विकासन्युज

यि हुन् काठमाडौंमा आज प्रभावित हुने क्षेत्र

काठमाडौं । जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुको नेपाल भ्रमणलाई मध्यनजर राख्दै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी विशेष कारणवश उपत्यकाका विभिन्न स्थानको ट्राफिक आवागमन प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो । कार्यालयका अनुसार दिउँसो ४ः३० बजे पद्यमोदय, भद्रकाली, सिंहदरबार, माइतीघर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, भोटेबहाल, टेकु, कालिमाटी, रविभवन र सोल्टी होटल आसपासका क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित हुने छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीको २० औं सत्याग्रह, के सरकारले केसीका माग सुन्छ ?

काठमाडौं । चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले सोमबारबाट धनगढीको एलनचोकस्थित कृष्णमन्दिरको धर्मशालामा आफ्ना ७ बुँदे माग राख्दै अनसन शुरु गरेका छन् । नेपालको चिकित्सक क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि सत्याग्रह आन्दोलन गर्दै आएका डाक्टर केसीले पछिल्लोपटक शुरु गरेको आन्दोलनमा विगतमा पटक–पटक सरकारसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गराउने विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएका छन् । डाक्टर केसीले अनसनको शुरुवातसँगै विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा नाफामुलक नभएर सेवाक्षेत्र भएको बताएका छन् । उनले सरकारी अस्पतालहरुमा बेड संख्या अनुसार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने काम शुरु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर सत्याग्रह आन्दोलनको शुरु गरेका छन् । पटक–पटक चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका डाक्टर केसीको आन्दोलनको माग यसपटक सरकारले सुन्नेछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । २० औं अनसनमा डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति : नेपालमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दा लिएर हामीले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं । यसबीच मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भए पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । देश संघीयतामा गएर स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण भएपछि देखिएका तथा बल्झिएका विभिन्न समस्याहरु र तिनका कारण दुरदराजका नागरिकहरुबाट खोसिंदै गएको स्वास्थ्य सेवाबारे पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षा नाफामुलक नभई सेवामुलक क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा राजनीतिक दलका नेता र माफियाहरु मिलेर नाफाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको चरम व्यापारिकरण गरिएको छ । नतिजास्वरुप न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका निजी शिक्षण ९मेडिकल लगायत० र स्वास्थ्य संस्थाहरू अधिकांश जनता वस्ने ग्रामिण भेगमा होइन सीमित सहरहरुमा च्याउ उम्रे झैं खुलेका छन् । तर तिनै व्यापारी नेता र माफियाहरुले नयाँ सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना हुन दिएका छैनन् र भएका संस्थहरुलाई धरासायी वनाएका छन् । फलतः शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ग्रामिण भेगका र सहरकै निम्न मध्यम र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको पहुंचवाट वाहिर पुगेको छ । मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुले स्वास्थ्य जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्ने होइन त्यो क्षेत्रका जनतालाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्छ । तसर्थ हामीले विपन्न वर्गका देखि लिएर सवैको पहुंचको लागि विशेषत अधिकांश नेपाली वसोवास गर्ने ग्रामिण भेगमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा र भौगोलिक तथा जनसंख्याको चाप हेरेर थप इलाम, उदयपुर र डडेलधुरा गरेर एक एक वटा सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरु स्थापनाको माग राख्दै आएका छौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनले समेत प्रत्येक प्रदेशमा २०८० सालसम्म कम्तीमा एउटा सरकारी शिक्षण संस्था खोल्ने सुनिस्चित गरिसकेको छ । तर विगतेदेखि नै सरकारमा पुग्ने पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रष्ट प्रवृत्ति र मेडिकल माफियासँगको साँठगाँठका कारण बरु भ्यूटावरमा अरवौंको राज्यकोष खर्च गरिएको छ तर तिनै नेताहरुका मतदाताहरुको सुविधाका लागि ठूला सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु खोल्न रोकिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री र अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि माफिया र विचौलियाहरुको चंगुलमै छन् । त्यसैले उनीहरूका गृहजिल्ला र राजनीतिक उद्गम स्थल तथा क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरु खोल्नमा उत्सुक छैनन् वरू भएका संस्थानहरुलाई धराशायी हुने गरी दोहन गरिरहेका छन् । सुदूर पश्चिमको गेटामा स्थापित स्वास्थ्य शिक्षण संस्था सरकारको अकर्मण्यताका कारण संचालनमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ भने डडेलधुरामा खुल्ने झिनो आशा मात्र पलाएको छ । दाङमा प्रतिष्ठान खडा भएको पौने दसक बितिसक्दा पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन । मधेस र गंडकी प्रदेशमा प्रकिया नै अगाडि बढाइएको छैन भने इलाम र उदयपुर मा त्यहांका जनताहरू को अथक प्रयासका वावजुद सरकार को अकर्मण्यता र विपक्षी दलका नेताहरु को पूर्वाग्रह, दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण प्रकिया अगाडि वढेको छैन । यसैबीच सरकारले हामीसित बारम्बार अरु धेरै सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । खास गरी सार्वजनिक संस्थाहरुमा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम यस अगाडिका सरकारहरुले झैं यो सरकारले पनि कायम राखेको छ । साथै कुनै पनि तहका सरकारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । फलस्वरुप दुरदराजका नागरिकहरु वर्षौं रोग पालेर बस्न, दीर्घ रोग र अपांगताबाट पीडित बन्न तथा असामयिक मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । शहरमा रहेर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने मानिसहरुले समेत महंगा निजी अस्पतालमा घरखेत बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि सार्वजनिक अस्पतालहरुको क्षमतावृद्धि गर्नुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थका कारण धेरै त्यस्ता संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन् । हामीसँग विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा गरिएका व्यवस्थाहरुलाई तालिकाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नीतिगत सुधारका अन्य कामहरु समेत गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले बारम्बार हामीसित प्रतिबद्धता गरेका छन् । ती प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन होला भनेर हामीले झण्डै वर्ष दिनको समय पनि दियौं र धैर्यतापूर्वक कुरेर पनि बस्यौं । साथै देउवा सरकार बने यता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण हामीले भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी पक्षको आग्रहमा सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साताले पछि सारेका थियौं । तर यसबीच सरकारले मागहरु पूरा गर्न कुनै कदम नचालेको मात्र नभई संवादको प्रक्रिया समेत शुरु गरेन । यसबाट सरकार स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारमा कति संवेदनविहीन छ र कसरी विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने गरी चलिरहेको लुटतन्त्र चलाउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । हामीले राखेका मागहरुको यसबीच सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेकाले यही भदौ २७ गते अपरान्ह ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी गराउँछौं । १. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् । जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् । २. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् । ३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् । ४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् । ५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् । ६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् । ७.जलबायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् । डा गोविन्द केसी २०७९।५।२७

एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई दराजमा किनमेल गर्दा २५ सयसम्म छुट

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले र दराजबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र दराजबीच  दशैंको अवसरमा दराज ई–कमर्शबाट अनलाइन किनमेल गर्दा छुट दिने सम्झौता भएको हो । दशैंको उपलक्षमा दराज ई–कमर्शबाट अनलाइन किनमेल गर्ने आफ्ना ग्राहक महानुभावहरूलाई आकर्षक छुट प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप दराजसँग सम्झौता गरेको छ । भदौ २९ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्मको लागि लागू हुने यस योजना अनुसार दराजमा बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोग गरी खरिद गर्दा १५ प्रतिशत वा २ हजारसम्म र क्रेडिट कार्ड मार्फत खरिद गर्दा २० प्रतिशत वा २५ सयसम्मको छुट पाउनेछन् । बैंकले मुलुकभर रहेका ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०२ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स घोषणा गर्यो लाभांश, चुक्ता पुँजी कति पुग्छ ?

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १५.७८९ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सभाले पारित गरेपछि कम्पनीका सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७८९ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । योसँगै बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्न कम्पनीलाई ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

खानेपानी ट्याङ्की भएका क्षेत्रको जग्गामा डोजर प्रयोग गरे कारवाही हुने

काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खानेपानी ट्याङ्की परिसरका सीमा क्षेत्रका जग्गामा डोजर नलगाउन आग्रह गरेकाे छ । खानेपानी संस्था अन्तर्गतकाे आयाेजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडाैं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निर्मित र निर्माणाधीन खानेपानी ट्याङ्की परिसरका सीमा क्षेत्रका जग्गामा डोजर नलगाउन आग्रह गरेकाे हाे । निर्देशनालयका आयाेजना निर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले आरुबारीमा संचालनमा रहेको ८५ लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्याङ्की क्षेत्रमा डोजर लगाएर खन्दा खानेपानी ट्याङ्कीमा क्षति पुगेकाले यस्ताे निर्देशन जारी गरेकाे बताए । उनले खानेपानीका ट्याङ्की, पाइपलाइन लगायतका संरचना भएका स्थानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा डोजर लगाउनुभन्दा अगाडि आयोजना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न तथा सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । ‘निर्देशनालयको आग्रह विपरित डोजर लगाई खानेपानीका संरचनामा क्षति पुर्याउनेले नै क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने छ, उनले भने ।  

काठमाडौं महानगरले एकैदिन भत्कायो ४० बढी संरचना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले साेमबार एकैदिन ४० बढी अवैध संरचना भत्काएको छ । अवैध रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउन कामपाले गत साउन १ गते दिएको ३५ दिने सूचनाको बेवास्ता गरेपछि यही भदौ ६ गतेदेखि त्यस्ता संरचनालाई डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरेको हो । उक्त कार्यअन्तर्गत आज कामपा र तारकेश्वर नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने गुम्बा भन्ने स्थानमा रहेको खोलालाई मिचेर बनाइएका केही टहरा र २० सटर भत्काइएको छ । त्यसैगरी सडक मिचेर निर्माण गरिएका पर्खाललाई पनि डोजर लगाएर भत्काएको कामपा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै, माछापोखरी चोकमा फुटपाथ प्रयोग गरी निर्माण गरिएको फलामको भर्याङ र खुसिबुँमा पनि अवैध रुपमा निर्माण गरिएको छ टहरा भत्काइएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ वटा भवन रहेको कामपाले जनाएको छ । ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामपाको तयारी हो । कामपाले यही भदौ ६ गतेदेखि अवैध रुपमा निर्माण भएका र निर्माण भएअनुरुप प्रयोजन नभएका संरचना भत्काउन थालेसँगै अन्य स्थानीय तहले पनि यसलाई अनुसरण गर्न थालेका छन् । रासस

भोजपुरमा ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप अभियान जारी

भोजपुर । पाँचदेखि ११ बर्षका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप लगाउने अभियान जिल्लामा अहिले पनि जारी रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र बुढाथोकीले यहाँका साढे १६ हजार बालबालिकालाई कोरोना विरुद्ध खोप दिएको जानकारी दिए । कोरोना रोकथामका लागि यहाँका हालसम्म १६ हजार पाँच सय २४ बालबालिकाले खोप लगाएका छन् । पहिला मात्र खोप लगाएकाहरूका लागि पुनः दोस्रो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । भदौ २७ गते दोस्रो चरणको अभियान सुरु भएको छ । खोपका लागि तोकिएको उमेर समूह विद्यालयमा बढी हुने भएकाले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा खोप केन्द्र कायम गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार जिल्लामा अहिलेसम्म एक लाख सात हजार सात सय ५४ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । खोपबाट बञ्चित नहुन भन्नका लागि जिल्ला अस्पतालमा समेत हप्तामा एक दिन खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस

बीमामा चाडपर्व लक्षित योजना किन बन्दैनन् ?

काठमाडौं । नेपालमा चाडपर्वको समयमा विभिन्न क्षेत्रले विभिन्न किसिमका अफरहरु ल्याउने गर्छन् । दशैं, तिहार छठ लगायतका चाडपर्वको अवसरमा बैंक लगायत अधिकांश कर्पोरेट अफिसहरुले आफ्ना क्षेत्रअनुसारका अफर ल्याउने गर्छन् । ग्राहकलाई आकर्षित गर्नको लागि पनि कम्पनीहरुले विभिन्न अफरहरु ल्याउने अभ्यास बढ्दै गएको छ । यो समयमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने भएकाले पनि ग्राहकहरु विभिन्न क्षेत्रका अफरहरुमा आकर्षित हुने गर्छन् । बैंक, अटो लगायत विभिन्न क्षेत्रले विभिन्न स्कीम ल्याइरहँदा बीमा क्षेत्रले भने हालसम्म चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रकारको स्कीम ल्याएको पाइँदैन । बीमाले कम्पनीहरुलाई बीमा समितिको नीतिले नै यस्ता स्कीमहरु ल्याउन रोकेको जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालिन समयमा काम गर्ने भएकाले चाडपर्वमा ल्याउने अल्पकालिन योजनाहरु बीमाले नल्याएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले पनि चाडपर्व हेरेर बीमाको प्रडक्ट किन्ने पनि होइन, उनीहरुले त्यसमा भएका विशेषताहरु हेरेर किन्ने हो, बैंकले मासिक प्रडक्ट बनाउँछ, मासिक व्याजदरहरु निकाल्छ, त्यसैले मासिक प्रडक्टहरु पनि भिन्न हुन्छन्, तर बीमाको हकमा त्यस्तो हुँदैन, बीमाले एक पटक बनाएपछि २०औं वर्षसम्म बेच्ने हो, एकपटक बजारमा ल्याइसकेपछि लामो समयसम्म बिक्री गर्ने हो,’ सिटिजन लाइफका सीईओ समेत रहेका पौडेलले विकासन्युजसँग भने । बीमालाई यो समयमा यस्ता प्रडक्ट बेच्छु भन्ने सहजता नहुने भएकाले पनि बीमाले प्रकृतिअनुसारका प्रडक्ट ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले चाडपर्वको अवसरमा अभिकर्ताहरुलाई कमिसन तथा इन्सेन्टिभको लोभ देखाएर पोलिसी बेच्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कवि पाठक पनि बीमा कम्पनीहरुले चाडपर्वमा प्रडक्ट लक्षितभन्दा पनि एजेन्ट लक्षित स्कीमहरु ल्याउने गरेको बताउँछन् । ‘बैंकहरुले जस्तो ग्राहकलाई यति छुट दिने भन्ने किसिमका योजना बीमाले ल्याउन पाउँदैनन्, बीमा समितिले नै सिलिङ् तोकिदिएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर बिजनेस गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री पनि बैंकहरुले जस्तो बीमा कम्पनीहरुले चाडपर्व लक्षित स्कीम ल्याउनै नमिल्ने बताउँछन् । ‘चाडपर्वको समयमा कम्पनीहरुले नयाँ प्रडक्ट निकाले मात्रै हो, बैंक तथा कर्पोरेट हाउसले जसरी छुट दिने भन्ने बीमामा हुँदैन र मिल्दा पनि मिल्दैन,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओसमेत रहेको क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । कुनै व्यक्तिले अभिकर्ता मार्फत् नगई सिधै कम्पनीमा गएर बीमा गर्यो भने उसले कमिसन छुट पाउँछ । तर, त्योभन्दा बढी छुट बीमा क्षेत्रमा नहुने क्षेत्री बताउँछन् । बीमा कम्पनीले कुनै व्यक्ति तथा सम्पत्तिको जोखिम बहन गर्ने भएकाले पनि कुनै प्रकारको स्कीम ल्याउन नमिल्ने पनि उनको भनाई छ । यता नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल आफूलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव नभई मान्छेले बीमाको प्रडक्ट नकिन्ने बताउँछन् ।