अख्तियार आयोग प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्छ
काठमाडौं । सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले सुशासन कायम गर्न दुबै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गइसक्दा पनि दूरदराजका गाउँसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कमला पन्तले संसद्लाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको सुशासन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद उदयबहादुर बोहोराले भ्रष्टाचार देशको सङ्क्रामक रोग हो भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुनौती तोडेर सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले हालसम्म भएका सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरिन्। सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । सांसद भगवती न्यौपानेले स्वास्थ्यकर्मीले लामोसमयदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनीहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद युवराज शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले मुलुकको हित र सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, तुलसाकुमारी दाहाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
१४ दिनपछि खुल्यो कर्णाली कोरिडोर
कर्णाली । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालुको पुल मर्मतका लागि चौध दिन बन्द गरिएको करिडोर खुला गरिएको छ । कालीकोटको खुलालु पुल आसपासको सडक मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले गत वैशाख ३० गतेदेखि कर्णाली कोरिडोर बन्द गरिएको थियो । पुलको आसपासको सडक मर्मत भएपछि कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्ला सडकखण्ड पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको दक्षिणतर्फको दुई वटा खाल्डा तथा सडक ‘पिसिसी’ प्रविधिबाट मर्मत गरिएको छ । ‘ठूला मालबाहक सवारीसाधन पिसिसी सडकबाटै आउँजाउ गर्न थालेका छन्’, प्रजिअ माझीले भने, ‘जोखिम ठाउँमा गरिएको पिसिसी प्रविधिबाट मर्मत गरिएकाले छोटो समयमा नै गाडी चलाउन मिलेको हो ।’ पुलको आसपासको सडक निकै जोखिम रहेकाले सोलिङ नयाँ तह लगाएर र पिसिसी गरिएको उनको भनाइ थियो । पुलको छेउमा रहेका ढुङ्गाका कारण सवारीसाधन दुर्घटनाको जोखिम थियो । प्रजिअ माझीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक मर्मत गरिएको बताए । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले खोलेको ठेक्कामा कुनै निर्माण कम्पनीको ठेक्का नपरेपछि कार्यालयले नै सडक मर्मत गरेको कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । रासस
नीति तथा कार्यक्रम बोकेका प्रदेश प्रमुखको फाइल नै खाली भएपछि…
काठमाडौं । आईतबार दिउँसो बागमति प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले रातो ‘कभर’ भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाइल पेश गरे । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएको फाइल नै खाली भेटियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई वाचन गर्न उपलब्ध गराएको फाइलमा नीति तथा कार्यक्रम नै नभेटिएपछि प्रदेशसभामा केही बेर सबै अलमलमा परे । नीति तथा कार्यक्रमको फाइन नै खाली भएपछि मुख्यमन्त्री नीति तथा कार्यक्रम खोज्न हिड्दा केही समय सदनभित्र सांसदहरूबीच मुखामुखको अवस्था सिर्जना भएको थियो । आइतबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सूची रहेको थियो ।
बैंकमा करिब पाँच करोड निक्षेप र साढे १८ लाख कर्जा खाता
काठमाडौं । आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९८० अनुसार पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बंैक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । शाखा विस्तारसँगै बैंङ्कि कारोबार गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य बढेको देखिएको छ । ‘विक्रम सम्वत २०७९ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता चार करोड ९२ लाख पाँच हजार, कर्जा खाता १८ लाख ५४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड ६५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ’, आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २५ हजार कर्जा खाता र ४२ लाख ३३ हजार निक्षेप खाता थप भएका छन् ।’ पछिल्ला वर्षमा मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि शाखा विस्तार र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । क्युआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने विद्युतीय भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत हुने कारोबारमासमेत बढोत्तरी भएको छ । कोभिड–१९ को असरबाट अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा पुनरूत्थान हुँदै गइरहेकोमा रुस–युक्रेन युद्धको असर र गत आर्थिक वर्ष आयातमा तीव्र वृद्धि हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा तरलता तथा लगानीयोग्य साधनमा कमी आई ब्याजदर बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा २०७९ फागुन मसान्तमा २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कूल एक सय २० बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी, दुई पुनरबीमा कम्पनीसहित ३६ बीमा कम्पनी, ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी संस्थाका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हुलाक बचत बैंक र म्युचुअल फण्डसमेत सञ्चालनमा छन् । गत फागुन मसान्तसम्ममा लघुवित्तसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ११ हजार छ सय २९ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाका आधारमा प्रति शाखा औसत जनसङ्ख्या दुई हजार पाँच सय १० रहेको छ । यस्तो जनसङ्ख्या २०७८ फागुनमा दुई हजार पाँच सय ७२ रहेको थियो । नेपालको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा उच्च रहेको छ । २०७९ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कूल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १४ दशमलव ७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको अंश ५८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १३ दशमलव एक प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०७८ पुसमा एक दशमलव ३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा दुई दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश २४ दशमलव ३० प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश सात दशमलव १६ प्रतिशत र कुल निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीमा कर्जाको अंश ८५ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः १० दशमलव ०९ प्रतिशत र १२ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति हुने प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् २०७९ फागुनसम्म दुई ५७ बैंक तथा वित्तीय संस्था यस प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । सोमध्ये एक सय ८४ संस्थाको इजाजत खारेज भई ७३ संस्था कायम भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० वाणिज्य बैंक मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २०७९ फागुनसम्म २६ बाट २१ मा झरेको छ । कोभिड(१९ को प्रभाव न्यून भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको विस्तार पछिल्लो समय न्यून दरमा वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९र८० को फागुनसम्म चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रासस
टेलिकमभन्दा प्राधिकरणको नाफा दोब्बर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सीआईटीबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्व रहेको ५ सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको बढी नाफा गर्ने उच्च पाँच कम्पनीहरुले सो नाफा गरेका हुन् । सरकारको स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थाको अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड खुद नाफा गरेको हो । नेपाल टेलिकमले ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा नाफा गरेको छ । टेलिकमको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा करिब दोब्बर छ । यस्तै, नाफामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । बैंकले ४ अर्ब २९ करोड र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांक्का अनुसार सबैभन्दा बढी घाटामा नेपाल आयल निगम देखिएको छ । निगम आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ । यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम १७ अर्ब, नेपाल खानेपानी संस्थान ३९ करोड, दुग्ध विकास संस्थान ३७ करोड र नेपाल औषधि लिमिटेड १३ करोड रुपैयाँ घाटामा छन् । यी पाँच कम्पनी कुल ४० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिएका छन् ।
१७ हजार ४८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे
काठमाडौं । नेपालभर कालोपत्रे सडकको लम्बाई १७ हजार ४८० किलोमिटर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म २४८ किलोमिटर कालोपत्रे थप भएसँगै कुल लम्बाई १७ हजार ४८० किलोमिटर पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०७८/७९ सम्म कालोपत्रे सडकको लम्बाइ १७ हजार २३२ किलोमिटर रहेको थियो । देशभर ग्राभेल सडकको लम्बाइ ७ हजार ९५६ किलोमिटर र ८ हजार ६६४ किलोमिटर सडक कच्ची अवस्थाको रहेको छ । यसअनुसार देशभर सडकको लम्बाइ ३४ हजार १ सय किलोमिटर पुगेको छ । गत असारसम्म कुल सडकको लम्बाइ ३३ हजार ९९६ रहेको थियो ।
हिमाली क्षेत्रमा देखिएको नेटवर्कको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गरेकी छिन् । सगरमाथा आरोहणको ७०औँ वार्षिक समारोहमा हुलाक सेवा विभाग, फिलाटेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘संस्मरणात्मक आवरण’ मा आज टाँचा लगाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहण गर्ने क्षेत्रको बेसक्याम्प र सो भन्दा माथि टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । ‘हिमालको बेसक्याम्पसम्म नेटवर्कको समस्या छ, नेटवर्कले काम गर्दैन भन्ने समस्या छ, त्यसले धेरैमा समस्या पैँदा गरेको छ, धेरैतिरबाट गुनासो आउने गरेका छन् । सँगै हिमालमा सरसफाइको कुरा पनि उठ्दै आएकाले यी विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले भनिन् । नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको र हिमाल आरोहण नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहणका धेरै सम्भावना भएको उल्लेख गरिन् । ‘हिमाल आरोहणको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो, नेपालका हिमालबारे अझै प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन । हामीले हिमालको बारेमा प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । प्राचीन हिन्दूकुश हिमाल पर्वत शृङ्खलाको मध्यपूर्वी भागमा पर्ने नेपालको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा अवस्थित छ । रासस
सार्वजनिक संस्थानको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँ, कुनको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । गत वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुले डेढ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको पहेलो किताबमा सार्वजनिक संस्थानहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हुन् । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय विवरणअनुसार २५ वटा संस्थान खुद नाफामा रहेका छन् जसको खुद नाफा ४३ अर्ब २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी १७ संस्थान खुद नोक्सानीमा रहेका छन् जसको खुद नोक्सान ४१ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा वित्तीय क्षेत्र खुद नाफामा र अन्य ५ क्षेत्रको कार्यसम्पादन मिश्रित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । क्षेत्रगत संस्थानमध्ये व्यापारिक क्षेत्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ३७ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ । व्यापारिक क्षेत्रको नोक्सानीको ठूलो हिस्सा नेपाल आयल निगमको रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ४३ करोड नोक्सानमा रहेको निगम गत आर्थिक वर्षमा करिब ३८ अर्ब नोक्सानमा रहेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि र लागतअनुसारको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमको नोक्सानी बढेको हो । त्यसैगरी, जनपोयोगी क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भई करिब ७ अर्ब नाफा बढेको देखिन्छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको पनि करिब १ अर्बले नाफा बढेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा समग्र कारोबारबाट भएको खुद नाफा (कर र लाभांश पश्चात्) तथा नोक्सान रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नाफा र नोक्सान (समायोजन नगरेको)सँग मिलान गरी हुन आउने रकमलाई सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नाफा र नोक्सानमा देखाउने गरिएको छ । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा ५२ अर्ब ४० करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
