लाभांश वितरण गर्न सनराइज फर्ष्ट म्युचुअल फण्डले तोक्यो बुक क्लोजको मिति
काठमाडौं । सनराइज फर्ष्ट म्युचुअल फण्डले इकाईधनीलाई १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सनराइज क्यापिटल मार्फत सञ्चालित उक्त फण्डले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नाफाबाट इकाईधनीलाई करसहित सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । जसको लागि उक्त फण्डले भदौ २९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो ।
रासायनिक मलको अभाव झेल्दै पोखरेली किसान
कास्की । धान रोपाइँ सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखनाथ तथा आसपासका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रोपाइँ सकेको एक महिनाभित्र धानमा युरिया मल छर्नुपर्ने हुन्छ तर धान रोपेको दुई महिना बितिसक्दा पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टेडिङले कर्पोरेशनले बजार मागअनुसार रासायनिक मल ल्याउन नसक्दा किसानले मलको अभाव जेल्नुपरेको हो । धान रोपेको एक महिनामा पहिलो पटक र दुई महिनापछि दोस्रो पटक धानमा युरिया मल प्रयोग गरिन्छ तर यस वर्ष दोस्रो पटक छर्ने बेलामा मात्र मल आएको छ, त्यो पनि न्यून मात्रामा । रासायनिक मलकै अभावमा यस वर्ष धान उत्पादनमा १५–२० प्रतिशत कमी आउने किसान बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बाँस्तोलाले कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि धान तथा तरकारीमा प्रयोग गर्न भदौमा मात्र चार सय ६५ टन आवश्यक पर्नेमा केन्द्रवाट एक सय ६० टन मात्र छुट्याइएकाले किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन नसकेको बताए । कास्कीका ६५ कृषि सहकारीलाई समान रुपमा रासायनिक मल वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारी अनुदानमा र सरकारी निगरानीमै कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका छन् । अनुदानको युरिया मलमा सरकारको ८६ दशमलव सात र किसानको १७ दशमलव तीन प्रतिशत मूल्य पर्छ । किसानको राहतका लागि सरकारले अनुदान रकम छुट्याएको भए पनि यस वर्ष ४५ प्रतिशत अनुदान रकम घटाइ दिएको छ । विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा लिएका ती कम्पनीले समयमै ल्याउन नसक्दा किसानले अभाव मात्र खेपेनन्, धान उत्पादनमा नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटास खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याएकामा यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । कास्कीमा साउनका लागि मात्र तीन सय टन युरिया मल आवश्यक पर्छ । हाल १६० टन मात्र छुट्याएर पठाएको छ । यसले किसानलाई पुग्दैन । कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि छुट्याएको एक सय ६० टन युरिया मल यहाँका किसानलाई प्रर्याप्त छैन । “मल छिट्टै ल्याउने तयारीमा छाँै”, प्रमुख बाँस्तोालाले भने । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको अभाव हुँदा समयमै ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । कोरोनाकै कारण विदेशका केही रासायनिक मल उद्योग बन्द भएको र उनीहरुले आफँैलाई मात्र मल उत्पादन गरेका कारण खरिद गरेर ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल बिक्रीका लागि कृषि सहकारीमा पठाउने गरिएको उपाध्याय बताउनुहुन्छ । सम्बन्धित किकायबाट अनुगमन नभएकै कारण ती कृषि सहकारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । रासायनिक मलमा केही सहकारीले बढी मूल्य लिएको भन्दै किसानले पोखरा महानगरीय कृषि महाशाखामा उजुरी दिएका छन् । महाशाखाका अनुसार कास्कीमा मात्र २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिँदै आएको छ । पोखरा–१३ का विष्णु अधिकारीले रासायनिक मल अभावकै कारण किसान यतिबेला छटपटाइरहेको बताउनुभयो । किसानले समयमा मल नपाउँदा उत्पादन नै घट्ने अवस्था भएको उनी बताउँछन् । तरकारीमा छर्नका लागि मल नहुँदा उत्पादन घटेको छ । धान रोप्दा हिलोमा छर्ने डीएपी अभाव नभए पनि युरिया अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । रासस
सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घमा नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक पुस्तकालयको छाता सङ्गठन नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घको यहाँ सम्पन्न १३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशनले सन्तोष रावलको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । सर्वसम्वत रुपमा चयन भएको समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भरत खड्का र महासचिवमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय रहेका छन् । प्रदेश उपाध्यक्षहरुमा क्रमशः प्रदेश १ बाट भीमकुमारी रावत, मधेस प्रदेशबाट भरत गिरी, बागमती प्रदेशबाट सुजता विष्ट, गण्डकी प्रदेशबाट लीला भण्डारी, लुम्बिनी प्रदेशबाट चेतकान्त भट्टराई र सुदूरपश्चिमबाट ज्ञानुराज विनाडी चयन भएका छन् । यसैगरी सचिवमा बालकृष्ण थपलिया, कोषाध्यक्षमा सागर मिश्र, सदस्यहरुमा लवहरि दाहाल, खड्गनारायण चौधरी, गङ्गा ढकाल, माधव भण्डारी, गोविन्द शर्मा, प्रतिक्षा चौधरी र पुष्पराज जोशी चयन भएका छन् । रासस
मकवानपुरको सिस्नेरी सडकखण्ड अवरुद्ध
मकवानपुर । वर्षाका कारण आएको पहिराले मकवानपुरको सिस्नेरी सडकखण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ तिरतिरेधारामा पहिराका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका अनुसार सडक विभागका कर्मचारीले अहिले पहिरो हटाइरहेका छन् । आज अपराह्नसम्ममा यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक प्रतिमा कार्कीले जानकारी दिए । पहिराका कारण हेटौँडा–भीमफेदी हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीसाधन बाटोमै थन्किएका छन् । यात्रुहरु साना सवारीसाधन प्रयोग गरी वैकल्पिक सडकमार्फत गन्तव्यतर्फ लागेका कार्कीले बताए । रासस
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयरधनीलाई १५.२६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भदौ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले समेत पारित गरिसकेको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १४.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । १४.५० प्रतिशत बोनसपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
नक्सा पास नभएका संरचना भत्काउने योजनाबाट बालेन ‘ब्याक’, पुराना संरचनाको पनि नक्सा पास हुने
काठमाडौं । गत भदौ ८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले नक्सा पास नभएका घर तथा संरचनाहरु पनि भत्काउने धारणा दिए । उनले आरबी कम्प्लेक्समा बनेको अवैध संरचनालाई भत्काउँदै नक्सा पास नभएका संरचना पनि महानगरले भत्काउने उद्घोष गरेका थिए । ‘कानुन ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने हुँदैन, सबैलाई बराबर हो, हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं, जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ,’ उनले भनेका थिए । तर, अहिले उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । अब काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र नक्सा नभएर सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरुको नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा जाने भएको छ । यसअघि अनधिकृत र नक्सा नै नभएका संरचना भत्काउने योजनामा रहेको महानगरपालिका अब नक्सा पास नभएका संरचनाहरुको नक्सा पास गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा लागेको हो । अहिले काठमाडौं महानगर भित्र नक्सा नै पास नभईकन सञ्चालनमा भएका संरचनाहरूको नाम बाहिरिन थालेको छ । तर, अब ती संचनाहरु नहटाउने मनसायमा महानगर पुगेको हो । महानगरपालिकाले अहिले नक्सा पास नभएका संरचनाहरूलाई नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले बताए । महानगरपालिका भित्र कति संख्यामा सरकारी तथा निजी भवनका संरचनाहरू नक्सा बिनै सञ्चालनमा छन्, यसको तथ्यांक महानगरपालिकासँगै छैन । ‘कति वटा घरले नक्सा पास गरेका छैनन्, त्यो विषय हामीलाई थाहा हुँदैन, संम्भवत पुराना धेरै घरहरुको नक्सा छैन, नक्सा नभइएका संरचनाको नक्सा पास हुने प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ,’ उनले भने । अहिले महानगरले नक्सा विपरितका अनधिकृत बनेका संरचनामा हटाइरहेको छ । सो कामलाई भने उनले निरन्तरता दिने शाक्यले बताए । नक्सा पास नभएका संरचनाहरू महानगरले अहिले भत्काएको छैन । महानगरपालिकाले केही दिनमा नै नक्सा नभएका संरचनाहरूको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । महानगरले ९० दिने सूचना जारी गरि नक्सा पासका लागि सर्वसाधारणलाई आव्हान गर्ने बताए । उक्त अवधि भित्रमा पनि नक्सा बनाइ पास गराएनन् भने के कारबाही हुन्छ भन्ने बारेमा सोही समयमा थाहा हुने शाक्यले बताए । यसरी नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया भने स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐन तथा नक्सा पास कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार गर्नु पर्नेछ । काठमाडौं महानगरका अनुसार जिल्ला अदालतको भवन नक्सा पासै नगरी बनेको छ । उक्त भवन निर्माण भएदेखि नै नक्सा पास भएको छैन । नक्सा पास नभए पनि अब जिल्ला अदालतको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया सुरू हुने पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा रहेको वडा नं. २८ को कार्यालय भवन नक्साविनै सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त भवनमा १२० वटा पसल सञ्चालनमा छन् । भवनमा पार्किङका लागि अण्डरग्राउण्ड पनि बनेको छ । तर, सो अण्डरग्राउण्ड व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । अब यो कार्यालयलाई पनि हटाउनेभन्दा पनि नक्सा पास गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा महानगर छ । स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ लागू गर्नुअघि नक्सा पास नभएका भवनलाई एकपटकका लागि नक्सा पास गर्ने वा नक्सा हेरफेर गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरले पनि अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना हटाउने, दियो ३५ दिनको अल्टिमेटम
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार सडक विस्तारका लागि सो क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा निर्मित घर, टहरालगायत संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको हो । गण्डक चोकदेखि विद्युत् गृह, घण्टाघर, माइस्थान, महावीर स्थान, आदर्शनगर, अलखिया मठ, बिर्ता मन्दिर, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिणमा शङ्कराचार्य द्वारसम्म सडकको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । सडकको दुवैतर्फ निर्माण भएका घरको महानगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत भए नभएको सबुत प्रमाण लिइ ३५ दिनभित्र महानगरपालिका कार्यालयको भवन निर्माण तथा इजाजत शाखामा सम्पर्क राख्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएको प्रमाणित भए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही गरिने सिंहले बताए । औषधि गोदाम सिल वीरगञ्जको औषधि कम्पनीको गोदाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले छापामारी सिल गरेको छ । पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले युपिएस फर्मा र जि फर्मा लिङ्कमा छापा मारेर गोदाम सिल गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अजित भुजेलका अनुसार अनुगमनका क्रममा कम्पनीको गोदाममा म्याद नाघेका औषधि फेला परेपछि गोदाम सिल गरिएको हो । पौडेलको नेतृत्वमा मञ्च, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको संयुक्त टोलीले गोदाममा छापा मारेको हो । रासस
नरैनापुरलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
नेपालगञ्ज । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । हालसम्म १५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको जानकारीसहित राहतका लागि स्थानीय प्रशासनसँग पहल गरी दिन पत्राचार गरेपछि विपद् व्यवस्थापन समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिए । समितिले प्रयाप्त सिचाइँ, वैकल्पिक बाली प्रबन्धन तथा राहत वितरणको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । यसअघि कृषि वैज्ञानिक सहितको टोलीले सो क्षेत्रमा कोशेबालीको खेती गर्न सुझाव समेत दिएको थियो । नरैनापुर गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई यस अघि सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । गाउँपालिकाको बैठकले पर्याप्त सिंचाइ व्यवस्था नभएको र पानी नपरेकाले धान रोपाइँ पनि हुन नसक्दा बाध्य भएर सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको थियो । रासस