कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक ४ लेनमा विस्तार गरिने, ६४ अर्ब खर्च लाग्ने
काठमाडाैं । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक चार लेनमा विस्तारका लागि यो वर्ष प्रक्रियाअघि बढाउने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा ‘स्टाटेजिक रोड कनेक्टिभिटि एण्ड ट्रेड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’अन्तर्गत सडक विस्तार अघि बढाउन लागिएको सडक विभागले जनाएको छ । सो सडक चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको भए पनि सहरी क्षेत्रमा दायाँबायाँ दुवैतर्फ ‘सर्भिस लेन’ थप एकएक लेनमा निर्माण गरिने र विभिन्न स्थानमा सवारीसाधनका लागि ‘अण्डर पास’ तथा ‘ओभर पास’ निर्माण तथा जनावरका लागि सडक पार गर्न संरचना बनाइने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । उनले भने, ‘झण्डै आठ ठाउँमा जनावरका लागि पास बनाइने गरी डिजाइन भइरहेको छ ।’ वातावरणीय अध्ययन तथा सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएर सडक तथा पुलहरु डिजाइन भइरहेको छ । जम्मा १३० किमी लम्बाइको सडकमा झण्डै ७६ पुल निर्माण हुने भएको छ । बागमती, बकैया र कमला खोलामा गरी तीन स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गरिने भएको छ । डिजाइनमा नै सवारीसाधन एक सय किमी प्रतिघण्टाका दरले गुड्ने गरी र कतिपय स्थानमा ७५ किमी गुड्नसक्ने छ । सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने भएपनि कतिपय स्थानमा भइरहेका संरचना हटाउनुपर्ने हुनसक्ने महानिर्देशक थापाले बताए । उनले भने, ‘केही पसल र घरका थोरै संरचना हटाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’ उक्त सडक सन् २०२७ सम्ममा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको र यसको लागत अनुमान ६४ अर्ब रहेको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कतिपय खण्डमा निर्माण अघि बढी सकेको छ भने कतिपय प्रक्रियामा रहेको छ । विस्तार भइरहेका सबै खण्डमा सहरी क्षेत्रमा ‘सर्भिस लेन’ निर्माण गर्ने गरी डिजाइन भएको छ । आरक्षण क्षेत्र आसपासका क्षेत्रमा जनावरमैत्री सडक निर्माण गरिने भएको छ । रासस
नेपालले पाकिस्तानलाई पठायो २२ टन भन्दाबढी मानवीय सहायता सामग्री
काठमाडौ । नेपाल सरकारले विपद्मा परेको पाकिस्तानलाईराहतस्वरुप २२ टनभन्दा बढी अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ । पाकिस्तानमा हालैको बाढीपहिरो जन्य घटनाका पीडितलाई राहतस्वरुप सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडीए तीन सय ३० जहाजमार्फत पाकिस्तानको कराँची सहर पठाइएको हो । विपत्तिमा परेको पाकिस्तान सरकार र जनताको सहयोगस्वरुप २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्री पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिए । राहत सामग्री कराँची पठाउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले अत्यावश्यक औषधि तथा राहत सामग्री पठाइएको बताए । यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ । ‘हाल पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको राहत सामग्री नेपाल सरकारद्वारा एकैपटकमा कुनै मुलुकलाई प्रदान गरिएको हालसम्मकै ठूलो परिमाणको सामग्री हो ।’ नेपालबाट प्रदान गरिने राहत सामग्रीको संयोजन तथा समन्वयमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको निरन्तर पहलबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गरेका थिए । राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कराँची प्रस्थान गरेको हो । टोलीमा गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी भएका छन् । विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले कराँची जाने टोलीलाई बिदाइ गरेका थिए । पाकिस्तानका बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराइएको राहत सामग्रीमा अत्यावश्यक औषधि, खाद्यवस्तु, लत्ताकपडालगायत छन् । ती सामग्री कराँचीस्थित जिना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा पाकिस्तान सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई एक कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता लम्सालले बताए । पाकिस्तानमा हालै आएको मनसुनी वर्षापछिको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएकामा उक्त बाढीले पु¥याएको क्षतिप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपाल सरकारोतर्फबाट पाकिस्तान सरकार तथा जनतालाई सहायतास्वरुप यही भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं २१७१ जहाजले काठमाडौँ–कराँची उडान भरी साँझ कराँचीबाट काठमाडौँ फर्कने उडान तालिका रहेको छ । राहत सामग्री बोकेको जहाज केहीबेरअघि कराँची प्रस्थान गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । मित्रराष्ट्रराष्ट्र पाकिस्तानसँग २० मार्च १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै दुईदेशबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुवै मुलुककाबीचमा सरकार तथा जनस्तरमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विद्यमान हुनुका साथै प्राकृतिक प्रकोपका समयमा एकआपसमा सहयोग गर्ने परम्परा रहेको छ । नेपाल सरकारले यसअघि सन् २०१० मा पाकिस्तानलाई नगद एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । पाकिस्तानले पनि विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका पीडितलाई राहतस्वस्प नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । रासस
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको विज्ञ सदस्यमा डा. रेग्मी
काठमाडौं । सरकारले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदलाई पूर्णता दिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३२ मा राष्ट्रिय परिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषद गठन गरी विज्ञ सदस्यमा डा. बिमल रेग्मीलाई नियुक्त गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन तथा अनकुलनमा विद्यावारिधि गरेका रेग्मीले दुई दशकभन्दा बढी समय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा काम गर्दै हाल उनले अक्सफोर्ड पोलिसि म्यानेजमेन्ट नेपाल मार्फत सरकारलाई जलवायु परिवर्तन तथा अनुकुलनका नीतिगत सुधारमा काम गर्दै आएका छन् ।
यस्ता छन् नुवाकोट र रसुवामा कृषिका कार्यक्रम
त्रिशुली । कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नुवाकोट र रसुवामा १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको कार्यक्षेत्र दुई जिल्ला भएकाले सोहीअनुसार प्राप्त बजेटको योजना तथा कार्यक्रम दुई जिल्लामै सञ्चालन गर्न लागेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख केशव खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसान र स्थानीय तहमार्फत माग भएर आएका, पुराना कार्यक्रमका निरन्तरता र प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुरुपका विभिन्न २७ शीर्षकका कार्यक्रम चालु आवमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । ‘साना सिँचाइ, खाद्यान्न/तरकारी/आलु/कफी/रैथाने बालीको प्रवद्र्धन, साना यन्त्र–उपकरण वितरणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखेका छौँ’, केन्द्र प्रमुख खनालले भने, ‘उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि विकासका लागि बीउ पूँजी कोष परिचालन, क्षमता विकासका तालिम तथा समन्वयात्मक भूमिकाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ साविकको कृषि विकास कार्यालय रहँदा अधिकार सम्पन्न भए पनि हाल समन्वयका रूपमा रहेको ज्ञान केन्द्रले क्रमशः किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सेवाको दायरा बढाउन थालेको छ । गत आवमा १० करोड ३७ हजार रुपैयाँ लागतमा ३६ वटा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको केन्द्रले चालु आवमा योजनाको सङ्ख्या घटाएर बजेटको आकार बढाएको जनाएको छ । जिल्लामा उत्पादन हुँदै आएका बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु, विभिन्न जातका तरकारी, किवी, स्ट्रबेरी, चिया र कफीको प्रवद्र्धनका लागि बजेटले प्राथमिकता पाएको छ । यस्तै रसुवामा आलु, कालोमुसुरो, स्याउ र विभिन्न जातका तरकारीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । रासस
नागरिकता विधेयक शीघ्र प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वराष्ट्रपति डा यादव
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताएका छन् । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राससले राखेको जिज्ञासामा पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भने, ‘संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनःविचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो । सन्देशमा ‘संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यक रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ भन्ने लगायतका विषयबस्तु उल्लेख छ । सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविकरुपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनःपारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहजरुपमा सुचारु हुने काम गरौँ ।’ नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वनलाई सहजरुपमा सुचारु बनाएर खदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्छ भन्दै उनले कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाए । पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भने, ‘राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई प्राप्त संविधानसम्मत अधिकार र परिधि उल्लङ्घन गर्न हुन्न । विषयविज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शङ्का उपशङ्का पैदा हुन्छ । त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो ।’ अघिल्ला संविधानमा जस्तो राष्ट्रपतिलाई न्यायालयबाट सल्लाह र सुझाव लिने तथा प्रोत्साहन र सचेत गराउने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्राध्यक्ष संस्थाले संविधानले दिएको अधिकार एवं परिधिभित्र रही संविधानलाई सहज कार्यान्वयन गर्न योगदान पु¥याउनुपर्छ भने । पूर्वराष्ट्रपति डा यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा संविधानले तोकिदिएको छ । संसारको परम्परा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।’ संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कानुन ल्याउन परेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्यामा रहेका युवायुवतीले पठनपाठन, विदेश यात्रा, बैंकिङ कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसमेत गर्न नपाएर अनागरिक बन्न बाध्य भइसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस
सानिमा इक्विटी फण्डले २२ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडाैं । सानिमा इक्विटी फण्डले गत आर्थिक वर्षको मुनफाबाट लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने प्रतिफल घोषणा गरेको छ । कम्पनीकाे संचालक समितीकाे साेमबार बसेकाे बैठकले सानिमा बैंक काेष प्रवर्धक तथा सानिमा क्यापिटल याेजना व्यवस्थापक रही सानिमा म्युचल फण्ड अन्तर्गत संचालित सानिमा इक्विटी फण्डकाे प्रतिफल घोषणा गरेको हाे । फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट कर सहित २२ प्रतिशत प्रतिफल घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौंमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न ट्राफिकको आग्रह
काठमाडौं । जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुको नेपाल भ्रमणलाई मध्यनजर राख्दै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी विशेष कारणवश उपत्यकाका विभिन्न स्थानको ट्राफिक आवागमन प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो । कार्यालयका अनुसार दिउँसो ४ः३० बजे पद्यमोदय, भद्रकाली, सिंहदरबार, माइतीघर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, भोटेबहाल, टेकु, कालिमाटी, रविभवन र सोल्टी होटल आसपासका क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित हुने छ । रासस
साउनमा गरिमा र ज्योति विकास बैंकबीच प्रतिस्पर्धा, १४ बैंकको नाफा पौने ७५ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा विकास बैंकहरुले कुल ७४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १४ वटा विकास बैंकले कुल ७४ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी नाफा गरिमा विकास बैंकले गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले कुल १५ करोड ७० लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ भने दोस्रोमा ज्योति विकास बैंकले १३ करोड ५० लाख ४८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । यस्तै, साइन रेसुङ्गा बैंकले ९ करोड २० लाख, कामना सेवा विकास बैंकले ५ करोड, महालक्ष्मी विकास बैंकले ७ करोड २० लाख, सांग्रिला विकास बैंक ६ करोड ५० लाख, लम्बिनी विकास बैंकले ५ करोड ४० लाख र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, मितेरी विकास बैंकले ९० लाख, सप्तकोसी विकास बैंकले ५० लाख, सिन्धु विकास बैंकले ४० लाख, कर्पोरेट विकास बैंकले ३० लाख, सालपा विकास बैंकले २० लाख, गरिमा विकास बैंकले १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।