चितुवाको मुखबाट उम्किएका बालकको सफल शल्यक्रिया
तनहुँ । चितुवाको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका बालक सुलभ परियारको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आएको छ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ निवासी तीन वर्षीय सुलभलाई यही भदौ ८ गते चितुवाले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको थियो । चितुवाले च्यापेर उनीलाई लग्दै गरेको अवस्थामा उनकी आमा लक्ष्मी परियारले बनाएकी थिइन्। गम्भीर घाइते सुलभलाई स्थानीय स्वास्थ्य सस्थामा प्राथमिक उपचारपछि चितवन मेडिकल कलेज ल्याइएको थियो । बालकको थप उपचारका लागि पत्रकार सुवास पण्डितले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनका अनुसार तत्काल कलेजमा शल्यक्रिया गरी उपचार अगाडि बढेकोले बालकको जीवन रक्षा भएको हो । उनले भने, ‘हामीले चितवन मेडिकल कलेजका जिम्मेवार व्यक्तिलाई फोन गरेर बालकको उपचारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिऔँ । ‘ अस्पतालका निर्देशक डा दयाराम लम्सालले बालकको सफल शल्यक्रियापछि हाल अवस्था सुधार हुँदै गएकोे जानकारी दिए । बालकको घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको थियो । ‘श्वासनली र रगत बग्ने मुख्य नशामा क्षति हुन नपाएका कारण बालकलाई बचाउन सकिएको हो’ उनले भने ‘चितुवाको आक्रमणबाट बालकको आँखा, नाक, मुखजस्ता महत्वपूर्ण अङ्ग क्षति हुनबाट जोगिएको रहेछ , श्वासनली र घाँटी हुँदै रगत बग्ने मुख्य नशामा क्षति हुन नपाएका कारण शल्यक्रिया सफल भएको हो ।’ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक त्रय सुरेशराज शर्मा, सुमित अधिकारी र नवीनकृष्ण यादव शल्यक्रिया सम्लग्न थिए । उनीहरुका अनुसार बालकको घाँटीमा मल्टिपलपञ्चर ठाउँ–ठाउँमा गहिरो चोट परेको र मासुसमेत च्यातिएको थियो । देव्रे कान र अनुहारमा समेत चोट रहेका कारण टाँका लगाइएको छ भने घाँटीको शल्यक्रिया गरिएको छ । बालकका बाबु सुवास परियारले शल्यक्रिया सफल भएकामा खुशी व्यक्त गरे । उनका अनुसार गत बुधबार साँझ ५ः३० बजेको समयमा आँगनमा खेलिरहेका सुलभलाई चितुवाले लगेको थियो । घरभित्र र पिँढीमा घरका अन्य सदस्य भइरहेको समयमा चितुवाले लगेको उनको भनाइ छ । चितुवाले ५० मिटर माथिसम्म पु¥याएको थियो । आमालगायतका परिवारका सदस्यले हारगुहार गरेपछि चितुवा बालकलाई छाडेर भागेको सुवासले बताए । अस्पतालले बालकको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको हो । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटाका अनुसार औषधिलगायत अन्य लागत शुल्कमात्रै लिइएको छ । बच्चालाई सघन उपचारकक्षबाट साधारणकक्षमा सारिएको छ । रासस
पाँच सहकारी गाभिएर ‘नेशनल आइडल यमुना’ बन्दै, कारोबार ९ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेर सञ्चालित पाँचवटा सहकारी एकआपसमा गाभिने भएका छन् । राजधानीका आइडल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोवुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी र घेदुङ बहुदेश्यीय सहकारी संस्था एक आपसमा गाभिने सम्झौता भएको हो । गाभिएपछि संस्थाको कारोबार झण्डै नौ अर्ब पुग्ने भएको छ भने बचत चार अर्ब ६३ करोड ७० लाख आठ हजार ५९७ हुनेछ । चार अर्ब ९९ करोड ४५ लाख ३९ हजार १२८ ऋण तथा लगानी पुग्नेछ । त्यस्तै कुल सम्पत्ति सात अर्ब ५८ करोड एक लाख ७५ हजार एक सय ९६ पुग्ने पनि जनाइएको छ । गाभिएपछिको सहकारीको नाम ‘नेशनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.’ रहने अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले जानकारी दिए । पाँच सहकारी गाभिएपछि सहकारी संस्थाको सेयरपुँजी ३० करोड ८१ लाख २२ हजार ५०० पुग्ने, सदस्य सङ्ख्या ३५ हजार २० पुग्ने र र ऋणी सदस्य सङ्ख्या छ हजार ८५८ जना पुग्ने भएका छन् । पाँच सहकारी एक भएपछि संस्थाको जगेडा कोष १४ करोड ६६ लाख ८९ हजार नौ सय ८२ हुनेछ । कर्जा जोखिम कोष १२ करोड ४२ लाख ३५ हजार आठ सय ९८ पुग्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी संस्थाको तरलता रकम एक अर्ब १३ करोड ९८ लाख ८७ हजार आठ सय १७ रहने छ ।
काठमाडौं महानगरले भत्कायो रत्नपार्कको सब-वेका अनधिकृत संरचना
काठमाडौं । काठमाडौं महागरपालिकाले भोटाहिटी-रत्नपार्कको अण्डरपास (सब-वे)मा बनेको अवैध संरचना भत्काउन थालेको छ । भोटाहिटी र रत्नपार्क जोडिने अण्डरपासमाथि बनेको अवैध संरचना महानगर प्रहरीले आफैं भत्काउन थालेको हो । सब-वेभित्रका ७ वटा बाहेकका सबै सटर अवैध भएकाले हटाउन थालिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले माग्यो कर्मचारी, भदौ २६ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । इन्स्योरेन्सले आइतबार एक सुचना जारी गर्दै २ वटा पदमा कर्मचारी मागेको हो । इन्स्योरेन्सले असिस्टेन्ट र अफिसरको लागि १(१ जना कर्मचारी मागेको छ । इन्स्योरेन्सका अनुसार असिस्टेन्टको लागि इनफरमेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्स वा कम्प्युटर इन्जीनियरिङमा स्नातक र अफिसरको लागि सिए उत्र्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने फाइनान्समा डिग्री गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा र प्रमाणपत्रसहित भदौ २६ गतेभित्र इन्स्योरेन्सको वेवसाइटमा गएर आवेदन दिनुपर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
नेपाल पेु क्यूआरमार्फत मासिक १.५ करोडको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल पे क्यूआरमार्फत मासिक डेढ करोडको कारोबार भएको छ । गएको असार र साउनमा नेपाल पे क्यूआरमार्फत प्रति महिना १.५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार भएको कम्पनीले जनाएको छ । विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक मार्फत नेपाल पे क्यूआरमा भुक्तानी प्राप्त गर्न विभिन्न मर्चेन्टलाई जोड्ने क्रम जारी छ । हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मोबाइल बैंकिङ एप, वालेट तथा कनेक्ट आईपीएस मोबाइल एप मार्फत नेपाल पे क्यूआर स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हालसम्म यसमा ११ ओटा मोबाइल बैंकिङ एप जोडिएका छन् भने नेसनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गत उक्त सेवा सञ्चालन गर्न ५२ ओटा बैंक तथ वित्तीय संस्था र १३ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्झौता गरिसकेको उल्लेख छ । साथै नेपाल पे क्यूआरको पूर्वाधारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायकले विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरूलाई मर्चेन्टको रुपमा आवद्ध गराउन सक्छन् । जसबाट उनीहरूले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्नसक्ने छन् । भौतिक रुपमा क्यूआर स्ट्यान्डी उपलब्ध गराई वा आफ्नो बिलिङ सिस्टममा डाइनामिक क्यूआर इन्टिग्रेट गरी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै ई-कमर्स पोर्टलमा क्यूआर गेट-वे जोडी अथवा एण्ड्रोइड पीओएसमा इन्ट्रिग्रेट गरी उक्त भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
‘सुनकोसी–तेस्रो’ : १६ सय परिवार विस्थापित हुने अनुमान
काभ्रेपलाञ्चोक । ‘सुनकोसी–तेस्रो’ (६८३ मेघावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा यसबाट करिब छ सय १६ परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्माणस्थल क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापका करिब छ सय १६ परिवार विस्थापित हुनेछन् । काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबानक्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापका दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ । गत जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रमा करिब एक हजार छ सय परिवार विस्थापित हुने देखिएको विभागका इञ्जिनीयर सुवास थपलियाले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन सुरु गरिएको थियो । यसैबीच नेपाल र बङ्गलादेशबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न गत साता ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालका अनुसार बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकमा बङ्गलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएका हुन् । गत साता नै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार गत वर्ष माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भने हालसम्म स्वीकृति भएको छैन । मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको छ । इञ्जिनीयर थपलियाका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव/परामर्श लिइएको थियो । ‘नियमानुसार सबै अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय बुझाएका हौँ, उक्त प्रतिवेदन पास भएलगत्तै आयोजना निमार्णकार्यका लागि ढोका खुल्नेछ’, थपलियाले भने । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत् लिनुपर्ने राय, सुझाव लिइसकिएको छ । इञ्जिनीयर थपलियाका अनुसार सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । ‘योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो’, थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको छ । विभागलाई आयोजनाप्रतिको राय–सुझाव रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकासी गाउँपालिकाले दिएका छन् । ‘स्थानीय तहको राय–सुझावपछि प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पठाइसकिएको हो’, थपलियाले भने । ईआईएका लागि विभागद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम सकिएको छ । विभागका अनुसार यसअघि नै आयोजनाको प्राविधिकतर्फका अध्ययन सकिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनीयरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययन बाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको छैन । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोसी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाईन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतका विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताए । “सरकारले आयोजनाको निर्माणकार्य कहिले सुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न”, उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ४ (१) अननुसूची–२ बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रभावित भनिएका क्षेत्रमा भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइएको छ । उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिमसाता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशको तर्फबाट शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयको विकासतर्फका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गरेका छन् । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभूघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोसी तेस्रो र सुनकोसी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोसी दोस्रो भन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत लुभूघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङ्गाबाट लुभूघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेघावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुन: सुनकोसी नदीमा खसालिनेछ । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत्मध्ये सुनकोसी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेघावाट क्षमता) निर्माणपश्चात प्रस्तावित सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रशारण लाइनको पनि समस्या छैन । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । रासस
सिबिफिन र एक्यानले मिलेर वित्तीय क्षेत्रमा अध्यन तथा अनुसन्धान गर्ने
बागलुङ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) बीच आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयहरुमा अध्यन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा अर्थतन्त्र एवं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिशाबोध गर्नका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी गर्ने विषयमा भदाै १० गते सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार दुवै संस्थाले पारस्परिक सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, आर्थिक एवं वित्तीय सवलीकरणसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने छ । नीति नियमको प्रभाव मूल्यांककन तथा बहस पैरवी गर्दै देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग संयुक्तरुपमा पहल गर्ने सम्झाैतामा उल्लेख छ । यस्तै, आपसी सहकार्य तथा समन्वयमा देहायका विषयहरुमा सरोकारवाला पक्षहरुबीच व्यापक छलफल गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । संस्थागत उद्देश्यहरुको परिपूर्तिका लागि मात्र नभई आम जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर गरिने सम्झौता बमोजिमका कार्यहरुले दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिइएको छ । सिबिफिनको कार्यालय, सुन्धारामा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा सिबिफिनकोतर्फबाट अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एक्यानकोतर्फबाट अध्यक्ष दिपक पाण्डेले हस्ताक्षर गरी सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो ।
हुबहु प्रश्नपत्र निकाल्नेलाई त्रिविद्वारा कारवाही, नाम सार्वजनिक भने नगर्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षामा हुबहु प्रश्नपत्र निकाल्न संलग्न रहेका प्राध्यापकहरुमाथि कारवाही गरेको जनाएको छ । तर, सो घट्नामा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले बताएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिविले विद्यार्थीको परीक्षामा अघिल्लो वर्षको परीक्षामा सोधिएको हुबहु प्रश्नपत्र निकाल्ने प्राध्यापकलाई कारबाही गरिएको जनाएको हो । विषय संवेदनशील भएकाले नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उपकुलपति बाँस्कोटाले बताएका छन् । हुबहु प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्ने प्राध्यापकहरुलाई तीनवर्षसम्म पठनपाठन र परीक्षाका काममा रोकिएको र उनीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिएको उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाइ छ । सुरक्षाको खतर हुने भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको उनले बताइएका छन् ।