अर्थले भन्यो : निगम धरासायी बन्यो, सेवासुविधा लिँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु
काठमाडौं । नेपाल वायू सेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले निगमबाट सुबिधा लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले निगमलाई पत्राचार गर्दै कुनै सेवा सुविधा लिनु परेमा अर्थ मन्त्रालयकाे स्वीकृति लिनु पर्ने बताएकाे हाे । निगम निरन्तर रुपमा घाटामा गइरहेकोले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई टिकट सुविधा, यातायात सुविधा, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, औषधी उपचार बापत प्रदान गर्ने सुविधाको विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उक्त पत्रमा भनिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३४ मा कार्यालयले स्वीकृत बिनियोजित बजेट बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी निर्णय गर्दा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्र बैंक र ब्युरोक्रेसीलाई हेजिङको विषयमा धेरै पढाएँ, बुझ्दै बुझ्दैनन्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेजिङको विषयमा आफुले धेरै चासो दिएपनि राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको संकेत प्रकट गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले हेजिङ सम्बन्धि लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको बताएका हुन् । ‘म उर्जामन्त्री हुँदा नै हेजिङको विषय आएको थियो, अहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसकै कुरा छ,। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र ब्यूरोक्रेसीलाई धेरै पटक पढाएँ ÷बुझाएँ, तर बुझ्दैनन्,’ उनले भने । उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढेपनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाईड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रश्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए ।
‘निफ्रा र एचआइडीसीएलका सीईओ पद जाने डरले मर्जमा जान मान्दैनन्, अवकास कोष ब्याज खाने संस्था बने’
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले दुई संस्था मर्जरमा जान भनेपनि संस्थाभित्रैबाट असहयोग मिलेको बताएका हुन् । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वाथ्र्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए । मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विभिन्न कोषहरु छन्ल ती कोषहरुमा केही अर्ब पैसाहरु छ, त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खादा ठिक्क छ, त्यो पैसालाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खान त्यस्ता संस्थाहरु रमाउँछन्, जसमा लगानी कोष, सञ्चय कोष,अन्य कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दापनि ब्याज खाने प्रवृति छ, अब त्यस्ता संस्थाहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्नसक्छौं,’ उनले भने । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको विद्युत धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए । उनले विद्युत बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा ५ जीमा विकास भएको भएपनि नेपालले २ जीका कुरा गरिरहेको बताए । ‘अहिले विद्युत बेच्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ, विद्युत बेच्ने हो की प्रयोग गर्ने हो, हामीलाई विद्युत बेच्न पाए गर्व मान्छौं, अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो, विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आइसक्यो, विश्वमा ६ जीको कुरा आइसक्यो हामी २ जीका कुरा गरिरहेका,हाम्रो सोचाई साँघुरो छ, एचआइडिसियल र निफ्रालाई मर्ज गर्न प्रश्ताव राख्दा समेत त्यसमा रुचि देखिन, किन भन्दा संस्थामा अर्को मान्छे सिइओ हुन पाइनँ भन्ने स्वार्थ रहेका छन्, निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले हेजिङको विषयमा आफुले धेरै चासो दिएपनि राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको संकेत प्रकट गरेका छन् । लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको बताएका हुन् । ‘म उर्जामन्त्री हुँदा नै हेजिङको विषय आएको थियो, अहिले अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसकै कुरा छ,। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र ब्यूरोक्रेसीलाई धेरै पटक पढाएँ ÷बुझाएँ, तर बुझ्दैनन्,’ उनले भने । उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढेपनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाईड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रश्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । ‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ, हाम्रो नीति,कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ, सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ, ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने,हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने,काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भिर प्रश्न छ, पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ, यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि,’ उनले भने ।
म्याग्दीमा वार्षिक चार करोड रुपैयाँको दूध बिक्री
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको एउटै वडाबाट वार्षिक चार करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको दूध निकासी हुन थालेको छ । बेनी नगरपालिका–४ को सिङ्गा, बास्कुना, सुर्केमेला, राक्से, ठूलोखोला, स्वाँत, थामडाडा र तातोपानीका कृषकले दैनिक एक हजार लिटर दूध बेच्छन् । वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्काका अनुसार तीन वटा सहकारी संस्था र एक जना कृषकले बेनीमा दूध निर्यात गर्दै आएका छन् । ‘सहकारीले कृषकले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन गरेर बजार लैजाने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यो वडाबाट मात्रै दैनिक एक हजार लिटर दूध निकासी हुन्छ ।’ बास्कुना कृषि सहकारी संस्थाले बास्कुना र थामडाँडाबाट दैनिक दुई ६० लिटर, सिङ्गाको शुभकामना दुग्ध सहकारीले दैनिक दुई सय ६० लिटर र सिमलचौर विउविजन तथा कृषि सहकारी संस्थाले मङ्गलाका कृषकसहित चार सय ५० लिटर दूध बेनीमा ल्याउने गरेका छन् । सिङ्गाका कृषक कोपीपाल पौडेलले व्यक्तिगतरुपमा दैनिक ४० लिटर दूध बिक्री गर्छन् । वडाभर करिब सय बढी कृषकले गाईभैँसी पालन गरेर दूध उत्पादन गरेका छन् । बास्कुना कृषि सहकारीले बेनीमा आफ्नै बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेको अध्यक्ष तिलक गुरुङले बताए । ‘बास्कुनालाई फलफूल र दूधमा नमुना एफएम फ्रुट–मिलक भिलेज बनाउने अभियानमा छौँ’, उनले भने, ‘गाईभैँसी पालनबाट कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ ।’ उपभोक्ताको घरमै पु¥याँउदा प्रतिलिटर एक सय २० रुपैयाँ र डेरीलाई प्रतिलिटर रु एक सय १० का दरले दूध बिक्री हुने गरेको कृषक कोपीपाल पौडेलले बताँए । ‘वार्षिक करिब १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । खर्च कटाएर रु छ/सात लाख बच्छ’, उनले भने, ‘पशुपालनबाट छोराछोरीको पढाइसँगै घरव्यवहार चलाउन सहज भएको छ ।’ कृषकले घरबाट सङ्कलन केन्द्रमा ल्याउने दूध गाडीमा राखेर बेनी पठाउने गर्छन् । सडक यातायातको सुविधासँगै सिङ्गाका कृषकले दूध उत्पादनका लागि व्यावसायिक गाईभँैसी पाल्न थालेका थिए । विदेशबाट फर्किएका र युवाले पनि गाईभैँसीपालन गरेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख जीवनप्रसाद आचार्यले सिङ्गा, अर्थुङ्गे र बरङ्जा क्षेत्रका कृषकले दूध उत्पादन गर्न थालेपछि आयात घटेको बताए । नयाँ फार्म स्थापना, स्तरोन्नति, गोठ सूधार, सङ्कलन केन्द्र स्थापना, दूध ढुवानी गर्ने क्यान आदीमा केन्द्रले सघाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत दोभान, बास्कुना र सिमलचौर कृषि सहकारीमा आबद्ध सय कृषकले प्रतिलिटर २५० रुपैयाँका दरले १५ लाख ९० रुपैयाँ हजार अनुदान पाएका थिए । रासस
रमेश थापा र आशा लामाको दशैं गीत ‘आउन पाईन सम्झेर नरुनु’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक रमेश थापा र गायिका आशा लामाको आवाजमा रहेको लोक दोहोरी गीत ‘आउन पाईन सम्झेर नरुनु’ सार्वजनिक भएको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर दशैं गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।काठमाडौं डिजिटल स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको सो गीत ज्ञानमाला म्युजिक प्रालीबाट सार्वजनिक गरिएको हो । म्युजिक भिडियोमा बेबारिसे शव व्यवस्थापन गर्दै आएका विनयजंग बस्नेत, उनकी धर्मपत्नी पुजा विश्वकर्मा र आशा लामाको मुख्य अभिनय रहेको छ । गीतको निर्देशन निरज श्रेष्ठले गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विक्रमजंग शाहले गीतसंगीत र कलाकारको काम गीत गाउने, नचाउने र आम मानिसलाई जम्मा पार्ने मात्र हो भन्ने शैलीलाई संघले परिवर्तन गरेको बताएका छन् । र, त्यसबारे कलाकारहरुले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कलाकारहरुलाई जहिले अफठेरो पर्दा सधै संघले सहयोग गर्दै आएको पनि उनले बताए । गायक नवराज घोरासैनीले नेपाल ३ सय ६५ वटा संस्कृतिको धनी देश भएको बताए । पछिल्लो समय रत्यौलीदेखि मार्मिक गीत लिएर देशलाई सुहाउने गीतको सृजना भइरहेको उनले सुनाए । र, उक्त गीत आम मानिसहरुको दुःख सुःख समेटेर बनेको भन्दै उनले दशैँ जस्तो नेपालीको महान चाडमा दिदीभाईको माया गीतमा झल्कके बताए । यसैगरी, भिडियोमा मुख्य भुमिका निभाएका विनयजंग बस्नेतले गीत सामाजिक, सन्देश मुलक र चेतनामुलक भएको बताएका छन् । गीतको भिडियो पनि राम्रो बनेको उनको दाबी छ । बस्नेतले सबैले लोकसंगीतलाई जर्गेना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लोकगीतलाई सबैले माया गर्नुपर्ने धारणा राखे । उक्त गीत विदेशमा रहेका नेपालीहरुप्रति समर्पित रहेको उनले स्पष्ट पारे । गीतमार्फत विदेशिएका छोराहरुले आफ्ना बावु आमालाई बिर्सियो की भनेर सम्झाउन खाजेको पनि बताए । त्यस्तै, गायिका आशा लामाले नेपालीहरुले विदेशमा गएर धेरै दुख गर्न परेको सुनाइन् । आफ्नो परिवारलाई नेपालमा छाडेर विदेशिन बाध्य हुने पीडा सुनाउँदै उनले दुःख गरेर पैसा पठाए पनि आफन्तले छाडेर गएको अवस्थालाई गीतमा उतारिएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी, गंगाराम धितालले विदेशमा बसेका दाजुभाईहरुले नेपालमा रहेको आफन्तलाई सम्झने बताएका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरुले दशैँमा परिवारको सम्झना गीतमा झल्कने स्पष्ट पारे ।
लघुबीमाका लागि हालसम्म कसैले दिएनन् आवेदन, अध्यक्ष भन्छन्- अन्तिममा भटाभट आउँछन्
काठमाडौं । हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले लघुबीमाको इजाजतपत्र लिनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । बीमा समितिले आवेदन खुला गरेको १३ दिन पुग्दासम्म कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन नदिएको समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए । उनले हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएपनि अन्तिम समयसम्म धेरै आवेदन आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बीमा समितिमा कसैले पनि लघुबीमाका लागि आवेदन दिएका छैनन्,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘लघुबीमा कम्पनीको लागि हालसम्म एउटा पनि प्रस्ताव नआएपनि अन्तिम समयमा लगानीकर्ताहरु भटाभट आउँछन् ।’ समितिले गत भदौ १० गते लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । लघुबीमाको लाइसेन्स लिन ईच्छुकले सूचना जारी भएको ३५ दिनसम्म आवेदन तथा प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको थियो । तर, १३ दिन बढी समय हुँदासम्म पनि कुनै कम्पनीले आवेदन नदिएका हुन । अब आवेदन दिने समय १७ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । समितिले ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन लघुबीमा गरी बढीमा ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमा व्यवसाय गर्नको लागि बाटो खुला गरेको छ । जसको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुबीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न पाउने छैनन् । तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले र्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने समितिको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत बीमाको विकास तथा विस्तार गर्नको लागि लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि व्यवस्था अनुसार बीमा समितिले लाइसेन्सको प्रकृयालाई अघि बढाएको हो । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि जारी गरेको निर्देशिका अनुसार लघुबीमा कम्पनीले गर्न पाउने व्यवसाय बारे स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता छ । अध्यक्ष सिलवालले भने यस विषयमा समितिले थप गृहकार्य गरिरहेको बताए । लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले कति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिने बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले काम भइरहेको बताए । समितिले जारी गरेको लघु बीमकसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि देशभर नै व्यवसाय गर्न पाउने उनले बताए ।
न्यारोबडी जहाज मर्मत गर्न वायुसेवा निगमले आह्वान गर्यो ठेक्का
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउण्डेड अवस्थामा रहेको न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । करिब-करिब डेढ महिनापछि न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो । निगमले केही दिनअघि मात्र ओरिजिनल इक्विपमेन्ट म्यानिफ्याक्चर (ओइएम)/मेन्टिनेन्स रिपेयर अर्गनाइजेशनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको माग गरेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिए । जहाजको भी-१७५८५ सिरियल नम्बरको दायाँपट्टिको इन्जिनमा समस्या आएपछि जहाज ग्राउन्डेड भएको थियो । आठ महिनाअघि यही जहाजको बायाँपट्टिको इन्जिन फेल भएर ग्राउण्डेड भएको थियो । ‘नाइनएन-एकेडब्लु’ कलसाइनको यो न्यारोबडी जहाजको निगमले सात वर्षअघि खरिद गरेको थियो । सात हजारभन्दा बढी साइकल पार गरेको यो इन्जिनले करिब १९ हजार फ्लाइङ आवर पार गरिसकेको निगमले जनाएको छ । रासस
दुई वर्षमा १४ प्रतिशत सकियो कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार
काठमाडौँ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कञ्चनपुर–कमला सडकको निर्माण दुई वर्ष सकिँदा झण्डै १४ प्रतिशत सकिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला खण्डमा कोभिड र निर्माणस्थल उपलब्ध हुन ढिलाइ हुँदा अपेक्षा गरिएअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको हो । एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा सडक चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । जम्मा ८६ दशमलव ८२ किमी लम्बाइको सडक अधिकांश खण्डमा चार र कतैकतै चार लेनसहित दुई लेन सर्भिस ट्रयाक निर्माण भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माणस्थलमा काम गत वर्ष वर्षापछि सुरु गरेको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नीरज शर्माले बताए । उनका अनुसार कोभिडका कारणले बाहिरबाट सामान ल्याउन नसक्दा काममा अवरोध पुगेको थियो । एक वर्ष पहिले आएका चिनियाँहरू भर्खरैमात्रै जान पाएको उनले बताए । मान्छे र सामग्री दुवै आउन र ल्याउन कठिन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई दुई पटकसम्म कोभिड भएकाले र सामान ल्याउन नसकेको काम सरासर हुनसकेको थिएन ।’ चैतमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि पुनः काममा अवरोध पुगेको थियो । पहिले गतिमा काम अघि बढाइरहेको भए पनि गत चैतबाट रोकिएको प्रमुख शर्माले बताए । निर्माण कम्पनीले सँग भएको ट्रिपरलगायतका उपकरण पनि फिर्ता गरेको थियो । यो वर्ष दुई फरक निर्वाचन हुँदा त्यसले पनि निर्माणमा बाधा पुगेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कामदार गएका थिए भने अब चुनावमा पनि कामदार घर जाँदा बाधा पुग्छ ।’ अहिले वर्षाका कारणले पनि काम रोकिएको प्रमुख शर्माले बताए । अब सबै कुरा सहज भएर सरासर काम गर्दा अवधि सकिँदासम्म ५० प्रतिशत सकिने देखिएको उनले बताए । कोभिडका कारण एक वर्ष अवधि थप्नैपर्ने र त्यो अवधिसम्ममा काम सकिने उनले बताए । अवधि सकिँदासम्म पुल र सडक कालोपत्र सकिने उन्ले बताए । उनले भने, ‘सडकको चिह्न लगाउनेलगायतका थप काम मर्मत अवधिमा सकिनेछ ।’ सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएकाले पनि निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । मिर्चैया बजारमा नगरपालिकाबाट सञ्चालित ढलको ठेक्काको कारण हालसम्म पनि निर्माणस्थल निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । विद्युतीय पोल नयाँ ठाउँमा सार्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि सडकको अधिकार क्षेत्रमा सबै विद्युत् संरचना र रुख हटाउनका लागि उच्चस्तरीय समन्वय भएर निर्णय हुनुपर्छ ।’ विभागले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कतै कस्तो कतै कस्तो नभएर एकै किसिमको डिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाएको छ । पहिले फरक खण्डमा फरक डिजाइन भएकामा अहिले एउटै बनाउन लागिएको हो । देशभरका अरु राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा छैन । यो राजमार्ग भूगोल र सडकको अधिकार क्षेत्रका हिसाबले पनि उपयुक्त रहेको छ । सडक बनाउनासाथ बस्ती बसिहाल्ने र उद्योग खुलिहाल्ने हुँदा एकपटक बनेपछि विस्तार गर्न कठिन हुँदै आएको छ । सो योजनाअन्तर्गत नै ५४ पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । आठ अण्डर पास र दुई फ्लाईओभर निर्माण गर्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ । योजना निर्माणको ठेक्का सन् २०२० को अक्टोबर २९ मा सुरु भएको थियो । यसको अवधि तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबरसम्म रहेको छ । आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति झण्डै १४ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति आठ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५० करोड एक लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजनाअन्तर्गत १६ दशमलव ४९ किमी सडक छ लेन र ७० दशमलव ३३ किमी चार लेनमा निर्माण हुनेछ । चौवन्न वटा पुल दुई लेनको निर्माण हुने योजनाले जनाएको छ । गत आवमा योजनामा लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको विभागले जनाएको छ । पुल र कल्भर्ट गरी ५० वटा सम्पन्न भएको र इम्ब्यान्कमेन्ट ७० दशमलव दुई किमी तयारी भएको छ । योजना पूर्व र पश्चिम खण्ड गरी दुई प्याकेजमा निर्माण अघि बढाइएको छ । पूर्वी खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति १३ दशमलव सात प्रतिशत र पश्चिम खण्डतर्फ १४ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । रासस