एउटै कम्पनीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बीमा गर्न नपाइने, स्वदेशी कम्पनीसँगै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले यो निर्देशिका जारी गरेको हो । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका स्वीकृत लागू गरेको हो । जेठ ८ गते स्वीकृत भएको यो निर्देशिकामा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु थपिएका छन् । थपियो पुनर्बीमाको प्रकार यो निर्देशिका अनुसार कम्पनीले विभिन्न तीन प्रकारको बीमा गराउन सक्छन् । जसमा टिट्री पुनर्बीमा, ऐच्छिक पुनर्बीमा (फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा) र बीमा पुल रहेका छन् । यसअघि टिट्री पुनर्बीमा र ऐच्छिक पुनर्बीमा मात्रै थियो । बीमकले आफूले जारी गर्ने प्रत्येक बीमालेख अन्तर्गत जोखिमको पर्याप्त मात्रामा महाविपत्ति पुनर्बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गराउनु पर्ने छ । कम्पनीले महाविपत्ति पुनर्बीमा गराउँदा कम्पनीको खुद धारण पुनर्बीमा सम्झौताको हकमा जीवन बीमकको लागि १० करोडसम्म धारण हुने गरी गर्नुपर्ने छ । जुन यसअघि ५ करोडसम्म मात्रै थियो । त्यस्तै, निर्जीवन बीमकको लागि बढीमा नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म धारण हुने गरी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बीमा गर्न नपाइने बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गराउँदा जोखिमको पर्याप्त मात्रामा विविधिकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा निर्जीवन कम्पनीको हकमा सबै पोर्टफोलियो र प्रति पोर्टफोलियो दुबैको अधिकतम ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी एउटै कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन पाइने छैन । त्यस्तै, पुनर्बीमाको विविधिकरणको लागि मुख्य (लिडर) पुनर्बीमकलाई कुल पुनर्बीमाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी (फलोअर) पुनर्बीमकको हकमा प्रत्येक पुनर्बीमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिन सकिन्छ । तर जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । त्यस्तै, सहभागी पुनर्बीमकको रेटिङ् लिडरसरह नै कायम भएमा उक्त पुनर्बीमकसँग मूख्य पुनर्बीमक सरह नै पुनर्बीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रतिबीमा लेख अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म धारण गर्न सक्ने बीमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा बीमाको प्रकार (पोर्टफोलियो) अनुसार पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । नेटवर्थको अधिकतम् धारण जीवन बीमकको हकमा ०.५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमकको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसअघि जीवन बीमकको हकमा ०.३ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, जीवन बीमकको हकमा प्रति बीमालेख बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म धारण गर्न सकिने छ । जुन यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै धारण गर्ने सकिने व्यवस्था थियो । कुन-कुन जोखिमको एउटै कम्पनीमा हुन्छ पुनर्बीमा ? नेपाल बीमा प्राधिकरणको नयाँ निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न ७ प्रकारका जोखिमका पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा गर्न सक्नेछन् । जसमा महाविपत्ति पुनर्बीमा, फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा र कुनै विशेष प्रकारको वैदेशिक यात्रा, ट्रेकिङ, क्लिनिकल ट्रायल, पेशागत दायित्व र स्वास्थ्य तथा औषधोपचार जोखिमहरुको पुनर्बीमा एउटै कम्पनीसँग गर्न सकिनेछ । यी बाहेक अन्य कुनै विशेष प्रकारको बीमामा विविधिकरण गर्न नसकी एउटै पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्नु परेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर पुनर्बीमा गर्न सकिने समेत नयाँ व्यवस्था छ । बढ्यो सुरक्षण पत्र पेश गर्ने अवधि कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि पुनर्बीमा सम्झौता (पुनर्बीमा ट्रिटी)को सुरक्षण पत्र बीमा प्राधिकरण (साइन स्लिप वा कभर नोट) मा पेश गर्नुपर्छ । उक्त नोटको प्रमाणित प्रति ६० दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार ४५ दिनभित्र पेश गरिसक्नु पर्थ्यो । तर फ्याक्लटेटिभ पुनर्बीमाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदेशी पुनर्बीमा तथा पुनर्बीमा दलाल प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । जसको लागि विभिन्न कागजातहरु प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वदेशी कम्पनीसँगै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपछि बाँकी रहेको हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत पुनर्बीमा बराबर हुनेगरी स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत कम्पनीहरुले जीवन बीमा, मोटर, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा तथा विविध (यात्रा, ट्रेकिङ तथा स्वास्थ्य बीमा बाहेकका बीमालाई स्वदेशमा नै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने छ । त्यसरी प्राप्त पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकले अस्वीकार गर्न पाउने छैन ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई एएसएजी आइ केयरमा छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र एएसएजी आइ केयर एण्ड हेल्थ सर्भिसबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र सर्भिसबीच बैंकका ग्राहक, कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा छुट दिने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र एसएसजि आइ केयर एण्ड हेल्थ सर्भिसेसको तर्फबाट निर्देशक डा। सबिन ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार एसएसजि आइ केयर एण्ड हेल्थ सर्भिसले बैंकका ग्राहक, कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारहरुलाई विभिन्न किसिमका आँखा सम्बन्धी ओपिडी, ओपिडी प्याकेज, तथा अन्य प्याकेजसेवा लगायतका माग अनुसारका अन्य स्वास्थ्य सेवाहरु आकर्षक छुटका साथ सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्नेछ । यस्तै, आँखा चेक जाँचमा बैंकका ग्राहकहरुले १० प्रतिशत छुट पनि पाउनेछन् ।
राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीले पाए कैद माफी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले कैद माफी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई कैद सजाय माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार विहान बसेको बैठकले रेशमको कैद माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै ७ जना जेष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा जेष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो ।
जेठ १७ गतेदेखि जुत्ता चप्पल मेला हुँदै, ५ करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल जुत्ता चप्पल उत्पादक समूहले ‘प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल व्यापार मेला २०८०’ को आयोजना गर्ने भएको छ । सो समूहले ललितपुरमा जेठ १७ गतेदेखि जुत्ता चप्पल व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने भएको हो । मेलाका संयोजक दिवाकर गिरीले मेला असारको १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताए । एक महिना सञ्चालन हुने उक्त मेलामा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । नमस्ते फुटवेयरको संयोजकत्वमा हुने मेला ललितपुर महानगरपालिकाको जावलाखेल खेल मैदानमा हुने पनि गिरीले जानकारी दिए । स्वदेश ब्राण्डका जुत्ता चप्पलहरू उपभोक्ताको बिचमा परिचित गराउने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका निमित्त उपभोक्ताहरूको रुची जगाउने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने, स्वदेशी उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने भावनाको विकास आम उपभोक्ता र सबै नेपालीहरूमा हुने हो भने देशमा सबै प्रकारका उद्योगहरू खुल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ, देशको अर्थतन्त्र थोरै भए पनि मेलाले सहयोग पुर्याउने छ,’ संयोजक गिरीले भने । नेपालमा स्थापित चर्चित जुत्ता चप्पल उत्पादक कम्पनीको सहभागिता रहने मेला बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म संचालन हुनेछ । मेलामा गोल्डस्टार, रोयल शुज, वि.एफ.डियर हिल, वि.एफ स्पोर्ट, क्रस रोड शुज, फस्टवाक शुज, सिल, हाई लाईफ, केटिएम र डि।जे। ब्राण्डका ३ हजारभन्दा बढी मोडल र डिजाइनका जुत्ताहरू उपलब्ध हुने पनि बताइएको छ । आयोजककाअनुसार मेला अवधिभर एक जोरी जुत्ताको खरिदमा न्यूनतम २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइनेछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव : भारत भ्रमणमा नेपाल माग्ने देश जसरी जानहुन्न
काठमाडौं । नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा। राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच उर्जासम्बन्धी भएका सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतले नेपालसँग उर्जासँग सम्बन्धित सम्झौताहरु गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थप व्यवधान झिक्ने गरेको भन्दै यसबारेमा राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने जोड दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको आर्थिक अवस्थाबारेमा समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । ‘नेपालले अहिले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा पनि छलफल गरी समाधान निकाल्न जरुरी छ, दुई पक्षीय व्यापार असन्तुलनका बारेमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनले भारत सरकारको असहमतिका कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्न नसकेको भन्दै यस विषयमा पनि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत दुर्गेशमान सिंहले भारत र नेपालको परराष्ट्र मामिला राजनीतिक फुटबलको रुपमा प्रयोग भइरहेको बताए । ‘भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मामिलामा नेपाली नेताहरु पनि एक छौँ भन्ने धारणा दर्शाउन आवश्यक छ, बलियो आधारसहित प्रधानमन्त्री जानसके मात्रै भारत भ्रमण बढी फलदायी हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनले नेपाल माग्ने देश जसरी लिस्ट लिएर जान नहुने धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक उद्धव प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण मात्रै भएको बताए । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतको सम्बन्धको सन्दर्भमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म दुई देशबीचको सहकार्यमा भइसकेका काम बाहेकका अन्य नयाँ योजनाहरुको बारेमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। अध्यापक प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीले लिएर जाने मेन्युले भारत भ्रमणमा कुनै काम नगर्ने पनि बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षण : ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट’ सेवा ६ हजार ७४३ वडामा
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा त्यसको पहुँच विस्तार गर्दै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७९ फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९२।० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०।६४ प्रतिशत पुगेको छ भने डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२।० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म विभिन्न भाषाका गरी सात हजार ९४४ पत्रपत्रिका दर्ता भएका सर्वेक्षणमा उल्लेख । त्यसैगरी, नेपालको पुरानो सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रबाट विभिन्न ३८ भाषामा साप्ताहिक रुपमा समाचार÷लेख रचना प्रकाशन भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा गत फागुनसम्ममा सबै स्थानीय तहका कार्यालय र ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालयमा पुगेको छ । त्यसैगरी, चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माविमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत फागुनसम्मका १२ हजार दुई सय ३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । सगरमाथा आधार शिविर पदमार्ग, बराह क्षेत्र, अन्नपूर्ण पद मार्ग, मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथीभरा मन्दिर, हलेसी मन्दिर, गुरुद्वार, बाराको गढिमाई मन्दिर परिसर र पञ्च कास्मिरी ९ताकिया मस्जिद० लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरुमा निःशुल्क वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, नागरिक एपमा ५५ सरकारी सेवा आबद्ध हुनाका साथै एकीकृत एसएमएस गेटवेमार्फत ३७ निकायद्वारा जम्मा ६८ लाख २७ हजार दुई सय ७८ एसएमएस पठाइएको छ ।
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुन्न : महेश बर्तौला
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सचेतक बर्तौंलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । आईतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे । सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे । सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
अख्तियार आयोग प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्छ
काठमाडौं । सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले सुशासन कायम गर्न दुबै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गइसक्दा पनि दूरदराजका गाउँसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कमला पन्तले संसद्लाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको सुशासन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद उदयबहादुर बोहोराले भ्रष्टाचार देशको सङ्क्रामक रोग हो भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुनौती तोडेर सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले हालसम्म भएका सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरिन्। सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । सांसद भगवती न्यौपानेले स्वास्थ्यकर्मीले लामोसमयदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनीहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद युवराज शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले मुलुकको हित र सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, तुलसाकुमारी दाहाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
