रयोग र भारतीय सीमानाकामा भएको कडाइलगायतका कारण धनुषा र महोत्तरीमा युरिया र डिएपीको आभाव हुने गरेको उनले बताए । डिएपी र युरियाको माग बढेकाले आपूर्तिका लागि केन्द्रमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि बर्सेनि आपूर्ति घट्दै गएकाले समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । यसरी डिएपी र युरियाको आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखादको समस्या भइरहेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए । मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा बर्सेनि किसानले मलका लागि डिलर चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । रासस