‘सबै मिलेर काठमाडौं बनाऔं, बालेनले पनि केही कुरा सच्याउन आवश्यक छ’
काठमाडौं । केही दिन यता काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र रहेका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । सोही क्रममा भदौ ९ गते मेयर शाहले आफै नेतृत्व गरेर बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा भवन अन्तर्गतको केही संरचनामा डोजर लगाएर हटाएका थिए । आफ्नो भवन संरचना कानून अनुसार नै प्रयोग भइरहेको अल्फाबिटाका सञ्चालक द्विराज शर्माको जिकिरका बाबजुद मेयर शाहले अल्फाबिटाको भुईंतलामा रहेको फार्मेसीको संरचना हटाएका थिए । मेयर साहको एक्सनपछि कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएका अल्फाबिटाका सञ्चालक शर्मा अदालत भने गएका छैनन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै शर्माले महानगरको तर्फबाट आफूहरु पीडित भएको तर त्यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि नबढेको बताए । उनले कानूनअनुसार नै आफूहरुले महानगरलाई आवश्यक शुल्क तिरेर भवनको तलदेखि माथिसम्म कमर्सियल प्रयोग गरेको बताउँदै महानगरले एक्सन लिएपछि कानुनी व्यवसायीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेको बताए । ‘हामीले कानूनी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्यौं, हामी सबै कुरामा सही रहेछौं, त्यसैले महानगरभित्रै रहेको कानूनी शाखामा अब छिट्टै नै निवेदन दिन्छौं, हाम्रो क्षति भएको महानगरले बुझाएर हाम्रो भँइतलामा जानमिल्ने बाटो बनाइदिओस् हामी पार्किङ नै बनाएर राख्छौं’, शर्माले भने । अल्फाबिटालाई पनि थप पार्किङ क्षेत्र आवश्यक भएको र भुँइ तलालाई पार्किङ क्षेत्र बनाउन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यसो गर्नको लागि महानगरले आफुहरुले भुँइ तलालाई कमर्सियल प्रयोगका लागि बुझाएको शुल्क महानगरले फिर्ता गर्नु पर्ने सञ्चालक शर्माको माग रहेको छ । अल्फाबिटाले आफ्नो भुँइतलालाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउनको लागि महानगरलाई ८५ लाख शुल्क तिरेको उनको भनाइ छ । पहिला पनि अल्फाबिटाको भुँइतला पार्किङको लागि प्रयोग भइराखेको तर बानेश्वरको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा अवस्थिति बिग्रेपछि मात्रै त्यसलाई कमर्सियल रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको सञ्चालक शर्माको भनाई छ । सबै क्षेत्रबाट लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएकोले काठमाडौं सहर कुरुप हुँदै गएको आफूहरुले पनि अनुभव गरेको बताउँदै अल्फाबिटाका सञ्चालकले यसलाई अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागि महानगरले आफूहरुबाट सल्लाह लिन चाहेमा दिनसक्ने उनको भनाइ छ । तर, अतिक्रमणलाई हटाउने कुरामा वडा र स्थानीयहरुसँग बसेर लगानीकर्ताहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो क्षती नहुनेगरी काम गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘पहिलेदेखि नै सबै विषयहरुमा छाडा छोड्दै आउँदा अहिलेको स्थिति आएको हो, नगरपालिकामा तिनै मान्छेहरु छन्, उनीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्यो’, उनले भने । पाएको अवस्थामा सबैले मिचेर काम गरेको र कोभिड महामारीपछिको अवस्थामा सबै आर्थिक रुपमा समस्यामा रहेका कारणले समस्यालाइ समाधान गर्नुपर्ने तर मानिसहरुलाई आर्थिक रुपमा कम क्षति हुने गरी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अव्यवस्थित रुपमा रहेका संरचनाहरुलाई हटाउँदा समय दिने र कतिपयलाई बिकल्प समेत दिनुपर्ने उनले बताए । ‘बालेनजीको जुन जोश र जाँगर छ त्यसलाई कायम राखिरहनको लागि पनि त्यसो गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जनताले धेरै दुःख नपाउन, यो देशमा दुखै दुःख छ, कहिले भुईंचालो भन्यो कहिले नाकाबन्दी भन्यो, कहिले कोरोना भन्यो नेपालीलाई कहिल्यै सुख छैन ।’ मिलाएर समस्याको समाधान नगर्दा मानिसहरुमा वितृष्णा पैदा हुने शर्मा बताउँछन् । ‘यो राज्यको दमन जस्तो हो, बेला–बेला मानिसहरुले मिच्न पाए भने मिच्न खोज्छन्, पहिलेदेखि नै हाम्रो संस्कार त्यस्तै रही आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि सरकार अलिक कडा भएर नै प्रस्तुत हुनुपर्छ’, उनले भने । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा करदाता भनेका राज्यकाे निःशुल्क साझेदार भएको विषयलाई बुझेर पनि व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुले अल्फाबिटाको व्यवसायिक भवनबाट मात्रै वार्षिक रुपमा लगभग ४० लाख महानगरलाई कर तिर्ने गरेकोमा सो अनुसार ढल समेत व्यवस्थित नभएको उनको गुनासो छ । महानगरले समय–समयमा कहाँ कस्तो अवस्था छ, के विषयको विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको शर्माले बताए । सरकारले पारदर्शिताको अभ्यास गरेमा आम जनता र लगानीकर्ताले पनि स्वभाविक रुपमा पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने, जानी–जानी आफ्नो लगानीलाई जोखिम हुने ढंगले कसैले पनि लगानी नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर राज्यपक्ष स्ट्रिक भैदिएन, गर्दै गरन केही फरक पर्दैन भनेर छोडियो बानी बिगार्ने काम यो बीचमा गरियो, त्यसकारणले गर्दा मानिसहरु धेरै फसे’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा भएका संरचनाहरुलाई हटाउन लिगल नोटिस दिने, समय दिने र बिजनेस सार्ने अवसर दिने जस्ता प्रकृयाहरुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मेयर बालेनले अगाडि बढाएको काममा आफूले कुनै पनि कोणबाट निरुत्साहित गर्ने भावना नराखेको तर अभियानको क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थले सहभागी भएको कुरालाई भने उनले ख्याल गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘उहाँले गर्ने राम्रो कामलाई सबैले साथ दिन्छन्, जनताले नै भोट हालेर उहाँलाइ जिताएको हो, उहाँले नै सोचेर काम गर्नुपर्यो कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘तर काम द्रुत गतिमा अगाडि नबढाइकन देश त बन्दैन, प्रत्यक्ष मान्छेलाई प्रभाव पर्ने कुरामा चाहिँ सेन्सेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ’, उनले भने । महानगरले व्यवस्थित गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित मानिसलाई राम्रोसँग थाहा दिने भएको गल्तिलाई भन्दिने र त्यसलाई सुधार्ने समय दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । राम्रा व्यवसायी र ट्याक्सपेयरहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्मासी गरेको जस्तो देखाउने हो भने नेपालमा बस्ने नै वातावरण नहुने उनको भनाइ छ । राम्रा उद्यमीहरु पलायन हुने वातावरण सिर्जना राज्यपक्षबाट गर्न नहुने शर्माले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा अधिकांश घरहरु २/३ आनामा बनेको अवस्था रहेको र सबै घरहरुमा पार्किङ गर्न सम्भव नभएको अवस्था रहेको छ । जसकारणले गर्दा आकस्मिक पार्किङको लागि सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरुलाई पे पार्किङको रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । दर्ता गरेको, कर तिरेको तर पार्किङ नभएको व्यवसायलाई राज्यले नै सहयोग गरेर पार्किङ क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै शर्माले विकसित मुलुकहरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको अभ्यास रहेको बताए । बाग्मती नदीको किनारमा आफ्नै ढंगले रेष्टुरेन्टहरु बनाउने काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ राख्दै शर्माले शहरको व्युटिफिकेसनको विषयमा महानगर काम गर्नुपर्ने र त्यसको लागि महानगरसँग क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सानो–सानो कुरामा पनि पालिकासँग एसओपी हुनुपर्छ, त्यो बुझ्ने वडा–वडामा पनि त्यही लेबलको क्वालीटी भएको मान्छे हुनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘क्वालीटी आँखा चाहियो नि त ब्युटिफिकेसनको लागि ।’ भवनहरुको सन्दर्भमा पहिला बनाउन दिने पछि बनिसकेपछि नक्सा पास नहुने अवस्था धेरै भएको भन्दै कानूनी सूचनाको प्रसारमा जवाफदेही महनगनर समेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रुपान्तरणको काम गर्दा पहिला सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रबाट शुरुवात गर्नुपर्छ, यती धेरै करदाताको पैसा सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जान्छ’, उनले भने, ‘पहिले सरकारी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्यो, पहिले आफू ठिक हुनुपर्यो, त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई जतिबेला पनि दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’ अस्पतालहरु सफा र व्यवस्थित हुनुपर्ने, स्कुलहरुको पढाइको अवस्था सुधार हुनुपर्ने, त्यहाँ भइरहेको पढाइको गुणस्तरको नाप हुनुपर्ने लगायतका कुराहरुमा महानगरको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा वन मन्त्रालय लागिपरेको छ: मन्त्री यादव
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बर्ताएका छन् । यहाँ आयोजित क्लाइमेट एक्सन क्याम्पेन नेटवर्कको प्रथम भेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू मन्त्री नियुक्त भएपश्चात् जलवायु परिवर्तन र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा निर्णय गरेर युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले गरिरहेका अन्य कामका बारेमा समेत जानकारी दिए । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । यसैगरी मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, रणनीत, कानुन, नियम, योजना बनेका र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालले सन् २०४५ मा हरित गृह ग्यासको कूल उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै त्यसका निमित्त आवश्यक काम पनि अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले नेपालका महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औल्याए । सोही कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट भएर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेकामा दुःखेसो पोखेका छन् । “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्”, मन्त्री यादवले भने, “जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो ।” उनले नेपाल जस्तो पर्वतीय र अति कम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि पर्वतीय राष्ट्र मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटानबाट सयभन्दा बढी वातावरण विद्, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र युवाको सहभागिता रहेको छ । रासस
तरकारी खेतीमा रमाउँदै तेह्रथुमका किसान, वार्षिक ६ लाख बढी फाइदा
तेह्रथुम । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–५ की अम्बिका बस्नेतले छ रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । उनको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै तरकारी खेती बनेको छ । तरकारी उत्पादनबाट मात्रै यस वर्ष पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी लिने लक्ष्य उनले लिएकी छिन् । उनले मकैखेतीबाट घर व्यवहार चलाउन धौधौ परेपछि तरकारी खेती रोजेकी हुन् । त्यसमा पनि उनले राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले आफ्नो बारीमा बन्दाकोबी लगाएकी छिन् । उनले यस वर्ष छ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकी छिन् । ‘पहिले हामी परम्परागत खेती गर्थे, मकै पाक्न पनि झण्डै सात महिना लाथ्यो, एक कमाइ नै पर्खेर बस्नुपथ्र्यो’, उनले भनिन्, ‘तर तरकारी खेतीबाट एक वर्षमा तीनपटकसम्म कमाइ सजिलै गर्न सकिन्छ, यसपालि तरकारीको बजार पनि राम्रो भएकाले सोचजस्तो आम्दानी हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।’ अर्का किसान पृथ्वीबहादुर भट्टराई विगत २० वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । भट्टराईले तरकारी बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी लिँदै आएका छन् । उनका लागि आम्दानीको स्रोत नै तरकारी खेती बनेको छ । ‘गाउँ तरकारी खेतीले बाह्रैमास हरियाली हुन्छ, कुनै–कुनै वर्ष तरकारीको भाउ नहुँदा मात्रै समस्या हुन्छ हामीलाई”, उनी भन्छन्, “बजारको समस्या छैन, अन्न बालीले हाम्रो श्रम र मेहेनत नै नउठ्ने भएपछि तरकारी खेती रोजेका छौँ, तरकारी खेतीले हाम्रो घरपरिवार चलाउन सहजमात्रै बनेको छ ।’ बस्नेत र भट्टराईजस्तै यहाँका किसानले तरकारी खेतीबाटै वार्षिक लाखौँ आम्दानी लिँदै आएका छन् । यहाँका किसानले एक रोपनीदेखि २० रोपनीको क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । समय–समयमा बन्दामा लाग्ने रोग किराको प्रकोपले किसानलाई सताउने गरेको छ । बारीमा रोपेको केही समयपछि लाग्ने पात तथा डाँठ कुहिने रोगले प्रत्येक वर्ष किसान हैरान छन् । यस क्षेत्रमा सधैँ मल बीउको भने समस्या हुँदै आएको किसान उमेश खड्काको भनाइ छ । सरकारले धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तेह्रथुमको लालीगुराँस र म्याङलुङ नगरपालिका तथा छथर गाउँपालिका र सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकालाई तरकारीको जोन क्षेत्र भन्ने गरेको छ । समयमै मल र बीउ नपाउँदा हैरानी व्यहोर्नुपरेको खड्काको दुःखेसो छ । यो क्षेत्रमा काउली, बन्दा, मुला, गाँजर, आलु, मोटरकोसालगायतका तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी पूर्वी तराईका साथै भारतको सिक्किम दार्जिलङलगायतका स्थानमा निर्यात हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भारतीय बजार सिलगुढी र कोलकतासम्म पुग्ने गरेको छ । तेह्रथुमको वसन्तपुर, सुङनाम, फुलेक, हमरजुङ, आङदिम, सङ्खुवासभाको तामाफोक र धनकुटाको मूर्तिढुङ्गा, मारेककटहरे, परेवादिन, सान्ने, पाख्रीबास, भिरगाउँ, तेलियालगायतका सडक दायाँबायाँ गाउँका किसानले उत्पादन गरेको बन्दा बारीबाट काटेको दिन नै भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको सिंधुवा बजारस्थित कृषि भण्डारका प्रमुख बजार व्यवस्थापक मेघेन्द्र गुरुङले बताए । तेह्रथुमसहित धनकुटा र सङखुवासभाका ३० हजार बढी किसान व्यावसायिकरूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । गुरुङका अनुसार बन्दाको खेतीमा लागेका किसानको सङ्ख्या पनि १५ हजार नाघेको छ । परम्परागत अन्नबालीबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि तरकारी खेती रोजेका यहाँका किसानको आर्थिक स्रोत नै तरकारी खेती बन्दै आएको छ । गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै तरकारी खेती पनि फस्टाएको छ भने किसानलाई बजारसम्म पु¥याउन पनि सहज भएको छ । रासस
सन्दीपलाई क्याप्टेनबाट हटाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार एक किशोरीले सन्दीपविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएपछि क्यानले सन्दीपलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेको हो । क्यानले प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सन्दीपलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेकाे श्राेतले बताएकाे छ । क्यारेबियन क्रिकेट लिग खेल्नका लागि सन्दीप अहिले वेस्ट इन्डिजमा छन् ।
उपमेयर डंगोलले सार्वजनिक गरिन् आफ्नो सय दिने कामको श्वेतपत्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पद वाहल भएको १ सय दिन भित्र गरेको काम र थालेका योजनाको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेकी छन् । डंगोलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक सय दिनमा गरेका १५ काम पुरा भएको र १० योजनाको सुरुवात गरेको उल्लेख छ । जसमा पुराना २ सय ४४ वटा विवादमा न्यायिक सुनुवाई भएको र ५१ वटा विवादको किनारा लगाएको सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । उनले वडास्तरीय महिला सेल गठन, आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरेको बारे श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तो छ उपमेयर डांगोलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र १) पूरानो २४४ वटा विवादमा न्यायिक सुनुवाई भएकोे र ५१ वटा विवादको किनारा नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक पालिकामा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । नगरसभावाट न्यायिक समितिका दुई जना सदस्यहरु निर्वाचित भएपछि मेरो संयोजकत्वमा स्थानीय विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति सक्रिय भैसकेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेर मैले कार्यभार सम्हालेको १ सय दिनमा पेशी भएका मुद्धामा सुनुवाइको माध्ययमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्रगत हालसम्म पुरानो २४४ वटा विवादमा न्यायिक सुनुवाई गरी ५१ वटा विवाद किनारा लागेको छ । २) फोहोर व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक पहल महानगर प्रमुखसहित मेरो प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नुवाकोट जिल्लाको सिसडोल र नुवाकोटकै बञ्चरे डाँडा, टेकुस्थित ‘ट्रान्सफर स्टेशन’ लगायतका क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र त्यहाँको बस्तुस्थिति बुझ्ने लगायतका काम भएका छन् । पटक–पटकको प्रयासपछि सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा अल्पकालिन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको छ । दीर्घकालिन फोहोर व्यवस्थापनका लागि छिमेकी नगर ठिमीलगायतका पालिकाले गरेका योजनाको अवलोकन गर्ने र उहाँहरुका समेत अनुभवलाई ग्रहण गर्दै दीर्घकालिन फाहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यहरु अघि बढाएका छौँ । ३) वडास्तरीय महिला सेल गठन पदभार ग्रहणलगत्तै मेरो चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार हिंसा, अन्यायमा परेका र पीडित महिलाहरूको संरक्षण, आवश्यक कानुनी सहयोग तथा समस्या समाधान गर्न महानगरका सबै वडामा ‘महिला सेल गठन’ गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी थिएँ । सोही बमोजिम सबै वडामा गठन ‘महिला सेल’ले न्यायिक समितिसँग समेत समन्वय गरी अन्यायमा परेका र पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ । ४) सय दिन महानगरवासी सँगसँगै विभिन्न संघ–संस्था, समूदाय, गुठी आदिले आयोजना गरेका १ सय भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भै महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिने, समस्या बुझ्ने कार्य गरिएको छ जसले काठमाडौँवासीसँगसँगै रहेर यहाँका समस्याका बारेमा साक्षात्कार हुने अवसर प्राप्त भयो । त्यसैले समस्याको समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ । ५) आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार म संयोजक रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले छोटो समयमा आर्थिक वर्ष ०७९÷८० लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण निर्धारण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा गहन छलफल तथा विश्लेषण गरी योजना तथा कार्यक्रमा दोहोरोपना नपर्ने गरी आपसी तादम्यता तथा परिपुरकता कायम गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यकता पहिचान गरिए वमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यपालिकामार्फत नगरसभामा पेश गरिएको र नगरसभाबाट स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । ६) मेलमिलापकर्ता छनौट प्रक्रिया विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्ययमबाट गर्न–गराउन पदवहालीकै दिन दोस्रो निर्णयका रुपमा सबै वडा र केन्द्रमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने उदेश्यले मेलमिलापकर्ताको सूचि तयार गर्न सूचना प्रकाशन भई प्राप्त आवेदनबाट ७७ जना मेलमिलापकर्ताको सूचि कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्ऽ गठन गरी साना–तिना विवाद वडा तहबाटै निरुपण गर्न मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ । ७) मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रणको प्रयास मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण नगर स्तरीय समितिको संयोजक रहि मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८ को नियमानुसार वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १६ र २६ गरी जम्मा १० वटा वडामा वडा समिति गठन भइसकेको छ । बाँकी वडामा पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यको थालनी भैसकेको छ । ८) शिक्षा क्षेत्रमा सुधार शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक सीप, विद्यार्थी लकर कार्यक्रम, सुविधायुक्त शौचालय, पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल शिक्षा, सुत्केरी विदामा बसेका महिला शिक्षकको कक्षा व्यवस्थापनको लागि सट्टा कक्षा व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छ । ९) इन्द्रजात्रालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै यो पर्वको महत्वलाई विश्वसामू पनि परिचित गराउने उदेश्यले म सहितको पहलमा ईन्द्रजात्रालाई भव्य र व्यवस्थित बनाउने प्रयासहरु भएका छन् । त्यसको तयारीका लागि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिलगायत विभिन्न गुथिहरुसँग नियमित रुपमा बैठकहरु बसी तीव्र गतिमा तयारी गर्दैैं आएका छौं । १०) नेपालभाषाको डिजिटल शव्दकोष निर्माण कार्य स्थानीय भाषाको अध्ययन–अध्यापनलाई निरन्तरता दिंदै नेपालभाषाका केही डिजिटल शव्दकोष जस्ता सन्दर्भ सामग्री तयार पार्ने क्रममा रहेको छ । ११) सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण र अनुगमन कार्यलाई प्राथमिकता कार्यविधि २०७९÷०३÷१० मितिमा कार्यपालिका बैठकबाट गठन भएको योजना तथा अनुगमन समितिको संयोजक रही सम्पदा तथा पर्यटन विभाग मातहतमा रहेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि छनौट भएका १० वटा योजना मध्ये १० वटाकै अनुगमन सम्पन्न भएको छ । त्योसँगै अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रयासहरु भएका छन् । हराएका सम्पदाको खोजी गरि पुर्नस्थापना गर्ने लगायतका काम पनि यो विचमा भएका छन् । १२) राजश्व परामर्श समितिको गठन र कार्यान्वयन राजश्व परामर्श समितिको गठन तदारुकताका साथ गरी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि राजस्व सम्वन्धि नीति तर्जुमा गरिनुका साथै राजश्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी नगर कार्यपालिका मार्फत नगरसभामा पेश गरियो । आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान, कर–राजश्व, गैर कर राजश्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर विश्लेषण गरी राजश्व प्रशासन सुधारका लागि राजश्व ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन समेतका व्यवस्था यसै समिति मार्फत नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भए वमोजिम कान्यान्वयनमा आइसकेको छ । १३) पारस्परिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार काठमाडौँ महानगरको दीगो विकासका लागि सहकार्यको प्रयास गर्ने हेतूले विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुसँगसँगै युएनडीपी, आईएलओ, युनिसेफ, वल्र्ड बैँङ्क र एसियन फाउण्डेशन लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अनुभव आदन–प्रदान गर्ने, पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । १४) अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण काठमाडौ महानगरपालिका सामाजिक सेवा विभाग अन्र्तरगत मेरो नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य भएको छ । जसमध्ये केही आवश्यक परेका व्यक्तिहरुको म स्वयँ घरघरमै गएर उक्त परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका, सुस्त श्रवण, वौद्धिक अपाङ्गता भएका, दृष्टिविहिन, बहिरा, अटिज्म लगायतका ५ सय ७२ नागरिकलाई अहिलेसम्म परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । १५) सहरी व्यवस्थापन महानगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, महानगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका कानुन, विभिन्न तहबाट भएका निर्णय समेतका आधारमा महानगर प्रमुखको नेतृत्वमा महानगरपालिकाको सवै जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको समेत साथ सहयोगमा अनधिकृत संरचना हटाउने, पार्किङ व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, बाहृय विज्ञापन सामग्रीलाई नियमन गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक, सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने, हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदुषण घटाउने जस्ता सहरी व्यवस्थापनका कार्यहरुमा उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको छ । थालनी गरिएका केही योजनाहरुः १) दरबार हाइस्कूल र कन्या मा.वि लाई राष्ट्रियस्तरको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । २) घरजग्गा बहालमा लिनेदिने व्यक्तिहरुका बिच हुने विवादलाई समाधान गर्न र बहाल कर असुलीलाई प्राथमिकता दिन बहाल व्यवस्था कार्यविधि तर्जूमा गर्ने गरी स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्न राजश्व परामर्श समितिले कारवाही अघि बढाएको छ । ३) करको दायरा बृद्धि गरी बैज्ञानिक कर निर्धारण विधिलाई आत्मसाथ गर्न राजश्व परामर्श समितिबाट नगरसभाको निर्णय वमोजिम सहजिकरण भैरहेको छ । ४) सबै मेलमिलाप केन्द्रको स्तरीकरण गरी वडा तहमै विवाद समाधान गर्नका लागि प्रयासहरु थालनी गरिएको छ । ५) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ कारवाही अघि बढेको छ । ६) न्यायिक समितिको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र असल तथा सफल अभ्यासहरुको अनुसरण गर्न न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ । ७) अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई नियमित र संसगत गरी सार्वजनिक सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । ८) गैरसरकारी संघ–संस्थाको कामकारवाहीलाई महानगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुकुल बनाउनेतर्फ कारवाही अघि बढाएको छ । ९) उपभोक्ता हित, संरक्षण तथा मानवअधिकार संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी नीति तथा योजना तर्जुमा गरिएको छ । १०) महानगरपालिकाको योजनाबद्ध र दिगो विकासका लागि यसै आर्थिक वर्ष भित्र आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन महानगरपालिकाले आवश्यक कार्य अघि बढाइसकेको छ । माथि उल्लेखित कार्यहरु १ सय दिन भित्रै सम्पन गरिएका, थालनी भएका संक्षिप्त विषयहरु हुन् । यस बाहेक पनि अनगिन्ती विषयहरुमा उपप्रमुखको हैसियतले सम्पादन गर्न सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । त्यसका लागि आम महानगरवासीको चाहना, आवश्यकता र सहभागिता सहित सम्पादन गर्न, गराउन हामी सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको कर्तव्य हुनेछ । आगामी दिनमा सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र महानगरवासीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समन्वयमा कार्य हुने कुरामा विश्वस्त र प्रतिवद्ध छु ।
निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवम् अन्तरक्रियामा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई अर्थमन्त्री शर्माले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु’, उनले भने, ‘सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने इन्सेन्टिभ कार्यविधि चाहियो । त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन सजिलैसँग पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को बनाउनुपर्छ ।’ उनले मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि बताए । ‘एक प्रतिशत भ्यालू एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यो भ्यालू एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए । ‘तपाईँहरूले आफ्नो समस्या बताउनुभएको छ, तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो । सकेसम्म तपाईंहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस् ।’ अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएकाले पनि उसका गुनासोहरू सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए । उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब ३ खर्बको रहेको भन्नुहुँदै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिने बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था मध्ये निर्यातकर्तालाई सबभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो’, उनले भने, ‘यी तीन वटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ । यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यो सम्भावना पनि छ ।’ त्यस्तै उनले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए । उनले सो मूल्यमा मुलुकभित्रका उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गरे । महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताको रहेको बताए । त्यस्तै उनले बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको बताए ।
फोटोनले नेपाली बजारमा ल्यायो नयाँ अमार्क टिएक्स मिनी ट्रक
काठमाडौं । नेपालको लागि फोटोन गाडीहरुको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकलले नयाँ अमार्क टिएक्स मिनी ट्रक नेपालमा सार्वजनिक गरेकाे गरेको छ । भदाै २१ गते औपचारिक रुपमा बिक्री शुभारम्भ गरिएको यस मिनी ट्रक नेपालको सबै मुख्य शहरहरुमा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । विशेषतः व्यावसायिक उद्देश्यकाे लागि निर्माण गरिएको अमार्क टिएक्स अटो क्षेत्रको सबैभन्दा पछिल्लो उन्नत इन्जिनियरिङसँग संयोजन गरिएको कम्पनी बताउँछ । राम्राे माइलेज र ४१३० केजीसम्मको भार बहन क्षमता भएको बृहत् लोडिङ डेकसहितको यो पिक अपबाट निकै नाफा आर्जन गर्न सकिने दावी कम्पनीले गरेको छ । इन–लाइन, पानी चिस्याउने, फोर स्ट्रोक, टर्बो चार्जिङ, अधिकतम ३६०० आरपिएममा ७६ कि.वा.प्रतिफल दिने बिजे ४९३ जेडएलक्युभि१(इसुजु प्रविधि) इन्जिन जडित र ८० लिटर क्षमताको इन्धन ट्याँकसहित अधितकम टर्क १९००–२२०० आरपिएममा २२५ एनएम भएको नयाँ अमार्क टिएक्स पिक जुनै अवस्थाको सडकमा पनि सजिलै गुड्ने गरी बनाइएको कम्पनी बताउँछ । यस पिकअपमा ६.५० आर १६ प्रकृतिको टायर प्रयोग गरिएको छ जुन ६ र १ जगेडा समेत गरी ७ वटा रहेका छन् र यसको ह्वीलबेस २८०० मिमि छ भनें जमिनबाटको उचाई (ग्राउण्ड क्लियरेन्स) न्यूनतम १९० मिमि रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो पिकअप सबैभन्दा सुरक्षित, अत्यन्त एर्गोनोमिक र हिटर समेत भएको आरामदायी क्याबिनहरु, समायोज्य स्टेयरिङ पाङ्ग्रा र चौथो श्रेणीको वाइड एँगल लेन्ससहित निर्माण गरिएको छ । साथै पिक अपमा सबै खाले अडियो–रेडियोहरु, अक्जुलरी र एमपि ३ रहेका छन् जुन १२ भोल्ट ब्याट्री र १२० एएच ब्याट्री एम्पीयरयुक्त छन् । यसमा सर्भिस ब्रेकको प्रकतिमा हाइड्रोलिक, फ्रन्ट/रीयर ड्रम रहेका छन् भनें पार्किङ ब्रेक प्रकृतिमा सेन्ट्रल ड्रम ब्रेक र अक्जुलरी ब्रेक प्रकृतिमा एक्जाहस्ट ब्रेक रहेका छन् ।
तोलाको १ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य तोलाको १ हजार रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलाको ९४ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलाको ९३ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेर तोलाको ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कायम भएको छ । हिजो तेजाबी सुन तोलाको ९३ हजार ५०० रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महांसघको अनुसार चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलाको १ हजार ११० रुपैयाँ कायम भएको थियो ।